एलजीले ‘हरेक घरको खुशी, घर–घरमा एलजी’ अभियान देशका प्रमुख शहरमा विस्तार गर्दै
काठमाडौं । एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिंगापुरले नयाँ घरेलु उपकरण श्रृंखला ‘एलजी एसेन्सियल सिरिज’ बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक वितरक सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँगको सहकार्यमा नेपाली उपभोक्ताहरूको आवश्यकता र जीवनशैलीलाई केन्द्रमा राखी काठमाडौँस्थित विवान्ता होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमकाबीच उक्त नयाँ श्रृंखलाको औपचारिक अनावरण गरिएको हो । काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय शुभारम्भपछि कम्पनीले आफ्नो ‘हरेक घरको खुशी, घर–घरमा एलजी’ अभियानलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । यस राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत देशका विभिन्न प्रमुख शहरहरू इटहरीमा असार १५ गते, नारायणघाटमा असार १७ गते, पोखरामा असार १९ गते, बुटवलमा असार २१ गते र नेपालगञ्जमा असार २३ गते चरणबद्ध रूपमा विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछन् । यी प्रादेशिक कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट स्थानीय उपभोक्ताहरूले एलजी एसेन्सियल सिरिजका नवीनतम उत्पादनहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाउनेछन् । यसका साथै उपभोक्ताहरूले उत्पादनका विशेष प्रविधि र सुविधाहरूबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्दै आफ्ना आवश्यकता अनुरूपका उपयुक्त उपकरणहरू छनोट गर्ने विशेष अवसर समेत प्राप्त गर्नेछन्। ‘हरेक घरको खुशी, घर–घरमा एलजी’ मूल नारासहित सार्वजनिक गरिएको यस एसेन्सियल सिरिजले आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, टिकाउपन र किफायती मूल्यलाई एकैसाथ समेटेको छ। नेपाली परिवारहरूको दैनिक आवश्यकता तथा स्थानीय परिस्थितिलाई विशेष ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका यी उत्पादनहरूले आम उपभोक्ताको गुणस्तरीय जीवनशैलीलाई अझ सहज र समृद्ध बनाउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ। नयाँ बजार श्रृंखला अन्तर्गत नेपाली घरपरिवारका लागि विशेष रूपमा विकसित गरिएका डबल–डोर रेफ्रिजेरेटर, फुल्ली अटोमेटिक टप–लोड वासिङ मेसिन तथा रूम एयर कन्डिसनरहरू उपलब्ध गराइएको छ। नयाँ श्रृंखला अन्तर्गतको एलजी एसेंशियल सिरिज डबल–डोर रेफ्रिजेरेटरमा फ्रस्ट–फ्री प्रविधि प्रयोग गरिएको छ, जसले म्यानुअल रूपमा डिफ्रोस्टिङ गर्नुपर्ने झन्झटलाई पूर्ण रूपमा हटाउँछ । यसमा रहेको स्मार्ट मोड सुविधाले मौसम अनुसार स्वचालित रूपमा चिस्यान नियन्त्रण गर्छ भने अघिल्ला मोडेलहरूको तुलनामा २० प्रतिशत ठूलो तरकारी भण्डारण क्षमता प्रदान गरिएकाले यो नेपाली परिवारहरूको आवश्यकता अनुकूल रहेको छ । त्यस्तै, नेपालका विविध वातावरणीय अवस्थालाई दृष्टिगत गरी निर्माण गरिएको फुल्ली अटोमेटिक टप–लोड वासिङ मेसिनमा प्रोशिल्ड मोटर, बीएमसी कभर तथा आईपीएक्स४ प्रमाणित वाटर–रेसिस्टेन्ट कन्ट्रोल प्यानल जस्ता सुविधाहरू समावेश छन्। यसमा प्रयोग गरिएको लो–प्रेशर फिल प्रविधिले पानीको चाप कम भएको अवस्थामा पनि प्रभावकारी रूपमा कपडा धुने कार्य सुनिश्चित गर्दछ । यसैगरी ऊर्जा–दक्ष प्रविधिमा आधारित रूम एयर कन्डिसनरले प्रभावकारी कूलिङ र हिटिङ दुवै सुविधा प्रदान गर्छ । परम्परागत नन–इन्भर्टर एयर कन्डिसनरको तुलनामा निकै कम विद्युत् खपत गर्ने यस उपकरणमा वातावरणमैत्री आर३२ रेफ्रिजेरन्ट प्रयोग गरिएको छ र यसको न्यून ध्वनि सञ्चालनले प्रयोगकर्तालाई थप आरामदायी अनुभव दिन्छ। नेपाली बजारमा यी उत्पादनहरूको बिक्री वितरण सन् २०२६ को जुन महिनादेखि नै सुरु भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। प्रारम्भिक मोडेलहरूको मूल्य करिब ४९ हजार ६ सय ९० रुपैयाँबाट सुरु हुने जानकारी दिइएको छ। यी सबै उत्पादनहरू देशभर रहेका आधिकारिक एलजी ब्रान्ड शप, मल्टि–ब्रान्ड रिटेल आउटलेट तथा प्रमुख इ–कमर्स प्लेटफर्महरू मार्फत सजिलै खरिद गर्न सकिने छ।
वित्तीय अपराधी समात्न सरकारको नयाँ चाल
काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र हुने वित्तीय अपराध, वित्तीय बजारको अवैध चलखेल र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको जालोलाई तोड्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा व्यापक कानुनी हेरफेर गरेको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा विधेयक दर्ता गरेका हुन् । संसद्मा पेस गरिएको यस विधेयकले तस्करी, कर छली, धितोपत्र बजारको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र बैंकिङ ठगी जस्ता सम्बद्ध कसूरहरूको अनुसन्धानलाई अझ बढी चुस्त, वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक परिवर्तन ऐनको दफा १३ को क्षेत्राधिकारसँग जोडिएको छ । पुरानो कानुनी व्यवस्था अनुसार भन्सार, अन्तःशुल्क, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र बजारको गैरकानुनी चलखेल (मार्केट म्यानिपुलेसन), बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय जस्ता ’सम्बद्ध कसूर’का सूचनाहरू सिधै विभागमा आउने र विभाग प्रारम्भिक अनुसन्धानमै अल्झिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर, नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले विभागलाई ती प्रारम्भिक कसूरहरूबाट निकै हदसम्म अलग्याउँदै सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय भए विभागमा पठाइने व्यवस्था गरेको छ । अब यदि कुनै मुद्दा विशुद्ध रूपमा राजस्व वा अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र पर्छ भने सम्बन्धित निकायले नै त्यसको सुरुवाती कारबाही गर्नेछन्, जसले गर्दा विभागको अनावश्यक कार्यबोझ घट्नेछ र विभाग केवल जटिल एवं रणनीतिक लाउन्डरिङ्ग नेटवर्कहरू भत्काउन मात्र केन्द्रित हुन पाउनेछ । क्षेत्राधिकारको परिमार्जनसँगै विधेयकले अभियोजन पक्ष (मुद्दा चलाउने प्रक्रिया) लाई बलियो बनाउन ऐनको दफा २२ मा अर्को ठूलो संवेधानिक सुधार प्रस्ताव गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गरी सिधै सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने सामान्य परिपाटी थियो, जसका कारण प्राविधिक र वित्तीय ज्ञानको अभावमा अदालतमा राज्यको तर्फबाट गरिने अभियोजन कमजोर भई ठूला वित्तीय अपराधीहरू उम्किने खतरा रहन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले यस त्रुटिलाई सच्याउँदै महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विशिष्टीकृत सरकारी वकील कार्यालयमा मात्र विभागको प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रणालीले जटिल वित्तीय मुद्दाहरू लड्नका लागि देशमा एक विशिष्टीकृत सरकारी वकिलको समूह तयार गर्नेछ, जसले अदालतमा राज्यको कानुनी प्रतिरक्षालाई अत्यधिक बलियो र व्यावसायिक बनाउने निश्चित छ । प्रशासनिक र आर्थिक व्ययभारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विधेयक राज्यका लागि थप बोझिलो नहुने प्रष्ट पारिएको छ । विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र जनशक्ति नेपाल सरकारसँग पहिले नै उपलब्ध रहेकाले यो नयाँ संशोधन कार्यान्वयन गर्न कुनै थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छैन । मौजुदा वित्तीय स्रोत र संयन्त्रकै अधिकतम सदुपयोग गरी अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउनु नै सरकारको मूल अभीष्ट देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीजस्ता विश्वव्यापी नियामक निकायहरूको मूल्यांकन, मापदण्ड र ’ग्रे लिस्ट’ को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले चालेको यो कदम निकै समयसान्दर्भिक देखिन्छ । कानुनी छिद्रहरूलाई टाल्दै र अभियोजन प्रणालीलाई विशिष्टीकृत बनाउँदै ल्याइएको यो विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएमा नेपालको वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बन्नेछ ।
विशाल बजारमा एईडी जडान
काठमाडाै । नेपालमा आपतकालीन तयारी र समुदायमा आधारित जीवनरक्षक सेवालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित विशाल बजारमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) जडान गरिएको छ । केही महिनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि हाप्सा नेपालले स्थापना गरेको यो दोस्रो सार्वजनिक स्थानको एईडी हो । हाप्सा नेपालले समुदाय–केन्द्रित सेवा, तयारी र सार्वजनिक स्वास्थ्यमार्फत नेपालको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन समर्पित स्थानीय गैरनाफामूलक संस्था हो । यस पहलका लागि अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनले हाप्सालाई सहयोग प्रदान गरेको हो । आपतकालीन अवस्थाहरूमा यो एईडी सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुनेछ, जसको निगरानी र सुरक्षामा विशाल बजार कम्प्लेक्स र नेपाल प्रहरी जनसेवाले सहयोग गर्नेछन् । ‘आपतकालीन अवस्था आइपर्दा प्रहरी अधिकारीहरू प्रायः सबैभन्दा पहिले घटनास्थल पुग्ने गर्छन् । उनीहरूलाई जीवनरक्षक सीप र एईडी जस्ता उपकरणको पहुँचसहित सुसज्जित बनाउँदा बिरामी अस्पताल पुग्नु अघि नै जीवन बचाउन निर्णायक फरक पार्न सक्छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भने । हाप्सा नेपालका उपाध्यक्ष तथा सीपीआर कार्यक्रम प्रमुख डा. कमल थापाले भने, ‘शपिङ सेन्टर र व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरू एइडी राख्न महत्वपूर्ण स्थान हुन्, किनभने यहाँ दैनिक हजारौँ आगन्तुकहरू आउने गर्छन् र अचानक हुने कार्डियाक अरेस्टमा छिटो प्रतिक्रिया दिन यस्ता स्थानहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।’ नेपालमा अस्पतालबाहिर हुने कार्डियाक अरेस्टपछि बाँच्ने दर शून्य रहेको अनुमान गरिएको छ, जसको मुख्य कारण समयमा पहिचान नहुनु, प्रारम्भिक सीपीआरको अभाव र डिफिब्रिलेसनमा सीमित पहुँच हो । हालसम्म यस कार्यक्रमले २ हजार ५०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बलका पर्सेनेलाई सीपीअारतालिम दिएको छ, विद्यालयमा आधारित सीपीअार शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हाप्सा नेपालका संस्थापक तथा प्रमुख रणनीतिकार डा. रामु खरेलले यो पहल केवल एउटा उपकरण जडान गर्ने कार्यभन्दा धेरै ठूलो भएको बताए। 'यो बिरामी अस्पताल पुग्नु अघि नै जीवन बचाउन सक्ने प्रणालीहरू निर्माण गर्ने कुरा हो,' उनले भने ।
१८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढीलाई सदस्य बनाएको भन्दै रास्वपामाथि कांग्रेसको प्रश्न
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा आपत्ति जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद रेनुका काउँचाले रास्वपाको सार्वजनिक सदस्यता विवरणअनुसार १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना पार्टी सदस्य रहेको देखिएको दाबी गरिन्। ‘एउटा तथ्यांकले निकै गम्भीर र आश्चर्यचकित बनाएको छ। रास्वपाको सदस्यता सूची हेर्दा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको यो विषयप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भनिन्। उनले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्। काउँचाले कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना र कैदसम्मको सजायको व्यवस्था रहेकाले रास्वपामाथि पनि समान रूपमा कानुन लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइन्। ‘कानुनले यस्तो कार्यमा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। के यो व्यवस्था रास्वपालाई लागू हुँदैनरु कि रास्वपा संविधान र कानुनभन्दा माथि छरु’ उनले प्रश्न गरिन्। उनले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारले एकातिर विद्यार्थी राजनीति सीमित गर्ने र विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० लाई खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्य बनाएको आरोप लगाइन्। ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सरकारको धारणा छ भने आफ्नै पार्टीको झोला बोकाउन कलिला विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैनरु’ भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन्। रास्वपाले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।
पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षामा उत्कृष्ट नजिता ल्याउने १६० विद्यार्थीलाई सम्मान
काठमाडौं । चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले पोखरा विश्वविद्यालयको सेमेष्टर परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने १६० जना विद्यार्थीहरुलाई सम्मान गरेको छ । आइतबार कलेजले इन्जिनियरिङका विभिन्न विधा तथा आर्किटेक्चरमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरुलाई सम्मान गरेको हो । कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा कलेजका प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारी, सहायक प्राचार्य मोहनध्वज केसी, शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य प्रा.डा. सावित्री त्रिपाठी लगायतले विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र, ट्रफी सहित सम्मान गरेको हो । सो अवसरमा बोल्दै प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारीले विद्यार्थीहरुले हासिल गरेको सफलता प्रति कलेज गौरवान्तिक भएको बताए । ‘तपाईहरुले गर्नुभएको मेहनत र प्राप्त गर्नुभएको सफलता प्रति कलेज गौरवान्तिक छ । तपाईहरुको सिकाईलाई अझ व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ प्राचार्य भण्डारीले भने । कार्यक्रममा पोखरा विश्वविद्यालयको सेमेष्टर परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट हुने आर्किटेक्चरका ६५ जना, सिभिल तथा सिभिल एण्ड रूलर इन्जिनियरिङका ३३ जना, कम्प्युटर इन्जिनियरिङका २२ जना, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन तथा इन्फरमेशन एण्ड कम्युनिकेशनका २० जना र विडिएच कार्यक्रमका २१ जनालाई सम्मान गरिएको छ । कलेजले पोखरा विश्वविद्यालयको सेमेष्टर परीक्षामा उत्कृष्ट जिपिए ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई सम्मान गरेको जनाएको छ । मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापित यस कलेजमा इन्जिनियरिङ विधामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह सम्मको अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ । प्रयोगात्मक शिक्षण विधि, पूर्णकालिन शिक्षक शिक्षिका, सहरी कोलाहल भन्दा टाढा शान्त तथा हरियाली क्षेत्रमा रहेको यस कलेजलाई नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले समेत स्थायी मान्यता दिएको हुनाले इन्जिनियरिङ शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीहरुको घुईचो लाग्दछ । साथै, प्रत्येक वर्ष कलेजले जेहेन्दार, अनुशासित विद्यार्थीहरुलाई १५ करोड भन्दा बढीको छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्ने गरेकोले विद्यार्थीहरुको आकषर्ण छ । शैक्षिक सत्र २०२६ का लागि कलेजले यही असार २५ गते प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ । यस कलेजमा स्नातक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङ, सिभिल एण्ड रुलर, कम्प्युटर, इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, इन्फरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन र विडिएच कार्यक्रममा पठनपाठन हुन्छ ।
नेपाल टेलिकमको मासिक प्याकेज अब स्वतः नवीकरण हुने
काठमाडाै । नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुका लागि मासिक रूपमा स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्क्रिप्सन बेस मोडल’ अन्तर्गत विभिन्न प्याकेज सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत सेवाग्राहीले हरेक महिना पुनः प्याकेज सक्रिय गरिरहनुपर्ने आवश्यकता हटेको छ । सो सेवा एकपटक सक्रिय गरिसकेपछि अर्को पटक देखि ग्राहकको मोबाइल ब्यालेन्स रकमको आधारमा प्रत्येक महिना उक्त प्याकेज स्वतः नवीकरण टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले यसका लागि ३० दिन समयावधिका तीन प्रकारका प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । यस अन्तर्गत रु. २९९ मा ‘नमस्ते रिकरिङ २९९’ प्याक उपलब्ध हुनेछ । यसमा ३०० मिनेट सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने अल–नेट भ्वाइस, जुनसुकै समयमा प्रयोग गर्न मिल्ने चार जीबी डाटा र राती ११ बजेदेखि विहान ६ बजेसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने दुई जीबी नाइट डाटा तथा कम्पनीको नेटवर्कमा मात्र पठाउन सकिने २० वटा अन–नेट एसएमएस उपलब्ध हुनेछन् । त्यसैगरी रु. ४९९ मा ‘नमस्ते रिकरिङ ४९९’ प्याक उपलब्ध हुनेछ । यसमा ५०० मिनेट अल–नेट भ्वाइस, जुनसुकै समयमा प्रयोग गर्न मिल्ने आठ जीबी डाटा र राती ११ बजेदेखि विहान ६ बजेसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने चार जीबी नाइट डाटा तथा सबै नेटवर्कमा पठाउन सकिने १०० वटा अल–नेट एसएमएस उपलब्ध हुनेछन् । ७९९ रुपैयाँमा ‘नमस्ते रिकरिङ ७९९’ प्याक उपलब्ध हुनेछ । यसमा सबै नेटवर्कमा असीमित रुपमा कल गर्न सकिने सुविधा भएको अल–नेट भ्वाइस, प्रतिदिन प्रयोग गर्न सकिने १० जीबी अर्थात मासिक ३०० जीबी डाटा र ३०० वटा अल–नेट एसएमएस उपलब्ध हुनेछन् । यसैगरी उक्त सब्स्क्रिप्सनमा आधारित प्याकेज लिने ग्राहकलाई आवश्यकता अनुसार एड–अन प्याकेज समेत उपलब्ध गराइने छ । सो प्याकेज अन्तर्गत रु. ३० मा १ दिनका लागि १ जीबी, रु. ५० मा ३ दिनका लागि २ जीबी र रु. ९९ मा ७ दिनका लागि ४ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । सेवाग्राहीले *1415# डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार यो प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसहित विपक्षी दलहरुले मुलुककोे सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिबारे सदनमै पुनः स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । सभाको आजको बैठकको सुरुमा विपक्षी दलका सांसद आफ्ना आसनबाट उठेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनीहरुलाई आफ्ना धारणा सदनमा प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका रेनुका काउँचाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुले सदनको गरिमा घटाएको आरोप लगाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का डा. पुष्पराज कँडेलले पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सरकारले पूर्वाग्रही भएर पक्राउ गरेको आरोप लगाए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नेतर्फ सरकारका प्रयास परिलक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशसभा खारेज गरी सङ्घीयताको पुनःसंरचना गर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तावप्रति विमति जनाए । श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । सभाको आज (आइतबार) को बैठकबाट बजेट आश्रित दुई विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राख्नेछन् । त्यसअघि आर्थिक विधेयक २०८३ माथि प्राप्त संशोधनसहित छलफल हुनेछ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ती विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले ‘महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३’ र ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा सभामुख अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा जानकारी गराउनेछन् ।
