वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट, सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिने भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा शुक्रबार समिति गठनको निर्णय गरेकी हुन् । समितिमा क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बुलाई विज्ञ सदस्य राखिएको छ । मन्त्रालयका योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिवले सदस्य सचिवको काम गर्नेछन् । समितिले एक महिनाभित्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त नभएसम्मका लागि निगमकै वरिष्ठतम् कर्मचारी उपमहानिर्देशक जनकराज कालाखेतीले निमित्त महाप्रबन्धक भई काम गर्ने गरि जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी, निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षको काम अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपाध्यक्ष विक्रम राईले गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले जानकारी दिए ।
महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे मतभेद बढेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित
काठमाडौं । पार्टीको महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे मतभेद बढेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित गरिएको छ । शुक्रबार मध्यान्ह १ बजेका लागि तय गरिएको बैठक अन्तिम क्षणमा स्थगित गर्दै आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी सारिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षबीच मतैक्य नहुँदा बैठक सारिएको जनाइएको छ ।
कर्मचारीले भने- अध्यक्ष श्रेष्ठ एक मिनेट पनि पदमा बस्न योग्य छैनन्, राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् । धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनको निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने, कर्मचारीको हित र रक्षामा उभिन नसक्ने अध्यक्षले नैतिकताको आधारमा एक मिनेट पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सङ्घर्ष टुङ्गाउँदै काममा फर्किन बोर्डका कर्मचारीहरू, बोर्डमा क्रियाशील युनियन संगठन पूर्ण रूपमा लचक भएता पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रित ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन् भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दा सम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत असोज २ गते अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियाे । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्राचार गरेको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरू ३९ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, निरन्तर प्रशासनको संवाद कायमै राखेको अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठबाट कात्तिक १२ गते प्रहरीको उपस्थितिमा कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति कर्मचारीहरूले खेद प्रकट गरेका छन् । यस्ता छन् धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूका माग १. धितोपत्र बजारका सरोकारवाला पक्षहरू, ७० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता तथा ७ सय भन्दा बढी बजार सहभागीहरूलाई हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गर्नु परेको आन्दोलनबाट पर्न गएको असुविधा प्रति बोर्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट हृदयदेखि नै क्षमा याचना व्यक्त गर्दैछौं । साथै, समस्याको समाधानसंगै बजार विकास तथा सुधारका कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाँउदछौं । २. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई मिति २०६८/०५/०१ देखि लागू भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) बमोजिम संचालक बोर्डबाट तयार गरी लागू गरिएको 'नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि-२०७१' र 'नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि-२०७५' खारेजीसँगै, सञ्चालक बोर्डबाट भएको निर्णयको वैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने, आगामी दिनमा सञ्चालक बोर्डबाट गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दा वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने एवं कानूनी संकट उत्पन्न हुने र बोर्डको स्वायत्तता माथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न भई थप कार्य गर्न सक्ने वातावरण नहुने अवस्था आएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । ३. मन्त्रालयबाट खारेज गरिएका भनिएका उक्त कार्यविधिहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०६८ को सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सञ्चालक बोर्डको क्रमशः बैठक नं ४१७ र ५५३ बाट स्वीकृत भई लागू भएका हुन् । संचालक बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप उक्त कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको र सो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर कानूनी रूपमा संचालनमा रहेको बिषय समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । ४. सञ्चालक बोर्डले आफ्नै निर्णयको स्वामित्व समेत लिन नचाहेकोले दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था सिर्जना भई, कर्मचारीले असल नियतले गरेको कामको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही नहुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११५ को मर्म विपरीत कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको, निर्णयकर्ताहरूलाई कुनै प्रश्न नगरिएको हुँदा अव उप्रान्त संचालक बोर्डले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बारम्बार वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने गरी गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ । ५. ऐनको दफा ४ ले बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट बोर्डको स्वायत्तता प्रष्टिन्छ । विधायिकाले प्रदान गरेको स्वायत्तता खोसिने गरी अन्याय पूर्ण रुपमा अर्थ मन्त्रालय (राजस्व सचिव) स्तरीय निर्णयबाट भएको निर्णय खारेजीको माग राखी,कर्मचारीहरूले शान्तिपूर्ण धर्ना र पेन डाउन कार्यक्रम गरी सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएकोमा, युनियन संगठन साथै सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले निरन्तर प्रशासनको संवादको अवस्था कायमै राखेको अवस्थामा पनि बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरी साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दछौं । ६. बोर्ड अध्यक्ष तथा संचालक बोर्डलाई समस्या समाधान तर्फ उन्मुख भई उचित निकास दिनका लागि पर्याप्त समय र अवसर हुँदा हुँदै पनि ३९ दिनमा जम्मा एक पटक संचालक समितिको बैठक बसेको, संचालक बोर्ड समस्या समाधान गर्न उदासीन रहेको, एक पटक भन्दा बाहेक अनौपचारिक छलफलको प्रयास समेत नगरेको (सो बैठकमा समेत बोर्ड अध्यक्ष सहित जम्मा तीन जना संचालक उपस्थित भएको) हुँदा संचालक समितिको भूमिका समस्या समाधान तर्फ केन्द्रित नभएको बिषय सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । ७. अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले बोर्डको संचालक बोर्डले गरेको निर्णय खारेज गरेको हुँदा यसबाट कानूनी दुविधा सृजना भएको र यस्तो परिस्थितिमा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय अदालत भएको हुँदा, सृजित वर्तमान परिस्थितिको न्यायिक निरुपणका लागि संचालक बोर्डले निर्णय गरेमा कर्मचारी युनियन संगठन तथा कर्मचारीहरूले आन्दोलन टुङ्गाउदै काम फर्किने प्रतिवद्धता जनाए पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्ड न्यायिक निरुपणको लागि अदालत जान सक्ने संविधान तथा ऐन प्रदत्त अधिकार प्रयोग नगर्ने अडान प्रति खेद प्रकट गर्दछौं । ८. सङ्घर्ष टुङ्गाउदै काममा फर्किन बोर्डका कर्मचारीहरू, बोर्डमा क्रियाशील युनियन संगठन पूर्णरूपमा लचक भएता पनि बोर्ड अध्यक्ष र संचालक बोर्डबाट समस्या समाधान केन्द्रित ठोस प्रयास नभएको र अध्यक्ष मार्फत संचालक बोर्डबाट कुनै निकास आउने नदेखिएको हुँदा, कर्मचारीको हित र संचालक बोर्डको विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्दै उभिन नसक्ने बोर्ड अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा एक मिनेटका लागि सो पदमा बस्न योग्य छैनन् भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । यसर्थ, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ, सो नगर्दा सम्म बोर्ड अध्यक्षलाई बोर्डको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न दिइने छैन । ९. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट समेत धितोपत्र बोर्डमा सिर्जित विषम परिस्थितिलाई सम्वोधन गर्ने यथोचित प्रयास नभएको र पुँजी बजारको नियामक बन्द गरेर पुँजी बजारको विकास र विस्तारको सरकार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराउदै, धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डले जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने राजस्व सचिव स्तरीय निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई बोर्डको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
नेपाली सेनाले गर्यो मुस्ताङको हिमपात प्रभावित क्षेत्रबाट १५ जना पर्यटकको उद्धार
काठमाडौं । म्याग्दीबाट धवलागिरि हिमाल फन्को लगाएर मुस्ताङ जाने धवलागिरि चक्रीय पदमार्गमा ‘ट्रेकिङ’ गरिरहेका तीन बेलायतीसहित १५ पर्यटकको उद्धार गरिएको छ । गत मङ्गलबारदेखि परेको हिमपातका कारण मुस्ताङको ‘हिडन भ्याली’ इलाकामा फसेकाले बुधबार मुस्ताङस्थित नेपाली सेनाको उच्च शिखर शिक्षालय र इन्द्रबक्स गणका फौजसहित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी र गैरसैनिक पथप्रदर्शक सम्मिलित संयुक्त उद्धार टोली त्यहाँ प्रस्थान गरेको थियो । उच्च हिमपात, कमजोर ‘भिजिबिलिटी तथा सञ्चार कठिनाइका कारण उद्धारमा समस्या भएको थियो । याक खर्कलाई बेस बनाई तीन दिनको अथक प्रयासपछि करिब ४ हजार ९०० मिटरको बतासेडाँडा इलाकाबाट टोलीले आज फेला पारी याक खर्कसम्म सकुशल उद्धार गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। फेला परेका पर्यटक संयुक्त उद्धार टोलीसहित जोमसोम फर्कने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई देवदह मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई देवदह मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटमा उपचार गर्दा विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अस्पताल र बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस समझदारीसँगै यस बैंकका ग्राहकले देवदह, रुपन्देहीमा रहेको उक्त अस्पतालमा सेवा लिई डिजिटल भुक्तानी गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (प्रमुख सूचना अधिकारी) अर्जुनराज खनियाले जानकारी दिए । यस अस्पतालमा सेवा लिँदा ओपीडी टिकटमा ५० प्रतिशत, नर्मल बेड चार्जमा २५ प्रतिशत, आईसीयू/एनआईसीयू/पीआईसीयू/सीसीयूमा १० प्रतिशत, सर्जिकल ट्रिटमेन्ट्समा १५ प्रतिशत प्याथोलोजिकल ल्याब चार्जमा १५ प्रतिशत, रेडियोलोजिकल सर्भिसमा १५ प्रशित (सीटी र एमआरआई बाहेक) र अन्य सेवाहरुमा १० प्रतिशत छुट सुविधा रहेको छ । यस सुविधाको उपयोग गर्न ग्राहकले यस बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । उक्त अस्पतालसँगको यस सहकार्यले ग्राहकलाई छुट सुविधा उपलब्ध हुनुको साथै मुलुकको डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवद्र्धन गरी नगदरहित कारोबारमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षति मूल्याङ्कन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ टोली परिचालन
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न तथा पुनःनिर्माण योजना तयार गर्नका लागि अध्ययन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ वटा टोली परिचालन गरिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार आगामी हप्ताभित्र सबै क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिसक्ने गरी टोली परिचालन गरिएको हो । तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरुपता तथा सहजताका लागि आयोगले ‘क्षति मूल्याङ्कन सर्वेक्षण पोर्टल’ समेत सञ्चालन गरेको र सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश र सङ्घका कार्यालयले अनलाइनमार्फत क्षतिको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका ४४ जिल्लाका करिब २६० हाराहारी पालिका, सबै प्रदेश र सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकायलाई ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइएको छ । सङ्कलित तथ्याङ्क तथा विवरण सर्वेक्षण पोर्टलमा राख्नुपर्नेछ,’ सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले भने । तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित पालिका, प्रदेश कार्यालय तथा सङ्घीय निकायलाई जिम्मेवार बनाइए पनि सहजीकरणका लागि प्राविधिक जनशक्तिसहितको टोली खटाइएको आयोगले जनाएको छ । आइतबारसम्म सबै टोली कार्यस्थलमा पुगिसक्ने र एक हप्ताभित्र तथ्याङ्क संकलन गरिसक्ने लुइँटेलले बताए । यसअघि, प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनःनिर्माण योजना तयारीका लागि गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिलाई क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनःनिर्माण योजना तयार गर्नेगरी कार्यादेश दिइएको छ । यस्तै, योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका सहसचिवको प्रतिनिधित्व रहेनगरी सहजीकरण उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ । योजना आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ । यस्तै, आयोगका अनुसार उपसचिवको नेतृत्वमा ४१ जिल्लामा ३४ र उपत्यकाका तीन जिल्लामा चार वटा टोली गरी ३८ टोली परिचालन गरिएको छ । साथै सुपरीवेक्षणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा सबै प्रदेश र उपत्यकामा गरी ११ वटा टोली परिचालन गरिएका छन् ।
भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी
काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले शुक्रबार (आज) देखि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो । अध्यागमन विभागको प्रस्तावमा यसअघिको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको हो । यसअघिको ६ बुँदे मापदण्ड लगायत यसअघि विभिन्न समयमा जारी गरिएका भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधानहरू सरकारले खारेज गरेको छ । यो व्यवस्था आजैको मितिदेखि कार्यान्वयन हुने विभागले जनाएको छ । साथै विभागले बिचौलियाको प्रभावमा नपरी आफ्नो गन्तव्य र यात्राको बारेमा पूर्ण रूपमा सुसूचित भई निर्धक्क भई यात्रा गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । विभागले सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नयाँ मापदण्डबारे सबैलाई सूचना दिन पनि अनुरोध गरेको छ । कागजपत्र निर्माणको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासाहरू आएका कारण मापदण्ड परिमार्जन गरिएको हो । विभागका अनुसार नयाँ मापदण्ड अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जाँदा ६ महिना अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, प्रस्थान गर्न गन्तव्यसम्मको हवाई टिकट र भ्रमणका लागि आवश्यक कागजात साथमा रहेको र यसबाट सिर्जित परिणाममा स्वयं जिम्मेवार रहने व्यवहोराको स्वघोषणा उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।
सामसङ र एनभीडीयाको सहकार्यमा विश्वकै पहिलो एआई मेगाफ्याक्ट्री निर्माण हुने
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली प्रमुख सेमिकन्डक्टर कम्पनी सामसुङले बिहीबार मोबाइल उपकरण र रोबोटका लागि चिप उत्पादनमा सुधार गर्न ५० हजार एनभीडीया ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) खरिद गरी स्थापना गर्ने योजना बनाएको घोषणा गरेको छ । यी ५० हजार एनभीडीया जीपीयू प्रयोग गरी सामसङले ‘एआई मेगाफ्याक्ट्री’ नामक एक नयाँ सुविधा (फ्यासिलिटी) निर्माण गर्ने बताएको छ । कम्पनीले यो सुविधा कहिले निर्माण सुरु गर्ने भन्ने विवरण भने खुलाएको छैन । यो कदम एनभीडीयाका लागि अर्को ठूलो साझेदारीको रूपमा आएको हो, जसका चिपहरू उन्नत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) निर्माण र सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बनेका छन् । सामसङसँगको यो सहकार्य एनभीडीयाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेन्सेन हुआङले मंगलबार वासिङटन डीसीमा दिएको घोषणापछि आएको हो, जहाँ उनले पलान्टिर, एली लिली, क्राउडस्ट्राइक, उबरजस्ता कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य भइरहेको बताएका थिए । स्थानीय मिडियाका अनुसार उक्त भाषणपछि हुआङ दक्षिण कोरियामा सामसङका अध्यक्ष ली जे–योंग र अन्य व्यापारिक नेतासँग बियर पिएको अवस्थामा देखिएका थिए । एनभीडीयाका अनुसार अन्य कोरियाली कम्पनीहरू जस्तै एसके ग्रुप र ह्युन्डाई पनि यस्तै मात्राको जीपीयू प्रयोगमा छन् । एनभीडीयाका एसिया–प्यासिफिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेमण्ड तेहले बुधबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामी कोरियाली सरकारसँग मिलेर एआई क्षेत्रमा त्यसको महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व योजनालाई सहयोग पुर्याइरहेका छौं ।’ यी साझेदारहरूले हुआङको मंगलबारको दाबीलाई समर्थन गर्छन् कि एनभीडीयासँग हालको पुस्ताको ब्ल्याकवेल जीपीयू र आगामी पुस्ताको रुबिन जीपीयूबाट मात्रै ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार सुनिश्चित भएको छ । यसै पूर्वानुमानका कारण एनभीडीयाको सेयर मूल्य बढ्दै कम्पनी ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बजार मूल्य पुगेको पहिलो कम्पनी बनेको छ । बिहीबार एनभीडीयाका प्रतिनिधिहरूले भने कि उनीहरूले सामसङसँग सहकार्य गरी त्यसको चिप निर्माणमा प्रयोग हुने लिथोग्राफी प्लेटफर्मलाई एनभीडीया जीपीयू अनुरूप अनुकूल बनाउनेछन् । उक्त प्रक्रिया पछि सामसङको प्रदर्शनमा २० गुणासम्म सुधार आउने जनाइएको छ । सामसङले एनभीडीयाको ओम्निभर्स नामक सिमुलेशन सफ्टवेयर पनि प्रयोग गर्नेछ । मोबाइल फोनका लागि प्रसिद्ध सामसङले आफ्ना उपकरणहरूका लागि आफ्नै एआई मोडेल सञ्चालन गर्न पनि एनभिडियाका जीपीयू प्रयोग गर्ने जनाएको छ । एनभीडीयाको साझेदार र ग्राहक मात्र नभई सामसङ त्यसको मुख्य आपूर्तिकर्ता पनि हो । सामसङले एनभीडीयाका एआई चिपहरूसँग प्रयोग हुने हाई–ब्यान्डविड्थ मेमोरी (एचबीएम) उत्पादन गर्छ । कम्पनीले भनेको छ कि एनभीडीयासँग मिलेर उक्त मेमोरीको चौथो पुस्ता एआई चिपहरूमा प्रयोग गर्न अझ परिष्कृत गर्नेछ । ट्रम्पले परमाणु परीक्षण पुनः सुरु गर्न आदेश दिएपछि रूस ‘रेड अलर्ट’ मा
