कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान अनिवार्य गरिने
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कदम चाल्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान कार्यलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरे । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले यातायात क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न र यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो नीति ल्याइएको बताए । सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान भएपछि गाडीहरूको गति, गुडिरहेको लोकेसन (स्थान) र रुटको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न सहज हुनेछ ।
फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड विनियोजन
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणको लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणको सो रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा श्री बिन्देश्वरी आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत चितवनको रत्ननगरस्थित श्री बिन्देश्वरी आधारभूत विद्यालयलाई विभिन्न शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको छ । सीमान्तकृत, न्यून आय भएका तथा पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन भइरहेको उक्त विद्यालयमा हाल १२६ भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । साथै, चेपाङ समुदायका ८५ भन्दा बढी विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा सहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सहज बनाउँदै विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बैंकका नारायणगढ सर्कल प्रमुख रामकृष्ण काफ्लेले विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि प्रसाद खनाललाई एक कार्यक्रमका बीच शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो कार्यक्रम २०८३ असार १ गते सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १५ का अध्यक्ष आशिक तामाङ, विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका, विद्यार्थी तथा बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले गरेको यस सहयोगले विद्यार्थीहरूको पठनपाठन थप सहज हुने तथा विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीकाे लागि २ अर्ब विनियोजन
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको लागि २ अर्ब विनियोजन गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
१० स्थानीय तह पशुमा पूर्ण खोप घोषणा
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह घोषणा गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेतलगायतका रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको समन्व्यमा प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह घोषणा गरेको हो ।
पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १ अर्ब ४२ करोड विनियोजन
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय-व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि मात्रै १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास, सडक सञ्जालको विस्तार, र अधुरा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन यो बजेट केन्द्रित रहेको उनले बताए । उनले प्रदेशका रणनीतिक सडक र गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने, विगतका वर्षदेखि रोकिँदै आएका र अलपत्र परेका पूर्वाधारका कामहरूलाई गति दिइने, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई जोड दिइने जानकारी दिए । ‘प्रदेशको समृद्धि र दिगो विकासको आधार नै मजबुत पूर्वाधार हो । त्यसैले हामीले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं,’ बजेट भाषणका क्रममा मन्त्रीले भने ।
स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब अनुदान विनियोजन
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले स्थानीय तहका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी तीन शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सवारी साधनको दर्ता खोल्ने बागमती प्रदेश सरकारको घोषणा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ;साना सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे बताएका हुन् । सरकारले सवारी साधन अनुमति पत्र र ब्लूबुकसम्बन्धी सेवाका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने घाेषणा पनि गरेकाे छ । अब यी सबै सेवा नागरिक एपमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सेवाग्राहीले आफ्ना कागजात तथा सेवा अवस्थाको जानकारी अनलाइनमै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा घाेषणा गरिएकाे छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि सुधार गर्ने उद्देश्यले नियमित यान्त्रिकीकरण गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने नीति लिइएको छ । साथै आवश्यकताका आधारमा साना सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । सडक सुरक्षा सुधार गर्न चालकको क्षमता विकास तथा सडक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने सरकारले जनाएको छ । श्रम व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा श्रमिक दर्ता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन र सेवा पहुँचमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्न बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न तालिम संस्थासँगको समन्वयमा युवालाई उद्यमशीलता र स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
