विकासन्युज

२०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.३ प्रतिशत रहने आइएमएफको प्रक्षेपण

काठमाडौं ।अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ मा ४.३ प्रतिशत र सन २०२६ मा ५.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आइएमएफले आज ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।    सन् २०२३ मा दुई प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा ३.७ प्रतिशत रहेको थियो । यस वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा सामान्य सुधार भई वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफले अनुमान गरेको छ । यस्तै, नेपालले सन् २०२६ मा ५.२ प्रतिशत र सन् २०३० मा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालको मूल्यवृद्धि सन् २०२५ मा ४.१ प्रतिशत र २०२६ मा ४.२ प्रतिशत रहने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ ।  आइएमएफले यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमानसमेत गरेको छ । सन् २०२४ मा ३.३ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत र २०२६ मा ३.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको हो ।

घरजग्गा कारोबारका लागि सीमा तोकियो, उपमहानगर र महानगरपालिकामा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले कम्पनीमार्फत हुने घरजग्गा कारोबारका लागि सीमा तोकेको छ । ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबारका लागि कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।  सरकारका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार मालपोत ऐनको दफा २६ क र ख मा भएको व्यवस्था बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा घर जग्गा कारोबारको सीमा एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथि तोकेको हो ।  साथै, घरजग्गा कारोबार गर्ने क्षेत्रफल भने जतिसुकै पनि हुन सक्ने जनाएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशकलाई अधिकारीका रुपमा तोकिएको छ ।  काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकामा उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ । यस्तै, धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उप-महानगरपालिकामा उक्त व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ ।

बोतल र जारको पानीको मूल्य तोकियो, बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बोतल र जारको पानीमा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले आज एक सूचना प्रकाशित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाष्टिकका बोतल तथा जारको पानीको शुल्क निर्धारण गरिएकाले शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने जनाएको हो । विभागले काठमाडौं उपत्यकामा एक लिटर बोतलको पानी १६ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर २० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यस्तै, २० लिटर जारको पानीको काठमाडौं उपत्यकाका लागि ४७ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरका लागि ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जनाएको छ । यसअघि पानी व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्यमा बोतल तथा जारको पानी बिक्री गर्दै आएका थिए । विभागले तोकिएको भन्दा बढी रकममा पानीको बोतल तथा जार बिक्री वितरण गरेको पाइएमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ बमोजिम कारबाही गरिने सूचनामार्फत जनाएको छ । विभागले पानी बिक्रेताले तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा पानी बिक्री गरेको पाइएमा विभाग वा मातहतका कार्यालयमा सूचना दिन आम सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ ।

मूल्य वृद्धि १.८७ प्रतिशत, खाद्य समूहको १.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक

काठमाडौं । गत भदौ महिनामा वार्षिक विन्दु गत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) १.८७ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १.३४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ ।  यस्तै, गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.०६ प्रतिशत र ३.१९ प्रतिशत रहेको थियो । गत भदौ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११.०९ प्रतिशत, गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.९७ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको २.६६ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १२.७४ प्रतिशत, मरमसलाको ६.३१ प्रतिशत र दाल तथा गेँडागुडीको ३.५८ प्रतिशतले घटेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११.७७ , शिक्षाको सात दशमलव ६७, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.२९, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८४ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ४.५५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.२२ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौ महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.७३ र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.९१ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.९९, मधेसको १.७४, बागमतीको १.७२, गण्डकीको १.४७, लुम्बिनीको १.७६, कर्णालीको १.८५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.८८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.२१, तराईको १.७०, पहाडको १.६८ र हिमालको २.५१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा अगाडि बढाउने पहिलो दिन नै सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी १० वटा रिट निवेदन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएसँगै मंगलबार चारवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न सुरु गरेसँगै आज चारवटा रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए ।  उनका अनुसार चारवटै रिटमाथि बुधवारको लागि पेसी तोकिएको छ । पाण्डेले सरकार गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभा विघटन खारेजीको माग गर्दै १० वटा मुद्दा आएको पनि बताए ।  यद्यपि ती मुद्दाहरू अध्ययनकै क्रममा रहेको सहायक प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । जेन–जनी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगजनी गरेपछि सर्वोच्चको कामकारबाही प्रभावित भएको थियो।  उनले मंगलवार सर्वोच्चमा एउटा मात्र संयुक्त इजलास बसेको जानकारी दिए । उक्त इजलास टेन्टमा नभई अदालतको भूकम्पपछि निर्माण गरिएको भवनमा बसेको थियो । तिहारपछि सर्वोच्चका सबै सेवाहरु भवनहरूबाटै सुरु गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । 

२ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका खरिदार भण्डारीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं । मालपोत कार्यालय, धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत खरिदार ज्ञानेन्द्रप्रसाद भण्डारीविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । यसअघि भण्डारीलाई काभ्रेपलाञ्चोकको साविक दोलालघाट गाविस—७ मा रहेको फिल्ड बुकमा दर्ता छुट भएका जग्गा धनीको नाममा छुट दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले दुई लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु दुई लाख कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय  मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।   

४९ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो बीमाको दायरा

काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा जीवन बीमाको दायरामा समेटिएको जनसंख्याको प्रतिशत ४९.१९ प्रतिशतमा पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा बीमाको दायरामा आउने जनसंख्या ७ प्रतिशतले बढेको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा बीमाको दायरामा समेटिएको जनसंख्या ४२.९२ प्रतिशत थियो । भदौसम्ममा म्यादी, लघु म्यादी जीवन बीमालेखको संख्या २७.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  तथ्यांकअनुसार गत आवको भदौसम्ममा म्यादी, लघु म्यादी जीवन बीमालेखको संख्या ४९ लाख ३१ हजार ३१९ थियो । चालु आवको भदौसम्मममा सो संख्या बढेर ७५ लाख ४५ हजार ९३३ पुगेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बीमालेखको संख्या २०.२७ प्रतिशतले बढेर २५ लाख ९२ हजार ५५ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगार बीमालेखको संख्या २१ लाख ५५ हजार रहेको थियो । तथ्यांकअनुसार कुल सक्रिय जीवन बीमालेखको संख्या १५.६२ प्रतिशतले बढेर एक करोड ५९ लाख ३६ हजार पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कुल सक्रिय जीवन बीमालखेको संख्या एक करोड ३७ लाख ८४ हजार थियो । भदौसम्ममा कुल जारी जीवन बीमालेखको संख्या ११ लाख ९८ हजार ६४३ र कुल निर्जीवन बीमालेखको संख्या ४ लाख ९० हजार ३०७ पुगेको छ । तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म ३५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.३४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष भदौसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३० अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । भदौसम्ममा कम्पनीहरूले ७ अर्ब २६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्रथम जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष भदौसम्म कम्पनीहरूले ५ अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्रथम जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिसम्म प्रथम बीमाशुल्क २७.७७ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै, भदौसम्ममा कम्पनीहरूले २८ अर्ब ७२ करोड ४ लाख रुपैयाँ नवीकरण जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।  गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरूले २४ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नवीकरण जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए ।

२ महिनामा मोबाइल बैंकिङमा साढे ४ खर्ब रुपैयाँको कारोबार

काठमाडौं । २ महिनाको अवधिमा मोबाइल बैंकिङ मार्फत साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को भदौसम्ममा मोबाइल बैंकिङ अन्तर्गत ६ करोड २५ लाख कारोबारबाट ४ खर्ब ६८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको भदौसम्ममा क्युआर कोड भुक्तानी अन्तर्गत ४ करोड १० लाख वटा कारोबार मार्फत १ खर्ब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कारोबार भएका छन् । २ महिनाको अवधिमा डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले १ करोड ८ लाख (कारोबार सङ्ख्या) कारोबार मार्फत ८७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।