सुनिल शर्माले मोरङको विद्यालयमा ४ करोडको भवन निर्माण गरिदिने
मोरङ । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका- ९ स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा करिव चार करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँ विद्यालय भवन निर्माण हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिलकुमार शर्माले आफ्ना बाबुआमाको नाममा उक्त भवन निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका हुन् । विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्दै डा. शर्माले १० कोठे अत्याधुनिक भवनमा कम्प्युटर ल्याव र शौचालयसहित करिव ६ हजार ४ सय वर्गफुट क्षेत्रफलमा निर्माण हुने बताए । विद्यालय भवनको शिलान्याससँगै विद्यालयको नाम पनि परिवर्तन गरी श्री जनता लोकनाथ–होमादेवी माध्यमिक विद्यालय राखिएको छ । रतुवामाई नगरपालिकाको आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७२ (तेस्रो संशोधनसहित) अनुसार सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको हो । डा. शर्माले काठमाडौं डिकल कलेजअन्तर्गत एमबीबीएस, बीडीएसलगायत उपलब्ध सबै विषयमा पीएचडीसम्म अध्ययन गर्न सकिने गरी थप एक करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति घोषणा समेत गरेका छन् । छात्रवृत्तिमध्ये ५० लाख रुपैयाँ विद्यालयलाई जग्गा दान गर्ने स्वर्गीय नरेन्द्रबहादुर थापाको नाममा, २५ लाख रुपैयाँ डा. शर्माका हजुरबुवा स्वर्गीय गुणलाल न्यौपाने नाममा र २५ लाख रुपैयाँ जिजुबा. गणपति न्यौपानेको नाममा स्थापना गर्ने उनले घोषणा गरे । डा. शर्माले आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयमा लगानी गर्नु नै विद्यालयप्रतिको ऋण तिर्ने प्रयास भएको बताए । ‘५० लाख बराबराको हजुबुबाको नाममा हामीले छात्रवृत्ति थप गरिदिन्छौँ । भवन त साँढे ३ करोडको बन्यो, बन्यो, ४ करोड पनि पुग्नसक्छ । यो थप हो । ५० लाख बराबरको छात्रवृत्तिको नाम नै श्री नरेन्द्रबहादुर थापा छात्रवृत्ति कार्यक्रम हुन्छ । मेरो जि बा गणपति न्यौपाने र हजुरबुबा गुणलाल न्यौपानेको नाममा २५/२५ लाख गरेर हामीले आज यसै कार्यक्रमबाट भवन र उपचार सुविधा बाहेक अरु एक करोड रुपैयाँको हामीले यो विद्यालयमा न्युनतम ५ वर्ष पढेको र आर्थिक स्थिति कमजोर यो विद्यालयबाट एसईई दिएको विद्यार्थीहरुमध्ये एमबीबीएस, बीडीए पढ्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछौँ,’ उनले भने । रतुवामाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख नागेश्वर सिंह, कोशी प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले डा. शर्माको योगदानको प्रशंसा गर्दै यस्तो निःस्वार्थ सहयोगले ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्यालो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
म्याग्दीको मुनादेखि बागलुङको ढोरपाटन उपत्यकासम्म सवारी साधन पुग्यो
म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका हुंदै बागलुङको पर्यटकीय क्षेत्र ढोरपाटन उपत्यका सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै छोटो दुरीको सो सडकमा पहिलोपटक सवारीसाधन सञ्चालन समेत भएको छ । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि धवलागिरी गाउँपालिकाको केन्द्र मुना – खोरीया– मरेनी – जलजला– गुर्जाघाट हुदै ढोरपाटन उपत्यका जोड्ने गत असार महिनामा ट्र्याक (मार्ग) खुलेको सडक प्रयोग गरेर धवलागिरी गाउँपालिकाको बा १ झ ७०७ नम्बरको गाडी पहिलो पटक शुक्रबार ढोरपाटन पुगेको हो । धवलागिरी गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद शर्मा, योजना अधिकृत हरिहर पनेरु, पूर्वाधार शाखा प्रमुख लोकेन्द्र रावल र प्राविधिक जनक धानुककोको टोली मुनादेखि नयाँ सडक प्रयोग गरेर ढोरपाटन पुगेको हो । 'बेनीदेखि ७५ किमीको दुरीमा ढोरपाटन पुग्न सकिने यो सडकलाई धवलागिरी गाउँपालिका मात्र नभएर पश्चिम म्याग्दीको समग्र पूर्वाधार विकास, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिएका छौ,' उनले भने 'बागलुङदेखि ढोरपाटन जोड्ने सडकको तुलनामा आधा भन्दा धेरै छोटो यो सडक पुर्वी रुकुमसँग जोडिएपछि मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प बन्न सक्छ ।' मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प र म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरवाङ–मुना–जलजला– ढोरपाटन सडक काठमाडौँ र पोखराबाट बेनी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वीरुकुम जोड्ने छोटो दुरीको सडक पनि हो । हाल प्रयोगमा आइरहेको बागलुङदेखि ढोरपाटन जोड्ने सडकको दुरी एक सय २६ किमी छ । गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले बिनियोजन गरेको रु. पाँच करोड बजेटबाट सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको योजना मार्फत म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–२ मरेनीदेखि देखि ढोरपाटनको जलजला सम्म सडकको ट्र्याक खुलेको छ । मरेनीमाथिको जङ्गलदेखि जलजलातर्फ गत असारमा निर्माण भएको नौ किमी सडक हालै मर्मत गरेर सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने बनाइएको हो । घुम्ती र ग्रेड सुधार गर्न बाँकी यो सडकमा पर्ने तीन हजार मिटर भन्दा बढी उचाईको जलजला क्षेत्रमा हिउँ नपरेको अवस्था जिप, ट्याक्टर र मोटरसाइकल सञ्चाल नगर्न सकिने उपाध्यक्ष पुनले बताए । मुनादेखि तल्लो जलजलाको दुरी १४ किमी छ । ढोरपाटनबाट जलजला जोड्ने १० किमी कच्ची सडक यसअघिनै जोडिएको थियो । मुना–जलजला–ढोरपाटन खण्डमा पर्ने खोलाहरुमा मोटरेबल पुल नभएकाले बर्खामा यातायात सञ्चालन गर्न समस्या छ । बेनीदेखि विसं २०५५ मा यो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । बेनीदेखि मुना–खोरीया–मरेनी हुँदै जलजला करिब ६४ किमी सडकको मार्ग खुलेको हो । धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बेनीबाट दरवाङ–मुना–जलजला–ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुमको टकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खुलेमा मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डभन्दा ७० किमी दूरी छोटिने जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वीरुकुमको टकसेराबाट ढोरपाटनको निसिलढोरसम्म आठ किलोमिटर सडकले जोडिन बाँकी छ । जलजला, ढोरपाटन र उत्तरगंगा जाने पर्यटक तथा स्थानीयबासीहरुलाई यो सडक छोटो पर्छ । धवलागिरी–२ खोरियामा छ वर्षअघि पुगेको सडकलाई ढोरपाटनसँग जोड्न १९ किमीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर गाउँपालिकाले चार वर्षअघि सङ्घीय सरकारसँग योजना तथा बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो । बेनी देखि तातोपानी–बाबियाचौर हुँदै तोलावाङसम्म २० किलोमिटर सडक प्रदेश सरकार मार्फत कालोपत्र भएको छ । प्रदेश सरकारले दरवाङदेखि ताकम मुना जोड्ने करिब १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न दुई वटा शीर्षकमा योजना सञ्चालन गरेको प्रदेश सभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जाली (सुविन)ले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्ग र पूर्वी रुकुमसम्म जोडिने पश्चिम म्याग्दीको लाइफ लाइन मानिएको यो सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि बजेटको व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ । पुर्वी रुकुम, म्याग्दी र बागलुङ जिल्लाको एक हजार तीन सय २५ बर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ढोरपाटन नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष हो । विश्वभरका शाहासी शिकारीहरुको गन्तब्य ढोरपाटन पछिल्लो समय नेपाली पर्यटकहरुको पनि रोजाइमा परेको छ । यो आरक्ष पर्यटनका लागि मात्र नभएर ढोरपाटनको जैविक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, धार्मिक लगायत धेरै अवसरहरु छन् । रासस
आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र रामेछापमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउनेछन् । यसैगरी काभ्रेपलान्चोकका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्र, मकवानपुरका दुई, गोरखाको एक, लम्जुङको एक, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङको एक, बर्दियाका दुई, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले मात्रै ३३ लाख बराबरको खच गर्न पाउनेछन् । भौगोलिक विकटताका आधारमा खर्चको सीमा अन्यत्रभन्दा बढी राखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सुगम जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन् । यसैगरी तेह्रथुम, पर्सा १, २ र ३, रसुवा काठमाडौं २, ४, ५, ९, १०, ललितपुर १ र २ मनाङ, कास्की २ र रुकुम पूर्वका उम्मेदवारले २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख बराबरको चुनावी खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मर्मतपछि रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रबाट ६८ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा
रसुवा । गत असार २४ को ल्हेन्देखोला बाढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी जलविद्युत् मर्मतपश्चात् सञ्चालनमा आएको छ । एक सय ११ मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् केन्द्रका तीन टर्वाइनमध्ये हालसम्म दुई टर्वाइन तथा मुहानको ड्याम एवम् नहरसमेत मर्मत गरेसँगै हाल उत्पादित ६८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रले जनाएको छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सत्यराम ज्याख्वका अनुसार मर्मत सुधारपश्चात् ३७ मेगावाट गत मङ्सिर महिनामा र ३१ मेगावाट हालै उत्पादन गरिएको हो । सफाइ एवम् मर्मत बाँकी नै रहेको र अर्कोतर्फ क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न बाँकी ४३ मेगावाट आगामी जेठ–असारबाट उत्पादन हुने जनाइएको छ । पानीको प्रवाह घट्न गएका कारण सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन घट्ने जलविद्युत् केन्द्रले जनाएको छ । बाढीका कारण उपकरण तथा संरचनामा क्षति पुग्दा जलविद्युत् केन्द्रले तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।
बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्को थप्न समय दिइने
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने र त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार थप्न पाउने जनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित यही पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलका तर्फबाट प्राप्त उम्मेदवारीको मनोनयन गरिएकामा त्यसमाथि रुजु भइरहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सूचीमा कानुनबमोजिम समावेशी समूह मिले नमिलेको रुजु गरेर यही पुस २० गतेभित्र सम्बन्धित दललाई सूचित गर्ने र तत्पश्चात दलहरुले सच्याएर यही पुस २७ गतेभित्र पुनः पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी पेस गरिएको संशोधित सूचीमा परेका कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ गतेका लागि समय दिइनेछ । फिर्ता हुन आवेदन दिइएको उम्मेदवारका बारेमा सम्बन्धित दललाई आयोगले सूचित गर्ने र दलले अर्को उम्मेदवार पठाउन पाउनेछ । आगामी माघ ४ गते बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ । आम सर्वसाधारणले त्यो सूचीमा रहेका उम्मेदवार कानुनी रुपमा अयोग्य रहेको भनी दाबीविरोध गरेमा छानबिन गरी माघ २० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ । उक्त सूची तत्पश्चात परिवर्तन हुने छैन ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा ‘एग्रो फाइनान्स ३६०’ कार्यक्रम सम्पन्न, कृषि लगानीमा जोड
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले २०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसानको दिगोपनामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘मुक्तिनाथ एग्रो फाइनान्स ३६०’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम पौष १८ गते सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन परियारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सबै सरोकारवालाबीच उत्प्रेरणात्मक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि लगानी विस्तार र कर्जा गुणस्तर सुदृढ गर्न क्रेडिट ग्यारेन्टी, वित्तीय साक्षरता, कृषि बीमा, मूल्य शृंखलामा समन्वय तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री परियारले महिला मैत्री कृषि प्रवर्द्धन, प्रविधिसँग जोडिएको युवा लक्षित स्वरोजगारी, साना किसानको वित्तीय पहुँच विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथै, नेपाल सरकारले छिट्टै नयाँ कृषि नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै त्यसले कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । विशेष अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले विगतमा राज्य स्वयंले मूल्य शृंखला विकासमा भूमिका खेले पनि निजीकरणपछि संरचना खण्डित भएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गर्दै मूल्य शृंखला सुदृढीकरणमा अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बैंकिङ विशेषज्ञ अजय श्रेष्ठले ‘नेपालमा कृषि उद्यम लगानीका चुनौती र अवसर’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले कृषि कर्जामा उच्च जोखिम, कमजोर कर्जा गुणस्तर र मूल्य शृंखलाको संरचनागत कमजोरीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए । साथै, डिजिटल वित्तीय सेवा, कृषि बीमा र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अवसरका रूपमा प्रस्तुत ग रे। कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नेपालका कृषि उद्यम कसरी फस्टाउन सक्छन्?’ विषयमा प्यानल छलफलसमेत आयोजना गरिएको थियो । छलफलको सहजीकरण बैंकिङ विशेषज्ञ भुवन दाहालले गरेका थिए भने वक्ताका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका डिबी बस्नेत तथा कृषक उद्यमी बिमला आचार्य दहाल सहभागी थिए । प्यानल छलफलबाट कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, मूल्य शृंखलामा आधारित सहकार्य, भण्डारण र बजार सुनिश्चितता, महिला उद्यमी प्रोत्साहन, प्रविधिमैत्री कृषि र गुणस्तरीय बीउ, मल, सिंचाइ तथा यन्त्र उपकरणको सहज उपलब्धता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कृषि निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, कृषि सहकारी, उद्यमी, विज्ञ तथा मिडिया प्रतिनिधिसहित करिब ३५० जनाको सहभागिता रहेको थियो। बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिम प्रकाश मल्लको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सञ्चालक उमेश कुमार आचार्यले राखेका थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले कार्यक्रमको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भवतः पहिलो पटक यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै यसले कृषि क्षेत्रका सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याई भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बैंकले जनाएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आगामी दिनमा पनि ग्रामीण समृद्धि, वित्तीय समावेशीकरण र कृषि उद्यम सशक्तिकरणमा निरन्तर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकको साधारण सभाबाट ९ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडको ३२औँ वार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीमा ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको ३२औँ वार्षिक साधारण सभा पौष १८ गते त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकालीमा सम्पन्न भएको हो । सभाले आ.व. २०८१/८२ का लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८२ असार मसान्तको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरणलगायत वार्षिक वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । साथै, बैंकको सहायक कम्पनी नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको आ.व. २०८१/८२ को वित्तीय विवरणसहितको एकीकृत वित्तीय विवरण पनि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । साधारण सभाले आ.व. २०८२/८३ का लागि बैंकको लेखापरीक्षण गर्न मेशर्स पिकेएफ टी.आर. उपाध्याय एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । यसका साथै बैंकको प्रबन्धपत्रका विभिन्न दफामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । सभाले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकमा अप्सरा उप्रेतीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । साथै, अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति, सम्झौता तथा प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । यसै अवसरमा बैंकले ३२औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर सबै प्रदेशमा ३२ भन्दा बढी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । सीएसआर कार्यक्रम अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार, जोखिममा परेका समुदायलाई मानवीय सहायता तथा राहत, तथा विभिन्न वर्गका नागरिकलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएका ती कार्यक्रमबाट ३ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् ।
पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजना : पश्चिम खण्डको तेस्रो पटक म्याद थप
कास्की । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति योजना (पश्चिम खण्ड) को तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसम्म जोड्ने यस राजमार्ग एशियाली विकास बैङ्क(एडिबी)को ऋण सहयोगमा चार वर्षदेखि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । योजनाको यसअघि दुई पटक म्याद थप गर्दासमेत काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि निर्माण कम्पनीको मागअनुसार सडक विभागले २०८३ असार १५ गतेसम्म समय थप गरिदिएको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दोस्रो पटकसमेत तोकिएको समयमा काम नसकिएको र ७५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएपछि हालै पुनःनिर्माण अवधि बढाइएको छ । अब थपिएको समय चालू आर्थिक वर्षमा चार तथा छ लेन सम्पूर्ण सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’ योजनाका अनुसार पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद गत डिसेम्बर अन्त्यमा सकिएपछि ६ महिना बढाइएको हो । सडक मापदण्डभित्रको विद्युत् पोल र खानेपानी पाइप स्थानान्तरण तथा रुख कटानमा ढिलाइलगायतका कारणले योजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको बताइन्छ । यो योजनाको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती नदीपुलसम्मको ३८ दशमलव ८८ किमी पर्छ । योजना प्रमुख कुँबरले हालसम्म यस खण्डको तीन चौथाई काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । प्रथम तहको कालोपत्रे ३७ किमी सकिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो तहको कालोपत्रे गर्ने काम करिव ३४ किमी पूरा भएको छ । एकतर्फी कालोपत्र गर्न अब एक किमी बाटो मात्र बाँकी रहेको कुँबरले जानकारी दिए । त्यसैगरी जामुनेबाट ‘सडक मार्किङ’, ‘थर्मोप्लास्टिक पेन्ट’ र ‘रोड सेफ्टी ब्यारिएर’ राख्ने लगातका काम समेत सुरु भएको छ । यस योजनाको चालू आवमा थप ११ किमी चार लेनमा प्रथम तहको र ३० किमी चार लेनमा दोस्रो तहको अस्फाल्ट कालोपत्रे गरिएको छ । यस खण्डमा एक वटा पुल र दुई वटा कल्र्भट निर्माणसमेत यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । मुग्लिन–पोखरा पश्चिम खण्डको विसं २०७८ जेठ २ गते निर्माण सम्झौता भएर विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनसँग सात अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म म्याद रहेकामा त्यसअवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि पहिलोपटक १०१ दिनका लागि म्याद थप भएको थियो । यसपछि दोस्रोपटक विसं २०८१ पुसमा एक वर्ष म्याद बढाइएको थियो । रासस
