रोजगारी र राजस्वमा ठुलो योगदान, नाडाद्वारा नीति सुधारको आग्रह
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा व्यापक छलफल गरेको छ । अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भएको उक्त भेटमा अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको आर्थिक योगदानबारे जानकारी गराएको थियो । नाडाका अनुसार यस क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ भने देशभर करिब १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । भेटवार्तामा नाडाले तीन प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संरचनामा बहुवर्षीय स्पष्टता आवश्यक रहेको, माध्यमिक शहरहरूमा डीलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनतर्फ संक्रमणलाई सहज बनाउन सेवा प्राविधिकको पुनः तालिममा प्रादेशिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो । छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले नीतिगत स्पष्टताको अभावले लगानीमा अनिश्चितता बढाएको भन्दै स्थायित्वको माग गरे । 'हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ, हामी स्पष्टता खोजिरहेका छौँ,' उनले भने, 'यदि डीलरहरूले दुई वर्षअघिको लागत संरचना थाहा पाउँछन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार र प्राविधिक नियुक्तिमा लगानी गर्न सक्छन् । तर कर दायित्वमै अन्योल हुँदा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सम्भव हुँदैन ।' यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव राखेको छ । छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । उक्त भेटवार्तामा प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, राजश्व अधिकृत जयकुमार राउत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । नाडाको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल समेत सहभागी थिए ।
सञ्चारक्षेत्रको पुनर्संरचना र कानुनी सुधार आवश्यक, पुराना संरचनाको समीक्षा हुन्छ : मन्त्री
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिको युगमा सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्न र विद्यमान कानुनी जटिलताहरू सुधार्न तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र खुला छलफल अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको बुधबार (आज) सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले तीन तहका सरकारका समान प्रकृतिका संरचनाबीच काममा दोहोरोपन देखिएकाले त्यस्ता संरचनाको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरिने स्पष्ट पारे । उनले विशेषगरी सञ्चारमाध्यमलाई दिइने अनुदान, विज्ञापन प्रणाली र लोककल्याणकारी विज्ञापनको पारदर्शितामाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिकको हितमा सही रूपमा उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयमा सम्पन्न उक्त बैठकले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा दूरगामी निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई लिएर विशेषगरी प्रदेशहरूमा देखिएको कानुनी अन्योल हटाउन ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९’ र सम्बद्ध नियमावली तत्काल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा नियमावलीअनुसार प्रदेशहरूले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरिने भएको छ । सञ्चार क्षेत्रको नियमन र डाटाबेसलाई चुस्त बनाउन सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबीच समन्वय गरी एउटा ुएकीकृत डिजिटल प्रणालीु विकास गरिनेछ, जसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै संयन्त्रमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने गरी ुसरकारी कुरियर सेवाु को रूपमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अघि सारेको छ । यसका लागि हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ भने सबै तहका सरकारले आफ्नो नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नेबारे छलफल भएको छ । यसका साथै विज्ञापन क्षेत्रको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका र स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गन्तव्य बनाउन चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति बैठकले तय गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र राजपत्र छपाइमा एकरूपता ल्याउनुका साथै मातृभाषामा समाचार उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि जनचेतना कार्यक्रम चलाउने निर्णयसमेत भएको छ । बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयले सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानुन’ ल्याउनुपर्ने र साइबर सुरक्षाजस्ता नयाँ चुनौतीको सामना गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको तर कर्मचारी अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले तीन तहबीच देखिएका अधिकार र जिम्मेवारीसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ (कार्य विस्तृतीकरण) प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आवश्यक समन्वय मन्त्रालय र कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत भइरहेको स्पष्ट पारे । बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन राय सुझावका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थाहरूमा पठाउने निर्णय गर्नुका साथै ‘विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३’ समेत स्वीकृत गर्दै समितिबाट भएका निर्णयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
४ कम्पनीलाई जरिवाना, ५ व्यवसायलाई सुधारको निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न ४ कम्पनीलाई जरिवाना तिराएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ४ वटा व्यवसायलाई जरिवाना र ५ व्यवसायलाइ कारबाही गरेको हो । विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-१ धोबीघाटस्थित टाउन ब्वाइज एण्ड गर्ल्स होस्टेललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार आवश्यक प्रावधान पूरा नगरेको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, ललितपुर-१३ जावलाखेलस्थित ब्ल्यू फक्स रेस्टुरेन्टलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै, काठमाडौं महानगरपालिका-६ बौद्धस्थित शाम्भाला होम प्रालिलाई १० हजार रुपैयाँ र कोल्ड एण्ड हट स्पाइसी नुडल्सलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले विभागले जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ अनुसार विभिन्न व्यवसाय तथा फर्महरूमा गरेको अनुगमनपछि जरिवाना तथा निर्देशन जारी गरेको हो । उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन तथा कानुनी प्रावधान पालना नगरेका कारण केही व्यवसायलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै ललितपुर-१५, सातदोबाटोस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेण्टल स्टोर, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-२, दुवाकोटस्थित फिटकोर मस्कलाईन, काठमाडौं-१६, बनस्थलीस्थित बीएण्डबी इन्टरनेशनल ट्रेडिङ प्रालि, काठमाडौं-१७, डल्लुस्थित ताम्राकार ट्रेडर्स प्रालि र ललितपुर-१, कुपण्डोलस्थित आरएस स्टार ट्रेडर्स प्रालिलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी
काठमाडौं । मध्यपूर्वको युद्ध आगामी वर्षसम्म लम्बिएमा केही देशहरूमा आर्थिक मन्दी र तीव्र रूपमा उच्च मुद्रास्फीति हुने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ले बुधबार यस्तो चेतावनी दिएको हो। रोयटर्सका अनुसार यदि यो द्वन्द्व अल्पकालीन साबित भयो भने खाडी क्षेत्रको तेल र ग्याँस उत्पादन तेस्रो त्रैमासिकदेखि बिस्तारै संकट पूर्वको अवस्थामा फर्किन सक्छ । यस अवस्थामा अभाव एसियामा मात्र सीमित हुनेछ र रणनीतिक मौज्दात तथा अन्य उत्पादकहरूबाट हुने आपूर्तिले यसलाई सन्तुलनमा राख्नेछ । विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को ३.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने र सन् २०२७ मा बढेर ३.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन ओईसीडीको मार्च महिनाको पूर्वानुमानसँग मिल्दोजुल्दो छ । ‘यो अवरोध जति लामो समयसम्म रहन्छ, यस संकटको आर्थिक मात्र नभई सामाजिक लागत पनि त्यति नै बढी हुनेछ र यसले निश्चित रूपमा नीतिगत परिवर्तनहरू गर्न अझ गाह्रो बनाउनेछ,’ ओईसीडीका मुख्य अर्थशास्त्री स्टेफानो स्कार्पेट्टाले पत्रकार सम्मेलनमा भने । यदि ऊर्जा आपूर्तिमा हुने अवरोध आगामी वर्षसम्म कायमै रह्यो भने विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा तीव्र रूपमा घटेर २.१ प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.८ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्छ । यस्तो न्यून वृद्धि दर सन् २००८–२००९ को वित्तीय संकट वा कोभिड महामारी जस्ता ठूला संकटबाहेक अन्य समयमा विरलै देखिन्छ । यसबाट केही अर्थतन्त्रहरू पूर्ण आर्थिक मन्दीमा पर्न सक्छन्, जसमा मध्यपूर्वको ऊर्जा आपूर्तिमा निर्भर रहेका एसियाली देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयसम्म अवरोध हुने परिदृश्यमा ऊर्जाको उच्च मूल्यले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा ०.४ प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.३ प्रतिशत थप्न सक्छ । जसका कारण केन्द्रीय बैंकहरूले अल्पकालमा ब्याजदर ०.५ देखि ०.७५ प्रतिशतसम्म बढाउन बाध्य हुन सक्छन् । ओईसीडीले जी–२० देशहरूमा मुद्रास्फीति यस वर्ष ४ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा पुग्ने र आगामी वर्ष घट्दै ३.१ प्रतिशतमा झर्ने पूर्वानुमान गरेको छ । यस वर्ष ब्याजदरहरू धेरै हदसम्म यथावत् रहने र आगामी वर्ष कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘लगभग एक तिहाइ ओईसीडी अर्थतन्त्रहरूले यस वर्ष नकारात्मक वास्तविक ज्याला वृद्धिको सामना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी देशका श्रमिकहरूको जीवनस्तर खस्कनेछ, जुन मुद्रास्फीतिको तथ्यांक पछाडिको मानवीय यथार्थ हो,’ ओईसीडीका महासचिव मथियास कोरम्यानले भने । सन् २०२५ को बलियो स्थिति पछि विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि केही सुस्त हुने देखिएको छ, यद्यपि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग सम्बन्धित सामान र लगानीको बलियो मागले विशेष गरी एसियामा केही सहयोग पुर्याउनेछ । बलियो ऊर्जा निर्यातले अमेरिकी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले घरायसी क्रयशक्तिमा उच्च मूल्यका कारण पर्ने नकारात्मक असरलाई आंशिक रूपमा कम गर्नेछ । अमेरिकी आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को २.१ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २.० प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । युरोपमा युरो जोनको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष १.४ प्रतिशतबाट घटेर ०.८ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि लचिलो श्रम बजार र उच्च रक्षा खर्चले सरकारको खर्च कटौतीको असरलाई कम गर्न मद्दत गर्ने भएकाले आगामी वर्ष यो वृद्धि १।२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । ब्रिटेनमा विश्वव्यापी व्यापार स्थिर बन्दै जाँदा र वित्तीय अवस्थाहरू सहज हुँदै जाँदा आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ०.९ प्रतिशतमा सुस्त हुने र सन् २०२७ मा सुधार भई १.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । एसियामा चीनको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को ५.० प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । पर्याप्त ऊर्जा भण्डारणका कारण तेलको मूल्यवृद्धिबाट चीनमा कम असर पर्ने देखिन्छ । अमेरिकी भन्सार शुल्कमा भएको कटौती र प्रतिस्पर्धी प्रविधि क्षेत्रबाट चिनियाँ निर्यातले लाभ उठाउने भए तापनि घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी अझै पनि बाधकको रूपमा रहनेछ । खाडी द्वन्द्वसँग जोडिएको व्यापार अवरोधबाट जापान सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूमध्ये एक हुने अपेक्षा गरिएको छ । जापानको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ को १.१ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा ०.६ प्रतिशत हुने र सन् २०२७ मा केही बढेर ०.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, जुन मार्च महिनाको पूर्वानुमानभन्दा कम हो । सरकारी अनुदानले ऊर्जा संकटको असर कम गर्न मद्दत गरे तापनि, ब्याजदर बढ्दै जाँदा जापानले मध्यम अवधिमा सार्वजनिक वित्तलाई नियन्त्रणमा राख्न ‘स्पष्ट र विश्वसनीय’ योजना बनाउन आवश्यक रहेको ओईसीडीले जनाएको छ ।
नक्कली कम्पनी खडा गरी प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने ओमप्रसाद पाण्डे पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली व्यवसाय खडा गरेर प्रभु बैंक लिमिटेडबाट लिइएको कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ रातोपुल बस्ने पाण्डेलाई आज धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर १ रमदैयास्थित जानकी मेडिकल कलेजको प्रांगणबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि नक्कली व्यवसाय खडा गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूर गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । प्रहरीका अनुसार पाण्डेले महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्सेज प्रालि नामक नक्कली कम्पनी खडा गरेका थिए । उक्त कम्पनीको एकल सञ्चालक समेत रहेका उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै तथा धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी/गराई बैंकबाट कर्जा लिएका थिए । प्रभु बैंकबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, सो रकम अन्यत्रै प्रयोग गरी उनले पटकपटक बैंकको पैसा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त बैंकिङ कसूरको घटनामा संलग्न पाण्डेलाई पक्राउ गर्न सम्मानित उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट गत वर्षको २०८२ साल मंसिर २८ गते नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्राप्त भएको थियो । अदालतबाट अनुमति पाएको लामो समयपछि आज उनलाई धनुषाबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान
काठमाडौं । जापान सरकारले नाबालिग तथा कम उमेरका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि कडा उमेर प्रमाणिकरण लगायतका आवश्यक प्रतिबन्धहरु लागु गरेर सामाजिक जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार जापान सरकाले सञ्चार मन्त्रालयलाई अन्य देशहरूमा देखिएको जस्तै पूर्ण उमेर–आधारित प्रतिबन्ध उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको महत्व र उपयोगिता कायम रहने गरी सञ्चार उपकरणको लागि सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । जापान सरकारको प्रतिवेदनले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र सामाजि सञ्जालमा युवाहरूको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले उपायहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यो आवाह्न प्रविधिको तिव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको उच्च उपयोगको बीचमा आएको छ , जसले आपराधिक गतिविधिहरूमा नाबालिगहरूको संलग्नता सहित उनीहरूको हानिकारक प्रभावहरू न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्ने जनाइएको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार, यो प्रयास हानिकारक वेबसाइटहरूमा पहुँच रोक्ने उदेश्यले अभिभावकको निगरानीको रूपमा आएको हो । गत वर्ष देखि जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले युवा प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टमको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा प्रस्ताव गरेका देशहरूको सूचीमा जापान सामावेश भएको छ भने ती मध्ये धेरैले नाबालिगहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी कडा कानून लागू गरेका छन् । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि समाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न कानुनी प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अस्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी स्पेन र डेनमार्कले यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस
विराटनगरमा ओमोडा ई ५ प्रो सार्वजनिक
काठमाडौं । पायोनियर मोटो कर्पले विराटनगरमा नयाँ ओमोडा ई ५ प्रो सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा पहिले नै १ हजार ५०० भन्दा बढी युनिट सडकमा गुडिसकेको ओमोडा ई ५ को सफलतालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ ई ५ प्रो अझ उन्नत प्रविधि, प्रिमियम फिचर र अत्याधुनिक ड्राइभिङ अनुभवसहित आएको छ । नेपालमा लन्च भएदेखि नै ओमोडा ई ५ आफ्नो फ्युचरिस्टिक डिजाइन, उत्कृष्ट रेन्ज, उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स र आधुनिक प्रविधिका कारण देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूभीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । सवारीमा ५१.६ किलोवाटको शक्तिशाली ब्याट्री रहेको छ, जसले एक पटकको फुल चार्जमा ४३० किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्दछ । यस सवारीले ५ स्टार एनसीएपी (युरोपेली नयाँ कार मूल्याङ्कन कार्यक्रम) रेटिङ पाएको छ । यसमा ७ वटा एयरब्याग र १९ वटा एडीएस (उन्नत चालक सहायता प्रणाली) सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसको इन्टेरियरमा १५.६ इन्चको ठुलो टचस्क्रिन, प्रिमियम सोनी स्पिकर र ५० वाटको फास्ट वायरलेस चार्जर जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू रहेका छन् । कम्पनीले ओमोडा ओमोडा ई ५ प्रोको सिंगल टोन भेरियन्टको मूल्य ५१ लाख ४९ हजार र डुअल टोनको ५१ लाख ९९ हजार तोकेको छ । यद्यपि सुरुवाती ग्राहकहरूले ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले एक वर्षको निशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध गर्ने समेत बताएको छ । आठवटा आकर्षक रङहरूमा उपलब्ध ओमोडा ‘ओमोडा ई ५ प्रो ले नेपाली विद्युतीय सवारीको बजारमा नयाँ तरंग ल्याउने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
पूर्वका उद्योगीले भने : कर नीतिमा विरोधाभास र दोहोरो चरित्र देखियो
काठमाडौं । संघीय संसदमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो समीक्षा र धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संगठनले आन्तरिक बजारमा समग्र माग संकुचित रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्था, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धि र लामो समयदेखिको नीतिगत अस्थिरताका बीच दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त दिगो सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको जनाएको छ । बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवर्द्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासहरू गरिएका छन्, जसलाई संगठनले खुल्ला हृदयले स्वागत गरेको छ । तर, अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा स्पष्ट विरोधाभास र दोहोरो चरित्र देखिएको तथा विराटनगर–इटहरी–कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधारहरू उपेक्षित भएका कारण उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको भन्दै संगठनले सुधारका लागि जोडदार माग गरेको छ । बजेटका सकारात्मक पक्षहरूलाई केलाउँदै संगठनले प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख पुर्याइनु र माथिल्लो सीमाको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाउनुलाई अत्यन्तै सकारात्मक कदम मानेको छ । चरम मन्दीको वर्तमान अवस्थामा यस व्यवस्थाले आम नागरिकको उपभोगयोग्य आय बढाई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन ठोस मद्दत पुर्याउने विश्वास संगठनले लिएको छ । त्यसैगरी, उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन वा पुँजी बढाउँदा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई उद्योग विभागलाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ व्यवस्था गर्नु र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिनु औद्योगिक सहजीकरणका लागि क्रान्तिकारी कदम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनका अनुसार लामो समयदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा अल्झिएका पुराना कर विवाद सुल्झाउन निर्धारित करको मात्र १ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने विशेष छुटको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने देखिन्छ । लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनको खारेजी वा परिमार्जन, बजारको उधारो समस्या समाधानका लागि ‘उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध’ को घोषणा, विकास आयोजना तोकिएको समयमै सक्न ‘सनसेट कानु’ु को तर्जुमा तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडक जस्ता रणनीतिक पूर्वाधारहरू टाइम–बाउन्ड रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताले पूँजीगत खर्चको गति र लय फेरिने आशा जगाएको संगठनले जनाएको छ । यसका साथै वन र वातावरण ऐन परिमार्जन गरी वन पैदावारको व्यावसायिक उपयोग गर्ने नीति, न्यूनतम रु २ करोडभन्दा बढीको कृषि उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी मार्फत स्टार्टअप प्रवद्र्धन, लिजको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था, र परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरमा रूपान्तरण गर्न रु २२ करोड विनियोजन गरिनु स्वदेशी इन्धन खपत र लागत न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको जनाइएको छ । नीतिगत पक्षहरू उत्साहजनक देखिए तापनि कर संरचना र क्षेत्रीय पूर्वाधारका सवालमा बजेटमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको उद्योग संगठन मोरङको ठहर छ । बजेटमा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनिए पनि भन्सार विन्दुमै हरित कर र स्वच्छ पूर्वाधार कर जस्ता नयाँ करहरू थपिँदा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै राहत मिलेको छैन । उद्योगको विद्युत डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने भन्दै अर्कोतर्फ विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीतिले सरकारको दोहोरो चरित्र पुष्टि गर्ने संगठनको बुझाइ छ । विलासी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले भ्याट क्रेडिटको सुविधा पाए पनि आम जनताको लाइफलाइन मानिने औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध र जुट जस्ता भ्याट छुट पाएका आधारभूत उद्योगहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याट मिलान गर्न नपाउने हुँदा यो व्यवस्थाले ती उद्योगहरूलाई चरम संकटमा धकेल्ने संगठनले जनाएको छ । फर्म र कम्पनीहरू बीच पनि नीतिगत असमानता देखिन्छस कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएकाहरूलाई असोज मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज र जरिवाना मिनाहाको राम्रो व्यवस्था गरिए पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट वा साझेदारी फर्मका हकमा बजेट मौन रहेकाले तत्काल सच्याई कम्पनीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाङ्क्षी र प्राप्तिमा कठिन देखिन्छ, जसले गर्दा विकास खर्चको विनियोजनमा चरम दबाब पर्ने र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस कार्ययोजना नआएकाले विनियोजित बजेट वास्तविक रूपमा खर्च हुनेमा संगठनले गम्भीर आशंकासमेत व्यक्त गरेको छ । यसैगरी संगठनले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहनु निराशाजनक रहेको जनाएको छ, किनकि यो सेवा विराटनगर कोरिडोरका उद्योगहरूको ढुवानी लागत घटाई बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गेमचेन्जर पूर्वाधार हो । सुनसरीको अमडुवामा निर्माणका लागि डीपीआर समेत तयार भइसकेको विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि कुनै पनि स्रोत विनियोजन नगरिनुले सरकारको औद्योगिक विकासको नारामा विरोधाभास प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संगठनले कर नीति र विद्युत लगायतका विषयमा देखिएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन, विराटनगर कार्गो रेलवे सञ्चालन गर्न तथा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता पूर्वाधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्न तथा निजी क्षेत्रको हकहितका लागि वकालत र खबरदारी गर्न सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
