नियमावली पारितपछि विपक्षी दलहरूको बैठक आज, बजेट बहसको रणनीति तय गरिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पारित भएपछि विपक्षी दलहरूले आगामी संसदीय रणनीति तय गर्न बैठक बोलाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विपक्षी दलहरूको बैठक आज मध्याह्न १२ बजे कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ । बैठकमा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले अपनाउने साझा रणनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा बजेटका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कमजोरीहरू संसदमा कसरी उठाउने भन्ने विषयमा धारणा निर्माण गरिनेछ । साथै, बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी दलहरूबीच समन्वय कायम गर्ने र संसदमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने विषयमा पनि निर्णय गरिने जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाले हालै नियमावली पारित गरेपछि संसदको नियमित विधायी तथा बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यही सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले बजेट बहसलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो रणनीति तय गर्न संयुक्त बैठक आयोजना गर्न लागेका हुन् ।
आज टिकटकर तुलसा अधिकारीलाई अदालतमा पेश गरिँदै
काठमाडौं । टिकटकर तुलसा अधिकारीलाई आज अदालतमा पेश गरिने भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता गौतम मिश्रले आज ललितपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरिने जानकारी दिए । ‘आइतबार विदा परेकाले अदालतमा लैजान सकिएन । अदालत खुल्ने भएकाले आजै अदालतमा उपस्थित गराइन्छ,’ उनले भने । शनिबार राति १ बजे अधिकारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो । इन्टरपोलमार्फत उनलाई प्रहरीले थाइल्याण्डबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको हो । उनीविरुद्ध २०८२ चैतमा ६ करोड ५२ लाख २९ हजार बिगो कायम गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर भएको थियो । अधिकारीविरुद्ध ललितपुरका एकजना व्यवसायीले जाहेरी दिएका थिए । मुद्दामा अधिकारी सहित १० जना प्रतिवादी छन् ।
सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा मूल्य बढ्छ : नरेशलाल श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट महत्वकांक्षी रहेको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतिसहित आएको उल्लेख गरे । ‘पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमात्र कायम रहेको देखिएको छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘६ खर्ब भन्दा बढी वित्तीय घाटा सहितको बजेट आएको छ ।’ उनले कतिपय कुराहरू परम्परागत बाट रुपान्तरणकारी तर्फ बजेट जान खोजेको बताए । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० करोड पुर्याइनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डले स्वीकृत दिइसकेको र अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्थाले सहज र झन्झटयुक्त लगानीको वातावरण प्रदान गरेको देखिन्छ ।’ स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर निर्माण गर्ने विस्तार पनि स्वागतयोग्य भएको बताए । सुरूवाती चरणमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा निजी क्षेत्रलाई सह लगानीमा जोड्दै स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउने योजना महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत कर र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लगाइएको करमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए । यसमा सरकारले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने हुँदा यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको भनाई छ । श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने बताए । उनले विगतमा बजेट र योजना राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताउँदै अहिले पनि राम्रा योजनालाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने औंलाए । महासंघले बजेटका लगि सुझाव दिँदा साना तथा मझौला व्यवसायलाई ५० लाख भन्दा माथिकोलाई भ्याटमा जाँदा व्यापार गर्ने क्षमता ह्रास आउने अवगत गराएको भन्दै यसमा बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । उनले महासंघले सुझावमा ५० लाखको सीमा १ करोड पुर्याउन भनेको समेत सुनाए । उनले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर सहुलियत दरमा विद्युत खपतको विषय कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘भ्याट पनि समायोजन नहुने र सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा मूल्य बढ्न जान्छ । यसले उद्योग सञ्चालन गर्नै समस्या आउँछ,’ उनले भने । उनले आईए र इआईएको नाममा व्यवसायले दुःख पाएको सुनाए । इआईए र आईएको नाममा सबै उद्योगहरूमा ढिलाई भइरहेको भन्दै उनले यसमा लचकता आवश्यक भएको बताए । करीब ५ सय परियोजना अहिले ठप्प भएको बताए । ‘वन नीति र वन आरक्षण नीतिका कारण आयोजनामा ढिलाई भएकाले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । होटललाई चाहिने पूर्वाधार बनाउँदा आयातित गर्ने वस्तुमा भन्सार छुटमा सहुलियत आवश्यक भएको बताए । ५ प्रतिशत दरले नै आयात गर्न पाउने सुविधा प्राप्त होस् भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको उनले स्पष्ट पारे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हामीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने भएकाले लागत बढी पर्ने गरेको र भारत र चीनको बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताए । सोही कारण यस्ता पदार्थ आयातमा सहुलियत आवश्यक परेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्,‘कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउँदा ढुवानी भाडा महँगो पर्न गइरहेको छ। सहुलियतमा ५ अर्ब दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय थियो । तर त्यो अहिलेसम्म पाएनौं ।’ अहिले निर्यात घटेको र आयात बढेको भन्दै सरकारले खुला मनले निर्यातमा उदार नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारलाई जवाफदेही र जनतालाई सचेत बनाउन जिम्मेवार पत्रकारिता आवश्यक
काठमाडौं । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन जिम्मेवार, तथ्यपरक र जनउत्तरदायी पत्रकारिता अपरिहार्य रहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । सम्पादक समाज नेपालद्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नागरिकको अपेक्षाः जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र समाज रूपान्तरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सधैं निर्णायक रहनेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘सूचनाको सम्प्रेषणका विभिन्न माध्यम भए पनि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अग्रस्थानमा छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई जवाफदेही र जनतालाई सचेत बनाउने सशक्त माध्यम नै सञ्चार क्षेत्र नै हो ।’ प्रवक्ता मानन्धरले यथार्थ समाचार संप्रेषण गर्ने संचार माध्यामलाई आवश्यक सहयोग गर्न काठमाडौं महानगर पालिका प्रतिबद्धता रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसन काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष अधिवक्ता सुवोध वाबु चिलुवाल, ई. उमेश गुप्ता र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका काठमाडौंका कोषाध्यक्ष लक्ष्मीरत्न तुलाधरले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै व्यावसायिक आचरण, सत्यपन र सन्तुलित प्रस्तुतिकरणमार्फत जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे । संचार माध्याममा समाचर आउनु पूर्व नै सामाजिक संजालले दिने घटना विवरणले आमनागरिक यथार्थ समाचार प्राप्त गर्नबाट वन्चित भएको उनीहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा केही गलत समाचारका कारण देशमा नराम्रा घटनाहरु पनि भएकाले यस तर्फ ध्यान दिनलाई सामाजिक व्यक्तित्वहरुले आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्यालले गुणस्तरिय पत्रकारिताका लागि संचार गृहहरु सक्षम हुनु पर्नेमा वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनमा लिएको नीतिका कारण धराशायी बन्न पुगेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष अर्यालले अध्ययनले मात्र दक्ष पत्रकार बन्न नसक्ने भएकोले कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षित गर्न सकेमा समाचारको स्तर एवं सत्यतामा वृद्धि हुने बताए । समाजका महासचिव श्यामकाजी डोटेलले वर्तमान परिवेशमा सञ्चार क्षेत्रका लागि प्रविधि र बदलिँदो प्रवृत्ति मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको औंल्याए । डिजिटल माध्यमको तीव्र विस्तारसँगै पत्रकारहरूले नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो दक्षता, क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनले स्मरण गराए । तर, सञ्चार क्षेत्रको गरिमा कमजोर बनाउने गैरव्यावसायिक र अव्यवस्थित मानवीय प्रवृत्तिलाई समयमै सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरे । पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र आचारसंहितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र पेसागत मर्यादा सुदृढ रहने उनको भनाइ छ । सम्पादक समाजको अध्यक्ष पुरु रिसालले पत्रकारिता स्वभावतः जिम्मेवार र संवेदनशील पेसा भएकाले यसलाई अझ सजग, सचेत र व्यावसायिक अनुशासनका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । सत्यतथ्यमा आधारित, सन्तुलित र उत्तरदायी सामग्री प्रस्तुतिकरणमार्फत नै पत्रकारिताको विश्वसनीयता जोगाउन सकिने उनले बताए । काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं. १७ को सहयोगमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रशिक्षक तोया गौतमले प्रस्तुतिकरणमार्फत डिजिटल प्रभाव, सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तार तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बढ्दो बाहुल्यताका विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहको गति तीव्र बनेसँगै तथ्य परीक्षण, स्रोतको विश्वसनीयता र सामग्रीको गुणस्तर झनै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे । अनलाइन पत्रकारिताको प्रतिस्पर्धी परिवेशमा व्यावसायिकता, जिम्मेवारी र विश्वसनीयतालाई सन्तुलित राख्नु नै मुख्य चुनौती रहेको उनको प्रस्तुतिकरणमा औंल्याइएको थियो । यसक्रममा समाजका उपाध्यक्ष जुनारबाबु बस्नेतले सामाजिक सञ्जालका कारण मूलधारका सञ्चारमाध्यम समस्यामा पर्दै गएको टिप्पणी गरे । गोरखापत्र दैनिकका सम्पादकसमेत रहेका उनले नागरिकको अपेक्षालाई समाचारमा प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । सम्पादक समाज नेपालले अभियानका रुपमा आयोजना गरेका ‘नागरिकको अपेक्षाः जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक यो दोस्रो कार्यक्रम हो । यस अघि गत फागुनमा नुवाकोटका संचारकर्मीहरुलाई समटेर विदुरमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । समाजले पहिलो चरणमा वागमतीका सबै जिल्लामा यो ‘नागरिकको अपेक्षाः जिम्मेवार पत्रकारिता’अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने बताएको छ ।
वीरगञ्ज हुँदै चार अर्ब दुई करोड मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन आयात
वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वीरगञ्ज हुँदै चार अर्ब दुई करोड रुपैयाँ मूल्यभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवमा मूल्यको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात रु दुई अर्ब ३७ करोड अर्थात् १४३ दशमलव ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आवमा १५ हजार २७१ वटा विभिन्न थरिका विद्युतीय सवारीसाधनको आयात गरिएको र सोबाट प्राप्त हुने राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताए । गत आवको १० महिनामा यो नाका हुँदै एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने नौ हजार ४२ वटा विभिन्न विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएका थिए । त्यसवापत रु ८१ करोड ४७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका ६५७ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् । त्यसवापत रु एक अर्ब १९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी गत आवको १० महिनामा भने दुई करोड छ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ वटा ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय जीप, कार र भ्यानको आयात भएको थियो । यस्तै, चालु आवको १० महिनामा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने आठ हजार ८६७ वटा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात हुँदा रु ३८ करोड ५५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा करोड ९६ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने चार हजार ८३४ वटा विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएका थिए । ती सवारीसाधनको आयातबाट मात्रै २० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । यो नाका हुँदै चालु आवको १० महिनामा ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने इन्धन र विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा भित्रिएका सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा मूल्यको आधारमा सवारीसाधन र पार्टपुर्जाको आयात नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४४ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको १० महिनामा वीरगञ्ज हुँदै एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ सय २८ वटा जीप, कार र भ्यानको आयात भएको छ । त्यसवापत कार्यालयले तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने आठ सय ५५ वटा जीप, कार र भ्यानको आयात भएका थिए । यस्तै, चालु आवको १० महिनामा सात अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ५१ हजार ४२३ वटा मोटरसाइकल ९अन एसेम्बल्ड० आयात भएका छन् । त्यसवापत सात अर्ब नौ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा पाँच अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मूल्यका यस्ता मोटरसाइकल आयात भएका थिए । रासस
तनहुँका नौ पालिकामा रास्वपाको नयाँ नेतृत्व
दमौली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तनहुँअन्तर्गत नौवटा पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । सङ्गठन विस्तारअन्तर्गत रास्वपाले जिल्लाका दश पालिकामध्ये नौ पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको जनाएको छ । अधिवेशनअन्तर्गत व्यास नगरसमितिमा चूडामणि दाहाल, भिमाद नगरसमितिमा उत्तम सुवेशी, भानु नगरसमितिमा विष्णु पोख्रेल, देवघाट गाउँसमितिमा बलबहादुर क्षेत्री, आँबुखैरेनी गाउँसमितिमा राम श्रेष्ठ, बन्दीपुरमा शम्भु श्रेष्ठ, घिरिङमा प्रेम थापा, शुक्लागण्डकी नगरमा हरिबहादुर खड्का र म्याग्दे गाउँ समितिमा मनोज अधिकारी सभापति चयन भएका छन् । अब ऋषिङ गाउँ समितिमा अधिवेशन हुन बाँकी रहेको छ । रास्वपाले आगामी असार ७ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेकाले त्यसअन्तर्गत देशभर सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान चलिरहेको छ । तनहुँमा पनि सोही अभियानअन्तर्गत वडा र पालिका तहमा नेतृत्व चयन तथा सङ्गठन पुनःसंरचनाको काम भइरहेको रास्वपा जिल्ला सभापति विश्व बास्तोलाले जानकारी दिए । रासस
चमसुरको साग किलोको ९० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३९, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४०, स्कुस प्रतिकिलो १०० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ९०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्युरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ११०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, मकै हरियो प्रतिकिलो रु ५०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १२०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नासपाटी (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, अककबरे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, ताजा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग
काठमाडौं । सरकारले शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । अभिभावक तथा निजी विद्यालय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णयले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायत संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थामा भने यो शुल्क लागू नहुने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ३ अनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) जारी गरी उक्त शुल्क समेत समावेश गरेर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शुल्कमा प्रत्यक्ष रूपमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिने देखिएको छ । यस निर्णयप्रति अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै निजी शिक्षण संस्थाको सञ्चालनमा समेत असर पर्न सक्ने बताए । नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा) ले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ कर वा शुल्क लागू गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारसँग थप संवाद र समन्वय अघि बढाइने बताइन् । महासचिव प्रताप बहादुर थापाले यस्तो शुल्कले अभिभावकको आर्थिक बोझ बढ्ने भएकाले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार निजी विद्यालयहरू पहिले नै विभिन्न सञ्चालन खर्चको दबाबमा रहेका अवस्थामा थप करले सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्नेछ । शिक्षा क्षेत्रलाई करको अतिरिक्त भारबाट जोगाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
