व्यापार सहजीकरणमा सरकारको कदम : यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । सरकारले व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र छिटो बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेका छन्। बजेट अनुसार मान्यता प्राप्त व्यवसायीको पहिचान गरी भन्सारमा ‘ब्लू लेन’ मार्फत छिटो जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले नियमित र विश्वसनीय व्यापारिक कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गरेर निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ । स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मुख्य भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले वैवाहिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सम्पन्न भएपछि धरौटी फिर्ता दिने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, पर्यटकलाई कानुनअनुसार तोकिएको सीमाभित्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार यी सुधारहरूले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने, व्यापार लागत घटाउने र पर्यटन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब र खेलकुदमा ४ अर्ब बजेट, के-के छन् नयाँ योजना ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्यूजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने, कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिने तथा प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएका इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले खेलकुदमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सुर्खेतमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद तथा मधेस प्रदेशमा प्रस्तावित ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाको जवान आवास कार्यक्रमलाई २ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै २ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका हुन् ।
यी हुन् सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न गरेका दुई घोषणा
काठमाडाैं । सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली र संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अवैध व्यापार, राजस्व चुहावट र सीमा क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न आधुनिक प्रविधि र समन्वयात्मक अनुगमन प्रणाली लागू गरिने बताए । बजेट अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली विकास गरिनेछ। साथै, सरकारी निकायहरूबीच संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ। त्यसैगरी, अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग मालवस्तु देशमा आइपुग्नु अघि नै सूचना आदान–प्रदान गर्ने प्रणालीलाई थप विस्तार गरिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित मुलुकका भन्सार निकायसँग सम्झौता विस्तार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सरकारका अनुसार यस्तो प्रणालीले भन्सार प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, समय बचत गर्ने तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको र प्रविधिको प्रयोगमार्फत भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाइने बताए ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन खोजेको छ, हामी उत्साहित छौं : महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन् । बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले करका दर घटाइनु तथा २७३ वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाइनुलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार उच्च करदरका कारण उत्पादन लागत बढेको र व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको अवस्था थियो । उनले मध्यम वर्गीय आयमा लाग्ने करको सीमा १२ लाख रुपैयाँ पुर्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सरकारले त्यसलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बढाउनु पनि सकारात्मक भएको बताए । डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको अनुदान मोडालिटी ल्याउने प्रयासलाई पनि उनले स्वागत गरे । उनका अनुसार २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेले चार वर्षसम्म १०-१० प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ । उनले विगतमा कृषि अनुदान वितरणमा रोकटोक र असहजता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, पशु तथा कृषि बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम व्यहोर्ने घोषणा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई पनि उनले सकारात्मक माने । अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले बहुमतको सरकार भएकाले बजेटमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । 'देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्ने काम यस बजेटले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ,' उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता तथा १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार बजेट ल्याएको देखिन्छ । उद्योगी-व्यवसायी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र लगानी विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । मयुरधाप र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिले सरकार निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउन इच्छुक देखिएको उनले बताए ।
यस्ता छन् सरकारले दिएका कर छुट र सहुलियत
काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए । बजेट अनुसार नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, आवासीय भवनको बीमा बापत तिर्ने प्रिमियममध्ये अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले बीमा सेवा प्रयोग बढाउने विश्वास गरिएको छ। विकास निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पूर्वाधार परियोजना सञ्चालनलाई सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ। साथै, कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने भएको छ । विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बाैद्धिकताको प्रयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्ने भएको हो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने बताएका हुन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पूनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने वाग्लेले बताए ।
कर कुनमा बढ्यो ? कुनमा घट्यो ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न वस्तुमा घर घटबढ गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले करको दर घटबढ गरेका हुन् । यस्तो छ करको घटबढ –करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । – औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । –हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ । –प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । –सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । – डिजिटल भुक्तानीको माध्यमवाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौं। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । –मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनेछ । – कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौं। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ल्याइएको छ । –सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । -व्यावसायमैत्री करनीति, सरल एवम् स्पष्ट कर कानून, स्वेच्छिक कर सहभागिता र चुस्त कर प्रशासनको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न देहायका उद्देश्य लिइएकाे छ । -सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। -स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासनको विकास गर्ने। -स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने। -लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने। -सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिइएको छ । -सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएकाे छ । नेपाल भित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क' लगाएको छु। नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ। स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था । अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था । इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छु। यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ । नेपाली ब्राण्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आगामी आर्थिक बर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएकाे छ । चुरोटमा करिब दश प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । गैरकर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानून । राजस्व प्रशासनमा आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सरलीकरण -राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्य विषयगत निकायमार्फत् सम्पादन हुने व्यवस्था । -वार्षिक रू. दश करोडभन्दा माथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहन । -कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि तीन वर्ष कायम । जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई-एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास । -डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको शुरूवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक एण्ड ट्रेस प्रणालीको शुरूवात गर्नेछौँ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमको आधारमा क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । -पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्नेछौँ । कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिने लगायतका सेवाहरू स्वचालित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था । -कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था । एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा वस्तु ढुवानी गर्दा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन पाइनेछैन। प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ।
