सशस्त्र प्रहरीलाई ‘डेडिकेटेड बोर्डर फोर्स’ बनाइने
काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई सीमा सुरक्षाका लागि समर्पित ‘डेडिकेटेड बोर्डर फोर्स’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका सुदृढ गरिने बताए । हाल पनि सशस्त्र प्रहरीले नेपालका उत्तर तथा दक्षिण सीमामा सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
काठमाडौंमा नयाँ सिनेमा हललाई १० वर्षसम्म कर छुट दिइने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा आउने नयाँ सिनेमा हलहरूलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चलचित्र उद्योगको विकास, लगानी आकर्षण र मनोरञ्जन क्षेत्र विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । सरकारका अनुसार काठमाडौंमा नयाँ रूपमा स्थापना हुने सिनेमा हलहरूले निश्चित अवधिसम्म आयकर तथा अन्य सम्बन्धित करमा छुट पाउनेछन् । यस नीतिले निजी क्षेत्रलाई सिनेमा हल निर्माणमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, आधुनिक मल्टिप्लेक्स विस्तार गर्ने तथा चलचित्र प्रदर्शन पूर्वाधार सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि, मदिरामा पनि बढाइयो
काठमाडौं । सरकारले चुरोट तथा मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर दर बढाइएको बताएका छन् । बजेट अनुसार चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिराजन्य पदार्थमा पनि कर बढाइएको छ। कर वृद्धिको विस्तृत दर भने सम्बन्धित कर संरचनामार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारका अनुसार धूमपान तथा मदिरा सेवनबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम, दीर्घरोग र सामाजिक असर न्यूनीकरण गर्न यस्तो नीति अपनाइएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर वृद्धिबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार, रोकथाम कार्यक्रम तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उपयोग गरिने बताए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वेट सेयरमा कर छुट
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने स्वेट सेयरमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअप र सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । सरकारका अनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने स्वेट सेयरमा लाग्ने करमा छुट दिइनेछ, जसले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस नीतिले नवप्रवर्तनमा आधारित कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको केन्द्र बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए ।
अब सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क हुने
काठमाडौं । सरकारले बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचार सरकारी अस्पतालमै निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत यससम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै क्यान्सर उपचारलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिएका हुन् ।
बैंकको निष्क्रय कोषको रकम लगानी गर्न सकिने, वासिङ मेसिन र भ्याकुम क्लिनर किन्न ऋण पाइने
काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ, वित्तीय पहुँच, डिजिटल भुक्तानी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन समयानुकूल संशोधन गरिने जानकारी दिए । सरकारले विपन्न वर्ग तथा साना किसानलाई लक्षित गर्दै साना किसान लघुवित्त संस्थामार्फत कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषको रकम हकवालाले माग गरेमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्दै बाँकी रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा पेमेन्ट एग्रिगेटर नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गराइने सरकारको योजना छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा समेटिने भएको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रोत्साहन गर्न घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण हायर पर्चेजमा खरिद-बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनरलगायतका उपकरण किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
सरकारी कार्यालयमा डिजिटल कार्ड लागु हुने
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयमा डिजिटल कार्ड लागु गर्ने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारी कार्यालयमा डिजिटल कार्ड लागु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले घोषणा गर्यो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडकाे बजेट
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त आकारको कुल खर्च विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट संरचना तयार गरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
