अमेरिका र इरान ६० दिने युद्धविराम सम्झौताको नजिक
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप ६० दिनसम्म युद्धविराम विस्तार गर्ने सम्भावित सहमतितर्फ वार्ता अघि बढिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार दुवै पक्ष सम्झौताको नजिक पुगेका छन् भने क्षेत्रीय मध्यस्थताले पनि संवाद प्रक्रियालाई गति दिएको बताइएको छ । पाकिस्तानका लागि इरानका राजदूत रेजा अमिरी मोघदमले वार्तामा मर्यादा र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सकारात्मक प्रगति भएको बताए । उनले कूटनीतिक प्रयासले क्षेत्रीय स्तरमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे । मोघदमका अनुसार पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले तेहरान भ्रमणपछि इरानी अधिकारीहरूसँग भएका छलफलको उपलब्धिबारे आफूलाई बधाई दिएका थिए । उनले सावधानीपूर्ण आशावाद व्यक्त गर्दै अर्को पक्षले पर्याप्त प्रतिबद्धता देखाए सकारात्मक परिणाम सम्भव रहेको उल्लेख गरे । ‍उनका अनुसार सम्भावित प्रगतिमा इरानको राष्ट्रिय गरिमा, सशस्त्र बलको दृढता, इरानी जनताको प्रतिरोध तथा पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरूको सक्रिय पहलले भूमिका खेलेको छ । फाइनान्सियल टाइम्सको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका र इरान ६० दिनसम्म युद्धविराम विस्तार गर्ने सहमतिमा पुग्ने चरणनजिक छन् । सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत हर्मुज जलघाँटीलाई क्रमिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा इरानको उच्च स्तरमा समृद्ध पारिएको युरेनियम भण्डारलाई कमजोर बनाउने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता समावेश हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बदला स्वरूप अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी सहज बनाउने, साथै विदेशमा रोक्का राखिएको तेहरानको सम्पत्तिमा राहत वा फ्रिज हटाउनेतर्फ सहमत हुन सक्ने जनाइएको छ । यसैबीच इरान र पाकिस्तानले संयुक्त राज्य अमेरिकासमक्ष युद्ध अन्त्य गर्ने र हर्मुज जलघाँटी पुनः खोल्ने उद्देश्यसहित संशोधित प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अल जजिराले आफ्ना स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै आइतबारसम्म वासिङ्टनबाट प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वार्तामा ‘केही प्रगति भएको स्वीकार गरेका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आज, भोलि वा केही दिनभित्रै नयाँ प्रगति देखिन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । साथै यो मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा पनि दोहोर्‍याए । मध्यस्थकर्ताहरूले इरानी प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरिरहँदा अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफसँग पनि नियमित सम्पर्क कायम राखिएको बताइएको छ । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार इरानी पक्षको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व संसदीय सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबफ र विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले गरेका थिए ।
कर नबढ्ने चर्चा, आयातका लागि हतारमा छैनन् व्यवसायी
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा करको दर परिवर्तनको चर्चा नभएपछि विद्युतीय कार (ईभी) सूस्त बनेको छ । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार यसपालि कर परिवर्तनको चर्चा नभएपछि ईभी आयात सुस्त बनेको हो । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष बजेट आउनुअघि नै कर बढ्ने चर्चाका कारण वैशाख महिनामा मात्रै ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी कार आयात गरिएको थियो । ती कारहरू अझै पनि बजारमा पूर्ण रूपमा बिक्री हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । यसवर्ष भने बजेट अगाडि करको दर परिवर्तन हुने हल्ला नभएपछि थप गाडीहरू आयात नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ईभीको आयात करिब १४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ । विगतका वर्षहरूमा बजेटअघि नै गाडी आयात बढाउने प्रवृत्ति रहे पनि यसपटक व्यवसायीहरूले ठूलो स्टक राख्न छाडेका छन् । उनीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको पर्खाइमा छन् । अहिले व्यवसायीहरुमाझ गाडी कर नबढ्ने चर्चा छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसमम्मा ५० किलोवाटसम्मका २ हजार ८४३ युनिट ईभी भित्रिएका छन् भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ५ हजार २५ युनिट अर्थात् सबैभन्दा बढी ईभी भित्रिएका छन् । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ७२३ युनिट तथा २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ९ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका छन् । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाट क्षमतासम्मका २ युनिट अनएसेम्बल (खुल्ला पार्टपूर्जाका रूपमा) विद्युतीय कार समेत आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुल २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका ईभी कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । यसबाट सरकारले १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ । गाडीमा कर नबढ्नेमा व्यवसायी ढुक्क
५० प्रतिशत बढी दुर्घटना तीव्र गतिकै कारण
काठमाडौं । वैशाख महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामध्ये आधाभन्दा बढी तीव्र गतिका कारण भएको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाख महिनामा देशभर दुई हजार २९४ दुर्घटना भएकामा एक हजार २५३ दुर्घटना तीव्रगतिका कारण भएको थियो । सो अवधिमा १३७ दुर्घटना चालकको असक्षमता, १३३ दुर्घटना हतारमा बाटो काट्नु, ११२ दुर्घटना मादक पदार्थ सेवा तथा ४६ वटा दुर्घटना अनावश्यक ओभरटेकका कारण भएका थिए । दुर्घटनामा १५८ पुरुष, ५४ महिला र २७ बालबालिका गरी २३९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी तथ्यांक छ । ती दुर्घटनामा परी ७५२ जना गम्भीर तथा तीन हजार २२० जना सामान्य घाइते भएका छन् । वैशाख महिनामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध एक लाख ३७ हजार ९४ वटा कारबाही भएको छ भने सोबापत ११ करोड ८२ लाख ७४ हजार १८९ राजस्व असुली भएको छ । सो अवधिमा भएका ती दुर्घटनामा तीन हजार ३३४ वटा सवारी साधन संलग्न भएका थिए । सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा परेका थिए । साँझ ६ देखि राति १२ बजेसम्म सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । सो समयमा ८५९ दुर्घटना भएका थिए । यस्तै मध्याह्न १२ देखि साँझ ६ बजेसम्म ८५०, बिहान ६ देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म ५०६ तथा मध्यराति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म ७८ वटा दुर्घटना भएको प्रहरी तथ्याङ्कले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने ९४ जना घाइते भएका छन् । बागमती प्रदेशमा दुई र काठमाडौँ उपत्यकामा एक जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
२३ करोड ७७ लाख बराबरको खानीको ‘रोयल्टी’ तत्काल उठाउन निर्देशन
काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबर ‘रोयल्टी तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ । साधारण ढुंगाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर रु २५ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रोयल्टी संकलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
तोलामा २ हजार ८ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आइतबार पहेंलो धातुको मूल्य तोलामा २ हजार ८०० ले घटेको छ । ‍नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, शुक्रबार प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ७०० मा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने २ लाख ९० हजार ९०० मा कारोबार हुने गरी निर्धारण भएको छ । यसैगरी, चाँदीको मूल्य तोलामा १०५ ले घटेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ५ हजार ११५ मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आजका लागि भने ५ हजार १० निर्धारण भएको छ ।
चीनले नेपाललाई दियो ‘सबैभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य’ को सम्मान
काठमाडौं । चीनको ग्वाङ्झाउमा नेपाललाई ‘मोस्ट चार्मिङ टुरिज्म डेस्टिनेसन’ अर्थात् ‘सबैभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य’को सम्मान प्रदान गरिएको छ । चीनको ग्वाङ्झाउमा यही मे २१ देखि २३ सम्म आयोजित ग्वाङ्झाउ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा नेपाललाई सो सम्मान प्रदान गरिएको हो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विविधता तथा साहसिक पर्यटनको आकर्षणका आधारमा नेपाललाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा ‘नेपालः अ लाइफटाइम एक्सपेरियन्स’ अर्थात् ‘नेपालः जीवनभरको अनुभव’ भन्ने नारासहित नेपालको सहभागिता समन्वय गरेको थियो । मेलामा नेपालले सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, आउटडोर तथा लक्जरी पर्यटनका विविध सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुक तथा ट्राभल ट्रेड व्यवसायीलाई जानकारी गराएको थियो । चीनको ग्वाङ्झाउ सहर हङकङ तथा ग्रेटर वे एरिया नजिकको प्रमुख व्यापारिक तथा पर्यटन केन्द्र भएकाले नेपाली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण बजारका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी वेलनेस, धार्मिक, सांस्कृतिक र लक्जरी पर्यटनका क्षेत्रमा चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्भावना उच्च रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । मेलाको उद्घाटन दिन २१ मे मा नेपाली सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति तथा गन्तव्य नेपालसम्बन्धी विशेष प्रस्तुति आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाली कला, संस्कृति र पर्यटन सम्पदाबारे चिनियाँ आगन्तुक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको थियो । उद्घाटन सत्रमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक विमल कँडेलले नेपालको पर्यटन सम्भावना, गन्तव्य र प्रवद्र्धन रणनीतिबारे ‘कन्ट्री प्रेजेन्टेसन’ दिएका थिए । उनले नेपालको पर्यटन बजार विस्तार रणनीतिबारे आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए । उक्त मेलामा नेपालका आठ पर्यटन व्यवसायी कम्पनी सहभागी भएका थिए । सहभागी कम्पनीले ट्रेकिङ, भ्रमण, होटल तथा आतिथ्य सेवासम्बन्धी प्याकेजहरूबारे चिनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीलाई जानकारी गराएका थिए । हाल नेपाल वायुसेवा निगम र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले काठमाडौं–ग्वाङ्झाउ सिधा उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले नेपाल र चीनबीचको पर्यटन पहुँच विस्तार हुनाका साथै चिनियाँ पर्यटक आगमन बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास नेपाल पर्यटन बोर्डले लिएको छ ।
ह्वाइट हाउस गोलीकाण्ड: ट्रम्प पटक-पटक निशानामा
काठमाडौं । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित राष्ट्रपति निवास ह्वाइट हाउसको सुरक्षा जाँच चौकी (चेकपोइन्ट) मा गोली प्रहार गर्ने एक बन्दुकधारी सुरक्षाकर्मीको जवाफी कारबाहीमा मारिएका छन् । शनिबार साँझ भएको उक्त घटनामा संलग्न बन्दुकधारीलाई अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको अमेरिकी गुप्तचर निकाय सेक्रेट सर्भिसलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । सेक्रेट सर्भिसका अनुसार ह्वाइट हाउस नजिकैको १७ औं स्ट्रिट र पेन्सिलभेनिया एभिन्युमा रहेको जाँच चौकीमा पुगेका ती व्यक्तिले अचानक आफ्नो झोलाबाट बन्दुक निकालेर सुरक्षाकर्मीमाथि गोली बर्साउन थालेका थिए । त्यसलगत्तै सुरक्षामा खटिएका अधिकारीहरूले आत्मरक्षाका लागि जवाफी कारबाही गर्दा शङ्कास्पद बन्दुकधारीलाई गोली लागेको थियो । दोहोरो गोली हानाहानका क्रममा बाटोमा हिँडिरहेका एक सर्वसाधारणसमेत घाइते भएका छन् । उनलाई सुरुमै बन्दुकधारीले हानेको गोली लागेको हो वा सुरक्षाकर्मीको जवाफी कारबाहीका क्रममा लागेको हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । घाइतेको अवस्थाबारे थप विवरण खुलाइएको छैन । सेक्रेट सर्भिसका अनुसार घटनामा कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई चोट लागेको छैन । गोली चल्ने बित्तिकै ह्वाइट हाउसमा उच्च सतर्कता अपनाइएको थियो । घटनाको समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमै रहे पनि उनी पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्। गोली चलाउने व्यक्ति मानसिक रूपमा विचलित रहेको जनाइएको छ । सुरक्षा निकायले उनलाई यसअघि नै ह्वाइट हाउस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको खुलासा भएको छ । ह्वाइट हाउस करस्पोन्डेन्ट्स एसोसिएसन (पत्रकार महासंघ) को रात्रिभोज आयोजना भइरहेको होटलमा एक बन्दुकधारीले गोली चलाएको र राष्ट्रपति ट्रम्पसहित उच्च अधिकारीहरूलाई हतार(हतार सुरक्षित स्थानमा सारिएको घटनाको महिना दिन नपुग्दै पुनः ह्वाइट हाउस बाहिर अर्को गोलीकाण्ड भएको हो । घटनाबारे अमेरिकी सुरक्षा निकायहरूले थप अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । यसअघि जुलाई २०२४ मा पेन्सिलभेनियाको बटलरमा आयोजित चुनावी र्यालीमा ट्रम्पमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो । उक्त घटनामा एक दर्शकको मृत्यु भएको थियो भने तत्कालीन उम्मेदवार ट्रम्पको कानमा सामान्य चोट लागेको थियो । त्यसको केही महिनापछि ट्रम्प गल्फ खेलिरहेको फ्लोरिडाको वेस्ट पाम बिचस्थित गल्फ कोर्सनजिक अर्को सशस्त्र व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो । यसैबीच ट्रम्पले गत वर्ष पुनः कार्यभार सम्हालेपछि ह्वाइट हाउस परिसरमा निर्माणाधीन नयाँ बलरुम परियोजनाका लागि सुरक्षा आवश्यकतालाई एउटा प्रमुख कारणका रूपमा अघि सारेका छन् । न्युयोर्कका रियल इस्टेट व्यवसायीसमेत रहेका ट्रम्पका अनुसार करिब ४० करोड डलर लागतको उक्त परियोजनामा भूमिगत सैन्य अस्पतालसहित अत्यधिक सुरक्षित तथा ‘ड्रोन-प्रतिरोधी’ संरचना समावेश गरिनेछ ।
अल्पमतमा ओली, बहिर्गमन बाध्यता
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार पनि बस्दैछ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बिहान ११ः३० बजे बस्ने बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सचिवालय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । जेठ ४ गते सुरु भएर बीचमा स्थगित भएको सचिवालय बैठक शुक्रबारदेखि पुनः सुरु भएको हो । बैठकको आजको शृंखलामा बाँकी रहेका चार सचिवले धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । सचिवहरू शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई र खगराज अधिकारीले आफ्नो भनाइ राख्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन् र बैठकमा अध्यक्ष ओलीको भूमिकालाई लिएर तीव्र बहस चलिरहेको छ । निर्वाचनको परिणाम र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले पार्टीभित्र पुनर्गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष राखेका छन् । केही नेताले नेतृत्व हस्तान्तरणसम्मको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । १९ सदस्यीय सचिवालयमा हालसम्म अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी पुनर्संरचना र नेतृत्व रूपान्तरणको पक्षमा धारणा राखेका छन् । सचिव योगेश भट्टराईलगायत केही नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । विगतमा ओली निकट मानिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेलले समेत पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यद्यपि अध्यक्ष ओली भने आफ्नो बहिर्गमनको मागप्रति सहमत देखिएका छैनन् । एमाले स्रोतका अनुसार ओलीले बैठकमा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको बुँदागत जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाममा अन्य नेताहरूको भूमिकाबारे पनि समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ रहने बताइएको छ । ओलीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई सचिवालय बैठकबाट हटाउने अधिकार नरहेको तर्क राख्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी भएकाले नेतृत्वसम्बन्धी बहस केन्द्रीय कमिटीमै लैजानुपर्ने पक्षमा उनी देखिएका छन् । तर, सचिवालयका धेरै सदस्य भने पहिले नेतृत्वको विषय टुंग्याएर मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने अडानमा छन् । एक नेताका अनुसार बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डा नै मुख्य बनेको छ र त्यसलाई पन्छाएर अन्य प्रस्तावमा मात्रै अघि बढ्न कठिन हुने देखिएको छ । बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले अघि सारेको केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन, स्थानीय तह निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचन समीक्षा, संविधान संशोधन कार्यदल गठन तथा केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वानबारे पनि छलफल भइरहेको छ । तर अध्यक्ष ओलीको भूमिकाबारे चर्किएको बहसका कारण कार्यविभाजन प्रस्ताव समेत अन्योलमा परेको नेताहरूको भनाइ छ । अहिलेसम्म उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सचिव महेश बस्नेतले खुलेर अध्यक्ष ओलीको पक्षमा धारणा राखेका छन् । उपमहासचिव लेखराज भट्टले पुनर्गठनको कुरा उठे उमेरको मापदण्ड सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बताएका छन् । सचिव पद्मा अर्यालले पार्टीको शीर्ष तह र तल्लो तहबीच दृष्टिकोणको दूरी बढेको टिप्पणी गरेकी छन् । रघुवीर महासेठ, यामलाल कँडेल, हिक्मत कार्की, छविलाल विश्वकर्मालगायत नेताहरूले पार्टी किन कमजोर भयो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आजको बैठकलाई एमालेभित्रको आगामी शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको दिशाबारे निर्णायक रूपमा हेरिएको छ । सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओली अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयलाई पनि व्यापक चासोका रुपमा हेरिएको छ ।
