पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाइँदै, मागियो निवेदन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८२ फागुन २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश, २०८२’ अनुसार निगमले यो पहल चालेको हो । राजपत्रमा उल्लेखित गुणस्तर र विधि बमोजिम स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको पेट्रोलमा मिसाउनयोग्य इथानोल खरिद गरिने निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले सरकारले जारी गरेको राजपत्रको व्यवस्था र मापदण्डअनुसार इथानोल उत्पादन गर्न इच्छुक उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई निगमको सम्पर्कमा आउन आह्वान गरिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता ठाकुरले निगमको मुख्य काम उत्पादित इथानोल खरिद गर्ने र त्यसलाई तोकिएको मात्रामा पेट्रोलमा मिसाउनु रहेको स्पष्ट पारे । राजपत्रमा भएको व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन सकिनेछ । तर, कति मात्रामा मिसाउने भन्ने अन्तिम निर्णय उपलब्धताको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तय गर्ने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले को-को इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर आवेदन मात्र माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘इथानोलको उपलब्धता र सरकारको निर्णयका आधारमा मिश्रणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ मापदण्ड र गुणस्तर अनिवार्य इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले राजपत्रमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था, गुणस्तर र मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । राजपत्रमा कसको दायित्व के हुने, उत्पादनको स्तर कस्तो हुनुपर्ने र खरिद प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण र कानुनी व्यवस्था निगमको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ भने उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न इच्छुक स्वदेशी उत्पादकहरूलाई निगममा निवेदन दर्ता गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ। निगमका अनुसार इथानोल उत्पादनका लागि विभिन्न स्वदेशी कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्न सकिनेछ । जसमा चिनी उद्योगबाट प्राप्त हुने खुदो (मोलासेस), नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास) रहेका छन् । यसैगरी, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली जस्ता कृषि अवशेष, खाद्यान्नका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने सडेगलेको अन्न, सिमल तरुल (कास्साभा) तथा कुहाउन (फर्मेन्टेसन) का लागि चाहिने मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायनहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । तर, मानव खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग हुने सग्लो वा राम्रो अन्नलाई भने इथानोल उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ । इथानोल मिश्रणको यो योजनाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र पेट्रोलियम आयातमा हुने खर्च केही हदसम्म कम हुने विश्वास गरिएको छ । निगमले अहिले प्रारम्भिक चरणमा इच्छुक उत्पादकहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूको क्षमता बुझ्न आवेदन प्रक्रिया खुला गरेको हो । २२ वर्षपछि ब्यूँझियो इथानोल योजना : पेट्रोलमा १० प्रतिशत जैविक इन्धन मिसाउने सरकारको तयारी
वृद्धभत्ता हुनेखानेलाई नदिऔं, भ्याट एकलदर कायम गरौं
काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक परामर्श गर्दै आर्थिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित सुझाव संकलन गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई लोकप्रियताभन्दा कार्यान्वयनमुखी, यथार्थपरक र दीर्घकालीन सुधारमुखी बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभव र सफल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले सुशासनलाई आधार बनाएर आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण भइरहेको धारणा राखे । छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले तयारी नपुगेका साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिँदै विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने धारणा राखे । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन, वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न तथा हेजिङ नीति कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई राजनीतिक दबाबभन्दा आर्थिक यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । उनले अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउन, कर संरचनामा स्थायित्व कायम गर्न तथा अनावश्यक अन्तःशुल्क क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे। खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्थित अभ्यास अन्त्य गर्न, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा अनुदान तथा भारतीय बजारमा नेपाली कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अत्यधिक संख्यामा रहेका ठूला आयोजना घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भूमि उपयोग नीति स्पष्ट नबनाएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताए। पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक लक्षित विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र जिर्ण सरकारी उद्योगको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक सरकारी संरचना हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमसहित सरकारी संस्थानलाई निजीकरण वा लिज मोडलमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे। महतले ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्न ठेक्का प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने र कृषि अनुदान उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारको अपेक्षित प्रतिफल नआएको उल्लेख गर्दै अब पर्यटन, कृषि बजार र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उनले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै नेपालमा ‘हिल स्टेशन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्न सकिने धारणा राखे । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुधारका एजेन्डामा सरकार दृढ भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरकारले आँट गर्नुपर्ने धारणा राखे। पौडेलले बुढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ परियोजनालाई नारामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजको रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न, खानी उत्खनन, मल कारखाना, औषधि उद्योग तथा कृषि आत्मनिर्भरतामा लगानी बढाउन सुझाव दिए। साथै, सीपमूलक शिक्षा, सीमा क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा कर्णाली जोड्ने पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्रको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र संरचनागत आर्थिक सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकता बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
एनएमबि बैंकद्वारा तमु समुदायका ४० विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले तमु धिं नेपाल सँगको सहकार्यमा तमु समुदायका ४० जना जेहन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त सहयोग तमु धिं नेपालको ४२औँ स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रममार्फत गण्डकी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पोशाक तथा विभिन्न शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो । सहयोग सामग्री गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङ, तमु धिं नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कर्म कुमारी तमु, अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङ तथा बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजिव रञ्जित लगायतले संयुक्त रूपमा वितरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै राजिव रञ्जितले तमु धिं नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दै शिक्षा, समुदाय सशक्तीकरण तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बैंकको सहकार्य निरन्तर रहने बताए । एनएमबि बैंकले हाल देशभर १९८ शाखा, १७६ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बाटो छेकेर मोलमोलाइ गर्ने ९ जना विदेशी महिला ठमेलबाट पक्राउ
काठमाडौं । ठमेलमा बसेर अनैतिक क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहन गर्ने ९ जना विदेशी महिला पक्राउ परेका छन् । ठमेल एरियामा बाटो हिँड्ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक, सर्वसाधारण पुरुषहरूलाई अनावश्यक रूपमा बाटो छेक्ने गरेका थिए । यौन धन्दामा क्रियाकलाप गराउन मोलमोलाई गर्ने र दुःख हैरानी दिने गरेको अवस्थामा ९ जना विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ । ठमेल घुम्न आउने पुरुषहरूलाई बाटो छेकेर यौनजन्य क्रियाकलापमा लाग्न बार्गेनिङ गर्थे उनीहरूले । प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिएका प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । वृत्तले थप अनुसन्धान गरिरहेको परिसरले जनाएको छ । यसअघि ठमेल घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई सार्वजनिक स्थानमा पैसा बार्गेनिङ गरी यौन धन्दा सञ्चालन गर्ने २० विदेशी महिला पक्राउ परेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ ठमेल फायरचोकस्थित सार्वजनिक सडकखण्डबाट पक्राउ परेका सबै महिला युगाण्डाका थिए ।
एसएमई कर्जामा सुरक्षण योजना सुरु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पहल
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष बीच भएको सम्झौताअनुसार ‘सुरक्षण योगदानमा आधारित कर्जाको पोर्टफोलियो सुरक्षण योजना २०८२’ कार्यान्वयनमा आएको छ । साना तथा मझौला कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त योजना स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको उदय परियोजना अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशका साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सहकार्यमा स्थापना गरिएको ‘कोशी प्रदेश साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण कोष’ मार्फत कर्जा सुरक्षण गरिनेछ । बैंकको आरबीबी एसएमई लोन प्रोडक्टअन्तर्गत कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई ३० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । उक्त कर्जामा बैंकको नियमानुसार न्यूनतम ब्याजदर तथा प्रशोधन शुल्क कायम गरिएको छ । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल देशका सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रहरूमा ३१४ शाखा कार्यालय, ७१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३३४ एटीएम र ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत ४७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
तानसेनमा सहकारी संरक्षण र बीमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत संरक्षण, निर्जीवन बीमा सचेतना तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम आइतबार पाल्पाको तानसेनमा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सहकारी संघ पाल्पाको आयोजना तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाभरिका सहकारीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा व्यवस्थापकहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले सहकारीका शेयर सदस्यहरूको बचत सुरक्षणका लागि बीमा आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारी परिसर, बजारमा संकलित रकम तथा सहकारी कार्यालयबाट बैंकसम्म लैजाँदा हुने लुटपाट वा हराउने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, इन्स्योरेन्सका लुम्बिनी प्रमुख विश्वदीप नेपाल ले सहकारीको रकम कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । उनले रात्रि बासको जोखिम, कार्यालयमा तोडफोड गरी हुने चोरी तथा धम्की दिएर नगद कब्जा गर्ने जस्ता घटनाबाट हुने क्षतिका लागि बीमा अपरिहार्य भएको बताए । कार्यक्रममा तानसेन शाखा प्रमुख करुणा काफ्ले र रामपुर शाखा प्रमुख डोल प्रसाद श्रेष्ठले कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमाबारे जानकारी दिएका थिए । भूपति पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुसाल ले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन सचिव कृष्ण भट्टराई ले गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सहकारीका पदाधिकारी र व्यवस्थापकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
आयकर घटाऔं, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाऔं
काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले आयकरको दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले कर प्रणालीलाई सुधार गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । समितिको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले आयकरको दायरा पुनरावलोकन गर्दै करको दर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । छलफलका क्रममा अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अर्थशास्त्री प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवालीले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि विश्वास दिलाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे । कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार करको दर घटाउँदा करदाताको सहभागिता बढ्ने र राजस्व संकलन पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ । उनले न्यून आय समूहका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत र उच्च आय समूहका लागि २२ प्रतिशतसम्म करदर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव गरे। अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले त्यसअनुसार कर प्रणालीमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीच मूल्यवृद्धिको अवस्था उस्तै भए पनि भारतमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने ६ लाख रुपैयाँमै कर लाग्ने गरेको टिप्पणी गरे । अर्का अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले परिवारको आकारलाई आधार बनाएर आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै, विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, विज्ञ दीर्घराज मैनालीले नेपालको कर प्रशासन प्रणाली अझै संरचनागत समस्याले ग्रस्त रहेको भन्दै त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि कर प्रशासन पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेकाले यसलाई आधुनिक, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन संस्थागत पुनःसंरचना अपरिहार्य बनेको छ। मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्ला समय केही सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त नभएको र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझ व्यापक पुनर्गठन आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यसैगरी, अर्थविद् डा. रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन र कर संरचनामा निर्भर रहने बताए। उनले सकेसम्म फराकिलो आधारमा एउटै करदर लागू गर्दा प्रणाली सरल र प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गरे। खड्काले न्यूजिल्याण्डको जीएसटी प्रणालीलाई उदाहरण दिँदै न्यून छुटसहितको फराकिलो कर आधार भएको मोडेल सफल मानिएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा सीमित छुटको अवधारणा अपनाइए पनि पछिल्ला वर्षमा कर छुटको दायरा अत्यधिक विस्तार भएको छ। उनले बहुदर कर प्रणालीभन्दा एकल दर प्रणाली प्रशासनिक रूपमा सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तर्क गरे।
कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ
काठमाडौं । कुनै पनि देशको मुद्रा बलियो वा कमजोर हुनुले त्यहाँको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । सामान्यतया जुन देशको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको हुन्छ, त्यस देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर वर्तमान समयमा राम्रो भए पनि सन् २०१८ देखि हरेक वर्ष रुपैयाँ कमजोर हुँदै आएको छ । सन् २०१३ मा जब नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनायो, तब उनले कमजोर हुँदै गरेको रुपैयाँलाई लिएर तत्कालीन सरकारविरुद्ध एक प्रभावकारी राजनीतिक अभियान चलाएका थिए । त्यस समयमा ठूला बलिउड स्टारहरू, लोकप्रिय धर्मगुरुहरू र थुप्रै प्रख्यात हस्तीहरूले भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ६० को स्तरसम्म पुगेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका हुन्थे । भारतीय नागरिकहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाजपाकै शासनकालमा रुपैयाँ लगातार खस्किएर ९७ को हाराहारीमा पुगे पनि कसैको पनि केही टिप्पणी छैन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । यदि रुपैयाँ डलरको तुलनामा १०० को स्तर पार गर्यो भने सरकारको असहजता अझ बढ्न सक्छ । भारतमा रुपैयाँ कमजोर हुनुको अर्थ आयात महँगो हुनु हो । यसले तेल, खाना पकाउने ग्यास, मल र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढाउँछ । यीमध्ये अधिकांश वस्तु भारतले विदेशबाट खरिद गर्दै आएको छ । यो पनि पढौं- सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब जब भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुन्छ, तब विदेशमा बस्ने भारतीयहरूले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) को मूल्य स्वतः बढ्न जान्छ, जसले गर्दा उनीहरूका परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । यसको मुख्य कारण मुद्रा विनिमय दरमा आउने परिवर्तन हो । रुपैयाँ कमजोर हुनुको अर्थ अब एक डलर साट्नका लागि पहिलेभन्दा धेरै रुपैयाँ चाहिन्छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरूमध्ये एक हो । मार्च २०२५ सम्म प्रवासी भारतीयहरूले देशमा १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पठाएका थिए । यद्यपि इरान युद्धका कारण पर्सियन गल्फ (खाडी) का देशहरूमा काम गरिरहेका लाखौं भारतीय श्रमिकहरूबाट आउने पैसा प्रभावित हुन सक्छ । चिन्ताजनक अवस्था भारतीय रुपैयाँको अहिलेको अवस्था जस्तो छ, त्यो भारतीय अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक छ । एक अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ ९७ को नजिक पुगिसकेको छ । सन् २०२६ सुरु भएको पाँच महिना पनि नबित्दै रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले गिरावट भइसकेको छ । रुपैयाँको गिरावट रोक्न भारतले गरेका हरेक प्रयासहरू प्रभावकारी साबित हुन सकेका छैनन् । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई केही ठोस कदम चाल्न दबाब बढिरहेको छ । सरकारले रुपैयाँको कमजोरीलाई नियन्त्रणमा लिन थुप्रै कदमहरू चालिरहेको छ तर यसको असर अहिले देखिरहेको छैन । सरकारले सुन र चाँदीको आयात शुल्क दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि गरिएको छ र खाद्य तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि विचार भइरहेको छ । अर्कोतर्फ भारतीय रिजर्भ बैंकले समय–समयमा आन्तरिक मुद्रा बजारमा डलर बिक्री गरेर स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणपछि तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले भारतको व्यापार घाटा बढाइरहेको छ । रुपैयाँ कमजोर भएको असर भारतको सेयर बजारमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस वर्ष भारतीय सेयर बजारबाट रेकर्ड २३ अर्ब डलर निकालिसकेका छन् । रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूले डलरमा पाउने प्रतिफल (रिटर्न) कम हुन्छ । त्यसैले उनीहरू ती देशहरूतर्फ लागिरहेका छन्, जसको मुद्रा डलरका सामु बलियो भएर उभिएको छ । विश्वभरका लगानीकर्ताहरूलाई रुपैयाँ भविष्यमा अझ कमजोर हुनसक्ने आशंका गरिरहेका छन् । डलरको तुलनामा रुपैयाँ १०० को स्तरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । यो एउटा यस्तो स्तर हो, जसलाई कुनै समय अकल्पनीय मानिन्थ्यो । सिटी ग्रुपको बुझाइमा भारतीय कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा कडा प्रतिबन्ध लगाइने र निर्यातकर्ताहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा आम्दानी चाँडै भारत फिर्ता ल्याउनका लागि कडा नियमहरू लागू गरिने सम्भावना छ । तेलको बढ्दो मूल्य भारतले आफ्नो आवश्यकताको झण्डै ९० प्रतिशत तेल आयात गर्छ । हाल कच्चा तेलको मूल्य बढ्नुको अर्थ उति नै परिमाणमा तेल किन्नका लागि भारतले पहिलेभन्दा बढी डलर खर्च गर्नु परिरहेको छ । गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतविरुद्ध ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) को घोषणा गरेपछि रुपैयाँको गिरावट अझ तीव्र भएको थियो । त्यसपछि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै तेलको मूल्य बढ्यो । रुपैयाँ फेरि एकपटक दबाबमा आयो र यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरू रुपैयाँ कमजोरीको वास्तविक कारण बाह्य मात्र नभएर आन्तरिक संरचनागत कमजोरीहरू पनि रहेको बताउँछन्, जसलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाबजुद पनि हटाउन सकिएन । सन् २०२५ मा रुपैयाँ एसियाकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा थियो र सन् २०२६ मा पनि यही स्थिति कायम रह्यो । सन् २०२५ मा रुपैयाँको कमजोरीका पछाडि ट्रम्पको दोहोरो अङ्कको ट्यारिफ, भारतीय सेयर बजारबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू बाहिरिनु र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई जिम्मेवार मानिएको थियो । इरान युद्धका कारण बढेको ऊर्जाको मूल्यले महँगी बढाउने, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने र भारतको चालु खाता घाटालाई अझ बढाउने आशंका गरिएको छ । ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सको अनुमान अनुसार यदि कच्चा तेल १०० डलर प्रति ब्यारेल र ग्यासको मूल्य युद्धभन्दा अघिको स्तरभन्दा ५० प्रतिशत माथि रह्यो भने भारतको आयात बिल हरेक महिना पाँच अर्ब डलरसम्म बढ्न सक्छ । आरबीआईका पूर्वगभर्नर डी सुब्बाराव भन्छन् ? मे २० मा अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा आरबीआईका पूर्वगभर्नर डी सुब्बारावले लेखेका थिए, ‘रुपैयाँको कमजोरी हालैको संकटको कथा मात्र होइन । वास्तवमा रुपैयाँ विगत केही वर्षदेखि लगातार दबाबमा रहेको छ किनभने भारतबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू विश्वभर राम्रो अवसरको खोजीमा भारतबाट पैसा निकालेर अन्य बजारहरूतिर लागेका छन् ।’ ‘वैश्विक स्तरमा पुँजी अब प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रहरू विशेषगरी एआई (एआई), बायोटेक र डेटा सेन्टरतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । भारत अझै पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो, तर यी अत्याधुनिक प्राविधिक क्षेत्रहरूमा उसको भूमिका सीमित देखिन्छ । जसरी पैसा इनोभेसन भएका अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेको छ, रुपैयाँमाथि दबाब बढ्नु लगभग निश्चित छ ।’ ‘भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै पनि लगभग ७०० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूला सञ्चितिहरूमध्ये एक हो । तर यसले अति धेरै आत्मविश्वास पैदा गर्नु हुँदैन । सामान्य समयमा यो रकम ठूलो लाग्न सक्छ, तर संकटको समयमा यसको वास्तविक महत्त्व यसको विश्वसनीयतामा हुन्छ ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि बढ्दो दबाब भारतीय रिजर्भ बैंकको तथ्यांकअनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६९० अर्ब डलरमा झरेको छ । यो फेब्रुअरी २०२६ को रेकर्ड ७२८ अर्ब डलरको स्तरभन्दा तल हो । भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका देशहरूमा पर्दछ । तर आयात बिल बढेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब बढ्दै गइरहेको छ । मार्च ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतले ऊर्जा आयातमा १७४ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । सोही अवधिमा सुनको आयात ७२ अर्ब डलर पुग्न थाल्यो । अर्कोतर्फ चाँदीको आयात झण्डै १५० प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब डलर पुगेको थियो । मलको आयात पनि गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशतले बढेर १४.६ अर्ब डलर पुगेको थियो। तेल, सुन, चाँदी र मलमा भारतको आयात बिल मात्र चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । स्पष्ट छ कि आयात बिल बढ्दा डलर बढी खर्च हुन्छ । डलर कम भयो भने रुपैयाँ कमजोर हुन्छ । यही कारणले गर्दा नै भारतले सरकारले अहिले यस बढ्दो आयातको दबाबमा ब्रेक लगाउने प्रयास गरिरहेको हो । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
