विकासन्युज

नेशनल लघुवित्तको १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, बोनस कति ?

काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको पुस १ गते बसेको बैठकले १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।  लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३३ करोड १६ लाख ८ हजार रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशतका दरले १८ करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशतका दरले ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १५ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ९७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राम बहादुर यादवले जानकारी दिए । 

शिखर इन्स्योरेन्सको ६.३१ लाभांश घोषणा, साढे १८ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई बाँड्ने

काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस १ गते बसेको बैठकले ६.३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।  कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ९२ करोड ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशतका दरले १७ करोड ५३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.३१ प्रतिशतका दरले ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ६.३१ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख १७ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव सुरज राजबाहकले बताए ।  

बागमतीमा ५ महिनामा ४.४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा ४.४७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालुतर्फ १८.४१ प्रतिशत  खर्च भएको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको थियो ।  विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोेकसेवा आयोगले २९.९० प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९.०४ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छन् । सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।   

एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु, ओली र पोखरेलले खसाले मत

काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनको पटकपटक सरेको मतदान सुरु भएको छ । प्राविधिक समस्या व्यवस्थापन गरि मतदान सुरु गरिएको निर्वाचन आयोगलाई उद्धृत गर्दै मतदान स्थलमा रहेका नेता कर्ण थापाले जानकारी दिए । उनले भने केही प्राविधिक समस्याले ढिलो भएको मतदान सुचारु भएको जानकारी दिए ।  अध्यक्षका प्रत्याशी केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेलले मत हालेर मतदान सुरु भएको हो । एमालेको निर्वाचन मङ्गलबार बिहानदेखि अहिलेसम्म ७ पटक स्थगन भएको थियो । मङ्गलबार बिहान ९ बजेका लगि तय भएको मतदान ११ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो । बिहान ११ बजे १ बजेसम्म मतदान स्थगित गरियो । मध्यान्ह १ बजे भनिएको मतदान ४ बजेसम्मका लागि भनेर रोकियो । ४ बजेपछि ७ बजे र ८ बजेका लागि तोकियो । साँझ ८ बजे मतदाता लाइन बसेपछि स्थगन गरिएको मतदान आज ९ बजेर २१ मिनेटमा सुरु भएको हो ।

चीनले ईयूको सुँगुरको मासुमा ५ वर्षका लागि एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउने

काठमाडौं । चीनले युरोपेली सङ्घ (इयू) को सुँगुरको मासुको आयातमा ५ वर्षका लागि ‘एन्टि-डम्पिङ’ शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ । सेप्टेम्बरदेखि कायम गरिएको अस्थायी शुल्कभन्दा यो शुल्क कम दरमा हुने बेइजिङले मङ्गलबार जनाएको छ।  केही युरोपेली मुलुकहरूको दृष्टिकोणमा यी दुई आर्थिक महाशक्ति इयू र चीन बेङजिङसँगको असन्तुलित आर्थिक सम्बन्धका कारण व्यापार विवादमा फसेका छन् । वाणिज्य मन्त्रालयले मङ्गलबार एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘गत वर्ष चीनले सुरु गरेको अनुसन्धानले युरोपेली सुङ्गुरको मासु (पोर्क) थुप्रिएको र यसको परिणामस्वरूप घरेलु उद्योगले ठूलो क्षति बेहोरेको छ।’   ‘एन्टि-डम्पिङ’ शुल्क यसपहिलेको ४.९ प्रतिशतबाट बढाएर १९.८ प्रतिशतसम्म हुनेछ भने अस्थायी कर ६२.४ प्रतिशतबाट  घटेर १५.६ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । यो डिसेम्बर १७ देखि लागू हुनेछ । वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘अहिले घरेलु उद्योगले कठिनाइको सामना गरिरहेको छ र सुरक्षाका लागि कडा माग भइरहेको छ ।’  युरोपको सुँगुरको मासुको आयातका लागि प्रमुख राष्ट्र स्पेनका कृषि मन्त्री लुइस प्लानासले भने, ‘स्पेनका निर्यातकर्ताहरूले घोषणा गरिएको समग्र औसत १९ प्रतिशतभन्दा कम औसत ९.८ प्रतिशतको कर तिर्नुपरेको छ।’ मन्त्री प्लानासले म्याड्रिडमा पत्रकारहरुसँग भने, ‘यी उपायहरु स्पेनका लागि स्वीकार्य छन् र नतिजालाई न्यूनीकरण गरिएको छ ।’  विश्वको प्रमुख सुँगुरको उपभोक्ता चीनले गत वर्ष स्पेनबाट मात्रै ४.३ अर्ब युआन (६० करोड अमेरिकी डलर) सुँगुरको मासुजन्य पदार्थ आयात गरेको चीनको आधिकारिक भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ ।   फ्रान्सको उद्योग सङ्घ (इनापोर्क) का अनुसार फ्रान्सले २०२४ मा १ लाख १५ हजार टन सुँगुरको मासु चीनमा निर्यात गरेको थियो । अब फ्रान्सको प्रमुख पोर्क उत्पादक ग्रुप बिगार्डसँग ९.८ प्रतिशत शुल्क लिइनेछ र डेनिस क्राउनलाई १८.६ प्रतिशत शुल्क लगाइनेछ। हालको व्यापार विवाद गत गृष्मकालमा इयूले बेइजिङको कर्जा सहुलियतले युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई अनुचित रूपमा प्रभावित गरिरहेको तर्क गर्दै चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनहरूमा भारी कर लगाउने दिशामा अघि बढेपछि सुरु भएको थियो । बेइजिङले इयूको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आयातित युरोपेली सुँगुरको मासु, ब्रान्डी र दुग्धजन्य पदार्थको प्रतिशोधात्मक अनुसन्धानको घोषणा गरेको हो ।   स्पेनी मासु उद्योग सङ्घ (एनिस) का महानिर्देशक जुसेप्पे अलोइसियोले एएफपीसँग भने, ‘यो कदम ‘अनुचित’ हो र यसले ‘उदाहरणीय उद्योगलाई बिनाकारण दण्डित गर्छ ।’ एलोसियोले भने, ‘हाम्रो क्षेत्र व्यापार विवादमा सौदाबाजीको साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यो अस्वीकार्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको हामीसँग कुनै सम्बन्ध छैन ।’  युरोपेली उत्पादकहरूले सेप्टेम्बरमा सुँगुरको मासुमा अस्थायी कर लगाएकोमा आलोचना गरेका थिए र व्यपक भण्डारण भएको आरोपलाई अस्वीकार गरे ।  उनले भने, ‘चिनियाँ उपभोक्ताहरूले युरोपेलीहरूको तुलनामा सुँगुरको कान (ट्रटर) का लागि बढी तिर्छन् जुन उत्पादनहरू युरोपमा प्रायः बेवास्ता गरिन्छ ।’  इयूले सन् २०२४ मा आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीनसँग ३५० अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा भोगेको थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले यसै महिना व्यापार असन्तुलनलाई सम्बोधन नगरिएमा युरोपले चीनविरुद्ध करसहितका कडा कदम चाल्ने बताए ।  व्यापार विवादकासाथै चीन र इयू युक्रेनमा रूसको सन् २०२२ मा सुरू भएको आक्रमणमा विरोध नजनाएकोजस्ता मुद्दाहरूमा मतभेद छन्। युरोपेली सङ्घले युद्ध अन्त्यका लागि मस्कोमाथि दबाब दिन चीनलाई आग्रह गरेको छ तर बेइजिङले त्यसलाई खासै महत्त्वका साथ लिएकोजस्तो देखिँदैन । 

एमाले महाधिवेशनः नेतृत्व चयनका लागि मतदाता लाइन लागे

काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज बिहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु हुने भएको छ । भृकुटीमण्डपस्थित मतदानस्थलमा सबै प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार विद्युतीय मतदान प्रणालीमार्फत मतदान गरिने अन्तिम परीक्षण, उम्मेदवारहरूको नाम तथा पदअनुसार विवरण प्रविष्ट गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बिहान ठ्याक्कै ८ बजे मतदान खुला गरिने आयेगले दाबी गरेको छ। यसअघि प्राविधिक कारणले मतदान प्रक्रिया केही ढिलाइ भएको थियो । मतदानका लागि देशभरबाट आएका २ हजार २ सय प्रतिनिधिहरू बिहानैदेखि मतदानस्थल वरिपरि उपस्थित हुन थालेका छन् । मतदान सुरु नहुँदै प्रतिनिधिहरू लाइनमा बसेका छन् भने सुरक्षाको व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ । महाधिवेशनस्थलमा कुनै अव्यवस्था नहोस् भन्नका लागि स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।   महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू चयन गरिँदैछ । यसपटक प्यानलगत प्रतिस्पर्धा भएकाले निर्वाचनलाई चासोका साथ हेरिएको छ । मतदान सम्पन्न गर्न १० घण्टा लाग्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार ८० इभिएमबाट मतदान गरिने छ । एकजनाले आफ्नो मताधिकार सम्पन्न गर्न २० देखि ३० मिनेट लाग्नेछ । मतदान सम्पन  भएपछि मतगणना सुरु गरिने र परिणाम ३ घण्टामा सार्वजनिक गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । एमालेको आन्तरिक नेतृत्व चयनसँगै यसको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले महाधिवेशनको आजको मतदान प्रक्रियालाई पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु, प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागेसँगै बजेट प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरि सक्नुपर्नेछ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ,’ आयोगले प्रस्ताव माग गर्दै भनेको छ ।’  प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको सिफारिस र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस चाहिने आयोगले जनाएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ को प्रावधानभित्र रही पेस गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ । कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

बुटवल औद्योगिक प्रदर्शनी: २० करोडको कारोबार र ८ लाख दर्शक भित्र्याउने लक्ष्य

काठमाडौं । १६औँ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव, २०८२ तयारी पूरा भएको छ । रुपन्देही उद्योग सङ्घको आयोजना तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संरक्षकत्वमा यही पुस ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म बुटवल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना हुने महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, स्वदेशी उद्यमशीलताको विस्तार’ नाराका साथ आयोजना हुन लागेको महोत्सवमा स्वदेशी उत्पादन, नयाँ प्रविधि, पर्यटन तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू प्रदर्शनीका लागि राखिने सङ्घले जनाएको छ ।  बुटवलस्थित रामनगरमा हालै निर्माण भएको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा आधुनिकस्तरकै स्टल हुनेछन् । स्वदेशी उद्योगका उत्पादन मात्रै प्रदर्शन र तिनको बजारीकरण गर्दै उपभोक्तामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउने यो प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।  ‘स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई सबैले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । हामीले आयोजना गर्ने प्रदर्शनीले स्वदेशी उत्पादनलाई उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गराउँदै नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन र औद्योगिक सम्भावनाको खोजीमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।  देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको औद्योगिक व्यवसायको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासमा यो महोत्सवले टेवा पुर्याउने आयोजकले विश्वास लिएका छन् । प्रदर्शनीमा औद्योगिक प्रविधि, कृषि, हस्तकला, गार्मेन्ट, बेकरी तथा कन्फेक्सनरी, छाला जुत्ता, खाद्यान्न, सूचना प्रविधिलगायतका करिब ३५० स्टल रहनेछन् । प्रदर्शनीमा करिब ८ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ ।