मनाङमा ६१ मेगावाटको नारखोला हाइड्रो बन्ने, ५ बैंकको ९.६३ अर्ब रुपैयाँ लगानी
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रोको मुख्य लगानीमा मनाङमा ६१ मेगावाटको नारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएकाे छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीमा आयोजना निर्माण गरिने नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष बटु लामिछानेले जानकारी दिए । मनाङस्थित नार्पा भूमि र नासोङ गाउँपालिकामा रहेको नारखोला र सोतीखोलाको पानीलाई एकीकृत गरी ६१.११ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी नारखोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिले आयोजना निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ । यसअघि नै विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेको छ । साथै कुमारी बैंकको अगुवाइमा नेपाल एसबीआई बैंक, कृषि विकास बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । सोमबार नार खोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष लामिछाने र कुमारी बैंकका प्रमुख क्षेत्रीय कर्जा अधिकृत अर्पण पोखरेलले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेसँगै वित्तीय व्यवस्थापन टुंगिएकाे हाे । नारखोला जलविद्युत् आयोजनाको ग्रस हेड ५८८.८२ मिटर रहने र वार्षिक ३६६.४८ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हेडरेस टनेल लगभग ८ किलोमिटर रहेको छ । आयोजनाको बाँध तथा हेडवर्क्सका संरचनाहरू नार्पा भुमी गाउँपालिकामा हुने र उक्त बाँधस्थलबाट सुरुङमार्ग हुँदै नासोङ गाउँपालिकामा रहने विद्युत् गृहमा नार्पा भूमि र नासोङ गाउँपालिका हुँदै आएको सुरुङमार्गमार्फत पेनस्टक पाइपको प्रयोग गरी विद्युत् गृहमा पानी पठाई बिजुली उत्पादन गरिने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मनाङस्थित निर्माणाधीन धारापानी सबस्टेशनमा जोडिने छ । आयोजनाको कुल लागत १२ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ रहने बताइएकाे छ । जसमा बैंकहरूको कर्जा ९ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ र स्वपुँजी ३ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ रहेको छ । स्वपुँजीमा सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको मुख्य लगानी रहने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाले ३ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य लिएकाे छ ।
संक्षिप्त मोडेलमै कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन, निर्वाचन अगाडि तीन तहको अधिवेशन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा लामो रस्साकस्सी पछि अन्ततः १५ औं महाधिवेशनको मोडेल टुंगिन लागेको छ । नेता डा. शेखर कोइरालाले अघि सारेको संक्षिप्त महाधिवेशन प्रस्तावलाई नै अन्तिम सहमति मिलेको एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय पहल गरेपछि पार्टीभित्र उत्पन्न महाधिवेशन सम्बन्धी विवाद अन्ततः किनारा लागेको हो । यसअघि स्थापना पक्ष र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समूह फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने अडानमा थियो । तर, महामन्त्री गगन थापा पक्ष भने विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि निर्वाचनअघि नेतृत्व चुन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको थियो । यता डा. कोइरालाले दुबै धारबीच मध्यमार्ग प्रस्तुत गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनमा गए पार्टी फुट्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तनका लागि संक्षिप्त महाधिवेशन नै उपयुक्त हुने तर्क अघि सारेका थिए । अन्ततः यही मोडेल स्वीकारिएपछि सहमति जुटेको एक नेताले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसमा १५ औं महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर चल्दै आएको थियो । पार्टीका एक नेताले २५ दिन लामो बैठकसँगै कांग्रेसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको लम्बाइलाई पनि हराएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । लामो छलफलपछि महाधिवेशनलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने सहमति बनेको एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार निर्वाचनअघि तीन तहका अधिवेशन हुनेछन् । पौष मसान्तसम्म वडा अधिवेशन, माघको पहिलो साताभित्र क्षेत्रीय अधिवेशन र दोस्रो सातामा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने गरी सहमतिको तयारी गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । यस्तै, निर्वाचनपछि तीन तहका अधिवेशन हुनेछन् । ती नेताका अनुसार पालिका अधिवेशन, प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन र प्रदेश महाधिवेशन निर्वाचन पछि गरिने छन् । फागुनमा हुने आम निर्वाचनपछि दोस्रो चरणका सबै संरचनागत अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा पार्टी अघि बढेको ती नेताले जानकारी दिए । कांग्रेसमा शेखर समूहले ल्यायो ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव हल्ला धेरै र प्रक्रिया शून्यको ‘विशेष महाधिवेशन’
बैंकलाई सहज, ऋणीलाई राहत, यी ९ बुँदामा हेर्नूहोस् मौद्रिक नीतिको समीक्षा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई विभिन्न ९ वटा नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फको १ प्रतिशतको ग्यापलाई खारेज गरेको छ । यसबाट संस्थाथ निक्षेपकर्तालाई राहत पुग्ने देखिन्छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि उक्त कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसाय वृद्धि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै, लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामल गायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । चालु आवको त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा मर्जर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक स्वयम्ले महानगरपालिकाका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टि ब्रिबेरी एण्ड क्रप्सन पोलसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा १४ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी, रत्न तथा आभूषण महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको हो । आइतबार प्रतितोला २ लाख ५२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार बढेर प्रतितोला २ लाख ५३ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य समेत प्रतितोला ४५ रुपैयाँले बढेको महासंघले जनाएको छ । आइतबार प्रतितोला ३ हजार ४ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार ३ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बाढी-पहिरोबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनर्संरचनाको सुविधा
काठमाडौं । हालैको बाढी-पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम् १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा मर्जर गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा मर्जर गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा मर्जरको सुविधा दिएको हो । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा
काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा ओजस्वी भट्टराई, दुर्गा सोव, सन्तोष परियार, सुदन किराती र सुरेन्द्र प्रसाद जयसवाल रहेका छन् । बाँकी सबैलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको पार्टीले जनाएको छ । मंसिर ७ गते घोषणा गरिएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा संरक्षकरूपमा समावेश छन् । त्यस्तै ओम शर्मा, राजकुमार शर्मा, रजमान तामाङ, जन्मदेव जैसी, मानुषि यमि भट्टराईलगायतका नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा छन् । पार्टीका वरिष्ठ संरक्षकका रूपमा रहने बताइएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भने केन्द्रीय कमिटी सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।
लघुवित्त संस्थाको कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरूले अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राहत प्रदान गरेको हो । लघुवित्तकर्मीहरूले समेत कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कर्जाको सीमा बढाएसँगै लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवसाय समेत बढ्ने लघुवित्तका बैंकरहरू बताउँछन् । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
