मंगलबार सुन तोलामा १ हजार ६०० रुपैयाँले महँगियो
काठमाडौं । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ६ सय रुपैयाँले वृद्धि भई ३ लाख १ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेर ५ हजार १६० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार चाँदी ५ हजार १९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने गत मंगलबार ५ हजार ६५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावका कारण सुन–चाँदीको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको हो ।
सिरिया र इराकले झन्डै १३ वर्षपछि रबिया सीमा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याए
काठमाडौं । इराक र सिरियाले सोमवार रबिया सीमा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जसले द्वन्द्व र आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) को उदयका कारण झन्डै १३ वर्षदेखि बन्द रहेको प्रमुख जमिन मार्गलाई पुनः स्थापना गरेको छ । सिरियातर्फ अल–यारुबिया भनिने यो नाका सिरियाको हसाका प्रान्तमा दुवै देशका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोजित एक समारोहपछि सञ्चालनमा आएको हो । सिरियाको भन्सार प्राधिकरणले यो नाका पारवहन, व्यापार, आयात, निर्यात र यात्रु आवतजावतका लागि खुला गरिएको बताएको छ । दुवै पक्षका अधिकारीहरूले सीमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, समन्वय सुधार गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने कदमहरूबारे छलफल गरेको बताएका छन् । इराकको उत्तरी निनेवेह प्रान्तको मोसुल नजिकै रहेको रबिया नाका सन् २०१३ को आसपासमा सिरियाको गृहयुद्ध तीव्र भएपछि र आईएस लडाकूहरूले सीमा क्षेत्रहरू कब्जा गरेपछि बन्द भएको थियो। यो नाका पुनः सञ्चालनसँगै इराक र सिरियाबीचका तीनवटै मुख्य सीमा नाकाहरू अहिले सञ्चालनमा आएका छन् । यस कदमले सीमा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । सिरियाली अधिकारीहरूले यो पुनः सञ्चालनबाट व्यापार वृद्धि हुने, पारवहन सहज हुने र व्यापक क्षेत्रीय सम्पर्कमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेलाई ५० हजार जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने एक जनालाई ५० हजार रुपैयाँ दण्ड जरिवाना गरेको छ । महानगरपालिकाले जारी गरेको नगदी रसिद अनुसार बा ३ ख ४३६२ नम्बरको सवारीका धनी राम बहादुर भण्डारीलाई सो जरिवाना गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ स्थानीय समेत रहेका भण्डारीले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको भन्दै महानगरको राजस्व शीर्षक १४३१२ (प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत) अन्तर्गत उक्त रकम असुल गरिएको हो । प्राप्त जानकारी अनुसार जरिवाना बापतको ५० हजार रुपैयाँ रकम बैंक भौचरमार्फत महानगरको खातामा जम्मा गरिएको छ । महानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षक राजन कुमार कार्कीका अनुसार सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिको सुरक्षामा कडाइ गर्ने महानगरको नीति अनुरूप यो कारबाही गरिएको हो ।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाए लिखित स्पष्टिकरण, के भने ?
काठमडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)समक्ष गृहमन्त्री सुधन गुरूङले लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्टिकरण माग गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् । पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको सेयर लगानी र उक्त लगानीसँग विवादित व्यवसायी जोडिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले चासो राखेको बुझिएको छ । ‘विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीबाट सेयर खरिद गरेको विषयमा प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित स्पष्टीकरण दिनुभएको छ,’ गृहमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो । सोमबार गृहमन्त्री गुरूङले आफूले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए । गुरुङले लिखित स्पष्टिकरणमा पनि आफूले सेयरमा लगानी रहेको खुलाएको तर कम्पनीको नाम उल्लेख नगरेको स्पष्टीकरणमा भनेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेझैं कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु कुनै अपराध नभएको विषय पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
नवलपुरमा पोल पुग्यो, वितरण गरिएन विद्युत
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतका तार र पोल पुगे पनि अझै विद्युत् वितरण हुन सकेको छैन । जिल्लाको बुलिङटार गाउँपालिकाको अर्खला, देउरालीलगायतका विभिन्न गाउँमा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको प्रसारण लाइन नसकेको हो । बुलिङटार गाउँपालिका–४ को अर्खलामा विद्युत् वितरणका संरचना तार, पोललगायत निर्माण भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विद्युत् वितरण हुन नसकेको वडाध्यक्ष मीनबहादुर आलेले बताए । उक्त वडाकै देउरालीका बासिन्दाले विद्युत् मिटर जडानका लागि शुल्क बुझाएको पनि लामो समय भइसकेको छ, तर बिजुली बाल्न नपाएको उनले बताए । विद्युत् प्राधिकरणले बोझा पोखरीमा विद्युत् सबस्टेसन सञ्चालन गरेको छ । तर उक्त सबस्टेसनबाट ७/८ किलोमिटर दूरीमा रहेका गाउँहरू अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् भने केही गाउँ लघु जलविद्युत्मा निर्भर रहनुपरेको अवस्था रहेको वडाध्यक्ष आलेले बताए । अर्खलामा लघु जलविद्युत्मार्फत बत्ती बालिए पनि आवश्यकताअनुसार विद्युत् उपभोग गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । 'लघु जलविद्युत् छ, त्यो रातिमा मात्र चल्छ, दिनभरि केन्द्रको बिजुलीका तार र पोल हेरेर बस्नु बाहेक केही उपाय छैन', अध्यक्ष आलेले भने, 'हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ, तर यी तारमा बिजुली कहिले आउने हो थाहा छैन ।' बिजुली नहुँदा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासमेत प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'वडा कार्यालयमा दिउँसोका लागि सोलार छ, तर घाम लागेन भने चल्दैन, हिजोआज धेरै सेवा प्रविधिसँग जोडिएको छ, सेवाग्राहीलाई त्यसै फर्काउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, बिजुली आए यो समस्या हट्ने थियो', वडाध्यक्ष आलेले भने । दिनको समयमा कसैको घरमा बिहे, पूजा आदि कार्यक्रम परेमा पहिले नै सूचना दिई लघु जलविद्युत् सञ्चालन गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उक्त लघु जलविद्युत्बाट सामान्य बत्ती बाल्ने काम मात्र गर्न सकिने र धेरै विद्युतीय उपकरण सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । लघु जलविद्युत् रातिको समयमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको छ । विद्युत् वितरण केन्द्र कावासोतीका प्रमुख शिवनारायण गोशलीका अनुसार ठेकेदारको लापर्वाहीका कारण विद्युत् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । विद्युत् वितरणको पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का लागेको लामो समय भए पनि समयमा काम सम्पन्न नभएकाले ती क्षेत्रमा बिजुली वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस क्षेत्रमा कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । युनिकर्न कन्स्ट्रक्सनले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भए पनि समयमा काम नसक्दा उक्त क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए । सो क्षेत्रमा केही स्थानमा पहिरोले विद्युत् पोलमा क्षति पुर्याएकाले अहिले बजेट विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको र बाँकी संरचना निर्माण सम्पन्न गरेर छिट्टै उक्त क्षेत्रका गाउँहरूमा बिजुली बाल्ने तयारी भइरहेको कार्यालय प्रमुख गोशलीले बताए । देउराली, अर्खला, सिङ्च्याङ हुँदै कालीगण्डकी करिडोरको कोखेटारसम्म छिट्टै विद्युत् पु¥याइने उनको भनाइ छ । 'हामीले विद्युत्का संरचना निर्माण सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ, सायद अब छिट्टै काम सकिएर उक्त क्षेत्रमा बिजुली बल्नेछ', कार्यालय प्रमुख गोशलीले भने । रासस
विद्युत् महसुल नतिर्ने दुईसय ७७ जना कालोसूचीमा
चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले चालु आर्थिक वर्षमा २७७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नतिर्ने ती ग्राहकलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । उनीहरुबाट रु एक करोड चार लाख १७ हजार ३८१ बक्यौता उठान बाँकी रहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी नन्दराम विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयसम्म बक्यौता नतिरेका उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । केन्द्रले बक्यौता उठाउनका लागि यस आर्थिक वर्षमा एक हजार ८२६ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको छ । छ महिनासम्म पनि विद्युत् महसुल नतिरेका ग्राहकको लाइन काटिएको उनले बताए । केन्द्रमा हाल ७४ हजार ८७६ ग्राहक रहेका छन् । ती ग्राहकबाट रु ४९ करोड चार लाख १० हजार ४३७ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । बक्यौता असुलीका लागि कार्यालयले लाइन काट्ने, सेवाग्राहीलाई सूचित गर्नेलगायतका काम गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, 'बक्यौता असुलीका लागि कर्मचारीहरुले नियमित रुपमा काम गरिरहेका छन् ।'
गाजर किलोको २५ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३६, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो प्रतिकिलो रु २७ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ४०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, टमास कोसा प्रतिकिलो रु २२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ५०, सजीवन प्रतिकेजी रु १००, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४५, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १८०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २२०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ३०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ४००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ९०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
सेवा प्रवाह सरल बनाउन मार्गदर्शन जारी, बहुस्वीकृति तह घटाउन निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन ‘कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना (बिजनेश प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ- बीपीआर) कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सेवा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपन, जटिलता र बहु-स्वीकृति तहलाई घटाउने उद्देश्यले उक्त मार्गदर्शन लागू गरिएको हो । मार्गदर्शनअनुसार अब सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना कार्यप्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रिया हटाउनुपर्नेछ । निर्णय प्रक्रियामा रहेका स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल सार्वजनिक सेवामा जटिल कागजी प्रक्रिया, समन्वय अभाव र अनावश्यक चरणका कारण सेवा ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी बन्दै गएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई समय, श्रम र आर्थिक भार थपिरहेको छ भने संस्थागत दक्षता र पारदर्शितामा पनि चुनौती देखिएको छ । नयाँ मार्गदर्शनले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘प्रक्रिया सुधार कार्यदल’ गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ । उक्त कार्यदलमा प्रशासन, कानुन, योजना तथा अनुगमन, सूचना प्रविधि तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित शाखाका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । आवश्यक परेमा प्राविधिक विज्ञहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी निकायले प्रवाह गर्ने सेवा, प्रक्रिया, निर्णय तह, समय, लागत तथा समस्याको पहिचान गरी सुधार प्रस्ताव तयार गर्नु रहनेछ। साथै, विद्यमान प्रक्रियाको नक्साङ्कन, अनावश्यक चरण हटाउने, स्वीकृति तह घटाउने र नयाँ सरलीकृत प्रक्रिया तयार गर्ने कार्य पनि कार्यदलले गर्नेछ । मार्गदर्शनले प्रत्येक सेवाका लागि समयसीमा निर्धारण, कागजातको संख्या घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले यस कदममार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि, प्रक्रियागत सरलीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
