परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरको भेट
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री एसपल कपुरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै सो अवसरमा व्यापार तथा लगानी क्षेत्रमा थप ध्यान केन्द्रित गर्दै सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगसहित पदाधिकारी राखेर प्रधानमन्त्रीले राखे बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुरु बैठकमा सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता, यी निकायहरूको जिम्मेवारी, कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । बैठकमा यी निकायहरूले काम गर्दा भोगिरहेका चुनौती र सुधारका मुख्य सुझावहरूबारे समेत छलफल हुनेछ ।
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको नयाँ अभ्यास
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सरकारी बाटो व्यक्तिले आफ्नो नाममा नापी गरेको विवादमा सो मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी स्थलगत अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त जमिन सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी आएको विवादमा सोमबार सो आदेश गरेको हो । पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दूषित लिखत बदर दर्ता बदरको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको हो । विवादित जग्गाको अवलोकन निरीक्षणका लागि अदालतले पाँचबुँदे आदेश दिएको छ । सो आदेशमा विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्न २०८३ वैशाख १३ गतेको दिन तोकी मुद्दाका दुवै पक्ष स्वयं र स्थलगतरुपमा उपस्थित हुन चाहेमा निजहरुको तर्फबाट नियुक्त विद्वान् कानुन व्यवसायीलाई समेत सो दिन ठीक १०ः०० बजे सम्बन्धित उपस्थित हुन पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् । उक्त तोकिएको मितिमा स्थलगत अवलोकन यो आदेश गर्ने इजलासका न्यायाधीश आफैँले गर्ने र सो कार्यका लागि यस अदालतका रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा सम्बन्धित फाँट प्रमुखलाई समेत उपस्थित हुन जानकारी गराएका छन् । 'उक्त विवादित जग्गाको नक्सा गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको प्राविधिक (अमिन) र नापी कार्यालय, धनुषाका सर्भेयरलाई समेत विवादित स्थलमा नापजाँच उपकरणसहित उपस्थित हुन लेखि पठाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित गराउनू', आदेशमा भनिएको छ । दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी खटिएको अधिकृत तथा कर्मचारी टोलीबाट निरीक्षण अवलोकनमा देखिएका तथ्यहरुसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ । मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी विवादित जग्गाहरु अवस्थित स्थानको प्रत्यक्षरुपमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम ठाउँ अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ६ बुँदे आदेश गरेको छ । यो आदेश उच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम गरेको नयाँ अभ्यास हो । यसअघि, सर्वोच्च अदालतले वातावरणसम्बन्धी गोदावरी मार्बलको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गएको थियो । रासस
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्रसिङ्गा गणना सुरु
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि बाह्रसिङ्गा गणना सुरु गरिएको छ । निकुञ्ज कार्यालय, नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका साझेदार संस्थाको संयुक्त सहभागितामा गणना सुरु गरिएको हो । यसका लागि ३५ जना परिचालन गरिएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेका अनुसार ‘हेड काउन्ट’ विधिबाट बाह्रसिङ्गा गणना सुरु गरिएको छ । गणनाका लागि मचानमा बसेर, फायरलाइनमा सवारीसाधन प्रयोग गरी तथा हात्तीको सहायताबाट गणना (अवलोकन) गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । गणनाका लागि बाइनाकुलर, क्यामेरा, टेलिस्कोप, दूरबिन र ड्रोनको प्रयोग गरिनेछ भने दुर्गम तथा हिँडेर पुग्न नसकिने क्षेत्रमा तीनवटा हात्ती परिचालन गरिएको जनाइएको छ । फायरलाइनमा दुई सवारीसाधन र चारवटा मचानमा तीन–तीन जनाको प्राविधिक जनशक्ति खटाइएको छ । गणना बिहान ६ः०० देखि ९ः०० बजेसम्म र साँझ ४ः०० देखि ७ः०० बजेसम्म भइरहेको छ । आजदेखि सुरु भएको गणना वैशाख १२ गतेसम्म जारी रहने छ । गणनाका क्रमा बाह्रसिङ्गाको सङ्ख्या एकिन गर्ने, बासस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने, आहार तथा जोखिमको मूल्याङ्कन गरिने सूचना अधिकारी वाग्लेले बताए । निकुञ्जको मझगाउँ मुख्य कार्यालयदेखि करिब २४ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको शुक्लाफाँटा घाँसेमैदान नेपालकै सबैभन्दा ठूलो घाँसेमैदान मानिन्छ । करिब ३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्षेत्रमा विश्वकै ठूलो झुण्डका रूपमा बाह्रसिङ्गा पाइन्छन् । विसं २०८१ मा गरिएको गणनामा यहाँ दुई हजार १८२ बाह्रसिङ्गा देखापरेका थिए । निकुञ्जका रेञ्जर प्रयास केसीका अनुसार निकुञ्जमा बाह्रसिङ्गाको सङ्ख्या सन्तोषजनक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुख्य घाँसेमैदानबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि बाह्रसिङ्गा देखिन थालेका छन् । 'यो संरक्षणका हिसाबले सकारात्मक सङ्केत हो', उनले भने, 'गणनालाई घाँसेमैदानमा मात्र सीमित नराखी बाह्रसिङ्गा पाइने सम्भावित अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिएको छ ।' बाह्रसिङ्गा बाघको प्रमुख आहार प्रजातिका रूपमा रहेको छ । पर्याप्त आहार र उपयुक्त बासस्थान व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्यासमेत वृद्धि हुँदै गएको जनाइएको छ । रासस
केएमसी दुवाकोटमा मुटुको पहिलो सफल उपचार
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालको दोस्रो युनिट दुवाकोटमा मुटुको पहिलो सफल उपचार सम्पन्न भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका इनाचोका स्थानीय ६९ वर्षीय मसिनु माकजू केएमसी दुवाकोटबाट मुटुको सफल उपचार सेवा लिने पहिलो बिरामी बनेका हुन् । पेट र मुटु दुख्ने समस्याले पिरोलिएका माकजुलाई उनका छोरा अजयले उपचारका लागि यहाँ ल्याएका थिए । त्यसपछि अस्पतालको अत्याधुनिक प्रविधिका साथ विशेषज्ञ टोली उनको उपचारमा तल्लीन भयो । मुटुरोग विशेषज्ञद्वय डा. सहदेव ढुंगाना र डा. पविन्द्र तामाङको टोलीले माकजूको मुटुको गहिरो परीक्षण गर्दै अस्पतालको अत्याधुनिक क्याथ ल्याबमा पहिलो पटक सफलतापूर्वक डाइग्नोस्टिक एन्जियोग्राम सम्पन्न गर्यो । करिव ३० मिनेटको उक्त परीक्षणका क्रममा उनको मुटुका दुईवटा नसाहरू अवरुद्ध भएको तथ्य फेला पर्यो । पहिलो पटकमै यस्तो महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सकिएकोमा डा. तामाङले खुशी व्यक्त गरे । हाल बिरामीको अवस्था स्थिर छ र चिकित्सकहरूको सल्लाहबमोजिम परिवारले चाँडै नै मुटुको अवरुद्ध नशा खुलाएर स्टेन्ट अर्थात जाली राख्ने योजना बनाएका छन् । वास्तवमा एन्जियोग्राम भनेको मुटुको नशाको अवस्था कस्तो छ भनेर गरिने एक सुक्ष्म जाँच हो । सामान्यतया मुटु दुख्ने बित्तिकै हृदयघात नै भएको नहुन पनि सक्छ, यस्तो अवस्थामा एन्जियोग्रामले नशा अवरुद्ध भए, नभएको र हृदयघातको जोखिम रहे, नरहेको छर्लङ्ग पारिदिन्छ । केएमसी दुवाकोटमा सञ्चालनमा आएको यस क्याथ ल्याबमा अब हृदयघातको उपचार, मुटुको शल्यक्रिया, नशा खोल्ने र जाली राख्नेदेखि भल्भ खेल्ने उपचारसम्मका सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यो सफल उपचारले अब भक्तपुरवासीका लागि मात्र नभएर आसपासका सम्पूर्ण मुटुसम्बन्धी जटिल समस्या भएका बिरामीको उपचार आफ्नै घरदैलोमा सहज बनाएको छ । दुवाकोटमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालको दोस्रो युनिट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
कार आयात ६ प्रतिशतले बढ्यो, स्टकका कारण ईभी आयातमा मन्दी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिना अर्थात् साउनदेखि चैतसम्ममा नेपालको अटो बजार मिश्रित देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ९ महिनाको अवधिमा कुल ११ हजार ३१३ युनिट कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत अर्थात् ६०४ युनिटले बढी हो । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १० हजार ७०९ युनिट सवारी साधन भित्रिएका थिए । आयात बढेसँगै राज्यको ढुकुटीमा पनि उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा कुल २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन आयात हुँदा सरकारले १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार आयातमा वृद्धि देखिए पनि पछिल्लो समय लोकप्रियता कमाइरहेको विद्युतीय कार (ईभी) को आयातमा भने गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ९ महिनामा ईभी आयात करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ७ हजार ९६७ युनिट ईभी भित्रिएकोमा यस वर्ष त्यो संख्या घटेर ७ हजार १७३ युनिटमा खुम्चिएको छ । चालु वर्ष भित्रिएका १६ अर्ब ६६ करोड मूल्य बराबरका ईभीबाट सरकारले १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । ईभी आयात घट्नुको मुख्य कारण बजेट अगाडि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले पहिले नै करिब ६ हजार युनिट स्टक राख्नु र ती कारहरू अझै बिक्री भइनसक्नुलाई मानिएको छ । साथै, यस वर्ष पेट्रोल कारको आयातमा देखिएको वृद्धले पनि ईभीको बजार हिस्सामा केही प्रभाव पारेको छ । यस अवधिमा भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये मध्यम क्षमताका कारको बढी देखिएका छन् । जसमा ५० किलोवाटसम्मका २ हजार ५०६ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४ हजार ८३ युनिट, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ५७४ युनिट, २०१ किलोवाटमथिका ८ युनिट तथा अनएसेम्बल गरिएका ५० किलोवाटसम्मका २ युनिट रहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाली बजारमा अझै पनि ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय कारहरू उपभोक्ताको रोजाइमा बढी परेको देखिन्छ ।
विद्युतीय गाडी आयात घट्यो, इन्धनबाट चल्ने बढ्यो
काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको आयात घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिनामा विद्युतीय कार आयातमा झन्डै १० प्रतिशतले गिरावट आएको हो । गत वर्ष ९ महिनामा ७ हजार ९६७ युनिट विद्युतीय कार आयात भएकोमा चालु वर्ष घटेर ७ हजार १७३ युनिटमा सीमित भएको छ । चालु आवमा कुल १६ अर्ब ६६ करोड बराबरको विद्युतीय कार भित्रिएका छन् । जसबाट सरकारले १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । चालु आवमा ५० किलोवाटसम्मका २५०६ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४०८३, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका ५ सय ७४ र २०१ किलोवाट माथिका ८ युनिट ईभी भित्रिएक छन् । चालु वर्षमा ईभी कार आयात घट्दा पेट्रोल कारमा वृद्धि देखिएको छ । ९ महिनाको अवधिमा ४ हजार १४० युनिट पेट्रोल कार आयात भएको छ । यो गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ५०.९९ प्रतिशत धेरै हो । गत वर्ष चैतसम्म कुल २ हजार ७४२ युनिट पेट्रोल कार आयात भएको थियो । बजारमा आइस कारको माग बढेसँगै आयात पनि बढेको हो । पछिल्लो समय इन्धन संकट चुलिँदै गर्दा मुलुकमा विद्युतीय गाडी भन्दा इन्धनबाट चल्ने गाडीको संख्या बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिदिएको छ ।
व्यवसायीसँग डिनर, मन्त्री र बैंकरलाई जेल
अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा पात्रहरू बदलिन्छन् । तर, प्रवृत्ति उस्तै रहन्छ । पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेको छ । झण्डै दुई तिहाईको यो सरकारलाई नागरिकका समस्या समाधान गरेर समृद्ध देश बनाउने कार्यभार छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, के राजीनामा नै अन्तिम हो त ? श्रममन्त्री बनेको १३ दिनमै दीपककुमार साह बर्खास्त हुनु र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीसँगको साँठगाँठका कारण विवादमा तानिनुले केवल ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ मात्र हो कि न्यायको पूर्ण प्राप्ति ? आम नागरिकले सोधिरहेका छन्ः सत्ताबाट बाहिरिनु नै उनीहरूका लागि पर्याप्त सजाय हो त ? जब एउटा मन्त्रीले नैतिकता बिर्सन्छ वा पदको दुरुपयोग गर्छ, उसलाई पदमुक्त गर्नु भनेको एउटा ‘सुधारात्मक कदम’ मात्र हो, ‘दण्ड’ होइन । पद गुमाउनु व्यक्तिका लागि आत्मग्लानि वा व्यक्तिगत क्षति हुनसक्छ तर राज्यको कानून मिचिएको विषयमा ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ । फेवाताल जग्गा प्रकरण वा नीतिगत भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरूमा केवल राजीनामा गराएर ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खोज्नुले अपराधीलाई उन्मुक्ति र राज्यलाई अनुशासनहीन बनाउँछ । यदि कुनै मन्त्रीले कानुनको बर्खिलाप काम गरेको छ भने उसमाथि सामान्य नागरिकलाई झैँ कानुनी र न्यायिक प्रक्रिया चल्नुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रमा ‘राजीनामा’ लाई एउटा कवचको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । कुनै प्रकरण बाहिर आयो, राजीनामा दियो र केही समयपछि फेरि शक्तिको केन्द्रमा फर्लियो । यो चक्रले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ । चाणक्यले भनेझैँ, ‘यदि हामीले अनुशासन कायम राख्ने हो भने राज्यको कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।’ सत्ताको राजीनामा केवल एउटा कुर्सीको त्याग हो, तर न्यायको माग भनेको समाजको नैतिक पुनरुत्थानको आधार हो । मन्त्री पदबाट हटाइनु वा फिर्ता बोलाइनु राजनीतिक दलको आन्तरिक अनुशासनको विषय हुनसक्छ । तर, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरुपयोगका विषयमा भने राज्यका निकायहरुः अख्तियार, प्रहरी र अदालत- सक्रिय हुनुपर्छ । दीपक साह र सुधन गुरुङजस्ता पात्रहरू केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । प्रश्न पद्धतिको हो । यदि गल्ती गर्नेले केवल कुर्सी मात्र छोड्नुपर्ने हो भने भोलि अर्को शक्तिमा हुनेले पनि त्यही बाटो रोज्नेछ । त्यसैले, राजीनामा ‘शुरुवात’ हो, ‘अन्त्य’ होइन । कानूनी कारबाही नभएसम्म राज्यको अनुशासन न त कायम रहन्छ, न त जनताले सुशासनको महशुस नै गर्न पाउँछन् । ‘जब नयाँ अनुहारहरूले पुरानै गल्ती दोहो¥याउँछन्, तब आशाको हत्या हुन्छ । राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ ।’ नेपाली राजनीतिको एउटा दुःखद् यथार्थ छ, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तर अवस्था परिवर्तन हुँदैन । पात्रहरू नयाँ आउँछन्, तर प्रवत्ति पुरानै रहन्छ । दशकौंको तानाशाही र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाली समाजले जब लोकतन्त्रको नयाँ मिर्मिरे देख्यो, तब एउटा सपना देख्योः सुशासन र समृद्धिको । तर आज, २०८३ मा आइपुग्दा नेता र नेतृत्वको कुकर्मका कारण आम नागरिकमा उही पुरानो निराशा र आक्रोश कायम छ । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता ‘नयाँ’ शक्तिहरू र बालेन्द्र साह जस्ता प्रगतिशील भनिएका नेतृत्वका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिनुले एउटा गहिरो नैतिक संकट पैदा गरेको छ । श्रममन्त्री दीपककुमार साहको बहिर्गमन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विवादास्पद व्यवसायीसँगका साँठगाँठले के सन्देश दिएको छ ? के राजीनामा गराउनु नै अन्तिम सजाय हो ? के यो केवल राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र होइन र ? ‘राजीनामा केवल एउटा पर्दा मात्र हो, वास्तविक नाटक त पर्दा पछाडि कानूनी उन्मुक्तिमा खेलिन्छ । जब नयाँ अनुहारले पुरानै कुकर्म दोहो¥याउँछन्, तब एउटा युगको आशाको हत्या हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार योग्यता बन्यो नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले भ्रष्टाचार विरुद्धका नाराहरू घन्काए । तर, व्यवहारमा उनीहरूका मन्त्रीहरू सधैं कुनै न कुनै विवादको केन्द्रमा रहे । २०५० को दशकमा पजेरो संस्कृति मौलायो, २०६० को दशकमा लडाकु शिविर भ्रष्टाचार बाहिर आयो र २०७० को दशकमा ललिता निवास, ओम्नी, र बालुवाटार जग्गा प्रकरणले देश हल्लायो । विगतका मन्त्रीहरूले पदीय दुरुपयोग गर्दा उनीहरूलाई पार्टीले बचाउ गथ्र्यो । राजीनामा नै सबैभन्दा ठूलो ‘कारबाही’ मानिन्थ्यो, मानौं पद छोड्नु नै पाप पखालिनु हो । व्यापारीहरूलाई मन्त्री बनाउने वा मन्त्री र व्यापारीको साँठगाँठलाई सामान्य मान्ने चलन विगतदेखि नै थियो, जसले आज पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यही प्रकृतिको निरन्तरता आजका नयाँ भनिएकाहरूमा पनि देखिनु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरूले पनि जब विवादित व्यवसायीको निवासमा डिनर गर्छन् वा १३ दिनमै हटाइन्छन्, तब के प्रमाणित हुन्छ भने— उनीहरू पनि उही पुरानो सफ्टवेयरमा चल्ने नयाँ हार्डवेयर मात्र हुन् । विकसित देशहरूमा मन्त्री पदबाट हटाइनु केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया हो, असली कारबाही त अदालतमा हुन्छ । दक्षिण कोरियाको मानक सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपति पार्क गुन–हेलाई भ्रष्टाचार र पदीय दुरुपयोगको आरोपमा पदमुक्त मात्र गरिएन, उनलाई २४ वर्षको जेल सजाय र १८ बिलियन वन जरिवाना गरियो । त्यहाँ राजीनामालाई सजाय मानिँदैन । राष्ट्रपति भएपनि कानून मिचेमा उनी सामान्य नागरिक झैँ जेल जानुपर्छ भन्ने नजिरले नै कोरियालाई सुशासित बनाएको हो । के नेपालमा यस्तो आँट गर्ने एउटा पनि संस्था छ ? ‘कानुनको शासन तब मात्र हुन्छ जब राजा र मन्त्रीहरू पनि उही कानूनको शासनमुनि झुक्छन् ।’ लुला दा सिल्भा र भ्रष्टाचारको जालो ब्राजिलमा जब ‘अपरेशन कार वास’ शुरु भयो, त्यसले देशका १०० भन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र अर्बपति व्यवसायीहरूलाई जेल पठाए । पूर्वराष्ट्रपति लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल हालियो । ब्राजिलले प्रमाणित ग¥यो कि शक्तिशाली नेताहरूको ‘करिज्मा’ ले उनीहरूलाई कानूनबाट बचाउन सक्दैन । नेपालमा भने ठूला नेताका मान्छेहरू समातिने बित्तिकै राजनीतिक प्रतिशोधको नारा लगाइन्छ । आइसल्याण्डमा बैंकर र मन्त्रीलाई जेल २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकट पछि आइसल्याण्ड विश्वकै पहिलो यस्तो देश बन्यो जसले संकटका लागि जिम्मेवार शीर्ष बैंकर र सरकारी अधिकारीहरूलाई जेल हाल्यो । प्रधानमन्त्री गेइर हार्डेमाथि पनि पदीय लापरवाहीको मुद्दा चलाइयो । यसले स्पष्ट पार्छ कि, जनताको पैसा र विश्वाससँग खेल्नेहरूले केवल पद छोडेर पुग्दैन, उनीहरूले सार्वजनिक माफी र जेल सजाय भोग्नुपर्छ । कुनै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दा पद छोड्नु भनेको उसले ‘आफैंलाई सजाय दिएको’ जस्तो मात्र हो । तर, राज्यको कानून र अनुशासन कायम राख्नका लागि राज्यले उसलाई थप दण्ड दिनुपर्छ । चाणक्यकाअनुसार प्रशासक र शासकहरू सामान्य नागरिक भन्दा बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । किनकि उनीहरूले गर्ने गल्तीले पूरै राज्यलाई प्रभावित गर्छ । ‘दण्ड’ भनेको बदला लिने माध्यम होइन, बरु अरूलाई उस्तै गल्ती गर्नबाट रोक्ने ‘चेतावनी’ हो । नेपालमा जबसम्म एउटा मन्त्री जेल जाँदैन, तबसम्म अर्को मन्त्रीले अनियमितता गर्न डराउँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वालेन्द्र शाहको टिमबाट जुन स्तरको शुद्धीकरणको आशा गरिएको थियो, त्यो विस्तारै धुमिल हुँदै गएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रकरण कुनै सानो विषय होइन । मन्त्री हुनुअघि विवादित व्यवसायीसँगको साँठगाँठले ठूलो शंका उब्जाएको छ । साथै अर्का मन्त्री १३ दिनमै मन्त्री बर्खास्त हुनु आफैँमा लज्जास्पद रेकर्ड हो । यसलाई स्पष्ट भन्न सकिन्छ कि मन्त्री बनाउनु अघि पात्रको पृष्ठभूमि जाँच नहुनु र मन्त्री बनाइनु भागवण्डाको खेल थियो । विगतमा जसरी मन्त्री र शक्ति केन्द्रहरूले व्यवसायीलाई पोस्ने गर्थे, नयाँहरूले पनि त्यही बाटो समातेको देखिन्छ । राजीनामा गराउनु केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने ‘कस्मेटिक’ सुधार मात्र हो । जनताले नयाँ भनिएका दलहरूलाई ‘प्रविधि’ मा नयाँ हुनका लागि मात्र जिताएका थिएनन्, उनीहरूलाई ‘नियत’ र ‘नतिजा’ मा नयाँ हुनका लागि जिताएका थिए । यदि उनीहरूले पनि पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउने हो भने, आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको हालत पनि विगतका दलहरू जस्तै हुने निश्चित छ । अबको बाटो के त ? के हामी सधैंँ यस्तै निराशाको खेती गरिरहने ? होइन । अब नेपाली जनताले ‘राजीनामा’ मा मात्र चित्त बुझाउनु हुँदैन । जब कुनै मन्त्री वा उच्च अधिकारी विवादमा पर्छ, राजीनामा ‘प्रथम खुड्किलो’ हुनुपर्छ र ‘अन्तिम गन्तव्य’ भनेको निष्पक्ष छानबिन र कानूनी सजाय हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासले भन्छ- लोकतन्त्र तब मात्र बलियो हुन्छ जब कानून बलियो हुन्छ । चाणक्यले सिकाएका छन्– ‘दण्ड विनाको कुनै पनि राज्य समृद्ध हुन सक्दैन । नयाँ भनिएकाहरूका लागि यो एउटा चेतावनी पनि हो । यदि उनीहरूले सुशासनको नयाँ नजिर बसाल्ने हो भने, विवादित मन्त्रीलाई केवल राजीनामा गराएर पुग्दैन, उनीहरूमाथि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर दोषीमाथि जेल सजाय गरिनुपर्छ । ‘नेपाललाई अब ‘नयाँ मन्त्री’ होइन, ‘नयाँ न्याय प्रणाली’ चाहिएको छ । जहाँ मन्त्री हुनु भनेको कानुनभन्दा माथि हुनुको अनुमति पत्र होइन, बरु कानूनप्रति दुई गुणा बढी बफादार हुनुको प्रमाण हो ।’ जहाँ राजीनामा अन्त्य होइन, न्यायको शुरुवात हुन्छ । (यो लेखकको निजी विचार हो । )
