इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने दौडमा रूस, भारतसँग समुद्री व्यापार बढाउन पहल
काठमाडौं । रूस धेरै व्यापारिक क्षेत्रमा भारतसँग नजिकिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । पहिला रूसले भारतलाई सस्तो कच्चा तेल बेच्यो । त्यसपछि उसले भारतलाई एलएनजी आपूर्ति बढाउन चाहेको बतायो । अब कुरा बन्दरगाहसम्म आइपुगेको छ । रूसले भारतको जहाज निर्माण तथा पोर्ट पूर्वाधार क्षेत्रमा पहल गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । रूसले भारतलाई जहाज निर्माण क्षेत्रमा धेरै नयाँ प्रस्तावहरू दिएको छ । रूस भारतका लागि माछा मार्ने जहाज, यात्रु जहाज र सहायक जहाजहरूको विद्यमान डिजाइन दिनसक्छ वा नयाँ डिजाइन पनि तयार गर्न सक्छ । यो सबै इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा समुद्री साझेदारी बढाउने प्रयासको हिस्सा हो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा हिन्द महासागर पनि समावेश छ । रूसको यस कदमले भारत–अमेरिका व्यापारिक सम्बन्धमा केही दूरी पैदा हुन सक्छ किनकि अमेरिका भारत–रूसबीच व्यापारिक सम्बन्ध झन् गाढा भएको चाहँदैन । हालै रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रमुख सल्लाहकार तथा पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार निकोलाइृ पेट्रुशेव भारत आएका थिए । उनले भारतीय जहाजमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालसँग भेट गरे । उक्त भेटमा दुवै देशबीच जहाज निर्माण, बन्दरगाह पूर्वाधार र समुद्री लजिस्टिक्समा सहकार्यका सम्भावनाहरूबारे छलफल भएको थियो । यस बैठकमा चालक दललाई तालिम दिने र गहिरो समुद्रमा अनुसन्धान गर्ने विषयमा पनि विशेष छलफल भएको थियो । पेट्रुशेवले सोनोवाललाई भने, ‘हामी भारतलाई जहाज निर्माण क्षेत्रमा रोचक प्रस्ताव दिन सक्छौं । यसमा माछा मार्ने जहाज, यात्रु जहाज र सहायक जहाजहरूको विद्यमान डिजाइन उपलब्ध गराउने वा नयाँ डिजाइन तयार गर्ने समावेश छ ।’ उनले रूससँग विशेष प्रकारका जहाज जस्तै हिमाली क्षेत्रमा चल्ने आइसब्रेकर जहाज—बनाउने ठूलो अनुभव रहेको पनि बताएा थिए । उनले भने कि हरित जहाज निर्माण क्षेत्रमा पनि सहकार्यका अवसर छन्, जुन हाल भारतका लागि समुद्री क्षेत्रको ठूलो प्राथमिकता हो । रूसले यसअघि पनि भारतलाई यस्तै प्रस्ताव गरिसकेको छ । केही समयअघि रूसले भारतलाई एलएनजी आपूर्ति बढाउन सक्ने बताएको थियो । रूसका ऊर्जामन्त्री सर्गेई त्सिभिलेभले भनेका थिए कि भारत ऊर्जा मिश्रणमा ग्यासको हिस्सा १५ प्रतिशत पुर्याउन चाहन्छ र रूस वर्तमान तथा आगामी परियोजनाबाट एलएनजी उपलब्ध गराउन तयार छ । त्यसैगरी, रूस भारतलाई सस्तो कच्चा तेल पनि दिँदै आएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसका दुई तेल कम्पनीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतमा कच्चा तेलको आपूर्ति निकै घटेको छ । यदि रूस भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउँदै लैजान्छ भने यसले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट हुन सक्छन् । रूस–युक्रेन युद्धबारे ट्रम्प लगातार पुटिनमाथि निशाना साँध्दै आएका छन् । ट्रम्पले रूसलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूमा उच्च ट्यारिफ लगाइने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सुन भाडामा दिएर लाखौं कमाउँदै धनी पुरानो धन, नयाँ सोच : भारतका मिलेनियल र जेन–जेड उत्तराधिकारीको स्टार्टअपतर्फ झुकाव बाल्यकालको संघर्षबाट विश्वप्रसिद्ध परफ्यूम उद्यमी बनेकी जो मेलोनको यात्रा
चार महिनामा ३६ अर्ब बढी विदेशी लगानी प्रतिवद्धता, सूचना प्रविधिमा बढ्दैछ चासो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा ३६ अर्ब भन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कातिक महिनासम्म नेपालले विभिन्न ८ उद्योग समूहहरूमा ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्दता प्राप्त भएकाे हो । उद्योग तथा लगानीका क्षेत्रअनुसार कुल ३८२ वटा परियोजना दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार, सबैभन्दा धेरै परियोजना सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा दर्ता भएका छन् । आईसीटी क्षेत्रमा मात्र २०५ परियोजना स्वीकृत भएपनि लगानी रकम भने तुलनात्मक रूपमा कम अर्थात् करिव ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धता गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी रकम भने कृषि तथा वनआधारित उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित भएको छ, जहाँ १३ उद्योगका लागि २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत भएको छ । पर्यटनतर्फ ११८ उद्योगका लागि ८ अर्ब ९४ करोडको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । सेवा क्षेत्रमा २३ ओटा उद्योगका लागि ३ अर्ब ९ करोड, उत्पादनमूलक २१ वटा उद्योगका लागि १ अर्ब ६५ करोड, ऊर्जामुलक १ वटा उद्योगका लागि १८ करोड, खानीक्षेत्रको १ वटा उद्योगका लागि ४५ लाख वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । विभागकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा मात्रै १ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता (एफडीआई) आएको छ । कुल ७१ वटा उद्योगमा साढे १ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार (आज) बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ । बैठक शनिबार अपरान्ह १ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बस्ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । कांग्रेसका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकमा आफ्नो मन्तव्य राखेपछि स्थगन भएको केन्द्रीय समिति बैठक पुनः बैठक नै नबसी तीन पटक स्थगित भइसकेको छ । गत शनिबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक सोमबारका लागि आह्वान गरिएको थियो । सोमबार पनि बैठक बस्न नसकी आजका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित भएको हो।
सुनको मूल्य तोलामा दुई लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा आएको उतारचढावको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबारको तुलनामा बिहीबार दुवै धातुको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबारको तुलनामा बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ७०० रुपैयाँले बढेको छ भने त्यति नै परिमाणको चाँदी ३५ रुपैयाँले बढेको छ । बिहीबार एक तोला सुनको मोल दुई लाख ४३ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १८५ रुपैयाँ कायम भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बिहीबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
पहिलो चौमासिकमा काठमाडौं महानगरको खर्च १२.९४ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकाले १२.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विनियोजित २५ अरब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब २५ करोड २२ लाख ८४ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको हो । यसमा चालु तर्फको ९ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेटमा २ अर्ब १३ करोड ३३ लाख १ हजार ६६१ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५३ करोड ७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेटमा १ अर्ब ११ करोड ८९ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । यस अवधिमा केन्द्रबाट खर्च हुने बजेटबाट १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वडातर्फ सबैभन्दा धेरै १९.४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ०.३८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । ३ वर्षमा महानगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा गरेको खर्चलाई तुलना हेर्दा २०८०/०८१ मा १२.९ प्रतिशत, २०८१/०८२ मा १२.३४ प्रतिशत र यस वर्ष १२.९४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । गएको वर्ष विनियोजित २५ अरब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा ३ अर्ब ८ करोड ८४ लाख २१ हजार ४८४ रुपैयाँ अर्थात १२.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । विनियोजित रकममा चालुतर्फ १ अरब ८० करोड ५४ लाख ९९ हजार २९० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब २८ करोड २९ लाख २२ हजार १९३ गरी खर्च थियो । यसमा चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार ७१८ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार २८२ रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो । यसमा केन्द्रबाट १३.३१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने वडा वडा नं. १९ ले २०.९३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खर्च गर्ने वडा नं. ११ ले १.१९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजित २४ अरब १८ करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मध्ये २ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख ९७ हजार २१३ रुपैयाँ अर्थात् १२.०९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यस वर्ष चालुतर्फ विनियोजित ९ अर्ब ३ करोड ६८ लाख २९ हजार ६०७ रुपैयाँमा १ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ६९ हजार ५६० रुपियाँ र पुँजीगततर्फ विनियोजित १५ अर्ब १० करोड १० लाख ५२ हजार ३९३ रुपैयाँमा १ अर्ब २४ करोड ५० लाख २७ हजार ६५३ रुपियाँ खर्च भएको थियो । यस अवधिमा केन्द्रबाट गरिने खर्चको प्रतिशत १२.७८ थियो । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने वडा १९ ले २१.२३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खर्च गर्ने वडा वडा नं. ३२ ले १.१४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यस वर्ष वडाहरुतर्फ १० वटा वडाको १० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गरेका छन् । यसरी खर्च गर्ने वडाहरुमा वडा नं. २ ले १२.८१ प्रतिशत, वडा नं. ७ ले २०.५५ प्रतिशत, वडा नम्बर ८ ले १०.५३ प्रतिशत, वडा नम्बर १० ले १०.८१ प्रतिशत खर्च गरेको महाशाखा प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । उनकाअनुसार वडा नं. १४ ले १५.८६ प्रतिशत, वडा नम्बर १६ ले १९.४१ प्रतिशत, वडा नम्बर १९ ले १६.६९ प्रतिशत, वडा नम्बर २३ को १२.८४, वडा नम्बर २७ को १४.४४ प्रतिशत वडा नम्बर २९ को १०.१४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
स्वावलम्बन लघुवित्तले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सेयरधनीहरूलाई वितरण हुने लाभांश घोषणा गरेको छ । मंसिर ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीकाे कुल १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित लाभांशमध्ये ५.६३६५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ४.३६३५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेका छन् । लाभांश वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि सेयरधनीहरूले बोनस सेयर र नगद लाभांश दुवै प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तो छ बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १६४ रुपैयाँ ४६ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३७ पैसा, स्विस र्फ्याङ्क एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ७१ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपैयाँ १३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ ४२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ १० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपैयाँ २३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ९६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ २४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६० रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ४६२ रुपैयाँ २८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ७८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६७ रुपैयाँ ४० पैसा, बिक्रिदर ३६८ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
वाग्मतीमा पहिलो चौमासिकमा ११ अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन
वाग्मती । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा वाग्मती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब ५९ करोड ११ लाख ४१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँट आव २०८२/८३ मा रु ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा साउनदेखि कात्तिकसम्ममा लक्ष्यको २२ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् रु छ अर्ब ९३ करोड ६४ लाख ४६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए। चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट रु सात अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकमा चारमा त्यसको करिब १६ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब २३ करोड ७० लाख ३५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा रु आठ अर्ब २५ करोड अनुमान गरिएकोमा कात्तिक महिनासम्म २८ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ३१ करोड १८ लाख ४२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा सो अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ४९ करोड ५५ लाख ३५ हजार सङ्कलन भएको छभने अन्तःशुल्क करबापत रु चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा रु ८४ करोड ३६ लाख २१ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा पहिलो चार महिनाको अवधिमा त्यसको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् रु तीन अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ७१ हजार मात्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । चालु आव २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा चार महिनाको अवधिमा लक्ष्यको २३ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब १३ करोड २२ लाख २८ हजार मात्र प्राप्त भएको छ ।
