‘बलजफ्ती निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाए उद्योग व्यवसाय बन्द हुनेछन्’
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । यो योजनाले निजी क्षेत्र तरंगित बनेको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । उनकाअनुसार कोभिड–१९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रश्तावले झनै निराशा बढाएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक भएको उनको भनाइ छ । अग्रवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगको अनुसन्धानमा सीमित हुनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार निजी क्षेत्र जोखिम वहन गर्दै स्वतन्त्र रूपमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप अख्तियार गर्न हुँदैन । अध्यक्ष अग्रवालले भने–‘झन्डै कोभिड महामारी पश्चात नै निजी क्षेत्र नीतिगत मारले गर्दा अत्यन्तै शिथिल अवस्थामा छ । भर्खरैको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी थियो । किनभने यो सरकारले जति पनि आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार नभईकन ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’ अग्रवालकाअनुसार अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरित असर पार्नेछ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम उच्च हुने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबार माथि अख्तियारले हेर्न खोज्नु अनुचित भएको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरा विस्तार गर्नु ठिक होइन । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने जुन चर्चा अहिले बजारमा व्यापक रूपमा चलिरहेको छ, यस विषयमा वर्तमान दुई–तिहाइको सरकारले कति गहिरो अध्ययन र बुझाइ राखेको छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल ननिस्कयोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’ महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भुमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र अघि बढेमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ । श्रेष्ठका अनुसार भन्सार प्रणालीसँग पनि यो विषय जोडिएकाले त्यसको शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ । त्यस्तै, विगतमा देखिएका कर प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
पर्सामा नागरिकतासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि पाइने
वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बिहीबार (आज)देखि नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ‘बायोमेट्रिक’ लिने व्यवस्था सुरुवात गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीलाई तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि ‘बायोमेट्रिक’ लिने व्यवस्था सुरुवात गरेको जानकारी दिए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीको लागि छुट्टै राष्ट्रिय परिचयपत्रको बनाउने स्टेशन थप गरेर बायोमेट्रिक लिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि नागरिकता लिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा सेवाग्राही दोहोरो आउनुपर्ने झन्झट हुने गर्थ्यो । अबदेखि भने नयाँ नागरिकता बनाउने सेवाग्राहीको तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्ने वातावरण बनेको छ । यसले पक्कै पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।’ प्रजिअ दाहालले नयाँ नागरिकता लिएका सेवाग्राहीले कम्तीमा १० मिनेटको समय दिएर ‘बायोमेट्रिक’ दिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि प्राप्त गर्न सकिने जानकारी दिए । पर्सा जिल्लाबाट दैनिक नयाँ नागरिकता लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या ५० देखि ६० जना रहेका छन् । यहाँ एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुँदै आइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रजिअ दाहालले प्रतिलिपि नागरिकता लिनेको हकमा भने केही समयपछि मात्रै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे ।
पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेट प्रणाली सुधार्न विज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौं । संघीय अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा अर्थविद्हरूले नेपालको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले परम्परागत खर्च गर्ने शैली र ठेक्का प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता नसुधारेसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव नभएकोमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. रमेशचन्द्र पौडेलले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘खर्च कटौती गरेर मात्र विकास हुँदैन, सही ठाउँमा खर्च बढाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने । डा. पौडेलले सार्वजनिक खरिदमा रहेको ‘न्यूनतम बिडिङ’ प्रक्रियाले आयोजनाको गुणस्तर र समय सीमामा समस्या ल्याएको भन्दै यो विधि तत्काल हटाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले राजस्व वृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा घटाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन मद्दत पुग्ने तर्क गरे । साथै उनले इन्धन आयातमा भारतमा मात्र निर्भर रहनुको साटो बंगलादेशसँगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत वा बंगलादेशमध्ये कहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सस्तो र उपयुक्त हुन्छ, यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने । अर्का विज्ञ डा. कल्पना खनालले स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को बुझाइमा अझै समस्या रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै स्थानीय तहमा एसडिजीको अवधारणा नै पुगेको छैन, उनीहरूका लागि तत्काल अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ डा। खनालले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन ‘अबण्डा बजेट’ (शीर्षक नखुलाइएको बजेट) को हिस्सा घटाउँदै लैजानुपर्ने र आयोजनाहरूको छनोटलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारी सेवा र आर्थिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझावसमेत दिइन् ।
स्कुलमै रक्तपात, ९ को मृत्युले टर्की स्तब्ध
काठमाडौं । कडा बन्दुक नियन्त्रणका लागि परिचित टर्की एकै साता दुईवटा विद्यालय गोलीकाण्डले स्तब्ध बनेको छ । पछिल्लो घटनामा दक्षिणी कहरामानमारस प्रान्तस्थित एक विद्यालयमा १४ वर्षीय विद्यार्थीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन्, जसमा केहीको अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । गृहमन्त्री मुस्तफा सिफ्ट्कीका अनुसार घाइतेमध्ये छ जना सघन उपचार कक्षमा छन् र तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । घटनाका आक्रमणकारी आठौँ कक्षामा अध्ययनरत १४ वर्षीय किशोर रहेको पुष्टि गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उनले आफ्नै बुबाको बन्दुक झोलामा लुकाएर विद्यालय ल्याएका थिए । कहरामानमारसका गभर्नर मुकेरेम उनलुरले आक्रमणको विवरण दिँदै उक्त विद्यार्थीले दुई वटा कक्षाकोठामा प्रवेश गरेर जथाभावी गोली चलाएको बताए । 'उनले अनियमित रूपमा गोली हाने, जसका कारण धेरै विद्यार्थी र शिक्षकहरू घाइते तथा मृतक भए', उनले भने । घटनापछि सार्वजनिक भएको भिडियोमा विद्यार्थीहरू ज्यान जोगाउन विद्यालय भवनको पहिलो तलाबाट हाम फाल्दै भागेको देखिन्छ । करिब डेढ मिनेटको उक्त भिडियोमा कम्तीमा १५ राउन्ड गोली चलेको आवाज सुनिन्छ । अन्य विद्यार्थीहरू विद्यालयको आँगन हुँदै भागिरहेका दृश्यले घटनाको भयावहता झल्काउँछ । गभर्नर उनलुरका अनुसार आक्रमणकारी एक पूर्वप्रहरी अधिकारीका छोरा थिए र उनीसँग पाँचवटा बन्दुक तथा सातवटा म्यागजिन थिए । घटनाक्रमकै बीच उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ । 'उनले आफैँलाई गोली हानेका हुन् कि अराजक अवस्थामै मृत्यु भयो भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन', उनले भने । प्रहरीले घटनापछि आक्रमणकारीका बुबा उगुर मर्सिन्ली र आमालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । साथै, किशोरको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि जाँच गर्दा उनले अमेरिकी सामूहिक हत्यारा इलियट रोडगरलाई सन्दर्भ गरेको खुलेको छ । सन् २०१४ मा क्यालिफोर्नियामा छ जनाको हत्या गरेर आत्महत्या गरेका रोडगरप्रति उनले रुचि देखाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । घटनास्थलबाट आएका दृश्यहरू अत्यन्त हृदयविदारक छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको फुटेजमा शवहरू बोकेका झोला र आत्तिएका अभिभावकहरू विद्यालयतर्फ दौडिरहेका देखिन्छन् । घटनापछि गृह र शिक्षामन्त्री तत्काल त्यहाँ पुगेको छ भने न्यायमन्त्री अकिन गुर्लेकले विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । पीडित परिवारहरूको पीडा झन् मार्मिक छ । एक अभिभावक ओमर एर्दागले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, 'मेरो बच्चाले त्यो दृश्य देखेपछि मलाई भन्यो—‘बुबा, मेरो साथीलाई चोट लागेको छ ।’ भित्र धेरै रगत थियो । भगवानलाई धन्यवाद, मैले मेरो बच्चालाई सुरक्षित निकाल्न सकेँ ।' उनले भविष्यमा आफ्ना छोराछोरीलाई फेरि त्यही विद्यालय पठाउन सकिने कि नसकिने चिन्ता व्यक्त गरे । स्थानीय बासिन्दा जुलेहा बोस्काले पनि घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै बालबालिकामा बढ्दो हिंसात्मक प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाए । 'के हिंसात्मक भिडियो गेमहरूले यस्तो मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेका छन् रु वास्तविक समस्या के हो, हामी अझै बुझ्न सकेका छैनौँ', उनले भने । घटनाको विरोधमा राजधानी अन्कारामा शिक्षक युनियनहरूले प्रदर्शन गर्दै विद्यालय सुरक्षामा कडाइ गर्न माग गरेका छन् । 'हामी हाम्रा विद्यालयहरूलाई हिंसाको थलो बन्न दिन्नौँ', भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरिएको थियो । राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा अनुसन्धान गरिने बताए । 'हामीले उज्ज्वल विद्यार्थीहरू र एक समर्पित शिक्षक गुमाएका छौँ', उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गर्दै घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे । यो घटना हुनु एक दिनअघि मात्र सान्लिउर्फा प्रान्तमा अर्को विद्यालयमा गोलीकाण्ड भएको थियो, जहाँ एक पूर्व विद्यार्थीले १६ जनालाई घाइते बनाएका थिए । तीमध्ये १० जना विद्यार्थी थिए । आक्रमणकारीले पछि आत्महत्या गरेका थिए । लगातार यस्ता घटनाले टर्कीमा विद्यालय सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओजगुर ओजेलले विद्यालयहरूमा बढ्दो हिंसालाई अब सामान्य घटनाका रूपमा लिन नसकिने बताए । 'यो गम्भीर सुरक्षा सङ्कटमा परिणत भइसकेको छ', उनले चेतावनी दिँदै विद्यालयमा कडा निगरानी, सुरक्षाकर्मी वृद्धि, क्यामेरा प्रणाली सुदृढीकरण र आपतकालीन योजना अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । टर्कीमा कडा बन्दुक कानून भए पनि पछिल्ला घटनाहरूले कार्यान्वयन र निगरानीमा कमजोरी रहेको सङ्केत गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्र बनाउनेतर्फ अब तुरुन्तै ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । रासस
कबिन्द्र बुर्लाकोटी बने रास्वपाको मुख्य सचेकत, परियार र धिताल सचेतक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई मुख्य सचेतकमा चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले उनलाई मुख्य सचेतकमा चयन गरेको हो । यस्तै, बैठकले पार्टीको सचेतकमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागूऔषधसहित १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू बुधबार पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१२ टेकु ब्रह्मटोलबाट चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ५६० वटा ट्रामाडोल ट्याब्लेटसहित एक, ललितपुर महानगरपालिका–३ कृष्णगल्लीबाट २६७ वटा ट्रामाडोल ट्याब्लेटसहित दुई , सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ कालिन्द्र सामुदायिक वनबाट एक हजार ६१० वटा सोही ट्याब्लेटसहित दुई, हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० न्युरेनीबाट ट्रामाडोल ट्याब्लेटसहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ । यसैगरी, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२ बाट ब्राउनसुगरसहित दुई, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–८ धनगढीगाउँबाट खैरो हेरोइनसहित एक, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ बेनिटारबाट एक, विराटनगर महानगरपालिका–१५ दुई नम्बर ढाटबाट एक र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–६ वीरपुरबाट दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
११ वटा संसदीय समितिका सभापति रास्वपाबाट, सार्वजनिक लेखा समिति कांग्रेसलाई
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समितिको सभापतिका उम्मेदवार टुंग्याएको छ । बिहीबार संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको सभापतिका उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएको हो । रास्वपाले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बाँस्कोटा, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथगा सामाजिक मामिलामा आकृति अवस्थी, राज्य निर्देशक सिद्धान्तमा गणेश कार्की, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । यस्तै, संसदीय सुनुवाइमा बोधनारायण श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनमा सुम्निमा उदास, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहवर अन्सारी, अर्थ समितिमा कृष्णहरी बुढाथोकी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा ओजस्वी शेरचनलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भने कांग्रेसलाई दिने तयारी भइरहेको छ । सो समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहने अभ्यास छ । समितिका सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हुनेछ । आजै समितिका सभापतिहरूको मनोनयन हुनेछ ।
विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु, संसदीय समितिका सभापतिमा साझा उम्मेदवारबारे छलफल
काठमाडौं । संसदीय समितिका सभापतिहरूको चयनका लागि विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिका सभापतिमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने उद्देश्यसहित विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेको एमाले नेता गुरु बरालले जानकारी दिए । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका बराल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज दुलाल लगायतका विपक्षी दलका नेताहरू सहभागी रहेका छन् । बैठकमा संसदीय समितिहरूको नेतृत्वमा विपक्षी दलको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिसहित साझा उम्मेदवार चयनबारे गहन छलफल भइरहेको बरालले बताए ।
