क्यासिनोले अनुमति लिएर मात्रै विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यासिनोसहित यस्ता प्रकृतिका संस्थाले अनुमति (इजाजत) लिएर मात्रै विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा तीन अनुसार इजाजत लिएर मात्रै विदेशी विनिमयको कारोबार गनुपर्ने प्रावधान अनुसार नयाँ प्रबन्ध गरिएको जनाएको छ । विदेशी विनिमयका सम्बन्धमा विभिन्न विनियमावलीसमेत जारी भएको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय बैंकले क्यासिनोलाई विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजत प्रदान गर्ने स्म्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको हो । क्यासिनोलगायतका संस्थाले इजाजत लिएर विदेशी विनिमय (भारतीय मुद्रा समेत)को कारोबार गर्नु/गराउनु पर्ने केन्द्रीय बैंकको सूचनामा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ‘प्रिपेड कार्ड’, ‘डेबिट कार्ड’ र ‘क्रेडिट कार्ड’बाट गरिने कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार डेबिट कार्डबाट प्रतिकारोबार २० हजार बराबर मात्रै गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब प्रतिदिन ५० हजार बराबरको मात्रै कारोबार हुनेछ । यसअघि प्रतिदिन रु एक लाख बराबरको कारोबार हुँदै आएको थियो । यसैगरी, प्रिपेड कार्डबाट प्रतिकारोबार १० हजार बराबर मात्रै गर्न सकिनेछ । प्रतिदिन २० हजार बराबर मात्रै कारोबार गर्न सकिने र मासिक रूपमा रु दुई लाख बराबर कारोबार हुनेछ । प्रिपेड कार्डबाट हुने कारोबारमा भने कुनै संशोधन भएको छैन । क्रेडिट कार्डका हकमा स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने पुरानै व्यवस्था कायम छ ।
सूर्यज्योति लाइफको नाफा ११ प्रतिशत बढ्यो, यस्ता छन् अन्य सूचक
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ११ प्रतिशत बढेर १२ करोड ८० लाख २० हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ११ करोड ५३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । चालु आवको असोजसम्म कम्पनीको खुद बीमा शुल्क १८.७४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । असोजसम्ममा कम्पनीको दाबी भुक्तानी १४.८२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको असोजसम्ममा कम्पनीले २ अर्ब ८४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी १२.२८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुल खर्च १२.१७ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको असोजमा कम्पनीले ३ अर्ब ५२ करोड २५ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर ३ अर्ब ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ४२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, रिटन्ड अर्निङ्गमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा २५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । नाफासँगै इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.०१ रुपैयाँ बढेर १०.२२ रुपैयाँ पुगेको छ । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३४.४२ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ३९.८६ गुणा रहेको छ ।
मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय असर भएपछि इँटा उद्योग बन्दको माग
तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ स्थित भद्रु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताले मानवीय स्वास्थ्य तथा वातावरणमा असर देखिन थालेपछि चिम्नी इँटा उद्योग बन्द गर्न स्थानीयको माग छ । स्थानीय सञ्चालित इँटा उद्योगबाट निस्कने धुँवाका कारण मानव स्वास्थ्य, वायु र वातावरणमा असर परेकाले उद्योग बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । सामुदायिक वनका उपभोक्ताले इँटा उद्योगबाट निस्किएको धुँवाले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले बन्द गर्न माग गर्दै घरेलु तथा पर्यटन कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका भद्रु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चिनबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उद्योगले कोइलामात्र प्रयोग गरेर इँटा उत्पादन गर्न पाउने प्रावधान भएकामा सञ्चालकले दाउरा प्रयोग गरी निस्केको धुँवाले स्थानीय उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुगेको उनले बताए । 'इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारबाट निर्धारण गरिएको प्रावधानका विरुद्ध बढी धुँवा निस्कने गरी चलाइरहेकाले उपभोक्ताको बहुमतको निर्णयबाट बन्द गर्न मागसहित सम्बन्धित निकायमा पुगेका हौँ', उनले भने, 'इँटा उद्योग वरपर बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा बढी प्रभाव परेको छ । सञ्चालकलाई निर्धारण गरिएको प्रावधानविपरीत नजान आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि यससँग सम्बन्धित निकायसमक्ष उद्योग बन्दको मागसहित अगाडि बढेका हौँ ।' यस क्षेत्रका स्थानीयमा आँखा पोल्ने, नाक पोल्ने, श्वास फेर्न मुस्किल हुने, घाँटी दुख्ने, बोटबिरुवा तथा वातावरण प्रदूषित बनेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । सामुदायिक वनमा आबद्ध एक सय ८० उपभोक्तामध्ये एक सय ४० उपभोक्ताले मानव स्वास्थ्य, वनजङ्गल तथा वायु प्रदूषणमा प्रभाव पारेकाले उद्योग बन्द गरी स्वच्छ वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । औद्योगिकीकरणभन्दा बढी मानव स्वास्थ्य तथा वायु प्रदूषण जोखिमयुक्त भएकाले तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाउन आवश्यक रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष कुलबहादुर दरैले बताए । 'विगतमा हामी मानव स्वास्थ्य, वायु तथा वातावरण प्रदूषणका विषयमा अनभिज्ञ थियौँ । अहिले बुझ्दै गएका छौँ । मानव स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वायु तथा वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैले मावन स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उद्योग बन्द हुनुपर्छ ।' उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव महाराज ढकालले उद्योगको अनुगमन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा वातावरणमा असर गरेका विषयमा अझ बढी अध्ययन गर्नुपर्ने र हालका लागि उद्योग सञ्चालन स्थगन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'मानव स्वास्थ्यमा नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको गुनासो आइसकेको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा वातावरणको प्रभावले दीर्घकालसम्म अझ बढी प्रभाव पार्नुबाट जोगाउन उचित रहेको छ ।' गहन रूपमा अध्ययनका लागि हाललाई उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन उचित रहेको बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ताले उद्योगको कमीकमजोरीसहित निवेदन पेस गरिसकेकाले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई सन्तुलित र स्वच्छ बनाउनेतर्फ प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगले प्रभाव पार्ने स्थानका स्थानीयवासीमा मुटु, फोक्सोसम्बन्धी रोगबाट प्रभावित भएको पाइएको स्थानीयको भनाइ छ । सङ्घीयता कायम नहुँदै दर्ता भएको उद्योग वडा, नगरपालिकामा समेत नवीकरण नभएको पाइएको उपभोक्ता समूहको आरोप छ । उद्योग सञ्चालक रामदेव पन्थले यस उद्योगमा छ सय कामदार रहेकाले हालै सञ्चालनमा रोक नलगाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । यस उद्योगका कामदारको रोजीरोटी खोसिने भन्दै उनले सञ्चालन बन्द गर्न नमिल्ने बताए । यस उद्योगबाट इँटा उत्पादन गर्दा कोइलाको प्रयोगमात्र गर्न पाउने प्रावधानविपरीत गएर दाउराको प्रयोग गरेको पाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ । उद्योगबाट निस्कने विषाक्त धुँवाले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । विसं २०५० देखि सञ्चालित उक्त उद्योगले अवैधानिक रूपमा सामुदायिक वनको कार्यसमितिलाई जानकारी नदिइकन, ‘डिमार्केशन पिलर’ बाहिर आई सामुदायिक वनको क्षेत्रमा रुखबिरुवा कटानी गरेको र जेसिबी प्रयोग गरेको उत्खनन गरेको जनाइएको छ । रासस
सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का तोडिँदै, साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्स), विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधान अनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनामा निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाई देखिएपछि गत ७ असोजमा मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख,परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युत गृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि विकल्प नरहेको बताएका थिए । आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका ५ वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरण कारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कोरला हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग खुलाउन पहल, १३ जनाको टोली चीन प्रस्थान
काठमाडौं । मुस्ताङमा रहेको कोरला नाका पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग खुलाउन पहल थालिएको छ । कोरला हुँदै मानसरोवर जोड्ने धार्मिक, पर्यटकीय मार्ग खुलाउने प्रस्ताव लिएर लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको टोली चीनको ढोङ्वासेनमा पुगेका छन् । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर २ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तिब्बती जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूसँग छलफलका लागि गत शुक्रबार गएको बताए । कोरला नाका हुँदै गएको टोलीमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छ्युमी विष्ट र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छिरिङल्होमो गुरुङसहितका १३ जनप्रतिनिधि सहभागी छन् । यो भ्रमण जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत खर्चमा भएको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘नेपाल र चीन सरकारका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर कोरला नाका हुँदै मानसरोवर पुग्ने धार्मिक पर्यटकीय मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएका हौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहलले सार्थकता पाएमा गण्डकी प्रदेश र नेपालको पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएका छौँ ।’ कोरला नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर, ल्हासा तिब्बत घुम्न जाने र चीनका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई कोरला नाका भएर लुम्बिनीमा ल्याउन यो छोटो मार्ग हुने अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनका अनुसार कोरला नाकादेखि कैलाश मानसरोवर ३ सय किलोमिटर र ल्हासा १ हजार किलोमिटर दूरीमा रहेको छ । कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि कोरला नाकाबाट निकै छोटो, कम खर्चिलो र सहज हुने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए । हाल भारतीय र नेपाली पर्यटकहरू हुम्ला हुँदै मानसरोवर दर्शनका लागि जाने गरेका छन् । अहिले भारतीय मार्ग हुँदै जाँदा एउटै धार्मिक पर्यटकले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कोरला नाकाबाट सहज आवतजावत भएमा निकै कम खर्चमा कैलाश तथा मानसरोवरको भ्रमण गर्न सकिने बताइएको छ । विसं २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि मुस्ताङवासीका लागि सामान किनमेल गर्न खुला भएको कोरला नाकामा गत वर्ष अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको थियो भने यस वर्षदेखि तातोपानी र रसुवाको नाका बन्द भएपछि चीन र नेपालको निकासी, पैठारी यही नाकाबाट हुन थालेको छ । पोखरा र काठमाडौंबाट हवाईमार्ग र सडक सञ्जालबाट सहजै कोरला नाका हुँदै सवारी साधनको प्रयोग गरी मानसरोवरसम्म जान सकिन्छ । चीनको तिब्बतमा पर्ने कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा बर्सेनि हजारौं नेपाली पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन् । मुस्ताङको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर जान काठमाडौंबाट २५ मिनेटमा पोखरा र पोखराबाट २५ मिनेटको उडान र ४ सय किलोमिटरको यात्रापछि पोखराबाट म्याग्दी बेनी हुँदै मुस्ताङको कोरला नाका पुग्न सकिन्छ । हवाई मार्ग हुँदै मुस्ताङको जोमसोम पुगेकाहरू ९६ किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि लोमान्थाङ हुँदै करिब साढे ४ घण्टामा कोरला पुग्न सकिन्छ । नेचुङ-लिजी भन्सारबाट करिब ५८ किलोमिटरमा चीनको सिगात्से प्रान्तको झोम्वासेनमा पुगिन्छ भने त्यहाँबाट ३ सय किलोमिटरको यात्रापछि छ घण्टामा कैलाश तथा मानसरोवरमा पुगिने अध्यक्ष गुरुङले बताए। तिब्बती क्षेत्रको सडक सञ्जाल र सवारी साधनसमेत आधुनिक भएकाले यात्रा निकै सहज रहेको उनको भनाइ छ । हिन्दू धर्ममा शिवको बासस्थान भनिने कैलाश समुद्र सतहबाट ६ हजार ६०३ मिटर उचाइमा रहेको छ । कैलाश पर्वतलाई परिक्रमा गर्दा ठूलो पुण्य र मानसरोवरमा स्नान गर्दा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ । कोरला नाकास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख प्रवेश बडुवालले कार्यालयबाट पहिलोपटक भिसा लगाएर १३ जना जनप्रतिनिधिको टोली कोरला नाका हुँदै १ साताका लागि चीन गएका बताए । नेपाल प्रवेश गर्ने चिनियाँ र अन्य मुलुकका नागरिकका लागि १५० दिनको ‘अन अराइभल भिसा’ निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले उपल्लो मुस्ताङ प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकका लागि ५ सय डलर प्रवेश शुल्क तोकेकाले चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
विदेशमा ‘केयर अर्थतन्त्र’ पेसा नै बनिसक्यो, नेपालमा पनि नीति बनाएर समेट्नु पर्यो
काठमाडौं । घरायसी तथा सेवामूलक अर्थतन्त्रको महत्वलाई औपचारिक रूपमै उजागर गर्नुपर्ने विज्ञहरूले धारणा राखेका छन् । नेपाल मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘घरायसी काम तथा सेवामूलक अर्थतन्त्र’ विषयक अन्तक्रिर्यामा उनीहरूले सेवामूलक अर्थतन्त्र फैलिँदै गएकाले विकसित देशहरू झैँ महिला र पुरुषको समान सहभागिताले मात्र यो सम्भव हुने तर्क राखेका हुन । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा सेवामूलक र घरायसी काममा महिलाहरू नै धेरै खटिने बताए । महिला र पुरुष दुवैले घरायसी तथा सेवामूलक काममा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । ‘विदेशमा ‘केयर अर्थतन्त्र’ एउटा पेसा नै बनिसकेको छ, हाम्रोमा पनि पेसागत रुपमा अघि बढ्ने अवस्था आउँदै छ । काठमाडौं वा विदेश बस्ने छोराछोरीका बाबुआमालाई यहाँ हेरचाह गर्न कर्मचारी भइसक्यो, राज्यले पनि यसलाई नीति बनाएर समेट्नु पर्याे,’ उनले भने । अर्थविद् डा विकल श्रेष्ठले घरायसी तथा सेवामूलक कार्यको योगदानको हिसाब अहिलेसम्म नभएको धारणा राखे । ‘जबसम्म कुनै पनि मुद्दा देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिँदैन, तबसम्म त्यसले प्राथमिकता पाउन गाह्रो हुन्छ । आजको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको योगदान शून्य बराबर छ, किनकि यसबारे अध्ययन नै भएको छैन र घरायसी कामलाई व्यवसायमा जोड्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने । अधिकारकर्मी ऋतु भट्टले घरायसी कामलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर मात्रै हेर्न पनि नमिल्ने उल्लेख गर्दै पूर्वीय दर्शनले भावना र अध्यात्ममा जोड दिने गरेको सुनाइन् । उनले घरमा गरिने स-साना कामले जीवनलाई आकार दिन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनाइ राखिन् । मानवअधिकार चलचित्र केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष विष्णु खत्रीले महिलाले औसतमा प्रति साता २९ घण्टा र पुरुषले ५ घण्टा मात्रै घरायसी काममा बिताउने गरेको पाइएको बताए । ‘यसले महिलाहरूको महत्व उजागर गर्छ । तर हामीले यसबारे अझै विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी छ, पुरुषहरूले पनि घरायसी काममा आफ्नो संलग्नतालाई बढाउनुपर्ने जरुरी छ,’ उनले भने । भान्छा, सरसफाइ, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, पाहुना सत्कार, गाईवस्तु रेखदेख, कृषि, चाडपर्व, पूजापाठ, सामाजिक कार्य लगायतलाई सेवामूलक अर्थतन्त्रमा हुन् । यसलाई आर्थिक पाटोसँग जोडेर यसको महत्त्व उजागर गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । त्यस्तै घरायसी सेवामूलक कामलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरू एकमत भएका थिए । केयर इकोनोमीलाई राज्यले बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके भविष्यमा यसले विकराल रूप लिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । उनीहरूलाई सीपसँगै र उद्यममा लगाउन सके देशले ठूलो आर्थिक क्रान्ति गर्ने र केयर इकोनोमीलाई जागिरको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए ।
महागुरु फाल्गुनन्दको १४१औँ जयन्ती मनाइँदै
काठमाडौं । किराँत धर्मावलम्बीका महागुरु फाल्गुनन्दको १४१ औँ जन्मजयन्ती आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । विसं १९४२ कात्तिक २५ गते इलाममा सामान्य परिवारमा फाल्गुनन्दको जन्म भएको थियो । किराँत, भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति एवं समाज सुधारमा उनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । समाज सुधारका लागि फाल्गुनन्दले नीति निर्माणसमेत गरेका थिए । यसलाई सत्य धर्म मुचुल्का भनिन्छ । यो १९८८ साल वैशाख २४ गते जारी गरिएको थियो । किराँत समाज सुधारका लागि नीतिसमेत निर्माण गरी योगदान गरेका फाल्गुनन्दको वि.सं २००५ मा निधन भएको हो । किराँत समाज सुधारमा उनले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई २०६६ मङ्सिर १६ गते सरकारले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो । उनको योगदानको कदर गर्दै किराँती समुदायको बसोबास रहेको पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापालगायत किराँत समुदायको बसोबास भएका जिल्लामा फाल्गुनन्द जयन्ती मनाउने गरिन्छ । राजधानीमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी किरात समुदायले महागुरु फाल्गुनन्द जयन्ती मनाउने गरेको किराँत ज्योतिष सङ्घका अध्यक्ष चन्द्र कुमार शेर्माले जानकारी दिए ।
४ लाख अमेरिकी डलरमा सगरमाथा चढ्ने बाटो खुल्दै, ८० प्रतिशत काम सम्पन्न
सुवास दर्नाल काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि सुरक्षित बाटो आगामी चैत भित्रमा सञ्चालन हुने भएको छ । न्युजिल्यान्डका सर एडमण्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलो पटक सन् १९५३ मा प्रयोग गरेको नुप्से हिमालतर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने मार्ग करिब ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक हिमाल गौतमका अनुसार यो मार्ग खुम्बु आइसफल तर्फको भन्दा सुरक्षित रहेकाले आगामी वसन्त याम (स्प्रिङ) मौसमभित्र सञ्चालन हुने गरी तयारी भइरहेको छ । यो करिब २०० मिटर जति लामो हुने भएकाले छोटो बाटोका लागि सिधै खुम्बु आइसफल हुँदै सगरमाथा आरोहण गर्ने मार्ग खोलिएको उनले बताए । खुम्बु आइसफलको बाटो पहिलोपटक सन् १९८४ मा सञ्चालनमा ल्याइएको विश्व पर्वतारोहण महासङ्घका विज्ञ एवं पर्यटन विद् आङ्छिरिङ शेर्पाले बताए । उनका अनुसार खुम्बु आइसफलको बाटो खुलेपछि परम्परागत मार्गको नामले परिचित नुप्सेतर्फको उक्त बाटो उपयोग विहीन भएको हो । यो बाटो खुम्बु आइसफल तर्फको भन्दा धेरै गुणा सुरक्षित र भरपर्दो रहेको उनको भनाइ छ । सोही मार्गको खोजी, अनुसन्धान तथा पुनः सञ्चालनका लागि विश्वविख्यात आरोही तथा अनुसन्धानकर्ता काजी शेर्पा, फ्रान्सका आरोही मार्क वटाई र फ्रान्सकै अर्का विश्वविख्यात आरोही एन्ट्वान एरोलाई जिम्मा दिइएको पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार नुप्से हिमालको फेदीमा सगरमाथा आधार शिविर हुने गरी उक्त मार्ग निर्माणको करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी २० प्रतिशत कार्य पूरा गरी आगामी वसन्त याम (फागुन-चैत) भित्रमा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको विभागका निर्देशक गौतमले बताए । ‘विश्वविख्यात आरोही नेपालका काजी शेर्पा र सगरमाथा आरोही फ्रान्सका मार्क वटाईको टोली सक्रिय भएका छन्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागले अनुमति दिइसकेको छ । यद्यपि त्यसका लागि सरकारको आर्थिक लगानी भने गरेको छैन,’ उनले भने । फ्रान्सस्थित विभिन्न पर्वतारोहण सङ्घसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयले उक्त ऐतिहासिक बाटोलाई वैकल्पिक रूपमा खुलाउन लागेको गौतमले जानकारी दिए । ‘सगरमाथा आरोहणका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेको खुम्बु आइसफल हुँदै क्याम्प एकसम्मको बाटो असाध्यै जोखिमयुक्त मानिन्छ । बर्सेनि आधा दर्जनभन्दा बढी आरोहीले अवरोहणका क्रममा सगरमाथा क्षेत्रमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । तीमध्ये एक चौथायी घटना खुम्बु आइसफलमा हुने गरेको छ,’ विभागका निर्देशक गौतमले भने । सगरमाथा आरोहण गर्दा पहिलो जोखिम भनेको खुम्बु आइसफलमा हो । यहाँ हिउँ पग्लने, फाट्ने भइरहने हुनाले धेरै खतरा मोलेर जानुपर्ने सगरमाथा आरोही विजय घिमिरेले बताए । नयाँ मार्ग नुप्सेको फेदीबाट खुम्बु आइसफल छलेर जाने भएकाले अत्यन्त उपयोगी र कम जोखिमयुक्त हुनसक्ने उनको भनाइ छ । सोही बाटो हुँदै ७२ वर्षअघि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथा शिखरमा पाइला टेकेका थिए । यही पुरानो मार्गलाई पुनः जीवन दिनेगरी करिब १० जना विश्वविख्यात आरोहीसहितको समूहले करिब ३ वर्षअघिदेखि सक्रिय नयाँ पद मार्ग खोजी गरेको खोज तथा अनुसन्धानकर्ता काजी शेर्पाले बताए । उनका अनुसार आगामी वसन्त याम (स्प्रिङ सिजन) भित्र सो आरोहण मार्ग औपचारिक रूपमा खुल्ने तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । काजीले भने, ‘यो केबल हिमाल आरोहणको बाटो होइन । यो नेपालको इतिहास, गौरव र पहिचानको पुनर्जन्म हो, जसमा यसपटक स्थानीय समुदाय, नेपाली आरोही, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू र नेपाल सरकार सबैको सहकार्य जोडिएको छ । अहिलेसम्म पूरै मार्गको ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । बाँकी काम आगामी मार्च-अप्रिल अर्थात् वसन्त यामभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त सगरमाथाका लागि ऐतिहासिक उक्त मार्ग खुलाउन सरकारले काजी शेर्पा र फ्रान्सका मार्क वटाईको नेतृत्वमा अनुमति प्रदान गरेको छ । सङ्घीय सरकारको २०८१ पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शेर्पा र वटाईको टोलीलाई लिखित रूपमा अनुमति दिइएको विभागका निर्देशक गौतमले जानकारी दिए । विभिन्न फ्रान्सेली संस्था तथा दाताहरूको आर्थिक सहयोगमा काम अघि बढे पनि अन्य सहयोग र समन्वयमा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्यटन विभागको साथ रहेको उक्त समूहको नेतृत्व लिएका शेर्पाले बताए । विभागले आरोही शेर्पाको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई ६ हजार १०० मिटर उचाइसम्म मार्ग विस्तार र निश्चित मार्ग निर्माणको लिखित अनुमति दिएको छ । ‘सगरमाथा क्याम्प एकसम्म मात्रै अनुमति दिइएको छ । क्याम्प एकभन्दा माथि जाने बाटो भने एउटै छ,’ पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमले भने । यो मार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सके आरोहण यामका बेला हालको आधार शिविरमा भइरहेको मानवीय चाप, कोलाहल तथा प्रदूषणलाई कम गर्न सकिने विभागको विश्वास छ । यो परियोजना नेपालको पर्वतारोहण इतिहाससँग सम्बन्धित भएकाले मन्त्रालयको सहमति र पर्यावरणीय स्वीकृति सहित अघि बढाइएको गौतमले बताए । ‘हामीले यसलाई सुरक्षित र स्थायी बनाउन सबै प्राविधिक मापदण्डमा ध्यान दिएका छौँ,’ उनले भने । स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको नमुना यो अभियानको विशेषता केबल सरकारी परियोजना मात्र नभएर मुलुकको इतिहाससँग जोडिएको विज्ञको भनाइ छ । यस अभियानमा हिमालयन एक्सपेडिसन लुम्बिनी विकास कोषका गुडविल एम्बासडर तथा ग्रिसका कन्सुलर विक्रम पाँडे काजीले पनि आर्थिक सहयोग गरेका छन् । साथै पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा नारायणप्रसाद रेग्मीले प्राविधिक र नीतिगत समन्वयमा सक्रिय रूपमा साथ दिनुभएको शेर्पाले उल्लेख गरे । फ्रान्सका एन्तोनियो इरोडले पनि उक्त टोलीसँग जोडिएर काम गरिरहेका छन् । ‘यो केबल मार्ग निर्माण होइन, यो विश्वका आरोहीहरूसँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध पुनःस्थापना हो,’ इरोडले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब २२० वटा निश्चित खुड्किला तयार भइसकेका छन् । ‘यसले आरोहणमा प्रयोग हुने सुरक्षा डोरी र सिँढीहरूको आधार तयार गर्छ । कूल करिब २७० वटा खुड्किला बनाउनुपर्नेमा बाँकी ५० वटाको काम आगामी फागुन, चैतभित्र सम्पन्न हुने योजना छ,’ उनले भने । ४ लाख अमेरिकी डलरको अनुमानित लागत यो मार्ग पूर्ण रूपमा तयार गर्नका लागि करिब ४ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म ३ लाख डलर खर्च भइसकेको आरोही काजी शेर्पाले बताए । बाँकी १ लाख डलर दाताहरूले अझै सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ । शेर्पाले भने, ‘मुख्य सहयोग फ्रान्सका पर्वतारोहण प्रेमी र निजी दाताबाट आएको छ । यो रकम निश्चित मार्गसहित खुड्किला निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थापन, प्राविधिक उपकरण र मार्ग सफाइका लागि प्रयोग भइरहेको छ ।’ नयाँ बाटो: कम जोखिम, बढी सुरक्षा नयाँ बाटो पुरानो खुम्बु आइसफल मार्गको विकल्पका रूपमा तयार हुँदैछ । खुम्बु आइसफल सगरमाथाको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भाग मानिन्छ । जहाँ वार्षिक रूपमा हिउँ पहिरो र हिउँका ब्लक खस्ने घटनाले आरोहीको ज्यान लिने गर्छ । आरोहीको ज्यान लिने अधिकांश घटना खतरायुक्त खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा हुने गरेको पर्यटन विभागका निर्देशक गौतमले बताए । उनका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि बर्सेनि करिब ५०० जना विदेशी तथा ३०० जति नेपाली सहयोगी गरी ८०० जनाभन्दा बढीले अनुमति लिने गर्दछन् । खुम्बु आइसफल जोखिमयुक्त भएकाले कतिपय आरोहीले आरोहण नगरी फर्कने गरेका गौतमको भनाइ छ । अब खुल्ने भनिएको वैकल्पिक बाटो दूरीको हिसाबले करिब २०० मिटर जति लामो रहेको जनाउँदै जोखिम निकै कम हुने आरोहण क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । पर्यटन विज्ञ आङ्छिरिङ शेर्पाले भने, ‘यो बाटोले खुम्बु आइसफलको खतरा घटाउँछ र सगरमाथा आरोहण अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बन्नेछ ।’ यो बाटो खुल्दा नेपालको पर्वतारोहण उद्योगमा क्रान्ति ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले यो बाटो खुल्ने हो भने नेपालमा सगरमाथा आरोहणका लागि आउने आरोहीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पुन: सगरमाथातर्फ यो परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण जगतको ध्यान फेरि नेपालतिर तानेको छ । विश्वका प्रमुख पर्वतारोहण संस्था र डोनरहरूले यसलाई ‘हिस्टोरिक रुट रिभाइभल’ का रूपमा नियालेका छन् । मार्ग निर्माणका क्रममा उनीहरुले पर्यावरणीय सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिएका छन् । पर्यटनमा हुने सम्भावित प्रभाव यो मार्ग खुलेपछि सगरमाथा आरोहणका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अनुसार हरेक वर्ष करिब ८०० भन्दा बढी आरोही सगरमाथाको अनुमति लिन्छन् । तर खुम्बु आइसफलको जोखिमका कारण धेरै आरोही नेपाल बाहिरका अन्य हिमाल रोज्ने गरेका छन् । नयाँ मार्गले त्यो धारणा तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । सगरमाथा क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी दावा शेर्पाले भने, ‘यो बाटो खुल्दा नेपालका गाइड, पोर्टर र स्थानीय व्यवसायी सबैको रोजगारी बढ्नेछ । सगरमाथा पुनः विश्व पर्वतारोहणको केन्द्र बन्नेछ ।’ इतिहास, संस्कृति र आत्मसम्मानको पुनर्जन्म तेन्जिङ नोर्गे र एडमण्ड हिलारीले सन् १९५३ मा सगरमाथा आरोहण गर्दा नेपाली जनताको आत्मसम्मान विश्वमाझ पुगेको थियो । सगरमाथा आरोही तेम्बा छिरी शेर्पाले भने, ‘हिँडेको बाटो पुनः खुल्दैछ, त्यसले त्यो गौरवलाई पुनर्जीवित गरेको अनुभूति सबैमा छ ।’ यो मार्ग नेपालका युवाका लागि प्रेरणाको बाटो हो, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत भूमिराज उपाध्यायले भने, ‘यो केबल चढाइ होइन, इतिहाससँगको पुनः सम्बन्ध हो ।’ रासस
