निर्धारित समय अगावै बन्यो विमानस्थलको टर्मिनल भवन, लागत २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालगन्जस्थित राँझा विमानस्थलको सुविधा युक्त नयाँ टर्मिनल भवन निर्धारित समयभन्दा २ महिना पहिले नै निर्माण सम्पन्न भएको छ । वि.सं २०७९ पुसबाट काम सुरू गरेको निर्माण कम्पनीले २०८२ पुसमा काम सक्ने गरी ३ वर्षको समयावधि पाएकामा २ महिना अगाडि नै निर्माण पूरा गरेको राँझा विमानस्थल टर्मिनल भवन आयोजनाका प्रमुख नलविक्रम थापाले जानकारी दिए । आयोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै केही दिनभित्रमा निर्माण पक्षबाट हस्तान्तरण हुने र त्यसपछि पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञ टोलीबाट स्थलगत अनुगमन गरिने उनले बताए । आयोजना प्रमुख थापाले भने, ‘विज्ञले अनुगमन गरे पश्चात् पुरानो टर्मिनल भवनमा रहेको एक्सरे मेसिनलगायत आवश्यक सामान नयाँमा सारेर अबको १५ दिनभित्रमा नयाँ बाट सेवा सुरु हुनेछ । नेपालगन्जमा निर्मित टर्मिनल भवन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएकोले आन्तरिक र बाह्य दुबै उडानका लागि उपयुक्त रहेको छ ।’ उनका अनुसार, भ्याट बाहेक कूल २ अर्ब ७४ करोड २० लाख १८ हजार ९९३ रुपैयाँ लागतमा निर्माण कम्पनीले टर्मिनल भवन निर्माण गरेको हो । नव निर्मित टर्मिनल भवन सेमी बेसमेन्टसहित ३ तलाको छ । जसको बेसमेन्ट कमर्सियल प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको छ । जहाँ कुल २४ वटा पसल रहनेछन् । ५ हजार ७५ स्क्वायर मिटरको क्षेत्रफल ओगटेको टर्मिनल भवनभित्र यात्रु जाँच कक्ष १४, भिआइपी रूम ३, चिल्ड्रेन प्लेइङ एरिया एउटा, भन्सार र क्वारेन्टाइन जाँचका लागि अलग÷अलग कोठा निर्माण गरिएका छन् । भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै घरेलु र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि अलग-अलग यात्रु प्रस्थान र आवागमन ढोका तयार गरिएको छ । नव निर्मित टर्मिनल भवनको यात्रु क्षमताप्रति घण्टा ६२८ छ । नयाँ टर्मिनल भवनभित्र बगैँचाका साथै ५ देखि १४ मिटर फराकिलो बाटो निर्माण गरिएको छ । टर्मिनल भवनको परिसरमा ढल निकास तथा बढी भएको पानी निकासका लागि उचित नालाको विकास गरिएको छ । नयाँ टर्मिनल भवन क्षेत्रमा एप्रोन अर्थात् जहाज पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि निर्माण गरिएको छ । जसमा एटिआर-७२ जहाज ३ वटा र ट्विअटर जहाज ५ वटा एकै पटकमा पार्किङ गर्न मिल्ने सुविधा रहेको आयोजना प्रमुख थापाको भनाइ छ ।
५ वर्षमा ६ पटक म्याद थपपछि कालोपत्र गरिँदै
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले जीर्ण बनेको बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका-७ रेश जाने ४ किलोमिटर सडक ६ पटक ठेक्का म्याद थपेपछि कालोपत्र थालिएको छ । कोरोना, आर्थिक संकट र भुक्तानी जस्ता समस्या देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्र गरेका थिएनन् । हाल भने धमाधम ‘ग्राभेल’ भइरहेको छ । सङ्घीय सरकार र काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण थालिएको सडक कालोपत्रका लागि बिग्रेका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । २०७७ जेठमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जोशी/निशान/आचार्य जेभीसँग ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । सम्झौता अवधिमा काम नहुँदा ६ पटक म्याद थपिएको छ । एक वर्षदेखि फिल्डमा नदेखिएको निर्माण व्यवसायी काममा फर्केपछि कालोपत्रको तयारी थालिएको काठेखोला गाउँपालिकाका इञ्जिनियर विनोद लामिछानेले जानकारी दिए । पूर्वाधारको काम पहिल्यै सम्पन्न गरेपनि कालोपत्र हुन नसक्दा पूर्वाधारहरू समेत जीर्ण बनेका थिए । उक्त सडकको ७० प्रतिशत भौतिक तथा ६५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । इञ्जिनियर लामिछानेले १४ औं खरिद संशोधनलाई आधार मानेर अन्तिम पटक म्याद थप गरेको बताए । यस पटक भने कालोपत्रका लागि उपकरण र कच्चा सामग्रीको समेत जोहो भइसकेको छ । कोराना कहर, भुक्तानीमा समस्या र कच्चा सामग्रीको अभावले काममा ढिला भएको जनाउँदै निर्माण व्यवसायी प्रकाश आचार्यले छिट्टै काम सम्पन्न गरी सडक हस्तान्तरण गर्ने बताए । उक्त सडक बरेङ-शान्तिपुर जाने यात्रुले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
हरेक ८ जनामा १ जना भोकै, कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा
काठमाडौं । कर्णालीमा ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क-२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । वेल्ट हङ्गर हिल्फेको सहयोगमा जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड) द्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहले ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क-२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल र त्यसमा कर्णालीले सुधार्नुपर्ने कुरा मार्गनिर्देशन भएको बताए । उनले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुर्याउन कर्णाली सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीतिका साथै परागशेचन रणनीतिको (मस्यौदा) तयार गरेको जनाए । मन्त्री शाहले भने, ‘कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम छ । यद्यपि कम जमिनबाट बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकार लागेको छ ।’ सार्वजनिक प्रतिवेदनले सूचाङ्कमा उल्लेख भएका बुँदाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने जनाउँदै उनले कृषिसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू र कृषकहरूले यसले विशेष मद्दत पुग्ने बताए । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयवस्तुहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेशका सचिव र कृषि विज्ञहरुले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण खत्रीले विगत ७ वर्षदेखि लिबर्डले नेपालमा भोकमरी सूचाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जनाउँदै नेपालमा पुड्को पन हटाउन नसकिए पनि ख्याउटे पन, बाल मृत्यु दरमा सुधार आएको उल्लेख गरे । दीगो विकास लक्ष्य अनुसार पोषणसम्बन्धी बहु आयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यसमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ । खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कृषि र पोषणसम्बन्धी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ । कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा केही सुधार आएको छ,’ उनले भने । वेल्ट हङ्गर हिल्फेका देशीय निर्देशक साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्ने गरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने बताए । विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनैतिक द्वन्द्वका कारण भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौती रहेको बताए । विश्वमा नेपाल मध्यम रहेको जनाउँदै उनले यही गतिमा काम गर्दा भोकमरी शून्यमा झार्न विश्वलाई अझै १ सय वर्ष लाग्ने बताए । नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ । पोषण विज्ञ सोमाकुमारी रानाले भोकमरीको सूचाङ्कमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको बताइन् । सन् २०१६ देखि यहाँसम्म आउँदा खाद्य सुरक्षामा खासै सुधार नआएको जनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा अहिले पनि हरेक ८ जनामा १ जना भोकै हुन्छ । हरेक ५ जना बालबालिकामा १ जनाले खान नै पाउँदैन । कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय जुट्नुपर्छ ।’ वेल्ट हंगर हिल्फे, कन्सर्न वर्ल्ड वाइड र आइएफएचभीले विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा भोक तथा कुपोषणको स्थिति मापन र मूल्याङ्कन गर्न वार्षिक रुपमा ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ प्रतिवेदन जारी गरिँदै आएको बताइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीहरूले शून्य भोकमरी अभियानलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
अभिनय यात्राको १७ वर्षपछि मुख्य भूमिकामा चौरासिया
काठमाडौं । अब्बल अभिनेताका रुपमा परिचित कामेश्वर चौरासियाले कलाकारिता सुरू गरेको झण्डै १७ वर्षपछि मुख्य भूमिकामा देखिने भएका छन् । कलाकार बन्ने सपना बोकेर पर्सादेखि काठमाडौं आएका अभिनेता चौरासियाले विसं २०७२ मा प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘रेशम फिलिली’ मार्फत चर्चा पाए । उक्त चलचित्रमा हरिया पात्रले उनको लोकप्रियता आम दर्शकसम्म पुर्यायो । उनै अभिनेता चौरासियाले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको चलचित्र ‘अभिमन्यु: च्याप्टर १’ आगामी मङ्सिर १८ गतेदेखि नेपालभर प्रदर्शन हुँदैछ । ‘मैले यही क्षणको प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ । यो समयका लागि मैले धेरै मेहनत गरेको छु । मधेसको कथामा बनेको चलचित्र भएकाले निर्माण पक्षले मलाई रोज्नु स्वाभाविक हो । यो मेरो सङ्घर्षको फल हो र मैले पात्रलाई जीवन्त बनाउन सकेको प्रयत्न गरेको छुे,’ अभिनेता चौरासियाले भने । पहिलोपटक आफूले कथालाई अगाडि बढाउने अवसर पाउँदा अभिनेता चौरासियाले बाल्यकालमै कलाकारिता गर्ने सपना पूरा भएको महसुस गरेका छन् । तर, उनी कलाकारिताको यात्रा त्यति सहज भने थिएन । ‘अभिनय गर्ने लक्ष्य राखेपछि पढाइलाई मैले प्राथमिकतामा राखिन । काठमाडौं आएपछि भोकमरी र बेरोजगारीको कठोर अनुभव सहेँ । अभिनयप्रतिको मोहका कारण विदेश जाने दबाबका बीच आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र नष्ट गरेर नेपालमै बस्ने निर्णय गरे । त्यसपछि परिवारसँगको सम्बन्ध पनि टाढियो,’ उनले भने । अभिनय सिक्ने जोशमा उनले भारतको दिल्लीसम्म पुगेर प्रयास गर्नुभयो, तर सफल हुन सकेनन् । फलतः नेपालमै ‘एक्टर्स स्टुडियो’ बाट अभिनय सिक्ने र रङ्गमञ्चमा प्रस्तुती दिँदै कलाकारिता यात्राको सुरुआत गरे । ‘रेशम फिलिली’ मा ‘हरिया’ पात्रमार्फत दर्शकको ध्यान तान्न सफल भएपछि निर्देशकले उनलाई खोज्न थाले । तर, उनको सपना झै मुख्य भूमिका नभई सहायक र ‘हरिया’ जस्ता भूमिका प्रस्ताव भए । ‘म मुख्य भूमिकामा केही फरक गर्न चाहन्थेँ । त्यसकारण मैले केही प्रस्ताव स्वीकार गरिन । जब मैले केही प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ, त्यसको असर मेरो करियरमा पर्यो, मलाई चलचित्रमा अभिनय गर्ने प्रस्ताव आउनै छाड्यो,’ अभिनेता चौरासियाले भने । आफूले सोचे जस्तो चलचित्रमा भूमिका नपाएपछि उनले केही समय अभिनयदेखि टाढा रहँदै माछा बेच्ने काम गरे । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यो सफल हुन सकेन । अभिनयबाहेकका काममा निरन्तर असफल भइरहँदा उनलाई चलचित्र ‘फेरि रेशम फिलिली’ मा अभिनय गर्ने प्रस्ताव आयो । पाँच वर्षपछि आफ्नै कर्ममा फर्किएका अभिनेता चौरासियालाई एकदिन निर्माता विनोद पौडेलले मुख्य अभिनेताको प्रस्ताव गरे । ‘मैले जीवनभर जसका लागि सङ्घर्ष गरेँ, त्यो मौका अब पाएको छु । त्यो क्षण शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिन । यो सन्तुष्टिले मेरो जीवनलाई पूर्णता दिएको छ,’ उनले भने । चलचित्र ‘अभिमन्यु: च्याप्टर १’ मा उनले परिवारप्रति जिम्मेवार र सुरक्षात्मक पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । मधेसको पृष्ठभूमिमा आधारित उक्त चलचित्रमा उनीसँगै किरण श्रेष्ठ, सरिता गिरी, गौमाया गुरुङ, लक्ष्मी बर्देबा, शिशिर वाङ्देल, प्रकाश दाहाल र सुष्मा निरौलालगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । उक्त चलचित्रमा सुशान्त गौतमले निर्देशन, मुकेश खनालले लेखन, शरद महतोले छायाङ्कन र मदन घिमिरेले सम्पादन गरेका हुन् ।
सिद्धार्थ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १ अर्ब लगानीमा तल्लो हेवा खोला आयोजना बन्ने
काठमाडौं । तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । पाँच खपन जलविद्युत् प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ६.८४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा २ वाणिज्य बैंकले करिब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । सो आयोजनामा सिद्धार्थ बैंकले ५० करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ गरी ९८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । आयोजना कूल लगानीको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत प्रवर्द्धकले लगानी गर्ने छन् । आयोजनाको कूल लागत १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष वसन्त कुमार तामाङका अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ४०.८२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३३ केभी क्षमताको ३.८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिनेछ । पाँचथर जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको परियोजनाको हाल निर्माण सुरु भइसकेको र निर्धारित समयमा पूरा हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ ।
नयाँ सहर आयोजना: २० किमी सडक कालोपत्र, ४६.०२ किमी नाला
काठमाडौं । नयाँ सहर आयोजना कार्यालय डुम्रे भन्सार तनहुँले २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । कार्यालय स्थापनादेखि हालसम्म नयाँ सहर आयोजनाभित्र २०.३ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको हो । कार्यालयले ३४.७८ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २.७४ किलोमिटर ढलान, ४६.०२ किलोमिटर नाला निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख शान्ति शर्माले जानकारी दिए । आन्तरिक बसाइसराइलाई व्यवस्थित गर्न मध्यमहाडी लोकमार्गको वरिपरी १० नयाँ सहर स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप विसं २०९० सम्ममा व्यवस्थित बस्तीसहितको पूर्वाधार तयार गर्न तनहुँमा साविकको भानु गाविस-१, २, ३, ४ र साविकको बन्दीपुर गाविस-१, २, ३ र ४ समेटी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट नयाँ सहर आयोजना डुम्रे भन्सारको सुरुवात भएको हो । शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १.५ किलोमिटर ढलान र १.४ किलोमिटर नाला निर्माण गरिएको छ । सडक ग्राभेल र सडक कालोपत्रको काम उक्त आर्थिक वर्षमा नभएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ०.७८ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १.२४ किलोमिटर ढलान, १.६ किलोमिटर कालोपत्र र ३.६२ किलोमिटर नाला निर्माण भएको जनाइएको छ । यस्तै आयोजना सुरुभएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ३४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १८.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ४१ किलोमिटर नाला निर्माण भएको जनाइएको छ । आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा १ सरकारी कार्यालय भवन, ३ सामुदायिक भवन, १ सरकारी भवन मर्मत सम्भार, १ खेल मैदान, २ मनोरञ्जन पार्क, १ खानेपानी योजना सम्पन्न गरेको छ भने ४३४ सौर्य बत्ती जडान गरेको छ । आयोजनालाई गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयले डुम्रे भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यसका लागि ६४३ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ । त्यसका लागि विसं २०७४ पुस १० गते आयोजनाको चारकिल्लासहित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । विसं २०७७ पुस १२ मा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको र बाटोको किल्ला तोक्ने कार्य सकिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीमा फरार आरोपी निरञ्जन खरेल पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीसम्बन्धी कसुरका एकजना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा रौतहटको फतुवा हर्साह-९ का ४२ वर्षीय निराजन भनिने निरञ्जनकुमार खरेल रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जनाएको हो । गोप्य सूचनाको आधारमा २१ कात्तिकमा उनी पक्राउ परेका हुन् । खरेल विरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । खरेललाई थप कारबाहीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ ।
१३ उद्योगले तिरे साढे ३ करोड विद्युत बक्यौता, यी हुन् अझै नतिर्ने उद्योग
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटेका उद्योगहरूले धरौटीबापत पहिलो किस्ता तिर्न थालेपछि विद्युतको लाइन पनि जोडिन थालेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आइतबारसम्म १३ उद्योगले पहिलो बक्यौता तिरेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गते बक्यौता नबुझाएका २५ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेसँगै २५ मध्ये दुई उद्योग तत्कालै बक्यौता महसुलको किस्ता तिरेका थिए । बाँकी २३ मध्ये १३ उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी र सरकारसँगको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स २ करोड ७५ लाख पहिलो किस्ता रकम बुझाएको छ । यस्तै, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले २४ लाख ५० हजार बुझाएको छ । बक्यौता पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडिएका उद्योगहरू महसुल नबुझाउने १२ उद्योग प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउने १२ उद्योग रहेका छन् जसमध्ये जगदम्बा स्टिल कम्पनीको बक्यौता १ अर्ब ६० करोड रहेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टको बक्यौता ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । शिवम् सिमेन्टको बक्यौता ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, घोरही सिमेन्ट ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा कसमस सिमेन्टको ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बुटवल सिमेन्टको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोयन्का फुड्सको १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। निगालो सिमेन्टको ५ करोड ८१ लाख रुपैया, विशाल सिमेन्टको ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको बक्यौता २४ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । भलवारी स्वाचालित चामलको २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बन्द रहेको एभरेस्ट पेपर मिलको ९ करोड ४४ लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा आइतबार निर्देशन दिएको छ । १७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवको सहभागितामा भएको छलफलमा विवाद समाधानका प्रमुख बुँदामा मौखिक सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भुक्तानी महसुल सरलीकरण, पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था तथा उद्योगीहरूले विवादित रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम रकम नबुझाउने २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सहमतिअनुसार अब उद्योगहरूले विवादित रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि तुरुन्त लाइन जडान गरिने र पुनरावलोकन तथा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
