नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र यतिबेला निकै कठिन मोडमा छ । एकातिर सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता र सरकारको कडा एक्सनले व्यवसायीहरू मारमा छन् भने अर्कोतिर देशभरका ३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने संघारमा छ ।  महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ नेतृत्वका लागि व्यवसायीहरूबीच चुनावी माहोल बढ्दै गएको हो । आगामी माघ १५, १६ र १७ गते काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा आयोजना हुने १५ औं महाधिवेशन तथा  २६ औं साधारणसभामा महासंघभित्र सहमतिबाटै बलियो नेतृत्व चुन्ने कि चुनाव गर्नेबारे बहस सुरु भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा संस्थाभित्र फुट हुनुभन्दा एकता हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । महासंघका वर्तमान पदाधिकारीहरू र पूर्वअध्यक्षहरू यतिबेला सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि सघन छलफलमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार विभिन्न प्रमुख पदहरूमा नामहरू करिब तय भइसकेका छन् । जसमा आङ दोर्जी लामा (एडी) लाई अध्यक्षको रूपमा अगाडि सार्ने प्रयास भइरहेको छ भने महासचिवमा शिवहरि घिमिरे, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रकाश बहादुरसेठी र कोषाध्यक्षमा बालाजु श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । ‘अहिलेको अवस्था निकै तरल छ । हामी सकेसम्म निर्वाचनभन्दा पनि सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौं,’ महासंघका एक उच्च पदाधिकारी भन्छन्, ‘३२ हजार व्यवसायीको भविष्य दाउमा रहेका बेला गुटबन्दी भन्दा पनि साझा आवाजको खाँचो छ ।’ घिमिरे महासचिव पदका लागि तयारी गरिरहेका छन् भने हाल उनी उपमहासचिव छन् । उनी उपमहासचिवबाट महासचिवमा आउनु स्वाभाविक भएको बताइएको स्रोतको भनाइ छ।   अध्यक्षमा तीन दाबेदारको रस्साकस्सी  स्रोतका अनुसार सहमति भनिए तापनि चुनावी मैदानमा उत्रन चाहने आकांक्षीहरूको संख्या र उत्साह भने कम छैन । हालसम्म ३ जनाले अध्यक्षमा आफ्नो बलियो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसमा वर्तमान कार्यसमितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका एडी लामा आफूलाई स्वाभाविक उत्तराधिकारी ठान्छन् ।  वरिष्ठता र अनुभवका आधारमा यसपटक नेतृत्वको पालो आफ्नो भएको उनको जिकिर छ । लामा सिभिल इन्जिनियर हुन् भने पी. एस. कंस्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशकसमेत हुन् । हाल उनी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । यसअघि उनी उपाध्यक्ष पदमा थिए । यस्तै, ३० वर्षदेखि निर्माण व्यवसायको हकहितमा सक्रिय रोशन दाहालले सदस्यदेखि दुई कार्यकाल महासचिवसम्मको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालेका छन् । उनी निर्माण व्यवसायी महासंघका हालका केन्द्रीय महासचिव हुन् भने आर.डी. एण्ड निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।  १ पटक निर्विरोध र २ पटक निर्वाचित गरी उनी उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको ३ पटक अध्यक्ष बनेका थिए ।  त्यसपछि सह-कोषाध्यक्षको रूपमा निर्माण व्यवसायी महासंघमा प्रवेश गरेका दाहाल २ कार्यकाल कोषाध्यक्ष बने भने अहिले महासचिव दुई कार्यकाल खाइसकेका छन् । उनी संघारमै आएको महासंघको १५ औं अधिवेशनमा उनले अध्यक्ष पद चाहेका छन् ।  कार्यसमितिमा एक्जुकेटिभ भूमिकामा खारिएका कारण आफू नै सक्षम नेतृत्व भएको रोशनको तर्क रहेको स्रोतको भनाइ छ ।  यस्तै, गत निर्वाचनमा रवि सिंहसँग पराजित भएका निकोलस पाण्डे यसपटक कुनै पनि हालतमा मैदान नछोड्ने मनसायमा रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार लामा र दाहाल महासंघको तयारीमा व्यस्त रहँदा पाण्डे भने जिल्ला-जिल्लाका प्रतिनिधिहरूसँग साक्षात्कार गरिरहेका गरिरहेका छन् ।  अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक हुन् । जुन राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेका छोरा हुन् । उनी महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको बनिसकेका छन् । हाल उनी पनि अध्यक्ष पदका लागि दौडधुपमा छन् ।  उनले अघिल्लो कार्यकालमा नै अध्यक्षमा दावी गरेका थिए ।  सरकारले भटाभट ठेक्का तोड्ने र व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राखिरहँदा नेतृत्वकर्ताले सरकारसँग नीतिगत रूपमा बहस गर्न सक्नुपर्ने महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अन्तरिम सरकारको यो कदम हाम्रा लागि बज्रपात जस्तै हो,’ एक व्यवसायीले गुनासो गर्दै विकासन्युजसँग भने, ‘यस्तो बेलामा आउने नेतृत्वले केवल चुनाव जित्ने मात्र होइन । बरु सरकारसँग नीतिगत बहस गर्न सक्नुपर्छ । ’ उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन दबाब दिन सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ ।  ‘सानादेखि ठूलासम्म सबै तहका व्यवसायीहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ, ’उनले थपे । यद्यपि निर्वाचन आउन अब ३३ दिन जति बाँकी छ । यो छोटो समयमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वअध्यक्षहरू एकजुट भएर सहमतिको सूत्र खोजिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता भनेकै विभाजित नेतृत्वले सरकारसँग प्रभावकारी बार्गेनिङ गर्न सक्दैन भन्ने हो । के ३२ हजार व्यवसायीको साझा घरले यसपटक निर्विरोध नेतृत्व पाउला ? वा चुनावी मैदानमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अर्को दृश्य देखिनेछ ? यसको छिनोफानो माघको तेस्रो साता प्रज्ञा भवनले गर्नेछ ।  तर जस्तोसुकै प्रक्रियाबाट नेतृत्व आए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको एउटै चाहना छ– हाम्रो होइन, राम्रो र दरिलो नेतृत्व आउनुपर्छ ।

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को चर्चा र माग चुलिएकै बेला चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो ५ महिनामा भने यसको आयातमा अप्रत्याशित गिरावट देखिएको छ ।  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ईभी आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.५५ प्रतिशतले घटेको हो । गत आवको पहिलो ५ महिनामा ४ हजार ६ सय ९५ युनिट ईभी आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या ३ हजार ८ सय युनिटमा खुम्चिएको छ । जसले ईभी आयात ओरालो लागेको देखाउँछ । ईभीको आयात परिमाण घटे पनि राज्यको ढुकुटीमा ईभीले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । चालु आवको ५ महिनामा कुल ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय कार भित्रिएका छन् । जसबाट सरकारले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । एक व्यवसायीका अनुसार ईभीको आयात घट्नुको मुख्य कारण धेरै गाडी स्टकमा रहनु हो ।  चालु आवको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि करको दर बढ्ने आशंकामा व्यवसायीहरूले झण्डै ६ हजार युनिट ईभी आयात गरेका थिए । ती कारहरू अझै बजारमा बिक्री भइनसकेका कारण नयाँ आयातमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको धेरैको बुझाइ छ । तर अटो व्यवसायीहरूले भने हाल गाडीको स्टक घट्दै गएको र नयाँ गाडीको मूल्य बढ्ने क्रममा रहेको बताउँछन् ।  अटो व्यवसायी आकाश गोल्छाले स्टक धेरै घटेको र पुराना गाडीहरू पनि बिक्री भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘स्टकमा कसैको कम गाडी घटेको होला त कसैको बढी । तर समग्रमा स्टक घटेको छ ।’ गोल्छका अनुसार पछिल्लो समय गाडी आयातको अवस्था राम्रै छ । यद्यपि भन्सार बढ्ने बेला बढी आयात गरेको र त्यसपछि घट्ने सामान्य प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ गाडीको मूल्य बढ्ने चर्चा चलिरहँदा गोल्छा डलर, युआनको भाउ बढेकाले विदेशबाट आयात हुने नयाँ गाडीको लागत बढ्ने हुनाले गाडीको मूल्य पनि बढ्ने बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी एक/दुई महिनामा नयाँ गाडीको मूल्यमा फरक देखिनेछ ।  यस्तै, लिपमोटर गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साङ्ग्रिला मोर्टस्का प्रबन्धक जय गोल्छाले पुराना गाडीको मूल्यमा केही छुट दिनुको कारण ब्याट्रीको लागत घट्नु र कम्पनीबाट आएको सपोर्ट ग्राहकसम्म पुर्याउनु रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो केवल स्टक क्लियर गर्नका लागि मात्र नभई विशेष परिस्थितिमा आएको अफर हो ।  यस्तै, नाडाका सदस्य आकाश गोल्छा नयाँ गाडीमा मूल्य बढाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि केही असर परे पनि बजार सुधारात्मक लयमा फर्किरहेको छ ।  उनले बजारमा धेरै ब्रान्डहरू भएकाले प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढेको र बजार कन्सोलिडेट चरणमा जाँदै गरेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयका निर्णयहरू राम्रो रहेको र त्यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकका नीतिहरू थप खुकुलो हुन सकेको भए अझ राम्रो हुन सक्ने उनको अपेक्षा छ । हुन्डाई गाडीका आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने अटो बजार केही डाउन रहेको दावी गर्छन् । यद्यपि उनी यसलाई सामान्य ट्रेन्ड मान्छन् र दशैंमा धेरैले गाडी किनेपछि त्यसपछिको अवधिमा बिक्री घट्नु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् ।  हाल इम्पोर्टरहरू धेरै भएकाले सबैलाई प्रेसर भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले चोभार बन्दरगाहमा दैनिक ३/४ वटा आउने र ५/१० वटा गाडी जाने क्रम चलिरहेको बताए ।  उनका अनुसार हाल चोभार बन्दरगाहमा सवारीसाधनको स्टक करिब ९५० को हाराहारीमा छ । जबकि यो संख्या २ महिनाअघि पनि यही हाराहरीमा रहेको थियो । हाल केही मात्रामा आयात र निर्यात भइरहेको निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ ।  आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगाडि कर बढ्ने हल्लाले भित्र्याइएका केही गाडीहरू अझै स्टकमै रहेको उनले बताए ।मंसिर मसान्तसम्म भित्रिएका ३ हजार ८ सय ईभीमा १०० किलोवाटसम्मका कारको वर्चस्व देखिएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका १ हजार २१५ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका २ हजार १६४ युनिट जुन सबैभन्दा धेरै हो । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४ सय १४ युनिट, २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ५ युनिट तथा अनएसेम्बल ५० किलोवाटसम्मका २ युनिट आयात भएका छन् ।  तथ्यांकअनुसार नेपाली सडकमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय कारहरू सबैभन्दा बढी लोकप्रिय देखिएका छन् । सुरुवाती महिनाहरूमा आयात सुस्त देखिए पनि पुराना स्टकहरू सकिएसँगै आगामी महिनामा ईभी आयात पुनः लयमा फर्कने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सवारीसाधनलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यले सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना सुरुदेखि नै विवादमा तानियो । कहिले महँगो शुल्क, कहिले देवनागरी लिपि प्रयोग नभएको विषय त कहिले अदालती प्रक्रिया । कार्यान्वयनको सुस्तताले गर्दा यसले गति लिन सकेन । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना नै जलेर ध्वस्त भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने यसको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ ।  यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले कारखाना जलेर ध्वस्त भएपछि सम्पूर्ण प्रणाली नै अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।  ‘कारखाना नै जलेपछि सबै प्रभावित भएको छ, प्रणाली नै अवरुद्ध छ,’ उनले भने । आगजनीले विभागको जिम्मामा रहेका करिब ४ लाख ६० हजार प्लेट जलेर नष्ट भएका छन् । २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म झण्डै एक लाख सवारीमा मात्र जडान हुन सकेको थियो ।  प्रणाली नै बन्द भएकाले अहिले नयाँ सवारी खरिद गर्ने वा नामसारी गर्नेहरूले इम्बोस्ड प्लेट पाउने अवस्था छैन । यस विषयमा सरकारले एउटा समिति गठन गरेको छ । यादव भने, ‘कमिटीको रिपोर्ट आएपछि त्यसको सुझावको आधारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी निर्णय लिन्छौं ।’  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो भएको गुनासो आम नागरिकको सबैभन्दा ठूलो गुनासो यसको अस्वाभाविक महँगो शुल्कमा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा बनेको एक अध्ययन समितिले यसको कारण खोज्ने प्रयास गरेको छ।  उनका अनुसार प्लेटको शुल्कमा प्लेटको लागत मात्र नभएर सम्पूर्ण पूर्वाधारको खर्च जोडिएको थियो ।  पन्थीले विकासन्युजसँग भने, ‘यो डिजिटल सिस्टम बनाउन प्लेट मात्रै होइन, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम, आरएफआईडी गेट, प्लान्ट स्थापना गर्ने लागत सबै जोडेर ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिइएको रहेछ ।’ यसरी सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको खर्चलाई प्रति प्लेट लागतमा विभाजन गर्दा शुल्क अस्वाभाविक रूपमा महँगो पर्न गयो । त्यसमाथि पनि राज्यले सेवा शुल्कको नाममा थप रकम जोडेर नियमावलीमा नै मूल्य तोकिदियो । जसले गर्दा नागरिकमाथि थप भार पर्‍यो ।  ‘यदि राज्यले पूर्वाधार (जस्तै: गेट, कन्ट्रोल रुम, सफ्टवेयर) को निर्माण आफै गरेर नागरिकबाट प्लेटको मात्र शुल्क लिएको भए अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा कम मूल्यमा प्लेट उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पन्थीले भने ।  विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख यादवले विगत लामो समयदेखि उपभोक्ताको गुनासोको केन्द्रमा रहेको महँगो शुल्क अब परिमार्जन हुने जानकारी दिए ।  करिब १ लाख सवारीसाधनमा प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा बाँकी उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी विभागले गृहकार्य सुरु गरेको छ । निर्देशक यादवका अनुसार यो शुल्कभित्र प्लेट मात्र छैन । यसमा सवारीसाधन ट्र्याकिङ गर्ने १० वटा आरएफआईडी गेट, १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइस, आवश्यक सर्भर र डाटाबेस सञ्चालनको सम्पूर्ण लागत जोडिएको छ ।  ‘प्रविधि र पूर्वाधारको खर्च पनि प्लेटकै मूल्यमा समावेश गर्दा यो महँगो देखिन गएको हो,’ यादव भन्छन्, ‘अब उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार यसलाई घटाएर जनतालाई राहत दिने तयारीमा हामी छौं ।’ कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्ने  मन्त्रालयको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिलेका कमजोरीहरूलाई सुधारेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । समितिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधारको लागत नागरिकलाई नबोकाएर प्लेटको मूल्य घटाउनुपर्ने, आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको सम्झौतामा रहेका कमजोरीहरू, जस्तैः ५ वर्षको वारेन्टी अवधिमा प्लेट बिग्रिएमा निःशुल्क साट्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जस्ता विषयलाई सच्याउनुपर्ने तथा भाषाको विवादलगायत अन्य प्राविधिक र प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरेर मात्रै योजना अगाडि बढाउनुपर्ने लगायत विषयहरू छन् ।  सहसचिव पन्थी भने, ‘हामी डिजिटलाइजेसनबाट पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । संसार कहाँ पुगिसक्यो, हामी पुरानै हातले लेखेको प्लेटमा जान सक्दैनौँ । तर, प्रक्रियामा देखिएका कमीकमजोरीहरूलाई सच्याएर, जनताको भावनाअनुरुप सहज रूपमा यो योजना १०० प्रतिशत लागू हुनुपर्छ ।’ यद्यपि समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा मन्त्रीलाई बुझाइएको छैन । विवादित ठेक्का किन रद्द गरिँदैन ? धेरैको जिज्ञासा छ- विवादित बनेको ठेक्का रद्द किन हुँदैन ? । तर यसको पछाडि ठुलो कानुनी र आर्थिक बाध्यता छ । सन् २०१६ अर्थात् २०७२ जेठमा बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको डेकाटुर-टाइगर आईटी कम्पनीसँग २५ लाख प्लेट उत्पादनका लागि ३ करोड ८७ लाख डलरको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा एउटा यस्तो बुँदा छ, जसले सरकारलाई बाँधेको छ । यदि सरकारको कमजोरीका कारण ठेक्का रद्द भएमा कुल लागतको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख यादवका अनुसार क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा सम्झौता परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउनु नै राज्यका लागि हितकर देखिन्छ ।  ‘विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता भएकाले हामीले नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन् । १ सय १५ महिनाको कछुवा गति यो परियोजना सुरु भएको ११५ महिना (करिब साढे ९ वर्ष) बितिसक्यो । सुरुवाती लक्ष्य पाँच वर्षभित्र २५ लाख प्लेट जडान गर्ने थियो । तर अहिलेसम्म झण्डै एक लाख सवारीमा मात्र प्लेट जडान भएको छ । यो अवरोध हुनुमा भाषा र अन्य विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र स्टेअर्डर, महामारी र राजनीति, कोभिड-१९ को असर र पटक-पटकको राजनीतिक अस्थिरता, १० वटा गेट बनाउनुपर्नेमा हालसम्म २ वटा मात्र तयार हुनु र उपलब्ध गराइएका हाते मेसिनहरू नष्ट हुनु तथा आगजनी र क्षतिपूर्तिको किचलो रहेको छ। परियोजनामा पछिल्लो समय अर्को एउटा ठुलो अवरोध थपिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात विभाग पुरै जलेपछि अहिले विभाग र निर्माण कम्पनीबीच नयाँ विवाद निम्त्याएको छ ।  यति धेरै चुनौतीका बाबजुद सरकारले अब प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर जडान प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजिरहेको छ । विभागले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको अवस्था बिजोग मात्र होइन, हरिबिजोग छ । यो भनाइ कुनै सेवाग्राहीको होइन । बरु बिहानै ६:४८ बजे कार्यालय पुगेर सेवा दिन तम्सिएका कर्मचारीको दुखेसो हो ।  राज्यले स्मार्ट सेवा र डिजिटल नेपालको नारा घन्काइरहँदा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था विभागको हबिगत भने कहाली लाग्दो छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै भवन ध्वस्त भएपछि प्रविधि र पूर्वाधारको अवस्था नाजुक बनेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिने बत्ती, इन्टरनेट र वाईफाईका तारहरू व्यवस्थित कोठा वा सर्भर रुममा होइन, कार्यालय बाहिरका रुखहरूमा झुन्ड्याइएका छन् ।  ‘भवन छैन, नेट र बत्ती रुखमा टाँगेर चलाउनुपरेको छ,’ विभागका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख केशव खतिवडाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि हामी बिहानैदेखि जनताको काम गर्न खटिएका छौं । कार्यालयको भौतिक अवस्था भद्रगोल छ ।’ उनका अनुसार विभागको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । यतिबेला रुखको सहारामा इन्टरनेट र बत्ती बलिरहेको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा अत्यावश्यक सेवाका लागि चाहिने तारहरू रुखमा झुन्ड्याएर सेवा दिनु परेको छ।  ‘हामी महाबिजोक अवस्थामा छौं,’ निर्देशक खतिवडा भन्छन्, ‘पूर्वाधार नै नभएको ठाउँबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ बिहान ६:४८ बजे नै कार्यालय पुगेर जनतालाई सेवा दिने प्रयास गरिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि विभागको पुन:निर्माण कार्य हाल ८० प्रतिशत पूरा भएको बताइएको छ । लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन किन्न ७० करोड लाग्ने सूचना प्रविधि निर्देशक खतिवडाले विभागको भवन र लाइसेन्स छाप्ने एकमात्र प्रिन्टर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाले लाइसेन्स छपाइमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् ।  गत कार्तिक १३ गतेदेखि नै रुखमा तार टाँगेर अस्थायी रूपमा अन्य सेवाहरू सुचारु गरिए पनि प्रिन्टर क्षतिग्रस्त भएकाले विभागबाट तत्काल लाइसेन्स छाप्न असम्भव भएको हो ।  महाशाखा प्रमुख केशव खतिवडा हाल आपतकालीन (इमर्जेन्सी) लाइसेन्सहरू छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको छ । जसअनुसार विभागले दैनिक ५०० वटासम्म कार्डको डेटा पठाउने र केन्द्रले छापेर पठाउने गरेको छ । तर केन्द्रलाई पनि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव र खरिद प्रक्रियाका कारण मागअनुसार छपाइमा ढिलाइ भइरहेको छ ।  क्षतिग्रस्त प्रिन्टर मर्मत गर्न नसकिने र अत्यधिक खर्च लाग्ने प्राविधिक निष्कर्षपछि विभागले नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ ।  उनका अनुसार विभागले प्रयोग गरिरहेको मेसिन तत्काल किन्दा करिब ६ करोड रुपैयाँ लागत परेको थियो । तर सोही कन्फिगरेसन र मोडल अहिले बजारमा उपलब्ध नरहेको उनले बताए । ‘टेक्नोलोजी दिनप्रतिदिन परिवर्तन भइरहेकाले पुरानै मोडल पाउनु सम्भव छैन,’ खतिवडाले भने, ‘अहिलेको नयाँ मोडल खरिद गर्दा मात्रै पनि करिब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तर प्रिन्टर मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले त्यससँगै कार्ड पर्सनलाइजेसन सिस्टम पनि विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  हामीले ल्याउने प्रिन्टरसँगै पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर अनिवार्य हुन्छ ।’ दुईवटा प्रिन्टर पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर र १५ लाख कार्डसहितको नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको उनले विकासन्युजसँग बताए । यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र नै एक मात्र विकल्प रहेको उनले बताए । विभागको भवन मर्मतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र एउटा भवन १५/२० दिनमा तयार हुने बताउँदै खतिवडाले हालको विषम परिस्थितिमा सेवाग्राहीहरूलाई धैर्य धारण गर्न र विभागको अवस्था बुझिदिन आग्रह गरे।  उनका अनुसार ४२ मध्ये ४० वटा यातायात कार्यालयहरूमा सेवा सुचारु भइसकेको छ । तत्कालको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी आपतकालीन लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । विभागले दैनिक ५०० सम्म इमर्जेन्सी कार्डको डेटा केन्द्रमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्म ७ हजारभन्दा बढी कार्डको डेटा पठाइएकोमा करिब ५ हजार कार्ड छापिएर आइसकेका छन् ।  केन्द्रसँग पनि छपाइका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पर्याप्त नभएको र खरिद प्रक्रियामा रहेकाले छपाइमा ढिलाइ भएको छ । यो ढिलाइ विभागको कारणले नभई केन्द्रको आफ्नै प्रक्रियागत कारणले भएको निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ । क्षतिग्रस्त प्रिन्टर इटालीमा बनेको र मर्मत गर्न निकै खर्चिलो तथा प्राविधिक रूपमा असम्भव देखिएको छ । पहिले ६ करोडमा किनिएको उक्त प्रिन्टरको सट्टा नयाँ प्रिन्टर किन्नुपर्ने अवस्था छ । दुईवटा नयाँ प्रिन्टर, पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर र १५ लाख कार्ड खरिद गर्दा अनुमानित लागत ७० करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ। नयाँ प्रणाली खरिदको फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको छ, तर प्रक्रिया पूरा हुन ३/४ महिना लाग्न सक्छ । भवन पूर्ण रूपमा तयार भएपछि पहिलेको जस्तै पूर्ण क्षमतामा सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

काठमाडौं । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा चम्किलो फ्लडलाइटको उज्यालो । दर्शकको कानै खाने हुटिङ र खेलाडीहरूको रौनक । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणले घरेलु क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा मात्र पुर्‍याएन, खेलकुद र कर्पोरेटबीचको साझेदारी कति शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि बन्यो। यो सफलतामा जति खेलाडीको पसिना र आयोजकको मिहिनेत छ, त्यति नै ठूलो हिस्सा विभिन्न ब्रान्डहरूको पनि छ । जसले पर्दा पछाडि बसेर एनपीएललाई व्यावसायिक स्थायित्वको लागि निकै बल दिए । तीमध्ये पनि अटोमोबाइल क्षेत्रका दुई प्रमुख ब्रान्ड- पल्सर र ओमोडा एनपीएलको पर्याय बनेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का प्रवक्ता छुम्बी लामा बताउँछन् । ‘अहिले ओमोडा, पल्सर र एनपीएल एउटा पर्यायवाची जस्तो भएको छ,’ उनले भने । एनपीएलको मुख्य प्रायोजक सिद्धार्थ बैंक रहेको थियो भने अटो क्षेत्रबाट ओमोडा र पल्सरको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, प्रायोजकमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, प्रेसिडेन्ट कलेज, केएफसी, खल्तीलगायत १७ वटा प्रतिष्ठित कम्पनीहरू जोडिएका थिए ।  यी कम्पनीको सहकार्य केवल लोगो टाँस्ने र ब्यानर झुन्ड्याउनेमा मात्र सीमित थिएन । क्यानले एनपीएलको ट्रफीलाई ७ वटै प्रदेशमा पुर्‍याउँदा ओमोडा ट्रफी टुर आयोजना भयो जसले ओमोडा गाडीलाई देशको कुना–कुनामा चिनायो ।  प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने क्रममा पनि अटो क्षेत्रको उपस्थिति विशेष रह्यो । प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट बनेका नेपाली खेलाडीले ओमोडाको आकर्षक कार गाडी पाए भने इमर्जिङ प्लेयर बेस्ट ब्याट्सम्यान र बेस्ट बलरले पल्सर बाइक पाए ।  क्यानका प्रवक्ता लामाले  भने, ‘जुन ब्रान्डहरू हामीसँग असोसिएट भए, उनीहरू धेरै खुसी छन् । एनपीएलको ब्रान्ड जति बढेको छ, त्यत्तिकै टु–ह्वीलर्स र फोर–ह्वीलर्सको ब्रान्ड पनि बढेको छ ।’  यसले समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत मद्दत पुर्‍याएको उनको विश्लेषण छ ।  क्यानले गत वर्ष अर्थात् पहिलो संस्करणको एनपीएलमा २७ करोड ६९ लाख ६४ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जसमा २० करोड १५ लाख ७३ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने पहिलो संस्करणमा ७ करोड ५३ लाख ९१ लाख नाफा गरेको थियो ।  यसपटकको एनपीएलबाट भने ३० देखि करिब ४० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  प्रवक्ता लामाका अनुसार एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा खर्च र आम्दानीबारे पत्रकार सम्मलेनमार्फत् जानकारी गराइनेछ ।  विज्ञापन मात्र होइन, खेलकुद विकासको दीर्घकालीन लगानी पनि प्रायोजकहरूले खेलकुदमा लगानी गर्नुलाई केवल आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ । तर पल्सर बाइक र ओमोडाको सोच त्योभन्दा फरक छ ।  ‘ब्रान्डिङ त आफ्नै ठाउँमा छ । तर हाम्रो मुख्य सोच नेपाली स्पोट्र्समा केही गरौं भन्ने हो,’ पल्सर बाइकको आधिकारिक विक्रेता बजाजका प्रबन्ध निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले भने ।  उनका अनुसार खेलकुदले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउँछ र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउँछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ । पूर्वाधार, तालिम र खेलाडीको विकासमा लगानी गर्नु निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी रहेको उनी बताउँछन् । गोल्छा एनपीएलको सफलताबाट निकै उत्साहित छन् ।  ‘जुन स्तरमा एनपीएलले फ्यान बेस बनाएको छ । त्यो अरू कुनै लिगले गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।  यही सफलताले गर्दा एनपीएल अब सबै ब्रान्डका लागि एउटा आकर्षक प्रपोजिसन बनेको उनको ठहर छ । क्यान र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा साझेदारीले दुवै पक्षका लागि जितको अवस्था सिर्जना गरेको छ । साझेदारीले ठूलो बजेट व्यवस्थापन गर्न र लिगलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन मद्दत पुगेको क्यान र व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् । खेलाडीलाई गाडी र बाइक जस्ता महँगा पुरस्कार दिँदा लिगको स्तर र आकर्षण बढ्को क्यानको भनाइ छ ।  पहिलो संस्करणका कमी–कमजोरी सुधार्दै फ्लडलाइट, विदेशी खेलाडी र कमेन्टेटरजस्ता पक्षमा लगानी गर्न सम्भव भएको क्यानका प्रवक्ता लामाको भनाइ छ ।  यसैगरी, लाखौं दर्शकमाझ आफ्नो उत्पादनको प्रत्यक्ष प्रचार भएको ओमोडाको जेको जे फाइभ गाडीको आधिकारिक विक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्सका मार्केटिङ हेड रूपेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।  उनका अनुसार खेलकुद र युवा विकासमा योगदान दिने कम्पनीका रूपमा सकारात्मक छवि निर्माण भएको छ ।  आफ्नो लक्षित समूह (युवा) सँग भावनात्मक रूपमा जोडिने अवसर प्राप्त भएको दाबी ओमोडाले गरेको छ ।  एनपीएलको दोस्रो संस्करणको सफलताले घरेलु लिगमा बहुराष्ट्रिय ब्राण्डहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  अटो क्षेत्रको यो सहभागिताले अन्य कर्पोरेट घरानालाई पनि नेपाली खेलकुदमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने निश्चित गरेको क्यानले जनाएको छ ।   ६६ लाखको पुरस्कार जित्दा १६ लाख कर तिर्नुपर्ने एनपीएलको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई जिताउँदै ऐतिहासिक सफलता हात पारेका कप्तान रोहित पौडेलका लागि खुसीसँगै आर्थिक दायित्व पनि छ । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट नेपाली खेलाडी घोषित हुँदै लाखौंको गाडी र बाइक पुरस्कार पाएका रोहितले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मोटो रकमको कर यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । प्रतियोगितामा सानदार प्रदर्शन गरेका रोहितले पुरस्कार स्वरूप ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको आमोडा जेको जे–फाइभ कार प्राप्त गरेका छन् । यसका साथै उनले ४ लाख २० हजार रुपैयाँ पर्ने बजाज पल्सर बाइक पनि जितेका छन् । यसरी उनले जितेको कार, बाइक र अन्यसहितको कुल पुरस्कारको मूल्यांकन ६६ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । रोहितले जितेको यो पुरस्कार आयकर ऐनअनुसार आकस्मिक लाभ अन्तर्गत पर्दछ । आयकर ऐनको दफा ८८ ‘क’ अनुसार यस्तो पुरस्कारमा २५ प्रतिशत कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८ ‘क’ को उपदफा १ मा खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत प्राप्त हुने ५ लाख रुपैयाँसम्मको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारमा कर छुटको व्यवस्था छ । यदि रोहितले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाखसम्मको कर छुट सुविधा लिइसकेका छन् भने उनले ६६ लाख १९ हजारको २५ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख ५४ हजार ७५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ५ लाखको सुविधा लिएका छैनन् भने ५ लाख घटाएर बाँकी रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रोहितले यातायात कार्यालयमा गएर जितेको कार र बाइक आफ्नो नाममा नामसारी गर्नका लागि कर चुक्ता गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । कर नतिरेसम्म वा सरकारले छुट नदिएसम्म गाडी उनको नाममा पास हुने छैन । एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै रोहितजस्तै बाइक पुरस्कार पाएका सन्दीप लामिछाने र शेर मल्लको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । यदि उनीहरूले ५ लाखको छुट सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन् भने ४ लाख २० हजारको बाइकमा उनीहरूले जनही करिब १ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । गत वर्ष सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले जितेको कारको कर कम्पनी आफैले तिरिदिएको थियो । उसो त दीपेन्द्र सोही कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेसडरसमेत हुन् । अहिले पुरस्कार दिने कम्पनीहरू (ओमोडा र बजाज) बीच कर कसले तिर्ने विजेता खेलाडीले वा स्वयम् कम्पनीले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर नेपाल सरकारले खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप कर छुट दिन सक्ने कानुनी बाटो पनि खुला छ । 

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले बारम्बार भोग्दै आएको फोन नलाग्ने र डेटा नचल्ने समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि अत्यावश्यक मानिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या लम्बिने देखिएको हो ।  समस्या लम्बिनुका पछाडि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन कारक मानिएको छ । उसो त टेलिकमका सेवाहरू प्रभावित हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई लामो दूरीसम्म पु¥याउनका लागि पूर्वाधार बनाउनेदेखि सर्भरसम्मका समस्या हुने गरेका छन् । कुनै बेला नेटवर्कमा आकस्मिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीचको इन्टरफेसमा कन्फिगरेसन समस्या आए पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, सबस्टेसन तथा मिटरलाइनको समस्याका कारण पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।  कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीच रहेका ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आएमा देशभर सेवा प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या अनिवार्य रूपमा बिलिङमै मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन, लिंकमा पनि देखिने गर्छ । कोर नेटवर्कमा समस्या आउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ रिडन्डेन्ट सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ । कोरमा वन प्लस वन मोडलको रिडन्डेन्सी हुन्छ । दुईवटा सिस्टम समानान्तर रूपमा चलिरहेका हुन्छन् ।  एउटामा समस्या आएमा अर्कोले स्वतः जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छ । यसअघि पनि पावर सप्लाइसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो । पावर सिस्टममार्फत कोर र बिलिङ दुवैमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ ।  उनका अनुसार बिलिङ प्रणालीअन्तर्गत रहेको ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) मा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हरेक पटक समस्या बिलिङकै कारणले मात्र हुँदैन, कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन लिंक, कहिले पावर सप्लाइ र कहिले कोर नेटवर्कका कारण पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको छ ।  टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले सेवामा देखिने समस्याहरू विभिन्न प्राविधिक कारणले आउने गरेको बताए । ‘समस्या सधैं एउटै प्रणालीमा मात्र आउँदैन । कहिले बिलिङ प्रणाली, कहिले ट्रान्समिसन लिंक त कहिले पावर प्रणालीमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।  केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा देशभर असर पर्ने र ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारे ।  किन रोकियो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद ? टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने आर्थिक मूल्यांकन बाँकी छ ।  ‘आर्थिक मूल्यांकनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा हाम्रो तालुक मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा आइपुगेको छैन ।’ समितिले दिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुने अपेक्षासहित टेलिकम व्यवस्थापन हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।  ‘प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।  कहिले सञ्चालनमा आउँछ नयाँ प्रणाली ? सबै प्रक्रिया पूरा भई नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि भेन्डरसँग सम्झौता भएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन १४ महिना अर्थात्  ४२६ दिन लाग्ने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए ।  सम्झौतामा नै १४ महिनाभित्र सम्पूर्ण डेटा माइग्रेसनसहित नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।  ‘यदि भेन्डरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा उसलाई जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लाग्नेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग अहिलेको पुरानो प्रणालीको सम्झौताको अवधि पनि करिब २१ महिना बाँकी छ । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ हालको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ ।  तर प्रतिवेदन कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्या तत्कालै हट्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई बुझ्दा बिलिङबारे टेलिकमलाई नै सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिइन् । मन्त्रालयको ‘इन्ट्री’ नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुअघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो ।  सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि टेलिकमले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।  मन्त्री खरेल र संयोजक गेलालले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । तर टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आइपुगेको छैन । ‘प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामी आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।  टेलिकमसँग मात्र २१ महिना बाँकी टेलिकमका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता समयको हो । हालको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोको ठेक्का म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र छ । अब टेलिकमका हातमा जम्मा २१ महिना बाँकी छ ।  नयाँ प्रणाली जडान र पूर्ण सञ्चालनका लागि हुने सम्झौतामा नै १४ महिना (४२६ दिन) को समयसीमा तोकिएको छ । यदि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्ने हो भने पनि आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौता गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । अर्थात्, १६ देखि १७ महिना प्राविधिक काममै जाने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । टेलिकमका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि नै टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा अब समय घर्किसकेको छ । अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँमा जाने हो भने समय अपुग हुन्छ । जसले गर्दा बाध्य भएर फेरि पुरानै कम्पनी (एसिया इन्फो) को म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, त्यसको फाइदा हाल काम गरिरहेको कम्पनी एसिया इन्फोलाई नै हुने देखिन्छ । सन् २०११ देखि काम गरिरहेको यो कम्पनीको म्याद पटक–पटक थपिएर २०२७ सम्म पुगेको हो ।  यदि नयाँ ठेक्का समयमै नलागे टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि फेरि यही कम्पनीको म्याद थप्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र टेलिकमलाई सधैं एउटै भेन्डरको बन्धक बनाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।  पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ मात्र योग्य ठहरिएको थियो । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले टेलिकमको बजेट (पुरानै लागत) मा काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका थिए ।  हुवावे छनोट भएपछि कोर नेटवर्क र बिलिङ दुवै एउटै कम्पनीलाई दिँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया नरोकी, प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमले अदालतको आदेश अनुसार नै डाटामा आफ्नै इन्जिनियरको मात्र पहुँच हुने दाबी गर्दै आएको छ ।  प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अहिले देखिने समस्या कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन त कहिले पावर सिस्टमका कारण आउने गरेका हुन् । तर मुख्य बिलिङ प्रणाली नै पुरानो हुँदा र नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।  मन्त्रालयको प्रतिवेदनको होल्ड र टेलिकमको पर्ख र हेरको रणनीतिबीच टेलिकमको सेवा सुधारको योजना चेपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उपाधिका लागि प्रतियोगिताकै सबैभन्दा सन्तुलित र एकनाशको प्रदर्शन गरिरहेको सुदूरपश्चिम रोयल्स र हारको मुखबाट बौरिएर फाइनल यात्रा तय गरेको लुम्बिनी लायन्स आमनेसामने हुँदैछन् ।  दीपेन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानीमा रहेको सुदूरपश्चिम रोयल्स प्रतियोगिताभरि नै उच्च लयमा देखिएको छ । टोलीसँग आरिफ शेख र विनोद भण्डारीजस्ता अनुभवी खेलाडीहरूको साथ छ । पहिलो क्वालिफायर जितेर सुदूरपश्चिम सिधै फाइनलमा पुगेको हो । गत वर्ष अङ्क तालिकाको पुच्छारमा रहेको लुम्बिनी लायन्स भने यस वर्ष  फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । प्लेअफ सुरु भएपछि लुम्बिनीको रूप फेरिएको हो।  लुम्बिनी अहिले उच्च मनोबलले भरिएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा शनिबार (भोलि) हुने फाइनल भिडन्तसँगै यस सिजनको विजेताको टुंगो लाग्नेछ ।  उपाधि मात्र होइन, खेलाडीहरू बीच सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्दै बम्पर उपहार जित्ने होडबाजी पनि उत्तिकै छ । गत संस्करणजस्तै यस संस्करणमा पनि सर्वोत्कृष्ट नेपाली खेलाडीले ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको जेको जे–फाइभ कार उपहार स्वरूप प्राप्त गर्नेछन् । यदि शनिबार लुम्बिनीले ट्रफी उचाल्न सक्यो भने त्यो नेपाली फ्रेन्चाइज क्रिकेट इतिहासकै लोभलाग्दो कमब्याक स्टोरी हुनेछ । मुस्किलले प्लेअफमा छिरेको टोलीले च्याम्पियन बन्नु आफैमा एक दुर्लभ कीर्तिमान हुनेछ । यता अघिल्लो संस्करणको फाइनलमा जनकपुर बोल्ट्ससँग पराजित भएको सुदूरपश्चिमलाई अघिल्लो हारको पीडा भुल्न ट्रफी जित्नैपर्ने दबाब छ । जनकपुर बोल्ट्स यसपटक भने अंक तालिकाको पुच्छारमा छ ।  को–को छन् कारको दौडमा ?  अघिल्लो संस्करणमा सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सानदार प्रदर्शन गर्दै ओमोडा कार जितेका थिए । यसपटक उनले आफ्नो टोलीलाई फाइनलमा पुर्‍याए पनि अन्य खेलाडीले उनलाई कडा चुनौती दिइरहेका छन् । १. रोहित पौडेल (लुम्बिनी लायन्स) लुम्बिनीलाई फाइनलमा पुर्‍याउन कप्तान रोहित पौडेलको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । ब्याटिङतर्फ ९ इनिङ्समा २५८ रन बनाउँदै उनी सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन् । अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका रोहितले ७ विकेट पनि हात पारेका छन् । फाइनल खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे उनी कारको सबैभन्दा बलियो हकदार बन्न सक्नेछन् ।  २. विनोद भण्डारी (सुदूरपश्चिम रोयल्स) सुदूरपश्चिमका ओपनर तथा विकेटकिपर विनोद भण्डारी अहिले उत्कृष्ट लयमा छन् । ८ खेलबाट २६४ रन बनाउँदै उनी प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने नेपाली खेलाडी बनेका छन् । समग्रमा उनी दोस्रो स्थानमा छन् । फाइनल खेलमा उनको ब्याट चलेमा कारको साँचो उनकै हातमा पर्न सक्छ ।  ३. अविनाश बोहोरा (सुदूरपश्चिम रोयल्स) बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका अविनाश बोहोराले सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । १६ विकेट लिइसकेका उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छन् । शीर्ष स्थानमा सन्दिप लामिछाने छन् । तर उनी बाहिरिसकेकाले फाइनलमा थप विकेट लिएर अविनाशले आफूलाई प्लेयर अफ द सिरिजको दाबेदार बनाउन सक्नेछन् ।  ४. सन्दिप लामिछाने (विराटनगर किंग्स) विराटनगर किंग्स प्रतियोगिताबाट बाहिरिए पनि कप्तान सन्दिप लामिछाने खेल तालिकामा अगाडि छन् । ९ खेलमा १७ विकेट लिँदै उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन् । यद्यपि उनको टोली फाइनलमा नपुगेकाले पुरस्कारको दौडमा उनी केही पछि पर्न सक्नेछन् । ५. दीपेन्द्रसिंह ऐरी (सुदूरपश्चिम रोयल्स) साविक विजेता दीपेन्द्रसिंह ऐरी यसपटक पनि दाबेदारको सूचीमा छन् । ब्याटिङमा १४९ रन (१५औं स्थान) र बलिङमा ८ विकेट (१५औं स्थान) लिएका ऐरी खेल तालिकाको तथ्याङ्कमा केही पछाडि देखिए पनि फाइनल खेलमा जादुमयी प्रदर्शन गरेर बाजी मार्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।  यस्तो छ पुरस्कारमा पाइने जेको जे–फाइभ कार सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले पाउने जेको जे–फाइभ कार चिनियाँ ब्रान्ड चेरीको उत्पादन हो । जसलाई नेपालमा एसपीजी अटोमोबाइल्सले भित्र्याएको हो । यसको बजार मूल्य ५७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।  ६०.९ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्री जडान गरिएको यो कारले एक पटकको फुल चार्जमा ४६१ किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा १५५ किलोवाट पिक पावर दिने शक्तिशाली मोटर छ । जसले अफरोडमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छ ।  प्रिमियम डिजाइनमा तयार भएको यस कारमा १.४५ वर्ग मिटरको ठूलो पानोरोमिक ग्लास रुफ छ । इन्टेरियरमा १३.२ इन्चको टचस्क्रिन र डुअल टोन लेदर सिटले यसलाई लग्जरियस बनाएको छ ।  सुरक्षाका लागि यसमा एड्भान्स ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम लेभल २ जडान गरिएको छ । यसमा एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, अटोमेटिक इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, लेन डिपार्चर वार्निङ जस्ता आधुनिक फिचरहरू उपलब्ध छन् ।  ४८० लिटरको बुट स्पेस रहेको यो कारको पछाडिको सिट फोल्ड गर्दा ११८० लिटरसम्म स्पेस बढाउन सकिन्छ ।  यसैगरी, प्रतियोगितामा प्लेयर अफ द सिरिज बाहेक उत्कृष्ट ब्याटर, उत्कृष्ट बलर र उदयीमान खेलाडीलाई बजाज मोटरसाइकलको पल्सर एनएस १६० मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ ।  पल्सर एनएस १६० मोटरसाइकल नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीले एनपीएलमा तीन उत्कृष्ट खेलाडीलाई दिइने कम्पनीले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली अटो बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । बदलिँदो विश्वव्यापी परिवेश र इन्धनको बढ्दो मूल्यका बीच ईभीहरू सहरी उपभोक्ताका लागि स्मार्ट विकल्प बनिरहेका छन् ।  अटो व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ बिक्री हुने सवारीसाधनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ईभीले ओगेटेको छ । साथै धेरैजसो चिनियाँ र भारतीय कम्पनीका गाडीहरू रहेका उनीहरू बताउँछन् । सरकारले पनि ईभी सवारीसाधनमा सहज नीति गरेकाले व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गइरहेको छ । बजारमा विभिन्न ब्राण्डका ईभी भएपनि बीवाईडी, टाटा, दीपल, ओमोडा र नामीजस्ता ब्राण्डको वर्चस्व रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  बीवाईडी  नेपालका लागि बीवाईडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिमेक्स इंक प्रालिले सन् २०१७ मा नेपाली बजारमा ईभी गाडी ल्याएको थियो । छोटो समयमै बीवाईडीले इभीको बजारमा आफ्नो बलियो वर्चस्व कायम गर्न सफल भएको छ । सुरुवाती चरणमा केही मोडलहरू भित्राएर बजार परीक्षण गरेको उक्त कम्पनीको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन इभीको बजारमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको बीवाइडीले हाल आफ्नो बिक्रीमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले हाल एटो वान, एटो टु, एटो थ्री डल्फिन, सिलायन सेभनलगायतका विभिन्न मोडेलहरु बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।  बीवाईडी ई सिक्स र डल्फिन कम्पनीको सुरुवाती मुख्य मोडल हुन् । टप सेलिङ प्रोडक्ट एटो थ्री सन् २०२३ मा नेपालमा लन्च भएको थियो । यो नेपाली सडकमा सर्वाधिक देखिने बीवाईडी मोडलहरूमध्ये एक हो । यसको आकर्षक डिजाइन, उत्कृष्ट रेन्ज, ब्लेड ब्याट्रीको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धी मूल्यले नेपाली उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ ।  एटो थ्रीको आगमनसँगै नेपाली बजारमा बीवाइडी ईभी क्रेज ह्वात्तै बढेको हो । जुन हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ । पछिल्लो समय भने एटो थ्री भन्दा पनि एटो टु सर्वाधिक लोकप्रिय मोडल बनेको छ । कम्पनीका अनुसार यसको बिक्री निकै राम्रो भइरहेको छ । हालसम्म एटो टु का करिब ५०० युनिट बिक्री भइसकेको कम्पनीका सेल्स सन्ध्या श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यो गाडी गत भदौ नाडा अटो शोमा लन्च गरिएको थियो ।  एटो टुमा मुख्य २०० मिमिको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स, बीवाइडीको ब्लेड ब्याट्री टेक्नोलोजी, भेन्टिलेटेड सिट, र ३६० डिग्री क्यामेरा जस्ता आकर्षक विशेषताहरू रहेका छन् ।  यसको मूल्य ४३ लाख ९९ हजार तोकिएको थियो । कम्पनीका अनुसार एटो टु व्यावहारिक उत्कृष्ट ग्राउन्ड क्लिअरेन्स, राम्रो रेन्ज र किफायती मूल्यमा उपलब्ध भएकाले अहिलेको समयमा भ्यालु फर मनी गाडीका रूपमा स्थापित भएको छ । यसैगरी, एटो वान नाइमा एक्स्पोमा लन्स गरिएको थियो । एटो टु पछि ग्राहकहरुले धेरै रुचाएको मोडल एटो वान हो । यो मोडल करिब ३५० युनिट बिक्री भइसकेको श्रेष्ठले बताइन् ।  उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो मोडल अत्यधिक लोकप्रिय छ । यसलाई वल्र्ड कार अफ द इअर २०२५ का लागि सशक्त दावेदार मानिएको छ भने इन्ट्रोडक्टरी सेग्मेन्टमा विश्वभरि नै यसको उच्च माग रहेको बताइएको छ ।  दशैंको समयमा एटो वान र एटो टु को माग निकै उच्च रहेको थियो । तर, दशैंपछिको अवस्थामा गाडीको पर्याप्त स्टक नहुँदा कम्पनीलाई केही चुनौती भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।  उनका अनुसार तत्कालै कुनै नयाँ विद्युतीय मोडल ल्याउने योजना नभए पनि बीवाइडीले नेपाली बजारमा आफ्नो प्लग–इन हाइब्रिड शार्क सिक्स भित्राउने तयारी गरिरहेको छ । यो हाइब्रिड गाडीले नेपाली ग्राहकहरूका लागि विद्युतीय र परम्परागत इन्धनको मिश्रणबाट चल्ने नयाँ विकल्प प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  बीवाइडीका नेपालमा प्रिमियम मोडलहरू उपलब्ध छन् । सुरुवाती लगानी केही महँगो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा इन्धन र मर्मत खर्चको बचतले यसलाई निकै किफायती बनाएको छ ।  हाल काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगायतका प्रमुख सहरहरूमा बीवाइडीका गाडीहरू बाक्लै देखिन थालेका छन् । प्रयोगकर्ताको सहजताका लागि कम्पनीले दर्जनौं चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ भने ग्राहक सेवा सञ्जालमा पनि लगानी बढाइरहेको छ । टाटा  नेपालको अटो बजारमा बलियो उपस्थिति जनाइरहेको टाटा मोटर्सले पनि ईभी सेग्मेन्टमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ । सिप्रदीले सुरुमा नेपालमा टाटाको नेक्सन ईभी भित्राएको थियो । जुन गाडी निकै रुचाइयो र बिक्री पनि निकै राम्रो भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि उक्त गाडीको उत्पादन भने रोकिएको छ । टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका अनुसार नेपालमा उपलब्ध टाटाका ४ चार ईभी मोडलमध्ये पन्च इभी हालसम्मकै सर्वाधिक सफल मोडल बनेको छ । जसको १ हजार १०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेका छन् ।  अटो बजारमा नेतृत्व नै गरिरहेको टाटाले पन्च ईभी नेपाली बाटो र माटोमा सुहाउँदो रहेको जनाएको छ । सिप्रदीको टाटा पन्च इभी प्लस एस एमआर, एलआई र प्लस एलआर गरी तीन भेरिएन्टमा उपलब्ध छ ।  प्लस एस एमआरको मूल्य ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, पन्च इभी इम्पावर्ड एलआईको मूल्य ३७ लाख ९९ हजार र पञ्च इभी इम्पावर्ड प्लस एलआरको मूल्य ३९ लाख ९९ हजार पर्ने गरेको छ ।  कम्पनीले अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूलाई एक पन्च ईभीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट दिने गरेको जनाएको छ । यसैबीच टाटाले आफ्नो नयाँ एसयूभी सिएरा इभीलाई सन् २०२६ सम्ममा नेपाली बजारमा ल्याउने योजना बनाइरहेको छ ।  टाटा मोटर्सकी मार्केटिङ हेड अभिरुची गिरीका अनुसार पन्च इभी गत वर्षको नाडा अटो शो (२०२४) मा लन्च भएको थियो । यसले छोटो समयमै उपभोक्तामाझ राम्रो पकड जमाउँदै कम्पनीको सबैभन्दा राम्रो बिक्री हुने मोडल बनेको छ ।  ‘हामीले १ हजार १ सयभन्दा बढी युनिट बेचिसकेका छौं । पन्च इभी विशेषगरी एसयूभीको अनुभव र बजेटमैत्री विकल्प खोज्ने ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट छनोट भएको छ,’ उनले भनिन् । सन् २०२३ को नाडा अटो शोबाट सुरु भएको टियागो ईभी ह्याचब्याक सेगमेन्टमा बजेटमैत्री विकल्पको रूपमा निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यस्तै, नेक्सन के थ्री र कर्भ इभी गत वर्षको फेब्रुअरीदेखि बजारमा आएका हुन् । नेक्सन के थ्री अपग्रेडेड भर्जनमा राम्रो ब्याट्री र धेरै रेन्जका साथ आएको छ । जसले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गरिरहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ ।  कर्भ इभी भने केही सीमित र विशेष ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको छ । जसले एसयूभी कुपेको प्रिमियम अनुभव खोज्छन् । मार्केटिङ हेड गिरीले भनिन्, ‘भारतमा भर्खरै सिएरा लन्च भएको छ । जसमा सुरुमा आईसी भर्जन आएको छ । तर नेपालमा २०२६ भित्रमा सिएरा ईभी आउने सम्भावना छ ।’  यो नयाँ मोडलले नेपाली इभी बजारमा थप प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । देशभर विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशनको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । टाटा मोटर्ससँग हाल १८५ भन्दा बढी फास्ट चार्जरहरू (एसी र डीसी दुवै) उपलब्ध छन् ।  ओमोडा एण्ड जेको अहिले ग्राहकले रुचाएको उत्कृष्ट ईभी ब्राण्डमध्ये ओमोडा एण्ड जेको ब्राण्ड पनि एक बनेको छ । यसले छोटो समयमै धेरै ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ । विशेषगरी यसको पछिल्लो मोडल ओमोडा जेको जे फाइभले उपभोक्ताहरूको मन जितेको छ । बजारमा यसको माग उच्च देखिएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको रेन्ज रोभर उपमा पाएको यो गाडीका सबै युनिटहरू बिक्री भइसकेका छन् । ओमोडा एण्ड जेकोको आधिकारिक विक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्स हो । कम्पनीका मार्केटिङ रुपेश श्रेष्ठका अनुसार ओमोडाले नेपालमा आफ्नो ईभी यात्रा दुई वर्षअघि सुरु गरेको थियो । त्यसपछि जे सिक्स तथा हालै नाइमा एक्स्पोमा लन्च गरिएको जे ५ लगायतका मोडलहरू बजारमा छन् । यो दुई वर्षको अवधिमा ओमोडाका १ हजार ५०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेका छन् ।  ओमोडा जेको जे फाइभको सफलताको मुख्य कारण यसको लुक्स र आकर्षक डिजाइन नै रहेको कम्पनीको भनाइ छ । गाडीमा उपलब्ध अत्याधुनिक एड्यास जस्ता सुरक्षा फिचर्सहरू, उत्कृष्ट रेन्ज र अन्य विशेषताहरूले पनि उपभोक्तालाई आकर्षित गरेको छ । हाल ओमोडा जेको जे फाइभको एमआरपी ५६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाली उपभोक्ताको मन जित्दै नेपालको विद्युतीय सवारी बजारमा एउटा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसको आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फिचर्स, बढ्दो चार्जिङ पूर्वाधार र रणनीतिक बजार प्रवर्द्धनले यसलाई नेपाली इभी बजारमा अझै सशक्त बनाउने निश्चित छ । यो ब्राण्डलाई चीनको चेरी ब्राण्डले उत्पादन गर्ने गरेको छ ।  एसपीजी शारदा ग्रुप अन्तर्गतको ब्रान्ड हो । ग्रुपले ओमोडा बाहेक चेरी ब्रान्डकै आइकार भी टु थ्री र प्रिमियम तथा लग्जरी ईभी ब्रान्ड जिकरजस्ता अन्य विद्युतीय सवारी साधनहरू पनि नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई सहज बनाउन कम्पनीले चार्जिङ पूर्वाधारमा पनि लगानी गरिरहेको छ । हाल नेपालभरि ३५ भन्दा बढी स्थानमा ओमोडाका डिसी फास्ट चार्जरहरू सक्रिय छन् ।  यस आर्थिक वर्षभित्र शारदा ग्रुपको गोल्छा अर्गनाइजेसनसँगको सहकार्यमा १०० भन्दा बढी स्थानमा चार्जर स्थापना गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नामी  डोङफेङ नामी ईभीको लोकप्रियता नेपालमा बढ्दो छ । यसको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू वृद्धि हो । पछिल्लो समय नामी ब्राण्डका दुई प्रमुख मोडल नामी बक्स र भिगोले बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएका छन् ।  कम्पनीका अनुसार नामी बक्सका १ हजारभन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेका छन् । नामीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रशन्न पन्तका अनुसार नामी बक्स एक वर्षभन्दा अगाडि नै लन्च भएको हो भने भिगो हालसालै बजारमा आएको हो । दुवै मोडलले ग्राहकहरूको मन जित्न सफल भएका छन् ।  ‘दुवै मोडलले अहिले मोमेन्टम गेन गरिरहेका छन् । आ–आफ्नै सेग्मेन्टमा राम्रै छन् । बजार दुवैको समान छ । नामी बक्स एसयुभी सेग्मेन्टमा पर्छ भने नामी भिगो ह्याचब्याक सेग्मेन्टमा । दुवैले ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन्,’ पन्तले विकासन्युसँग भने ।  कम्पनीले सन् २०२६ मा नयाँ मोडलहरू ल्याउने योजना बनाएको छ । नामीले देशभर चार्जिङ स्टेशनको विस्तारमा पनि जोड दिएको छ । हाल नेपालभर १४० भन्दा बढी नामीका चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा छन् । यसले ईभी प्रयोगकर्ताहरूलाई चार्जिङको सुविधा पुर्याएको छ । पन्तले हालै लन्च भएका मोडलहरू नै यो वर्षका लागि पर्याप्त रहेको बताए । उनले तत्कालै नयाँ मोडल ल्याउने योजना नरहेको र सन् २०२६ मा मात्र नयाँ मोडलहरू बजारमा ल्याउने बताए ।  ‘२०२६ मा नयाँ मोडलहरू आउँछन्, अहिले तत्काल आउँदैनन्,’उनले थपे ।  दीपल  एमएडब्लू वृद्धि मोर्टसको दिपल ब्राण्डले पनि हालसम्म १३ सयदेखि १४ सयको हाराहारीमा गाडी नेपालमा भित्राइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार बजारमा उपलब्ध दुई मोडलमध्ये हालै सार्वजनिक गरिएको एस जिरो सेभेनले छोटो समयमै ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ भने एस जिरो फाइभको बिक्री पनि राम्रो भइरहेको छ ।  कम्पनीका मार्केटिङ हेड रमेश दनेखुका अनुसार दिपलको पहिलो उत्पादन एस जिरो फाइभ हालसम्म करिब १००० वटा बिक्री भइसकेको छ । सन् २०२३ को अप्रिलमा नेपालमा सार्वजनिक भएको यो मोडलले  राम्रो बजार हिस्सा ओगटेको उनले बताए । ‘एस जिरो फाइभको माग बजारमा अत्यधिक रहेको छ,’ दनेखुले भने, ‘नाडामा लन्च भएको एस जिरो सेभेनको डिमान्ड बड्दो छ ।’ दनेखुका अनुसार उच्च मागका कारण गाडीको स्टक अभाव हुँदा ग्राहकलाई समयमै उपलब्ध गराउन नसकिएको हो । हालसम्म यो मोडल २६० देखि २७० वटा बिक्री भइसकेको छ । ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै दिपलले देशैभरि १४० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिसकेको छ । कम्पनीले बिक्री गर्ने सबै गाडीहरू पूर्ण रूपमा ब्याट्रीबाट चल्ने (फुल ईभी) हुन् र यसमा गोल्डेन सेल ब्याट्री प्रविधि प्रयोग गरिएको दनेखुले जानकारी दिए ।  तत्काल नयाँ मोडल ल्याउने योजना नभए पनि अबको चार–पाँच महिनापछि एउटा सानो गाडी ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।  हाल कम्पनी आफ्नो बिक्री र ग्राहक सेवालाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको उनको भनाइ छ । एमएडब्लुले ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपाली बजारमा विश्वास कमाएको दाबी गरेको छ । यी दुवै मोडल चीनको चांगान सब ब्राण्ड दीपल अटो मोबाइलले उत्पादन गरेको हो ।