ऋण असुल गर्न सरकारले चालेका पाँच चाल
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो साढे दुई महिना (२०८३ वैशाखदेखि असार १५ गतेसम्म) को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिाला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता, ऋण असुली र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ । समितिले यस अवधिमा कुल ४ करोड ४३ लाख ४८ हजार १६ रुपैयाँ ५२ पैसा बचत फिर्ता तथा मिलान गर्न सफल उल्लेख गरेको भने कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा ऋण असुली गरेको उल्लेख गरेको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ९८५ जना साना बचतकर्ताहरूको मागदाबी बमोजिम बचत फिर्ता तथा मिलान गरेको दाबी गरेको छ । यो बचत फिर्ता रुजु भएका मागदाबीहरूमध्ये १० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम भएका बचतकर्ताहरूको हकमा पूर्ण रूपमा फरफारक गरिएको समितिले जनाएको छ । बचत फिर्ता पाउने प्रमुख सहकारीहरूमा शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका ८६९ जना बचतकर्ताको ३२ लाख ६६ हजार २४० रुपैयाँ, श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्यीय सहकारीका ३४९ जनाको ११ लाख ६२ हजार १३३ रुपैयाँ, कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिटका २१५ जनाको ९ लाख ८९ हजार ७१६ रुपैयाँ र तुलसी बहुमुखी सहकारीका १५८ जनाको २ करोड ५३ हजार ७६० रुपैयाँ ७० पैसा फिर्ता तथा मिलान गरेको बताएको छ । यसबाहेक कृषि विकास, पशुपति सेभिङ्ग, नागरिक कल्याण, ओरेण्टल को–अपरेटिभ, गोरखा सेभिङ्ग र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको पनि रकम फरफारक गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार वैशाखदेखि असार १५ सम्म कुल १५४ जना ऋणीहरूबाट ऋण असुली तथा बचत मिलानको काम सम्पन्न भएको छ । जसअन्तर्गत १ करोड ७९ लाख ५७ हजार ९२८ रुपैयाँ ८२ पैसा बचत मिलान गरिएको छ भने कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा नगद दाखिला भएको छ । समितिले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र ऋण गणनामा एकरूपता ल्याउनका लागि नयाँ सुत्र प्रयोगमा ल्याएको छ । ऋण गणना कार्यलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कर्जा गणना र व्यवस्थापन प्रणाली विकास भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल समस्याग्रस्त घोषित २३ वटा सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारीहरू राफसाफ र पुनःसंरचना उन्मुख देखिएकाले सोही तर्फ कानुनी कारबाही आरम्भ गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिले आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तत्कालै चाल्ने पाँच बुँदे कडा कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत तनहुँ, पोखरा, बागलुङ र बुर्तिबाङ लगायतका क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने तथा विभिन्न सहकारीका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिई लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यस्तै, ठूला ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राख्न, राहदानी रोक्का गर्न र स्थानीय सेवा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने समितिले जनाएको छ । सम्पर्कमा आएका सञ्चालकहरूबाट लिइएका कार्ययोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने र विदेशमा रहेका ऋणीहरूसँग ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट सम्पर्क गरी ताकेता गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका अनुसार समितिको आन्तरिक व्यवस्थाको कार्यविधि निर्माणको मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । बचत मिलान तथा फरफारकका लागि संयुक्त उजुरी/निवेदन लिने कार्य सुरु गरिएको छ भने ऋणी र बचतकर्ताहरूको गुनासो तथा उजुरी व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ । कार्यालयको आन्तरिक कार्यविभाजन सम्पन्न गरिएको गरेको बताएको छ भने अभिलेख, बचत, ऋण रकम, र लगतकट्टा गर्ने सम्बन्धमा कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको बताएको छ । सहकारी पीडितका सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रिया भइरहेको र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि. आदि सहकारीहरूबाट समस्या समाधानको कार्ययोजना माग भई प्राप्त कार्ययोजनामाथि छलफल गरिएको दाबी गरेको छ ।
भारतीय अर्बपति अडानीविरुद्धको मुद्दा किन टिकेन ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ले अमेरिकी अदालतमा उद्योगपति गौतम अडानीसहित आठ जनाविरुद्ध दर्ता गरिएको आपराधिक मुद्दा कानुनी तथा व्यावहारिक कारणले फिर्ता लिइएको जनाएको छ । विभागले यस निर्णयका पछाडि रहेका ६ प्रमुख कारण सार्वजनिक गर्दै यस मुद्दाबाट कुनै पनि लगानीकर्तालाई आर्थिक क्षति नपुगेको र आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ । साथै यो मुद्दाले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा कूटनीतिक तनाव सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको विभागको भनाइ छ । अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निकोलस गराउफिसले मुद्दा फिर्ता लिइँदै गर्दा यसलाई स्थायी रूपमा किन बन्द गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा डीओजेसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए । उनले यसअघि पेश गरिएको निवेदनलाई ‘अस्पष्ट’ भन्दै थप विवरण मागेपछि न्याय विभागले १० पृष्ठको विस्तृत शपथपत्र अदालतमा बुझाएको थियो । डीओजेका अनुसार यस मुद्दामा कुनै पनि लगानीकर्ताले आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेन । त्यसैले आपराधिक मुद्दालाई अगाडि बढाउनुको विशेष औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । विभागले अदालतलाई दिएको जवाफमा मुद्दा अघि बढे पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था नआउने उल्लेख गर्दै कुनै आर्थिक हानि नै नभएकाले क्षतिपूर्तिको आधार पनि नरहेको बताएको छ । न्याय विभागले यो मुद्दा अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनको कार्यकालको अन्तिम चरणमा हतारमा दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ । विभागका अनुसार आरोप लगाएर व्यक्तिहरूको छवि बिगार्ने उद्देश्य देखिएको भए पनि मुद्दालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने वास्तविक सम्भावना निकै कम थियो । धेरै महिनासम्म कागजातहरूको अध्ययन र प्रतिरक्षा पक्षका वकिलहरूसँग छलफल गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको डीओजेले जनाएको छ । डीओजेका अनुसार कथित घटनाहरू पूर्ण रूपमा भारतमै भएका थिए । भारतीय अनुसन्धान निकायहरूले कुनै अनियमितता फेला पारेका थिएनन् । लगानीकर्ताहरूलाई कुनै आर्थिक क्षति पुगेको थिएन । त्यस्तै, आवश्यक साक्षी र प्रमाण विदेशमा भएकाले संकलन गर्न कठिन रहेको डीओजेले जनाएको छ । डीओजेका अनुसार आरोपितहरू अमेरिकी अदालतमा उपस्थित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून थियो । त्यसैगरी, मुद्दा अमेरिकी कानुनको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी मापदण्डसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैनथ्यो । यसअघि गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीले अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग सम्बन्धित सिभिल मुद्दा टुंग्याउन १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १७० करोड भारतीय रुपैयाँ) तिर्न सहमति जनाएका थिए । उक्त सिभिल मुद्दा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडसँग सम्बन्धित केही कथित भ्रामक अभिव्यक्तिसँग जोडिएको थियो । यस मुद्दामा गौतम अडानीका साथै सागर अडानी, विनीत जैन, रञ्जित गुप्ता, सिरिल क्याब्नेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा र रूपेश अग्रवालको नाम पनि समावेश थियो । नोभेम्बर २०२४ मा आरोप सार्वजनिक भएपछि अडानी समूहका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य र बजार पुँजीकरणमा उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो । तर, मे २०२५ मा डीओजेले मुद्दा फिर्ता लिएपछि समूहका सेयरमा पुनः सुधार देखिएको थियो । त्यसपछि अडानी इन्टरप्राइजेजले सेयर बिक्रीमार्फत १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ संकलन गरेको थियो भने ११.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको ठूलो एल्युमिनियम प्लान्ट निर्माण परियोजनाका लागि पनि सम्झौता गरेको थियो ।
पोको एम८ सिरिजका दुई स्मार्टफोन सार्वजनिक, मूल्य कति ?
काठमाडौं । टेलिटकले नेपाली बजारमा एम८ सिरिजका दुई स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक गरेको छ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, सहज प्रयोग अनुभव तथा आधुनिक प्रविधिसहितका यी दुई स्मार्टफोन नेपाली उपभोक्तामाझ ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनकिा अनुसार पोको एम८एस ५वस् मा ७ हवा एमएच क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्री रहेको छ । जसले लामो समयसम्म निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । यसमा ३३ वाट टर्बो चार्जिङ र १८ वाट रिभर्स चार्जिङ सुविधा उपलब्ध छ । फोटोग्राफीका लागि यसमा ५० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा तथा ८ मेगापिक्सेलको अगाडिको क्यामेरा समावेश गरिएको छ, जसले स्पष्ट र गुणस्तरीय तस्बिर तथा भिडियो खिच्न मद्दत गर्छ । यस स्मार्टफोनमा ६.९ इन्चको पूर्ण एचडी प्लस डिस्प्ले तथा अधिकतम १४४ हर्ज रिफ्रेस दर रहेको छ, जसले स्पष्ट, आकर्षक र सहज दृश्य अनुभव प्रदान गर्छ । फोनमा स्न्यापड्रागन ६एस जेन ३ प्रोसेसर, अष्ट–कोर सीपीयू तथा एड्रेनो जीपीयू जडान गरिएको छ । त्यसैगरी पोको एम८ प्रो लाई एम८ सिरिजको थप उन्नत संस्करणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा ६.८३ इन्चको क्रिस्टलरेस एमोलेड डिस्प्ले, १.५के रिजोल्युसन, १२० हर्ज रिफ्रेस दर तथा अधिकतम ३,२०० निट्ससम्मको उज्यालोपन रहेको छ, जसले अझ उत्कृष्ट दृश्य अनुभव प्रदान गर्छ । फोटोग्राफीका लागि यस स्मार्टफोनमा ५० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा, ८ मेगापिक्सेलको अल्ट्रा–वाइड क्यामेरा तथा ३२ मेगापिक्सेलको अगाडिको क्यामेरा समावेश गरिएको छ। साथै, ६,५०० एमएच क्षमताको ब्याट्री, १०० वाट हाइपरचार्ज तथा २२.५ वाट रिभर्स चार्जिङ सुविधाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । ४ न्यानोमिटर प्रविधिमा आधारित स्न्यापड्रागन ७एस जेन ४ प्रोसेसरले २.७ गिगाहर्जसम्मको गतिसहित अष्ट–कोर कार्यसम्पादन प्रदान गर्छ । यी दुवै स्मार्टफोन पानीका छिटा तथा धुलोबाट सुरक्षित रहने आईपी वाटर तथा डस्ट रेसिस्टेन्स सुविधासहित उपलब्ध छन् । टेलिटकका कार्यकारी निर्देशक प्रतीक जालानका अनुसार, यी दुबै फोनले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन, किफायती मूल्य र सहज फाइभ–जी अनुभवलाई एकैसाथ समेटेका छन् । दैनिक प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएका यी स्मार्टफोनहरूले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउँदै धेरै उपभोक्तासम्म गुणस्तरीय प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने पोको को प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएका छन् । पोको एम८एस फाइभजी कालो र सेतो रङमा उपलब्ध छ । यसको ६ जीबी र्याम तथा १२८ जीबी भण्डारण क्षमता भएको संस्करणको मूल्य ३७ हजार ९९९ रुपैयाँ र ८ जीबी र्याम तथा २५६ जीबी भण्डारण क्षमता भएको संस्करणको मूल्य ४४ हजार ९९९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, पोको एम८ प्रो फाइभजीको ८ जीबी र्याम तथा २५६ जीबी भण्डारण क्षमता भएको संस्करण कालो, हरियो र चाँदी रङमा उपलब्ध छ । यस स्मार्टफोनको मूल्य ५६ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै, पोको ले सबै मोडेलमा १ वर्षको आधिकारिक ब्रान्ड वारेन्टीसहित अधिकतम ९ महिनासम्मको किस्ता (इएमआई) सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यी दुवै स्मार्टफोनहरू अब टेलिटकका आधिकारिक शोरुम, खुद्रा बिक्रेता तथा दराज मार्फत खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमणबाट हालसम्म करिब ५ सयको मृत्यु
काठमाडौं । ‘डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ द कङ्गो’मा इबोलाको पछिल्लो प्रकोप समुदायस्तरमा फैलिने क्रम जारी रहँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार ५२८ पुगेको छ भने मृतकको सङ्ख्या ४९२ पुगेको छ । कङ्गोका जनस्वास्थ्य अधिकारीले शनिबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म २३९ जना सङ्क्रमित निको भएका छन् भने ६२८ जना आइसोलेसन केन्द्र वा अस्पतालमा उपचाररत छन् । यसका साथै १८५ जना शङ्कास्पद बिरामीको पनि पहिचान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पछिल्ला सातामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । महामारीको गणनाअनुसार २५औं र २६औं सातामा प्रत्येक सातामा ३०० भन्दाबढी नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ । यसले समुदायस्तरमा सङ्क्रमण अझै सक्रिय रूपमा फैलिरहेको सङ्केत गरेको अधिकारीले बताएका छन् । प्रतिवेदनमा मृत्युपश्चात् नमूना सङ्कलनमा समुदायको असहयोग तथा विशेषगरी उत्तर किभुमा रहेका इबोला उपचार केन्द्रको सीमित क्षमतालगायतका चुनौती उल्लेख गरिएको छ । सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको प्रभावकारी खोजी गर्न नसकिएको अवस्था र प्रयोगशाला परीक्षणमा हुने ढिलाइले पनि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको जनाइएको छ । साथै, औषधि तथा सङ्क्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी सामग्रीको अभाव, असुरक्षा र प्रभावित केही क्षेत्रमा सीमित पहुँचका कारण महामारी नियन्त्रण प्रयास प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बिहीबार जनाएअनुसार ‘बुन्डिबुग्यो’ भाइरसबाट हुने इबोलाको सम्भावित उपचारको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न कङ्गोमा क्लिनिकल परीक्षण सुरु गरिएको छ । उक्त भाइरसका कारण हुने इबोलाका लागि हालसम्म कुनै स्वीकृत खोप वा विशिष्ट उपचार उपलब्ध छैन ।
ऊर्जा सङ्कटपछि भारतले तेल अन्वेषण विस्तार गर्ने
काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधपछि भारतले स्वदेशी कच्चा तेलको अन्वेषण तथा उत्पादन विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हर्दिपसिंह पुरीले ऊर्जा सङ्कटले स्वदेशी स्रोतको विकासलाई प्राथमिकता दिन नयाँ प्रेरणा दिएको बताए । विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता तथा दोस्रो ठूलो एलपीजी आयातकर्ता भारतले अमेरिका–इरान द्वन्द्वका क्रममा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा लगाइएका प्रतिबन्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधको सामना गरेको थियो । अमेरिका र इरानबीच युद्ध रोक्ने अस्थायी सहमतिपछि खाडी क्षेत्रबाट तेल तथा ग्यास ढुवानी पुनः सुरु भएको छ भने बजारमा मूल्य स्थिर हुन थालेको छ । मन्त्री पुरीका अनुसार भारतले हालसम्म अन्वेषण नगरिएका करिब दुई लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । भारतको तेल मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन दुई करोड ५९ लाख ८० हजार मेट्रिकटन रहेको थियो । यो उत्पादनले भारतको कुल कच्चा तेल आवश्यकताको करिब १० प्रतिशत मात्र पूरा गर्छ । ऊर्जा आपूर्तिको विविधिकरणका लागि भारतले कच्चा तेल आयात गर्ने देशको सङ्ख्या २७ बाट बढाएर ४१ पुर्याएको छ । यस क्रममा इरान, भेनेजुएला, रुस तथा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकबाट पनि आयात बढाइएको छ । रुसी तेल खरिदका विषयमा अमेरिका र युरोपबाट आलोचना भए पनि मन्त्री पुरीले भारतले वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा आफ्ना ऊर्जा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको बताए । भारतको स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादन मुख्यतः मुम्बईको अपतटीय क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात तथा आसाममा केन्द्रित छ । मन्त्री पुरीले अन्डमान तथा निकोबार द्वीप आसपासको समुद्री क्षेत्रलाई ऊर्जा सम्भावनाले भरिएको क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै त्यहाँ गहिरो समुद्री क्षेत्रमा अन्वेषणलाई तीव्र पारिने बताए । उनका अनुसार भारतले गहिरो समुद्री अन्वेषणका लागि पेट्रोब्रास, टोटलएनर्जीज, बीपी, शेल तथा एक्सनमोबिलजस्ता अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ मा ’समुद्र मन्थन’ अभियान घोषणा गर्दै समुद्रमुनिको तेल तथा ग्यास भण्डारको खोजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका थिए । सरकारले सन् २०७० सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि तीव्र आर्थिक वृद्धि र बढ्दो ऊर्जा मागका कारण तेलको खपत निरन्तर बढिरहेको छ । भारतले नवीकरणीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा तथा इथेनोल मिश्रित इन्धनको प्रयोग विस्तार गर्दै ऊर्जा स्रोतको विविधिकरणमा पनि लगानी बढाइरहेको छ । मन्त्री पुरीले भारतको ऊर्जा खपत सन् २०२१ मा दैनिक ५० लाख ब्यारेलबाट बढेर हाल करिब ५६ लाख ब्यारेल पुगेको र निकट भविष्यमै दैनिक ६० लाख ब्यारेल पुग्ने अनुमान गरिएको बताए । उनले करिब १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमार्फत तेल तथा ग्यास अन्वेषणलाई तीव्र बनाइने र अहिलेसम्म अन्वेषण नगरिएको करिब १० लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पनि अध्ययन अघि बढाइने जानकारी दिए ।
नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघको अध्यक्षमा देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघको अध्यक्षमा देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठ चयन भएका छन् । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको हो । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा टंक प्रसाद शेरचन, महासचिवमा ओम प्रकाश बंसल, सचिवमा दीपक कुमार फैजू , कोषाध्यक्षमा नरेश कुमार गोयल तथा सह–कोषाध्यक्षमा मनोज कुमार गुप्ता चयन भएका छन्। सदस्यहरूमा पवन कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार हरिलालका, पवन कुमार कलवार, रवि कुमार गुप्ता, गौरव सिंघानिया चयन भएको संघले जनाएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले खाद्य तथा किराना व्यवसायीका साझा समस्या समाधान, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाद्य सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न संघ सक्रिय रहने बताए । उनले देशभरका व्यवसायीलाई एउटै साझा मञ्चमा आबद्ध गर्दै व्यवसायिक एकतालाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । अधिवेशनमा सहभागी व्यवसायीहरूले बजार व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली, कर नीति तथा व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै नयाँ कार्यसमितिले व्यवसायीहरूको हित संरक्षण र संस्थागत सुदृढीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिन : आर्थिक कूटनीति र नागरिक सुरक्षामा केन्द्रित
काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठनको १०० दिन पुगेको छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर बनेको सरकारले यस अवधिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले चालेको सुशासनको अभियानमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषय प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप सरल, सहज, प्रभावकारी, प्रविधि एवम् सेवाग्राही मैत्री बनाउने कार्यमा प्रभावकारी कदमहरू चालिएको र उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस अवधिमा सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गका साथै अन्य विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेको छ । मन्त्रालयले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कन्सुलरलगायत सेवा प्रदान गर्न ‘मोफा मित्र’ नामक एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसैगरी, कन्सुलर सेवा विभागको कन्सुलर तथा कानुनी परामर्श सेवाको ‘अनलाइन’ सेवा हालसम्म सबै जिल्ला तथा ५३७ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ । पोर्चुगलमा रहेका नेपालीमध्ये करिब दुई हजार जनाको सक्कल प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा ‘कन्सुलर’ प्रमाणीकरणको छाप कीर्ते पाइएकाले उनीहरूलाई त्यहाँको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिन समस्या भएको थियो । त्यस सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आ–आफ्ना समकक्षीसँग सो बारेमा कुराकानी गरेपश्चात् उक्त समस्या समाधान भएको छ । दक्षिण पूर्वी एसियामा अनलाइन ‘स्क्यामिङ्ग’मा ठगीमा परेका ८१९ जनालाई यस अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली नियोगहरूको समन्वयमा उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, नेपालको निरन्तर कूटनीतिक पहलमा युएई सरकारले युएईमा थुनामा रहेका १२८ जना नेपाली नागरिकलाई गत वैशाख २ गते तथा साउदी अरब सरकारले थुनामा रहेका ३३ जना नेपाली नागरिकलाई यही असार १६ मा क्षमादान दिएको थियो । नेपाली चियाको भारत निर्यात सहजताका लागि भारतको विदेश मन्त्रालय र अन्य निकायसँग परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले संवादमार्फत समाधान गरेको छ । त्यस्तै, पश्चिम एसियामा तनावको अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी विभिन्न काम गरिएको छ । मन्त्रालयमा २४ घण्टे आपत्कालीन प्रतिकार्य समूह गठन गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा समस्यामा परेका एक हजार ४७ जनालाई नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ । राहदानीमा नयाँ प्रणालीको सुरुआत राहदानीको नयाँ प्रणाली यही असार २९ बाट सुरु हुने र सोको तयारी मन्त्रालय र राहदानी विभागबाट करिब पूरा भएको छ । राहदानी सेवालाई थप सरल र सहज बनाउन नेपाली नियोग नभएका मुलुकमा राहदानी वितरण गर्न घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको छ । राहदानी सेवा सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने विषयमा यही असार १९ गते एक सम्झौता सम्पन्न र सोही दिनबाट उक्त सम्झौता लागू भएको छ । जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । काठमाडौंस्थित राजदूत/नियोग प्रमुखहरूले गत ८ अप्रिलका दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सामूहिक शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । साथै, युरोपियन युनियन र केही राजदूत/नियोग प्रमुखहरूले पनि प्रधानमन्त्री शाहलाई २६ मेमा सामूहिक शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो । उक्त दुवै समारोहको मन्त्रालयबाट समन्वय गरिएको थियो । आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा नेपाल सरकारको समृद्धि हासिल गर्ने नीतिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न देशसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशगत रणनीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट द्विपक्षीय लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी काम गरिने आधार तय गरिँदैछ । आर्थिक समृद्धिसम्बन्धी सरकारको नीतिअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस अवधिमा विकास कूटनीतिमार्फत तीव्रतर आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्ने दिशामा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको छ । निर्यात व्यापार, वैदेशिक सहायता, लगानी तथा पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकासलगायत क्षेत्रहरूमा देशको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालन गरिएको छ । यसका साथै, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । देशगत रणनीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुकबाट हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने तय भए पनि पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त स्तरोन्नतिलाई आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्न १३ मे २०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिका अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुका मागहरूका सम्बन्धमा बेलायतका रक्षामन्त्री जोन हिलीलगायत उच्च पदाधिकारीसँग गत जेठ २५ गते ‘भर्चुअल’ बैठक गर्नुभएको थियो । यसैगरी, मन्त्री खनालले गत चैत २७ गते मौरिससमा आयोजना भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागिता जनाई भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालका विशिष्ट सरोकारहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै समुद्री पहुँच, कनेक्टिभिटी, क्षेत्रीय सहकार्य र साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाएका थिए । द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठक सम्पन्न यस अवधिमा नेपाल र रोमानिया, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, इजिप्ट, डेनमार्कलगायत मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच रहेका द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरू भएका छन् । श्रम गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक सम्झौताहरू सम्पन्न गरी नेपालीको रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने र उनीहरूको हकहितलाई संरक्षण गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् । हालसम्म १३ मुलुकसँग श्रम सम्झौताहरू सम्पन्न पनि भएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू र विभिन्न काम विशेषले देशबाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हकहित तथा अधिकारका विषयहरू हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका छन् । नेपालको सौम्य शक्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा प्रचारप्रसार गरी नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन विभिन्न पहलहरू भएका मन्त्रालको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, नेपालको पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा नेपालका मूर्धन्य कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको सम्झनामा हरेक वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गर्ने यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिजको पाँचौँ संस्करण २९ जुन २०२६ का दिन सम्पन्न गरिएको छ । नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा आरोग्य दिवस घोषणा नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अप्रिल १५ लाई अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा घोषणा गरेको छ । पहिलो अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवसका अवसरमा मन्त्रालयले दक्षिणकाली नगरपालिकास्थित हात्तीवन–चम्पादेवी पदमार्गमा ‘आरोग्य पदयात्रा’ आयोजना गरिएको थियो । यसै अवधिमा जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयस्थित साउथ एसिया इन्स्टिच्यूटमा रहेका नेपालका ८०० वर्षअगाडि देखिका ऐतिहासिक हस्तलिखित सामग्रीहरु नेपाल फर्काउने सम्झौतामा २४ अप्रिल २०२६ का दिन एक समारोहबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र नेटवर्कलाई नेपालको विकास र समुन्नतिका लागि उपयोग गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल आबद्ध रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विशिष्टीकृत सङ्घसंस्था, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनलगायतसँग नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा नेपालको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व तथा आपसी सहयोग र सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो पटक यही असार ३ गतेदेखि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत इन्टर्नसिप फेलोसिप सुरुआत गरेको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि एक हजार २७८ प्राप्त आवेदनबाट जम्मा २० जना सहभागी छनोट गरिएको छ । छनोट भएका सहभागीहरूले परराष्ट्र मामिला, आर्थिक कूटनीति, प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा)लगायत राष्ट्रिय महत्वका विविध क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्ने कार्य सुरु हुन लागेको छ । विभिन्न देशका राजदूतका लागि आवेदन नेपालमा पहिलो पटक राजदूत नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूत पदका लागि करिब तीन हजार आवेदन प्राप्त भएको छ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले अनौपचारिक विप्रेषण तथा हुण्डी नियन्त्रणका लागि सक्रिय रूपमा कामहरू गरिरहेका छन् । यसका लागि विप्रेषण सचेतना कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने, विदेशमा बस्दा आफूले वैध रूपमा कमाएको रकम नेपाल पठाउँदा वा कानुनअनुसार नेपालबाट पैसा विदेश लैजाँदा औपचारिक बैङ्किङ च्यानलको प्रयोग गर्न वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुरोध गर्ने गरिएको छ । यस अवधिमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट १२ भन्दा बढी नेपाल भ्रमणहरू सम्पन्न भएकामा ती भ्रमणको समन्वयलगायत ती अवसरमा भेटघाट र छलफलहरू परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्पन्न भएका छन् । यी भ्रमणहरूबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ ।
एशियन लाइफको २५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको करिब २५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । कम्पनीको संस्थापक समूहको २४ हजार ८९८ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । यो सेयरमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्र खरिदका लागि निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार निवेदन ३५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदन काठमाडौंको मैतीदेवीस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न सकिनेछ । तोकिएको अवधिभित्र संस्थापक सेयरधनीहरुबाट सेयर खरिदका लागि निवेदन प्राप्त नभएको खण्डमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
