‘व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरणमै प्रश्न उठ्यो’
काठमाडौं । एनसेलले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दाको त्रास बढ्दा नेपालको लगानी वातावरणमै प्रश्न उठेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन छलफल शृङ्खलाअन्तर्गत नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले कम्पनीले भोगिरहेका समस्या तथा लगानीको वातावरणबारे धारणा राखेका हुन् । श्रेष्ठले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको बताए । उनले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता तर्सिएको भन्दै लगानीको सुरक्षा र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । आफूहरू पनि यसबाट पीडित भएको उल्लेख गर्दै उनले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएकै कारण एनसेलका लगानीकर्तालाई समेत धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाउनेजस्ता खबर आउन थालेको बताए । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न कर प्रणालीदेखि विदेशी मुद्रा, फ्रिक्वेन्सी वितरण र अनुमतिपत्रको व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखे । उनले गैरआवासीय नेपालीमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला आजियाटबाट नेपाली लगानीकर्ताले एनसेल खरिद गरी सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको गुनासो गरे । ‘एक नेपालीले यत्रो कम्पनी खरिद गरेर चलाउनु गौरवको विषय हो । तर हाम्रा लगानीकर्तालाई के–के गरेको दोषी जस्तो गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि अत्यन्त पीडादायी हुन्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कर निर्धारणको प्रक्रियालाई चार वर्षसम्म लम्ब्याउने व्यवस्था हटाएर एक वर्षभित्रै टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए । एनसेलले कम्पनी ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्थाले समेत नेपालमा लगानी भित्रिन र कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ । ‘दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनुपर्‍यो नभए यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारणमध्ये दफा ५७ पनि हो । यसले गर्दा कम्पनीहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जान डराइरहेका छन् ।’ उनले श्रम कानुनको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । विशेषगरी विदेशी कर्मचारीको भिसा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई श्रम सम्झौतासँग समायोजन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधामा सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्दा सहज रूपमा भुक्तानी गर्न पाउने तर एनसेलले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको गुनासो थियो । ‘विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या रहेका छन् । त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा समेत ठूलो असमानता रहेको बताए । उनका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने सोही प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्ने अवस्था रहेको छ । ‘हामी २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँछौं तर हामीजस्तै सेवा दिने अरू सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्छ । यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने । समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउने तर एनसेलले नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफूहरू फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरे । श्रेष्ठले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन कर प्रणालीमा स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता, समान व्यवहार र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । करदातालाई अर्थमन्त्रीले भने- अझै ठूलो लगानी गर्नूहोस्, सरकार साथमा छ
समस्याग्रस्त ३ सहकारीका २२० बचतकर्ताले पाए रकम
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तीन सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिवशिखर सहकारीका १६५ जना बचतकर्ता, कान्तिपुर सहकारीका ५२ जना र गोरखा सहकारीका ३ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमशः बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएकाे छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल च्यानलबाट
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) को लगानीमा स्थापित बैंक हो सानिमा बैंक । देशभर वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित स्थापना भएको बैंकले वि.सं २०६१ मंसिर २१ गतेदेखि बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको थियो । सुरुमा विकास बैंकका रूपमा स्थापना भएको बैंकले आफ्नो क्षमता र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै राष्ट्र बैंकबाट वि.सं २०६८ फागुन १ गते ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति पायो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् २०६८ फागुन ३ गतेदेखि सानिमाले वाणिज्य बैंकका रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न थाल्यो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा संस्थापक सेयरधनीहरूको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । जसमा अरुण कुमार ओझा, टेक राज निरौला र जीवनाथ लामिछाने बैंकका ठूला सेयरधनी हुन् । बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवन कुमार आचार्य र सञ्चालक समितिको नेतृत्व तुक प्रसाद पौडेलले गरिरहेका छन् । सानिमा बैंकका सीईओ पवनकुमार आचार्य । यस्तो छ बैंकको वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको खुद नाफा ३८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५५ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा बैंकले २ अर्ब ५७ करोड २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९९ करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकले १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी, ९ अर्ब ७३ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र ५ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ११ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड ८० लाख १७ हजार रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह १० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९५ अर्ब ८८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो असारसम्म बैंकले २ खर्ब २३ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८०.७७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ३.०१ प्रतिशतबाट घटेर २.८७ प्रतिशतमा झरेको छ भने खुद खराब कर्जा १.२० प्रतिशतबाट १.०२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८.९४ रुपैयाँबाट बढेर २५.७५ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.४२ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य-आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) १३.५९ गुणा रहेको छ । इक्विटीमा प्रतिफल १४.३९ प्रतिशत कायम भएको छ । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बबी सिंह गड्तौलाका अनुसार बैंकको आम्दानीमा सुधार हुनुका साथै प्रोभिजनिङको भार घटेकाले वित्तीय विवरणमा उल्लेख्य सुधार आएको हो । गत आर्थिक वर्ष बैंकले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेको थियो, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रोभिजनिङ १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । ‘एक वर्षमा बैंकको प्रोभिजनिङ करिब ८० करोड रुपैयाँले घटेको छ । प्रोभिजनिङमा आएको कमी र आम्दानीमा भएको सुधारले बैंकको नाफा बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको हो,’ उनले भने, ‘साथै आम्दानीमा करिब २० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । आम्दानीमा भएको सुधार, प्रोभिजनिङ घट्नु र खराब कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण बैंकको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।’ दशैंअघि लाभांश डीसीईओ गड्तौलाका अनुसार बैंक लाभांश क्षमताका हिसाबले बलियो अवस्थामा छ । बैंकले छिट्टै साधारणसभा बोलाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाल बाह्य लेखापरीक्षणको काम भइरहेको र राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक स्वीकृति लिने तयारीमा बैंक रहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि साधारणसभा बोलाउछौं । सकेसम्म दशैंअघि नै साधारणसभा सम्पन्न गरेर सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्छाैं,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकले विगतदेखि निरन्तर रुपमा सेयरधनीलाई लाभांश दिँदै आएको छ । ‘कोभिड-१९ महामारी तथा भूकम्पजस्ता कठिन परिस्थितिमा समेत सेयरधनीलाई निरन्तर लाभांश दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि प्रयास रहनेछ ।’ गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ८३ करोड १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता २०.८५ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७.३६ प्रतिशत, आव २०८०/८१ मा ५.२६ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १४.७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यसअघि आव २०७८/७९ मा १०.९८ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १७.८९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १३.६ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २१.०५ प्रतिशत र आव २०७४/७५ मा १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७३/७४ मा १६ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा १५.७९ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा २१.०५ प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा १५.७९ प्रतिशत, आव २०६९/७० मा १०.५३ प्रतिशत, आव २०६८/७९ मा ५.५ प्रतिशत, आव २०६७/६८ मा ६.५ प्रतिशत, आव २०६६/६७ मा १० प्रतिशत र आव २०६४/६५ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । सानिमा बैंकका डीसीईओ बबीसिंह गड्तौला । बैंकको आगामी योजना आगामी दिनमा बैंकको प्राथमिकता आम्दानी वृद्धि, गुणस्तरीय कर्जा विस्तार र लागत नियन्त्रणमा हुने डीसीईओ गड्तौला बताउँछन् । पछिल्ला दुई वर्षदेखि कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको बताउँदै गड्तौलाले आगामी दिनमा बैंकले करिब ११ देखि १२ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने बताए । ‘विगतमा कर्जाको माग खासै हुन सकिरहेको छैन । सानिमाको आकार पनि तुलनात्मक रूपमा सानो भएकाले भोलुममा त्यति ठूलो देखिँदैन । तर प्रतिशतका आधारमा वृद्धि राम्रो देखाउन सकिन्छ । त्यसैले ११-१२ प्रतिशतको ग्रोथ गरेर जानुपर्ने देखिन्छ,’ गड्तौलाले भने । बैंकको खुद ब्याज आम्दानीलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा शुल्कमा आधारित आम्दानी, विदेशी मुद्रा कारोबारबाट हुने आम्दानीलगायत नयाँ आम्दानीका स्रोत खोज्ने रणनीति बैंकले लिएको छ । ब्याज आम्दानी बैंकको मुख्य आम्दानी स्रोत भएकाले कर्जा विस्तारसँगै नयाँ आम्दानीका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसलाई थप सन्तुलित बनाउने योजना रहेको गड्तौलाले बताए । आम्दानी बढाउनेसँगै बैंकले लागत नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतको खर्चसँग तुलना गरेर अनावश्यक लागत पहिचान गर्ने, डिजिटाइजेसन, अटोमेसन र प्रोसेस इन्जिनियरिङमार्फत प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको गड्तौलाले बताए । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै लागत घटाउने तर सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने बैंकको नीति रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा विस्तारसँगै खराब कर्जा व्यवस्थापन, प्रोभिजनिङ र सम्पत्तिको गुणस्तरमा समेत निरन्तर सुधार गर्दै जाने बैंकको योजना छ । बैंकले रिकभरीलाई पनि क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै कर्जाको गुणस्तर कायम राख्ने रणनीति लिएको छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा माग भएको क्षेत्र भनेको जलविद्युत क्षेत्र हो । ‘हाम्रो हाइड्रोपावरमा विगतदेखि नै एक्सपर्टिज राम्रो छ । त्यसैले कर्जाको मुख्य पार्ट हाइड्रोपावर नै हो । त्यसपछि केही सेलेक्टिभ कर्पाेरेट सेक्टर, एसएमई, एमएसएमई, रिटेल र नियामकीय कर्जालाई बैंकले फोकस गर्ने छ,’ उनले भने, ‘विशेष फोकस भनेको रेभिन्यू नै हो । किनभने ग्रोथ इन्जिन नै यही हो ।’ शाखा नघटाउने, डिजिटल बैंकिङमा जोड गैरआवासीय नेपाली व्यवसायीहरूको पहलबाट सुरु भएको सानिमाको यात्रा विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकसम्म आइपुग्दा बैंकिङ सेवाको पहुँच र दायरा पनि क्रमशः विस्तार भएको देखिन्छ । बैंकले आगामी दिनमा शाखा सञ्जाल घटाउनेभन्दा विद्यमान नेटवर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारेको छ । हाल बैंकले देशका सातै प्रदेशमा १०६ वटा शाखा, १२८ वटा एटिएम मेशिन र २८ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ । बैंकले विगतदेखि नै शाखा विस्तार गर्दा आवश्यकताका आधारमा सावधानीपूर्वक नेटवर्क निर्माण गरेकाले अहिले अनावश्यक रूपमा शाखा थप्ने वा ठूलो संख्यामा शाखा व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता नरहेको डीसीईओ गाड्तौलाले बताए । ‘जहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटी छ, त्यसअनुसारको नेटवर्किङ गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो,’ गड्तौलाले भने, ‘कुनै स्थानमा आर्थिक गतिविधि कम र कुनै स्थानमा बढी भए पनि अधिकांश शाखा आत्मनिर्भर रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले शाखा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।’ तर, डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै शाखाको स्वरूप र सञ्चालन शैली भने परिवर्तन हुन सक्ने उनले बताए । डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दै जाँदा शाखामा आउने ग्राहकको प्रवाह घटेकाले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार टेलर तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बैंकको योजना छ । ‘डिजिटाइजेसनको प्रयोगले ग्राहकको फ्लो कम भएको छ । विभिन्न ठाउँमा ह्युमन टचको आधारमा टेलर घटाएर जाने हो । ग्राहकको आवश्यकताको आधारमा जाने हो,’ गड्तौलाले भने । बैंकले शाखालाई ‘डिजिटल हब’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत शाखाबाट हुने चेक तथा नगद जम्मा, एटीएम सेवा र अन्य आवश्यक सेवासँगै मोबाइल बैंकिङको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने बैंकको योजना छ । यसले शाखाको आकार सानो हुन सक्ने भए पनि ग्राहक सेवाका लागि बैंकको भौतिक उपस्थिति भने कायम रहनेछ । कुल कारोबारमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल च्यानलबाट भइरहेको बैंकले जनाएको छ । दैनिक जीवनका सामान्य कारोबारदेखि बैंकिङ तथा कर्पोरेट भुक्तानीसम्म डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दै गएकाले डिजिटल कारोबारको संख्या निकै ठूलो भएको गड्तौलाले बताए । डिजिटल कारोबारको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसबाट हुने रकम पनि क्रमशः बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कनेक्ट आईपीएसमार्फत ठूलो रकमको कारोबार गर्न सकिने भएकाले यसको प्रयोग पनि विस्तार हुँदै गएको छ । मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस र कर्पोरेट पेमेन्टको प्रयोग बढ्दै गएसँगै डिजिटल च्यानलबाट हुने कारोबारको रकममा पनि वृद्धि भइरहेको छ,’ डीसीईओ गड्तौलाले भने । कम्प्लायन्स र गभर्नेन्समा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ व्यवसाय विस्तारसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय अनुपालन र सुशासनको महत्व पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । यही पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै सानिमाले कम्प्लायन्स र गभर्नेन्सलाई ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिअन्तर्गत अघि बढाएको छ । बैंकले सेन्ट्रल प्रोसेस, इन्डिपेन्डेन्ट युनिट र रेगुलर रेगुलेशनमा आधारित नियन्त्रण प्रणाली विकास गरेको छ । बैंकका डीसीईओ बबी सिंह गड्तौला शाखाबाटै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने सामान्य कारोबारबाहेक संवेदनशील प्रकृतिका कारोबार तथा प्रक्रियालाई केन्द्रीय तहबाट प्रोसेस र रिभ्यू गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । नयाँ खाता खोल्ने प्रक्रियामा समेत बैंकले ‘सेन्ट्रल अकाउन्ट ओपनिङ’ प्रणाली लागू गरेको छ । खाता खोल्ने क्रममा कम्प्लायन्स तथा एन्टि-मनी लन्डरिङ (एएमएल) सम्बन्धी विषयसमेत जोडिने भएकाले डिजिटल च्यानलबाट प्राप्त विवरणलाई केन्द्रीय तहबाट समीक्षा गरेपछि मात्र ग्राहकलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि बैंकमा १५ देखि १७ जनाको सेन्ट्रल अकाउन्ट ओपनिङ टिम रहेको छ । उक्त टिमले ग्राहकको विवरण प्रक्रिया तथा समीक्षा गरेपछि मात्र ग्राहक अनबोर्डिङ गर्ने गर्छ । यसले म्यानुअल फाइल फ्लोको आवश्यकता पनि घटाएको बैंकको भनाइ छ । यस्तै, कर्जा प्रवाहमा पनि बैंकले छुट्टै नियन्त्रण संयन्त्र अपनाएको छ । यसका लागि क्रेडिट लोन एडमिनिस्ट्रेसन विभागलाई व्यवसायिक इकाइबाट स्वतन्त्र राखिएको छ । यो विभागले कर्जा स्वीकृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, स्वीकृति दिने अधिकारीका टिप्पणी तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए/नभएको समीक्षा गर्छ । कर्जा स्वीकृतिका क्रममा गरिएका टिप्पणी सम्बोधन भए/नभएकोदेखि नियामकीय मापदण्ड पूरा भए/नभएकोसम्मको जाँच गरेपछि मात्र कर्जा डिस्बर्समेन्ट गर्ने व्यवस्था रहेको गड्तौलाले बताए । बैंकले कर्जासम्बन्धी कागजातसँगै सम्बन्धित उत्पादनका प्रावधान र नेपाल राष्ट्र बैंकका नियामकीय व्यवस्थासमेत केन्द्रीय तहबाट समीक्षा गर्ने गरेको छ । आवश्यक मापदण्ड पूरा नभए कर्जा प्रक्रिया अघि नबढाउने वा सम्बन्धित इकाइमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, विदेशी भुक्तानीको प्रक्रियामा समेत बैंकले केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणाली अपनाएको छ । नेपालबाट विदेश पठाइने भुक्तानी डिजिटल च्यानलमार्फत सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा पुग्ने र त्यहाँबाट समीक्षा भएपछि सेन्ट्रल स्वीफ्ट विभागमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था रहेको गड्तौलाले बताए । यसरी भुक्तानी प्रक्रियामा समेत एउटै तहबाट मात्र निर्णय नहुने र फरक इकाइबाट समीक्षा हुने संयन्त्र विकास गरिएको छ । क्लियरिङसम्बन्धी कारोबारमा पनि बैंकले केन्द्रीय प्रशोधन प्रणाली प्रयोग गरेको छ । शाखा वा क्यास मेसिनबाट प्राप्त कारोबारको प्रशोधन, सेटलमेन्ट र मोनिटरिङ सेन्ट्रल क्लियरिङ युनिटबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, कार्ड तथा डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बैंकले व्यवसायिक इकाइबाट स्वतन्त्र कार्ड अपरेसन संयन्त्र बनाएको छ । कार्ड कारोबारसँग सम्बन्धित सेटलमेन्ट, रिकन्सिलेसन, समीक्षा र अनबोर्डिङलगायतका काम केन्द्रीय तहबाट हुने गरेको गड्तौलाले बताए । कार्ड जारी गर्ने प्रक्रियामा ग्राहकको अनुरोध समीक्षा गर्ने, उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि पठाउने, डिस्प्याच गर्ने र त्यसको मोनिटरिङ गर्ने कामसमेत केन्द्रीय प्रणालीबाट हुने गरेको छ। कम्प्लायन्स र गभर्नेन्सलाई प्रविधिसँग जोड्न बैंकले आईटीतर्फ पनि विभिन्न जिम्मेवारीलाई छुट्टाछुट्टै संरचनामा विभाजन गरेको छ । बैंकमा सूचना सुरक्षाका लागि छुट्टै संयन्त्र रहेको छ । यो जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छ र बैंकको सूचना प्रणाली तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमको निगरानी गर्छ । त्यस्तै, टेक्निकल इनोभेसनतर्फ बैंकका विभिन्न प्रक्रियालाई अटोमेसनमा लैजाने काम भइरहेको छ। यसका लागि करिब ८ देखि १० जना इन्जिनियरको टोलीले बैंकका विभिन्न विभागका प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन आवश्यक विकास तथा प्राविधिक काम गरिरहेको गड्तौलाले बताए । अर्कोतर्फ, कोर आईटीले कोर बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित कामको निगरानी गर्छ भने डिजिटल बैंकिङ आईटीले मोबाइल बैंकिङ, एटीएम, कार्ड सिस्टम, स्विचलगायतका डिजिटल तथा वैकल्पिक डेलिभरी च्यानलको व्यवस्थापन गर्छ । सूचना सुरक्षासम्बन्धी निगरानी भने जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा हुने व्यवस्था छ। यसरी सञ्चालन, प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापनलाई अलग-अलग जिम्मेवारीमा राखेर एकअर्काबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्ने संरचना बनाइएको गड्तौलाको भनाइ छ । गड्तौलाका अनुसार बैंक अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छैन । राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा गर्ने अनुगमनबाट बैंकको नियामकीय अनुपालनप्रति सन्तुष्ट रहेको आफूलाई लागेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सानिमा बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छैन । राष्ट्र बैंकको नजरबाट सानिमा बैंक अनुशासित बैंक नै पर्छ,’ गड्तौलाले भने ।
'गगन थापालाई गाली गरेर महत्व नदिनुस्, केही नभन्नु नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो'
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रका नेताहरूको आलोचना गरेर उनीहरूलाई थप महत्व नदिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले पार्टीका सभापति गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै गाली गर्नुभन्दा मौन रहनु नै उचित हुने बताएका हुन् । अरूलाई कुरूप देखाएर आफू सुन्दर बन्न नसकिने तर्क गर्दै उनले कांग्रेस आफैँमा सुन्दर र गौरवशाली इतिहास भएको पार्टी भएको दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसलाई ‘बुढाहरूको पार्टी’ भन्ने गरिएको आरोपप्रति टिप्पणी गर्दै कोइरालाले अबको भविष्य युवाहरूको भएको बताए । युवाहरूलाई नेतृत्वका लागि तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै उनले बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद कोइरालाको संघर्षबाट नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको स्मरण गराए । नेता कोइरालाले भने, ‘अरूलाई कुरूप देखेर आफू सुन्दर हुँदैन । आफूलाई नै सुन्दर पार्नुपर्छ। त्यहीअनुसार नेपाली कांग्रेस अत्यन्त सुन्दर पार्टी हो । यसको इतिहास सुन्दर छ ।’ उनले कांग्रेसका नेताहरूले गरेको ऐतिहासिक संघर्षलाई स्मरण गर्दै पार्टीको इतिहास र योगदान बुझ्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । गगन थापालाई गाली गर्ने विषयमा उनले भने, ‘हामी गगन थापालाई किन गाली गर्छौँ ? गाली गर्नै पर्दैन । गाली गर्यो भने झन् उसलाई महत्त्व दिएको हुन्छ । त्यसैले किन तपाईंहरू गाली गर्नुहुन्छ ? केही भन्दै नभन्नुस् । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो ।’ आफूलाई पार्टीले कठिन परिस्थितिमा संयोजकको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे । उनले पार्टीको इतिहास र सिद्धान्तलाई गहिराइपूर्वक बुझेर अघि बढ्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वानसमेत गरे ।
बाँदर–बँदेलको आतंक नियन्त्रणबारे संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति गम्भीर बन्दै गएपछि प्रतिनिधि सभामा यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनपर्ने मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ हुन् भने समर्थकहरू नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन् । सोमबार दर्ता भएको प्रस्तावमा किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमै असर पारिरहेको भन्दै बाँदर र बँदेलको समस्या अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत सरकारले बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समयसीमा, बजेट र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको प्रस्तावक केरुङले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राज्यलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको स्मरण गराइएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा प्रकाशित अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको भयावह अवस्था देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएका छन् र औसत समूहको आकार ४२.६६ रहेको छ ।’ अध्ययनअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने द्वन्द्व विशेष गम्भीर देखिएको र कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानले समस्या भोगिरहेको प्रस्तावमा छ । बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाँझो हुँदै गएको र बसाइँसराइको प्रमुख कारणमध्ये यो समस्या पनि बन्न थालेको केरुङले बताए । कृषि उत्पादनमा परेको आर्थिक क्षति झनै ठूलो रहेको र सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ८४६ घरधुरीमा बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको प्रस्तावमा भनिएको छ । मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५०।३ प्रतिशत क्षति भएको र सर्वेक्षित परिवारको मकैमा मात्रै करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैंचीमा समेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । गण्डकीमा मकैको सापेक्ष क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको छ । किसानहरू पाक्न लागेको बाली जोगाउन बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारीमा कटेरो बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकैपटक करिब सयको समूहमा बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको र कुकुर, रेडियो तथा आवाज निकाल्ने जस्ता परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाझोमा परिणत हुँदै बसाइसराइको प्रमुख कारण बनेको छ । स्वरोजगारी, उद्यम, उत्पादन र उत्पादकत्वमा नै असर पारी ग्रामीण र शहरको अर्थतन्त्रलाइ नै फराकिलो जोखिम तर्फ धकेलेको छ ।’ संसदमा छलफल गर्नुपर्ने पाँच कारण प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेलको समस्या प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्नुपर्ने पाँचवटा कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । १. बाँदर तथा जंगली बँदेलबाट हुने बाली क्षति व्यापक भई किसानको उत्पादन, आय, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको र कतिपय स्थानमा खेती छाड्ने तथा बसाइँ सर्ने अवस्था सिर्जना भएको । २. वैज्ञानिक अध्ययनमा सर्वेक्षण गरिएका १ हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको र बाँदरबाट मात्रै ती घरधुरीमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको अवस्थामा समस्या राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको । ३. प्रतिनिधि सभामा २०८१ फागुनमै यस विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भइसके पनि किसानले बाली जोगाउन दिनरात खेतबारीमा बस्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको । ४. बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको भए पनि उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वैज्ञानिक बाँदर संख्या व्यवस्थापन, स्थानीय प्रतिकार्य संयन्त्र, खेतबारी संरक्षण तथा राहतको प्रभावकारी प्रणाली पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको । ५. सरकारसँग पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक कार्यदल, स्थानीय तहका अनुभव तथा विगतको संसदीय छलफलसहित पर्याप्त आधार उपलब्ध भइसकेकाले अब अध्ययन र घोषणा मात्र नभई किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने समयसीमाबद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक भएको । डेढ वर्षपछि पनि उस्तै समस्या प्रतिनिधि सभामा १२ फागुन २०८१ मा बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाली सुरक्षा, स्थानीय सरकार र वन निकायबीच समन्वय तथा किसानलाई व्यावहारिक संरक्षण दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सरकार र सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर डेढ वर्षपछि पनि किसानले बारीमै बसेर बाली रुँग्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसबीच सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई गत वर्षको १९ माघ र जंगली बँदेललाई गत वर्षकै १२ फागुनमा पुनः एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । तोकिएका सर्तअनुसार निजी खेतबारीमा क्षति पुर्याउने रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन तथा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कानुनी घोषणा मात्रले किसानले भोगिरहेको दैनिक समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० ले बाली क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय बालीमा उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति भइरहेको अवस्थामा विद्यमान राहत रकम, क्षति मूल्याङ्कन र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई वास्तविक नोक्सानीअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव संकलनसमेत गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ । प्रस्तावमा छ, ‘वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित राख्नेभन्दा समयसीमासहितको कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको छ ।’ आठ बुँदे कार्ययोजनाको माग प्रस्तावमा सरकारसँग तत्काल आठवटा काम अघि बढाउन माग गरिएको छ । पहिलो, उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी कार्यदलका सुझावका आधारमा ३० दिनभित्र समयसीमा, बजेट तथा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीसहित एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । दोस्रो, बाली क्षति, किसानको उजुरी, वन्यजन्तुको संख्या र आवागमनका आधारमा अत्यधिक प्रभावित पालिका तथा वडाको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्साङ्कन गरी उच्च जोखिम क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । तेस्रो, प्रभावित किसानलाई अनुदानमा प्रभावकारी घेराबार, सुरक्षित अवरोध, सामुदायिक निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रमाणित गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अत्यधिक प्रभावित स्थानीय तहमा आधुनिक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिसहित द्रुत प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । चौथो, उच्च द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र निरन्तर अनुगमनसहित लक्षित बाँझोपन तथा अन्य उपयुक्त जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । जंगली बँदेलका हकमा नियमित संख्या अध्ययन गरी अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा कानुनी र वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । पाँचौँ, बाली क्षतिको राहत वास्तविक उत्पादन लागत, क्षेत्रफल, क्षतिको मात्रा र स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । राहत आवेदन, क्षति प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाई स्थानीय तहबाटै छिटो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । छैटौं, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने वैकल्पिक उच्च मूल्यका बालीका लागि बीउ, प्राविधिक सहयोग, अनुदान र बजार सुनिश्चित गर्न तथा वनभित्र प्राकृतिक आहारा, पानी र वासस्थान सुधार गर्न माग गरिएको छ । सातौं, किसान, सामुदायिक वन, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको संयुक्त संयन्त्र गठन गरी उच्च जोखिम भएका स्थानीय तहमा तत्काल राहत र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै द्रुत कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ । आठौं, सरकारले २०८१ फागुनको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रस्तावमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ ।
७० लाखको नक्कली करारनामा बनाएर सरकारी कागजात हेरफेर, अध्यक्षसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२० का वडा अध्यक्ष कौशल कुमार धोवीसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी कागजात सच्याएको, नक्कली करारनामा तयार गरेको र सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार वडा अध्यक्ष धोवी र वडा सचिव वीर बहादुर थापा मगरले विकास कुमार चापागाईँ र रविन्द्र लामिछानेसँग मिलेमतो गरेका थिए । उनीहरूले गैरकानुनी लाभ लिने–दिलाउने उद्देश्यले प्रमाण सिर्जना गरेको आयोगको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा २०७९ साउन १० गते रविन्द्र लामिछाने र विकास कुमार चापागाईँबीच भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिदका लागि ७० लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको झुट्टा तथा नक्कली करारनामा तयार गरिएको खुलेको छ । उक्त करारनामालाई वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबमा २०८३ सालमा सच्याई थपघट गरी प्रमाणित गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसक्रममा वडा कार्यालयको सरकारी छापसमेत दुरुपयोग गरिएको आयोगको दाबी छ । त्यस्तै, वडा अध्यक्ष धोवी र सचिव थापा मगरले २०८३ असार २९ गतेको चलानी नम्बर ७२४० को विवरण फेरबदल गरी चलानी नम्बर ७२४२ गतेको झुट्टा विवरणसहितको गलत लिखत तयार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त गलत लिखत आयोगको अभिलेखमा रहने गरी पत्राचारसमेत गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले वडा अध्यक्ष धोवीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिम कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । वडा सचिव थापा मगरविरुद्ध दफा ९ बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालगञ्ज–२० का रविन्द्र लामिछाने र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ का विकास कुमार चापागाईँलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार चारै जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
यसरी हुँदैछन् ५५ ब्राण्डका स्टल निर्माण, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना हुन लागेको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को तयारी धमाधम चलिरहेको छ । एक्स्पो सुरु हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा विभिन्न अटोमोबाइल ब्रान्डहरू आफ्ना स्टल सजाउन व्यस्त छन् । प्रदर्शनी स्थलमा रातिसम्मै स्टल निर्माण तथा सजावटको काम भइरहेको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा (भोली) साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा एक्स्पो सञ्चालन हुँदैछ ।
२८ गतेसम्म निकास नआए कांग्रेसले नयाँ कार्यदिशा लिन्छ : नेता बस्नेत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले पार्टीलाई थप सशक्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वले अविलम्ब निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले पार्टीभित्रको वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि सभापति गगन थापालाई आगामी २८ गतेसम्मको समयसीमा दिएका हुन् । निर्धारित समयभित्र उपयुक्त निकास नआए २९ गतेदेखि पार्टीले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने चेतावनी उनले दिए । उनले मुलुकमा बढ्दै गएको निरङ्कुशतालाई रोक्न र देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो र सुदृढ शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । देशभरका युवा कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो जिल्लामा एकीकृत भएर सङ्गठन सुदृढीकरणको अभियान अघि बढाउनसमेत उनले आह्वान गरे । नेता बस्नेतले भने, ‘मरणासन्न अवस्थामा पुगेको कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्दै बलियो, सशक्त, जाँगरिलो र ठूलो कांग्रेस निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । मुलुकको भविष्य हाँक्न, सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै देशलाई निकास दिन र बढ्दै गएको निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्षम कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्छ । यदि २८ गतेसम्म गगन थापाजीले निकास दिनुभएन भने त्यसपछि पार्टीले नयाँ कार्यदिशा पनि लिन सक्छ, त्यो २९ गतेबाट सुरुवात हुन्छ ।’ वर्तमान राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशलाई सही निकास दिन कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
