कर्भ इभी नेपालमा सार्वजनिक, टप भेरिएन्टको मूल्य ५६ लाख ९९ हजार
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले टाटा कर्भ ईभी नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक गरिएको टाटा कर्भ ईभीको मूल्य ५६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । एसयूभी कुपे डिजाइनको टाटा कर्भ ईभीको टप भेरिएन्ट मात्र नेपालमा उपलब्ध हुने छ । यसकारण यो मूल्य टाटा कर्भ ईभीको टप भेरिएन्टको मूल्य हो । अन्य मोडल भने नेपाली बजारमा बिक्रीका लागि उपलब्ध हुने छैन । यसमा ५५ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याक रहेको छ, जसले सिंगल चार्जमा ५०२ किलोमिटर रेन्ज दिने बताइएको छ । नेपालका लागि कम्पनीले यसको टेस्टिङ रेन्ज ३८० किलोमिटर भनेको छ । यसमा ९८ किलोवाटको मोटर रहेको छ । यसलाई इको, सिटी र स्पोर्ट मोडमा ड्राइभ गर्न सकिन्छ । यसको लम्बाई, चौडाई र उचाई क्रमशः ४३१०, १८१० र १६३७ एमएम रहेको छ भने ह्विलबेस २५६० एमएम छ । १८६ एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको टाटा कर्भ ईभीमा ५०० लिटरको बुट स्पेस छ भने टर्निङ रेडियस ५.३५ मिटर छ । १०.२५ इन्चको डिजिटल इन्स्ट्रयुमेन्ट क्लस्टर उपलब्ध छ भने ड्यासबोर्डमा १२.३ इन्चको फ्लोटिङ इन्फोटेनमेन्ट टचस्क्रिन छ । एसयूभीमा ६–वे पावर एडजस्टेबल ड्राइभर सिट, भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिट, रिक्लाइनिङ रियर सिट, पानोरामिक सनरुफ, ९ स्पिकर जेबीएल साउन्ड सिस्टम र जेस्चर कन्ट्रोल इलेक्ट्रिक टेलगेट जस्ता सुविधा पाउन सकिन्छ । २० भन्दा बढी सेफ्टि फिचर पाउन सकिने कर्भ ईभीमा लेभल–२ एडास, ३६० डिग्री क्यामेरा, ब्लाइन्ड स्पट मोनिटरिङ सिस्टम, ६ एयरब्याग, ईएसपी र अटो होल्डसहितको इलेक्ट्रोनिक पार्किङ ब्रेक लगायत सुविधा दिइएको छ ।
सवारी साधनको ऋणको मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत कायम, अटो व्यवसायीलाई थप कडाइ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ । याे व्यवस्थाले विद्युतीय अटाे व्यवसायी मर्कामा पर्नेछन् ।
हायर पर्चेज कम्पनीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरणको व्यवस्था, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन तथा ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा संस्थाले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति, कम्पनीले आफ्नो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्पनीले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्ने, संस्थाले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निज बाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कारवाही तथा जरिवानाको व्यवस्था पनि गरेको छ । नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दाेस्रो पटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा । पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
