बजार : बजार

काठमाडौं । हवाई सेवाको विकास विस्तारका लागि मुख्य पूर्वाधारका रुपमा रहेको विमानस्थलमा अर्बौं लगानी गरिए पनि त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक देखिँदैन । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमध्ये १३ मात्रै नाफामा छन् । नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ३२ विमानस्थलमध्ये १३ वटाले मात्र नाफा कमाइरहेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित १३ विमानस्थलले नाफा कमाए । चन्द्रगढी, विराटनगर, सिमरा, पोखरा, गौतमबुद्ध, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थल फाइदामा छन् । त्यस्तै लुक्ला, जनकपुर, भरतपुर, जोमसोम र सिमिकोट विमानस्थलले फाइदामा छन् । विमानस्थलले लगानीअनुरुप कुनै प्रतिफल दिएका छैनन् । प्राधिकरणको वार्षिक साधारण खर्च मात्र धान्ने गरेका छन् । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार लगानी गरिएका विमानस्थलबाट मुस्किलले वार्षिक साधारण खर्च मात्र धान्ने गरेका छन् । विकास खर्चमा त्यो रकम समावेश हुँदैन । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा रु छ अर्ब र विमानस्थल शुल्कबापत रु दुई अर्ब गरी जम्मा रु आठ अर्ब नाफा कमाएको थियो । वार्षिक बजेटको तुलनामा यसलाई नाफा कमाएको मान्न सकिन्न । उक्त आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले रु ४५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइएको छ । भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थ र निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एकमुष्ट रु २३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणको विवरणमा मुलुकभर रहेका ५० वटा विमानस्थलमध्ये हाल ३२ सञ्चालनमा रहेका छन् । प्राधिकरणले नाफा कमाउनेभन्दा पनि राज्यको नीतिअनुरुप सेवामूलक हिसाबले धेरै विमानस्थल सञ्चालनमा रहेकाले नाफा आर्जन गर्न नसकेको महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । सन् २०२० को शुरुआतमै सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ भैरहवा विमानस्थल निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अघि बढको छ । हालसम्म विमानस्थलको ७४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्धारित सन् २०२१ अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य प्रभावकारीरुपमा भइरहेको छ । अहिले यो आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । चालू आवका लागि प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरणका लागि रु छ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । पहिलोपटक धावनमार्गको स्तरोन्नति ‘रनवे रिह्याव’ हालै सम्पन्न भएको थियो भने सेप्टेम्बर महीनादेखि विमानस्थलको ‘ट्याक्सी वे’ स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ । नजिकिएको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानको शुरुआत हुनु अगाडि नै विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम सकिने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब देशमा हिंसाको कुनै अर्थ नरहेकाले कोही पनि हिंसाको बाटामा जान आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज सङ्घीय संसद् भवनको शिलान्यास गर्दै उनले कुनै पनि बहाना र नाममा समाजमा हिंसा भड्काउने र लुटपाट गर्ने खालका क्रियाकपाल सह्य नहुने स्पष्ट गरेका छन् । “अब के प्राप्त गर्नको लागि हिंसा गर्ने हो रु’’, उनले प्रश्न गरे । उनले तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भने,‘‘ कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हँुदैन । काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयभन्दा पछाडि पैसा थप्ने काम नहुने बताउँदै समयमा नै खुरुखुरु काम गर्न र सकाउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । ‘‘टेण्डर गर्दा नै सम्भावित भाउवृद्धि राखिएकोले अरु पैसा थप्नु पर्दैन । परिपाटी धेरै बिग्रिएको छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ’’, उनले भने । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षभित्र संसद् भवन बनाउने भनेको तर बल्ल शिलान्यास भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नै कार्यकालमा संसद्को भवन बन्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । ‘‘यसका तयारीका पक्ष अत्यन्तै ढिलो भए । एउटा कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा नै समय लाग्यो । त्यसअनुसार डिजाइन, लागतमा समेत समय लागेकोले ढिलो भएको छ तर यो भवनलाई समयभित्रै सकाउनुपर्छ’’, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको बाटामा अगाडि बढे पनि चाहेजस्तो गति लिन नसकेको भनी आएको आलोचनालाई हृदयङ्गम गरी सरकारले अझ बढी गतिको साथ काम गर्ने बताएका छन् । उनले डेढ वर्षमा थुप्रै काम भएका र ती काम देखिन थालेको बताउँदै मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइप विस्तार, धरहरा निर्माण र रानीपोखरीको पुनःनिर्माण सरकारका देखिने खालका काम रहेको उदाहरण दिए । उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइने जानकारी पनि दिएका छन् । सो अवसरमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले २०५५ सालदेखि संसद् भवन निर्माण गर्ने सरकारको कार्यक्रम भए पनि अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर भवन निर्माणको शुरुआत गरेको बताउँदै तोकिएको समय तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गरिने जानकारी दिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले संसद्का दुवै सदन सञ्चालन गर्न सक्ने गरी अत्याधुनिक भवन बनाइने बताए । कुल रु नौ अर्ब ६० करोडमा निर्माण हुने उक्त भवनमा विभिन्न ११ संरचना निर्माण हुनेछन् । रासस

ताप्लेजुङ । काबेली बी वान जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित २५ मेगावाट विद्युत् दशैँ अगावै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी भएको छ । आयोजनाको निर्माण पूरा भएसँगै परीक्षण उत्पादन शुरु गरिएको हो । दशैँ अगावै काबेली करिडोरमार्फत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न आवश्यक तयारी भइरहेको आयोजना निर्माण कम्पनी अरुण काबेली पावर लिमिटेडका निर्देशक रमेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । “आयोजनाको काम सकिएर अहिले परीक्षण उत्पादन शुरु गरेका छौँ, दशैँ अगावै काबेली करिडोरमा जोड्ने हाम्रो तयारी छ”, निर्देशक न्यौपानेले भने । ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा बग्ने काबेली नदीबाट उत्पादन भएको विद्युत् पाँचथरको अमरपुरस्थित काबेली करिडोरको सवस्टेशनमा जोडिने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा अमरपुरमा केही दिन अघि मात्रै काबेली करिडोरको सवस्टेशन निर्माणको कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । झण्डै रु पाँच अर्बको लगानीमा आयोजना सम्पन्न भएको हो । शुरुमा रु चार अर्बको लगानीमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिए पनि बाढी, मूल्य वृद्धि, भारतीय नाकाबन्दी र आयोजनाको अवधि लम्बिएकाले लगानी पनि बढेर रु पाँच अर्ब पुगेको बताइएको छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र बाँकी ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गरेका छन् । तीन वर्षमा नै निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७२ साल वैशाखदेखि आयोजनाको निर्माण शुरु भएको थियो । अघिल्लो वर्षमा नै निर्माण पूरा हुनुपर्ने भए पनि काबेली करिडोर निर्माणमा ढिलाइ भएकाले आयोजनाको अवधि लम्बिएको आयोजनाले जनाएको छ । ताप्लेजुङको साविकका गाविस थुम्बेदिन, चाक्सिबोटे, साब्लाखु, सिनाम र पाँचथरका थर्पु, नागी, अमरपुर आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हुन् । रासस