सिटिजन्स बैंकले हुम्लाको आगलागी पीडितलाई वितरण गर्यो खाद्यान्न र लत्ता कपडा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले हुम्ला जिल्ला सर्केगाड गाउँपालिका-३, उनापानीमा असार १ गतेको आगलागीबाट प्रभावित भएका परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेको छ । आगलागीका कारण घरबारविहीन भएका आठ परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोगस्वरूप बैंकले चामल, दाल, आलु, तेल, पिठो, कुकर, डाडु लगायतका खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा वितरण गरेको हो । बैंकले यो सहयोगबाट पीडितहरुको दैनिकी केही हदसम्म सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । राहत वितरण कार्यक्रममा बैंकको कर्णाली प्रदेशस्थित सर्केगाड शाखाका प्रमुख, अन्य कर्मचारी, स्थानीय बुद्धिजीवी र समाजसेवीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सिटिजन्स बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधिहरू अन्तर्गत यसअघि पनि देशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर, सामुदायिक विद्यालय तथा मठ–मन्दिरमा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।
बैंकको पनि लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्छ: गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनताको सम्पत्ति, पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरूले गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाए । पौडेलका अनुसार यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ । नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरू संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई रहेको छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकारी हो । यस स्थापित गराउनैपर्छ । कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको जानकारी दिए । ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ । तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमको पनि त्यस्तै छ । तर बैंकको हुँदैन’, उनले भने। गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रूपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रूपमा हेरिनुपर्ने समेत बताए । उनका अनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको हो । अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसदको रहने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्छ : विनोद चौधरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बाफिया विधेयकबारे भएको दफाबार छलफलमा चौधरीले अहिले बाफियाले त्यसलाई नसमेटेको बताए । त्यसलाई पुनःलेखन गरेर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए । नेपाली धेरै रहेका देशहरुमा शाखा खोल्न दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाफिया ड्राफ्ट दुई वर्षदेखि बनाएर राखिएको छ । अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । बाफिया फिर्ता पठाउनुपर्छ । नयाँ दृष्टिकोणबाट यो विधेयकलाई पुनःड्राफ्ट गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकलाई बाहिर समेत जान दिनुपर्छ । अस्टेलिया, मलेसियामा बैंकका शाखा खोल्न दिनुपर्छ । नेपालीको पुँजी नेपाली बैंकले किन संकलन गर्न नपाउनु ?’ चौधरीले भने । वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्थिति सुस्त रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुसँग भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेको उनले बताए । बैंकर्स, उद्योगीको मनोबल बढ्न नसकेको बताउँदै उनले बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी, लगानीकर्ताले पैसा लिन्छन् भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने बताए ।
