ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल हाटबजार २५औं हप्तामा प्रवेश
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय दिवस मनाएको छ। बैंकले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा मझौला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको ग्लोबल हाटबजार सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बैंकले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय दिवस तथा हाटबजार २५औं हप्तामा प्रवेश गरेको अवसर पारेर आफ्नो हाटबजारमा विशेष मेला आयोजना गरेको थियो । ‘उद्यमीको उत्पादन, ग्लोबल आइएमईको प्रोत्साहन’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै बैंकले आफ्नो लगानीमा सञ्चालित लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरूले गरेका उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच विस्तार गराउने उद्देश्यले बैंकको काठमाडौँको कमलादी शाखामा हरेक शुक्रबार हाटबजार सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय दिवस तथा हाटबजारको २५औं हप्ता प्रवेशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै हाटबजारले त्यस्ता उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धनमा विशेष योगदान पुर्याउने बताए । उनले हाटबजारले दिगो तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेका लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरूको बजारमा पहुँच विस्तार गर्न, कृषक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउन र कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको बताए । साथै उनले हाटबजारले अर्गानिक, रैथाने तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै बजारीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने र नेपाली उत्पादकलाई हौसला प्रदान गरेको बताए। ‘हामीले सानो तथा सिम्बोलिक अभियानको रुपमा सञ्चालन गरेको हाटबजार आजसम्म आइपुग्दा व्यापक भइसकेको छ । साथै यो हाटबजारले नेपालको अर्गानिक, रैथाने तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने र उत्पादकलाई हौसला प्रदान गर्नेछ,’ उनले भने । हाटबजारमा विषादी रहित कृषि उपज, रैथाने बाली तथा सो अनुरुपका बालीका उत्पादन, स्थानीय स्रोतको उपयोग गरी उत्पादन गरिएका हस्तकला सामग्री, सजावटमा प्रयोग हुने बिरुवा लगायतका दुई दर्जन बढी कृषक तथा व्यवसायीहरुका उत्पादन/सामग्रीहरु प्रदर्शन तथा बिक्रीका लागि राखिएको छ । आफ्ना ग्राहकहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरू ल्याएर ग्राहकहरूलाई लाभान्वित गर्दै आएको छ ।
दबाबमा खोलिएका शाखा रुग्ण, घाटाको भारी बोक्दै बैंकहरू
काठमाडौं । भुवन दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुँदा सञ्चालक समितिबाट दबाब आउँथ्यो, ‘शाखा कार्यालयको संख्या बढाउनु पर्याे ।’ तर, शाखा कार्यालयको संख्या बढाउँदा लागत पनि बढ्ने भएकाले उनी शाखा विस्तारमा खासै रुचि राख्दैनथे । ‘म सानिमा बैंकको सीईओ हुँदा सञ्चालक समितिले शाखा खोल्न दबाब आउँथ्यो । शाखा धेरै खोल्ने तर, त्यो शाखाका आधारमा व्यवसाय कम भयो भने कर्मचारीको बोनस घट्छ, सेयरधनीहरूको रिटर्न अन इक्विटी पनि घट्छ,’ उनले भने । पूर्वबैंकर दाहालका अनुसार बैंकका शाखा कार्यालय विस्तार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा अधिकांश शाखा घाटाकाे भारी बाेकिरहेका छन् । घाटामा रहेका शाखा कार्यालयको लागत बढ्दा त्यसको असर कर्मचारीले पाउने बोनस र सेयरधनीहरूको लाभांशमा पर्ने उनकाे भनाइ छ । नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली ५ वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । ५ वर्षको अवधिमा बैंकले शाखा कार्यालयमा ठूलो फड्को मार्दै २६८ वटा शाखा पुगेका छन् । तर, ३५ वटा शाखा कार्यालय घाटामा चलिरहेको उनी बताउँछन् । ‘म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि शाखाहरू खुले । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ ।’ उनका अनुसार घाटामा रहेका शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्ड तलब दिइरहेको छ । साथै दुर्गम भत्तासमेत थपेर दिनु परेको उनले बताए । विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक हुँदा २०/२५ वटा शाखा सबै शाखाले राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । तर, अहिले ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि दूरदराज, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकाले समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिन पाउँदा गर्व महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ।’ बैंकहरूले गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा सेवा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार क्यूमिलिटिभ हिसाबमा ३५ वटा शाखाको १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन आउँछ । ‘आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रूपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) चन्द्रराज शर्मा दूरदराजका बैंकका शाखा कार्यालयहरू अधिकांश घाटामा रहेको बताउँछन् । शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र पूर्वाधार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा घाटामा चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकको अधिकांश कारोबार डिजिटाइजेशन भइसकेको छ । स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने भएपछि बैंकहरूले शाखा कार्यालय विस्तार गरे । त्यस्ता शाखामा व्यवसाय छैन, सरकारको खाता चलाउने बाहेक अरु व्यवसाय छैन । यस्ता अधिकांश शाखा घाटामा छन् । किनभने कम्तीमा पनि कर्मचारी राख्नैपर्ने हुन्छ, पूर्वाधार तयार बनाउनुपर्यो, यसको आधारमा व्यवसाय छैन,’ उनले भने । सरकारको निक्षेप मात्रै व्यवस्थापन भइरहेको तर बैंकले सरकारीको रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना नपाएको उनको भनाइ छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको धेरै शाखा कार्यालय रहेकाले ४५ भन्दा बढी शाखा घाटामा रहेको उनले जनाए । साथै सहरी क्षेत्रमा पनि एउटै क्षेत्रमा धेरै शाखा हुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘घाटामा रहेका शाखा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइरहेका छौं । दूरदराजका शाखा घाटामा भएपनि फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किनभने बैंकिङ सेवा पनि दिनैपर्याे,’ उनले भने, ‘बैंक मर्ज भएका बेलामा सहरी क्षेत्रमा शाखा बढेका छन् । त्यतिबेला नजिका शाखा आवश्यक होलान् भनेर मर्ज गरिएन । तर, अहिले आएर त्यी शाखा मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन आनाकानी गर्ने, ढिलाई गर्ने, बन्द गर्न नदिने भइरहेको छ । यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार नारायणगढ र भरतपसर क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ८ वटा शाखा कार्यालय छन् । जबकि उक्त क्षेत्रमा २/३ वटा शाखा भए पुग्छ । यस्ता शाखा मर्जर गर्न अनुमति दिने हो भने शाखाको ओभरहेड कम हुने उनले बताए । साथै दुर्गममा रहेका शाखा कार्यालयमा सरकारी रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दियो भने घाटालाई केही सहज हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डित घाटामा रहेका शाखा कार्यालयका विषयमा राष्ट्र बैंकले धारणा बनाइनसकेको बताउँछन् । के, कति कारणले घाटा भएको हो, किन घाटामा गएका हुन् भनेर तथ्य केलाउनुपर्ने र त्यसको निष्कर्षबाट मात्रै एउटा धारणा आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियामकले फेसिलेड गर्ने हो/होइन भनेर यसमा थप छलफल हुन्छ । त्यसकारण यसमा अफिसियल्ली स्टेटमेन्ट केही छैन । थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्श निकालिनेछ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार शाखा खोलेका होलान्, नाफामा जान्छु, व्यवसाय गर्छु भनेर स्वीकृति लिएको होला । तर, यी विषयमा थप छलफल हुन्छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी सरकारको नीति अनुरूप वित्तीय पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहमा शाख खुले तर व्यापार व्यवसाय नहुँदा घाटामा रहेको चलिहरेको बताउँछन् । दूरदराजका जनता, व्यापारी व्यवसायीलाई कर्जा दिएर आर्थिक प्रगति गरे भने र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स कारोबारमा सहज भयो भने बैंकको शाखाको कारोबार पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै शाखा नाफामा छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पनि घाटामा छन् । सरकारको नीति अनुरूप प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंकका शाखा पुर्याउनुपर्यो । सबै बैंकले दूरदराजमा शाखा पुर्याए । तर, दूरदराजमा व्यापार व्यवसाय छैन । वित्तीय पहुँचको लागि पुर्याएको हुँदा घाटामा छन्,’ उनले भने, ‘जनताको गतिविधि बढाउनु पर्छ । सरकारी कारोबार बढाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई राहतको कार्यक्रम र जनतालाई कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्यो भने बैंकले गर्ने काम गर्न हामी तयार छौं ।’ रेग्मीका अनुसार व्यापार व्यवसाय गर्ने जनशक्ति बढाउनु पर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिनुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा गर्न लगाउने, उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने वातावरण भयो भने त्यहाँका नागरिक, व्यापारी व्यवसायीको अवस्था राम्रो हुने र बैंकको कारोबार पनि स्वतः राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबीच रणनीतिक साझेदारी, जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्तमा ध्यान
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) सँग रणनीतिक सल्लाहकार साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौतापत्रमा लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय शाह र आईएफसी दक्षिण एसियाका फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स ग्रुप अपस्ट्रीम एण्ड एडभाइजरी का क्षेत्रीय प्रबन्धक मेहदी चेरकाउईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सहकार्यलाई बैंकको दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्ततर्फको महत्त्वपूर्ण फड्कोको रूपमा हेरिएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार यो सहकार्य दुई मुख्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछ । पहिलो- सूचना प्रविधि, बजार, कर्जा र सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने र दोस्रो- जलवायु वित्त तथा नवप्रवर्तनात्मक आपूर्ति शृंखला समाधान सहितको दिगो तथा आपूर्ति शृंखला वित्तलाई प्रवर्द्धन गर्ने । बैंकले यो साझेदारीले दिगोपनलाई संस्थागत गर्दै जोखिमप्रति उत्तरदायी संस्कृति विकास गर्न र दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक नेपालमा दिगो आर्थिक वृद्धि, हरित वित्त र वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बैंकहरूमध्ये एक हो । हाल बैंकका २५४ शाखा, ३२९ एटीएम र सशक्त डिजिटल सेवामार्फत देशभर लाखौं ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेको छ । यस रणनीतिक साझेदारीसँगै बैंकले वित्तीय समावेशिता, नवीनता र दिगो विकासका सिद्धान्तहरूलाई थप मजबुत बनाउँदै अघि बढ्ने विश्वास लिएको छ ।