बैंकको पनि लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्छ: गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनताको सम्पत्ति, पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरूले गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाए । पौडेलका अनुसार यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ । नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरू संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई रहेको छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकारी हो । यस स्थापित गराउनैपर्छ । कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको जानकारी दिए । ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ । तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमको पनि त्यस्तै छ । तर बैंकको हुँदैन’, उनले भने। गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रूपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रूपमा हेरिनुपर्ने समेत बताए । उनका अनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको हो । अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसदको रहने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्छ : विनोद चौधरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बाफिया विधेयकबारे भएको दफाबार छलफलमा चौधरीले अहिले बाफियाले त्यसलाई नसमेटेको बताए । त्यसलाई पुनःलेखन गरेर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए । नेपाली धेरै रहेका देशहरुमा शाखा खोल्न दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाफिया ड्राफ्ट दुई वर्षदेखि बनाएर राखिएको छ । अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । बाफिया फिर्ता पठाउनुपर्छ । नयाँ दृष्टिकोणबाट यो विधेयकलाई पुनःड्राफ्ट गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकलाई बाहिर समेत जान दिनुपर्छ । अस्टेलिया, मलेसियामा बैंकका शाखा खोल्न दिनुपर्छ । नेपालीको पुँजी नेपाली बैंकले किन संकलन गर्न नपाउनु ?’ चौधरीले भने । वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्थिति सुस्त रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुसँग भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेको उनले बताए । बैंकर्स, उद्योगीको मनोबल बढ्न नसकेको बताउँदै उनले बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी, लगानीकर्ताले पैसा लिन्छन् भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने बताए ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष मिश्र पक्राउ
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र पक्राउ परेका छन् । मिश्रलाई बुधबार पक्राउ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिए । पूर्वसांसद समेत रहेका उनी बैंक घोटालाको घटना बाहिरिए पछि फरार रहेका थिए । सीआईबीको टोलीले मिश्रलाई बाँकेको नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेको हो । एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेका मिश्र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाकाे मेयरमा पराजित भएका थिए । २०६० सालमा स्थापना भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा मिश्र विसं २०६६ देखि २०७५ सम्म बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । यसअघि प्रहरीले तत्कालीन वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र वीर राय पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई बाँकेमै राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेपछि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
