आयोजना बैङ्कमा निरन्तर छेडखानी : कानुन लत्याएर बजेटमा मनोमानी
काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ (५) मा उल्लेख छ ‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन’ । तर, नियमावली आएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोजना बैङ्क (प्रोजेक्ट बैङ्क) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कानुन मिचेर प्रोजेक्ट बैङ्कमा हुने छेडखानी र बजेटमा अनुकूलता खोज्ने परिपाटी भने हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको मात्र छैन नियति नै बनेको छ । निगरानी तथा नियमनकारी निकायहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको मात्र नभई सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयनको गुञ्जायस छैन । शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट पार्ने, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिनेजस्ता कार्य रोक्न प्रोजेक्ट बैङ्क महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुने ठानिएको थियो । तर यही उपकरण नै बजेट अनुशासन मिच्ने औजार बन्न थालेको छ । एकातर्फ बैङ्कमा नराखिएका योजनालाई वार्षिक बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन भने सँगसँगै कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभावी परियोजना प्रविष्ट गर्नेदेखि पूर्वाग्रही नियतले हटाउनेसम्मका काम अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । बजेटसँग छैन तालमेल प्रोजेक्ट बैङ्कका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था यसपटक पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । “अहिले पनि योजना प्रबिष्टिको काम भइरहेको छ । यसमा हामी के–कति सफल हुन्छौँ भनेर बजेट आइसकेपछि थाहा हुन्छ,” अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले रासससँग कुरा गर्दै भने, “हिजो र आज पनि हामी हामी प्रोजेक्ट बैङ्कमै लागिरहेका छौँ । विषयगत मन्त्रालयहरू र योजना आयोगबीच पनि समन्वय भइरहेको छ । नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै छौँ ।” मापदण्ड विपरीत योजना दर्ता चैत मसान्तपछि प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्नु सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको बर्खिलाप हो । तर बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अघिसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना हालिरहेका छन् । राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को बुँदा नम्बर ४ (५) मा ‘आयोजना बैङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी र योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी अहिले पनि योजना प्रविष्टि चलिरहेको स्वीकार्छन् । 'यसवर्ष मापदण्ड फागुनमा जारी भयो । चैत मसान्तसम्म सबै आयोजना प्रविष्ट गरिसक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण हामीले अहिले पनि योजना हालिरहेका छौँ । यसको समयावधि बढाउने विषयमा योजना आयोगले केही निर्णय गर्नसक्छ,' योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले भने । यस वर्ष आयोगले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय जेठ १३ गतेसम्मका लागि तोकेको जनाएको छ । राजनीतिक दबाब र कर्मचारीको असहयोग विनियोजन कुशलता र आर्थिक अनुशासन पालनाका लागि प्रोजेक्ट बैङ्कको अपरिहार्यता देखेरै कानुनमा बाध्यकारी बनाइएको थियो । तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र यसमा गम्भीर हुन सकेन । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक दबाबका कारण वार्षिक बजेटमा जथाभावी योजना हाल्ने प्रवृत्ति र कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण प्रोजेक्ट बैङ्क सफल हुन नसकेको बताउँछन् । “बजेट बनाउने बेला राजनीतिज्ञहरूले ऐन, कानुन, नियमावली, बजेट अनुशासन सबै कुरा बिर्सन्छन् । नेताहरूले दिएको सूची (प्रोजेक्ट लिस्ट) अनुसार योजना पर्यो कि परेन भन्नेसँग मात्र चासो हुन्छ । दबाब थेग्नै नसकिने हुन्छ,” डा श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिएका योजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर गत वर्ष हामीले जोडबल गर्दा त्यसमा विषयगत मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् ।” प्रोजेक्ट बैङ्कसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था बाध्यकारी बनाउन खोज्दा गत वर्ष एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना प्रविष्टि भएको पनि डा श्रेष्ठ बताउँछन् । कानुनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र दुवैले बुझ्न नसकेको पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीको पनि बुझाइ छ । 'प्रोजेक्ट बैङ्कको संवेदनशीलता नबुझ्दा त्यसको परिपालना भएको देखिँदैन । कानुनमा भएको विषय परिपालनाका लागि सबै कर्मचारीलाई तालिम दिनेमा पनि हामी चुकेका छौँ,' मरासिनी भन्छन्, 'अघिल्लो वर्ष प्रोजेक्ट बैङ्कमा के–कस्ता आयोजना राख्ने हो भन्ने स्पष्टता थिएन । हामीले बाध्य बनाउन खोज्दा एकै पटक धेरैवटा योजनाहरू बैङ्कमा राखिए । त्यसमा पनि अधिकांश पुराना योजना हुन् । बाध्यकारी रूपमा जानुपर्छभन्दा गुणस्तरमा ध्यान पुगेन ।' जथाभावी ‘इन्ट्री’ बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैङ्कमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैङ्कमा आव २०७७–७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजना प्रविष्टि गरिएको थियो । त्यस्तै, आव २०७८–७९ मा ९९, आव २०७९–८० मा ३९, आव २०८०–८१ मा ११ हजार १४ र चालु आव २०८१–८२ मा २२१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएको थियो । गत वर्ष मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएका थिए । त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैङ्कमा प्रविष्ट भए । यति धेरै आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा प्रविष्ट हुनु आफैँमा शङ्कास्पद रहेको भनेर त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक तयारी, लागत विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कनजस्ता काम सम्पन्न नहुँदै आयोजना बैङ्कमा राखिएको आरोप अर्थ मन्त्रालय र आयोग माथि लागेको थियो । तर, तत्कालीन नेतृत्वले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट राख्ने भनिएपछि क्रमागत प्रकृतिका, सानो बजेटजस्ता योजना मात्र नभई कार्यक्रमहरू पनि प्रविष्ट भए पनि सङ्ख्या बढेको उहाँहरूको दाबी छ । महालेखाको प्रश्न आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदन, २०७८ देखि ६२औँ प्रतिवेदन २०८२ सम्म निरन्तर प्रोजेक्ट बैङ्कको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकन बजेट बाँडेको देखि मापदण्ड विपरीतका आयोजनालाई बैङ्कमा प्रविष्ट गरेकोसम्ममा कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ । 'सङ्घले रु तीन करोडभन्दा कम र प्रदेशबाट रु एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख भएकामा रु तीन करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू बैङ्कमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । आयोगले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट आयोजनाको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दा उल्लिखित प्रावधानको अवलम्बन गरेको देखिएन,' महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट १८ हजार १२ मध्ये चालु अवस्थाका सात हजार ७०५ आयोजना थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै चालु अवस्थाको आयोजना सङ्ख्या हेर्दा तीन हजार १८५ वटा देखिन्छ । तर भौतिक मन्त्रालयका लागि सो आर्थिक वर्षमा तीन हजार ९९० वटा योजनाका लागि बजेट छुट्याइयो । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नभएका ८०५ वटा आयोजनामा बजेट परेको देखिन्छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका चार हजार ९६२ आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकनै बजेट छुट्याइएको थियो । यसरी आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएको आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम छलफल र स्वीकृत गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ । अध्ययनबिना नै प्रोजेक्ट बैङ्कमा ‘कैँची’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटका लागि स्रोत जुटाउन सकस परेको भन्दै सरकारले आयोजना कटौती गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष प्राजेक्ट बैङ्कमा राखिएका सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर करिब आठ हजार हाराहारीमा झारिएको छ । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको सङ्ख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने भएका छन् । तर आयोजना कटौती गर्दा कस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई बैङ्कबाट हटाउने र त्यसरी हटाउँदा के कस्ता प्रभाव देखिनसक्छ भनेर कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । योजना आयोगले भने आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डअनुसार काँटछाँट गरिएको बताउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोतमा चाप देखिएका कारण यसवर्ष योजनामा भारी कटौती हुने बताउँदै आएको छ । गत वैशाख २७ गते आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन कुशलता कमजोर भएको र जथाभावी योजना बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँदै आफूले त्यसमा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने बताएका थिए । 'बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,' अर्थमन्त्री पौडलको भनाइ थियो, 'अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।' आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दाबी थियो । आगामी आवको बजेट बनाउँदा कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बताउँदै आएका छन् । नयाँ मापदण्ड राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाइएर प्रोजेक्ट बैङ्कमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत के हो ? भन्नेकुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार रू तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस), विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि आयोगले तयारीसमेत गरिरहेको सहसचिव भण्डारीले बताए । उनका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि प्रोजेक्ट बैङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले आयोगको समन्वयमा नै एकीकृत प्रोजेक्ट बैङ्क र सूचना प्रणालीको मापदण्ड बनाउने तयारी रहेको छ । रासस
गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदरको रिट दर्ता, नोटमा हस्ताक्षर नगर्नेदेखि नियुक्ति खारेज गर्नसम्मको माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेतीले पौडेलको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको भन्दै खारेजीका लागि हालेको रिट मंगलबार दर्ता भएको हो । उनीहरुले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी उनीहरुको छ । पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको दावी गर्दै दर्ता भएको रिटमा उनी यसअघि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको विषय पनि उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई बुधबारका लागि तोकेको छ । निवेदकले गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गरेको छ भने यसमा म्याच फिक्सिङ भएको पनि आरोप लगाएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. गुणाकर भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम गभर्नरको रूपमा सिफारिस गरी आफै सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्तिलाई राजीनामा गराई स्वार्थपूर्ण तवरले ऐन, नियम, सुशासनलाई समेत तिलाञ्जलि दिई सिफारिस समितिको कर्मकाण्डी कार्य समेत विपक्षी नेताहरूले गैर कानुनी सहमति गरी सोहीका आधारमा कानुनी व्यवस्था र आर्थिक सुशासनकै धज्जी उडाइ नियुक्ति गरिएको छ ।’ यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि पौडेल कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा निर्वाचनमा पराजित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवार रहेको उल्लेख गरिएको छ । निवेदकले पौडेलको गभर्नर पदमा भएको गैरकानूनी सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथ समेत नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउनु प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ । गभर्नर पौडेले २०७९ मा भएको संघीय चुनावमा चितवन क्षेत्र न. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी नेपाली काँग्रेसको नेता हुन् । यद्यपि उनले आफू नेपाली काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेद्वार हरी ढकालसँग पराजित भएका थिए । सरकारले जेठ ६ गते उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले जेठ ७ गते पदभार ग्रहण गर्दै काम सुरु गरिसकेका छन् ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पायो लगातार छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले लगातार छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । आइसीआरए नेपालले बैंकको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अत्यन्त सुरक्षित ठहर गर्दै यस वर्ष पनि ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्रदान गरेको हो । ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्राप्त गर्नुलाई सबैभन्दा कम क्रेडिट जोखिम भएका अत्यधिक विश्वसनीय वित्तीय संस्थाको सूचक मानिन्छ । आइसीआरए नेपालले दिएको मूल्याङ्कन विवरणमा बैंकको पूँजी सुदृढता, परिसम्पत्ति गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास र बजार प्रतिस्पर्धात्मकतालाई उच्च प्रशंसा गरिएको छ । २०८२ सालको मध्य अप्रिलसम्म बैंकको पूँजी जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात १७.४४ प्रतिशत र टियर-१ पूँजी १५.१५ प्रतिशत रहेको छ, जुन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको ११ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशतको न्यूनतम सीमाभन्दा धेरै उच्च हो । बैंकको कुल खराब कर्जा अनुपात १.४४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । बैंकको कडाइका साथ पालना गरिने कर्जा प्रवाह मापदण्ड, सशक्त जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र प्रतिस्पर्धी कर्जा दर प्रस्ताव गर्ने क्षमताले बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर सुदृढ राख्न मद्दत पुर्यारएको आइसीआरएले जनाएको छ । बैंकको १९८७ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको लामो अनुभव, करिब ७० प्रतिशत स्वामित्व रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड समूहको मातृसहयोग, र उच्च अनुपातमा कम लागतको निक्षेप संकलन गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि बैंकले उद्योगमै सबैभन्दा कम कोष लागत कायम राख्न सफल भएको उल्लेख छ। बैंकको सीईओ तथा हेड अफ कभरेज गोरख राणाले भने, 'हामीले छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्राप्त गर्नु भनेको हाम्रो स्थायित्व, उत्कृष्ट सेवा र सरोकारवालाप्रति समर्पणको स्पष्ट प्रमाण हो ।'
