गैरकानुनी कारोबार रोक्न बैंकको रडार ठूलो बनाइँदै
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) भन्नाले गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ । सम्पत्तिको शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा बहु चक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी हुने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत वा सांगठनिक रुपमा हुने आतङ्कवादी क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानूनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बन्न थप मद्दत पुर्याउँछ । यस्तो कार्य गर्न बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टीमनी लाउण्डरिङ्ग (एएमएल) तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप (सीएफटी)मा आधारित भएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सान्दर्भिकता छैन । किनभने त्यति धेरै देखिएको छैन । र, ठूलो मात्रामा रकम कारोबार हुने देश पनि होइन । तर, मनी लाउण्डरिङ्गको भने विभिन्न तरिकाबाट भइरहेको हुन सक्छ । जस्तो भ्रष्टाचारका मुद्दा, कालोधनलाई सेतो धन बनाउने मुद्दा हुन सक्छन् । विगतमा नीतिगत व्यवस्था नभएका कारण १२/१३ वर्ष अगाडि नेपाल खैरो सूची (ग्रेलिष्ट)मा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रेलिष्टबाट बाहिरि निस्किएको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एशिया प्यासेफिक ग्रुप (एपीजी)ले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धी विषयहरू हेर्छन् । विगतमा नेपालले कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारिता नभएपछि फेरी ग्रेलिष्टमा परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै रहेका छन् । जसमध्ये बैंक एउटा पार्ट मात्रै हो । पछिल्लो अवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धि गतिविधिहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ । एएमएलमा अन्य क्षेत्र क्यासिनो, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, पेट्रोल पम्प लगायत पनि पर्छन् । यी क्षेत्रमा हुने नगद कारोबारलाई रोक्न सकिँदैन । किनभने धेरै नगद कारोबार हुने देशमा नेपाल पनि पर्छ । ग्रेलिष्टबाट बाहिरी निस्किन २ वर्षको समय दिएको छ । साथै, केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा कडा रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ । त्यो गरेपछि ग्रेलिष्टबाट निस्किन सम्भव छ । नेपाल आयातमा आधारित देश हो । निर्यातभन्दा आयात १०/१२ गुणा बढी छ । हामीले खपत गर्ने सबै सामान विदेशबाट आयात हुन्छ । जुन सामान प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि एलसी खोल्दा विदेशी बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट कन्फर्मेसन गराएपछि मात्रै एलसी स्वीकार गर्छन् । विदेशी बैंकहरूले नेपाललाई सहज रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । कन्फर्मेसन गर्ने बैंकले बढी शुल्क लिन सक्छ । शुल्क लागेपछि त्यो लागत ग्राहकले खरिद गर्ने सामाको मूल्यमा पर्छ । यसले मूल्य वृद्धि बढाउन भूमिका खेल्छ । नेपालमा थोरै भएपनि वैदेशिक लगानी (एफडीआई) छ । वैदेशीक लगानी भित्र्याउने र विकास निर्माणका काम गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । अब एफडीआई हाल्दा ग्रेलिष्टमा परेको देशलाई गर्दिनँ भनेर अस्विकार गर्न सक्छ । यसले सरकारको नीति तथा योजनामा समेत धक्का लाग्छ । यसले अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो असर गर्छ । बैंकले के गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकको एएमएल/सीएफटीको छुट्टै विभाग छ । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम कम्पलायन्स अफिसर (म्यानेजर लेभल)को नेतृत्वमा विभागले एएमएल तथा सीएफटीसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापका विषयमा काम गरिरहेको छ । जस्तो केवाईसी, ग्राहकको ड्यूडेलिजेन्स, देशभरिका २ सय वटा शाखा र व्यवसायीक केन्द्रबाट हुने कारोबारको पुनरावलोकन, आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गर्ने, नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता हेर्ने काम एएमएल/सीएफटी विभागले गरिरहेको छ । विभागमा १३ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । नेपाल ग्रेलिष्टमा परेपछि अझै निगरानी बढाउनुपर्ने भएकाले विभागमा कर्मचारी थप्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकको रडार अझै ठूलो बनाउनुपर्ने भएको छ । सानो सानो वित्तीय कारोबारलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने सानो वित्तीय कारोबारमा पो गलत अभ्यास भइरहेको छ की भनेर निगरानी बढाउनु पर्ने देखिएको हो । बैंकले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धित रहेर सबै कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालिमको व्यवस्था गरिरहेको छ । ग्राहकलाई के सिकाउने, के जानकारी गराउने, अपडेट कसरी गर्ने भनेर निरन्तर तालिम दिइरहेको छ । जस्तो कोही ग्राहक बैंकमा कारोबार गर्न आउँदा त्यतिबेला ग्राहकलाई बैंकले एएमएल/सीएफटीका विषयमा जानकारी गराउँछ । एकचोटी बुझेपछि अर्काेपटक ग्राहक आफै सजग हुन्छ । यो विषय बैंकका कर्मचारीले मात्रै थाहा पाएर हुँदैन, ग्राहकलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । केवाईसी नै मुख्य बैंकमा खाता खोल्दा सुरुवातमा केवाईसी भर्नुपर्ने हुन्छ । म को हो, मेरो क्षमता के हो ? मैले कतिको कारोबार गर्छु भनेर केवाईसीमार्फत सबै विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो विद्यार्थी भनेर खाता खोलिएको छ तर, कारोबार करोडौं हुन्छ भने त्यो गलत अभ्यास हो । त्यसैले बैंकको खाता खोल्दा सुरुवातमा केवाईसी नै मुख्य हो । केवाईसीको आधारमा कारोबार भएको छ/छैन भनेर बैंकले निरन्तर निगरानी गरिरहेको हुन्छ । केवाईसीमा घोषणा गरिएको वार्षिक कारोबारको सीमा कोरबैंकिङ प्रणाली (सीबीएस)मा अपडेट गरिएको हुन्छ । यदि सीमा भन्दा बढी कारोबार भयो भने बैंकलाई स्वतः जानकारी हुन्छ । त्यसपछि केवाईसी मिस म्याच भयो भनेर बैंकले ग्राहकलाई जानकारी गराउँछ । तर, कतिपटक केवाईसी भर्न लगाएको भन्दै ग्राहकहरूले झन्झट मान्ने गर्नुहुन्छ । तर, त्यो एएमएल/सीएफटीका लागि केवाईसी भरिएको हुन्छ । जस्तो केवाईसीमा वार्षिक १० लाखको कारोबार गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, खातामा ५० लाखको कारोबार भयो भने केवाईसीसँग म्याच गर्दैन । एएमएलको आवश्यकताका आधारमा कसरी ५० लाखको कारोबार भयो भनेर जस्टिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता ग्याप देखिएको ठाउँमा बैंकले पूरा गरेर अघि बढेको हुन्छ । यदि १० लाखको सीमा राखेर ५० लाख कारोबार गरेको छ भने बैंकले ग्राहकलाई केवाईसी अपडेट गराउन लगाउँछ । सूचना दिँदा पनि केवाईसी अपडेट गराएन, कारोबार शङ्कास्पद छ, सीमाभन्दा बढी कारोबार भएको छ भने खाता ब्लक गरेर राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट गरिन्छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पठाउँछ । अनुसन्धान गरेपछि एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धित छ/छैन भनेर पत्ता लगाउँछ । र, केही त्रुटी भेट्यो भने कारबाही वा मुद्दामा जान्छ । जस्तो कुनै ग्राहकको आम्दानी १० लाख रुपैयाँ छ । २ वर्षपछि २० लाख रुपैयाँ भयो भने केवाईसी अपडेट गराउनुपर्छ । यदि ग्राहकलाई जानकारी छैन भने बैंकले नै फोन गरेर केवाईसी अपडेट गर्न जानकारी दिन्छ । यदि केवाईसी अपडेट गराएन भने बैंकले खाता रोक्का हुन्छ । केवाईसी अपडेट गर्याे भने पुनः खुला हुन्छ । शङ्कास्पद कारोबार धेरै भइरहेका हुन्छन् । तर, शङ्कास्पद हुँदैमा सबै कारोबार गैरकानुनी हुँदैनन् । ग्राहकलाई फुर्सद नभएर केवाईसी अपडेट नगरेको पनि हुन सक्छ । कुनै शङ्कास्पद कारोबार भइरहेको छ भने बैंकको सिस्टमले ट्रयाक गरेर राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्फर्मेसन युनिट (एफआईयू) मा पठाउँछ । शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्ट गरेको मुद्दामा बैंकको विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन । आन्तरिक वा बाह्य लेखापरीक्षक (अडिटर), राष्ट्र बैंकले गर्ने निरीक्षणमा समेत कसको रिपोर्ट गरेको हो भनेर नाम ठेगाना केही पनि सोध्न पाउँदैन । कसैले ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि शङ्कास्पद कारोबार मानिन्छ । त्यो त १० लाख रुपैयाँको कारोबारलाई छल्न गरेको कारोबार हो । नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल कारोबारलाई जोड दिने हो भने धेरै हदसम्म गैरकानुनी काम रोकिन सक्छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउन बैंकको भूमिका छ ? कालो धनलाई सेतो धन बनाउन बैंकको भूमिका हुँदैन । तर, संसारभर बैंकलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा कालो धनलाई सेतो बनाउन जग्गाको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । एक वर्ष अगाडि २० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा एक वर्षपछि करोडमा बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । यसमा साढे ७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हो । तर, थोरै रकम मात्रै सेतो भएर आउँछ । जस्तो कुनै ग्राहकले जग्गा कारोबार गरेको ३० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिनु पर्याे भनेर बैंकमा आयो भने हामीले बचत गर्दैनौं । किनभने १० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो करोडको जग्गा बिक्री गरेर ल्याएको रकम बैंकको शाखाको कर्मचारीले मात्रै जम्मा गर्न सक्दैन । त्यसको लागि हेड अफिसको अनुमति लिएर मात्रै जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ । जहाँ बढी नगद कारोबार हुन्छ त्यो क्षेत्रमा एएमएलको जोखिम बढी हुन्छ । घरजग्गा, सुनचाँदी पसलमा बढी नगद कारोबार हुन्छ । त्यसैले १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदीको खरिद गर्ने ग्राहकको अनिवार्य केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अब बैंकले जस्तै सुनचाँदी व्यवसायीले पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । नगद बढी हुने व्यवसाय पेट्रोल पम्प, होटल रेस्टुरेन्ट, क्यासिनो लगायत पनि पर्छन् । सिटिजन्स बैंकले के गरिरहेकाे छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको एएमएल/सीएफटीको सुपरीवेक्षण महाशाखाले समय समयमा एएमएल/सीएफटीका लागि छुट्टै सुपरीवेक्षण गर्छ । त्यतिबेला बैंकले सबै कागजात बुझाउँछ । नीतिगतदेखि सबै कागजात हेर्छ । पछिल्लो पटकको निरीक्षणमा बैंकको पर्फमेन्स राम्रो छ भनेर सन्तुष्ट भएर गएका छन् । फेरी आउँदा दिइएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने हो । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले एएमएल/सीएफटी निर्देशन नम्बर १९ मा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तन गर्ने बित्तिकै बैंकले पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई खाता नखोल्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, मोबाइल बैंकिङमा जसको खाता हो, उसैको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर हुनुपर्छ भनिएको छ । १८/१९ लाख ग्राहकमध्ये ६/७ लाख मोबाइल बैंकका ग्राहक छन् । त्यसैले फोन गर्दै, बोलाउँदै, आफ्नै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर दर्ता गराउने काम भइरहेको छ । लाभदायीक मालिक (बेनिफिसियल ओनरसिप)को आइडी महत्वपूर्ण छ । जस्तो खाता मेरो छ तर, त्यो खाता कसले चलाइरहेको छ ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ खाताबाट करोडौंको कारोबार भयो, भरिया मात्रै समातियो, आधिकारिक मान्छे को हो भन्ने पत्ता लाग्दैन । झुपडी भएको मान्छेको खातामा करोडौं कारोबार भएको सुनिन्छ । खाताको मुख्य सञ्चालकले नै सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने हुँदैन । यो विषय जटिल छ । तर, बैंकले यस विषयमा पनि वास्तविक खातावालको मात्रै कारोबार गराउने काम गरिरहेको छ । जस्तो कुनै कम्पनीको खातामा सेयरधनी, सञ्चालक, सीईओ छ भने उनीहरुले मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन् भने त्यो विषय बैंकलाई थाहा हुनुपर्छ । अब भरिया मात्रै नभएर मालिकलाई पनि समात्ने गरी प्रणालीको विकास भइसकेको छ । लाभदायीक मालिक को हो, कारोबार कसले गरिरहेको छ भनेर बैंकले तथ्याङ्क राख्ने काम गरिरहेको छ । जसले अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ । साथै, वित्तीय सचेतनाका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्छ । जस्तो विद्यार्थीलाई रातो बत्ति बल्दा रोकिनु पर्छ, हरियो बत्ति बल्दा हिँड्नुपर्छ भनेर पढाइन्छ । सानोमा सिकाइएको यो विषय ठूलो हुँदा पनि त्यही नै सिक्छन् । त्यसैले यो विषय पनि विद्यालय तहदेखि नै पढाउन सकियो भने सहज हुन्छ ।
प्रभु बैंक र इला कम्फर्ट होटलबीच छुट सम्झौता
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र बागलुङ नगरपालिका-२, आवारोडस्थित इला कम्फर्ट होटल एण्ड रिसोर्टबीच छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंकका कर्मचारी र ग्राहक लक्षित उक्त सम्झौतामार्फत होटलका विभिन्न सेवामा विशेष छुट प्रदान गरिनेछ । जेठ १२ गते सम्पन्न कार्यक्रममा होटलका तर्फबाट महाप्रबन्धक बुद्धि प्रसाद तिवारी र प्रभु बैंकका प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार अधिकृत राजु रानाबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूले बैंकको डेबिट र क्रेडिट कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यममार्फत भुक्तानी गर्दा होटलको आवास सेवामा १५ प्रतिशत छुट र खानपिन तथा मनोरञ्जन सेवामा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । इला कम्फर्ट होटल एण्ड रिसोर्ट बागलुङको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र नजिकै अवस्थित छ, जहाँ कालिका मन्दिर, पञ्चकोट, शालिग्राम संग्रहालय लगायतका गन्तव्यहरू अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । यस सम्झौताले प्रभु बैंकका ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्नुका साथै बागलुङको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बजारबाट ३० अर्ब रुपैयाँ खिच्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट खिच्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले २१ दिनको अवधिका लागि यो रकम संकलन गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै तरलता प्रशोचनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै आएको छ । यसैक्रममा आइतबारपनि बैंकले उक्त उपकरणमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आइतबार दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको माग गर्न सकिनेछ । निष्कासनको रकम बाँडफाँट गर्दा उच्च बोलकबोलकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ । यस निक्षेपको साँवा तथा ब्याज फिर्ता असार १ गते हुने बैंकले जनाएको छ ।
