रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकद्धारा शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय रद्ध
काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने पुर्व निर्णय रद्ध गरेको छ । बैंकको बुधबार सम्पन्न ११ औं बार्षिक साधारण सभाले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय रद्ध गरेको हो । गत असार १७ गतेको १० औं बार्षिक साधारणले पारित गरेको हकप्रद सेयरको निर्णय उल्टाउँदै बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जमा जाने निर्णय गरेको हो । साधारण सभाले लगानी कर्तालाई २८ दशमलब १४ प्रतिशत बोनस दिएर एक्वायरमा जाने निर्णय गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण्ण बाबु लोहनीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हकप्रद सेयर जारी नगरि ग्लोबल आइएमई बैंकसँग एक्वायरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि बैंकका लगानी कर्ताले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी हालेका थिए । लगानी कर्ताको उजुरीपछि बोर्डले अक्वायर प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको सो निर्देशनपछि रिलायबल र ग्लोबल आईएमईबीचको सम्झौता कार्यान्वन हुन सकेको थिएन ।रिलायवलसँगको सम्झौतापछि ग्लोबल आईएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकसँग एक्वायर गर्ने सहमति गरेकोमा सबै प्रक्रिया पुरा गरी फागुन १ गते आइतबारदेखि एकिकृत कारोबार गरिसकेको छ । रिलायबलको चुक्ता पुँजी ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेप्सेमा सूचिकृत पब्लिक कम्पनीले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट गरेर त्यसलाई अर्को साधारणसभाले उल्ट्याउन लागिएको यो पहिलो घट्ना हो ।
२५ वटा गैरसरकारी संस्था लघुवित्तमा रुपान्तरण हुन पाउने, २०७५ मंसिरसम्म सेयर बेच्ने सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएको २५ वटा गैरसरकारी संस्था लघुवित्तमा रुपान्तरण हुन पाउने भएको छन् । उनीहरुले कम्पनीमा दर्ता भई सेयर बिक्री गरेर लघुवित्त कम्पनी (माइक्रोफाइनान्स) बन्न पाउने गरि निर्णय भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बताए । राजधानीमा शुरु भएको पाँचौ लघुवित्त सम्मेलन उद्दघाटन कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले खुशीको खबर सुनाउदै भने – २०७४ चैतसम्म फिङगोहरुलाई लघुवित्तममा रुपान्तरण हुन मौका दिने निर्णय भएको छ । उनीहरुले २०७५ सम्म सेयर अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएका २५ वटा गैर सरकारी संस्थाहरुले २०७४ चैत मसान्तसम्ममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लघुवित्त कम्पनी दर्ता गरी राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त कारोबार गर्ने स्वीकृति लिन सक्छन् । २०७५ मंसिरसम्ममा गैरसरकारी संस्थाले लघुवित्तको सबै सेयर व्यक्ति वा बैकिङ कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुलाई बेचिसक्नु पर्नेछ । लघुकर्जा अर्थात सीमित बैकिङ कारोबार गर्दै आएका चारतारे युवा क्लव (वाग्लुङ), युनिक नेपाल(वर्दिया), सामुदायिक महिला विकास केन्द्र (स्वेडेक) (सप्तरी), धौलागिरी सामुदायिक श्रोत विकास केन्द्र (वाग्लुङ्ग), विकासका लागि स्थानीय स्वयं सेवकहरुको प्रयास (धनकुटा), महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र (काठमाडौ), जीवन विकास समाज (मोरङ्ग), महिला आदर्श सेवा केन्द्र (काठमाण्डौं), पाटन विजिनेस एण्ड प्रोफेसनल वीमेन (ललितपुर) महिला स्वावलम्बन समाज (चितवन), श्रृजनात्मक महिला वातावरण विकास संस्था (काठमाण्डौै), सृजना विकास केन्द्र (पोखरा), घरेलु तथा साना उद्योग संघ (काठमाण्डौं), सोसल अपग्रेड इन प्रोग्रेस अफ एजुकेशनल रिजन (दाङ्ग), नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र (दाङ्ग), ग्रामीण महिला विकास संस्था (दाङ्ग), ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र (दाङ्ग), ग्रामीण सेवा नेपाल (कैलाली), महिला उपकार मञ्च (बाँके), ग्रामीण स्वयं सेवक समाज (सर्लाही), श्रृजना सामुदायिक विकास केन्द्र (सिरहा), राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक विकास संस्था (पर्वत), नेपाल ग्रामीण विकास संस्था (काठमाडौं), नेपाल महिला उद्यमी संघ (काठमाडौं)ले अब लघुवित्त संस्था खोली सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । गभर्नर नेपालले ती संस्थालाई लघुवित्तमा रुपमान्तरण हुन र पारदर्शि रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए । लघुवित्तको काम लघु उद्योग तथा व्यापार व्यवसायलाई सेवा दिनु भएकोले आफ्नो उदेश्यमा विचलित नहुन उनले सहभागीहरुलाई आग्रह गरे । लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै नै विकृति जन्मिएको उल्लेख गर्दै गभर्नर नेपालले भने – लघुवित्त चलाएर करोडपति बन्ने सपना नदेख्नुहोस्, वाणिज्य बैंकले गर्ने काम लघुवित्तले गर्ने होइन ।’ राष्ट्र बैंकले गाउँघरमा नयाँ सामन्ती र शोषक पठाएको आरोप आफूहरुले खेप्नु परेको उनले बताए । ‘धेरै मासिन शोषित पीडित भएका छन् । केही मान्छे आत्महत्या गरेको खबर आएका छन्’ उनले भने–‘तपाईहरु स्वनियममा बस्नुहोस्, होइन भने हामीले कडा नीति लिनु पर्ने हुन्छ ।’ पैसा नभएका मान्छेसँग विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरुलाई थोरै पैसा दिएर उद्यमशिलता सिकाउने काम लघुवित्तको काम भएको उनले बताए । लघुवित्तले राम्रो काम गरेकोले यी संस्थालाई प्रोत्साहित गरेको, संरक्षण गरेको, नियमन गरिरहेको उनले बताए । ६० प्रतिशत जनताको पहुँच अझै बैंकमा नभएको सन्दर्भमा लघुवित्तको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने, चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६३ करोड पुग्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता पत्रमा महालक्ष्मी विकास बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक संजय गिरी र यति डेभपलमेन्ट बैंकको तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक अर्जूनप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, मर्जपछि महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको नामबाट संयूक्त कारोवार शुरु गर्ने सम्झौता समेत भएको छ । सम्झौता अनूसार गाभिए पछि बन्ने विकास बैंकको चूक्ता पूँजी २ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम विकास बैंकको लागी तोकिएको चूक्ता पूँजी पूरा हूने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पश्चात बन्ने विकास बैंकको निक्षेप २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै मर्जपछि संचालक समितिमा महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ४ जना र यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट ४ जना गरी ८ सदस्यीय संचालक समिति बन्ने व्यवस्था गरिएको बैकले जनाएको छ । सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन पश्चात आउने प्रतिवेदनलाई आधार बनाई स्वाप अनूपात निर्धारण गर्ने सहमती भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
