बाफियाको विषयमा यसरी कड्किए ४ पूर्वगभर्नर, आफू विवस भएको तत्कालिन अर्थमन्त्रीको भनाइ
काठमाडौं, २ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरे अनुसारकै ब्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिएका छन् । आइतवार ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिमा छलफलमा भाग लिदै पूर्व गभर्नरहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा पूर्वगभर्नरहरु डा. युवराज खतिवडा, डा. तिलकबहादुर रावल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्र र गणेशबहादुर थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन फरक प्रकृतिको ब्यवसाय भएकोले त्यस्तो क्षेत्रमा पूजीको स्वतन्त्रता खुम्च्याएर पनि सर्वसाधारण्को निक्षेप सुरक्षालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । पूजीको स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने कुरा पनि आउला, तर सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएकोले पूजीको स्वतन्त्रता चुम्च्याउनु आवश्यक हुन्छ -डा. खतिवडा ‘बैंकिङ्ग ब्यवसाय अन्य ब्यवसायभन्दा फरक हुन्छ, यसमा लगानीकर्ताको १० देखि १२ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको पूजी परिचालन गरिएको हुन्छ, यसैले पूजीको स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने कुरा पनि आउला, तर सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएकोले पूजीको स्वतन्त्रता चुम्च्याउनु आवश्यक हुन्छ,’ बैठकमा पूर्व गभर्नर डा. खतिवडाले भने । उनले लघुवित्तलाई बैंक शब्द प्रयोग गर्न दिनु नहुने विचार राखे । यस्तै उनले कुनै निश्चित अवधिपछि प्रमोटर सेयर सर्वसाधारण्मा परिवर्तन गर्न दिने ब्यवस्था ऐनमा राख्न नहुने पनि बताए । ‘राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा प्रमोटर सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने ब्यवस्था थिएन, अर्थमन्त्रालयले १० बर्ष पछि गर्न सकिने ब्यवस्था गरेछ, अर्थसमितिले त्यसलाई ७ बर्षमा सिमित गरेछ, ७ वा १० बर्षभन्ने कुरा होइन, ५१ प्रतिशत सेयर प्रमोटरको हुनुपर्छ, यो कहिल्यै साधारण बनाउन नपाइने ब्यवस्था उचित छ, निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा राख्ने संस्थाको कम्तिमा पनि ५१ प्रतिशत सेयरधनी को हुन भनेर चिन्न पाउनु पर्छ,’ डा. खतिवडाले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने, त्यसपछि सेयर मूल्य बढाउने र आफ्नो स्वामित्वको सेयर विक्री गरेर बाहिरिने मनसायका साथ यस्तो ब्यवस्थाको पक्ष लिइएको उनको आरोप छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समितिका अध्यक्षको कार्यकाल बढीमा २ पटक मात्रै हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए । यस्तै संचालकको शैक्षिक योग्यता तोकिनु पनि आवश्यक रहेको डा. खतिवडाको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. तिलकबहादुर रावलले बरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल नतोक्दा पनि हुने र संचालक समितिका अध्यक्षको कार्यतोक्नै पर्ने आवश्यकता औल्याए । ‘प्रमुख कार्यकारीको कामको मूल्यांकन संचालक समितिले गरिरहेको हुन्छ, यसैले बरु उसको कार्यकाल नतोक्दा पनि हुन्छ, तर संचालक समितिका अध्यक्षको कार्यकाल तोक्नै पर्छ, यहाँ त उल्टो पो भएको छ,’ डा. रावलले भने । उनले पनि अन्य विषयमा डा. खतिवडाले राखेका तर्कका सहमति जनाए । संचालक समिति अध्यक्षलाई २ कार्यकालभन्दा पनि लामो समय किन चाहियो ? आफूले चाहेसम्म र बाचुन्जेल अध्यक्ष बनिरहन पाउनु पर्छ भन्ने तर्क के हो ? अर्थसमितिको उपसमितिमा बैंकर्स मित्रहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले आफ्नो मसल देखाउनु भयो -क्षेत्री पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संचालक समितिको अध्यक्षको कार्यकाल तोक्ने विषयमा बैंक वित्तीय संस्थामा आवद्ध सांसदहरुले मसल देखाएको धारणा राखे । ‘संचालक समिति अध्यक्षलाई २ कार्यकालभन्दा पनि लामो समय किन चाहियो ? आफूले चाहेसम्म र बाचुन्जेल अध्यक्ष बनिरहन पाउनु पर्छ भन्ने तर्क के हो ? अर्थसमितिको उपसमितिमा बैंकर्स मित्रहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले आफ्नो मसल देखाउनु भयो,’ क्षेत्रीले भने । अन्य विषयमा आफूभन्दा अगाडि बोलेका पूर्वगभर्नरको तर्कमा क्षेत्रीले पनि समर्थन जनाए । पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले पनि अन्य पूर्वगभर्नरहरुको तर्कमा समर्थन जनाए । म विबस थिएँ: पूर्वअर्थमन्त्री पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने बाफियाको विषयमा आफू विवश भएको बताए । पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतमा समितिमा बोल्दै उनले बाफिया चाढो ल्याउनु पर्ने दबाब र सो विधयेक संसदमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा आफूसँग अन्य विकल्प नभएकोले संसदवाट पुन समितिमै फिर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । म मन्त्रीहुनु अगाडि नै अर्थमन्त्रालयले १० बर्षको सीमा तोकेछ, यसो किन गरिएको हो सो विषयमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतजीले भन्नुहोला -पौडेल ‘प्रमोटर सेयर साधारण बनाउने प्रस्ताब राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदमा थिएन, म मन्त्रीहुनु अगाडि नै अर्थमन्त्रालयले १० बर्षको सीमा तोकेछ, यसो किन गरिएको हो सो विषयमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतजीले भन्नुहोला, समितिले ७ बर्ष बनाएर संसदमा पेश गर्यो, वास्तबमा प्रमोटर सेयर साधारण गर्न दिनुहुन्छ भन्ने पक्षमा म थिइन, तर विधयेक तत्काल ल्याउनु पर्ने दबाब एकातिर थियो भने अर्काेतिर विधयेक संसदमा दर्ता भइसकेको थियो, यो बाध्यता र विवशताको कारण समितिवाट संसदमा पेश भएपछि मैले विधयेक फिर्ता लिएर सुधार गर्ने मौका सिर्जना गरेको हूँ,’ पौडेलले भने । बाफियामा प्रस्ताव गरिएको अध्यक्षको कार्यकाल नतोक्ने, कार्यकालको ४ बर्षे अवधिलाई बढाएर ५ बर्ष गर्ने जस्ता विषयमा आफ्नो असहमति रहेको उनले बताए । अन्य विषयहरुमा पनि उनले पूर्वगभर्नहरुकै तर्कलाई समर्थन गरे ।
मर्जपछि ७५ कराेडकाे बाेनस र १२५ कराेडकाे हकप्रद सेयर दिन सकिन्छ-किशोर महर्जन
सिभिल बैंक सबैभन्दा कान्छो बैंक हो । स्वभाविक रुपमा कान्छो बैंकलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथि २ वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिले नयाँ चुनौति थपिदियो । यस पृष्ठभूमिमा सिभिल बैंकले एक विकास बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई आफूमा मर्ज गराई सक्यो भने पुँजीको हिसावले वाणिज्य बैंक सरहको आईएलएफसिलाई पनि आफूमा गाभ्दैछ । यूनिक फाइनान्स र हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सलाई पनि एक्वाएर गर्दैछ । यति धेरै मर्ज र एक्वाएर गर्दा पनि पुँजी ८ अर्ब पुग्दैन । थप पुँजी वृद्धिको लागि अबको बाटो के हो ? मर्जपछिको चुनौति के के हुन् ? प्रस्तुत छ सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनसँग गरिएको विकास वहस यस पटक। किशोर महर्जन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल बैंक लिमिटेड मर्जरको काम कति सजिलो काम हो ? मर्ज भन्ने काम मर्ज हुने संस्थाहरुको प्रमोटर्स र बोर्ड मेम्बर कस्ता छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । मर्ज सहज, असहज, ढिलो, चाँडो भन्ने कुरा यिनै पक्षमा निर्भर गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति आएपछि मर्जर प्रक्रियाले गति लियो । त्यसअघि पनि हामीले मर्ज गरिसकेका थियौं । पुँजी बढाएर बजार विस्तारमा जानु पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्यौं । त्यसै अनुसार एक्सिस विकास बैंक र सिभिल मर्चेण्ट वित्तिय संस्थासँग सफल मर्ज गरेका थियौं । छोटो समयमा पुँजी बढाएर आठ अर्ब पुर्याउनु पर्ने मौद्रिक नीति आएपछि मर्ज तिब्र गतिमा अघि बढाएका हौं । दुई अर्बको पुँजी भएको ग वर्गको संस्थाका रुपमा रहेको आइएलएफसीसँगको मर्ज अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कात्तिक भित्र एकिकृत कारोबार हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो मर्जसँगै हाम्रो पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । थप तीन अर्ब पुँजी कसरी जुटाउने योजना छ ? हामीलाई आठ अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । हामी नयाँ बैंक भएकाले बोनस सेयर धेरै दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अवस्था पनि हामीसँग छैन । त्यस कारण अझै केही विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीसँग मर्ज गर्ने वा अक्वायर गर्नेबारे सोच्दैछौं । युनिक फाइनान्स एक्वायर गर्न पहिलो चरणको सम्झौता गरेर काम अघि बढिसकेको छ । हामा मर्चेण्ट अक्वायर गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । मर्जरको काम सम्पन्न नभएसम्म अक्वायरको काम गर्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकको नीति आयो । मर्जर सम्पन्न भएपछि अक्वायरको काम अघि बढ्छ । अर्काे एउटा वित्तीय संस्थासँग पनि अक्वायरको कुरा भैरहेको छ । यी तीन वटा संस्था अक्वायरको प्रक्रिया सम्पन्न गरी माघ १ गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यी सबै मर्जर र अक्वायर पुरा हुँदा हाम्रो पुँजी ६ अर्ब नाघ्छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयरबाट पुँजी बढाउँछौं । नपुग करिव सवा अर्ब पुँजी हकप्रद सेयर जारी गरेर पुर्याउँछौं । यसका आधारमा हामी समयमै आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्छौं । आठ अर्ब पुँजी पुगेपछि अघि बढ्न बैंकका लागि चुनौती के के छन् ? पुँजी बढेपछि बजार बढाउन सहज हुन्छ । तर निक्षेप संकलनका लागि प्रतिष्पर्धा बढ्छ । न्युन लागतमा निक्षेप संकलन गर्न पुराना बैंक भन्दा हामीलाई अलि असहज नै हुन्छ । नाफाको दृष्टिकोणले पनि पुराना बैंकले जुन पोर्टफोलियाबाट जति नाफा कमाउँछन हामीले त्यति नै पोर्टफोलियाबाट पुराना बैंकको तुलनामा ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै नाफा कमाउन सक्छौं । किनभने हाम्रो कस्ट अफ डिपोजिट आजको दिनमा ५ प्रतिशत छ भने धेरै पुराना बैंकको २ देखि साढे दुई छ । बीच अवधीमा खुलेका बैंकको साढे तीन प्रतिशत छ भने हामी जस्ता पछिल्ला बैंकको पाँच प्रतिशत माथि छ । ऋणको कुरा गर्ने हो भने सबैले ६ प्रतिशतमा दिन्छन् । हामीले पनि ६ प्रतिशत मै दिनुपर्छ तर पुरानाले साढे ५ प्रतिशतमा दिन सक्छन् । उस्तै पोर्टफोलियोमा कर्पाेरेट सेक्टरमा एक प्रतिशत, एसएमईमा साढे २ प्रतिशत र रिटेलमा तीन देखि साढे तीन प्रतिशत स्प्रेड मात्रै पाउँछौं । उनीहरुले कर्पाेरेटमा साढे २ देखि तीन प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न पाउँछ । हामी एक प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्न पाउँछौं । पुराना बैंक र हामीमा दुई प्रतिशतको ग्याप हुन्छ । पुराना बैंकले एक अर्ब ऋणमा दुई करोड बढी नाफा हुन्छ । १० अर्बको कर्पाेरेट ऋणमा पुराना बैंकले २० करोड नाफा हुन्छ । यहि स्प्रेडका कारण हामीलाई अलि असहजता छ । केन्द्रिय बैंकले दिएको ५ प्रतिशत स्प्रेड पुर्याउन हामीलाई मुस्किल छ । हामी तीन प्रतिशतको हाराहारीको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौं । नयाँ बैंकलाई अघि बढ्न अलि बढि नै गाह्रो छ । एउटा बैंकले ६ प्रतिशतमा ऋण दिन्छ भने हामीसँग ७ प्रतिशतमा ऋण किन लिन्छन मान्छेहरुले ? लगानीका नयाँ क्षेत्र आईसकेका छैनन् । पुँजीको आकार बढेसँगै बजार बढाउन निकै मुस्किल छ । आज दुई तीन अर्बको पुँजीमा हामी २५ देखि ३० अर्बको पोर्टफोलिया बोकेर बसेका छौं । आठ अर्बको पुँजी पुग्दा ७५ अर्ब जतिको पोर्टफोलियो पुर्याउनु पर्छ, जुन चानचुने कुरा होइन् । दुई वर्षभित्रै ४० देखि ४५ अर्बको पोर्टफोलियो पुर्याउन मुस्किल नै छ । पुराना बैंकलाई ३० देखि ४० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउन २५ वर्ष लाग्यो । आजको अवस्थामा हामी जस्ता साना बैंकलाई यत्तिको प्रतिष्पर्धालाई चिरेर ३५ देखि ४० अर्बको पोर्टफोलियो बनाउनु पर्ने चुनौती छैन । ती चुनौति कसरी पार गर्छन त नयाँ बैंकहरुले ? यसका दुई वटा अप्सन थिए । ठूलो पोर्टफोलियो भएका दुई वटा बैंक मर्ज गर्ने अनि बिजनेश पनि जोड्ने । दुई दुई अर्बको पुँजी मर्ज गरेर चार अर्ब बनाउने, २०/२० अर्बको लोन मर्ज गरेर ४० अर्ब पुर्याउने । तर अवस्था त्यस्तो भएन। बिओके र लुम्बिनीले मात्रै त्यसरी मर्ज गरे । मौद्रिक नीति आएपछि भने ३२ वटा बाणिज्य बैंक १४ वटामा झर्छन भन्ने आंकलन थियो । तर बाणिज्य बैकको संख्या २८ वटामै अडियो । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्ज गराउने नीति लिन सक्छ ? दुई वटा राम्रा बाणिज्य बैंकलाई मर्ज गर भनेर केन्द्रिय बैंकले भन्न सक्दैन् । तर कुनै बाणिज्य बैंक डुब्नै लागेको छ भने चाँही केन्द्रिय बैंकले केही गर्न सक्छ । ठूलो संस्थासँग मर्ज नगराउँदा बैंक डुब्छ भन्ने अवस्थामा राम्रो गतिमा हिडेको बैंकसँग मर्ज गराउन सक्छ । तर आफ्नै गतिमा प्रगति गरिरहेका बैंकहरुलाई जबरजस्ती मर्ज गराउन सकिँदैन् । पहिले पुँजी बढाउँदा पनि संख्या घट्छ भन्ने थियो तर बाणिज्य बैंकको संख्या त्यतिबेला पनि घटेन । सबैभन्दा पछि खुलेको सिभिल बैंक नै ६ बर्षको भयो, अब कति वर्षसम्म नयाँ बैंक भन्ने ? हामी भन्दा पछि अर्काे बैंक नआउँदासम्म हामी नयाँ बैंक नै हो । ५० वर्षको भए पनि नयाँ छोरो छैन भने ऊ कान्छो नै हुन्छ । हाम्रो सवालमा भन्ने हो भने १२ देखि १५ बर्ष अपरेशन गरेपछि हामी अलि स्थापित हुनेछौं । त्यसपछि नयाँ भन्ने रहँदैन । तीन लाखको बचत खाता, ८० देखि ९० वटा शाखा, त्यति नै संख्यामा एटिएम, स्वस्थ पोर्टफोलियो भएपछि हामी नयाँ हुँदैनौं । त्यसका लागि १० देखि १२ वर्ष लाग्छ । आजको अर्थतन्त्रको अवस्थामा यति कुरा चाडै प्राप्त गर्न सकिन्न । लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र देखिएका छैनन् । सिमेन्ट र उर्जा क्षेत्र लगानीको क्षेत्र देखिन्छ । त्यसमा पनि नयाँ उर्जा आयोजना पनि आएको छैन । सिमेन्टमा मात्रै नयाँ उद्योग आएका हुन् । फलाम, टेक्सटाइल, तेल, चिनीका नयाँ उद्योग आएका छैनन् । दुई चार वटा होटल र रिसोर्ट मात्रै खुलेका छन् । व्यापार केहि फस्टाएको छ । व्यापारले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा विदेश पठाउने मात्रै हो । नाडा अटो शोमा साढे तीन अर्बको व्यापार भयो तर त्यसले प्रडक्टीभीटी बढाएको छैन् । विदेशी मुद्रा विदेश पठाएको मात्रै हो । हामी सबै कुरा आयात गरेर खाईरहेका छौं । हाम्रा खेत बाँझै छन्, काम गर्ने पाखुरा भएकाहरु विदेशिएका छन् । आर्थिक उन्नतिका लागि जुन जुन तत्व आवश्यक पर्ने हो त्यो झन्झन् कम हुँदै गएको छ । सरकार परिवर्तनका क्रम बढेकै छन् । करारमा झै सरकार बदलिएका छन् । सेवा र व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भैरहँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास चाँही किन नभएको होला ? हामी उच्च दरको मुद्रा स्फितिको अवस्थामा छौं । कसैले मनग्गै नाफा कमाईरहेको छ र कुनै क्षेत्रले त्यसको बोझ बोकिरहेको छ । नाडामा साढे तीन अर्बको गाडी बुक हुनु भनेको मुद्रास्फितिको फाइदा उठाउको भन्ने नै हो । साढे ६ सय अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यो कहाँ गयो भन्दा त्यो नाडा अटो शो जस्तै क्षेत्रमा गएको हो । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको फाइदा यस्तै क्षेत्रले पाईरहेको छ जसले मुद्रास्फिति बढाउन सहयोग गरेको छ । गत वर्ष २९ लाख वटा मोबाइल फोन आयात भएको छ । यस वर्ष ५० लाख आएको छ । पछिल्लो समय २ करोड वटा सेट आयात भएको छ । जुन क्षेत्रले जीडीपीमा २९ प्रतिशत योगादन दिएको छ, त्यसले उत्पादनमा योगदान नगर्नु दुःखद पक्ष हो । उद्योग नफस्टाएको र उपभोगमा मात्र खर्च भएको अवस्थामा बैंकहरुको भविष्य चाँही कस्तो छ ? भविष्य राम्रो हुन्छ भनेर नै यस क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । यसको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्नुका पछाडि केहि कारण छन् । बैंक भनेको राम्रो नियम र कानुनका आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । कडा नियमनको व्यवस्था छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि छ यो क्षेत्रमा । कर्मचारीदेखि लगानी कर्तासम्मका लागि बैंक क्षेत्र भनेको राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । यसको अर्काे पक्ष भनेको राम्रो काम गरिएन भने सेयरको मूल्य घट्छ र पोर्टफोलियो खराब भयो भने कर्मचारी र सेयर होल्डरको आत्मबल घट्छ । लाभांश दिन सकिन्न । पोर्टफोलियो खराब भयो भने निक्षेपकर्ताको विश्वास पनि घट्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाहीको सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसकारण बैंक क्षेत्रमा हरेक समयमा लगानी कर्तादेखि व्यवस्थापनका सबै मान्छे चनाखो भएर बस्छन् । त्यसकारण पनि अरु क्षेत्र भन्दा बैंकको प्रगति राम्रो छ । र भबिष्य पनि राम्रो छ । पुँजी वृद्धिको अनुपातमा रिटर्न रेसिया कस्तो हुन्छ ? पुँजी बढ्दै गएपछि प्रतिशतका हिसाबमा आम्दानी घट्छ । दुई अर्ब पुँजीमा २० करोड नाफा दिनु भनेको १० प्रतिशत हुन्छ । तर ८ अर्ब पुँजीमा १० प्रतिशत नाफा दिनु भनेको ८० करोेड हुन्छ । यसपाली २० करोड कमाउनेले अर्काे बर्ष ८० करोड कमाउन सक्दैन् । ५० प्रतिशत नै आम्दानी बढेछ भने पनि ३० करोड मात्रै हुन्छ । आज १० प्रतिशत लाभांश दिने बैंकहरुले ८ अर्ब पुँजी पुगेपछि पनि १० प्रतिशत नै लाभांश दिन भने केही वर्ष लाग्छ नै । सुरुका केहि वर्षहरुमा धेरै कसरत गर्नुपर्छ । बैकिङ क्षेत्रको सेयर मूल्य कस्तो रहला आगामी दिनमा ? अब सेयर बजार पनि करेक्सन हुन्छ । सेयर बजारमा बैंकहरुकै हिस्सा ठूलो छ । बजार बढाएको भने हकप्रद सेयरकै कारण हो । पहिले बोनस आयो भने बजार बढ्थ्यो । अहिले हकप्रद आउछ भनियो भने सेयर बजार झनै बढ्न थालेको छ । एक सय रुपैंयाँमा सेयर पाउने भएपछि लगानी कर्ता आकर्षित भैरहेका छन् । जुन दिन सबै कम्पनीको हकप्रद सकिन्छ र सबैको पुँजी ८ अर्ब पुग्छ त्यो दिन बजारमा स्थिरता आउँछ । त्यसपछि प्रतिफल कति आउँछ भनेर हिसाब किताब सुरु हुन्छ । त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म कुर्नु पर्छ । मर्जपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ? कतिपय कर्मचारीले छोड्छन् । त्यसका लागि विभिन्न आधार तयार गरिएका हुन्छन् । हामीले कर्मचारीको पोजिसन मिलान गर्छाै । अनक्वालिफाइड भएको अवस्थामा भिआरएस वा सिआरए गराउँछौं । कसैले पोजिसन घटेपनि काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । कसैले छोड्छन पनि । हामीले एक्सिस विकाससँग मर्ज गर्दा खासैले छोडेनन् । आइएलएफसीमा मर्ज गर्दा चार पाँच प्रतिशतको योग्यता पुग्दैन् । केहि चाँही आफुले चाहेको पोष्ट नपाउने भएपछि सिआरएस वा भिआरएस लिन चाहनेहरुको संख्या पनि १० देखि १२ प्रतिशत छन् । सिआरएस र भिआरएसको प्याकेज कसरी बनाउनुभएको छ ? सिआरएस भनेको अनिवार्य अवकास हो । उमेर, पद, क्षमता हेरेर २४ महिनादेखि ३० महिनाको प्याकेज दिएर बिदा गर्छाै । भिआरएसमा कति समय काम गर्यो र अब कति समय काम गर्न सक्थ्यो भन्ने हेर्छाै । मेनेजरका लागि ३० देखि ३५ महिना, अफिसरका लागि २४ देखि ३० र असिस्टेन्टका लागि १८ देखि २० महिनाको तलव दिएर भिआरएस कार्यक्रम बनाएका छौं ।
यो बर्ष पनि आर्थिक बृद्धि ५ प्रतिशत ननाघ्ने एडिबीको प्रक्षेपण, मूल्य बृद्धि हुन सक्ने चेतावनी
काठमाडौँ, ३१ भदौ। एसियाली विकास बैंक(एडिबी) ले चालु आर्थिक बर्षमा नेपालकोअार्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशतवाट नबढ्ने जनाएको छ।बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नेपालको कन्ट्री रिपोर्टमा चालु आर्थिक बर्षमा नेपालले चार दशमलव आठ प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरेको हो। मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, पुनः निर्माणको गति र राजनीतिक परिदृष्यका कारण सरकारले लक्ष गरे बमोजिम आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। सरकारले बजेट मार्फत चालु आर्थिक बर्षमा साढे छ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष लिएको छ। शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बैंकका नेपाल निर्देशक केनेची योकोहामाले संविधानमा अझै विवाद कायम रहेको र दलहरु विकास केन्द्रित हुन नसकेको कारण आर्थिक बृद्धिदर माथि जाने र सरकारी लक्ष पुरा हुने संम्भावना नरहेको बताए। यो बर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि आउने भन्दै बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। रेमिट्यान्स घट्दा सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने र त्यसले आर्थिक विकासमा थप सिथिलता ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक बृद्धिमा सुधार नभए पनि मूल्य बृद्धि भने उच्च हुने बैंकको प्रक्षेपण छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा तत्काल ठूलो गिरावट नदेखिए पनि मध्य र दिर्घकालमा भने यो उच्च दरले घट्ने संभावना रहेको बैंकले जनाएको छ। नेपालीहरुले रोजगारी पाउने खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र तेलको घट्दो मूल्यका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने बैंकले जनाएको हो।
