सिद्धार्थ, एकता र नेपालबीच एकिकृत कारोवार, चुक्ता पूँजी १ अर्ब १४ करोड
काठमाडौं, २८ जेठ । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकसँग एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाईनान्स एक आपसमा गाभिएका छन् । शुक्रबार देखि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकले एकिकृत कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । मर्जर पछि नयाँ संस्थाको नाम सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक नै रहेको छ । एकिकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहको समुद्घाटन अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले बैंकको केन्दि लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा गरेका हुन् । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्त्ता पूँजीको व्यवस्था गरे पश्चात राष्ट्र बैंकको पूँजी योजनालाई स्वागत गर्दै मर्जर सम्झौता गर्ने पहिलो विकास बैंक रहेको बैंकले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मर्जर पश्चात बैंकको चुक्त्तापूँजी एक अर्ब चौध करोड रुपैयाँ, ३३ शाखा कार्यालय, १२ अर्ब निक्षेप, १० अर्ब कर्जा लगानीको साथमा सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड देशकै दोस्रो ठूलो विकास बैंक भएको छ ।
कता हरायो बाफिया ? गम्भीर छलफलको आवश्यकता देखे एमाओवादी सचेतकले
काठमाडौं, २८ जेठ । ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले १३ जेठमा सर्बसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) बेपत्ता भएको छ । सोही दिन संसदमा पेश भएका शिक्षा ऐन पारित नै भइसकेपनि बाफिया भने संसदको कार्यसुचीमै परेको छैन । संसदको प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित समितिले छलफल गरेर राय सहित पेश गरेको विधयेक सभामुखको सचिवालयले कुन दिन छलफल गराउने भनेर कार्यक्रम तय गर्छ । यसलाई संसदको कार्यसुची भनिन्छ । कार्यसुचीमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षसहित प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग सभामुखले छलफल गर्ने गरिन्छ । सो छलफलमा संसद संख्याको बहुमत रहेका दलका प्रमुख सचेतकले पारित गर्ने सहमति गरेमा संसदमा सामान्य छलफल भएर पारित हुन्छ । होइन, थप छलफल आवश्यक छ भन्ने भएमा थप छलफल पनि हुन सक्छ । सामान्यतः सम्बन्धित समितिमा छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएपछि संसदमा पेश भएको विधयेक संसदले स्वतः पारित गर्ने गरेको छ । सम्बन्धित समितिमा सवै राजनीतिक दलका सांसदको प्रतिनिनित्व हुने भएकोले यस्तो हुने गरेको हो । अर्थसमितिले सर्वसम्मतले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको वाफिया स्वतः पारित गर्ने कुरामा एनेकपा माओवादी हच्केको छ । बाफियामा राखिएको तीनओटा प्रावधानको विषयमा संचार माध्यममा ब्यापक आलोचना भएपछि एमाओवादी हच्केको हो । बाफिया पारित गर्ने विषयमा आफ्नो दल नैतिक संकटमा परेको एमाओवादी प्रमुख सचेतक हितमान पाण्डेले बताए । आफै सत्ता पक्ष भएको र सो विधयेक सरकारी विधयेक भएको, अर्थसमितिमा आफ्नो दलका सांसदले पेश गरेको संसोधन समावेश भएको र पछि विधयेकका केही प्रावधानप्रति संचार माध्यममा नकारात्मक टिप्पणी आएपछि आफ्नो पार्टी नैतिक संकटमा परेको पाण्डेले बताए । ‘यो सरकारी विधयेक हो, हामी आफै सत्तापक्ष हौं, अर्थसमितिमा हाम्रा सांसदले राखेको संसोधन समावेश भएको छ, यसै पारित गरौं गम्भीर त्रुटी भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, संसोधन गरौं के भनेर गर्ने ? बढो समस्यामा परियो,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने । गम्भीर छलफल गरौंः एमाओबादी अन्जानमा भूल भएको भए त्यसलाई सच्याउन सकैले पनि लाज मान्नु नहुने एमाओवादीको भनाइ छ । सो विधयेक संसदको कार्यसुचीमा आएपछि नेपाली काँग्रेस, एमाले र आफूहरुकाविच छलफल भएर एउटा निष्कर्ष निस्कने उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने विधयेक जस्ताको तस्तै पारित हुने बताएको छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले विषयगत समितिमा ब्यापक छलफल भएर सर्वसम्मत पारित भएको विधयेकका बारेमा बाहिर हल्ला चल्यो भन्दैमा थप छलफल आवश्यक नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सवैभन्दा बढी जानकारी हुने विषयगत समितिलाई नै हो, अर्थसमितिले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेर ल्याएको विधयेकको बारेमा पुन छलफल आवश्यक छैन, जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ,’ प्रमुख सचेकत श्रेष्ठले भने । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल एमाले पनि विधयेक जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा छ । एमालेकै नेता प्रकाश ज्वाला सभापति रहेको अर्थसमितिले सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेको विधयेकलाई पुन परिमार्जन र छलफल गराउदा समिति र त्यसका सभापतिको कार्यक्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्ने भन्दै एमालेले यस्तो तर्क गरेको हो । कहिले पर्छ संसदको कार्यसुचीमा ? अर्थसमितिले गत १३ गते सो विधयेक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर संसदमा पेश गरेको छ । सोही दिन सम्बन्धित समितिवाट पारित भएर संसदमा पेश भएको शिक्षा विधयेक संसदले पास गरेर कानुन बनिसकेको छ । बाफियालाई भने संसदले आफ्नो कार्यसुचीमा अझै राखेको छैन । बाफिया संसदको कार्यसुचीमा नपर्नु प्राविधिक विषय मात्रै भएको काँग्रेस सचेतक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कुनै विवाद सिवादले कार्यसुचीमा पर्न ढिला भएको होइन, कहिले अर्थसमितिका सभापति हुनुभएन, कहिले के भो, कहिले के भो, यसैकारण ढिला भएको हो, अब चाढै छलफलमा आउछ,’ श्रेष्ठले भने । उनले के भो भनेको के हो भन्ने भने खुलाएनन् । एमाओवादी सचेतक पाण्डे भने अर्काे महिना लागेपछि मात्रै कार्यसुचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘विधयेक हराएकै त होइन, संसद सचिवालयमा गएर तपाइले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बाहिरको हल्ला र संसद बढी मात्रामा बजेटमा केन्द्रीत भएकोले ढिला भएको हो,’ विधयेक हराएको त होइन भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले भने । उनले असार लागेपछि कार्यसुचीमा पर्ने र प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतक बसेर छलफल गरेपछि मात्रै के हुन्छ भन्ने यकिन हुने बताए ।
कर भुक्तानी रकमको आधारमा मात्रै बैंकले कर्जा दिनु पर्ने, स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने उद्योगीको माग
काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने ।
