यसकारण पाएन प्रभु र ग्राण्डले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं, २८ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति बैठकले नभ्याएको भन्दै प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएन । सोमवारको संचालक समिति बैठकमा दुबै बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिन प्रस्ताव भएपनि समय नपुगेकोले अर्काे बैठकमा निर्णय गर्ने भन्दै स्वीकृति नदिइएको हो । ‘सोमवारको बैठकमा प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिने प्रस्ताव पनि थियो, तर समय कम भएको भन्दै संचालकहरु उठेपछि अर्काे बैठकमा निर्णय गरिने सहमति भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने । सुरुमा प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक खरिद गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले खरिद गर्न नदिए दुबै बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार दुबै बैंकले साधारणसभा गरी मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । सोमवारको संचालक समिति बैठकले माछापुच्छ«े बैंक र जनता बैंकलाई मर्जरको स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको आगामी संचालक समितिको बैठकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेमा केहि साता भित्रनै संयुक्त कारोवार सुरु गरिने प्रभु बैंकले जानकारी दिएको छ । मर्जर पछि बैंकको नाम प्रभु बैंक नै राखिने सहमति भइसकेको छ ।
एक अर्ब सम्पत्ति विवादमा ४२ जना बैंकर्स तानिए, सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्यो
काठमाडौं, २८ पुस । अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन समयका कामु गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले, चार वटा वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहित ४२ जना बैंकर्सलाई स्वयं अदालतमा उपस्थिति भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस ७ गते दिएको आदेशमा बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न बैंकर्सहरुले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दा तत्कालिन अवस्थामा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी समालेका डेपुटी गभर्नर काफ्ले, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे, विकास बैंक सपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद काफ्ले, गोर्खा विकास बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजक मुक्तिनाथ सापकोटा तानिएका छन् । त्यस्तै सनराईज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड, सञ्चालकहरु डा. भोगेन्द्र गुरागाई, श्रवणकुमार गोयल, वछराज तातेत, मालचन्द दुगड, डा दीपकप्रसाद भट्टराई, दीपक नेपाल, ज्योति कुमार वेगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, डीजीएम आशाराना अधिकारी, अपचकुमार यादव, प्रमुख प्रबन्धक अरुण पराजुली, कानुन विभाग प्रमुख केशवप्रसाद सुवेदी सो अवहेलना मुद्दामा मुछिएका छन् । सोही मुद्दा प्राईम कमर्शियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, नरेन्द्र बज्राचार्य, श्यामबहादुर श्रेष्ठ, उत्तम नारायण श्रेष्ठ, उदयमोहन श्रेष्ठ, बसुदेव रिजाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर, कम्पनी सचिव सन्तोष बराल, डीजीएमहरु संजीव मानन्धर, मोतिकाजी तुलाधार, भाईराजा तुलाधार, कानुन प्रमुख धुर्वप्रसाद अधिकारीलाई पनि लागेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्नेमा एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवाल, सञ्चालकहरु त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, तुलसीराम अग्रवाल, विरेन्द्र कुमार संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल, डीजीएम विमल डागा, कानुन प्रमुख दिनेश भारी, कर्जा असुली विभाग प्रमुख अर्जनराज खनिया र एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल रहेका छन् । उनीहरु विरुद्ध कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीज प्रा.लिका तर्फबाट राजेश्वरी प्रजापतीले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी सजाय दिन माग गर्दै मंसिर २८ गते निवेदन दायर गरेकी हुन् । करिव पाँच वर्षदेखि विवादमा रहेको काठमाडौंको कमलादीस्थित पाँच रोपनी जग्गा कारोबार सम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दावी छ । गोर्खा विकास बैंकको धितोमा रहेको करिव एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको जग्गा ५९ करोड रुपैयाँका कारोबार गरी जग्गाधनीलाई नोक्सान पुर्याउनुको साथै जग्गाधनीको अधिकार हनन् हुनेगरी धितोलिलामी गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको निवेदकको दावी छ । कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीजलाई सनराईज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंकले सहवित्तीय ऋण दिँदा धितो स्वरुप लिएको कमलादीको पाँच रोपनी जग्गा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रबाट ५९ करोड रुपैयाँमा एनएमबी बैंकलाई बिक्री गरेका थिए । उक्त जग्गा एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको तर बदनियत पूर्वक ५९ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको दावी अदालतमा गरिएको छ । उक्त खरिद बिक्री सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने, उक्त कारोबार गर्न अनुमति दिने सबै व्यक्तिलाई अवहेलना मुद्दा लगाईएको हो ।
एमाले निजीकरणको विपक्षमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर बिक्री रोक्न कानुन नै संशोधन
काठमाडौं, २२ पुस । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सरकारको पूर्व तयारी रद्द हुने सम्भावना बढको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको विधयेकमा सरकारको उल्लेख्य लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिदा पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ऐनमा उक्त व्यवस्था गर्नुको मुख्य उदेश्य वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री नगर्नु नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले निजीकरणको विपक्षमा उभिदै आएको र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकलाई यथास्थितिमा नै राख्ने योजना अनुसार अर्थमन्त्रीले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थपेको स्रोतले बतायो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल सेयरको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने पर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रालयले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । तर संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी लगानी अधिक भएको कम्पनीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिए पनि हुने बनाईएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा दर्ता गराएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधयेकमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको हुनै पर्ने ब्यवस्था आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले सो बैंकमा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ । ‘नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात उपदफा १ बमोजिम हुन आवश्यक पर्ने छैन,’ विधयेकको दफा ९ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ । विधयेकको उपदफा १ मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गर्न छुट्टयाउनु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ ऐनमा यस्तो प्रस्ताव गर्नु उदेश्य वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्ने र पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन नगर्ने रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसअघि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
