संसदीय समितिको निर्देशन बेवारिसे बन्ने खतरा, अर्थका अधिकारी भन्छन्ः सहकारीको तथ्यांकै छैन
काठमाडौं, १७ असार । सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा तिर्नु नपर्ने निर्णय ग¥यो । कार्यविधि बनिनसकेको कारणले यस्तो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुन नसकेपनि कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लगाइदै छ । कार्यविधि बनेपछि बैंकवाट ५० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका ऋणीले नतिर्दा हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंकवाट लिएको कर्जामा मात्रै यस्तो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा छुटको मस्यौदा तयार पार्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली थप गरेको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले पनि छुट पाउन सक्ने अवस्था आएको छ । bikashnews.com कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था उल्लेख गरिए पनि लघुवित्त संस्था मार्फत दिएको कर्जा छुट गर्ने नगर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारी प्रष्ट छैनन् । तथ्यांक अध्यावधिक नहुने र दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी भएकोले लघुवित्तलाई समावेश नगर्ने कि भन्ने सोचमा अर्थका अधिकारी छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली प्रयोग भएकोले त्यस्तो शब्दाबली परिवर्तन नहुन्जेल लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ब्यक्तिले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ । सरकारले भूकम्प पिडित सर्वसाधारणलाई राहत दिनको लागि यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि वास्तविक गरिबले राहतको महसुस गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले अन्तिम रुप दिन लागेको कर्जा छुटको कार्यविधिमा लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट पाउने नपाउने अझै प्रष्ट छैन । यदि लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट पाएनन् भने त्यस्तो ब्यवस्था केबल सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै घोषणा गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट हुने छ । लघुवित्त संस्थावाट कर्जा लिनेले छुट नपाउनु भनेको घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दिन भन्नु जस्तै हो । दुईटा कारणले यस्तो तर्कलाई पुष्टी गर्छ । पहिले तर्क के हो भने बाणिज्य बैंकहरु ५० हजार रुपैयाँ कर्जा दिएर बसेका छैनन् । यति कम कर्जा दिदा उनीहरुको प्रशासनिक खर्च कर्जाको ब्याजले धान्न सक्दैन । यसैले बाणिज्य बैंकका ऋणीहरु ५० हजार वा सोभन्दा कम कर्जा लिने ब्यक्ति नै भेटिदैनन् । त्यसैले सरकारले कसैलाई पनि छुट दिइरहनु नै पर्ने छैन । दोस्रो कारण भनेको सरकारले साच्चिकै राहत दिनु पर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने ब्यक्तिहरु बाणिज्य बैंकको पहुचमा छैनन् । उनीहरु गरिब छन् । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि आवश्यक कागजात तयार पार्न सक्दैनन् र बैंकलाई दिने धितो उनीहरुसँग छैन । उनीहरुले सामुहिक जमानीमा लघुवित्त संस्था वा सहकारीवाट कर्जा लिएर आफ्नो पेशा ब्यवसायलाई निरन्तरता दिइ रहेका छन् । जुन समुहमा उनीहरुले कारोवार गरिरहेका छन् त्यस्तो समुहवाट गएको कर्जालाई छुट नदिने निर्णय भएमा सरकारले केबल ढाट्न वा सस्तो लोकप्रियताको लागि नै यस्तो कार्यक्रमको घोषणा गरेको रहेछ भन्ने प्रमाणित हुने छ । सहकारीलाई नदिने तर्क यस्तो छ अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी अनुसार सहकारी क्षेत्रमा अझै पनि म्यानुअल कारोवार हुन्छ । उनीहरुको कारोवार कम्प्युटरकृत छैन । त्यसैले सहकारीबाट पनि गएको कर्जाको छुट दिने ब्यवस्था गर्ने हो भने कति रकम छुट दिनु पर्ने अवस्था आउछ भनेर एकिन तथ्यांक लिन नै गाह्रो हुन्छ । आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेर कार्यक्रम कायान्वयनमा लैजानु पर्ने भएकोले सहकारी क्षेत्रको कर्जामा छुट दिन प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको अर्थका अधिकारीको दाबी छ । मन्त्रालयका अधिकारीको अर्काे चिन्ता पनि छ । त्यो चिन्ता के हो भने सहकारी क्षेत्रको कारोवार हस्तलिखित र परम्परागत छ । भूकम्प गएपछि पनि अगाडिको मिति राखेर कर्जा गएको देखाउने र राज्यवाट छुटको दाबी गर्ने प्रबृत्ति बढ्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन । त्यसैले यस्तो लफडामा फस्नु भन्दा सहकारीवाट प्रवाह भएको कर्जा छुट दिने निर्णय नै नगर्नु बेश हुने छ भन्ने ठम्याइ अर्थका अधिकारीको छ । तर ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सहकारी संस्थाहरुवाट प्रवाह भएको कर्जा पनि छुटको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहकारी संस्थाहरुवाट भएको कर्जाको छुट नदिने हो भने संसदीय समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।
नेपाल बैंक साढे २ अर्बको सेयर बेच्दै, कुन–कुन कम्पनीका सेयर बिक्री गर्न सक्छ ?
१४ असार । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न कम्पनीको सेयर विक्री गर्ने तयारी थालेको छ । बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर विक्री गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको पूँजी पर्याप्तता कोष पुर्याउनको लागि सेयर विक्रीको तयारी गरिएको हो । नेपाल बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, साना किसान विकास बैंक, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी जस्ता बजारमा तत्काल विक्री हुन सक्ने र बजार मूल्य उच्च भएका कम्पनीका १३ लाख २९ हजार भन्दा बढी कित्ता सेयर छ । यो सेयरको विक्रीवाट बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छ । कहाँ–कहाँको सेयर बेच्न सक्छ नेपाल बैंकले ? bikashnews.com नेपाल बैंकले अहिलेसम्म २१ विभिन्न संस्थामा सेयर लगानी गरेको छ । ठूलो संख्यामा रहेका यस्ता सेयर बैंकले बिक्री गर्ने निर्णय गरेमा नेपालको पूजी बजारमै हलचल आउने छ । नेपाल बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ लाख ५१ हजार ९ सय १० कित्ता साधारण सेयर छ । संस्थान जीबन र निर्जीबन बीमा कम्पनीमा टुक्रदा संस्थान तर्फ बैंकको १ लाख १५ हजार ५ सय किक्ता र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १ लाख ३६ हजार ४ सय १० कित्ता सेयर रहेको छ । संस्थानको सेयरको प्रतिसेयर ५ हजार ८ सय रुपैयाँभन्दा बढी बजार मूल्य रहेको संस्थानको सेयर विक्री गरेर बैंकले आफूलाई चाहिने रकमको जोहो गर्न सक्छ । बैंकले सहजै बिक्री गर्न सक्ने अर्काे सेयर नागरिक लगानी कोषको हो । कोषमा बैंकको २ लाख ६६ हजार ६ सय २७ कित्ता साधारण सेयर छ । बजार मूल्य प्रतिसेयर ३ हजार ३ सयभन्दा माथि रहेको कोषको सेयर पनि सहजै विक्री हुन सक्ने देखिन्छ । बैंकले साना किसान विकाल बैंक १ लाख ३९ हजार ६ सय २९ कित्ता साधारण सेयर खरिद गरेको छ । साना किसान विकास बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । नेपाल बैंकले साना विकास विकास बैंकको सेयर विक्री गर्न चाहे त्यो पनि सजिलै विक्री हुन सक्ने अवस्था छ । बैंकले सहजै बिक्री गर्न सक्ने आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि हो । सो कम्पनीको ६ लाख ७१ हजार १ सय ४० कित्ता साधारण सेयर नेपाल बैंकको छ । बजार मूल्य प्रतिकित्ता ६ सय रुपैयाँभन्दा माथि रहेको नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर पनि तत्कालै विक्री हुन सक्ने सेयर हो । पूँजी पर्याप्तता कोष राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार पु¥याउनको लागि सबै विकल्पमा छलफल भएको बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । तत्काल रकम उठ्ने र खास मेहनत पनि गर्नुनपर्ने भएकोले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने तयारीमा बैंक संचालक समिति पुगेको हो । ‘पूजी कोष पु¥याउनकै लागि सेयर नै विक्री गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ ती संचालकले भने– ‘आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै केन्द्रीय बैंकले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य भएकोले तत्काल रकम आउने सहज बाटो सेयर बिक्री नै हो कि भन्ने लाइनमा छलफल चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड अनुसार ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंकहरुको पूजी पर्याप्तता कोष कम्तिमा पनि १० प्रतिशत हुनै पर्छ । यस्तै आफूले कमाएको नाफावाट सेयरधनीलाई प्रतिफल बाड्नको लागि ११ प्रतिशतभन्दा बढी पूजी पर्याप्तता कोष हुनु पर्छ । अहिले बैंकको पूजी पर्याप्तता कोष ४ दशमलब ५८ प्रतिशत छ । यस्तो कोष १० प्रतिशत पु¥याउनको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बैंकले कमाएको नाफावाट सेयरधनीलाई प्रतिफल बाड्नको लागि यस्तो कोष कम्तिमा पनि ११ प्रतिशत पुग्नै पर्ने हुन्छ । नाफा पनि वितरण गर्ने गरी योजना बनाउने हो भने बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य केके छन् विकल्प बैंकसँग ? बैंकले आफ्नो पूजी पर्याप्तता कोष मापदण्ड अनुसार बनाउनको लागि विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । पहिलो र सजिलो विकल्पको रुपमा सेयर बिक्रीलाई नै लिइएको छ । यस्तै दोस्रो विकल्पको रुपमा बैंकले आफूसँग रहेको घरजग्गा बिक्री गर्न पनि सक्छ । तर गत बर्षपनि घर जग्गा विक्रीको प्रयास गरिएको भएपनि अपेक्षा अनुसार जग्गा विक्री नभएपछि पूजीकोष पु¥याउने बैंकको योजना सफल भएको थिएन । बैंकसँग करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेको छ । यसमध्ये करिब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा विक्री भएको छ । बैंकको पूजी पर्याप्तता कोष १० प्रतिशत पु¥याउनको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेको सवै जग्गा तत्कालै विक्री भएपनि जग्गा विक्रीवाट अब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै रकम आउने छ । अहिले बैंकको पूजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ भने पूजी पर्याप्तता कोष जम्मा ४ दशमलब ५८ प्रतिशत मात्रै छ । पूजीकोष पु¥याउनको लागि बैंकको अर्काे विकल्प हकप्रद सेयर जारी गरेर सेयरधनीवाट रकम उठाउने वा डिभेन्चर जारी गर्ने हो । हकप्रद तत्काल जारी गर्नेभन्दा पनि अन्य विकल्पका बारेमा छलफल भएको संचालकको भनाइ छ । डिभेन्चर जारी गर्ने विकल्पको बारेमा खासै कुरा अगाडि नबढेको ती संचालकले जानकारी दिए ।
सहुलियत ब्याजदरको कर्जाः बैंकर्सका माग समेटिए, सर्वसाधारणका अटाएनन्
काठमाडौं, १४ जेठ । भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गरिने कर्जाको कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माग मात्रै सम्बोधन गरिएको छ । बैंकर्सले राखेका एक बर्ष अवधि कर्जाको किस्ता तिर्नु नपर्ने, कर्जा दिदा लाग्ने अन्य शुल्क लिन पाउनु पर्ने जस्ता माग सम्बोधन गरिए पनि पिडितले सहज रुपमा कर्जा पाउने ब्यवस्था भने गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले भूकम्पको कारण क्षति भएको घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने कार्यविधि तयार गरी लागू गरेको छ । यस्तो कर्जा लिदा बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण गरेवापत लाग्ने शुल्क ऋणी आफैले तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा २ प्रतिशत ब्याज वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलाग्ने भनेको थियो । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउने र बैंक वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरिने भनिएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाका अधिकारीले घटिमा पनि ३ प्रतिशत ब्याज लिन नपाउने हो भने कर्जा लगानी गर्न नसकिने बताउदै आएका थिए । अहिले थप गरिएका शुल्क समावेश गर्दा यस्तो कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत नै पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने भनिएको छ । ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने यस्तो कर्जामा ब्याज तथा तेश्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने (बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना, कर्जा सुरक्षण शुल्क) लागत बराबरको शुल्क भने ऋणीले नै तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी यस्तो कर्जाको न्युनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम १० बर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा एक पटक को लागि बढीमा १ बर्षको लागि मात्र प्रदान गरिनेछ र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुको सोही घर क्षतिग्रस्त भई पुनः कर्जा लिनु परेको अवस्थामा कर्जाको अवधि बढीमा पन्ध्र बर्ष सम्म हुनेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पूनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रति रोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको हुनु पर्ने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका /महानगरपालिका /वडा कार्यालय /गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ । यस्तो कर्जा सामान्यतः वीमा गरेको हुनु पर्नेछ । कर्जाको बीमा गरेको अवस्थामा कर्जा वर्गीकरणका आधारमा हरेक वर्गमा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घरकर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता लगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कर्जा लिन कठिनाइ हुने छ । केहि दिन अगाडि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले यस्तो कर्जामा सरकारी जमानत प्राप्त हुने हो भने लक्षित बर्गले फाइदा लिन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
