प्रभु र ग्राण्डबीच एक्विजिसनमा प्राविधिक जटिलता
११ बैशाख । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंकलाई एक्वायर गर्न लागेको विषयमा विहीबार पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र दुई बैंकका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । छलफलमा एक्विजिसन प्रक्रिया चाढो सक्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको थियो । ग्राण्ड बैंकका प्रतिनिधिले एक्विजिसन प्रक्रिया चाडो सक्न आफूहरु सकारात्मक भएको बताए । तर प्रभु बैंकका प्रतिनिधिले एक्विजिसन लगत्तै देखिने वित्तीय परिसूचकका देखिने परिवर्तन र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले लिन सक्ने निर्णयप्रति आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकबाट सहयोग हुनुपर्ने माग गरे । खराब कर्जाको अंश लगातार ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा बैंकलाई पर्ने नकारात्मक असरप्रति राष्ट्र बैंकको सहयोगात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको स्रोतले बतायो । प्रभु बैंक (मर्जपूर्व किष्ट बैंक)को खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको २ वर्ष भैसकेको छ । अहिले पनि सीघ्र सुधारात्मक कारवाही भोगिरहेको ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्दा प्रभुको खराब कर्जा लगातार ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुबाट बैंकलाई विभिन्न खालको असर पर्ने देखिएको छ । गत पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार प्रभु बैंकको खराब कर्जाको अंश १० दशमलब ८६ प्रतिशत र ग्राण्ड बैंकको खराब कर्जाको अंश २६ दशमलब ६१ प्रतिशत छ । दुबै बैंकले चैत मसान्तको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रमा खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने योजनाको साथ काम गरिरहेको भन्ने प्रभु बैंकको तर्क छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘अब ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्दा आगामी वर्ष पनि खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हस्तक्षेप नगरिदिने प्रतिवद्धता प्रभु बैंकले खोजेको छ ।’ प्रभु बैंकका प्रतिनिधिले आफूहरुले समस्यामा रहेको किस्ट बैंकसँग मर्जर गरेको र फेरि समस्यामै रहेको ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्न लागेकोले सुधारको चरणमा राष्ट्र बैंकबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । खासगरी ग्राण्ड बैंकको निक्षेपको प्रकृतिबाट पनि प्रभु बैंक सर्तक भएको छ । ग्राण्ड बैंकमा संस्थागत निक्षेप धेरै छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, बीमा संस्थान, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको बैंक वित्तीय संस्थामा नयाँ निक्षेप नराख्ने र राखिएको निक्षेप परिपक्क भएको अवस्थामा नविकरण नगर्ने आन्तरिक नीति बनाएका छन् । यी दुबै बैंक बीच एक्विजिसन हुदा खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकोले प्रभु बैंक डराएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने संस्थागत निक्षेपको जिम्मेवारी पनि आफूहरुले लिन नसक्ने जानकारी प्रभु बैंकका प्रतिनिधिलाई दिइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था निकै सुधार भएको छ । स्रोतका प्रभुले चैत मसान्तसम्म बैंकको खुद नाफा करिव ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अत्यसम्ममा बैंक ८५ देखि ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्न सक्ने बैंकको आन्तरिक विश्लेषण छ । अनुमान गरिए अनुसारको नाफा भएमा बैंकले १५ प्रतिशत बोनस दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । हाल बैंक चुक्ता पूजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हकप्रद जारी गरिसकेपछि बैंकको चुक्तापूजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुग्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको अवस्थामा बैंकको सेयर पूँजी साढे ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने छ । निक्षेप र कर्जासहित बैंकको व्यापार विस्तार पनि उच्चदरमा रहेको छ । यसरी प्रभु बैंक आन्तरिक रुपमा सक्षम बन्दै गएको अवस्थामा ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई प्रभु बैंकले गम्भिर रुपमा हेरिरहेको स्रोतले बतायो । उता डिडिए रिपोर्टमा ग्राण्डको अवस्था थप कमजोर देखिएको स्रोतले बतायो । एक्वायर भनिए पनि दुबै बैंकको सेयर मूल्य तोकिएको छ । प्रभु बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ११४ रुपैयाँ र ग्राण्ड बैंकको प्रतिकित्ता ७२ रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भैसकेको छ । पूर्वनिर्धारित सेयर मूल्यमा एक्विजिशन हुने नहुनेमा पनि मतभेद बढ्दै गएको स्रोतले बतायो । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंकको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण हेर्न चाहेको र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्रोतले बतायो । गत माघ १५ गते प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्ने सहमति भएको थियो । मर्ज असार मसान्तसम्ममा गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको हो ।
गर्भनर खतिवडाको अन्तिम सहिः बैंकका सञ्चालकलाई डाइरेक्टर कोर्ष पढाउने
विकासन्युज/काठमाडौं १० बैशाख । निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल गत ५ चैतमा सकियो । उनले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालमा धेरै निर्णयहरु गरे । तर उनले गभर्नरको रुपमा गरेको अन्तिम निर्णय भने निकै रमाइलो छ । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले गत चैतको ५ गते दिउसो २ बजेर ३० मिनेट जादा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका छन् । उनी सोही दिन दिउसो ३ बजे राष्ट्र बैंकवाट औपचारिक रुपमा विदा लिने तयारी भएको थियो । सोही कारण उनले दिउसोको २ः३० बजे हतार हतारमा एउटा फाइल सदर गरेर वाहिरिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गरेको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको लागि तयार पारिएको डाइरेक्टर कोर्षको सैद्धान्तिक सहमति हो । नेसनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्युटले तयार पारेको सो कोर्ष लागू गर्न राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ‘डा. खतिवडाको अन्तिम हस्ताक्षर भएको फाइल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि डाइरेक्टर कोर्ष अनिवार्य गराउने भन्ने हो, सो फाइल सदर गरे पछि ३ बजेतिर राष्ट्र बैंकवाट वाहिरिनु भयो,’ गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो । डा. खतिवडाले सोही दिन विहान ११ बजेतिर राष्ट्र बैंकका सवै विभागका विभागीय प्रमुखसँग बिदाइ बैठक गरेका थिए । सो बैठकमा उनले आफूलाई सहयोग गरेकोमा सवै विभागीय प्रमुखहरुलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कार्यकालको दौरान भएका राम्रा नराम्रा सम्बन्धहरुलाई संस्थाको लागि गरिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न र ब्यक्तिगत रुपमा नलिन आग्रह गरेका थिए । निर्वतमा गभर्नर डा. खतिवडाको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि अब भने पढ्नु पर्ने भएको छ । नेसनल बैंकिङ्ग इन्टिच्युटले तयार पारको डाइरेक्टर्स कोर्षलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि बैंक संचालक बन्न यस्तो अध्ययन अनिवार्य हुन लागेको हो । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुलाई नै वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । यस्तै नबनियुक्त गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालको स्वागतमा आयोजित एक कार्यक्रममा ग्राण्ड बैंक नेपालका संचालक समिति अध्यक्ष स्वरुप गुरुङ कोनेले पनि आफूहरुलाई वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । कोने इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमीवाट बैंकको अध्यक्ष बनेका ब्यक्ति हुन् । विभिन्न पृष्ठभूमिवाट आएका ब्यक्तिहरु बैंकको संचालक बन्ने र उनीहरुमा बैकिङ्ग ज्ञान नहुदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै कोर्ष अनिवार्य गर्न लागिएको छ । बैंकको संचालक प्रवद्र्धकको भन्दा निकै बढी निक्षेप सर्वसाधारणको हुने र न्यूनतम पनि ३० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण्को हुने भएकोले बैंकिङ्ग ज्ञान नभएकालाई बैंकको संचालक बनाउन नहुने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि डाइरेक्टर कोर्ष नगरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैनन् ।
चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकमा ५७ देश सदस्य, सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये चार देश पक्षमा, अमेरिका एक्लो विपक्षमा
२ वैशाख/बेइजिङ । चीनद्वारा प्रस्तावित एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा संस्थापकका रुपमा रहन विश्वका ५७ देशले स्वीकार गरेका छन् । सो जानकारी चीन सरकारले बुधबार दिएको छ । चीनद्वारा दिइएको जानकारीअनुसार यसरी सो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने देशको पछिल्लो सूचीमा नर्वे पनि परेको छ । सो देशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि उक्त बैंकमा रहने संस्थापक सदस्यको सङ्ख्या ५७ पुगेको हो । चीनमा जेलमा रहेका एकजना चिनियाँ अधिकारवादी एवम् लेखकलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिइएपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रएकोमा यस घटनाबाट थप सम्बन्ध सुधार भएको पाइएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । चीन सरकारले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाको प्रस्ताव गरेको थियो । सो बैंकको प्रस्ताव चीन सरकारले गरेपछि विश्वका कतिपय देशले भने त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार पनि गरेका छन् । यी ५७ संस्थापक सदस्यमध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका पाँचमध्ये चारवटै सदस्यले प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् । तर यसको संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने विरोध गरेको थियो । युरोपेली युनियनका २८ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये यस बैंकमा १४ वटा देश बसेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठनमध्येबाट २१ वटा देशले सो बैंकको सदस्यता लिएका छन् । उक्त सङ्गठनमा विश्वका ३४ देश सदस्य रहेका छन् । विश्वका बढीभन्दा बढी देशलाई सो बैंकको संस्थापक सदस्यका रुपमा सम्लग्न गराउन खोजिरहेको चीनले सो सङ्गठनका ३४ मध्ये २१ सदस्य बन्नुलाई सफल भनेको छ । यो बैंकमा बस्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्वीकार गरेपछि जापानले पनि त्यसमा नबस्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर अमेरिका नजिकका भनिएका राष्ट्रहरु फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलियाले भने सो बैंकको संस्थापकमा बस्ने निर्णय गरेका छन् । यसलाई एसियाली विकास बैंकको मुख्य प्रतिश्पर्धी बैंकका रुपमा लिइएको छ । जापानको उक्त बैंकमा धेरै लगानी रहेकोले पनि चीनद्वारा प्रस्तावित यस बैंकमा बस्न अस्वीकार गरेको हुनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । त्यसैगरी अमेरिकाको पनि विश्व बैंकमा धेरै लगानी रहेको छ । चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकलाई विश्व बैंकको पनि प्रतिश्पर्धीका रुपमा हेर्न सकिने भन्दै यसमा अमेरिकाले समर्थन नजनाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको धेरै लगानी रहेको छ । तर यस विषयमा अमेरिकाको भनाई भने आएको छैन । उसले अहिलेसम्म बिनाकुनै टिप्पणी चीनद्वारा प्रस्तावित बैंकमा नबस्ने मात्र बताउँदै आएको छ । तर चीनले भने यो बैंक त्यस्तो कुनैपनि राष्ट्र वा वंैकसँगको प्रतिश्पर्धाका लागि नभई समावेशी र खुला रुपमा स्थापना गर्न लागिएको बताएको छ । उसले विश्वका सबै देशलाई सदस्यताका लागि आह्वान पनि गरेको थियो । यो आवेदनको समय यसैहप्ता सकिएको छ र बुधबार चीनले संस्थापकहरु ५७ देश रहेको तथ्य जानकारी गराएको छ । रासस/एएफपी
