पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पारित, वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण हटाउने
९ चैत । उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई पारित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको उक्त रणनीतिलाई सोमवार अर्थमन्त्रालयमा भएको समितिको छलफलले पारित गरेको हो । रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गिकरण हटाउने र युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘बैंकहरुको हालको वर्गिकरण हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाँच बर्षको रणनीति भएकोले यसलाई क्रमिक रुपमा लागु गर्दै लैजाने भएका हौं,’ डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्लेले बताए । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको इकाइको रुपमा वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको बिकास गरिएको हो । डेपुटी गभर्नर काफ्लेले यस इकाइका संयोजन गर्छन् । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजादा ‘घ’ बर्गको लघुवित्त कम्पनी बाहेक अन्य सबैलाई एउटै बर्गमा राखिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा गर्दै आएको छ । ‘क’ बर्गमा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ बर्गमा बिकास बैंक ‘ग’ बर्गमा बिकास बैंक पर्छन् । तर युनिभर्सल प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजाँदा यी सबैको बर्ग एउटै अर्थात् ‘बैंक’ को रुपमा हुनेछ । यससंगै बिकास बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो मुल नामपछि ‘बैंक’ शब्द जोड्न पाउँने छन । यो प्रणालीमा लैजाँदा बैंकहरुलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बर्गिकरण गरिने छ । ‘यसमा संस्थाहरु राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुन स्तरमा रहेपनि त्यहा ‘फुल फेज बैंकिङ’ सेवा दिन सकुन भन्ने मान्यता अपनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ पाँच बर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको मस्यौदा समितिका संयोजक समेत हुन् । एलसी खाता खोल्न, एलसीको कारोबार गर्न, विदेशी बिनिमयको कारोबार गर्न सक्ने÷नसक्ने आधारमा बैंकहरुको बर्गिकरण गरिने छ । यी काम समेत गर्न सक्ने बैंकलाई राष्ट्रिय बैंक र यी काम नगर्नेलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा ब्याख्या गरिने डा. श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय स्तरका बैंक बन्ने र क्षेत्रीय स्तरका बैंक बन्नेको लागि चुक्तापुँजीको सिमा भने अलग अलग हुने छ । ‘निश्चय नै राष्ट्रिय स्तरको बैंक बन्ने सबैको चुक्तापुँजी हाल बाणिज्य बैंकलाई तोकिएकोभन्दा कम हुने छैन्, तर यो बिषय प्रारम्भिक अवस्थामै छ, के हुने निश्चित हुन समय लाग्छ,’ डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्य सम्पादन, क्षेत्र एउटै देखिएकोले हालको बर्गिकरण सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागिएको हो । वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कार्य लगभग उस्तै देखिएपनि केही वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गुनासो समेत गर्दै आएका थिए । आफुहरुले वाणिज्य बैंक सरह सहुलियत नपाएको समेत गुनासो समेत बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्दै आएका छन् । रणनीतिले बैंङ्कसंगै बीमा, सहकारी, पुँजीबजार सम्बन्धि बिभिन्न योजना तयार गरेको छ । रणनीतिमा बीमा क्षेत्रलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउँने, लाइसेन्सिङ नीतिमा सुधार गर्ने, मर्जरमा लैजाने, बैंकिङ कर्जासंग टाइअप गराउँदै बीमाका प्रडक्टहरु बनाउन लगाउने बिषय समेटिएको डेपुटी गभर्नर काफ्लेले जानकारी दिए । त्यस्तै, सहकारीको नियमनको व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजार बिकासको लागि सीडीएससी कायान्वयनमा ल्याउने, पुर्वाधार बिकास गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ । रणनीतिले कर्मचारी सञ्चय कोष , नागरिक लगानी कोष लगायतका वित्तीय कारोबार समेत गर्ने संस्थानहरुको नियमनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ ।
वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्र बैंकको प्रभाव वृद्धि, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गभर्नर नेपालका प्रमुख लक्ष्य
८ चैत । वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्र बैंकको प्रभाव वृद्धि र आफ्ना कर्मचारी सक्षम बनाउने आफ्नो प्रमुख तीन लक्ष्य रहेको नवनियुक्त गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकमा आइतवार पदभार ग्रहण लगत्तै नीतिगत सम्बोधन गरेका नेपालले आफ्ना प्राथमिकता बारे जानकारी गराएका हुन् । ‘‘ कुनै पनि राज्यको अर्थतन्त्रको ‘ब्रेन’ भनेको वित्तीय क्षेत्र’ हो भने वित्तीय क्षेत्रको मुटु बैंकिङ्ग, हो, त्यसैले वित्तीय स्थायित्व नै मेरो पहिलो लक्ष्य हो,’’ गभर्नर डा. नेपालले भने । निजी क्षेत्रसंगको समन्वय बढाउदै जाने बताएका नेपालले यसको लागि उनीहरुको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढाउनेमा जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विश्वासको वातावरण बनाउन सुशासनको पक्षमा ध्यान दिने नेपालले बताएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत रहेकोले बैंकिङ क्षेत्र प्रति यस क्षेत्रको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको प्रसंग पटक पटक उठाएका नेपालले यस क्षेत्रको नियमन र सहजिकरण गर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्दै नेपालले राष्ट्र बैंकबाट भोलीका दिनमा निजी क्षेत्रलाई समस्या नआउनेमा आश्वस्त पारेका छन् । नेपालले ६० प्रतिशत जनता अझै बैंकिङ क्षेत्रको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले यस्तो पहुँच वृद्धि पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको दायरा बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नेपालको योजना रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा गरिएको प्रतिबद्धता जारी राख्ने बताएका नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसंगको सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । सरकारसंगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिहरुमा ध्यान दिने र अन्य नीतिहरु बनाउँदै अगाडी बढ्ने नेपालले बताएका छन् । उनले आफु सहित गभर्नरका तीनै जना प्रतिस्पर्धी हाल राष्ट्र बैंकमा रहनुले काम गर्न इतिहास कै राम्रो अवसर बन्न गएको उल्लेख गरे । कर्मचारी सबल र सक्षम नभएसम्म बैंकले काम गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आफ्नो प्राथमिकताको बिषय भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले आफुहरुबाट गभर्नरलाई जुनसुकै समय सहयोग हुने प्रतिवद्धता दिएका छन् । उनले हाल अर्थतन्त्रको अवस्था सबल भएकोले नेपाललाई काम गर्न सजिलो भएको समेत टिप्पणी गरे । अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि ३० बर्ष नाघिसकेको भन्दै बैंकका केही युनियनले सेवा अवकाशको अवधि थप्नु पर्ने सुझाव नेपाललाई दिएका छन् । उनीहरु मध्ये केहीले कर्मचारीको सेवा वृद्धि गर्ने समय भएको भन्दै नेपाललाई त्यसमा नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकमा १४ सय कर्मचारी रहेका छन् । कार्यक्रममा केही युनियन पदाधिकारीले नव नियुक्त गभर्नरले सफलता कायम गर्न बैंकिङ माफियाहरु प्रति कडा नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिमा सकस, सम्धीलाई नै गभर्नर बनाउने तयारी
३ चैत । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा उल्लेख गरिएको विषय हो यो । यो कानुनी व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले धोती लगाईदिएको छ । फागुन ६ गते अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा चैत ३ गतेसम्म नयाँ गभर्नरको अत्तोपत्तो छैन । मुलुक सामान्य अवस्थामा छ । देशमा संकटकाल लागेको पनि छैन । काम चलाउ सरकार भएर निर्णय गर्न नसकेको अवस्था पनि होइन । सरकार सामान्य अवस्थामा भए पनि कानुनको पालना गर्न मन्त्रीपरिषद् नै चुकेको छ । कानुनको पालना नगर्ने, विज्ञताको उपेक्षा गर्ने, आफूलाई सर्वगुण सम्पन्न ठान्ने, अरु सबलाई दोषी र कमजोर देख्ने नेपाली राजनीतिक अगुवाहरुको साझा चरित्र नै हो । यही चरित्रको परिणाम हो नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा सकस । शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरु राम्रो मान्छे नभई हाम्रो मान्छे नियुक्त गर्न मरिहत्ते गरिहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवि नेपाल वा डा. विश्वम्भर प्याकु¥याललाई गर्भनर बनाउन चाहन्छन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत डा. शंकर शर्मा वा रामेश्वर खनाललाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको चाहाना र गभर्नर नियुक्तिको सिफारिसकर्ता अर्थमन्त्रीबीच आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्ने होडबाजी चलिरहदा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल आफ्ना सम्धी युवराज भुषाललाई गर्भनर बनाउन कम्मर कँसेर लागेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादर देउवा पक्ष पनि डा. विमल कोइरालालाई गभर्नर बनाउने दाउँमा छ भने पाटी नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आफ्ना भाइभतिजालाई गभर्नर बनाउँन च्याखे थापेका छन् । डेपुटी गर्भनरहरुको चर्चा नै कम हुँदै गएको छ । पार्टी सभापतिदेखि बरिष्ठ नेताहरुले आफ्नो आफ्नो डम्फू बोकेर वार्गेनिङ गर्न थालेपछि गर्भनर सिफारिस गर्न बनेको पारिवारिक समिति पंङ्गु बनेको छ । अर्थमन्त्री डा.महत संयोजक रहेको समितिमा अर्थमन्त्रीका सम्धी तथा पूर्वगर्भनर हिमालय सम्शेर राणा र अर्थमन्त्रीका साढू दाजु प्राडा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना सदस्य रहेका छन् । गभर्नर सिफासिर समितिको पहिलो बैठक फागुन २० गते बसेकोमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । मंगलबार द्धारिका होटलमा बसेको समितिको दोस्रो बैठकले पनि सम्भावित गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न सकेन । काँग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्धामा हुन लागेको गभर्नर नियुक्तिलाई पार्टीको आन्तरिक समिकरणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । फेरि पार्टी सभापति बन्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला र महामन्त्रीको तयारीमा रहेका डा. महत दुबैले बर्तमान उपसभापति पौडेलको समर्थनको सुनिश्चता खोजिरेहको स्रोतको भनाई छ । पौडलको समर्थन लिन उनका सम्धी भुषाललाई गभर्नर बनाउने मनस्थितिमा महत र कोइराला सहमत भएको बताइन्छ । सम्धी–सम्धी–साढुदाइ समितिले अर्को सम्धीलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पनि सम्धीलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय लिएमा व्यवसायिक दक्षता र क्षमता भए पनि शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुनेले मात्र राज्यमा राम्रो अवसर पाउने भनाई फेरी पनि पुष्टी हुनेछ ।
