विचार

काठमाडाैं । नेपालको स्थीर सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार तपाईहरुले भन्दै आइरहनु भएको छ । यस अर्थमा मैले पनि केहि बोल्नै पर्ने हुन्छ । अहिले प्राइभेट सेक्टर बढी जिम्मेवार, बढी दूरदर्शीतापूर्वक सरकारसँग सहकार्य गर्न आएको छ । तपार्इंहरुलाई बधाई छ, शुभकामना छ । किनभने निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो, हामी सहजकर्ता मात्र हौं । कुनै कुरामा तपार्इंहरु अघि बसेर काम गर्नुहुन्छ कुनै करामा हामी अगाडी बस्छौं । निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काको पुरक हुन् । निजी क्षेत्रको विकासको लागि कुनै नीति आवश्यक होला । कतिपय स्थानमा कानून बनाउने कुरा होला । हाम्रो मुलुकको आर्थिक ड्राइभर तपार्इंहरु हो । आर्थिक बहाव तपार्इंहरु हो । तपाईहरुले स्पीड बढी गर्नुहुन्छ कि दाँयाबाँया गर्नुहुन्छ कि भनेर हामीले हेर्ने मात्र हो । तर तपाईहरु विद्धान हुनुहुन्छ । हामीले सिठ्ठी बजाइरहनु पर्दैन । म केहि कुरामा तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहान्छु । लगानीको वातावरणको कुरा गर्नुपर्दा ३ वटा राजनैतिक प्रणाली फेरिए पनि नीतिगत कुराहरु फेरिएका छैनन् । यी नीतिहरु सुधार हुने प्रक्रियामा छन् । हामी पछाडि फर्किदैनौं, यो सरकार सुधारमा पछि पर्दैन । हामी अगाडि नै बढ्छौं । नेपालमा उद्योग धन्दाहरु आफैं फस्टाउन् भनेर सरकारले संरक्षणको नीति लिनु आवश्यक रहेको छ । यसमा अघिल्लो सरकार भन्दा यो सरकार निकै सकारात्मक गतिमा अघि बढेको छ । उद्योगलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने व्यापारले देशलाई हित गर्दैन यो कुरा सरकारले बुझेको छ । उत्पादनमा केन्द्रित उद्योग विकास गर्नुपर्छ । भएका राम्रा नीतिगत कुरालाई निरन्तरता दिने र नराम्रा कुरालाई हटाए सरकार अघि बढ्छ । यसको लागि आवश्यक सुशासन मैले पढेको छु र आत्मासाथ गरेको छु । हामीले उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कानून बनाउनु जरुरी रहेको छ । २०१३ सालमा निर्माण भएको आयात निर्यात ऐन अहिलेसम्म चलिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न हामी तयार रहेका छौं । यसको लागि सबैतिरको सल्लाह सुझाव हामी लिनेछौं । दोस्रो कुरा, हाम्रो नीति र कार्यक्रमको विषयमा देशलाई अत्यावश्यक पर्ने कुराहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् । अहिले हेर्ने हो भने सरकार र ठेकेदारबीच निकै सम्बन्ध चिसिएको छ । सरकार भन्छ पैसा दिएको छ, समय दिएको छ, समयमा काम नगर्ने ? ठेकेदार भन्छ, समयमै रकम निकासी पाइएन । निर्माण समाग्रीहरु समयमै पाइएन । स्थानीयको अवरोधलाई झेल्न सकिएन । ठेक्काका कागजात समयमा पाउन सकिएन । कतै ठेकेदारलाई बोलाएर हप्काइयो । कतै मजदुरले विरोध गरे । हामी अहिले पनि यो दोहोरी खेलिरहेका छौं । यस्तो हुनु देशको लागि राम्रो विषय होइन । देश बनाउने जिम्मा ठेकेदारको हो । यसका लागि सरकार र ठेकेदार सगँसगै बस्नुपर्छ । यो मैले निर्माण व्यावसायीको उदाहरण दिए । उद्योग व्यवसायमा पनि उस्तै हो । उद्योगको लाइसेन्स नविकरण गर्ने मिति सक्किसकेकाे पनि थाहा नपाई बस्ने म्याद गुज्रीएपछि अनि प्रमाणपत्रमा धुलो टक्टकाउँदै नविकरणका लागि आउनुहुन्छ । हाम्रो नीतिले यसलाई मान्दैन । अहिलेको समस्या यहि हो । लगानीको लागि वातावरण छ । लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत छ । नीतिगत रुपमा उद्योगको दर्ता गर्न सकिदैंन । हामीलाई लगानीको लागि पुँजीको समस्या रहेको त्यसको लागि विदेशी पुँजीको आवश्यक पर्ने गर्छ । यसका लागि केहि बैंकहरुलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । केहि संस्थाहरुलाई विदेशबाट लगानी ल्याउने बाटो खुल्ला गरिएको छ । यसो भनिरहँदा राष्ट्रियाताको कुरा पनि उठ्ला । विदेशी ऋणलाई नेपालमा ल्याउँदा केहि जोखिम रहेको छ । यस जोखिमको जिम्मा बैंकले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि लिनुपर्दछ । यसमा दुबै क्षेत्र निजी रहेको हुन्छ बैंक पनि निजी क्षेत्र उद्योग पनि । हामीले यसमा मध्यस्तता गर्दिन्छौं । हामीले गर्ने भनेको विदेशी रकम आउनमा ढिला गर्दैनौं । रकम आएपछि बैंकमा थुप्रिन दिदैनौँ तर ब्याजमा हामी हात हाल्दैनौं । तपाईहरुले उत्पादन गर्ने मूल्य हामी तोक्दैनौं । हामीले आपूर्तिलाई सहज गर्दिने हो । ब्याजदर तोक्ने काम चाँहि म आफैं राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुदाँ पनि गरिन । श्रम ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्छ, यसमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा छौं । केहि दिनमै छलफल गर्ने छौं । त्यसमा तपाईंहरुलाई पनि सहभागी गराउनेछौं कुन कुरा आवश्यक छ, कुन कुरा अनावश्यक रहेको छ । त्यसको सुझाव दिनुहोस् त्यसपछि हामी अघि बढ्छौं । लगानी गर्नेहरुले यति धेरै द्धारबाट जानुपर्छ कि जादाँ जादाँ ८४ घुमेझै घुम्नु पर्ने अवस्था रहेको छ जुन तपाईहरुले भन्दै पनि आउनुभएको छ । यसलाई हामी सूचना प्रविधिमा लैजान खोजिरहेका छौं । यो समस्याको छिट्टै हल हुनेछ । प्रदेशीय ढाँचामा उद्योगलाई केही कानूनी अल्झन आउन सक्छन् । यसका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ । लगानी बढाउनका लागि हामीले बजारको माग र प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी रहेको छ । ऋण दिनको लागि सरकार तयार रहेको छ । तर सरकारले लिएको ऋण भोलि तपाई हाम्रो छोरा नातिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लिने ऋण र व्यवसायीले लिने ऋणमा फरक रहेको छ । यसैले सबै पक्ष सचेत हुनु पर्नेछ । अत्यन्तै सृजनात्मकता ढंगले निजी क्षेत्र अघि बढेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । उद्योगले लिने जिम्मेवारी पनि राम्ररी लिनु पर्नेछ । उद्योगले श्रमिकको शोषण गर्नु हुदैंन । वातावरणलाई प्रदुषित बनाउनु हुदैंन । मलाई विस्वास छ यो सबै कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ । अन्तिममा हामीले संविधानका कार्यान्वयन गर्नु र देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ । हामीले अब स्वदेश मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय बजारलाई समेत लक्षित गरी उत्पादन गर्नु पर्छ । दोहोरो करलाई हटाउने हाम्रो तयारी रहेको छ । सम्वभवतः यो छिट्टै कार्यन्वयनमा आउनेछ । विदेशी लगानी हाम्रो देशमा मात्र होइन हाम्रो निजी क्षेत्रले विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्छौ । (नेपाल उद्योग परिसंघको साधारणसभामा खतिवडाले गरेको भाषणको सम्पादित अंश )

काठमाडौं । एनएमबी बैंकले निष्काशन गरेको एफपीओ छोटो अवधिमा बिक्री भएन । ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्काशन गरेको १५ दिनसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको मात्रै आवेदन परेको छ । छोटो अवधिमा पर्याप्त आवेदन परेको थियो भने असार ४ गतेदेखि नै नयाँ आवेदन बन्द हुने थियो । छोटो अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपर्नुलाई कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण तथा मोह छैन भन्ने बुझिन्छ । एफपीओ आउनुपूर्व एनएमबीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको जुन क्रेज थियो त्यो अहिले निकै घटेको छ । सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । एक वर्षअघि प्रतिकित्ता करिव ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर मूल्य अहिले ३४६ रुपैयाँमा झरेको छ । यसबीचमा बोनस सेयर, नगद लाभांश वा हकप्रद सेयर निष्काशन भएकाले बैंकको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको होइन । ३४६ रुपैयाँका किनबेच चलिरहेको यस बैंकको ३३३ रुपैयाँको एफपीओले पर्याप्त आवेदन पाउन सकेको छैन । एफपीओ नबिक्नुमा एनएमबी बैंक मात्र दोषी छैन, पुँजी बजारमा प्रयोग भईरहेका विधिहरु दोषपूर्ण छन् जसको समिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ । यसअघि बुटवल पावर कम्पनीको हालत यो भन्दा खराव भयो । प्रतिकित्ता ५०१ रुपैंयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ जारी भएकोमा २८ लाख ५९ हजार एक सय ७० कित्ता एफपीओका माग आवेदन पर्यो । बाँकी १२ लाख २१ हजार ८ सय ३० कित्ता भने अण्डरराइटरले खरिद गरेका छन् । ५०१ रुपैंयाँमा अण्डरराईट भएको उक्त सेयर हाल ४३९ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । यसअघि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य ३२९ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । लगानीकर्ताहरुले प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँ गुमाईसकेका छन् । अरुका कुरा नगरौ, अण्डरराईटिङ गर्ने संस्थाहरु ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटामा छन् । बुटवल पावरकाे एफपीअाे बाँडफाँड कार्यक्रम बुटवल पावर र एनएमबीको मात्र होइन, नेपाल बैंकको एफपीओको पनि हालत खराव हुने संकेतहरु देखिएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको छ । बजार मूल्य २९२ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । एफपीओ निष्काशन खुला नहुँदै एफपीओको मूल्य र बजार मूल्य बराबर नजिक पुगेको छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन हुने विधि पुँजीबजारका लागि नयाँ होइन तर विवादास्पद विधि हो । समाजवादी दृष्टिकोणमा प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्नु भनेको धनाढ्यहरुले आफ्नो कम्पनीको ख्याती (ब्राण्ड) देखाउँदै गरिबहरुलाई लोभ्याएर उनीहरुको धन लुट्ने वैधानिक विधि हो । एउटा उदाहरण हेरौं । शिवम् शिमेन्टले ५२ लाख ८० हजार कित्ता सेयर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर ४०० रुपैयाँमा बिक्री गर्दैछ । उक्त सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीले १ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पाउँछ । त्यसमध्ये प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर आवेदकले पाउँछन् । बाँकी १ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ जगेडा कोषमा जान्छ । त्यसको ९० प्रतिशत अर्थात ९५ करोड ४ लाख रुपैयाँ शिभ्म सिमेन्टका मुख्य लगानीकर्ता अर्थात प्रवद्र्धकको खल्तीमा जान्छ भने र बाँकी १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ साधारण लगानीकर्ताको खल्तीमा फर्कन्छ । शिवम् सिमेन्टका प्रवद्र्धक लगानीकर्ताहरु कम्तिमा अरबपति छन् । तर यस कम्पनीको साधारण सेयरमा लगानी गर्नेहरु हजारका मालिक हुन, केही संख्यामा लखपति हुन्छन् भने थोरै करोडपतिले पनि आवेदन गर्लान् । अरवपतिमध्येबाट एक जनाले पनि यस कम्पनीको साधारण सेयरमा आवदेन गर्ने छैन । यसरी हजार वा लाख रुपैयाँका मालिकहरुको धन अरब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिका मालिकहरुको खल्तीमा जान्छ । मुलतः एफपीओ पुँजी वृद्धिको लागि अपनाइने विधि हो । तर यहाँ एफपीओ निष्काशन गरेर उच्च लाभांश वितरण भईरहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ पछि २० प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । एनएमबी र नेपाल बैंकले एफपीओ पनि त्यस्तै गर्दैछन् । साना लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर भिडाएर ठूला लगानीकर्ताले उच्चदरको बोनस खाने विधिलाई कसरी सहि मान्ने ? धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा तार्किक जवाफ दिनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डको भूमिका मुलतः एफपीओ पुँजी वृद्धिको लागि अपनाइने विधि हो । तर यहाँ एफपीओ निष्काशन गरेर उच्च लाभांश वितरण भईरहेको छ । बुटवल पावर कम्पनीले एफपीओ पछि २० प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । एनएमबी र नेपाल बैंकले एफपीओ पनि त्यस्तै गर्दैछन् । साना लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर भिडाएर ठूला लगानीकर्ताले उच्चदरको बोनस खाने विधिलाई कसरी सहि मान्ने ? धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले सार्वजनिक रुपमा तार्किक जवाफ दिनुपर्छ । यस विधिलाई पुँजीवादीहरु स्वभाविक मान्छन् । पुँजी बजारमा धेरैले प्रश्न गरिरहेको छन् कि धितोपत्र बोर्ड अरबपतिको हितमा काम गर्ने निकाय हो कि सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने ? धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरुको भनाई र लिखित दस्तावेजहरु हेर्ने हो भने बोर्डको मुल ध्येय साना लगानीकर्ताको हित गर्नु हो । विवादस्पद प्रिमियम सेयर मूल्यको बारेमा स्तम्भकारसँगको कुराकानीमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले गत महिना भनेका थिए–राम्रा कम्पनीहरुलाई पुँजीबजारमा ल्याउने खुला मूल्य प्रणाली लागू गर्नैपर्छ । प्रिमियममा निष्काशन हुने सेयरको मूल्यमा चित्त नबुझे लगानी नगर्ने अधिकार लगानीकर्तासँग सुरक्षित छ । लगानी गर्न कसैले पनि दवाव दिएको हुँदैन । धितोपत्र बोर्डले मध्यमार्गी बाटो पक्रन नसकेको देखिन्छ । कि अरवपतिको हितमा कुरा गरिएको हुन्छ कि हजारपतिको हितमा नीति बनेको हुन्छ ।  सबै आवेदकलाई १० कित्ता सेयर बाँड्ने बोर्डको नीति हजारपतिहरुको पक्षमा छ । १० कित्ता सेयर किन्न १००० रुपैयाँ चाहिन्छ । १००० रुपैयाँ भनेको ज्यालादारीहरुको एक दिनको कमाई हो । १० कित्ता सेयर सबैलाई बाँड्ने नीति कम्यूनिष्टहरुको शब्दमा भन्ने हो भने सर्वहारा वर्गको हितमा छ । तर १० कित्ता सेयर किन्न, त्यसको हकप्रद सेयर लिन, बोनस सेयर लिन, कम्पनीको लाभांश लिन वा तत्सम्बन्धि विषयमा कम्पनीको सूचनाबारे जानकारी पाईराख्न, सेयर नामसारी गर्न वा अन्तिममा बेच्न लगानीकर्ताले कति समय र मूल्य खर्चेको हुन्छन् र उनीहरुले त्यसबाट कति पुँजीगत लाभ लिएका हुन्छन् ? कसैले खोजी भएको छैन । खोजी हुने हो भने त्यसको लाभ भन्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । यसमा थप शंका र वहस जरुरी नै छैन । मनोविज्ञान निर्माता साना लगानीकर्ता कम्पनीको लागि निर्णयक हुँदैनन तर उनीहरु मूल्य निर्धारणमा निर्णायक हुन्छन् । सेयर बजारको ढाड भनेको मनोविज्ञान हो । मनोविज्ञानको निर्माता भनेको साना लगानीकर्ता हुन् । जब साना लगानीकर्ताहरु बजारमा आकर्षित हुन्छन् तब बजार ह्वात्तै बढ्छ । जब साना लगानीकर्ताहरु बजारमा डराउँछन्, बजार घट्ने क्रमले उच्च गति लिन्छ । साना लगानीकर्ता जति पनि घाटा खाएर सेयर बेच्न तयार हुन्छन् । साना लगानीकर्ता धेरै संख्यामा हुन्छन् । उनीहरुको मनोविज्ञान नै सेयर बजारको मनोविज्ञान हो । सोच, नीति र विधिमा खोट पछिल्लो समय हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ । लगातार दुई आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६/७ प्रतिशत छ । लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ । श्रम क्षेत्रमा शान्ति छाएको छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ । स्थीर र बलियो सरकार बनेको छ । छिमेकी देशहरुसँग देशको सम्बन्ध पहिला भन्दा राम्रो भएको छ । उद्योग व्यापारको लागि बैंकको व्याजदर वृद्धि बाहेक सबै परिदृष्य राम्रो भएको छ । समग्रमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था झन् राम्रो हुँदै गएको छ, सुधार गर्न नसक्ने कम्पनीहरुको पनि कम्तिमा विग्रिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सेयर बजारमा किन भारी गिरावट आएको छ ? नयाँ निष्काशनहरु किन बिक्री हुन् छोडे ? प्रश्न स्वभाविक छ । कम्पनीहरुको आन्तरिक अवस्था पनि बलियो भएको र वाह्या वातावरण पनि राम्रो भएको अवस्थामा पुँजीबजार यसरी गिर्नुमा प्रणालीगत त्रुटिहरु जिम्मेवार छन् । सोच, नीति, विधिमा खोटहरु रहेका छन् । पुँजी बजार अनुत्पादक हो भन्ने सोच गलत हो । यस्तो सोच बोक्नेहरु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्नुले पुँजीबजारका लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ । नोक्सानमा पनि लाभकर लाग्ने कर नीति त्यहि सोचको उपज हो । जसले पुँजीबजारमा विद्रोह निम्त्यायो । नयाँ सेयर निष्काशनको क्रममा आवदेन गर्न संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नदिनु अर्को समस्या हो । मुलकमा समानता र समाबेशीको नीतिले प्राथमिकता पाएको छ । तर पुँजीबजारमा संरक्षणवाद हावी भएको छ । साना लगानीकर्ताबाट सत् प्रतिशत माग नभएको अवस्थामा मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर आवेदन खुला गरिएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र एनएमबी बैंकको एफपीओमा सतप्रतिशत संरक्षणवाद हावी भयो । जब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले विश्वास गुमाएको भन्ने प्रमाणित भयो तब मात्र संस्थागत लगानीकर्तालाई ढोका खुला गरियो । जतिबेला संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको लागि ढोका खुला गरियो त्यतिबेलासम्म मनोबैज्ञानिक रुपमा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमिसकेको हुन्थ्यो । सेयर बजार बढ्दै जाँदा उद्योगलाई ९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने सेयर लगानीकर्तालाई ७ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने तर सेयर बजार घट्न थालेपछि उद्योगलाई ९ प्रतिशतमा कर्जा दिने सेयर बजारमा ११ व्याजमा कर्जा दिने बैंकको नीति र विधि गलत छ । प्रमोटर र प्रवद्र्धक सेयरको द्वैद मूल्य, धितो मूल्याङकनमा दोहोरो विधि र कारोबार प्रणालीमा रहेको दोहोरो प्रक्रिया अर्को ठूलो समस्या हो । सोच, नीति र विधिमा रहेको यस्ता खोटहरु हटाउने हो भने अर्थतन्त्र उकालो लागिरहदाँ पुँजीबजार ओरालो लाग्ने थिएन ।

सरदार भीमबहादुर पाँडेको त्यसबखतको नेपालमा राणाकालिन गाउँहरुका बारेमा राम्रो वर्णन गरिएको छ। उनका अनुसार धेरैवर्ष अघि चन्द्रशम्शेरको पालामा नेपालको गाउँघरको मुख्य आर्थिक समस्या के हो ? भनेर हेर्दा उच्च ब्याजदरलाई मानिएको थियो। त्यसबेला त्यसबेला ढ्याके, सुके जस्ता ब्याज प्रचलनमा थिए। चर्को ब्याजदरबाट गाउलेलाई मुक्त गराउन तेजारथ अड्डा खोलिएको थियो भने पछी जुद्धको पालामा नेपाल बैंक खोलिएको थियो। नगदमा वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर हुनुहुँदैन भन्ने राम शाह कालिन नियम त राजा महेन्द्र , जंगबहादुर लगायत सबैले दोहोर्‍याएका पाईन्छन। यहाँ अहिले के बुझ्नु जरुरी छ भने निक्षेपमा ब्याजदर भन्नेकुरा जथाभावी बढाउन दिनुहुदैन। गाउँको साहुहरुले पनि प्रतिस्पर्धीरुपमा नै ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन । लिन मन नभए अर्का तिर जा भनेकै हुन्छन। तर त्यसको अर्थ चर्को ब्याजदर सहि हैनन। काम गर्न शिल्प भएकालाई सजिलो होस् र बसी बसी ब्याज खाने प्रवित्ती निरुत्साहित होस् भनेर राज्यले निक्षेप को ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। यसलाई खुला बजार को जामा पहिन्याएर गलत व्याख्या गर्नुहुँदैन। (फेसबुक पेजबाट )