विचार

एक रुपैयाँ हराउँदा वास्तै हुँदैन । १० रुपैयाँ हरायो भने पनि खोजी हुँदैन । ५० रुपैयाँ हरायो भने कार पार्किङमा तिरे कि भनेर माया मारिन्छ । यसको अर्थ थोरै पैसा गुमाउँदा मान्छेलाई ठूलो असर गर्दैन । तर कार ठोकियो र बनाउँदा ५० हजार खर्च भयो, एक लाख खर्च हुने अवस्था आयो भने त्यति बेला उसलाई समस्या पर्छ । अर्को व्यक्तिलाई ठक्कर दियो, मृत्यु नै भयो भने अब झन् ठूलो विपद् आईपर्छ । यस्तो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न, सम्भावित गम्भीर समस्याहरुबाट मुक्ति पाउन बीमा आवश्यक हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण, व्यवस्थापन र वितरण बीमाको मुलमन्त्र हो । बीमा गर्दा थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो जोखिम हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । जोखिम अरुलाई वितरण गरिएको हुन्छ । कुनै पनि लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिला हेर्ने सो लगानीको सुरक्षा हो । लगानीको प्रतिफल दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । प्रतिफल जति उच्च देखेपनि मुल लगानी नै असुरक्षीत देखियो भने कसैले पनि लगानी गर्दैन । लगानीको सुरक्षा कवज नै बीमा हो । त्यसैले साना साना उपभोग्य बस्तुदेखि ठूला ठूला परियोजनाहरुको पनि बीमा गरिएको हुन्छ । विदेशमा एउटा एप्पल फोनको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा त्यसमा बीमा लागत पनि जोडिएको हुन्छ । ल्यापटप, कम्प्यूटर, कार सबै उपभोग्य सामानको मूल्यमा बीमा प्रिमियम लागत जोखिएको हुन्छ । तर नेपालमा बीमालाई वेवास्ता गरिन्छ, कम महत्व दिइन्छ । बीमा शुल्कलाई अतिरिक्त मूल्यमा राखिन्छ । जबकी विकसित देशमा बीमा शुल्कलाई अनिवार्य मूल्यमा गणना हुन्छ । नेपालमा बीमा स्वेच्छिक रुपमा गर्ने अभ्यास छैन । नियमले बाध्य बनाएको अवस्थामा मात्र बीमा गरेको हुन्छ । तेस्रो पक्षका बीमा अनिवार्य गरियो, धेरैले बीमा गर्छन् । तर सवारीको कम्प्रिहेन्सिभ बीमा कमले मात्र गर्छन् । सर्बसाधारणले बैंकमा आफ्नो धन राख्दा सुरक्षा महसुश गर्छन् । त्यसैले पैसा, सुन, हिरा लगायत महत्वपूर्ण धन बैंकमा राख्छन् । बैंकले सर्बसाधारणको धन लक्करमा, ढुकुटीमा राखेको हुन्छ । सुरक्षाको सुरक्षाकर्मी राखेको हुन्छ । तैपनि चोरी हुन सक्छ, आगलागी हुनसक्छ, अन्य जोखिम हुन सक्छ भनेर ढुकुटीमा भएको सबै पैसा, धनमालको बीमा गरेको हुन्छ । बीमा नगरी बैंकले एक रुपैयाँ पनि राख्दैन । बैंकले ढुकुटीमा राखेको पैसा मात्र बीमा गर्दैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा लैजादा बाटोमा पनि बीमा गरेको हुन्छ, चोरी, लुटपाट हुने जोखिम देखेर । बैंकहरुले दिने अधिकांश कर्जाको बीमा हुन्छ । बैंकमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप पनि सरकारले बीमा गर्न थालेको छ । तर सार्वसाधारणमा २० हजार प्रिमियम बुझाएर २० लाखको गाडीको बीमा गर्ने तत्परता कम देखिन्छ । २ करोड लगानी गरेर नेपालीहरु घर बनाउँछन् तर उनीहरु २० हजार रुपैयाँ खर्चर बीमा गर्दैनन् । घरमा आगलागी हुन सक्छ, भूकम्पले, अन्य प्राकृतिक विपत्तीले घरमा क्षति पुर्याउन सक्छ । त्यो जोखिम हस्तान्तरण, वितरण, व्यवस्थापनमा नेपालीहरुले कम ध्यान दिएका छन् । बैंकको ऋण हुदाँ वाध्यताले मात्र घरको बीमा गर्ने र ऋण सकिएपछि बीमा नगर्ने समस्या छ । कसरी बीमा बढाउने ? अहिले १ करोडको घर बीमा गर्दा १० हजार लाग्छ । सबैले घर बीमा गर्ने बानीको विकास गर्न सक्ने हो भने बीमा शुल्क ५ हजार रुपैयाँमा झर्न सक्छ । सबै क्षेत्रमा यो नियम लागू हुन्छ । बीमा गर्ने संस्कारको विकास हुँदै गयो भने बीमा शुल्क पनि कम हुँदै जान्छ । नेपाल सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर परियोजना निर्माण गर्दा त्यसको बीमा गरिएको हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका योजानाहरु बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पत्ति, सरकारी भवनको बीमा भएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छैन । सर्वसाधारणमा पनि त्यस्तै समस्या छ । बैंकको कर्जा छ घरको बीमा हुन्छ । कर्जा भए गाडीको पुरै बीमा भएको छ । बैंकको कर्जा छैन, बीमा पनि गरिएको हुँदैन । बैंकमा जस्तै इएमआई सिस्टम जस्तै एउटा बीमा पोलिसीको प्रिमियम तीन/तीन महिनामा बुझाउन सक्ने नीति आवश्यक छ । ठूला परियोजनाको बार्षिक प्रिमियम ५० करोड, १०० करोड आउन सक्छ । उसलाई एकैपटक सबै रकम बुझाउन कठिन हुनसक्छ । तीन महिना, ६ महिनाको बीमा पोलिसी ल्याउने, स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्ने, डिजिटल कारोबार वृद्धि गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति वाराक ओवामाले ‘ओवामा केयर’ भनेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमा लागू गरे । विकसित देशको सरकारले पनि नागरिकको बीमा सरकारको दाहित्व ठान्यो । नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यो राम्रो प्रयास हो तर त्यसको पुर्नबीमा छैन । सरकार यो कार्यक्रममा सफल भए राम्रो, विफल भयो भने समग्र बीमा बजारलाई नकारात्मक असर पर्छ । हामी नेपालीलाई गास, बास, कपासको चिन्ता छ । सुरक्षाको चिन्ता गरिदैन । जो गास, बास र कपासको चिन्ताबाट माथि उठेको हुन्छ, उनीहरु आफ्नो र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षार्थ बीमा गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई बीमा बुझाउन र गराउन सक्नुपर्छ । (पाण्डे नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक हुन्)

एसियाली मुलुक फिलिपिन्स विगत साढे पाँच दशकदेखि रेमिट्यान्समा निर्भर छ । सीपमुलक तालिम लिएका वा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका फिलिपिनी नागरिकहरूले देशको सिमानाभन्दा वाहिरबाट पठाउने रेमिट्यान्सले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्छ । दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र भारत पनि घरयासी अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका उल्लेखनिय छ । रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय वा अध्ययनलाई विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले विश्वलाई अप्रत्यासित रुपमा साँघुरो बनाइदिएको छ । एक देशको सिमाना नाघेर अर्को देशमा प्रवेस गर्न सजिलो बन्दै गएको छ । तसर्थ, एक देशमा आर्जन गरेको धन अर्को देशको अर्थतन्त्रमा हिस्सेदारी बन्ने विश्व परम्परा पछिल्लो समयमा विकसित हुँदै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै विशेषतः परम्परागत ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रसँग रेमिट्यान्सको अत्यन्तै प्रगाढ र लामो सम्बन्ध छ । तत्कालिन ब्रिटेन अधिनस्थ भारत र त्यहाँस्थित विभिन्न स्थानहरुमा इस्ट इण्डिया कम्पनीको व्यवस्थापनमा संचालन हुने चिया बगान र कृषि फार्ममा मौसमी रोजगारीमा जाने नेपाली प्रचलन विभिन्न रुपमा आजसम्म पनि कायम छ । चार÷छ महिना त्यहाँ पोखिएका पसिनाको मूल्यले घरका नाना र छाना फेरिएका धेरै उदाहरण नेपाली समाजको इतिहासमा सुरक्षित छन् । अहिले धेरैको वास्तविकता त्यो भन्दा त्यति धेरै फरक पनि छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि गल्ला (तत्कालिन ब्रिटिश– इण्डियामा भर्ति लिनका लागि अख्तियारी प्राप्त सर्वेसर्वा व्यक्ति) को छनोटमा परेका नेपाली युवाले देशको सिमा रक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न पाए । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको कामका लागि प्रवासिने नेपाली प्रचलन त्यसपछि मात्र औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा फैलिन थालेको हो । यी घटनाहरुलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको इतिहासले दुई सयवर्ष पार गरिसकेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय बिभूती कलाकार अरनिकोको प्रवासनलाई पनि एक महत्वपूर्ण पाटो मान्नुपर्ने हुन्छ । यति लामो इतिहास बोकेको वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट आर्जन हुने रेमिट्यान्सको आप्रवाह पछिल्लो समयमा खस्किँदो छ । यसले केहि निश्चित चिन्ताहरू जन्माइ दिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको पछिल्लो अवस्था हालै नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनको संयुक्त पहलमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र ७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आँकडा विश्लेषण गरिएको थियो । विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजा अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा झन्डै सवा ५ प्रतिशतले गिरावट आएको देखाइएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा आएको यो गिरावटले रेमिट्यान्स बजारलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । नेपाली श्रमिकहरुले पहुँच राख्न सक्ने सजिला गन्तव्य मुलुकमा भएका नीति परिवर्तन, भूकम्प र त्यसपछिको परिस्थिति लगायतका कारणले नेपालको वैदेशिक रोजगार दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा निरन्तर बढोत्तरी आइरहेको थियो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१/३२ प्रतिशत बराबरको रकम रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुन्थ्यो । ‘फ्री भिषा फ्री टिकट’ नीति र २०७२ वैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पले वैदेशिक रोजगारीमाजाने ठूलो श्रमिक सङ्ख्या अन्योलमा पर्यो । सबैभन्दा आकर्षक र सजिलो गन्तब्य मानिएको मलेसियामा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ लाख १० हजार वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवेस गरेको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सो सङ्ख्या ५९ हजारमा झरेको छ । सङ्घीय संबिधान जारी भएपछि सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा ह्रास आएको हो । रेमिट्यान्सको स्वभाविक स्रोत वैदेशिक रोजगारी दिन प्रतिदिन प्रभावित बन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाहको दरमा पनि राम्रै धक्का महसुस भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रकम रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको छ जुन कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको २६ दशमलव ९ प्रतिशत बराबरको रकम मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको दर मात्र होइन रकम नै घट्न पुगेको तथ्यांकले देखाउँदा मूलतःमुलुकको आयात धान्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स अहिले वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका सबैलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । चिन्ता व्यवस्थापनका उपायहरु देशको उर्वर जनशक्ति प्रवासको भौतिक विकासमालगाउँदा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दैन । यो सत्य हो तर, त्यो उमेरको श्रम, सीप र शक्ति व्यर्थैमा खेर फाल्नुभन्दा रेमिट्यान्स आर्जनको विकल्प खोज्नु धेरै हदसम्म उत्तम उपाय हो । पहिलो त देशका युवालाई देशकै भूगोलमा आयआर्जनका विकल्प प्रस्तुत गर्नु दीर्घकालीन उपाय हो जुन प्रत्यक्षत राज्यसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । पहिलो विकल्प तत्काल पूर्ति नहुने अवस्थामा सोझिने निसाना भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार हो । सुरक्षित, भरपर्दो र अलि बढी आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने श्रम बजारको खोजि गर्नु दोस्रो उपाय हो । वैदेशिक रोजगारका लागि खुल्ला गरिएका १ सय १० भन्दा बढी देशहरू मध्ये अहिले जम्मा जम्मी ५३ देशहरुमा नेपाली श्रमिकहरूको उपस्थिति देखिन्छ । करिव ५२ प्रतिशत देशमा नेपाली जाँदैनन् । ती देशमा नेपालीहरु किन जाँदैनन ? खोजीको विषय भएको छ । नेपाली जाने राष्ट्रहरू मध्ये पनि खाडी मुलुकर मलेसियाको बाहुल्यता बढ्ता छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र द एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार उच्चजोखिम र न्यूनप्रतिफल यस्ता बजारको विशेषता हो । तसर्थ, खस्किँदो रेमिट्यान्स आप्रवाहको क्षतिलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्न अन्य आकर्षक श्रम गन्तव्यको खोजि गरिनु पर्दछ । अघिल्लो महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४ दशमलव ९ प्रतिशतले बृद्वि भयो । रेमिट्यान्सको स्रोतमा तात्विक फेरवदलन देखिइकन प्राप्त यो नतिजाले सवैलाई आश्चर्य चकित तुल्याइ दियो । नेपालको गृह प्रशासनले देखाएको कडाई यसको मुख्य कारण थियो । अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले चालेका कदमको प्रभाव छोटै समयमा कसरी विस्तारित हुने रहेछ भन्ने सजीव प्रमाणको लागि यो उदाहरण प्रस्तुतगरिदिएहुन्छ । यस्ता कैयनकार्यहरू सम्पादनगर्न बाँकी नै छन् जहाँ राज्यको निरन्तर निगरानीपुग्नुपर्दछ । फलत, यहि स्रोत र साधनमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहको दरलाई सजिलै बढाउन सकिन्छ । अन्त्यमा बढ्दो विश्वव्यापीकरणसँगै व्यक्ति–व्यक्तिको रोज्ने छाड्ने अधिकारमा पनि बढोत्तरी आएको छ । एक देशको प्रविधि अर्को देशको जनशक्ति यो अहिले विश्वको साझा रोजाई हो । देशको राजनीतिक ब्यवस्था बदलिएको छ, नागरिकहरुको अवस्था उस्तै छ । यही बेलामा रेमिट्यान्स आम्दानीमा गिरावट आएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्विको नारा अहिले सबैको मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित हुन्छ । यो नारालाई सत्यमा रुपान्तरण गर्न प्रविधि, सीप, तालिम, जनशक्ति, संजाल र धनकावीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । रेमिट्यान्स सेवा यो दृष्टिले समेत आगामी दिनमा झनै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । twitter@rajupaudel44

नेपालको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यहाँको औद्योगिक विकास पछाडि पर्नु हो । औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । ठूला उद्योगहरु खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति सहि हुनुपर्छ । त्यसपछि सडक, विजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ । साथै वित्तीय सेवा सहज र सुलभ हुनुपर्छ । सरकारको सहि नीति भएर मात्र पनि पुग्दैन । नीतिगत स्थायीत्व पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक अस्थीरता र सरकारको अस्थीरताका कारणले नेपालीले धेरै लामो समय नीतिगत अस्थीरता भोग्नुपर्यो । साथै, सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, श्रम अशान्ति, भूकम्प, नाकाबन्दीले पछिल्लो दुई दशक औद्योगिक वातावरण विगार्यो । वर्तमान पुस्ताले स्थीर सरकार र नीतिगत स्थायीत्वमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएको छैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि, निर्वाचन र राजनीतिक दल सम्बन्धि नयाँ कानुनहरु बनेपछि, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागि निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायीत्वको संकेत मिलेको छ । लोडसेडिङ कम भएर कम्तिमा दुई सिफ्ट उद्योग सञ्चालन हुन थालेका छन् । नयाँ श्रम ऐन आएपछि श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सम्बन्ध सहज बन्दै गएको छ । उल्लेखित क्षेत्रमा सुधारको संकेत आएको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रबाट नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम भएको छ । दुई वर्षअघि ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको उच्च व्याजदर यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कर्जा दिनुपूर्व बैंकहरुले नै ती परियोजनाको मूल्याङकन गरेका हुन्छन् । कुन उद्योगमा कति कारोबार हुन सक्छ, कति आम्दानी हुन्छ ? कति खर्च हुन्छ ? कति नाफा हुन्छ ? ऋणिले कसरी कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी गर्छ भनेर बैंकले नै परियोजनाको विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहि विश्लेषण र डकुमेन्टेशनको आधारमा कर्जा लगानी भएको हुन्छ । परियोजन कार्यान्वयनको बीच चरणमा पुग्दा नपुग्दै बैंकले ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म व्याज बढाउँदा दुई ठाउँमा गम्भिर असर परेको हुन्छ । पहिलो, उत्पादन लागत वृद्धि हुन्छ र बस्तु तथा सेवाको उपभोग्य मूल्य बढ्न जान्छ । नेपाली बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा विदेशी बस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । नेपाली उत्पादन बिक्री हुन छोड्छन् । आयातति बस्तुले बजार खान्छ । नेपाली उद्योगहरु मर्छन् । दोस्रो, व्याजको भार सोझै मूल्य थप्न नमिल्ने उद्योगहरु पनि हुन्छ । जस्तै, जलविद्युत परियोजनाहरु । व्याज तथा अन्य लागत जति बढे पनि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार मूल्य स्थीर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले व्याज खर्च थेग्न सक्दैन र अन्तिममा कर्जा भुक्तानी समेत नहुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै उद्योगले जसो तसो नयाँ व्याज र किस्ता तिर्दै गएको छ भने पनि उसले नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैन । यसको अर्थ उद्यमीले लगानी विस्तार गर्न सक्दैन । उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन । सरकारी राजश्व वृद्धि हुन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । उद्योग राम्रो चल्यो, लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पायो भने उद्यमीले फेरी नयाँ उद्योग खोल्छ, लगानी बढाउँछ, उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बचत निर्माण हुन्छ । समग्रमा देश आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ । साथै, पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक रकम कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकर्सहरु लगानीयोग्य पैसा छैन भनिरहेका छन् । नेपाल भित्रबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा व्याजदर महँगो पर्दा विदेशबाट कर्जा ल्याएर लगानी गर्ने सुविधा उद्योग, परियोजनालाई दिनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ तर सरकारले उक्त बाटो खुला गरेको छैन । पछिल्लो समय कम्तिमा बैंकहरुले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । नेपालका बैंकहरुको अर्को कमजोरी पनि छ । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि ल्याउने, बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने, दीर्घकालिन बजारका सबै पक्षलाई लाभ पुग्ने क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेनन् । छिटो प्रतिफल दिने, बैंकको नाफामा तत्काल टेवा दिने क्षेत्रलाई बैंकहरुले प्राथमिकता दिएर कर्जा लगानी गरे । आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरै फरक पर्न सक्दैन । जसले उत्पादन लागत कम गर्न सक्यो, उस मात्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । नेपालमा अहिले जस्तो उच्च दरको व्याज रहिरहने हो र व्याजदरलाई खुलमखुला छोडि दिने हो भने हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । कुनै पनि उद्यमीले उत्पादनको गुणस्तर र परिणाम नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मूल्य तय हुने भनेको व्याजका दर, करका दर, सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र भित्र व्यवसाय लागत, त्यहाँको पूर्वाधार अवस्था, त्यहाँको प्रविधि, त्यहाँको आपूर्ति प्रणाली, मानव संशाधनको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मूल्य निर्धारणको ती तत्वहरु हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारतमा निकै प्रतिस्पर्धी छन् भने नेपालका समस्याग्रस्त छन् । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र संस्थागत छ, व्यवसायिक छ । प्रभावकारी नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक छ, सुपर रेगुलेटरी अर्थमन्त्रालय पनि चनाखो छ । वेष्टबे्रन, ट्रेन म्यानपावर, हाइपेइड कर्मचारी बैकिङ क्षेत्रमा छ । उनीहरु व्याजदरको यस्तो अस्थिरता नियन्त्रण गर्न किन सफल भईरहेको छैनन् ? यो गम्भिर विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापकिय तहमा, नीतिगत तहमा समस्या छन् भन्ने कुरा अस्थीर व्याजदर, कहिले अधिक तरलता, कहिले तरलताको अभावले प्रष्ट पारिरहेको छ । कुन लेबलको निक्षेप सिर्जना हुन सक्छ ? कुन लेबलको कर्जा लगानी विस्तार हुनसक्छ ? मुद्रा परिचालन कुन लेबेलको हुन सक्छ ? लगायत विषयमा बैंकहरुले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । उद्यमशिलताको विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । वित्त व्यवस्थापन जटिल भयो भने उद्यमशिलता मर्छ । उद्यमी भनेको सपना देख्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो । उसले एउटा सोच बनाउँछ, त्यसपछि योजना बनाउँछ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ । जब योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा बैंकहरुबाट सहयोग पाउँदैन वा बैंकहरुले सहज र सरल तरिकाबाट कर्जा लगानी गर्दैनन् तब व्यवसायी ऊ निराश बन्छ । उसले नयाँ योजना बनाउन छोड्छ । उद्यमीले जुन समयमा एउटा सोच र योजना बनाएको छ, त्यसको लागि तत्काल पुँजी जुटाउन सकेन वा ६ महिना तथा एक वर्षमात्र ढिला भयो भने त्यो त्यो योजना फेल हुन्छ । मेरो विचारमा बैकिङ सुविधा राम्रो नहुँदा ७५ प्रतिशत उद्यमशिलता मरेको छ । यसरी उद्यमशिलता मर्दा अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सक्दैन । समृद्धि हासिल हुन ठूलो उच्च व्याजदर र अस्थीर व्याजदर ठूलो अवरोध हुनसक्छ । (युवा उद्यमी आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)