विचार

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री///बजेट कार्यान्वायनका लागि यो उत्साहको हासो भन्दा पनि मेहनतका खाँचो छ । पञ्चायत कालमा राजाले भाषण गर्थे विकासको मुल फुटाउँ भनेर । अनि जहाँ जहाँ पञ्चहरुले भाषण गर्थै उनीहरु पनि सबैले भन्थे विकासको मुल फुटाउँ । अनि तीमीहरुले विकासको मुल फुटाउँ भनेर किन भन्यो भनेर सोध्यो भने भन्थे राजाले भनेका छन भन्ने उत्तर दिन्थे । अहिले हामी पनि बजेटले यो कुरा गर्या छ त्यो कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन् । अब नेपाली युवाहरु विदेश जान छाडे र स्वदेशमै काम गरेर खान थाले भने, विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढ्यो भने यो बजेटले काम गर्यो भन्ने पुष्टि हुन्छ । नत्र हाम्रो प्रशंसाले मात्रै यो बजेट सफल हुँदैन् । मुल कुरा यसको कार्यान्वयन हो । यो बजेट राम्रो छ, धेरै नयाँ कुरा आएको छ, पुराना राम्रा कामले निरन्तरता पाएका छन् । बजेटले उर्जा, पुर्वाधार र सामाजिक सुरक्षालाई बिशेष ध्यान दिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनले मात्रै यसको सफलता निर्धारण गर्छ । हामीले बजेट ल्याएका छौं, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्रै एमालेको प्रतिष्ठा माथि उठ्छ । अर्थ शास्त्रले भन्छ–घरका नियम भनेकै अर्थ शास्त्र हो ।घर कसरी चल्छ त भन्दा आम्दानीका आधारमा खर्च गरेर । उत्पादन, वितरण र उपभोग भनेको अर्थ शास्त्रको मुल कुरा हो । एडम स्मिथले धनको सिद्धान्तमा मान्छे भनेको आर्थिक प्राणी हो, त्यस कारण जो मानिसले आम्दानी गर्दैन त्यो मान्छे होइन् । त्यसैले स्मिथले जोगीलाई मान्छे होइन भनेका छन् । उनले हरेक मान्छे आर्थिक गतिबीधीमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका छन् । अल्फ्रेड मार्सलले अर्थ शास्त्रले मान्छेको छनौटको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पछि रबिन्सले मान्छेको अभाव र आवश्यकताको अध्ययन गर्छ भनेका छन् । पैसा जहाँ पनि खर्च गर्न सकिन्छ तर मान्छेले आफ्नो श्रोत र चाहना अनुसार खर्च गर्छ भनेका छन् । एउटा घरको र सिंगो राज्यले बजेट बनाउदा यीनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर बनाउँछ । पैसा छ जेमा र जति पनि खर्च गर्न सकिन्न भन्न थालियो भने कुरा बिग्रन्छ । आम्दानी अनुसार खर्चको यथोचित खर्च गर्नु पर्छ । बजेट भनेको आर्थिक दस्तावेज मात्रै होइन् यो मुलतः राजनीतिक दस्तावेज हो । किन भने बजेट अंक गणितमा लेखिए पनि यो आफैंमा राजनीतिक दस्तावेज हो । यसले राजनीतिका आधारमा आर्थिक दृष्टिकोण राखेको हुन्छ । यो बर्षको धान उत्पादन ४८ लाख मेट्रिक टन रहेछ । हाम्रो आवश्यकताले ६० लाख मेट्रिक टन रहेछ । अहिले हामीलाई १२ मेट्रिक टन धान अपुग रहेछ । हामीले दुई बर्ष भित्र धानमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेका छौं । थप १२ लाख मेट्रिक टन धान कसरी उत्पादन गर्ने रु त्यसका लागि हामीले सिंचाई र अरु प्रबिधीमा कसरी खर्च गर्छौ भनेर बुझिनु पर्छ । अहिले खाद्यान्नको कुल उत्पादन ९० लाख मेट्रिक टन रहेछ । माग भने एक करोड बढि मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेछ । गहुँमा हामी आत्मनिर्भर छौं । १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भैरहेको छ, जुन हाम्रो माग बराबर हो । मकैमा २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन छ । पाँच लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ । चार बर्ष भित्र मकैमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि १२ वटा पहाडी जिल्ला सहित केहि अन्य क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर आत्म निर्भर बन्ने भनिएको छ । त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । नेपाल खाद्यान्नमा अपुग हुने अवस्थामा छैन् । आधारभुत रुपमा हाम्रो उत्पादन आत्मनिर्भर अवस्थामै छ । १० बर्षभित्र स्याउ र सुन्तलामा आत्मनिर्भर बन्ने भनिएको छ । यसमा किविलाई पनि समावेश गरिएको छ । तर किवि हाम्रो आवश्यकता होइन् । स्याउ र सुन्तलालाई बिशेष जोड दिनु पर्छ । विद्यार्थीलाई बिनाधितो ऋण दिने, एक गाउँ एक डाक्टर, एमएस एमडी गर्नेलाई छात्र वृद्धि दिन ४८ करोेड विनियोजन गरेको छ जुन राम्रो काम हो । निर्माण गरेको पाँच वर्षसम्म निर्माकर्ता कम्पनीले नै मर्मत गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको छ, जुन अर्को राम्रो पक्ष हो । यसले निर्माणको गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । आज बनेको बाटो भोलि भत्किने क्रमको यसले अन्त्य गर्छ । विकासमा गुणस्तर भित्रिन्छ । गाबिसलाई ५० करोड छुट्याएर सबै गाबिसमा दुई बर्षमा मोटर बाटो पुर्याउने भनिएको छ । यो अलि महत्वकाक्षी भयो । यति पैसाले दुई बर्षमा सबै गाबिसमा मोटर बाटो पुग्दैन् । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान गनर्ए दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्छ । यो बजेटको कुरा थिएन, यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । यसका सम्भावना र जोखिमबारे गहिरो अध्ययन गरिनु पर्छ । अहिले राजश्व असुली र चालु खर्चका बिचमा ५२ अर्ब कम छ । यद्यपी कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा तलब भत्ताका रुपमा वैदेशिक सहयोग आउने गर्छ । त्यसलाई पनि ठिक ढंगले अघि बढाइनु पर्छ । यसलाई पनि चालु खर्चमा राखेर काम गर्ने गरिएको छ । वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने क्षमता कम भएकाले हामीलाई ठुला समस्या छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिने कुरालाई ठिकै मानिन्छ । तर हामी त २५ प्रतिशत मात्रै ऋण लिईरहेका छौं । यसले हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ भनेर देखाउँछ । पुँजीगत खर्च बढिरहेको छैन् । केहि बर्ष अघि एडिबी र विश्व बैंकले खर्च गर्न सकेन भनेर २५ अर्ब रुपैंयाँ फिर्ता लगेका थिए । हामीलाई पैसाको अभाव छैन, खर्च गर्न नसक्ने कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो । विपक्षीहरुले मुद्रा स्फिती बढाउँछ भन्ने आरोप लगाएका छन् । त्यो गलत कुरा हो । सरकारले तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याउको छ । त्यसको एक खर्ब ५० अर्ब मात्रै खर्च भयो भने पनि ठुलो राहत मिल्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा रिपोर्टले सरकारले एक रुपैंयाँ खर्च गर्दा निजीक्षेत्रले चार रुपैंयाँ खर्च गर्छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले डेढ खर्ब खर्च गर्दा कुलमा साढे ६ खर्ब खर्च हुन्छ । राम्रोसँग पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने १४ खर्ब जति पुँजीगत खर्च हुन सक्छ ।त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको मेकानिजम बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि कानुनी संरचना बदल्नु पर्छ । सबै भन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनु पर्ने व्यवस्था छ । अब कम रकम भन्दा पनि कम समयमा काम गर्नेलाई छान्न आधारमा बनाईनु पर्छ । भ्रष्टाचारलाई न्युनीकरण गर्न क्यासलेस प्रणालीमा जानु पर्छ । सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने योजना ल्याएको छ । त्यसले पनि भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग गर्छ । पैसा दिँदा श्रोत खुल्दैन्, तर चेकबाट दिने हो भने श्रोत खोजि हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार घटाउन मदत गर्छ । २२ खर्ब ४८ अर्ब यो बर्ष हाम्रो जिडिपी छ । जिडिपीको २५ प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुने गरेको छैन् । अर्को साल २५ खर्ब ७५ अर्बको जिडीपी हुनेछ । र त्यसको ४० प्रतिशतको बजेट बनाउने भनेका छौं । एकै बर्ष १५ प्रतिशत बजेट बढाउने कुरा चुनौती पुर्ण हुन्छ । अरु बर्ष दुई चार प्रतिशत मात्रै बढ्ने गरेको थियो । ४० प्रतिशत बढाउने भन्ने कुरा ठुलै चुनौती हो । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउने स्वदेशमा निर्मित विद्युत परियोजना र विकास पुर्वाधारहरुमा स्वदेशमा निर्मित सिमेन्ट र रड अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसले भ्याल्यु एडिसन मार्फत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन मदत गर्छ । दिर्घकालिन क्षेत्रमा नेपाली उद्यमी व्यवसायीलाई आकर्षित गर्नु पर्नेछ । विनोद चौधरी नेपालका एक मात्र अर्बपति हुन् । तर उनको नेपालमा भन्दा विदेशमा धेरै लगानी छ । जबसम्म नेपाली लगानी कर्ताले नेपालमै लगानी गर्दैनन तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन् । बरु नेपाली उद्योगीलाई केहि सहुलियत दिन सकिन्छ । हिजोसम्म हामीले कमाउने कुरालाई गलत भन्दै आएका थियौं । तर अब कमाउने र जिविकोपाजर्नको पर्याप्त आधार खोज्नु पर्नेछ । प्रत्येक नेपाली र प्रत्येक नेता कार्यकर्ताले आफ्नै कमाई खानु पर्नेछ । झापा आन्दोदनमा मान्छे काट्न भन्दै हिड्थ्यो, अलि पछि भूमिगत बन्न अभिप्रेरित गरियो । अब आर्थिक समृद्धि भनेका छौं, समृद्धिका औजारहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

विवेक झा नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपालमा जस्तै मलेसियामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै खुले । सन् १९८० देखि १९९६ सम्ममा ३४ वटा बैंक समस्यमा परे, जतिबेला मलेसियामा ५४ वटा बैंक थिए । बैंक संख्यात्मक रुपमा बढी भएकोले समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्षसहित बैंकहरुलाई मर्जमा जान केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन दियो, मर्जमा जान विभिन्न स्किम पनि दियो ।   तर बैंकहरुले मानेनन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या थपिदै गयो । सन् १९९७/७८ मा साउथ इष्ट सिया फाइनान्सियल क्राईसिसले मलेसियाको वित्तीय क्षेत्र झन् संकटमा पर्यो । १९९९ अक्टोवरमा मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले गाईडेड मर्जर पोलिसी जारी गर्यो । एक वर्षभित्र ५४ वटा बैंक १० वटामा मर्ज हुनै पर्ने वाध्यकारी नीति ल्यायो । त्यो बाध्याकारी मर्जर पोलिसी सफल भयो । मलेसियाको उक्त मर्जर अभ्यास विश्वभर अहिले उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । अमेरिकाको फेडरल रिर्जभ बैंकदेखि यूरापका धेरै सेन्टर बैंकहरुले त्यो पोलिसीको फलो गरेका छन् । बैकिङ व्यवसाय दुकानमा बसेर आलु, चामल, दाल बेचे जस्तो होइन । बैंकबाट पैसाको मुभमेन्ट विश्वभर हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कुनै एक ठाउँको पैसा विश्वको कुनै पनि कुनामा सजिलै ट्रन्सफर गर्न सकिन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधि, कारोबार पद्दति, नियमन पद्दतिमा एकरुपमा ल्याउने प्रयास भईरहेका छन् । विश्व बजारमा भईरहेको बैैंकिङ प्रणालीलाई हामीले पनि फलो गर्नैपर्छ, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डा, मूल्य र मान्यतालाई हामीले अनुसरण गर्नैपर्छ । नेपालको घरेलु बजारमा बैकिङ क्षेत्र अब्बल छ । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र धेरै अगाडि छ । यस क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग पनि राम्रो छ, दक्ष जनशक्ति पनि बैकिङ क्षेत्रमा आकर्षित छ, रेगुलेशन पनि राम्रो छ । तर विश्वबजारसँग तुलना गर्दा हामी सबैभन्दा पछाडि छौ । यूरोप र अमेरिकाको कुरै नगरौ, सार्कका सात राष्ट्र मध्ये नेपाल सातौ नम्बरमा छ । मलाई भन्न मन थिएन तर आज बैैकर्स साथीहरुसँग भन्दैछु । हामीले जति फूर्ति लगाए पनि हाम्रो हैसियत अन्तराष्ट्रियस्तरमा सबैभन्दा तल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र कुरा गरेको होइन, राष्ट्र बैंकको अवस्था पनि त्यहि हो । हामी विश्वबजारमा धेरै कमजोर अवस्थामा छौ । गभर्नर भएपछि म विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागि भए, धेरै कुरा देखियो, धेरै कुरा सुनियो, आफ्ना कुरा पनि राखियो, प्रतिक्रियाहरु पनि सुनियो, बुझियो, हामी सबैभन्दा पछाडि छौं । परम्परामा रमाउने हो भने तपाईहरु बैकिङ क्षेत्रमा नबसे हुन्छ । बैकिङ क्षेत्र अरुभन्दा फाष्ट हुनैपर्छ । उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने, सेवा गर्ने मानिसहरु मात्र आउदैनन् बैंकमा । अपराध गर्नेहरु पनि बैंकबाट नै कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमिका ग्राहकलाई चिन्ने, बुझ्ने र उचित व्यवहार गर्ने क्षमता बैंकर्ससँग हुनुपर्छ । बैंक चलाउन नसक्नेले किन बैंक खोल्ने ? आज १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । मैले तिनलाई लास भन्ने गरेको छु । अरु काम छोडेर केन्दीय बैंक लास कुरेर बसिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै रेजुलेशन शाखा खोलेर काम गर्नु परेको छ । २०/२५ जना ट्यालेन्ट कर्मचारी त्यसमा काम गरिरहेका छन् । बंगलादेश भएको एक सम्मेलनमा मैले यो कुरा भने । उनीहरु आश्चर्यमा परे, व्यङ्ग्यको हाँसो चल्यो । गज्जव रहेछ नेपालमा भने । केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न लाईसेन्स पनि दिन्छ । समस्यामा परेपछि सेन्टर बैंक आफै गएर सुधार गर्छ, फेरी तिनैलाई जिम्मा लगाउँछ । संसारमा कही पनि यस्तो छैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेपछि त्यसको खोजी भयो । ठूलो पुँजी भएका बलिया वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महशुस भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको महशुस भयो र २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्यूजिशन नीति आयो । त्यसपछि पनि उल्लेख्य सुधार भएन । हामी १३ वटा लास कुरेर बसेका छौं । मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मैले धेरै अध्ययन गरेँ । राष्ट्र बैंक आफैले गरेको अध्ययन रिपोर्टहरुले ५/७ वर्ष अघिदेखि बैंकको सेयर पुँजी कम भएको औल्याएको पाएँ, पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिदै आएको पाएँ । मैले इन्नरनेटबाट अरु देशका बैंकहरुको सेयरपुँजीका बारेमा पनि अध्ययन गरेँ । मेरो अध्ययनले पनि पुँजी वृद्धि सुधारको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने देखायो । त्यसपछि मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीवृद्धिको घोषण गरिएको हो । हचुवाको भरमा पुँजी वृद्धि गरिएको होइन । शुरुमा पुँजी वृद्धिको विरोध भयो । तर त्यतिबेला विरोध गर्नेहरु अहिले मेरो प्रसंशा गर्दैछन् । उनीहरुले पनि कुरा बुझ्दै आए । जतिबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजी गर्ने नीति आयो त्यतिबेला नेपालको जीडीपी ६०० अर्बको थियो । २०७४ सालसम्ममा जीडीपी ३००० अर्बको हुनसक्छ । जीडीपी ५ गुणा वृद्धि हुँदा पुँजी जम्मा ४ गुणा मात्र बढाईएको हो । यसरी पुँजी वृद्धि नीति घोषणा भएपछि मर्जर प्रक्रिया रफ्तारमा बढेको छ । माग मसान्तसम्ममा ८४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था ३१ वटामा सीमित भए । ५३ वटाको नाम निशाना नै हरायो । मर्जमा जान नचाहानेले आफैले पुँजी थप्न सक्छन् । नयाँ बैंक खोल्न मानिसहरु झोलामा पैसा बोकेर आईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न आवेदन दर्ता बन्द गरेको छ । उनीहरुलाई पुराना बैंक भित्रन अवसर दिदाँ हुन्छ । पुँजी बढाउन गाह्रो भयो भनेर मलाई भन्न आउने प्रमोटरहरुलाई मैले सुझाव दिँदै भने–नयाँ बैंक खोल्न चाहानेहरुलाई भित्र्याउनुहोस्, त्यसरी पनि पुँजी बढाउन सकिन्छ । तर मलाई अचम्म लाग्यो–नयाँ लगानीकर्ताको लागि पुराना बैंकहरुमा ढोका बन्द रहेछ । कसैले पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन चाहेको देखिएन । मर्जरमा कर्मचारी समायोजन गर्न समस्या छ भनिन्छ । म त्यसमा सहमत छैन । एउट सानो देश, उस्तै कलेजमा बढेका विद्यार्थी हुन्, पाठ्यक्रम एउटै हो । सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले फलो गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन हुन् । बैंकर्सहरुलाई तालिम दिने संस्था पनि एनबीआई हो । बैंकको निक्षेपकर्ता, ऋणिको स्वभाव उस्तै उस्तै हो, प्रविधिमा पनि खासै फरक पर्दैन । मर्ज हुँदा वर्किङ कल्चर मिल्दैन भन्नु नै गलत हो । बरु ठूलो आकारको बैंक चलाउन आवश्यक जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । मर्जर सम्मेलन मुलत अनुभव सेयर गर्न आयोजना गरिएको हो । यो सम्मेलनमा व्यक्त विचार समेटेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दैछ । मर्जर प्रक्रिया अझ सरल र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन आउँछ । त्यसमा तपाईहरुको अनुभव र सुझाव राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगि हुनेछ । (एनबीआईले आयोजना गरेको मर्जर सम्मेलन २०१६ मा व्यक्त विचारबाट)