विचार

दाहाल बैंकिङ व्यवसायमा निजी क्षेत्र संलग्न भएको त्यति लामो इतिहास छैन । करिब ३० वर्षको दौरानमा निजी क्षेत्रबाट धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । यस क्रममा धेरै नयाँ कानुनहरु बने, कतिपय कानुनहरु परिमार्जन भए । नेपाल राष्ट्र बैंक एन २०१३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्र बैंक एन २०५८ आए पश्चात यो पङ्तिकार स्वयंलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रका नियम–कानुन, निर्देशन एवं परिपत्रहरुको अध्ययन र कानुनी अभ्यास गर्ने मौका मिल्यो । पङ्तिकारलाई निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका बैंकहरुको सञ्चालन प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थापनहरुको सन्दर्भमा अध्ययन एवं कानुनी अभ्यासको सुरुवात गर्ने अवसर सर्वप्रथम हिमालय बैंकले प्रदान गरेको तथ्यलाई यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु । त्यसपछि एउटा कानुन व्यवसायिको हैसियतले कतिपय बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुसँगको हेलमेल, अनि अन्य केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कानुनी परामर्शदाताको रुपमा अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने क्रममा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्ने र बुझ्ने मौका मिल्यो । अध्ययन र कानुनी अभ्यासको शिलशिलामा के देखियो भने धेरैजसो बैंक, वित्तीय संस्थाहरु कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मात्रै सञ्चालन भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । आवश्यकता अनुसारका काम कारबाहीलाई कानुनतः सम्बोधन गर्दै अघि बढेको पनि पाइन्छ । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्थाहरु सजिलोसँग चले–चलाएका छैनन् भन्न सकिन्छ । तथापि राज्यलाई कर दाताको हिसाबले होस् वा रोजगारी एवं आम नागरिकलाई वित्तीय सेवाको हिसाबले होस्, वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादै ठूलो योग्दान रहेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र सरकारलाई करिव २७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाएको छन् । विकास बैंकहरु, फाइनान्स कम्पनीहरु, लघुवित्त कम्पनीहरुले समेत सरकारलाई बुझाएको राजश्व जोड्ने हो भने ३५ अर्ब नाघ्छ । नेपालको पुँजी बजार पनि बैकिङ क्षेत्रको वाइप्रडक्ट जस्तै छ । यो क्षेत्रबाट पनि सरकारले वार्षिक उल्लेख्य राजश्व आम्दानी गरेको छ । रोजगारीको हिसावले विश्वविद्यालय पढेको युवाहरुको लागि बैंक तथा वित्तीय पहिलो रोजाईको क्षेत्र भएको छ । यो क्षेत्रमा २५ हजार भन्दा बढी शिक्षित र प्रतिस्पर्धी क्षमता उच्च भएको मानिसहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारी लगानीका बैंकहरुको हिस्सा निकै कम हुँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको बैंकहरुमा सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर दिनदिनै विस्तार हुँदै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुको योग्दान महत्वपूर्ण छ । आम नागरिकमा बैंकिङ पहुँच र मुलुकको समृद्धिका निम्ति यी संस्थाहरुले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कसले कसरी सञ्चान गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ विचार गर्दा धेरै कुराहरु यस्ता संस्था सञ्चालकको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने व्यक्तिहरुमा निर्भर गर्दोरहेछ । कुनैपनि संस्थाको सफलता वा असफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता र कार्यकुशलतामा भर पर्दोरहेछ । यो तथ्यलाई मनन् गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकिङको विकासमा पृथ्वीबहादुर पाँडेको भूमिका र योग्दान ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । सँच्चै भन्ने हो भने निजी क्षेत्रको बैंकिङ पद्दतिको विकासमा पाँडेलाई ‘पायोनियर बैंकर’ मान्न कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । एउटा सफल बैंकिङ व्यवसायका लागि बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापन टिमको जति महत्व छ त्यतिकै निक्षेपकर्ता, उद्योगी व्यापारीलगायत बैंक उपभोक्ताहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । ती सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नका लागि चाहिने व्यवस्थापकिय क्षमता र उत्कृष्ट कार्य कुशलता पृथ्वीबहादुर पाँडेमा देखियो । उनको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन टिमले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सफलताको जुन उचाईमा पु¥याएको छ त्यो निजी क्षेत्रको बैंकिङ व्यवसायमा उदाहरणिय मान्नुपर्छ । पाण्डेको मार्गदर्शन र अभिभावकत्वमा काम गरेका धेरै बैंकरहरुले अहिले कुनै न कुनै बैंकमा व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेर रिटायर्ड भइसके । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रको बैंकिङ विकास सँगसँगै त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत पाण्डेको योग्दानलाई बिर्सन सकिँदैन । त्यस्तै, प्राइम बैंकका सिइओ नारायणदास मानन्धर, हालै मात्र कुमारी बैंकको सिइओ नियुक्त भएका सुरेन्द्र भन्डारीलगायत केही बैंकहरुको स्वभाव र व्यवहार पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अनुकरणीय नै मानिन्छ । कतिपय बैंक सञ्चालक अनि व्यवस्थापकहरुको भूमिका र संस्थाको प्रगतिलाई केलाएर हेर्दा व्यक्तिको स्वभाव र व्यवहारले नै संस्थाप्रति आम नागरिकको सकारात्मक वा नकारात्मक अनुकुल्ता र प्रतिकुल्ताले पनि त्यसमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । खासगरी, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकास क्रममा यस्तो देखिन्छ । केहि समय अघिबाट लागु भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफया) को दफा १४ देखि ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा गरिएका व्यवस्था अनि बैंकहरुको पुँजी बृद्धि, मर्जर र फोर्स मर्जरलगायतका कुराहरुले राज्य र नियमकारी निकाय पनि मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रबारे ज्यादा सचेत र संवेदनशील भएको महशुस हुन्छ । वास्तवमा, आम नागरिक समक्ष विस्तार हुँदै गएको बैंकिङ पहुँच, सचेतना र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पु¥याएको योग्दान उल्लेखनीय छ । तसर्थ, ती संस्थाहरुको बजार विस्तार, शुद्धता र परिमार्जनमा राज्यले सहजिकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम कारबाहीमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो भूमिकालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाभन्दा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित संस्थाहरु ज्यादा सक्षम, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

अधिकांश मानिसको धारणा हुन्छ, विकासको उत्कृष्ट मापदण्ड भनेकै संख्यात्मक रुपमा के कति परिवर्तन भयो त्यसको मापन हो । जस्तै औसत आयमा वृद्धि, मानिसको आयुमा बढोत्तरी, अथवा स्कुलमा बिताएका वर्षहरु । मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा यी महत्वपूर्ण तीनवटा तथ्यांकीय विषयको एक अर्कासँगको सम्बन्धका आधारमा हरेक मुलुकको मानव विकास स्थितिलाई श्रेणीबद्ध गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले संसारभरका मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय प्रगतिलाई यही एचडीआई प्रतिवेदनमा समेट्ने गरेको छ । तर, निकै उपयोगी भएपनि धेरैले यी सूचकले मात्र विकासको समग्र स्थितिलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने तर्क उठिरहेका छन् । यथार्थमा, मुलुकमा के कस्तो विकास भएको छ भन्ने बुझ्न हामीले त्यो विकासबाट आम मानिसको जीवनमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने बुझ्नै पर्ने हुन्छ । र, त्यो कुरा थाहा पाउन हामीले परिवर्तनको गुणस्तरीयता माथि मनन् गर्नै पर्दछ । मुलुक पिच्छेका तथ्याँकहरुको तुलना गरिरहँदा तथ्याँकशास्त्रीहरुलाई आधारभूत तथ्याँकीय विवरणहरु जरुरत पर्दछ । उदाहरणका लागि, विद्यार्थीहरुको स्कुलमा उपस्थितिको बारेमा तुलना गर्न अनुसन्धाताहरुले हरेक मुलुकका दर्ता भएका विद्यार्थीको संख्या गणना गर्दछन्, र यस्तो संख्या विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको कूल संख्याको सापेक्षतामा के कति भएको हो निर्धारण गरिन्छ । धेरै विकासशील मुलुकमा विद्यार्थी भर्नाको सही अभिलेख नभएकोले यस्तो गणनामा ठूलै समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ । तर मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको सापेक्षतात्मक गुणस्तर मापनका लागि अनुसन्धाताहरुले साँच्चिकै सिकाईमा विद्यार्थीहरुले ध्यान दिएका छन् वा छैनन् भनी निर्धारण गर्न चाहन्छन् । त्यस्तो संख्याका निम्ति, तथ्यांकशास्त्रीहरुले विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरुको क्षमता परीक्षण गर्दछन्, तर यो विद्यार्थीको भर्नाका बारेमा थाहा पाउनुभन्दा ज्यादै बढी महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तथ्यांकशास्त्रीहरुले सदैब गुणस्तर मापनभन्दा संख्याहरुको तुलना गर्न सहज ठान्दछन् जुन निकै स्वाभाविक हो । तर, हामीसँग विद्यमान साधनहरु उपलब्ध रहे पनि, सापेक्षित उपलब्धिहरु वर्गीकृत गर्दा वा नीति निर्माण गर्दा कमजोरीहरुलाई प्रायः उपेक्षा गरिन्छ, र तोकिएको सूचकका आधारमा प्रगतिमा दरिए पनि त्यो यथार्थमा सही नहुन सक्दछ । विकासका सन्दर्भमा विश्वमा समानता कायम गर्ने हो भने हामीले नीति योजनाको गुणस्तरको मापन र वर्गीकरण गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन । एचडीआईले मापन गरेका तथ्यांकमाथि विचार गरौं – जस्तै, औसत आयु, शिक्षा र प्रतिव्यक्ति आय । औसत आयुको तथ्यांक केलाउँदा त्यसले के देखाउँछ भने बढी स्वस्थकर अवस्थातिर विश्व उन्मूख भइरहेको छ र मानिसको बाँच्ने उमेर विगतभन्दा बढी भइरहेको छ । सन् १९९० देखि मानिसको औसत आयु करिब ६ वर्षले वृद्धि भइसकेको छ । तर जीवनको गुणस्तरमा भने कुनै नाटकीय परिवर्तन देखिएको छैन । यी अतिरिक्त ६ वर्षमा मानिसले विभिन्न किसिमका जटिल रोगहरु जस्तै पागलपन (डिमेन्सिया) बाट गुज्रनु परेको छ । यही एउटा रोगबाट विश्वभर अहिले करिब ४ करोड ७५ लाख मानिस प्रभावित भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । औसत आयुको गणना जन्म र मृत्युको अभिलेखका आधारमा गरिन्छ । जीवनको गुणस्तर मापनका यी दुई सूचकहरुका लागि हरेक मुलुकको रोग र अशक्तता सम्बन्धी व्यापक विवरणहरु जरुरत हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत यही किसिमको अशक्तता–समायोजित जीवन वर्षलाई आधार मान्दछ । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ, यस्ता आधारभूत तथ्यांक संकलनमा कठिनाई हुनुको अर्थ हो, धैरैजसो जीवन–गुणस्तरीय तथ्यांक विवरणहरु अपूर्ण छन् अथवा बेलाबखत मात्र संग्रह गरिन्छन् । शिक्षाका क्षेत्रमा समेत यस्तै मिश्रित दृश्य छ । विद्यार्थीको भर्ना दर र स्कुलसम्मको पहुँच दुवैमा विश्वले प्रगति गरेकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन र विगतमा भन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थीहरु स्कुलको पहुँचमा छन् । तर शैक्षिक गुणस्तरमा रहेको कमीकमजोरीलाई हामीले कसरी मापन गरिरहेका छौं ? विश्वभर करिब २५ करोड बालबालिका आधारभूत सीप सिक्नबाट बिमुख भइरहेका छन्, जबकी यीमध्ये आधाभन्दा बढी बालबालिकाले कम्तीमा चार वर्ष स्कुलमा बिताएका हुन्छन् । अधिकांश देशमा धनीहरु रहेबसेका इलाकाहरुमा बढी सुविधाजनक स्कुलहरु, योग्य शिक्षकहरु र कक्षाकोठाहरुमा थोरै विद्यार्थीहरु पाइनु कुनै आश्चर्यको विषय नै होइन । असमानतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने त शैक्षिक उपलब्धिहरुको मापन गर्नु पर्दछ, स्कुलमा के कति विद्यार्थी भर्ना भए भन्ने मात्रको केही अर्थ छैन । अन्तर–देशीय तुलनात्मक स्थिति पहिल्याउन ओइसीडीको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मूल्याँकन कार्यक्रम (पीआईएसए) लाई उदाहरणका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले पाठ्यक्रम मात्र होइन अन्य विधिबाट विद्यार्थीको गुणस्तर वा क्षमता मापन गर्दछ । यसको परीक्षणमा सन् २०१५ को शैक्षिक परिणाम निकै सुखद रहेको थियो, तर विभेदहरुलाई पनि प्रकाश पारेको थियो । उदाहरणका लागि, पीसाको अध्ययनमा “ओइसीडी मुलुकका सामाजिक–आर्थिक रुपमा अवसरविहीन विद्यार्थीहरुले सोही क्षेत्रका अवसरप्राप्त विद्यार्थीको तुलनामा विज्ञान विषयमा कम ज्ञान प्राप्त गर्ने गरेको” देखाएको थियो । रोजगारीको तथ्यांक पनि उस्तै किसिमको पाइएको छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ ले आजको विश्व ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा न्यून–सीप वा सीमान्तकृत कामदारले आफ्नो रोजगारी गुमाउने सम्भावना बढी हुनुका साथै अनौपचारिक वा बेतनविहीन कामदारको शोषण हुने खतरामा वृद्धि भइरहेको छ । यही परिस्थितिमाथि विचार गर्दा, युरोपेली युनियनमा रोजगारीको प्रक्षेपण हेर्दा सन् २०१० देखि २०२० भित्रमा एक करोड ६० लाख नयाँ रोजगारी थप हुनेछ । तर यही अवधिमा औपचारिक शिक्षा नपाएका मानिसका निम्ति उपलब्ध हुने रोजगारीको संख्यामा कमी हुनेछ, र त्यो एक करोड २० लाखले घट्नेछ । “गणनायोग्य सबैको महत्व हुँदैन । सबै महत्व रहेका कुराहरु पनि गणना हुँदैनन्,” समाजशास्त्री विलियम ब्रुस क्यामरोनले सन् १९६३ मा लेखेका थिए । उनको त्यो धारणा आजपर्यन्त सत्य छ, र मानव विकासको स्थिति मापन गर्दा यो अझ मुखरित हुन्छ । समतामूलक मानव विकासको मापन गर्दा नीति निर्माताहरुले उपलब्धिहरुको गुणस्तरमाथि बढी नै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ, र परिवर्तनको संख्यात्मक उपलब्धिमाथि मात्र निर्भर हुनु भुल हो । विकासबाट मानिसहरु के कसरी प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने हामीले थाहा पाएपछि मात्र हामीले मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने गरी नीतिहरु निर्माण गर्न सक्दछौं । “जतिसक्दो बढी बाँच्नुको अर्थ सायद मानिसको दिमागले चाहेको होइन,” लेखक दीपक चोपरा भन्छन्, “किनभने संख्यात्मक तथ्याँक गुणस्तर होइन ।” सलिम जहाँ मानव विकास प्रतिवेदन कार्यालयका निर्देशक तथा मानव विकास प्रतिवेदनका अग्रणी लेखक हुन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल सरकार प्रति म कृतज्ञ छुँ, उहाँले हामीलाई व्यापार मेला आयोजना गर्न सधैं सहयोग गर्नुहुन्छ । पाकिस्तानमा रहेको नेपाली राजदूतवासले पनि सराहना गरेको छ । नेपालमा पाकिस्तानी उत्पादनलाई निकै रुचाइएको छ । हाम्रो पहिलो मेलामा नै धेरै जनाको भीड लागेको छ । त्यसले हामीलाई ठूला उर्जा थपेको छ । तीन वर्षअघि विनाशकारी भूकम्पमा पनि हामीले मेला आयोजना गर्यौं । अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु आइरहेका थिएनन् । यद्दपी हामीलाई नेपाली नागरिकलाई पीडामा साथ दिन्छौं भन्ने पक्षमा थियौं । हामीले त्यतिबेला मेलाबाहेक रिबिल्ट नेपालको अवधारणालाई पनि अघि बढाएको थियो । नेपाली उपभोक्तालाई सस्तो दरमा सामान बिक्री गरिरहेका थियौं । हामी अब सार्क मूलुकबीचको व्यापार सम्झौता सुदृढ पार्न सबै देशको सहभागीतामा नयाँ मेला आयोजना गर्न चाहन्छौं । सार्कलाई बलियो र शान्तिपूर्ण बनाउन रिजनल ट्रेड महत्वपूर्ण छ । जति रिजनल ट्रेडमा सुधार आउँछ, त्यति कनेक्टीभीटी विकास हुँदै जान्छ । त्यसैले हामी प्रत्येक सार्क मुलुकहरुमा व्यापार मेला गर्न चाहन्छौं । नेपाल दक्षिण एशियामा केन्द्रबिन्दुको रुपमा रहेको छ । चारैतर्फ यसको विभिन्न मूलुकसँग नेपालको सबैभन्दा खास विषय यसले तटस्थ भुमिका निभाएको छ । हरेक मूलुकसँग यसको सम्बन्ध राम्रो छ । नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई पनि बाहिर निस्कनु आवश्यक छ । नेपालले आफ्नो उत्पादनको प्रवर्धन गर्न विदेशमा ‘मेड इन नेपाल’ आयोजना गर्नुपर्छ । नेपाल भूपेरिवेष्ठित भएकोले यहाँ सामूद्रीक बन्दरगाह छैन । यसले निकै बाध्यता ल्याएको छ । नेपालमा सामान ल्याउन कोलकताबाहेक विकल्प पनि छैन । छिमेकमा भारत हुनुको नेपाललाई फाइदा र बाध्यता दुवै छ । यसलाई बेपरवाह गर्न पनि सकिदैन । नेपालमा पाकिस्तानको बजार यति सानो छ की कुनै अंकमा पनि उल्लेख गर्न सकिदैन । नेपालमा हुने जति पनि कारोबार प्रदर्शनीका कार्यक्रममा मात्र देखिन्छन् । हामीले व्यापार बढाउन नियमित आयात र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । हामीलाई व्यापार बढाउनलाई केहि व्यवधान छ । हामीलाई नेपालमा सामान पठाउनुछ भने कलकत्तामा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । नेपालमा सामान पठाँउदा क्लियरेन्सका लागि मात्रै निकै समय लाग्छ । कलकत्ता र वीरगञ्जमा छुट्टाछुट्टै समय लाग्छ । पाकिस्तानबाट जहाजमा एउटा कन्टेनरमा सामान पठाँउन मात्र दुई महिना लाग्छ । यदि बाइरोड एक्सेस दिने हो भने नेपालमा एक हप्तामा सामान आइपुग्छ । यो कुरा बसेर नै समाधान हुने कुरा हो । त्यसैले सार्कस्तरमा रिजनल कनेक्टिभीटीलाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपाल र पाकिस्तानबीच दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) भएको छ । तर दुर्भाग्यवश खासै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । हरेक मूलुकको आन्तरिक नीति हुन्छ । कुन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ? भन्सार सहुलियत दिने कि नदिने ? त्यसैले साफ्टालाई त्यति महत्व नदिइएको पाइन्छ । साफ्टामा आइसकेपछि रिपिटेड ड्युटी लाग्नु भएन । जस्तो श्रीलंका र पाकिस्तानबीच छ । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा आइसकेपछि धेरै जसो सामानहरुमा निःशुल्क करको व्यवस्था गरिएको छ । हामी सार्क मुलुक बसेर छलफल गर्नु जरुरी छ । यदी कुनै मुलुकले उत्पादन गर्ने वस्तुले अर्को मुलुकमा नकारात्मक असर पार्दैन भने त्यसलाई ड्युटी फ्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी हामी एकअर्कासँग साझा विषयमा छलफल गर्न सक्छौं । म सार्क चेम्बरको सदस्य पनि हुँ । हरेक वर्ष सार्क अन्तर्गतमा मुलुकमा चेम्बर लेबलको सार्क सम्मेलन हुन्छ । दुई साता अघिमात्र श्रीलंकामा भएको थियो । हामी आफ्नो सुझाव तथा प्रस्ताव सेक्रेटरियट लेबलमा पुर्यााउन सक्छौं । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उनिहरुको हुन्छ । साफ्टा कार्यान्वयनको विषयमा धेरै कुरा समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रीलंककासँग जसरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भयो त्यसरी नै नेपालसँग पनि हुनु जरुरी छ । यसले व्यवसायमा प्राकृतिक रुपमा नै सुधार आउँछ । हामी दुई देशबीच हवाई सञ्जालको पनि व्यवस्था छैन । पहिले नेपालमा पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स (पिआइए) चल्थ्यो । विमानमा अभाव देखिएपछि त्यो पनि चारवर्षदेखि बन्द भइसकेको छ । एयरलाइन्स कम्पनी पनि अर्थतन्त्रको हिसाबले चलिरहेको हुन्छ । जति बढी कारोबार हुन्छ एयरलाइन्स पनि त्यहि अनुसार चल्छ । राजश्वमा गिरावटद आएर एयरलाइन्सको प्राथमिकताबाट हट्यो । तर अन्य तेस्रो मुलुकले पाकिस्तानको कराची वा इस्लामाबादलाई टच गरेर पनि काठमाडौं आउने प्रस्ताव आइरहेको छ । ईस्लामाबाददेखि नेपालसम्मको हवाई दुरी डेढ घण्टाभन्दा कम छ । कतिपय मुलुकबाट १५ ÷२० घण्टा यात्रा गरेर पनि सामान आइरहेको छ । यसरी एयर कनेक्टीभीटी राम्रो भयो भने व्यापारमा पनि वृद्धि हुन्छ । पाकिस्तानका औषधी उद्योगी नेपालमा लगानी गर्न निकै इच्छुक छन् । नेपालमा नियमित तवरबाट आयातकर्ता नियुक्त गर्न चाहन्छन् । यसका लागि बैठक चलिरहेको छ । उनीहरुले आफ्नो निर्यात बढाउन चाहेका छन् । त्यस्तै गतवर्ष ब्याट्री निर्माण गर्ने कम्पनीले पनि इच्छा देखाएका थिए । तर समस्या उही पुरानो छ । हेभ्भी सामान बाइ सिप आउछ। सर्भिस सेक्टर पनि छ जो एकदमै रुची देखाइरहेका छन् । पाकिस्तानको जुनसुकै सामान नेपालमा बिक्री हुन्छ । तर मागको विषयमा रिसर्च हुनु आवश्यक छ । उपभोक्ताको खरिद क्षमताको एउटा रिसर्च भयो भने सहज रुपमा कारोबार अगाडी बढ्छ । यदी हामीले महंगो ल्यायौं भने थोरै बिक्छ र सस्तो ल्यायौं भने धेरै बिक्छ । यद्दपी नेपालका उपभोक्ताहरु ’क्वालिटी कन्सियस’ (सामानको गुणस्तरबारे जानकार) छन् । उनीहरुले सामानको गुणस्तरलाई बुझ्छन् । तर त्यो सामानलाई पनि सस्तो दाममा किन्न चाहन्छन् । यदि हामीले पाकिस्तानबाट गूणस्तरको सामान सस्तो मूल्यमा बेच्यौं भने कारोबारमा कुनै समस्या आउँदैन । पहिले पिआइएबाट टिकटको ५० हजार तिरेर सामान ल्याइन्थ्यो अहिले ५० लाख रुपैयाँ तिरेर सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आयातमा हुने ढिलाई नै यहाँको मूख्य समस्या हो । अन्य मूलुकमा जस्तै भारतमा हाम्रो व्यापार राम्रो छ । यद्दपी उनीहरु हाम्रो फेबरमा छैनन् । दोस्रो विकल्पका रुपमा नेपालका औद्योगीक क्षेत्रमा हामी जोयन्ट भेन्चर्स चलाउन सक्छौं । हामी कच्चा पदार्थ, प्रविधिदेखि लगानीसम्मको व्यवस्था गर्नसक्छौं । र नेपालको भूमिलाई सदुपयोग गर्न सक्छौं । यसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । उर्जा क्षेत्रमा नेपालले धेरै सम्भावना बोकेको छ । उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा कस्मेटिक सामान लगायतका सामानमा पनि नेपालमा राम्रो संभावना छ । नेपालमा उर्जाको माग बढ्दो छ । यहाँ ससाना बाँध तथा टर्बाइन निर्माण गर्न सकिन्छ । विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय ग्रिडमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यद्दपी मलाई यहाँको जोयन्ट भेन्चर्सको नीति र वैदेशिक लगानीलाई कतिको प्राथमिकता दिइन्छ भन्नेबारे त्यति जानकारी छैन । अर्थशास्त्रमा एउटा साधारण अवधारणा छ । व्यवसायी सधैं नाफामुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक हुन्छन् । उनिहरुले स्थानमा धेरै ध्यान दिदैनन् । व्यवसायी एउटा परेवा जस्तै हो । यदि अशान्ती भयो भने परेवा उडिहाल्छ । त्यस्तै व्यवसायीले पनि लगानीमैत्री वातावरण खोज्छन् । नेपालले चाह्यो भने पाकिस्तानसँग व्यवसायिक साझेदार बन्न सक्छ । दुई वर्षअघि भारतसँगको सिमाना बन्द थियो । नेपालमा पेट्रोल तथा ग्याँस आपूर्ति असहज बनेको थियो । बच्चा विद्यालय जान सक्दैन थिए । बजार सुनसान थियो । त्यो समयमा पनि प्रदर्शनी आयोजना गरेका थियौं । उपभोक्ता पदैलमा पनि किन्न आएका थिए । यसले नेपाली उपभोक्ताको नेपालप्रतीको माया साबित भएको थियो । त्यसैले हामी पनि यो प्रेम देखाउन चाहन्छौं । तपाईंहरु पनि नेपाल आएर प्रदर्शनी गर्नुहोस् । यहाँको भन्दा दोब्बर भीड हामी प्रदान गर्नेछौं । (रावलपिंडी चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डस्ट्रीका अध्यक्ष खुर्सिद बर्लाससँग पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)