विचार

विश्वका १०२ देशका राजधानीमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल महँगो आवास हुनेमा २० औं नम्बरमा पर्दछ । १८ वर्षको आम्दानीले मध्यम परिवारले घर किन्न सक्छ । नेपालीले मासिक आम्दानीको दोब्बरभन्दा बढी बैंकको किस्ता तिर्नुपर्दछ । नेपालमा घरजग्गाको मूल्य तलब ज्याला र मूल्यवृद्धिभन्दा निकै छिटो दरमा बढिरहेको छ । भूमि हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्तिमध्येको एक सम्पत्ति हो । परम्परागत समाजमा यो सबैका लागि आवश्यक चिज थियो । विगतमा यो न टुक्राइन्थ्यो, न बेचिन्थ्यो । आधुनिक उदार बजार प्रणालीमा भूमि एउटा वस्तु हो, जसलाई विनिमय (एक्सचेन्ज) गर्न सकिन्छ । यसको मूल्य प्रस्ताव र मागबाट निर्देशित हुन्छ । यसबाट नाफा नोक्सानको हिसाब निकालिन्छ । भूमिको उपलब्धता बढाउन सकिंदैन तर यसको माग बढ्दो छ । यसको मूल्य भविष्यमा बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कार्यमूलक बजारमा भूमिको मूल्य तुलना गर्ने र निर्धारण गर्ने तत्व पैसा हो । भूमिको मूल्य यसको उत्पादन सम्भावना, वर्तमान र भविष्यमा यसले दिने सेवाले निर्धारण गर्दछ, आधुनिक समयमा यो स्पेकुलेसनको वस्तु पनि बनेको छ । भूमिको मूल्यांकनमा मुख्य त दुई एप्रोच हुन्छन् । समान अवस्थामा समान प्रकृतिका क्षेत्रमा पछिल्ला बिक्रीसँग तुलना गरेर भूमिको मूल्य प्रस्ताव गरिन्छ । दोस्रो अप्रोच भूमिको उत्पादन सम्भावनामा केन्द्रित छ । दोस्रो अप्रोच ग्रामीण क्षेत्रमा लागू भएको छ, जहाँ न कार्यमूलक बजार छ, वा जहाँ निकै थोरै मात्र भूमि खरिदबिक्री हुन्छन् । यो एप्रोच औपचारिक रुपमा सामाजवादी प्रणालीमा प्रयोग हुन्छ र भूमि राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने दर्शनबाट निर्देशित छ । भूमि भन्नाले सतह, स्थान, माटो, खाद्य र पानीको व्यवस्था, सहरी र औद्योगिक विकासको लागि आधार हो । औद्योगिक विकासमा भूमि श्रम र पुँजीजस्तै उत्पादन तत्व हो । भूमिले धेरै आयामलाई जनाउँछ, जस्तै मातृभूमि, पुरातत्व, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अनुभूतिको पूर्वशर्त र धन र जीवनको लागि आधार । यो त्यस्तो वस्तु हो, जुनमा कर लगाइन्छ । भूमि, अझ खेतीयोग्य भूमि सीमित छ । यसको गुणस्तर बाली उत्पादनको वृद्धिमा हुने स्थायित्व र जैविक प्रविधि सुधारका आधारमा मापन हुन्छ । खेती योग्य भूमिको विस्तार पनि आवश्यक पर्दछ । यी सबैको परिणामले भूमिको लागि प्रतिस्पर्धा बढाइरहेको छ । जुन वस्तु पर्याप्त मात्रामा छ भने त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य हुँदैन तर त्यही चिजको आपूर्ति अभाव भयो वा फरक उपभोक्ताहरुले प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गरे भने यसले एक्सचेन्ज मूल्य पाउँछ । परम्परागत रुपमा यसलाई खाद्यान्न र आश्रयको लागि आधारभूत आवश्यकताहरुलाई सन्तुष्ट पार्न भवगानले दिएको उपहार मानिन्थ्यो । तथापि समाजहरु तीव्र परिवर्तन भए । सहरभित्र र आसपासका मानिसहरुको सम्पत्तिको रुपमा पैत्रिक भूमिसँगको सम्बन्ध क्रमशः टुट्दै गयो । आप्mनो निजी काममा एकाग्रह हुने मानिसहरुको सख्या बढ्यो । सहरी समाजमा व्यक्तिवादले प्रभुत्व जमायो, स्वामित्वको इच्छा र प्रतिस्पर्धाले व्यक्तिगत स्वामित्व बढायो । भूमि यसबाट अलग रहन सकेन । आधुनिक समाजमा भूमि अथवा सम्पत्तिको मूल्य छ किनकि भविष्यको दृश्य र अदृश्य आम्दानीको लागि यसले ऊर्जा दिन्छ । भूमिको उपयोगिता आवास, उद्योग सञ्चालन, खेतीबाली, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय संरक्षणका लागि आवश्यक हुन्छ । समाजवादी मुलुकमा भूमिमा राज्यको अर्थात सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक स्वामित्व हुन्छ । पुँजीवादी मुलुकमा आवास, खेतीवाली र उद्योग सञ्चालन गर्ने भूमि निजी सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ भने वन, नदी, सडकलगायत धेरै भूमि सरकारको स्वामित्वमा रहन्छ । जनवादी गणतन्त्र चीनमा सबै भूमिको समाजवादी सार्वजनिक स्वामित्व अर्थात भूमि सम्पूर्ण जनसंख्याको स्वामित्वमा हुन्छ । मानिसहरुको लागि स्वामित्वको व्यवस्थापन राज्य परिषदले गर्दछ । कुनै व्यक्ति, संस्थालाई सम्पत्ति किन्ने, बेच्ने वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अधिकार हुँदैन । उनीहरुले निश्चित समयका लागि भूमि उपभोगको अधिकार मात्र किन्न सक्छन् । भूमि उपभोगको अधिकार कानुनी रुपले हस्तान्तरण, बिक्री, भाडा, दान, सन्तानमा सार्ने, धितो राख्ने, लगानी गर्ने अधिकार भने हुन्छ । चिनियाँ सम्पत्ति नियमअनुसार, विदेशी र गैरआवासीय चिनियाँका लागि पनि आप्mना नागरिकले जस्तै उपभोग गर्न पाउँछन् । यदि कसैले पनि उपभोगको अधिकार नपाएको कुनै भूमि छ भने स्थानीय भूमि तथा स्रोत व्यूरोमा आवेदन गरेर अधिकार लिन सकिन्छ । नेपालको हकमा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले सार्वजनिक हितको लागि कब्जा गर्न सक्दछ । भूमिधनीले सरकारलाई त्यसबापत कर तिर्नुपर्दछ, जसलाई घरजग्गा कर, मालपोत वा एकीकृत सम्पत्ति कर भनिन्छ । भूमि बिक्री गर्दा प्राप्त भएको मुनाफामा पनि कर तिर्नुपर्दछ । भूमिको मौद्रिक मूल्यको आधारमा कर तिर्नुपर्दछ र राज्यले कब्जा गर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । तर सरकार दर, व्यक्तिले सरकारलाई देखाउने दर कम तर वास्तविक कारोबार मूल्य बढी रहेको छ । अन्य औद्योगिक उत्पादन जस्तो जमिनको अधिकतम उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरिएको हुँदैन । भूमिधनी र किन्न चाहनेबीचको वार्ताबाट मूल्य तय हुन्छ । भूमिहरुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुन सक्दछ । तथापि विश्वभर बसोबासका लागि मानिसहरुले गर्नुपर्ने लगानी विश्लेषण गरी तुलनात्मक विवरण तयार गर्ने गरिएको छ । मूल्य आम्दानी अनुपात अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने क्षमता नाम्ने आधार हो । मध्यम अपार्टमेन्ट मूल्य र मध्यम वर्गीय परिवारको खर्च गर्न सक्ने पैसाको अनुपातलाई मूल्य आम्दानी अनुपात भनिन्छ । विश्व सम्पत्ति सूचक २०१६ ले हङकङ विश्वमा सबैभन्दा बढी उपयोग गर्न नसक्ने (अनएफोर्डेबल) आवास भएको सहरमा पर्दै आएको छ । हङकङमा मध्यम घरको मूल्य मध्यम परिवारको आम्दानीले ३८ वर्षमा मात्र भुक्तानी गर्न सक्छ । विश्वका १०२ देशका राजधानीमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल महँगो आवास हुनेमा २० औं नम्बरमा पर्दछ । १८ वर्षको आम्दानीले मध्यम परिवारले घर किन्न सक्छ । नेपालीले मासिक आम्दानीको दोब्बरभन्दा बढी बैंकको किस्ता तिर्नुपर्दछ । नेपालमा घरजग्गाको मूल्य तलब ज्याला र मूल्यवृद्धिभन्दा निकै छिटो दरमा बढिरहेको छ । भूमिको मूल्य महँगो हुँदा नेपालमा सबैका लागि आवास र भूमि असम्भव हुँदै गएको छ भने उद्योग स्थापनामा स्थिर सम्पत्ति लगानी अत्यन्तै महँगो पर्न गएको छ । त्यस्तै, सहरमा व्यापार/आउटलेटको लागत पनि असाध्यै महँगो पर्ने गरेको छ । त्योभन्दा ठूलो समस्या त राज्यको विकास निर्माण क्षमता कमजोर बनेको छ । राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर भूमि कब्जा गरी सडक विस्तारलगायतका विकास निर्माण कार्य गर्न कठिन भएको छ । भूमि राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने चर्चा पनि नेपालमा चल्दै आएको छ । विश्वमा भूमिमाथिको अधिकार अति संवेदनशील मानिन्छ । कतिपय मुलुकमा निजी स्वामित्वमा भूमि नै हुँदैन भने कतिपय मुलुकमा क्षेत्रफल वा मूल्यको हदबन्दि लगाइएको हुन्छ । कतिपय मुलुकमा आवासीय र खेतीबाली गर्ने कतिपय भूमि राज्यको र कति निजी हुन्छ । नेपाल जस्तो बढी उदार सम्पत्ति नीति भएका मुलुक विश्वमा ११ वटा रहेका छन् र उनीहरुको आर्थिक सामाजिक विकासमा भूमिको अस्वाभाविक मूल्यले प्रतिकूल असर पारेको पाइन्छ । दर्जा देश मूल्य आम्दानी अनुपात कूल भाडा आम्दानी (सहरभित्र) कूल भाडा आम्दानी (सहर बाहिर) मूल्य भाडा अनुपात (सहर बाहिर) मूल्य भाडा अनुपात (सहरभित्र)_ आम्दानी मासिक किस्ता अनुपात उपभोग गर्ने क्षमता सूचक 1 Hong Kong 37.57 1.95 2.14 51.16 46.74 239.94 0.42 2 Vietnam 34.1 3.66 6.39 27.33 15.65 374.92 0.27 3 Ghana 29.93 10.62 14.47 9.42 6.91 737.47 0.14 4 Cambodia 29.79 6.28 6.1 15.91 16.52 336.12 0.3 5 Ukraine 26.16 4.86 5.1 20.59 19.64 611.79 0.16 6 China 24.98 2.53 2.64 39.57 37.84 210.65 0.47 7 Thailand 24.38 4.34 3.59 23.1 27.87 214.23 0.47 8 Syria 24.27 4.81 5.53 20.78 18.1 236.41 0.42 9 Singapore 23.17 2.74 3.19 36.52 31.33 144.38 0.69 10 Taiwan 22.72 1.2 1.5 83.3 66.83 139.85 0.72 11 Belarus 21.1 4.87 4.89 20.54 20.44 721.22 0.14 12 Kenya 20.19 6.77 4.27 14.77 23.43 332.77 0.3 13 Japan 20.17 1.57 1.99 63.76 50.21 119.57 0.84 14 Indonesia 19.48 4.52 4.89 22.14 20.46 225.53 0.44 15 Philippines 19.24 3.0 3.1 33.25 32.62 193.1 0.52 16 Algeria 19.1 2.94 3.69 34.0 27.1 152.14 0.66 17 Moldova 18.27 5.58 6.1 17.91 16.44 257.53 0.39 18 Armenia 18.24 5.81 5.1 17.21 19.76 286.45 0.35 19 Brazil 17.95 4.24 4.16 23.6 24.1 239.44 0.42 20 Nepal 17.87 2.36 3.12 42.33 32.1 215.92 0.46 21 Azerbaijan 17.77 5.62 5.52 17.8 18.12 210.94 0.47 22 Sri Lanka 17.35 5.61 4.0 17.82 24.75 239.34 0.42 23 Ethiopia 17 13.35 9.68 7.49 10.33 214.81 0.47 24 Serbia 16.59 3.1 3.37 32.29 29.7 148.39 0.67 25 Uzbekistan 16.35 6.48 6.5 15.42 15.39 302.0 0.33 26 Georgia 16.32 7.78 9.0 12.85 11.1 224.74 0.44 27 Colombia 16.29 5.17 5.11 19.35 19.57 218.35 0.46 28 Peru 15.95 5.0 5.42 19.89 18.45 183.97 0.54 29 Montenegro 15.61 3.77 3.4 26.5 29.37 182.1 0.55 30 Macedonia 15.52 3.52 3.42 28.39 29.21 138.64 0.72 31 Pakistan 15.27 3.36 3.21 29.79 31.18 218.77 0.46 32 South Korea 14.87 2.19 3.43 45.62 29.18 110.65 0.9 33 Uruguay 14.83 4.68 4.59 21.36 21.78 149.26 0.67 34 Iran 14.78 5.77 6.88 17.32 14.54 356.11 0.28 35 Morocco 14.66 4.79 4.46 20.89 22.43 125.46 0.8 36 Albania 14.1 4.0 5.33 24.92 18.78 128.55 0.78 37 Kazakhstan 13.23 5.1 5.64 19.69 17.73 199.3 0.5 38 Lebanon 12.91 5.97 6.86 16.75 14.58 114.63 0.87 39 Lithuania 12.9 4.24 4.43 23.57 22.59 84.11 1.19 40 Russia 12.84 6.69 6.41 14.95 15.61 192.89 0.52 41 Argentina 12.22 3.61 3.83 27.73 26.14 269.12 0.37 42 Panama 12.1 11.48 7.68 8.71 13.0 98.17 1.0 43 Dominican Republic 12.1 6.74 6.8 14.84 14.71 151.97 0.66 44 France 11.93 2.64 3.19 37.89 31.36 78.5 1.27 45 Croatia 11.88 3.13 3.54 31.97 28.29 101.79 0.98 46 Ecuador 11.75 6.69 5.1 14.94 19.66 138.58 0.72 47 Tunisia 11.52 5.37 5.46 18.61 18.31 107.72 0.93 48 Sweden 11.19 2.55 3.12 39.26 32.0 69.76 1.43 49 Estonia 11.13 3.94 3.96 25.41 25.28 71.1 1.41 50 Poland 10.95 4.43 4.99 22.59 20.0 81.5 1.23 51 Bosnia And Herzegovina 10.94 3.46 3.3 28.9 30.34 105.89 0.94 52 Egypt 10.76 7.0 8.21 14.2 12.17 131.17 0.76 53 Latvia 10.75 4.59 5.9 21.79 16.96 72.68 1.38 54 Israel 10.64 3.29 3.51 30.38 28.47 67.46 1.48 55 Romania 10.56 4.89 4.73 20.43 21.15 87.75 1.14 56 India 10.54 3 3.78 33.31 26.43 127.94 0.78 57 Italy 10.37 3.1 4.0 32.59 24.96 73.1 1.37 58 Czech Republic 10.34 4.21 4.7 23.77 21.27 65.26 1.53 59 Bolivia 10 5.85 5.94 17.1 16.83 96.1 1.0 60 Chile 9.88 4.33 5.1 23.11 19.68 78.76 1.27 61 Bangladesh 9.85 4.15 4.48 24.1 22.32 146.97 0.68 62 Hungary 9.81 5.44 6.14 18.4 16.29 86.78 1.15 63 Jamaica 9.8 6.99 4.39 14.3 22.78 116.63 0.86 64 Slovenia 9.72 3.86 4.1 25.91 24.67 71.21 1.4 65 Austria 9.52 3.63 3.98 27.51 25.12 60.17 1.66 66 United Kingdom 9.28 4.42 4.53 22.63 22.1 65.52 1.53 67 Malaysia 9.1 4.1 4.1 24.45 24.59 69.86 1.43 68 Slovakia 9.0 6.32 6.47 15.83 15.47 58.63 1.71 69 Jordan 8.98 6.19 6.57 16.15 15.22 97.11 1.0 70 Bulgaria 8.8 5.5 5.87 18.2 17.1 79.85 1.25 71 Luxembourg 8.68 4.35 4.38 23.0 22.82 52.71 1.9 72 Malta 8.67 5.3 5.7 18.87 17.53 59.54 1.68 73 Switzerland 8.57 3.1 3.28 32.69 30.53 51.22 1.95 74 Ireland 8.51 4.5 5.49 22.24 18.21 62.4 1.6 75 Australia 8.43 4.37 4.52 22.9 22.14 66.25 1.51 76 Portugal 8.43 5.67 5.91 17.65 16.91 61.0 1.64 77 Turkey 8.1 5.36 6.33 18.65 15.79 106.92 0.94 78 Spain 8.1 4.49 5.12 22.27 19.52 54.56 1.83 79 Iraq 7.74 8.63 9.78 11.59 10.22 89.64 1.12 80 Finland 7.73 3.72 4.54 26.89 22.0 46.48 2.15 81 Costa Rica 7.68 6.99 6.1 14.31 16.54 102.39 0.98 82 Greece 7.38 4.1 3.91 24.45 25.57 53.6 1.87 83 Norway 7.36 4.51 4.78 22.15 20.92 49.5 2.0 84 Germany 7.13 3.82 4.1 26.18 24.54 45.62 2.19 85 Palestinian Territory 7.1 5.96 6.22 16.77 16.1 58.1 1.72 86 Tanzania 7.1 11.93 16.1 8.38 6.21 96.62 1.0 87 Qatar 6.91 9.47 7 10.55 14.29 51.1 1.96 88 Cyprus 6.67 4.68 4.87 21.37 20.53 54.89 1.82 89 Belgium 6.58 6.78 6.34 14.76 15.78 43.16 2.32 90 New Zealand 6.28 5.74 6.45 17.42 15.51 51.47 1.94 91 Mexico 6.21 7.37 6.48 13.57 15.43 77.18 1.3 92 Canada 6.14 5.43 6 18.42 16.68 40.86 2.45 93 Netherlands 5.87 6.26 6.64 15.98 15.1 41 2.44 94 Denmark 5.85 4.74 5.3 21.1 18.87 39.23 2.55 95 Bahrain 5.7 10.41 12.65 9.61 7.9 49.1 2.0 96 Iceland 5.54 8.0 8.73 12.46 11.45 51.65 1.94 97 United Arab Emirates 5.43 10.63 10.98 9.4 9.1 40.91 2.44 98 Puerto Rico 4.74 7.1 6.93 14.11 14.43 37.61 2.66 99 United States 3.37 11.0 12.51 9.1 7.99 24.74 4.0 100 South Africa 3.34 9.68 10.2 10.33 9.81 37.17 2.69 101 Oman 3.33 8.21 14.46 12.17 6.92 28.19 3.55 102 Saudi Arabia 2.78 7.0 8.17 14.25 12.23 20.47 4.89 [email protected]

म अर्थमन्त्री हुँदा सेना लगाएर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सेनालाई दिन चाहिरहेको थिएन् । ठुलो प्रेसर दिएर सेनालाई ट्रयाक खोल्न दिएका थियौं । सेनाले ७६ किलोमिटर ट्रयाक सहजै खोलीदियो । तर त्यसपछि टेण्डर र अरु निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन् । त्यति बेला नै मैले बर्षमा खर्च नहुने २४/२५ अर्बको पुँजीगत बजेटको रकम प्रयोग गरेर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । बचत भएको त्यस्तो पुँजीगत बजेट तीन चार बर्षसम्म निरन्तर हालिदिने हो भने फास्ट ट्रयाक सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै दाताको मुख ताक्नु पर्दैन, सहयोग कुर्नु पनि पर्दैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत बजेट खर्च नभएको रिपोर्ट दिएको थियो । एकातिर नेपालको पैसा खर्च नभएर बसेको छ, अर्काेतिर विकासका लागि पैसा छैन भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले चार बर्षको प्रयोग नभएको पुँजीगत खर्च फास्ट ट्रयाकमा हाल्ने निर्णय गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाक सजिलै बन्छ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु, यो बर्ष बिनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैंयाँ खर्च नहुने निश्चित छ । यो भन्दा बढि नै खर्च नहुने अवस्था देख्छु म त । हरेक बर्ष २५ अर्ब रुपैंयाँ यसरी छुट्याउने हो भने फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै असहतजता छैन् । यसको टेण्डर लगायतका प्राबिधिक कामको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई जोड्नु आवश्यक छैन् । यी दुई आयोजना एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन तर पनि यीनलाई एकै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने छैन् । हामीले यी दुबै आयोजनालाई आफ्नै पैसाले एकै पटकमा बनाउन सक्दैनौं । सुरुमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक मात्रै बन्ने हो भने काठमाडौंबाट बिरगञ्ज डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यसले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेश स्वात्तै घट्छ । आज १० घण्टा लगाएर बिरगञ्जसम्मको ढुवानी गर्नु परेको छ, त्यो डेढ घण्टामा छोटियो भने हाम्रो बिजनेश प्रतिष्पर्धी हुन्छ । अनि मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीले पनि विदेशी व्यवसायीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । लागत बढ्ने वित्तिकै हामी अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । फास्न ट्रयाकको निर्माणले हाम्रा व्यवसायीको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जुन कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । जहाँसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सवाल छ, त्यसलाई पनि तुरुन्तै अघि बढाउनु आवश्यक छ । ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कोरियन कम्पनीसँगको किस्सा समाप्त गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उसले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलरको दिनुपर्छ र आफ्नै ढंगले निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । ३५ लाख अमेरिकी डलरको झगडामा बसेर ३५ बर्ष ढिलो गर्ने हो भने ३५ लाख डलर होइन ३५ अर्ब डलर नोक्सानी हुन्छ मुलुकको । ३५ लाख डलर भनेको ठुलो रकम होइन् । यसलाई समयमा बनाउन सकिएन भने मुलुक व्यहोर्ने नोक्सानीको हिसाब किताब गर्नै मुस्किल छ । विगतमा कुनै कारणले गलत निर्णय भएको रहेछ भने पनि इतिहासले सरापेको कालखण्ड सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ । एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख डलर दिएर बिमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । म त भन्छु, समयमा काम नगर्नु र ढिलो गर्नु भनेको ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु हो । छोटो समयमा निर्माण गर्ने कुराले आफैं मुनाफा दिन्छ । चार बर्षमा फास्ट ट्रयाक वा निजगढ बिमानस्थल बन्नु र २४ बर्षमा बन्नुले निकै ठुलो अर्थ राख्छ । हामीले सधैं कम पैसामा टेण्डर र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । कम समयमा काम गर्ने कुरामा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौं । कम समयमा काम गर्नु भनेको कम पैसामा गर्नु भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । मुद्रास्फिति र समयलाई जोड्ने हो भने कम समयमा काम गर्ने कुराले जुन रिजल्ट दिन्छ, त्यो कम रकममा काम गर्ने भन्दा पनि निकै बढि हुन्छ । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा)

ज्योति दाहाल रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णयलाई संचालक समितिले आफूखुशी रद्द गरि ग्लोबल बैंकमा विलय हुने गरि सम्झौता गरेपछिको अन्योल अझ सकिएको छैन। संचालक समितिलाई साधारणसभाले पारित गरेको निर्णयमा नियमन गर्ने निकायले सामान्य फेरबदल गर्न आदेश दिएमा बाहेक सारभूत कुरा नै रद्दरफेरबदल गर्ने अधिकार हुन्न । साधारणसभा भनेको कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यसको अधिनस्थ रहेको संचालक समितिले कुनै पनि अवस्थामा रद्द गर्ने कानूनी हैसियत हुन्न । संचालक समितिले फेरबदलररद्द गर्ने हो भने साधारणसभा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । संचालक समितिलाई जति बेला जे गर्न मन लाग्छ त्यतिबेला गरे भैहाल्थ्यो । तर रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि निर्णय संचालक समितिले रद्दीको टोकरीमा फाल्दै साधारणसभाकै अपमान गरेको छ  । हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव जुन दिन संचालक समितिले पारित गरि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत सार्वजनिक गर्यो त्यहि दिनदेखि नै यसले बन्धनकारी शक्ति ग्रहण गरिसकेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कारण देखाएर रद्द गर्न सकिन्न  । हकप्रद रद्द गर्ने बैंकको निर्णयलाई मान्यता दिने हो भने ‘कर्पोरेट डिसअर्डर’ र फ्रड’ ले संस्थागत मलजल पाउँछ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीका साधारण शेयर जसले जहिले पनि किनबेच गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुले विभिन्न २५ वटा घटनालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धि कानुनले गरेको छ । त्यसमध्येको हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि घोषणा पनि एक हो । यसले बजार मूल्यमा नै प्रभाव पार्ने भएकोले यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुको पछाडी संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । लगानीकर्ताले यस्तै सूचना र जानकारीको आधारमा स्टक एक्सचेन्जबाट शेयर किन्ने र बेच्ने निर्णय गर्छन । जब रिलायबल बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना नेप्से मार्फत जानकारी गरायो त्यहि दिनदेखि लगानीकर्ताले तछाडमछाड गर्दै बढी मुल्य हालेर भएपनि हकप्रद शेयर प्राप्त गर्ने लोभ र मोहमा धमाधम शेयर किनेर बसेका छन् । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भनेर दिने जानकारीरसूचना प्रवाह एक प्रकारको करारीय प्रस्ताव हो । नेप्सेमा आएको सूचना र जानकारी कम्पनीका आधिकारिक घोषणा हुन् । हकप्रद दिने सम्बन्धि घोषणा करारको प्रस्ताव हो र उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै शेयर किन्ने कार्यलाई करारको अर्को पक्ष स्विकृती मान्न सकिन्छ । राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरि शेयर किनेपछि करारको पालना भएको छ । प्रस्ताव र स्वीकृति वैध करारका प्राथमिक शर्त हुन् । हकप्रद दिने घोषणा र नेप्सेबाट शेयर किन्नु कानुनद्वारा बर्जित करार हैन । यो वैध करार हो । कानुनले बर्जित नगरेको करार भएकोले यहाँ करारको पालन भैसकेको छ र दुबै पक्ष (कम्पनी र शेयर लगानीकर्ता) ले प्रतिफल समेत पाउने निश्चित भैसकेको छ । करारमा प्रतिफलको सुनिश्चितता भैसकेपछी त्यस्तो करारलाइ वैध मानिन्छ । यसरी वैध भैसकेको करार एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले तोड्न सक्दैन । करार तोड्नु छ भने त्यस्को क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । हकप्रदकै लागि भनेर महंगो मुल्यमा शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको रकम फसेको छ । हकप्रद पाउने लोभमा शेयर किनेका लगानीकर्ताको फसेको रकम कसले तिरिदिने ? के यस्तो सम्भव छ ? अवश्य सम्भव छैन । करार भइसकेको हुँदा अब यस्तो करार कसैले चाहेर समेत भंग गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसको एकमात्र उपचार भनेको ‘करारको यथावत परिपालना’ बाहेक अर्को उपाय छैन । कम्पनीले एकपक्षीय रुपमा करार तोडनु ’गम्भीर जालसाझी र संस्थागत ठगि’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भइ खुला कारोबार भइरहेका अन्य कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनसक्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनी मात्र हैन विकासको चरणमा रहेको पूँजीबजारलाई समेत धक्का पुग्छ । भर्खर मात्र भौतिक प्रमाणपत्र विस्थापन भइ अभौतिकरणतर्फ पाइला चालेको पूँजीबजारले आफ्नो गति अगाडी बढाउन सक्दैन । लगानीकर्ताहरु संधै त्राशको मानसिकतामा रहेर पूँजीवजारको पनि विकास हुनसक्दैन । अझ पनि शेयर कारोबारलाई व्यवसायीक मान्यता दिन राज्यका निकाय हिच्किचाई रहेको बेला रिलायबलको यस्तो गतिविधिले कसरी अगाडी बढ्न मद्दत पुग्ला ? पूँजी बजारको नियमन गर्ने अधिकारी तोकिएको धितोपत्र वोर्डले समेत स्वविवेकमा भन्दा पनि लगानीकर्ता र केहि संचार गृहको दवावमा मात्र स्पष्टीकरण सोधेको देखिएको छ । बैंकले विलय हुने सम्झौता गरि शेयर कारोबार रोकिपाउँ भनी नेप्सेमा सूचना दिएको भोलिपल्टै यस विषयमा वोर्डले मात्र हैन नेप्सेले पनि पारित हकप्रद कार्यन्वयनबारे सोध्नुपर्ने थियो । के वोर्ड बैंकलाई उन्मुक्ति दिने चोर बाटो ढुकेर बसेको हो वा लगानीकर्ता अलि मत्थर हुन् अनि उन्मुक्ति दिउला भनेर दिन गनिरहेको हो ? वोर्डले पूँजीबजारको विकृति रोक्ने क्षेत्रपालको भूमिका खेल्नुपर्नेमा मूल ढोकाबाटै विकृति भित्र्र्याउन लागिपरेको देखिएको छ । यदी यसो भएमा नेपालको पूँजी बजार विकासमा वोर्ड नै बाधक छ भनेर भन्न आम लगानीकर्ता बाध्य हुनेछन । बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र किन्नुस’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाईएकोमा त्यसका प्रवन्ध संचालकलाई फौजदरी अभियोग लगाएको प्रसंग यहाँ पनि केहि हदसम्म सान्दर्भिक हुन्छ । कम्पनीको मूल उद्देश्य र प्राथामिकतामा वाणिज्य बैंकसँग विलय हुने मनसाय हुँदाहुँदै हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ बजारमा शेयरको भाउ बढाउने र बढेको भाउमा आफन्तको नाममा किनिएका आफ्ना शेयर बेचाउन खेलिएको बदनियत र कपटपूर्ण खेल बाहेक अरु केहि थिएन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । यो सब हुनुको कारण हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि स्पष्ट कानुनको अभावको परिणाम हो । तर धितोपत्र वोर्डलाई कहिले पनि हकप्रदको परिभाषा गरेर यस सम्बन्धि कानुन जारी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आएन वा कम्पनीलाई सघाउन ल्याएन । तर वोर्डका गतिविधि हेर्दा ज्ञान नभएको भन्दा पनि बदनियत गर्न कम्पनीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको जस्तो लाग्ने आधार प्रशस्त छ । पंक्तिकारले बिभिन्न आलेख र टिप्पणी मार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ भनी उठाएको आवाजको सार्थकता रिलायबलको गतिविधिले बढाईदिएको छ । हकप्रद जारी गर्ने घोषणा पश्चात कति समयभित्र जारी गरिसक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धि स्पस्ट कानुन नहुँदा लगानीकर्ताप्रति बदनियत र कपट गर्दै हकप्रद घोषणा गर्दै बजार भाउ बढाउदै लगानीकर्ता फसाउने कार्य जारी राखेका छन् । फस्टाउँदो र व्यवसायीकरण हुँदै गएको पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पार्नबाट रोक्नको लागि धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सम्बन्धि कानुन ल्याई पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण लैजान निम्न कार्य यथाशिघ्र गरिहाल्नु आजको आवश्यकता हो । १. हकप्रद घोषणा गरेर विलयमा जाने घोषणा गरेका रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक र हामा फाइनान्सलाई घोषित हकप्रद कार्यन्वयन गरेर मात्र विलयमा जाने आदेश दिने । २. उल्लेखित दुई संस्था मध्ये रिलायबलले साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरिसकेकोले तुरुन्त विक्री प्रवन्धक नियुक्त गर्न लगाई विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ३. हकप्रद घोषणा मात्र गरेको हामालाई विशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरि विक्री प्रवन्धक नियुक्त गरि विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ४. उल्लेखित दुबै संस्था विलयमा जान लागेकाले द्रूत कार्य्विधि अपनाई हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति दिने । ५. अबका दिनमा हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि कानुन यथाशिघ्र जारी गर्ने । (लेखक सेयर बजार तथा कर्पाेरेट कानूनका जानकार हुन् )