विचार

डेंगु इजिप्टी प्रजातीको पोथी लामखुट्टे एडिसको टोकाइबाट लाग्ने रोग हो । उक्त लामखुट्टेले टोकेको ४ देखि ७ दिनभित्र डेंगुको लक्षण देखा पर्दछ । डेंगु भएपछि उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने तथा जोर्नी दुख्ने गर्छ । डेंगु भएपछि शरीरको प्लेटलेट्स द्रुत गतिमा घट्न थाल्छ । मानिसले प्लेटलेट्स बढ्छ भनेर विभिन्न चिजहरु खाने गरेका छन् । तर त्यसको प्रयोग गर्नुहुँदैन । प्लेट्सलेट २० हजारभन्दा कम भएमा तुरुन्त भर्ना भएर प्लेटलेट्स चढाउने पनि हुनसक्छ ।  यसमा बिरामीलाई तुरुन्तै अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ अन्यथा समयमै उपचार नपाउँदा बिरामीको ज्यान समेत जान सक्छ । डेंगुको लक्षण पहिचान गरेर मात्रै यसको उपचार गर्न सकिन्छ । यसले स–साना सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्दछ । खास गरी वर्षाको पानी जम्ने टीनका डब्बाहरू, रंगका खाली डब्बा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, फुलदानी, गमला, पानीका ट्ंयाकी आदिमा यस्ले फुल पार्दछ । सहरी क्षेत्रमा यस्ता वस्तुहरू पर्याप्तमात्रामा हुने भएकाले पनि यो लामखुट्टे सहरमा बढी देखिने गरेको पाईन्छ ।  डेंगुको लक्षणहरू  १. उच्च ज्वरो आउनु २. टाउको दुख्नु ३. आँखा दुख्नु ४. मांसपेशी र जोर्नी दुख्नु ५. थकाई लग्नु ६. वाकवाकी लाग्नु वा वान्ता हुनु ७. छालामा रातो दागहरू देखा पर्नु ८. पेट दुख्ने ९. गिजा वा नाकबाट रगत बग्ने १०. सास फेर्न गाह्रो हुनु ११. चिडचिडापन हुनु यद्यपि, गम्भीर अवस्थामा (डेंगु हेमोरेजिक ज्वरो) को जोखिम बढ्ने गर्दछ ।  यस्तो अवस्थामा रक्तनलीमा क्षति पुग्ने र शरिरबाट  प्लेटलेट्स कम हुँदै जान्छ । डेंगु पत्ता लगाउनका लागि रगत जाँच गर्नुपर्छ । रातो रगत सेतो रगतको मात्रा हेर्ने गर्नुपर्छ । कलेजो (लिभल र किड्नीको फंसन) डेगेँको एन्टीजेन र एन्टीवडी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ।  डेंगुको उपचार डेंगुको कुनै खास औषधि वा सही उपचार उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा बढीभन्दा बढी पानी पिउनुपर्छ । अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा, रोगीलाई इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट दिनुपर्छ । केही अवस्थामा,  ब्लड प्रेसर मोनिटरिंग र ब्लड ट्रांस्फ्यूजनमार्फत पनि उपचार गरिन्छ । डेँगु लामखुटेले टोकेर लाग्ने रोग भएको हुनाले लामखुटेलाई नै टोक्न नदिनु यसको प्रमुख रोकथाम हो । तसर्थ, झुल लगाएर सुत्ने, पुरा व्लाउज भएको कपडा लगाउने, धुप वाल्ने, पानी जम्ने खाडललाई नष्ट गर्नुपर्छ ।  डेंगुको रोकथाम  १.जुनसुकै बेला झुल लगाएर मात्र सुत्ने २.पूरै शरिर ढाक्ने लुगा लगाउने  ३.साँझ हुनुभन्दा पहिले घरको झ्याल र ढोका बन्द गर्ने  ४.पानी  जम्मा गरेर नराख्ने  ६.घरको झ्याल ढोकामा लामखुट्टे नछिर्ने जाली हाल्ने   उपचार  डेंगु आँफै निको हुने रोग हो । यसको कुनै स्पेशल उपचार छैन । डेंगुमा देखिएको लक्षणको उपचार गर्ने हो । डेँगुमा विशेष गरी प्रशस्त मात्रामा पानी खानुपर्छ । ब्लडप्रेसर ध्यान दिएर जाँच गर्नुपर्छ ।  (डा. विनयकुमार  रेग्मी ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका जनरल फिजिसियन एवं वरिष्ठ वाथरोग विशेषज्ञ हुन् )  

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) वि.स. २०६० (सन् २००३) मा स्थापना भयो र संघ दर्ताको निमित्त लामो बहस र चर्चा पछि पहिलो चरणमा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ र गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धीको नियमावली २०६६ निर्माण भयो त्यसपश्चात पाचौ कार्यसमितिको पालामा वि.स. २०७० (सन् २०१३) मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत संघ दर्ता भयो । छैठौ, सातौ र आठौ कार्यसमिति विवादरहित ढंगले चल्यो तर नवौं कार्यसमितिको कार्यकाल पुराहुन लागेको बखत आयोजना हुने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिधिहरु छनौट प्रकृयामा भएको धाँधलीको मुद्धा बोकेर अधिवेशन सारी पाँउ भनी आंकाक्षी उम्मेदवारहरु परराष्ट्र मन्त्रालय पुगे त्यसपछि तोकिएको मितिमा अधिवेशन हुनसकेन र समस्या सिर्जना भयो । करिब ६ महिना पछि अधिवेशन भयो तर दुई बेग्लाबेग्लै ठाँउमा दुई कार्यसमिति चयन भयो । याक एण्ड यति होटलमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार ८ चैत्र २०७८ का दिन सम्पन्न गैर आवासीय नेपाली संघको दशौं महाधिवेशनबाट विनोद कुबर अध्यक्षमा निर्वाचित भए, परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए । त्यसको दुईदिन पछि अर्को समुहले होटल सोल्टीमा चैत्र १० र ११, २०७८ मा अर्को महाधिवेशन गरे सो समुहले एकैपटक ३ जना अध्यक्ष बनाए– कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री के.सी. । ३ जना अध्यक्ष भएको समुहले दुईबर्षपछि फेरी ११ औं महाधिवेशन समेत गरे । एघारौ महाधिवेशनको अनलाईन चुनावमा प्राविधिक धाँधली गरि बद्री केसी स्वघोषित आफू अध्यक्ष बनेको भनी अध्यक्षका प्रत्याशीद्धय राजेन्द्र कुमार (आर. के.) शर्मा र महेश श्रेष्ठले पनि सर्वोच्चमा मुद्धा लगाए । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्धाको चाँङ लाग्यो । एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (केन्द्र) मा सिर्जना भएको समस्याको कारण विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा गठन भएका एनआरएनएहरुमा पनि समस्या सिर्जना भएको छ । एनआरएनए केन्द्रको समस्या उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतबाट २१ चैत्र २०८० मा परमादेश जारी भयो । सो सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम एकताको महाधिवेशन गत बैशाक २०, २१ र २२, २०८२ (३–५ मे, २०२५) का दिन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई लगत कट्टा गरिदिने सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई बैशाक ३०, २०८२ का दिन पत्र लेख्यो । सर्वोच्च अदातल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ६ जेठ २०८२ का दिन विधिसम्मत सम्पूर्ण प्रकृया पुरागरि एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको उत्प्रेरणा जारी गर्यो । त्यसपछि विदेशमा रहेका ३० वटा नेपाली दुतावास र ७ वाणिज्य दुतावासहरुमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्व चयन भएको जानकारी पत्र ८ जेठ २०८२ मा पठायो । यसरी विधि र प्रकृया अनुसार आधिकारिकता प्राप्त गरेको महेश नेतृत्वको एनआरएनएलाई संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली नागरिकता ऐन बारेमा छलफलको निमित्त पत्राचार गर्यो र महेश नेतृत्वको एनआरएनए सहभागी पनि बन्यो । सर्वोच्चमा सर्वोच्चकै परमादेश विपरित, एकताको महाधिवेशन रोकि पाँउ भनी लगाएको मुद्धाको कुनै आदेश जारी भएन । केहीदिन पछि सर्वोच्च अदातल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उत्प्रेरणा जारी गर्दै ति मुद्धाहरु स्वतः निष्कृय भएको जनाए । एकहिसाबले पुरै चरण सम्पन्न भएको बतायो तथापी पुनरावलोकनको नाउमा मुद्धा ब्यूँताईएको छ भने एनआरएनए सम्बन्धिका अन्य मुद्धालाई छुटाएर हेर्न नमिल्ने भनी ६ वटै मुद्धालाई जोडिएको छ । पुर्नरावलोकको सुनाई हुनेभनी सूचीमा पटकपटक चढे पनि सुनुवाई नभएको स्थिती छ,  धेरैपटक सरिसकेको छ । पुर्नरावलोक पछि पनि कुनै अर्को फैसला आउने सम्भावना चाहि देखिन्दैन । सर्वोच्चको परमादेश अनुसार एकताको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन लगतै अन्य समुहले एनआरएनएको नाम र लोगो चलाउनु अवैधानिक हो । एनआरएनएको बैंक खाता चलाउनु र एनआरएनएको कार्यालय चलाउनु, ठूलो खर्च गरेर वेभसाईटको एमआईएस सिस्टम चलाउनु अवैधानिक हो । एनआरएनएको अहिलेको स्थिती– दौड प्रतियोगितामा धावकहरु सहभागी बनी दौडिएर लामोदुरी पुरा गरि विजयी बनेर पुरस्कार लिईसके, प्रमुख अतिथि र आयोजकले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भईसकेको घोषणा गरिसके तर एकाध व्यक्तिहरु दौड प्रतियोगिताबाट अलगिने, दौडमा भाग नलिने अनि प्रतियोगिता नै भएको छैन भन्ने, दौड प्रतियोगिता नै नभएकोले म आफै प्रथम हूँ भन्ने अपरिपक्क काम भएको स्थिती छ । दौड प्रतियोगितामा भागै नलिने एकाध पक्षले सर्वोच्चकै दोस्रो फैसला र सो फैसलाको १५ नम्बर बुंदामा प्रत्येक महाधिवेशन सार्वभौम हुनेछ भनिएकोमा हामी आधिकारिक हौ भन्ने गलत हल्ला फैलाएका छन् । महाधिवेशन मात्र होइन कुनै पनि समितिको बैठकक मात्र पनि सार्वभौम हुन्छ । गलत अथ्र्याउने काम भएको छ । दौड प्रतियोगितामा भागै नलिने पक्षले अक्टोबर, नोभेम्बर सम्म हामी आधिकारिक हौ भनी गलत दाबी गरिरहेका छन त्यसो भए अक्टोबर, नोभेम्बर पछि चाहि त्यो दाबी गर्ने समुह अर्कै नामको संगठनमा रुपान्तरण हुने हो? आज एनआरएनएको सदस्य बनेकाहरुलाई  भोली अर्कै संगठनको सदस्य बनाउनु अपराध होइन र? नयाँ सदस्य बन्ने र नयाँ नेतृत्व बन्नेले अहिले नै ख्याल गर्नुपर्ने गम्भिर विषय हो । दौड प्रतियोगितामा सहभागी नभएकाहरुको जर्बरजस्त र बेईमानलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्ने स्थिती देखिन्छ । सर्वोच्चको परमादेशले १३ सदसिय एकता महाधिवेशनको आयोजक कमिटि बनाईदियो । पहिलो बैठकमा सबैजना उपस्थित भए, दोस्रो बैठक देखि बद्री केसी अनुउपस्थित रहे । परमादेशमा भनिएको थियो, सबैको सहमतिमा महाधिवेशन गर्नु, सबैको सहमति नभएमा बहूमतको आधारमा गर्नु । नवौं कार्यसमितिका अध्यक्ष कुमार पन्त भएको बखत करिब ६ महिना पछाडी धकेलिएको १० औं महाधिवेशन गराउनको निमित्त बनेको थियो एक उच्चस्तरिय समिति र त्यसका संयोजक थिए शेष घले । सर्वोच्चको परमादेशले त्यहि उच्च स्तरिय समितिलाई ब्यूँताई दियो, शेष घलेलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोक्यो । परमादेशले १० औं महाधिवेशनबाट बनेका विनोद कुवर, अर्को पक्षका ३ अध्यक्षहरु कुल आचार्य, रबिना थापा र बद्री केसीलाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरेन अर्थात उनीहरुको नेतृत्वको एनआरएनए सिंगो टिम नै खारेज गर्यो । यो परमादेश नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को पार्टी एकतालाई अवैध ठहर गर्दै पुनः पहिलाकै स्थितीमा पुर्याईदिएको २०७७ फागुन २३ को घट्नासँग मिल्दोजुल्दो छ । परमादेशले भन्यो उच्चस्तरिय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिना भित्र एकताको अधिवेशन गर्नु । शेष घलेले बहूमतको आधारमा एकताको महाधिवेशन तयारी गरिरहदा महाधिवेशन सार्नुपर्ने भनी तत्काल महाधिवेशन रोक्न पेशी चढ्यो तर सर्वोच्चले रोक्नु भन्न सकेन तब भोली पल्ट परराष्ट्र मन्त्री आएर उद्घाटन गरिन महाधिवेशन भब्यता पूर्वक सम्पन्न भयो । सर्वोच्चको परमादेशको मर्मअनुसार एकता महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीले बैशाख २१ मा सफथ खाए लगतै उनीहरु हरेक हिसाबले बैधानिक बने तब बद्री के.सी. पक्षले एनआरएनएको नाम, लोगो, बैंक एकाउन्ट चलाउन अवैधानिक हो । नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएलगतै काठमाडौं कार्यालयमा प्रवेश गर्न चाहेका थिए तर नवनिर्वाचित महेश श्रेष्ठले म ब्यवस्थापन मिलाउछु भनी एक महिना समय मागे अन्ततः अझै प्रवेश भएको छैन । सर्वोच्चको परमादेशको मर्म– केन्द्रमा पहिला एकताको महाधिवेशन गर त्यसपछि विभाजित राष्ट्रिय समितिहरुको निर्वाचित गर भन्ने थियो, सोहि बमोजिम अभियान निरन्तर अघिबढिरहेको छ । विश्वभर ८७ मुलुकमा एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसि) गठन भएका छन तर त्यसको आधा जति मुलुकका एनसिसिहरु मात्र सक्रिय छन । प्रत्येक २ बर्षमा अनिवार्य अधिवेशन गर्नुपर्ने बाँध्यता भएकोले जुलाई, अगष्ट, सेप्टेम्बरमा अधिवेशनहरु भईरहेका छन । केसी पक्ष अमुक शक्तिको प्रभावमा अझै म नै एनआरएनए हूँ भनि हिडेको आभाष हुन्छ र कार्यालय र एमआईएस सिस्टम उनीहरुको कब्जामा भएकोले निरन्तर सम्पर्क गर्न सहज भएकोले एनसिसिहरुलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गरिरहेका देखिन्छन । त्यस्तै वैधानिक एनआरएनए (श्रेष्ठ) पक्ष पनि सक्रिय नै बनिरहेका छन् तथापी आफ्ूहरु आधिकारिक बनिसकेको, आफ्नो पक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालतले नै बोलिदिई रहेकोमा ढुक्क देखिन्छन् । अहिले एकथरिको दाबी छ । अक्टोबर नोभेम्बरमा केसी पक्षले गर्ने भनेको महाधिवेशन पछि उनीहरुले एनआरएनए जस्तै अर्कै नामको संगठन बनाउनेछन् । यस अघि पनि युनाईटेट नेपाली डायस्पोरा अर्गनाईजेशन (अन्डो) दर्ता भएको छ । केसी पक्षले कुन नाम जुराउछन थाह छैन । एनआरएनए जस्तै ३ वटा संगठन निर्माण हुन्छ तथापी वैधानिक र परराष्ट्रको प्रमुख अंगको रुपमा एनआरएनए मात्र रहनेछ किन की सरकारको नियमावलीले एनआरएनएलाई प्रमुख स्टेकहोल्डरको रुपमा लिएको छ । केसी पक्षले नेपाल बाहिर संस्था दर्ता गर्ने वा नेपालकै समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत वा कम्पनी हाउस अन्तर्गत गर्ने भन्ने चर्चा बजारमा छ । त्यसो हो भने अहिले एनआरएनए भनी मच्चिरहेका केसी पक्षका सदस्य तथा नेतृत्वहरु भोली अर्कै संस्थाको पदाधिकारी तथा सदस्य पो बन्दै छन की? एनआरएनएको मुख्य बाँधकको रुपमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री रहेको देखिन्छ । उनैले बद्री केसीलाई उद्योग बाणिज्य प्रबद्र्धन संवाद परिषदको पदेन सदस्यमा गत ५ पुष २०८१ का दिन मनोनयन गरेको छ । केसीले सर्वोच्चको परमादेश पछि ४ महिना कार्यालय छोडेर हिडेका थिए तर प्रम ओली कार्यक्रममा आएर तिमी केसी पक्ष नै आधिकारिक हौ भनिदिए पछि उनीहरु हौसिएको देखिन्छ । अफसोच कार्यपालिकाको नियन्त्रण भन्दा बाहिर न्याय पालिकामा मुद्धा पुगिसकेको र न्यायपालिकाले निर्णय समेत सुनाईसकेको, परमादेश जारी भईसकेको कारण प्रमको जोड्बलले पनि विधि भत्काउन असम्भव देखिन्छ । अहिले बजारको हल्लाअनुसार एकता महाधिवेशनमा एमाले इतरका एनआरएनए अभियन्ताहरु सहभागी भएनन र अहिले केसी पक्षको एनआरएनए भन्नेहरुको समुहलाई एमालेको प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मन्च (ओएनएफ) ले धानेको आरोप लगाउनेहरु पनि भेटिन्छन् । केही केही परिबन्दले अन्य पार्टीका पनि समाहित भएको हुनसक्ने अनुमान छ । एनआरएनए स्थापना भएको १० औं बर्ष पछि परराष्ट्रमा दर्ता नभएको भए, तत्कालिन महासचिव हेमराज शर्माले पैसठ्ठी र पच्चिसको फर्मुला नचलाएको भए अर्थात प्रत्येक एनसिसिका बहाल समितिले ६५ प्रतिशत र नयाँ चयन हुने समितिले २५ प्रतिशत मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने विधानको ब्यवस्थालाई आफू अनुकुल प्रतिनिधि स्वीकृत नगरेको भए अहिलेको समस्या सिर्जना हुने थिएन । त्यो बेला शर्मा इतरले चुनाउमा आफूले मात्र जित्ने वातावरण बनायो भन्ने आरोप लगाई प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धिको मुद्धा बोकेर कुल आचार्य, जानकी गुरुङ, नवराज वली र वेद प्रसाद खरेलले परराष्ट्रमा मुद्धा मिति २४ भाद्र २०७८ मा नपुर्याएको भए, नेपालको प्रधानमन्त्री के.पी. ओली नभईदिएको भए । एनआरएनएको यो अवस्था आउने थिएन सायद । एनआरएनए परराष्ट्रले स्थापना गरेको होइन, विदेशिएका नेपाली आफैले स्थापना गर्यो, हुक्र्यो बढ्यो तब लौ हाम्रो मालिक तिमी परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्रालय भयौ भनेर जब स्वीकार गर्यो, अर्थात परराष्ट्रमा एनआरएनए दर्ता भयो तब दलिय दलदलमा फस्यो । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेल राई, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले विधि र नियम कानुन भन्दा दलिय दबाबमा केही काम गरेबाट अहिलेको समस्या झनै जटिल बनेको मानिन्छ । विवाद भईरहेको बखतः एनआरएनएले केही गरेन भन्ने पनि भाष्य निर्माण हुदै गएको देखिन्छ त्यो सरासर गलत हो । एनआरएनए देश बाहिराको अर्ध नेपाल सरकार अर्थात अभिभावक, सहयोगीको रुपमा काम गरिरहेको छ । नेपालमा २०७२ को महाभूकम्पको उद्धारमाहोस वा २०७६ देखि करिब ३६ महिना चलेको कोरोना भाईरसको अत्यासलाग्दो महामारीको स्थितीमा एनआरएनएको योगदान विर्षनै मिल्दैन । नेपालमा लगानी गर्ने, पर्यटक भित्राउने, नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने र विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धारको लागि एनआरएनए सधै अग्रपंत्तिमा छ । नेपालको विकास र प्रगतिमा एनआरएनए अभिन्न अंग हो र रहिरहने छ । त्यसैले प्रत्येक नेपाली र सिंगो नेपाल सरकारको लागि एनआरएनए महत्वपूर्ण छ । यति महत्वपूर्ण र धेरै काम गरेको एनआरएनए आखिर किन विवादित भईरहन्छ सर्वसाधारणमा प्रश्न आउन सक्दछ, त्यसको कारण हो शक्ति र प्रभावहुने संगठनमा सबैको चासो र आकर्षण हुन्छ, भएको त्यति मात्र हो । शक्ति र प्रभाव हुने अन्य संगठनमा पनि यस्तो विवाद भईरहन्छ, यसलाई सामान्य लिनुपर्ने हुन्छ । अन्तमा, विश्वभरको एनआरएनएलाई एक बनाउने लोकविधि सम्मत सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको परमादेश, विदेशमा भएका नेपालीहरुको चाहना, नेपाल सरकारको चाहना र समग्र नेपालीहरुको आवश्यकता अनुसार एनआरएनए अघि बढ्नु पर्ने हो तर यो कामको निम्ति पनि दलिय बाँधा अड्चन नै एनआरएनएको निमित्त दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । प्रवासिएका नेपालीहरुले विदेशमा भोग्न र जुध्न परेको समस्या, एनआरएनए सम्बन्धि नेपालकै प्रतिकुल ऐन कानुनको विरुद्ध लड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, बर्षौबर्ष देखि मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने गलत पात्रहरुको गलत कामलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । यी चुनौतीहरुमा केन्द्रीत हुदै प्रवासिएका नेपालीहरुको हितमा, मातृभूमी नेपालको हितमा काम गरौ । गत बैशाकमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनसँगै सम्पूर्ण विवादहरु समाप्त भएको छ । संगठनलाई निरन्तर अघि बढाउन एनआरएनएको सदस्य बनौ, एनआरएनएको नेतृत्व बनौ तर आधिकारिक र भोली पनि एनआरएनए नै बन्ने गरि बनौ, बैधानिक एनआरएनए अवैधानिक एनआरएनएको बारेमा सुस्पष्ट भएर अघि बढौ । जय एनआरएनए ।   लेखकः एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष हुन्  

अमेरिकामा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अर्थात् नेपालमा प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग तथा प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरे जसरी त्यहाँ दर्ता गर्नु पर्दैन । बेलायत, नेदरल्यान्ड, स्वीडेन लगायत युरोपियन देशहरूमा पनि टीभी र रेडियोबाहेक सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्दैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नागरिक स्वतन्त्रताको मानक मान्ने देशहरूका सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउँदैनन् ।  संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा सञ्चारमाध्यम चलाउन अनेक बाधाहरू सिर्जना गर्ने र सञ्चारमाध्यमहरूको आयस्रोत बन्द गरिदिने सरकारको नीति र क्रियाकलाप प्रष्ट देखिन्छ । संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न प्रयासरत सञ्चारगृह अहिले कम्तीमा ७ स्थानमा दर्ता हुनुपर्छ । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल प्रेस काउन्सिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल विज्ञापन बोर्डमा दर्ता, नवीकरण र सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । यति मात्र गरेर पुग्दैन, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सरकारी निकाय वा कम्पनीहरूले आ–आफ्नो कार्यालयमा सूचीकरण अनिवार्य गरेका छन् ।  एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने गरी कुनै पनि मापदण्ड बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सञ्चार माध्यमका लागि आधारभूत मापदण्ड पनि बनाइएको छैन । सञ्चार माध्यमका लागि न्यूनतम पुँजी तोकिएको छैन । लगानीको स्रोत पनि खोजिएको छैन । न्यूनतम पूर्वाधार तोकिएको छैन । प्रकाशकको योग्यता तोकिएको छैन । न्यूनतम जनशक्ति तोकिएको छैन । कार्यक्षेत्र तोकिएको छैन । तर, बहु सरकारी निकायमा सञ्चार संस्था दर्ता गर्नुपर्ने किन ? हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने किन ? सूचना तथा प्रशारण विभागले गत साउन २० गतेदेखि देशभरका अनलाइन नवीकरण बन्द गरेको छ । विभागले बन्द गरेपछि प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डले पनि अनलाइनहरुको दर्ता, सूचीकरण, नवीकरण बन्द गरेको छ । जबकि सर्वाेच्च अदालतले एक पटक दर्ता भएपछि अनलाइन पत्रिकाहरूको वार्षिक नवीकरण गर्नु नपर्ने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ ।  अदालतको फैसलालाई कुल्चिँदै सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विवेकीय अधिकारसहित । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन नपरेको व्यक्ति वा संस्थाको अनलाइन दर्ता नगर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, आफू, आफ्ना हाकिम, आफन्त तथा आफ्नो स्वार्थ समूहहरूको इच्छा विपरीतका समाचार प्रकाशित भएमा त्यस्ता अनलाइनको नवीकरण रोक्न सक्नेछन् ।  एकातिर कार्यविधि नबनेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले दर्ता तथा नवीकरण कार्य गर्न मानेका छैनन् भने अर्कोतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतमा परेको मुद्दामा कहिले फैसला हुन्छ भनेर अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।  प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार ५ हजार १३१ अनलाइन सूचना विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएका छन् । हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ । यतिबेला अधिकांश अनलाइन सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरू संस्था नवीकरण गर्न नपाएर छटपटाइरहेका छन् । नवीकरण नहुँदा व्यावसायिक कारोबार ठप्प भएको छ । यस विषयलाई उठान गरी नेपाल पत्रकार महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ।  व्यर्थको बहस विश्वमा पत्रपत्रिका प्रकाशनको इतिहास ४२० वर्ष लामो छ । नेपालमा नियमित प्रकाशित भएको गोरखापत्रको इतिहास नै १२४ वर्ष भयो । दुर्भाग्य नेपाल सरकारले अझै सञ्चार माध्यमको दर्ता कहाँ गर्ने ? कसरी गर्ने ? त्यसको नियमन कसले गर्ने, कसरी गर्ने लगायतका विषयमा प्रष्ट कानुन र संरचना बनाउन सकेको छैन । लाजमर्दो विषय यो छ कि सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नियमन गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो कि सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो भनेर सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ, अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरूलाई कि सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा राखिनुपर्छ कि पालिका तहमा राखिनुपर्छ । त्यसका लागि बाधा सिर्जना गर्ने कानुनहरू खारेज हुनुपर्छ । सूचना तथा प्रशारण विभागका अनुसार देशभर करिब ७ हजार ८७५ पत्रपत्रिका र ५ हजार १३१ अनलाइन दर्ता भएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयबाट ७३६ वटा रेडियो तथा एफएम १६७ वटा टेलिभिजनहरूले अनुमति लिएका छन् । कुल जनसंख्या करिब २ करोड ९१ लाख भएको र सञ्चारमाध्यमको पाठक, दर्शक र स्रोता २ करोड भन्दा कम भएको देशमा संख्यात्मक रूपमा यति धेरै सञ्चारमाध्यम आवश्यक छ ? सञ्चारमाध्यम धेरै हुँदा उनीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? सञ्चारमाध्यमहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार बनेका छन् कि ब्ल्याकमेल तथा पितपत्रकारिता बढोत्तरी भएको छ ? मिडियाका सात वटा नियामकले पत्रकारिताको स्तरवृद्धिका कति योगदान गरेका छन् ?  नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्द भएका पत्रकारहरूको संख्या करिब १३ हजार छन् । त्यसभित्र पत्रकारको परिचयपत्र बनाउने तर कामधन्दा अरू नै गर्नेको संख्या करिब ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पत्रकारितामा सक्रिय तर महासंघमा आवद्ध नहुने सञ्चारकर्मी पनि धेरै छन् । पत्रकारबाहेक सञ्चार गृहमा प्राविधिक जनशक्ति पनि धेरै हुन्छन् । बजारीकरण गर्ने र कार्यालय व्यवस्थापन गर्नेसहित सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्ति १५ हजारभन्दा बढी छ ।  आम्दानी थोरै स्टाटिक्सको विश्लेषणअनुसार नेपालमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विज्ञापन बजार रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर विज्ञान सामाजिक सञ्जालले खान्छ । त्यस्तै, सर्च विज्ञापनमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सर्ज विज्ञापनमा हुने खर्च सोझै विदेशिन्छ । त्यो नेपाली मिडिया र नेपाल सरकारको काबु बाहिर छ ।  करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विभिन्न एपहरूमा विज्ञापन हुन्छ । त्यसको पनि थोरै हिस्सा नेपाली एप निर्माताले पाउने हुन् । एप एडको पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ । पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन पत्रिकाहरूको कुल विज्ञापन बजार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । त्यसमा भ्याट र टिडीएस गरी १५ प्रतिशत कर सरकारले उठाउँछ । १५ प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सीले कमिसन लिन्छन् । सञ्चारगृहले पाउने रकम ४ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी हुँदैन । सञ्चारगृहको कुल खर्चमा करिब ३० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च हुन्छ । अफिस भाडा, सञ्चार उपकरण खरिद तथा मर्मत, स्टेशनरी, यातायात, इन्टरनेट, बिजुली, पानी, ब्याज, बीमा, कर लगायतका शीर्षकहरूमा सञ्चारगृहको खर्च आउँछ । त्यसबाहेक छापा सञ्चार गृहको कागज, प्लेट, छपाइमा ठूलो खर्च गर्नुपर्छ ।  व्यवस्थापन खर्च कटाएर सञ्चारमाध्यमको खातामा करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बस्छ । उक्त रकम १५ हजार जनशक्तिलाई भाग लगाउँदा मासिक १६ हजार ६६६ रुपैयाँ मात्र हुन्छ । जबकि सरकारले अनलाइन पत्रकारलाई तोकेको न्यूनतम तलब १७ हजार ६२५ रुपैयाँ छ । मासिक लाख बढी तलब सुविधा लिने पत्रकारहरू पनि सयौं छन् । सञ्चारगृहको आम्दानी र खर्चबीच रहेको यही असन्तुलनले गर्दा अधिकांश सञ्चार माध्यमहरु आर्थिक संकटमा छन् । महिना मर्छ तर पत्रकारले तलब पाउँदैनन् । पत्रकारलाई घरबेटीले डेरा पत्याउँदैन । सञ्चारगृहलाई बैंकले कर्जा पत्याउँदैनन् । संस्थागत विकास एकातिर सञ्चार संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सोहीअनुसार सञ्चार संस्थाले सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, एकातिर सञ्चार संस्थाहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाएर उनीहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नु पर्ने विचार उठिरहेको छ भने अर्कोतिर सञ्चार क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउने काम गर्नु हुँदैन भनिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नीतिगत रुपमा विभिन्न विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ ।  विधागत आधारमा, भूगोलका आधारमा, संस्थागत संरचनाका आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमित सञ्चालन नभएका र कानुनको पालना नगर्नेहरुलाई वर्गीकरणबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नवीकरण, सूचीकरण जस्ता बहुरूपी नियमनकारी व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा रहेका बहुसङ्ख्यक नियामक निकायहरू पनि खारेज हुनुपर्छ ।  दर्ता र सञ्चालनमा उदार नीति लोकतान्त्रिक देशमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र सञ्चालनमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ । सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र नवीकरण कार्य वडा कार्यालय र कर कार्यालयमा मात्र गर्दा हुन्छ । यसरी पालिका तहमा सुरु गर्ने सञ्चार संस्थाहरूलाई पुँजी, जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतको विषयमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउनु पर्दैन । यसले साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चार संस्थाहरूको आगमन वृद्धि गर्छ ।  वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारले कर छुटसहित प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ ।  यस्ता संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल वा विज्ञापन बोर्ड जस्ता संस्थामा दर्ता हुने वा नहुने विषय स्वैच्छिक बनाइनुपर्छ । वडामा दर्ता हुँदैमा सञ्चार संस्था प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारले नदेख्ने, नचिन्ने भन्ने हुँदैन । पत्रकारले समाचार लेखेर सार्वजनिक गर्ने हो । जुनसुकै कुनामा बसेर लेखेको भए पनि तयार भएपछि सार्वजनिक नै हुन्छ । समाचार लेखेर लुकाउनुको अर्थ हुँदैन । सञ्चार संस्थाका सबै प्रकारका उत्पादन सार्वजनिक नै हुन्छ । सञ्चार संस्थाले आफ्नो दर्ता ठेगाना र नम्बर हाल झै खुलस्त राख्ने अभ्यास गर्दा कुन संस्था कहाँ दर्ता छ सबैले जानकारी पाउने नै छन् ।   वर्गीकरणमा कडाइ सञ्चार संस्थाको वर्गीकरणमा भने कठोर नीति र मापदण्ड हुनुपर्छ । पालिका तहमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्थाको वर्गीकरण जरुरी हुँदैन । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थालाई सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले नियमित अनुगमन र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पुँजी, कम्तीमा २५ जना जनशक्तिसहितका मापदण्ड तोकिनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरको सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, १२५ जना जनशक्ति सहितको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थालाई प्रदेश स्तरमा स्तरवृद्धि गरिनुपर्छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सञ्चार गृहलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्तरवृद्धिको ढोका खुला राख्नुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका दुई भन्दा बढी सञ्चार संस्था मर्ज भएमा चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ नपुगे पनि प्रदेश स्तरको सञ्चार गृह बन्न सक्ने र सञ्चालनमा रहेका ५ वटा सञ्चार गृह मर्ज भएमा ५० करोड चुक्ता पुँजी नपुगे पनि राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार गृह बन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मर्ज भएर प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चार गृहमा वर्गीकरण हुने संस्थालाई तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन थप ५ वर्ष समय दिन सकिन्छ । सञ्चार संस्थामा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउनै पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । गैरकानुनी आर्जनलाई सञ्चार क्षेत्रमा पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा प्राइभेट कम्पनीलाई भन्दा लिमिटेड कम्पनी वा गैर नाफामूलक कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ जहाँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता बढी हुनेछ । सेयर पुँजी, जनशक्ति वा अन्य पूर्वाधारलाई मात्र सञ्चार गृहको बलियो आधार मानिनु हुँदैन । राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय सञ्चार गृहमा पनि क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा पुँजी, जनशक्ति, व्यवसायको आकार, करमा योगदान लगायतका विषयमा २० अंकभार र समाचार सामग्रीको गुणस्तर, पहुँच, प्रभाव, देश र समाजलाई गरेको योगदान लगायतका विषयमा ८० अंकभार दिने गरी पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यसले सञ्चार माध्यममा पुँजीपति वर्गलाई नभई बौद्धिक र सिर्जनशील लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ । र, सञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्नेछ । यस प्रकारका नीति र मापदण्डले पुराना सञ्चार संस्थाहरूको संस्थागत विकासमा पनि मद्दत पुग्नेछ भने शून्य लगानीमा नयाँ संस्था खुल्ने र विकास हुने ठाउँ पनि यही प्रणालीभित्र हुनेछ ।  विश्वविद्यालय खोल्न विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अस्पताल खोल्न त्यस्तै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । बैंक, बीमा वा हवाई सेवा कम्पनी खोल्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पदेखि ठूलो उद्योगहरू खोल्नको लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । ब्रोकर (दलाल) व्यवसाय गर्न पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि निश्चित मापदण्ड बनेका छैनन्, कानूनी प्रबन्ध राम्रो छैन, नियामकीय संस्था छैन, त्यो क्षेत्रबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गुणस्तरहीन हुन्छ । त्यहाँ उपभोक्ता ठगिएका हुन्छन् । तसर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै सञ्चार क्षेत्रको लागि पनि निश्चित मापदण्ड निर्माण हुनुपर्छ । सोही आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ ।  नियामक थपिँदै सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउँदैछ । विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार माध्यम माथि थप नियम लागू गर्दैछ । थप नियामक गठन गरी उनीहरुलाई सक्रिय बनाउँदैछ । तर, दुवै विधेयकमा सञ्चारमाध्यमका अधिकार वृद्धि गर्ने र सञ्चारमाध्यमको क्षमता विकास गर्नेतर्फ कुनै पनि व्यवस्था छैन । बरु ती विधेयकले सञ्चारमाध्यम र  सामाजिक सञ्जाललाई समान हैसियत दिएको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिता बीचको फरक छुट्याउन सकेको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भने प्रेस स्वतन्त्रता सामूहिक र संस्थागत स्वतन्त्रता हो । प्रेसले समाजलाई सूचना, समाचार, विचार पस्कने काम गर्छ । साथै, प्रेसले सरकार र समाजको निगरानी पनि गर्छ । सबैभन्दा पहिला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल फरक हुन् भन्ने विषयमा सरकार, समाज सबै प्रष्ट हुनुपर्छ । सोही अनुसार कानुन र नियामकीय संरचना बन्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वृद्धि गरेको छ । जुन देशमा निर्वाध सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुन्छ, त्यस देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, स्वच्छन्दता पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, सामाजिक सञ्जाल व्यापक प्रयोग वृद्धिसँगै यसका नकारात्मक प्रभावले विश्वलाई सकसमा पार्दै लगेको पनि छ । त्यसैको परिणाम युरोपेली संघ, जर्मन, फ्रान्स, नर्वे, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन लगायत विश्वका धेरै देशहरूले यसको प्रयोगमा कडाइ गर्दै कानुनी प्रबन्ध गरेका छन् । नियामकीय संरचनाहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् । उनीहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट नेपालले सिक्ने आधार धेरै बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै मानिसहरूले मोबाइल, कम्प्युटर लगायत ग्याजेटको अधिक प्रयोग गरे, यसले मानिसको सिर्जनात्मक पक्ष नै कमजोर बन्दै गयो, भाइरल बन्ने होडमा गलत सूचना वा प्रस्तुति दिएर समाजमा नकारात्मक सोच र प्रवृतिलाई मलजल गर्यो भन्ने चिन्ता विश्वभर बढ्दो छ । नेपाल सरकारलाई पनि यस विषयमा सोच्न दबाब बढ्दो छ । तर, सरकारको दिशा सामाजिक सञ्जाल नियमनभन्दा सञ्चार जगतलाई नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित छ । यसमा सरकार सच्चिन जरुरी छ ।