विचार

विध्वंश भयो तर, यो ठूलो परिवर्तनका लागि गरिएको हो । युवाहरूले जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पिनुभयो । उहाँहरू आफै पनि यो जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँहरूले परिवर्तन चाहनु भएको छ । परिवर्तनका लागि अनुभवी हातहरू चाहिन्छ । उहाँहरूसँग मिलेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ । यो हामीले लिएको नासो हो, मैले पाएको पदभन्दा पनि यो जिम्मेवारी मलाई कसैले सुम्पिएको छ । र, त्यो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नका लागि कर्मठ हातहरू हुनुहुन्छ । र, अब आइन्दा मुलुकलाई करप्सन (भ्रष्टाचार)बाट पुरै मुक्त गर्नुपर्छ । यो विश्वासका साथ उहाँहरू आफ्नो ज्यान नै गुमाउने गरी युद्ध वा आन्दोलनमा होमिनु भयो ।  अब हामीले विगतमा के गरेका थियौं भनेर स्मरण नगरौँ । कथमकदाचित ज्यादै ठूलो गल्ती गरेका थियौं भने कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनैपर्छ । त्यो भनेको कानुन बमोजिमको सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ । तर, अब आइन्दा नजानेर पनि (जानेर त गर्न कुरै भएन) गल्ती गर्ने काम नगरौँ । कुनै विषयमा शंका लाग्छ, मैले यो काम गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ, करदाताको पैसाको सही प्रयोग हुन सक्दैन की, सार्वजनिक सम्पत्तिको सही प्रयोग हुँदैन कि, सार्वजनिक प्रयोगको निमित्त भनेर खरिद गरेको सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत वा अन्य कुनै प्रयोजनमा खर्च गरिएको छ कि भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर हामी सच्चिनै पर्छ । सच्चिनका निमित्त म तपाईंहरूलाई विनम्र आग्रह गर्छु । यस्तो आग्रह ज्यादै आवेग, कराएर गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, त्यसैले तपाईंहरूले सुनिदिनु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु ।  कदाचित कसैको नाम लिएर अनेक थरीको गतिविधि गरियो भने प्रशासकीय अधिकार मलाई थाहा छ । मन्त्रीले हप्काउन सक्छ, कारवाही गर्न पनि सक्छ । यस्तो किसिमको कुनै घटना घट्यो भने त्यो घटनालाई हामीले धेरै लामो समयसम्म लिनु हुँदैन । तुरुन्तै कर्मचारीलाई के गर्नुपर्ने हो गरिन्छ । माया गर्नसम्म माया गरिन्छ, गल्ती गरिसकेपछि माया हुँदैन । यो मेरो व्यक्तिगत एजेन्डा होइन, यो राष्ट्रको एजेन्डा हो । ६ महिनाभित्रमा यो सरकारले निर्वाचन गर्नैपर्छ । कुनै हालतमा पनि संविधानको परिधिभित्र रहेर पनि ६ महिना निर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसपछि म्याद थप गर्न सक्ने सम्भावना छैन । कतिपय थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यसपटकको बजेटमा प्रबन्ध गरिएको थिएन । अब त्यो बजेटभित्रैबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ । हामी पूरक बजेट वा अरू कुनै पनि किसिमको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं । बजेटभित्रै रहेर बजेट खर्चका निम्ति गरिएका विनियोजन कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ वा बजेटभित्रै रहेर तयारी नभएका, अध्ययन नभई प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबमा छिर्याइएका बजेटबाट कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा बजेट तर्जुमा गर्ने टिमले हुनै नहुने काममा बजेट राखेको छ भने त्यो रकम निकाल्न सकिन्छ ।  म पारदर्शी छु, यहाँहरूले मसँग कुनै कुरा सेयर गर्नु भयो भने प्याच्च पब्लिकमा भनिदिन सक्छु । त्यसैले कुनै पनि कुरा गर्दा मसँग सोचेर भन्नु होला । अर्थसचिवले भनिसक्नु भएको छ कि १ सय अर्ब रुपैयाँ कोतर कातर गरेर बजेटबाट निकाल्न सकिन्छ । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं । त्यो सही काम भनेको दुइटा छन्, एउटा निर्वाचन सम्पन्न र दोस्रो, पुन : निर्माण । यदि निर्वाचन सुरक्षित हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको तात्पर्य जथाभावी खर्च गर्ने भन्ने पनि होइन । म सरकारी सेवामा हुँदा ३१ वर्ष र १५ वर्ष सरकारी सेवा छोडेपछि गरी ४६ वर्ष सिंहदरबार छिरे । सिंहदरबारमा यत्तिको विध्वंश कहिले पनि देखेको थिइँन । युद्ध भूमिमा प्रवेश गर्दा खण्डहर जस्तो, फिल्महरू वा कुनै टेलिभिजन डकुमेन्ट्रीमा देखेको जस्ता दृश्यहरू आज पनि देखियो ।  अरू मन्त्रालयमा हामी गर्न सक्दैनौँ । तर, तत्काल अर्थमन्त्रालय परिसरको भग्नावशेषहरू हटाऔँ । यो कालो धुवाँ पोतेर सेतो बनाऔँ । कम्तीमा पनि हामी उठ्यौँ है, खरानीबाट हामी जाग्यौँ है भन्ने सन्देश दिने गरी हाम्रै मन्त्रालयबाट सुरु गरौं । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ । बैंकका प्रतिनिधि र उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधि बोलाएर बजार विकासको विषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिसक्नु भएको छ । कतिपय वित्तीय प्रणालीबाट र कतिपय बीमाबाट पुन: निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, कति हुन सक्छ भनेर आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हामीले बीमा गरेका छैनौं । बीमा गरेको सम्पत्तिमा क्षति भएको जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसकारण हामीले धेरै ठूलो क्षति तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय चरणवद्ध गर्न सकिन्छ । साथै कतिपय गइसके अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने पनि हुन सक्छ । हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सवारीसाधन पनि थिए होला । कतिपय लिलाम गर्न नसकेर वा निर्णय विहीनताका कारण लिलाम गर्न नसकेका गाडीहरू पनि सिंहदरबारमा थिए । ती सबै रिप्लेस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन ।  हामीले अर्थमन्त्रालयमा निर्वाचन सरकार रहुञ्जेलसम्म सवारीसाधन किन्ने काम नगरौँ भनेर अर्थ सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको निमित्त प्रहरीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्छ । कतिपय भवनहरू मर्मत सम्भार गरेर केही महिनाभित्र सार्वजनिक कार्यालयबाट सेवा दिने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सार्वजनिक सम्पत्तिको पुन: निर्माणमा काम गर्न आवश्यक छ । त्यसको निम्ति यत्तिकै बोलेर हुँदैन, यसको यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अनुमान कहाली लाग्दो छ, भूकम्प जस्तै क्षति हो भन्ने अनुमान अनौपचारिक हो, त्यसलाई आधिकारिक मान्नु भएन । क्षतिको यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन दिनु हुँदैन । एउटा साङ्घातिक हमला भएको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । किनभने सर्वसाधारण जनतालाई अर्थमन्त्रालयका निकायले प्रत्यक्ष सेवा दिँदैनन् । बैंकिङ क्षेत्र, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयबाट मात्रै सर्वसाधारणलाई सेवा दिने हो । त्यसपछिका सबै सेवा निजी क्षेत्रले दिने हो । त्यसकारण हाम्रो सम्पर्क निजी क्षेत्रसँग नियमित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालयको निकायमा आउँदा हिजोको तुलनामा परिवर्तन भएको छ है भन्ने अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । कतिपय निजी क्षेत्रमा बैंकमा पनि यस्ता समस्या छन् । जस्तो बैंकमा जाँदा एउटा फाराम भर्नुपर्दा तीन ठाउँमा सही र तीन ठाउँमा नाम लेख्नुपर्ने बाध्यता छ । युवाहरूले खोजेको परिवर्तन पनि यही हो । एउटा कुनै कार्यालयमा जाँदा हेपेर व्यवहार गरिन्छ, अनि विद्रोह नगरी के गर्ने ? त्यसैले अब हामीले विश्वास जितेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  नेपाल सरकारको राजस्वमा समेत कमी आउन दिनु भएन । आफ्नो आन्तरिक काममा पनि तदारुक हुनुपर्छ र सेवाग्राहीले पाउने सेवामा पनि अन्तर देखाउनुपर्छ । राजस्व असुलीको लागि कतिपय अवस्थामा कडा हुनुपर्ला, कतिपय अवस्थामा करदातालाई प्रसन्न पार्न सक्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नरम हुन सक्नुपर्छ । यो विषयमा सन्तुलन कायम गर्नै पर्छ । राजस्व असुलीका लागि ज्यादै क्रूर हुनुपर्ने आवश्यक छैन, हामी नरम भएर पनि राजस्व संकलन गर्न सक्छौं । यो राज्य करबाट नै चल्ने हो भनेर हामीले निरन्तर भन्न सक्नुपर्छ । हरेक ब्राम्हणले बिहान मन्त्र वाचन गरेजस्तै स्मरण गराइरहनु पर्छ । अर्थमन्त्रालय सूचना प्रणालीमैत्री भइसकेको छ । पेन्सन, भुक्तानी प्रणाली र कर संकलन लगायतमा ठूलो सुधार भएको छ । सबै संरचना आईटीबेस छन् । अब ती सूचनाहरूमा कुनै कमजोरी भए सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ ।  यो मेरो निर्देशन नभई, नासो ल्याएर पास गरेको हो । हामी एउटै ढुंगाका सहयात्री हौं । मेरो घरमा बिहान साँझ आएर निजी मागहरु राख्ने काम नगर्नूहोला । तर, कार्यालय प्रयोजनका लागि म सधैं खुला छु । होटल रेस्टुरेन्टमा गएर काम नगरौँ । यदि मेरो घर देख्नु भएन भने मलाई अत्यन्तै खुशी लाग्नेछ । मैले स्वकीय सचिव नराख्ने घोषणा गरेको छु । तर, फोन उठाउनुपर्ने भएकाले एउटा मलाई चालक भने चाहिन्छ । 

भन्दौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति लुटपात, तोडफोड र आगजनी गर्ने व्यक्तिको पहिचानका लागि भिडियो क्लिप संकलनको काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई कानूनी दण्ड सजाय दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस लेखमा यो कति आवश्यक हो भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । २३ गतेको आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आन्दोलनकारी प्रवेश गर्ने क्रममा संसद भवनको सुरक्षा दस्ताले गोली चलाउँदा २० जनाको मृत्यु भयो । त्यत्रो मान्छे मार्नुभन्दा संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिनुपर्दथ्यो भन्ने विचार सबैले व्यक्त गरे । एक जना पनि नमरी संसद भवन आगजनी भएको भए सुरक्षाकर्मीले किन सुरक्षा गरेन ? बल प्रयोग गरेर भए पनि रोक्नुपर्दथ्यो भन्ने विचार प्रर्खर रुपमा आउँथ्यो । आन्दोलनकारीलाई संसद भवनमा प्रवेश गर्न दिएपछि हेरेर मात्र फर्कन्थे वा आगजनी गर्दथे भन्ने पहिल्यै निश्चित हुँदैन । नेपालीको चरित्र हेर्दा तोडफोड र आगजनी हुने सम्भावना आँकलन गर्न सकिन्थ्यो । निशस्त्र आन्दोलन नियन्त्रणको नाममा सरकारबाट मानिस मारिनु जायज मान्न सकिँदैन । सरकारले बढीमा घुँडामुनि रबरको गोली हान्नेसम्मको बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ, नसके सत्ता छोड्नुपर्छ । तर, त्यस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र नेपालमा कहिल्यै देखिएको छैन । थोरै धेरै मानिस मारिन्छन् नै । २३ गते केही घन्टाभित्रै एकै ठाउँमै ठूलो संख्यामा कलिला युवा मारिए । यो इतिहासकै अलोकतान्त्रिक र क्रुर दमनको कोटीमा प¥यो । २३ गतेको घटनाले जनमानसमा चरम आक्रोश उत्पन्न गराएको थियो । उनीहरु विवेक र लाभहानी विश्लेषण गर्नसक्ने मानसिक अवस्थामा थिएनन् । सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र उनका समर्थकलाई घर घरबाट थुतेर बदला दिनुपर्छ भन्ने सोच धेरै मानिसमा आएको थियो । त्यसैले दोस्रो दिनको आन्दोलनमा जेनजीमात्र होइन, अभिभावक, विपक्षी दल र सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र समर्थक पनि सरकारविरुद्ध सहभागी भएका थिए । दोस्रो दिन देशभर सर्वत्र आन्दोलनकारीको संख्या अति उच्च भयो । सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेनन् । आफू सुरक्षित हुने प्रयत्नमा मात्र सीमित भए । केही घन्टाको आन्दोलनपछि सरकार ढल्यो । यसअघि नेपालमा भएका सबै आन्दोलनहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा सत्तासँग वार्ता गरेर सम्झौतामा सत्ताको तल्काल बिसर्जन हुन्थ्यो । यस पटक आन्दोलनकारीले पूर्ण विजय प्राप्त गरेका थिए । आन्दोलनकारीले पूर्ण विजय प्राप्त गरेको भए पनि तत्काल सत्ता लिएको घोषणा गरेर व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । देश राज्यविहिन अवस्थामा पुग्यो । देशभर सडकमा उत्रेका लाखौं आन्दोलनकारी नेताका घर, सरकारी कार्यालय र नेतासँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध भएको भनी विगतमा समाचारहरुमा आएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण गर्न पुगे । आन्दोलनको परिचालन गर्ने पक्षहरुबाट फेसबुकमार्फत आन्दोलन सफल भएको हुँदा फिर्ता हुन नरम आह्वान गरियो । तर त्यो दिनको आन्दोलनमा जेनजीभन्दा बढी अरु सहभागी थिए । प्रहरी संयन्त्र तत्काल सुचारु हुन नसक्ने अवस्थामा थियो । राष्ट्रपतिले आन्दोलनकारी पक्षसँग वार्ता संवादका लागि नरम आह्वान मात्र गरे । नेपाली सेना मौन बस्यो । राती १० बजेमात्र नेपाली सेना परिचालन भयो । सरकार भंग भएपछि कानुनतः र व्यवहारतः सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा आएको थियो । शान्ति सुरक्षाको लागि राष्ट्रपतिले सेनालाई तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा निर्णय लिन नसकेको देखियो । नेपाली सेना आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिएन । बाँकी रहेका सरकारी संयन्त्र राष्ट्रपति र सेनाबाट समयमा उचित निर्णय हुन सकेन । आन्दोलन जित्ने पक्षले पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सार्थक प्रयत्न गरेन । अर्थात मुख्य जिम्मेवार पक्ष गैरजिम्मेवार वा कम जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भए । जबकि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कुर्सी छोडेर भागेपछि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न ठूलो बल प्रयोग र मानवीय क्षति गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । आन्दोलनलाई प्रवर्धन गर्ने पक्षले फिल्डमा उत्रेर आन्दोलनको जीत भएको हुँदा अब राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ, क्षति हुने काम हामीले रोक्नुपर्छ भनेको भए थप क्षति रोकिन्थ्यो । राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले आन्दोलनकारीको जितलाई आफूहरुले स्वीकार गरेको र अब क्षति पु¥याउने काम गर्न आवश्यक नभएको आशय व्यक्त गरी सेना सांकेतिक परिचालन मात्र भएको भए पनि क्षति रोकिन्थ्यो । जिम्मेवार हुनुपर्ने पक्षबाट समयमा जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापक क्षति भयो । यदि यो नियोजित थियो भने धेरै शंका आन्दोलनलाई पर्दा पछाडिबाट नेतृत्व गर्ने पक्षमाथि गर्नुपर्छ । अन्य शक्तिले केही मिनेट वा घन्टामा योजना बनाएर देशभर कार्यान्वयन गर्नेे सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसो होइन भने स्वस्फूर्त आन्दोलनले नै क्षति गरेको मान्नुपर्छ । सबै मानिस आन्दोलनमा आएको बेला राप्रपा, दुर्गा प्रसाई, रास्वपा, माओवादी पनि आए । असंगठित सर्वसाधारणको कमाण्ड हुने कुरा भएन तर यी पार्टी र समूहको हुन सक्यो । तर यी दल र समूहले समझदारी गरेर पूर्वयोजनाअनुसार नै क्षति गराएका हुन् भनेर यत्तिकै निश्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।  जहाँसम्म क्षतिमा संलग्नलाई कारबाहीको कुरा छ । नियोजित रुपले कसैले केन्द्रीय योजनाबाट यो सबै घटना गराएको हो भने त्यो व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु उचित हो । यदि केन्द्रीय योजना नभएर टोल टोलमा अबाञ्छित लाभ उठाउने व्यक्तिहरुले गरेका हुन् भने सुरुमा ताल्चा फुटाउने र चोरी गर्ने व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्नु उचित हो । मानौं भाटभटेनी फोरेर आगजनी भइरहेको छ । त्यहाँ देख्ने धेरै मानिसको मनमा तत्काल आउने विचार भनेको यहाँको सामान जलेरै सिद्धिने हो, बरु मैले घर लगे भने सदुपयोग हुन सक्छ । यहाँ जल्छ, मैले घरमा लगे भने पछि फिर्ता पनि दिन सकिन्छ भनेर लैजाने पनि हुन सक्छन् । फिर्ता गरे राम्रो, नगरे पनि जलेर नष्ट हुनुभन्दा कसैले प्रयोग गरेको तुलनात्मक राम्रो हो । नैतिक रुपले जल्न दिन उचित होला तर देशको अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट उपयोग हुनु उचित हो । पुराना कुरामा अल्झेर कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन । पुरानो परिवेशमा धेरै मानिसहरु खराब मानसिकताका थिए भने नयाँ परिवेशको नेतृत्व गर्नेले मानिसहरुमा सुधार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर र जघन्य अपराधबाहेक मानिस सुध्रिन चाहन्छ भने अवसर दिनुपर्छ । तोडफोड र आगजनी भइरहेका ठाउँबाट सामान लैजाने सबैलाई चोर भनेर कारबाही गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त सडकमा भेटिएको नगद जस्तो हो । एक जनाले नटिप्दैमा जसको पैसा हो, उसले हात पार्छ भन्ने हुँदैन, अर्कोले टिप्छ । बरु फिर्ता गर्नेलाई सम्मान र पुरस्कृत गरेर फिर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुन्छ । ढुंगा हान्ने, आगो लगाउने र सामान लैजाने कार्यमा देखिने सबैलाई मुद्दा चलाउने हो भने लाखौं मानिसविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । भिडियोमा सामान लगेको देखिँदैमा चोरी प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यो सामान उसको घरमा प्रयोग भएको, बेचेको वा लुकाएको प्रमाण आवश्यक हुन सक्छ । नत्र उसले पछि त्यही लगेर राखिदिएको हुँ भन्यो भने होइन भन्ने प्रमाण कसरी जुट्छ ? यो अनुसन्धान र अभियोजनबाट लगानीअनुसारको उपलब्धी हुँदैन । अर्को कुरा पछाडि फर्केर, पुराना कुरामा अल्झेर कहिल्यै पनि विकास गर्न सकिँदैन । पुरानो परिवेशमा धेरै मानिसहरु खराब मानसिकताका थिए भने नयाँ परिवेशको नेतृत्व गर्नेले मानिसहरुमा सुधार गर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर र जघन्य अपराधबाहेक मानिस सुध्रिन चाहन्छ भने अवसर दिनुपर्छ । अगाडि सोच्ने र हेर्ने हो, पछाडि साना तिना कुरा बिर्सने हो । त्यो कहाँ साना तिनो घटना हो, जघन्य नै हो भन्न थाल्ने हो भने हामी फेरि पनि पूरानै पारामा अल्झिन्छौं, अघि बढ्न सक्दैनौं । टोल-टोलमा व्यक्तिका घर जलाउँदा छिमेकीहरु नै संलग्न भएका छन् । यसले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक पुँजीमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने सम्भावना छ । सबै ठाउँमा कारबाही मात्र उपयुक्त विकल्प हुँदैन, अनदेखा, क्षमा पनि आवश्यकताअनुसार उपयुक्त विधि हुन्छन् । फेरि समाज भड्काउने, असझदारी गराउने, सामाजिक द्वन्द्व बढाउनु बुद्धिमानी हुँदैन ।  मुख्य गल्ती कमजोरी आन्दोलनलाई प्रवद्र्धन गर्ने पक्ष, नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको हुने अनि कारबाही चाहिँ अरुलाई मात्र गर्ने भन्ने कुरा कति युक्तिसंगत हुन्छ ? केन्द्रीय योजनाअनुसार क्षति पु¥याउने काम भएको भए एक प्रकार र स्वस्फूर्त भएको भए फरक ढंगले सम्बोधन गरेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नु उचित हुन्छ ।  

नेपालको सडकमा हालैको जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक सोचलाई हल्लाइदिएको छ। यो केवल युवाहरूको असन्तुष्टि मात्र थिएन, यो नयाँपुस्ताको जवाफदेही, पारदर्शी र सक्षम शासन चाहिन्छ भन्ने सन्देश थियो। यस आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना र शासन प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । हामीले यसलाई केवल विरोधको रूपमा होइन, नयाँ अवसरको रूपमा हेर्नु जरुरी छ । अब लोकतन्त्रलाई बलियो, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन आवश्यक सुधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यहाँ मैले प्रमुख सुधारका बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको छु । १. लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा विस्थापित नगरी आवश्यक सुधारसहित जारी राख्नुपर्ने माग बढ्दो छ । प्रणालीको स्थायित्वसहित कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । २. संवैधानिक संशोधन र संस्थागत सुदृढीकरण पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शक्तिको सन्तुलनलाई बलियो बनाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउनेछ । ३. प्रादेशिक सरकार खारेजी र स्थानीय सशक्तिकरण महंगा र अप्रभावकारी प्रादेशिक सरकारहरूलाई हटाएर स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुको माग व्यापक छ । यसले जनताको समस्या समाधानमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ४. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखलाई प्रत्यक्ष नागरिकबाटै निर्वाचित गर्ने प्रणालीले सरकारप्रतिको जनविश्वास र जवाफदेहितालाई बढाउनेछ। ५. प्रधानमन्त्रीको पदावधि सीमा कुनै पनि व्यक्तिले जीवनमा दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु लोकतान्त्रिक परम्परालाई स्वस्थ बनाउने उपाय मानिन्छ । ६. सांसदका लागि शैक्षिक योग्यता सक्षम र जानकार नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सांसद बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्ने माग गरिएको छ । ७. योग्यतामा आधारित नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी 'सही व्यक्तिलाई सही स्थानमा' राख्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले दक्ष र नतिजामुखी प्रशासनिक संरचना तयार गर्नेछ । ८. गैर–राजनीतिक सामाजिक संस्था विद्यार्थी संघदेखि श्रमिक संघसम्म सबैलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाइ उनीहरूको वास्तविक उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । ९. आधुनिक एसओपी र पारदर्शी प्रशासन प्रशासनिक कार्यहरूका लागि स्पष्ट र आधुनिक मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी)  तयार गर्नुपर्छ। सरुवा, बढुवा र कारबाहीका मापदण्डहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । १०. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही मात्र होइन, सम्पत्ति समेत राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान ल्याउनु जरुरी छ । ११. सूचनाको पूर्ण अधिकार नागरिकले राज्यका सबै निकायबाट निष्पक्ष र समयमै सूचना पाउने सुनिश्चितता हुनु लोकतन्त्रको आधार हो । १२. जनप्रतिनिधि फिर्ता गर्ने अधिकार काम नगर्ने, जनविश्वास तोड्ने वा भ्रष्टाचारमा लिप्त जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले नै फिर्ता बोलाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले देखाएको यो सुधारको खाका केवल माग मात्र होइन, नयाँ नेपालको मार्गचित्र हो । यी बुँदाहरू कार्यान्वयन भएमा लोकतन्त्र बलियो, पारदर्शी र जनमुखी हुनेछ । यसले राजनीति र शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछ र मुलुकलाई दीर्घकालीन स्थिरता दिनेछ ।