विचार

अस्पतालमा नेपाली महिलाहरुको पेट, कलेजोको जाँच गर्दा ५७ प्रतिशत महिलाको कलेजोमा बोसो जमेपछि भविष्यमा चाँहि स्वास्थ्यको समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । अहिले नेपालमा प्रायः मानिसहरुले मुटुको रोग, मिर्गौला, मधुमेह, क्यान्सर आदिको बारेमो सुनेका छन् । ‘मुटुको स्वास्थ राम्रो राख्न के खानुपर्छ, कस्तो व्यायाम गर्नुपर्छ’ भनेर छलफल पनि भइरहन्छ तर कलेजो अस्वस्थ भयो भने कसरी समस्या पर्न सक्छन्, कलेजो स्वस्थ पार्न कस्ता खानेकुरा खाने भन्नेबारे पनि त्यति छलफल हुँदैन ।  कलेजो शरीरको यस्तो कारखाना हो, जसले शरीरको विषालु तत्वलाई बाहिर लैजाने काम गर्छ । शरीरभित्रको सबभन्दा ठूलो अङ्ग हो कलेजो, तर धेरै बेवास्ता गरिएको छ । यदि कलेजो अस्वस्थ भयो भने शरीरभित्रका विषालु तत्व बाहिर निस्कन पाउँदैन । अनि शरीरभित्र अनेक समस्या सुरु हुन्छ ।  नेपाली महिलाहरुको अहिले सरदर आयु ७२ वर्ष रहेको सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाली महिलाको सरदर आयु यति वर्ष हुनु जनस्वास्थको दृष्टिकोणले सफलता मान्न सकिन्छ । तर अर्कोतिर उनीहरु अस्वस्थ पनि बन्दैछन् । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने ३५ प्रतिशत नेपाली महिला मोटोपनको शिकार भएका छन् । त्यस्ता महिलाहरु प्रायः नेपालका ठूलो सहरहरुमा रहेका छन् । खासगरी धनी परिवारका ५३ प्रतिशत र गरिब परिवारका २० प्रतिशत महिलामा यो समस्या देखिएको छ । गाउँघरका गरिब महिलाहरुको कार्यबोभ, धेरै रहे पनि अहिले पत्रु खाना धेरै खाने भएकाले उनीहरुमा पनि मोटोपनको समस्या देखिन थालेको छ ।   ठूला सहरका महिलाहरु व्यापार, सरकारी र गैरसरकारी संस्था, सेवाप्रदायक ९अस्पताल, होटेल, शिक्षक, घरको काम० आदि काम गर्छन् । एक प्रकारले नेपाली महिलाले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पु¥याएका छन् । त्यसले हाम्रो समाजमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ भन्ने पनि देखाउँछ तर यसरी महिलाहरु देश र समाजमा विकासको काममा व्यस्त हुँदा उनीहरुको स्वास्थमा मोटोपनले गर्दा भविष्यमा ठूलै स्वास्थ्य समस्या आउने सम्भावना देखाएको छ । पैतीस प्रतिशत नेपाली महिला मोटोपनको शिकार हुनु र अस्पतालमा जाँच गर्न आएका ५७ प्रतिशत महिलाको कलेजोमा बोसो जमेको देखिनुले नेपाली महिलाको खराब स्वास्थ भन्ने कुरा इङ्कित गर्छ । कोही अतिप्रिय व्यक्तिलाई ‘मेरो आँखाको नानी, मुटुको टुक्रा, कलेजोको टुक्रा’ भन्ने चलन नै छ । कति महत्व रहेछ त मुटु र कलेजोको । तर त्यही कलेजो र मुटु मोटोपनले बिग्रने के समस्याप्रति कमैको ध्यान गएको देखिन्छ ।   आर्थिक रुपमा सबल महिलाहरु मात्र होइन, कतिपय ठाउँमा आर्थिक रुपमा असक्षम महिलाको पनि कलेजोमा समस्या पर्न सक्छ । 'कलेजोमा बोसो जम्नुको प्रमुख कारणमध्ये मोटोपन, भोजन, शारीरिक रुपमा धेरै सक्रिय नहुने, विभिन्न किसिमका औषधि पनि हुन सक्छ', भारतका प्रसिद्ध कलेजोविज्ञ डा. एस के सरिन भन्नुहुन्छ, 'जसरी मुटु खराब हुँदा अनेक समस्या पर्छ त्यसैगरी कलेजोको स्वास्थले सम्पूर्ण स्वास्थको झलक देखाएको हुन्छ ।' उहाँले कलेजो स्वस्थ राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुभएको आफ्नो किताबमा पहिलेपहिले ग्रिक समुदायमा मुटु, फोक्सो होइन, कलेजो शरीरको एक अति महत्वपूर्ण अङ्ग भनेर त्यसलाई पूजासमेत गर्ने चलनबारे उल्लेख छ । सो किताबमा पनि कसरी ‘मोटोपन’ ले गर्दा मुटुमा मात्र समस्या पर्ने होइन, कलेजोमा पनि समस्या पर्छ भनिएको छ । जब शरीरको विषालु तत्व निस्कासन गर्ने कारखानामा नै समस्या पर्छ, यसले मधुमेहको समस्या पर्नसक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।  डा. सरिनको अनुभवले भन्छ–'महिलाहरु र पुरुषको कमर यदि क्रमशः ३५ सेमी, ३८ सेमीभन्दा बढी छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको कलेजोमा समस्या हुनसक्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ ।' कलेजोमा बोसो जम्ने प्रमुख कारण ‘रक्सी’ हो । तर रक्सी नखाने व्यक्तिहरुमा पनि कलेजोमा बोसो जम्ने समस्या देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण नै पत्रु खाना, धेरै गुलियो, चिल्लो, तारेको खाना हो । कलेजो र मधुमेहको बीचको सम्बन्धलाई लिएर धेरै अनुसन्धान भएको छ । डा. रबर्ट लस्टिग नामक अमेरिकन बालरोग विज्ञले पनि आफ्नो किताब मेटाबोलिकलमा लेख्नुभएको छ–'शरीरमा चिनीको मात्र धेरै हुँदा मुसा र मानिसमा डिप्रेशन' (मानसिक अस्वस्थता) भएको देखाएको छ । चीन र युरोपमा गरिएको अनुसन्धानले सावित गरेको छ कि अति प्रशोधित भोजन (पत्रु भोजन) प्रयोग गर्दा डिप्रेशन देखिन्छ । कति जना व्यक्तिहरु व्यायाम पर्याप्त गरेपछि जे जति खाए पनि हुन्छ भन्ने गर्दछन् । यस कुरालाई केही वर्षअघिको एक अनुसन्धानले गलत प्रमाणित पारिदिएको छ ।  फिनल्याण्डका सामी इनकिनेन भन्ने एक व्यक्ति जो विश्व प्रसिद्ध ‘टाकिया’ कम्पनिको मालिकमध्येका एक थिए । उनले अमेरिका आएर आफ्नो व्यापार सुरु गरेका थिए । अर्बाै पति उनी एक दिनमा पाँच घण्टा व्यायाम गर्थे तर ३८ वर्ष नहुँदै उनलाई स्वास्थ समस्या देखापर्यो । रगत जाँच गर्दा उनलाई रगतमा चिनीको मात्रा धेरै देखियो । मधुमेह नै चाँहि भइसकेको थिएन । त्यही व्यायाम गर्ने व्यक्तिलाई पनि शरीरमा चिनीको मात्रा कसरी अत्यधिक भयो भनेर विचार गर्दा थाहा भयो । अनुसन्धानबाट उनलाई खेलाडीहरु पिउने इनर्जी ड्रिङ्कको सेवनको कारणले यस्तो भएको थाहा भयो । यसको अर्थ केबल व्यायाम गरेर, खेल खेलेर मात्र हुँदैन, स्वस्थकर भोजनको पनि त्यति नै महत्व रहन्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कले करिब छ प्रतिशत किशोरीहरु अति ‘मोटोपनको  शिकार’ भएका छन् भन्ने देखाएको छ । यी किशोरीहरु दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्दा, गर्भवती हुने समस्या पर्नसक्ने सम्भावना हुन सकिन्छ । काठमाडौं बत्तीसपुतलीकी एक ३० वर्षीया युवती ८० केजीकी थिइन् । उनको उचाइअनुसार उनी ५३ किलो मात्र हुनुपथ्र्यो । तेइस वर्षको उमेरमा विवाह भएको उनको सात वर्षसम्म पनि गर्भ रहेन । जाँच गर्दा उनको कलेजोमा पनि बोसो जमेको देखियो । चिकित्सकले उनलाई झण्डै २०–३० किलो घटाए मात्रै गर्भ रहने सम्भावना छ भन्ने सलल्लाह दिए । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार एक वर्षमा चिनी, पत्रुखाना, धेरै बोसो भएको, कोल्ड ड्रिंक त्यागिन साथै योग गरेर २० किलो घटाउन सफल भइन् । तौल घटेपछि उनलाई भर्‍याङ चड्न पनि सजिलो भयो ।  तौल घटेसँगै उनको महिनावारी पनि समयमा हुन थाल्यो । पहिले कहिले दुई महिना, कहिले तीन महिनामा महिनावारी हुन्थ्यो । पहिले उनको पाठेघरको जाँच गर्दा पाठेघरमा पानीको फोकाजस्तो (जसलाई ‘ओमारियन सिस्ट’ भनिन्छ) देखापर्यो । जब उनको तौल घट्यो, उनको ‘सिस्ट’ पनि कम हुँदै गयो र उनको प्राकृतिक तरिकाले गर्भ रहन गयो, कलेजोमा जमेको बोसो पनि कम भयो र उनी र उनका श्रीमान् एकदम खुसी भएका थिए । चिकित्सकको सल्लाहले तौल घटाएपछि आफ्नो सम्पूर्ण स्वास्थमा नै सकारात्मक असर परेको भन्दै उनी निकै खुसी भएकी थिइन् ।  पहिले त उनलाई रक्सी खाने मानिसको मात्र कलेजो खराब हुन्छ भन्ने लाग्यो, पछि मोटोपनले गर्दा पनि कलेजो खराब भएपछि मधुमेहको समस्या पनि हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो । मोटोपनले गर्दा प्रजनन स्वास्थमा समस्या पनि मेरो परेको रहेछ । उनीजस्ता कतिपय युवतीले किशोरावस्थामा नै मोटो हुँदा धेरै वास्ता गर्दैनन् तर पछि अनेक समस्या उनीहरुलाई आइपर्छ, अनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कसरी यस्तो भयो भन्ने थाहा लाग्छ । गर्भ नरहने समस्या भएपछि चिकित्सकसँग परीक्षण गराउन जान्छन् । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर गर्भवती हुनु पर्यो भने सबैलाई सहजै पूर्वक गर्भ नहुनसक्छ । पहिले अनेक किसिमका पत्रु खाना खाने, कोल्ड ड्रिंक खाने बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई पनि कलेजो र मुटुमा समस्या पर्न जान्छ । अनि शारीरिक समस्या त पर्छ नै, अनेक मानसिक अस्वस्थ, तनाव पनि हुन सक्छ । त्यसैले मुटु, मिर्गौला र कलेजो स्वस्थ राख्न समयमै सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।  (लेखक जनस्वास्थ्यविद् हुन्)  

दशक अघिसम्म कलापात्र ‘धुर्मुस’ अर्थात् सीताराम कट्टेलको ‘नेमफेम’ डाहलाग्दो थियो । पत्नी कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ सँगको उनको कलाजोडी ‘सुपरहिट’ जस्तै थियो । गाउँले पाराको धुर्मुस–सुन्तली जोडीको अर्गानिक अभिनयबाट लाखौं ‘फ्यान’ बनेका थिए । विभिन्न संस्थाबाट सम्मानको ओइरो थियो ।  जनमनमा बसेका उनै कलाकार धुर्मुसको जीवन अहिले ‘ओरोलो लागेको हरिणको चाल झैं’ भएको छ । चितवनमा आफैले निर्माण थालेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको भुक्तानी टुंगो लाउन सरकारी अड्डा धाउँदाधाउँदै उनी लखतरान छन् । उनको पछिल्लो ५ वर्ष सिंहदरबार र चितवन धाउँदैमा बित्यो ।  रहरले बिसाएको यसै झमेलाका कारण शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा गलेका उनी ‘डिप्रेसन’ र ‘एन्जाइटी’को शिकार भएका छन् । गत वैशाखदेखि प्राकृतिक चिकित्सालय समेत चहारिरहेका उनलाई चिकित्सकले धपेडी र तनाव नलिन सुझाए पनि फाइलको झोला बोकेर सरकारी अड्डा चहार्नुको विकल्प उनीसँग छैन । उनकी श्रीमती ‘सुन्तली’ भन्छिन्, ‘ऊ शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा निकै गलेको छ । तर जनताको माया जति पाएको छ, त्यसले फेरि उठाउने आशा हामीलाई छ ।’  हास्यव्यंग्य टेलिश्रृंखला ‘मेरी बास्सै’बाट उदाएका धुर्मुस–सुन्तलीले यसबाट पाएको ‘नेम’ र ‘फेम’ दुवै प्रयोग गर्दै समाजसेवा थालेका थिए । मुसहर बस्ती निर्माणलगायतका कामको सफलताले हौसिएका धुर्मुसले नागरिक सहायताबाट चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने ‘मेगा प्रोजेक्ट’ थाले ।  यो सपना पूरा गर्नका लागि चाहिने झण्डै तीन अर्बको स्रोत जुटाउन मात्र उनी असफल भएनन्, त्यसमा गरिएको खर्चको पारदर्शिता सम्बन्धी प्रश्नले पनि घेरिए । यसको खर्च पारदर्शी भएको केही छानबिनले देखाए पनि बहुप्रतिभाशाली कलाकार धुर्मुस यही प्रकरणले पछिल्लो केही वर्षदेखि बिथोलिँदै गएका छन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत् सहयोग संकलन गरेर शिलान्यासको दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७५ माघ १६ गते रंगशाला निर्माणको घोषणा गरियो । २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा बन्दै गरेको रंगशालाको निर्माण कार्य रकम अभावका कारण २०७८ मा रोकियो । त्यसपछि फाउन्डेसनकै पहलमा भरतपुर महानगरपालिकाले स्वामित्व त लियो । तर, निर्माणमा खर्च भइसकेको १८ करोड ४३ लाख उधारो कसले तिर्ने भन्ने विवाद सुरु भयो । यही विवादले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसन विवादमा आयो र उनीहरूको निद हराम पनि सुरु भयो ।  भरतपुर महानगरपालिकाका अनुसार रंगशाला निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये १८ करोड ४३ लाख ऋण छ । महानगरपालिकाले गराएको अडिटमा समेत उधारो ऋण तिनुपर्ने देखाइएको छ । यो ऋण कसरी तिर्ने भन्ने विषयले निकास पाउन नसक्दा धुर्मुस परिवार तनावमा भासिँदै गएको हो । २०७९ मंसिर २९ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले ऋणमध्ये १२ करोड रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत भुक्तानी दिन पत्रसमेत पठायो । तर, परिषदले आफूलाई जानकारी नभएको र सम्झौतासमेत नभएको भन्दै दिन नसकिने जवाफ दियो । त्यसपछि २०८० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत भरतपुर महानगरपालिकाको खातामा १२ करोड रकम पठाइयो । त्यो रकम पनि महानगरपालिकाले भुक्तानी नगर्दा संघीय सरकारकै खातामा फिर्ता भयो । जसले गर्दा यो प्रक्रिया झन् गिजोलियो ।  रंगशाला निर्माणको बाँकी काम सरकारले नै गर्ने गरी जिम्मा लिइएको छ । तर, निर्माण गर्दा लागेको उधारो रकम चुक्ता नहुँदा धुर्मुस दम्पती सिंहदरबार धाउन विवश छन् । लेखापढीका फाइल बोकेर सिंहदरबारका कोठाकोठा चहारे पनि सरकारले आफ्नो समस्या नसुनेको दुखेसो उनीहरूको छ ।  २०७२ को भुकम्पपछि सहयोग उठाएर उनीहरुले पूर्वी तराईमा केही एकीकृत बस्ती बसाए । सुरुमा ‘धुर्मुस–सुन्तली एकीकृत बस्ती’ नाम राखेर रौतहटको सन्तपुर बस्ती बनाउँदा ५ करोड, महोत्तरीको मुसहर बस्ती बनाउँदा साढे ७ करोड र गिरानचौर बस्तीका लागि ६ करोड बढी रकम जम्मा भयो । यसरी ठूलो जनसमर्थन र विश्वास पाएर पुलकित धुर्मुस जोडी छँदाखाँदाको नाम र दामको कलाकारिता भन्दा समाजसेवामा रमाउन पुगे । अनि स-सानो पैसा उठाएर समाजसेवाको रुपमा करोडका ४ वटा प्रोजेक्ट सकेका धुर्मुस–सुन्तली सिधै अर्बको प्राजेक्टमा हात हाल्न पुगे ।  देशमा ठूलो सपना देख्नु नै अपराध नबनोस्, समाजले बिग्रिएका वा थाकेका वा हारेका होइन, जितेका सफा धुर्मुसहरू पाओस् । एकातिर नमूना बस्ती बनाएपछि समाजले रातारात ‘महान समाजसेवी’ बनाइदिएको अनि अर्कोतिर नेपालमा क्रिकेटको उच्च प्रशंसा भइरहेको तर खेल्ने गतिलो ठाउँ नभएको बेला उनीहरू चरम महत्त्वाकांक्षी बनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन तम्सिए । ठाउँ खोज्दै जाँदा संयोगले चितवन जुरेको थियो । सुरुमा देश-विदेशबाट सहयोग पनि जुट्यो । सहयोग जुटाउन ठाउँठाउँमा स्वतःस्फूर्त सहयोग समितिहरू बने । अनि झण्डै ४० करोड नगद रकम जुट्यो भने उधारोबाट १८ करोड बढिको काम भयो । त्यसबाट रंगशालाको ३५ प्रतिशत काम मात्रै हुन सक्यो ।  चाहिने रकम उठ्न रोकिएपछि धुर्मुसले ‘प्रोजेक्ट’ त अघि बढ्ने गरी सरकारलाई बुझाए । तर, बजारमा तिर्न बाँकी बक्यौताको ‘काउसो’ले भने पच्छ्याइ रह्यो ।  त्यसपछि उनीहरुको सपना, कलाकारिता र जीवन नै तहसनहस हुने गरी सुरु भएको हुरी ५ वर्षदेखि रोकिएको छैन । लहडमा लागेर चरम महत्त्वाकांक्षी बन्दा धुर्मुस–सुन्तलीको ‘हरिबिजोग’ भएको एकथरीको भनाइ पनि छ । अब पुनः कलाकारितामा फर्किएर अहिलेको ‘ट्रेण्ड’मा स्थापित हुन पनि ठूलै सकस छ । एक समय लोकप्रियताको शिखर चुमेका धुर्मुस–सुन्तलीको जोडी रंगशाला बनाउने योजनासँगै एकपछि अर्को परिबन्दमा फसे । देशलाई सघाउन खोजेका उनीहरुको वास्तविक पीडा सरकारले बुझ्न नसकेको वा नचाहेको भन्ने आम बुझाई बन्दै गएको छ । सरकारले रंगशाला जिम्मा लिइसकेको तर तिर्नुपर्ने बाँकी रकम बुझाउन भने फनफनी घुमाएर दुःख दिएको आरोप पनि एकथरीको छ ।  छिनोफानो छिटो होस् भनेर धुर्मुस फाइलको झोला बोकेर सिंहदरबारका कोठा–कोठामा पुग्दा पनि सरकार कछुवा गतिमै छ । यसले स्वयं धुर्मुस र उनको परिवार मानसिक तनावमा भासिँदै गएको छ । देश र जनताका लागि सुरु गरेको योजना नै अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कहिले सिंहदरबार त कहिले ललितपुरको पुल्चोक अनि कहिले चितवनको भरतपुर धाइरहेका धुर्मुसलाई सरकारले ढिलाई गरेर किन पीडा दिइरहेको छ बुझिनसक्नु छ ।  गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले क्रिकेट रंगशालाको काम सुरु गरेर धेरै दुःख पाएको भन्दै त्यो क्रिकेट मैदान पनि बन्ने र उनीहरूको दुःख कष्ट पनि हट्ने बताएका थिए । तर, उनी नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट पनि तत्काल गाँठो फुकाइदिने काम चाहिँ भएन ।   उधारो चुकाएर पनि धुर्मुस जोडीले मुक्ति पाउने छैन । सहयोग रकम हिनामिना गरेको आरोपबाट सफाइ पनि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले पाउनु पर्नेछ । हुन त हालैको एउटा सरकारी मूल्यांकन रिपोर्टले उनीहरुका लागि केही आशा जगाइ दिएको छ । रिपोर्टमा सहयोग उठेको र तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढीको काम भएको देखिएपछि यो आरोप आफै खण्डित हुन पनि सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले गरेको प्राविधिक जाँचका आधारमा फाउण्डेसनले भ्याटसहित ५९ करोड ९० लाख १ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँको काम गरेको मूल्यांकन रिपोर्ट तयार गरेको छ । सो रिपोर्ट भरतपुर महानगरपालिकामा पेश भै सकेको छ ।  कलेजले तयार गरेको प्रतिवेदनमा फाउण्डेसनले रंगशालाभित्र निर्माण गरेको नमूना क्रिकेट मैदान, कालोमाटोसहितको ढुवानी, मैदानमा दुबो रोप्दा लागेको खर्च, रंगशालाभित्र मौज्दात रहेको निर्माण सामग्री, स्क्राप सामग्री समेत झण्डै ३ करोड रकम नजोडिएको जनाएको छ । यी रकम बाहेक नै फाउण्डेसनले ५९ करोडभन्दा बढीको भौतिक काम गरेको प्रतिवेदनले देखाएसँगै धुर्मुसहरू माथि लागेको अनियमितताको दाग पखालिने आशा उनका शुभेच्छुकमा जागेको छ ।  संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा फाउण्डेसनले गरेको कामको ऋण र उधारो तिर्ने प्रयोजनका लागि प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत् गरेको थियो । यसै अनुसार कलेज, भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनबीच प्राविधिक मूल्यांकन गराउने त्रिपक्षीय समझदारी अनुसार मूल्यांकन भएको हो । यद्यपि सरकारले फाउण्डेसनका तर्फबाट भएको कामको उधारो रकम तिर्नका लागि यस वर्ष १५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । सो रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै महानगरपालिकामा अख्तियारीसमेत गइसकेको छ । तर, महानगरपालिकाले सबै कुरा टुंगिए पनि अहिले आएर प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भन्दै अल्झाएर राखेको छ । जसले गर्दा धुर्मुस उक्त बजेट निकासाका लागि अझै धाइरहेका छन् । यो भुक्तानी भएपछि पनि बाँकी ३ करोडभन्दा बढी रकमको जोहो गर्नु पर्ने दायित्व धुर्मुसकै टाउकोमा रहनेछ ।  धुर्मुसको पीडा केवल व्यक्तिगत होइन, यो देशका लागि उठ्ने मानिसको साझा कथा हो । धुर्मुसले आफ्नै कमाइ र लोकप्रियता प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने सपना देखे । तर, वाचा गरिएका सहयोगहरू पूरा भएनन्, प्रशासनिक अड्चन र राजनीतिक दवाबले परियोजना सुस्तियो, सामाजिक सञ्जाल र केही व्यक्तिले आलोचना र आरोप लगाइरहे । यद्यपि सबै कठिनाइका बाबजुद, धुर्मुसले हार नमानेर धाइरहेका छन् । तथ्यबाट यदि उनी पारदर्शी देखिए र यो योजना पूरा भयो भने यो एउटा सपना देख्ने र देशका लागि उठ्ने मान्छेको संघर्षको प्रतीक बन्नेछ । समाजका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ ।  धुर्मुसले एक दशकअघि नै खाँचो देखेर यो काम आँट्नु नै उनको गल्ती होइन । उनी न नेता हुन्, न उद्योगपती । उनी क्रिकेटर पनि होइनन् र न क्रिकेटरका आफन्त । कलाकारले कलामै योगदान जारी राख्नु पथ्र्यो पनि भन्न सकियो । तर, अब उनलाई दुःख दिएर वा हियाएरै जिवनमरणको दोसाँधमा छोड्नु न्यायसँगत हो त ?  भन्नेले त यत्रो ठूलो काम जाबो कलाकारले किन आँटेको पनि भनेका छन् । केहीले पैसा कुम्ल्याउन पनि यसो गर्यो भनेका छन् । तर, आफू केही नगर्ने र गर्नेहरूको शरीरका जुम्रा खोजेर चौबाटोमा चियागफ लडाउनेहरूको कमी नभएको समाजमा यस्ता कुरा सामान्य हुन् । बरु मान्छे देशका लागि उठ्दा, देशले नै उनलाई बेहाल बनाइदिने कथा जस्तो यो नहोस् । यो देशमा ठूला सपना देख्ने हिम्मत गर्नु नै अपराध नबनोस् । बाँकी उनले समाजसेवाका नाममा कमाउधन्दा वा अरू बदमासी गरेका भए कानुनले सजाय देओस्, समाजले त जे पनि भन्छ । कसैले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने पहिले उसलाई तान्ने, फेरि थिच्ने, अनि अन्त्यमा थकाउन खोज्ने समाजको पुस्तौनी संस्कृति हो । धुर्मुस पनि सायद यही संस्कृतिको सिकार बने । आखिरमा देशको राजधानीमा बल्ल क्रिकेटका लागि भने जस्तो रंगशाला बन्ने क्रममा छ । बुटवलमा एक जनाले निजी रंगशाला बनाएका छन् । धुर्मुसले एक दशकअघि नै खाँचो देखेर यो काम आँट्नु नै उनको गल्ती होइन । उनी न नेता हुन्, न उद्योगपति। उनी क्रिकेटर पनि होइनन् र न क्रिकेटरका आफन्त । कलाकारले कलामै योगदान जारी राख्नु पर्थ्यो पनि भन्न सकियो । तर, अब उनलाई दुःख दिएर वा हियाएरै जीवनमरणको दोसाँधमा छोड्नु न्यायसंगत हो त ?  त्यसैले देशमा ठूलो सपना देख्नु नै अपराध नबनोस्, समाजले बिग्रिएका वा थाकेका वा हारेका होइन जितेका सफा धुर्मुसहरू पाओस् । अझ धेरै सफा धुर्मुसहरू जन्मिऊन् । समयले सबै कुरा छिटो राफसाफ गरोस् । नत्र छिनमै देउता बनाउने र छिनमै राक्षस करार गर्ने ठेक्का पाएको हाम्रो समाजको मुख कसले थुन्न सक्छ र !

खराब कर्जा (एनपीएल) वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । खराब कर्जा पनि विशेषगरी कृषि क्षेत्र र एसएमईज क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट बढिरहेको देखिन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ एसएमईज कर्जा लिएर सफल भयो भने त्यसले १० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बनाउँछ । जसले मिलिनियरको संख्या बढाउँछ र देशलाई बलियो बनाउँछ । तर, एसएमईज असफल भयो भने मध्यम वर्गबाट तल्लो वर्गमा झर्छ । जसले बैंकको कर्जामा असर गर्छ । त्यसैले सकेसम्म एसएमईज कर्जा सफल भएर देश बलियो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, ठ्याक्कै अनुकूल नतिजा आइरहेको छैन । यसमा हामीले थप काम गर्न जरुरी छ । यसअघि मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)सँग छलफल गरेका थियौं । कृषिमा माटो सुहाउँदो वा बुझेर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ कि कृषि कर्जा लिएर विदेश गइरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, माटो खेलाउनेलाई ऋण दिइरहेका छन् कि कागज खेलाउनेलाई ? जुन मान्छे जग्गाधनी हो, त्यो मान्छे छैन । जो मान्छे खेतिपाती गरिरहेको छ, ऊ मान्छेसँग जग्गाको कागजात छैन । विशेषगरी पश्चिम नेपालमा यस्तो अनुभव भेटिएको थियो । देशभर गज्जबको राजमार्गहरु बनेका छन् । तर, राजमार्गको छेउ छाउमा होटलहरू छैनन् । म पोखराबाट बागलुङ यात्रा गर्दा यस्तो अवस्था देखेको थिए । जबकि १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्याैं भने राजमार्ग छेउमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न सकिन्छ । त्यसैले पर्यटकीय सडकमा एसएमईज कर्जा जानुपर्थ्याे तर, त्यो देखिँदैन । त्यसकारण सडकमा भएको लगानीबाट जुन नतिजा आउनुपर्थ्याे, त्यो आउन सकिरहेको छैन । के भनेर के शीर्षकमा कर्जा दिएको छ लगायत सबै विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको मुख्य छलफलको विषय पनि हो । बैंकहरुका अभ्यासहरू के छन्, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने र कसरी नतिजा निकाल्ने भन्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । लोन लस प्रोभिजनको विषय पनि सिरियस्ली आइरहेको छ । यसमा धेरै कडाइ गरिएको छ छि, बैंकहरूलाई च्यापेर अप्ठेरो बनाएका छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक छ । कडाइ गरेर मात्रै बैंकिङ क्षेत्र चल्न सक्दैन । एउटा गुन्जायस भएको ठाउँ यो पनि हो । कालोसूची पनि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । डेढ लाख जति मान्छे कालोसूचीमा परेका छन् । चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिरहेका छौं हामीले । ऋणीको खाता १९ लाख मात्रै छ । औसत एक जना मान्छेको २ वटा कर्जा खाता छ भने पनि १० लाख मात्रै उद्यमी छन्, जसले बैंकबाट यत्ति धेरै ऋण लिइरहेका छन् । चेक त मेरै पनि बाउन्स भएको थियो, पीएचडी विद्यार्थी हुँदाखेरि । चेक बाउन्स हुँदा कति रुपैयाँ छ भनेर थाहा नै हुँदैन । त्यसैले तत्काल अपराधीकरण गर्न हुँदैन । कति जनालाई अपराधी गर्ने हो ? कुन चरणमा गएपछि यो मान्छे अपराधी हो ? कुन चरणमा बेवास्ता गरेको हो ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर कालोसूचीको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्जाको माग नबढेको हो कि भन्ने पनि छ । त्यसैले हामीले यसमा केही महिना अगाडिदेखि सिरियस रूपमा हेरिरहेका छौं । पछिल्लो समय बैंकको शाखाको विषय पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्यो भने १ करोड रुपैयाँसम्म निरब्याजी दिने लगायत अनुदानको व्यवस्था थियो । तर, मर्जर एण्ड एक्विजीशनपछि भने सहरी क्षेत्रका बैंकका शाखाहरू समस्याका रुपमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको दायित्व अनुसार बैंकहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । बैंकको प्रभावकारिताले सबै क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ । प्रभावकारी भएर नाफामुखी होस् भन्नेमा मेरो पनि इच्छा छ । त्यसैले शाखाको विषयमा रिभ्यू गर्ने भनेर अघिल्लो पटकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंकका कामहरू विस्तारै राष्ट्र बैंकबाट बाहिर गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्राको अनुमति बैंकलाई पनि दिनुपर्छ । जबकि विदेशी लगानीको काम राष्ट्र बैंक आफैंले गर्छ । यसमा प्रतिफल पनि छ । साढे २२ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । राष्ट्र बैंकले पनि १९ अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले चलाइरहेका छन् । विगतमा जस्तो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गरेर रिटर्न लिन सक्ने अवस्था अब रहेन । हाम्रो रिजर्भ एकदमै बढ्दै गएको हुँदा पारदर्शी रूपमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्न जरुरी छ । बैंकहरूको ट्रेजरी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कस्तो छ ? रिटर्न कस्तो छ ? केन्द्रीय बैंकसँग तुलना गरेर बढाउने काम भइरहेको छ । बैंकहरूको पर्फमेन्स राम्रो भयो भने बढाउनेछ । सकेसम्म रिटेल कामहरू केन्द्रीय बैंकबाट नहोस् भन्ने छ । जसमध्ये सेयरको ट्रान्सफरको काम पनि हो । हामीले एउटा गाइडलाइन बनाएर बैंकको कम्पनी सचिवमार्फत गर्न सकिने कामहरू राष्ट्र बैंकमा आउन नपरोस् । राष्ट्र बैंकमा आएर फलानो सेयर ट्रान्सफर भयो, फनालोको सेयर ट्रान्सफर भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकमा आएर १० थरि कुरा हुन्छन् । त्यो मध्ये कति ट्रान्सफरबेल हो, कति होइन ? आफै हेरेर काम गर्न सकिने व्यवस्था हुँदैछ । राष्ट्र बैंकले अब नयाँ आएका चुनौती, रेगुलेसन र सुपरभिजन मात्रै गर्नेछ । रिटेल काम गरेर बस्दा राष्ट्र बैंकले केही पनि उपलब्धि गर्न सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ)मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्ने देखिन्छ । २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । यसको समाधान भनेको कर्जाको माग बढाउने हो । कर्जाको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुनुहुन्छ, लगानीका क्षेत्रहरू खुला राख्नुपर्छ । २०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन । सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ । पूर्वाधार कम्पनीलाई सरकारी जमानत बस्यो भने बण्ड जारी गर्न दिने र त्यो बण्ड खरिद गर्याे भने त्यसलाई डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको रुपमा गणना गर्न दिने अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी सरकारले खोल्यो भने बैंकहरुले त्यो खरिद गर्न सक्नेछन् । सरकारको बजेटमा निश्चित सीमाहरू छन् । बजेट आय व्ययमा आधारित हो । १०/१२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछौँ र बाँकी विदेशीसँगको डिल सुस्त हुन्छ । जापनीजहरूलाई कोटेश्वरको फ्लाई ओभर बनाउनका लागि २०९० सम्म समयसीमा छ । ८ वर्षमा फ्लाइओभर बनाएर त्यसको ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन । राज्यलाई ह्वात्तै खर्च गर्ने ठाउँ छैन । यसमा सहजीकरण गर्नका लागि केही कम्पनीहरू खोल्न जरुरी छ । जस्तो विद्युत प्राधिकरणले बण्ड जारी गर्ने भनिएको छ । यस्ता विषयमा केही सहजीकरण गरेर बाटो खोल्नुपर्छ । ताकि राज्यले प्रतिफल आउने ठाउँमा आवश्यकता पूरा गर्न सकोस् । देशको आवश्यकता हेरेर डिफेन्स गर्न सकोस् ।   मान्छेको लगानी गर्ने मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यो समस्या भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आएको भनेर भ्रममा पर्न हुँदैन । किनकी विगत एक/दुई वर्षदेखि कर्जा वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन । भदौ २३ र २४ गतेपछि केही परिवर्तन आयो होला तर, हामीले भोगेको समस्या धेरै लामो छ । मनोबल बनाउन कसै न कसैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सन् १९२९ मा कसैले पनि अमेरिकामा लगानी नगरेपछि सरकार आफैंले लगानी गरेको थियो । त्यसैले कहिलेकाहीँ राज्य नै अग्रसर भएर आउनुपर्ने हुन्छ । जसकारण समग्र मनोबल माथि आओस् । यस्तो बेलामा वित्त नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन्, वित्त नीतिको छैन भन्ने विषयलाई दिमागमा राख्न अनुरोध छ । मौद्रिक नीतिले मात्रै कर्जा वृद्धि गर्न सक्दैन । प्रोभिजन, रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनान्स लगायत गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन । कहिलेकाहीँ म्याक्रो इकोनोमिक नेचर हेर्नुपर्छ । कहाँ लगानी गर्ने, के गर्ने, कताबाट प्रतिफल ल्याउने भनेर हेर्नपर्छ । गभर्नरले पनि धेरै बिजिबल भएर हिँड्न जरुरी छैन । हामी आफ्नै अनुशासन बस्ने हो । यसमा मुख्य भूमिका वित्त नीतिले पनि लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सिंहदरबार महत्वपूर्ण निकाय हो र त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहन्छौं ।  कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) जेनजी मूभमेन्टलाई बैंक र राज्यले ठूलो सिकाइका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । २०/२५ वर्ष अगाडि अध्ययनका लागि म अमेरिका जाँदा हरेक गाउँमा एउटा ब्लकबस्टर थियो । त्यसबेला ९ अर्ब डलरको कम्पनी भनेर ब्लकबस्टरलाई भनिन्थ्यो । तर, नेटफिक्स आएपछि त्यो कम्पनी सिद्धियो । अमेरिकाको कुनै एउटा गाउँमा मात्रै सीमित छ । टेस्ला कार भएपनि त्यो कम्प्युटर नै हो । त्यसले जनरल मोटरहरूलाई सक्ने सम्भावना छ । डिजिटल रिभोलुसेनले सिद्धाउन बाँकी केही छैन । काठमाडौंमा २० हजार मान्छे ल्याएर प्रोटेस्ट गर्न, राजा फाल्न, व्यवस्था फाल्नका लागि विगतमा पार्टी खोलिन्थे, गाउँ गाउँमा पार्टीका युनिट जान्थे, अस्पतालमा गएर विरामीको सेवा गर्ने, मलामी गएर लोयल्टी क्रेट गर्थे । कुन ठाउँबाट कति बस ल्याउने, कसले पानी खुवाउने, कसले के गर्ने पूर्ण तयारीका साथ २० हजार मान्छे ल्याएर राजालाई तर्साइन्थ्यो अथवा गिरिजाबावुलाई तर्साउनु हुन्थ्यो । ट्रेडिसनल पार्टीहरुको अभ्यास यस्तो थियो । तर, आजको दिनमा डिजिटलले त्यो सबै खाइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो देशमा बैंक थियो । बैंक हुनुभन्दा अगाडि पनि पैसा थियो । त्यसैले त्यो चाहिने नै हो भनेर भ्रममा नपर्नुहोला । कतिपयको उमेर केन्द्रीय बैंकको भन्दा बढी होला । समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक आवश्यक हो भन्ने पनि होइन । जतिबेला राष्ट्र बैंक आवश्यक थियो, त्यति बेला आयो । एक जमानामा डलर भनेको सुनको भ्यालू बराबर थियो । तर, अहिले अमेरिकन नागरिकहरू डलर जति पनि छाप्न मिल्ने रहेछ भन्नेमा पुगेका छन् । जतिपनि छाप्न मिल्ने र सप्लाइ बढाउन नमिल्ने वस्तु के हो भन्ने सोचमा बिटक्वाइन निस्कियो । यस्तो एउटा इण्डष्ट्रिज निकालिएको छ, जसले समग्र बैंक, केन्द्रीय बैंक लगायत सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ । हामीले सुरुमा बिटक्वाइनलाई मतलब गरेका थिएनौँ । म विद्यार्थी हुँदा बिटक्वाइनको मूल्य १/२ डलर थियो । अहिले १ करोढ १० लाख डलर मूल्य छ । २७/२८ वर्षको युवासँग ४० अर्बको डलरको नेटवर्थ छ । एउटा समूह त्यसको पछाडि लागिरहेको छ । एउटा समूह त छ जसले केन्द्रीय बैंक र बैंकलाई चुनौती दिइरहेको छ । कोडाकलाई लागेको थिएन डिजिटल क्यामेरा चल्छ भनेर । मान्छेहरू परिवारसँग आएर फिल्म हेरेको जस्तो नेटफ्लिक्समा कहाँ हुन्छ भनेर ब्लकबस्टरले सोचेको थियो । त्यसैले जतिखेर हामीलाई चुनौती के छ भनेर रियलाइज गर्छाैं, त्योबेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ । यो डिजिटल क्रान्तिको मुख्य विषय हो । बैंकको डिजिटल एक्सपेण्डेचर, राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन एआईमा आधारित र ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । पेमेन्ट सिस्टममा पहिलाको वेस्टर्न युनियनको जस्तो चार्ज गर्ने स्थिति अब रहँदैन । जहाँ जहाँ इन्टरमेडियटमा आधारित व्यवसाय गरिएको छ, ती सबैको भविष्य चुनौतीपूर्ण छ । त्यहि चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । त्यो प्रविधिलाई अस्वीकार गर्नु भन्दा अगाडि राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । एआईमा राम्रो कम्प्युटर वैज्ञानिक ल्याएर, प्रविधिमा राम्रो बुझेको मान्छे ल्याएर जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो संस्थाभित्र गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा २/३ वटा संस्था समस्याग्रस्त छन् । तराईमा मध्यस्थताकर्ता वा बिचौलिया प्रयोग नगरी कर्जा नपाएको भनेर धेरै सर्वसाधारणहरूले गुनासो गर्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक भएपछि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको ईडी भनेको धेरै ठूलो पद हो । सीईओ भनेको ठूलो पद हो । समग्र जीवनमा यो भन्दा ठूलो प्रतिष्ठा छँदै छैन । तपाइहरुले बदमासी गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । तर, सहकारीको पैसा लगेर राजनीतिज्ञ भइरहेका छन् । कसैले एउटा बैंकबाट पैसा लिएर चुनाव लडेका छन्, बैंकको भल्टमा पैसा छैन । बैंकको अर्बाैं रुपैयाँ गायब बनाएको छ । बैंकलाई समस्यामा पारेको छ ।  बैंकको पैसा राजनीतिमा जान नदिन मैले राष्ट्र बैंकका हाकिमलाई निर्देशन दिइसकेको छु । बैंकको पैसा व्यवसायमा मात्रै जाओस् । व्यवसायमा इनोभेसन गर्न मेरोबाट हुने सबै सहयोग गर्छु । नयाँ उद्यमी खोज्ने, लगानीका क्षेत्र खोज्ने, लगानी वातावरण बनाउने, एउटा सर्वसाधारणलाई मिलिनियर बनाउने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । विगतमा जस्तो तमसुक लेखेर मात्रै बस्ने काम अब रहेन । ग्रोथको लागि के-के गर्न सकिन्छ सबै गर्नुपर्छ । देशको वृद्धि नभई आफ्नो वृद्धि हुँदैन, आर्थिक वृद्धि नभई कसैको वृद्धि हुँदैन । वित्त नीति सुस्त भएको बेला तपाईहरु सक्रिय हुनुपर्छ । यदि आईटी ठूलो लगानीको क्षेत्र हो भने कसरी सहयोग पुग्छ त्यो काम गर्न तयार छु । उद्यमशीलता कहाँ छ त्यहाँनेर हेर्नुहोस् ।  नयाँ राजमार्ग बनेका क्षेत्रमा अर्थतन्त्र वृद्धि नभएको हुँदा मलाई पीर छ । सरकारले ४/५ सय अर्ब लगानी गरे मिडिल हाइवेय बनायो तर त्यहाँ कर भुक्तानी गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोर, राम्रो क्याफे, होटल छैन । पर्यटन अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना ल्याउनुपर्छ । एक्लो सफलता हुँदैन, एक्लो भविष्य पनि हुँदैन । भविष्यको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने गरेर आफ्नो म्याण्डेट भित्र रहेर राष्ट्र बैंकले जे पनि गर्न तयार छ । सोही अन्तर्गत डाइरेक्टिभ सेक्टर लोन सम्बन्धी नीति, शुल्कहरुमा रिभ्यू गर्न म तयार छु ।  (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेकाे धारणा )