विचार

नेपालमा निजी क्षेत्रले बैंक सञ्चालन गर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रले हालसम्मकै उच्च चुनौती खेप्नु परेको छ । यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्याे । माओवादी जनयुद्ध, भूकम्प, कोरोना महामारी लगायत सबै चुनौती सामना गरेको छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले गर्व महसुस गर्नैपर्छ । हाम्रो व्यवसायिक समुदायलेसहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, हाल बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । किनभने गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्रमध्ये को कहाँ चुकेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्न जरुरी भएको छ ।  निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए) विश्लेषण गर्दा एसएमई क्षेत्रमा बढी एनपीए रहेको देखिन्छ । एसएमई, एमएसई अथवा साना ऋणीहरुलाई वित्तीय साक्षरताको अभाव छ । उहाँहरुमा कसरी बैंकमा जाने, कसरी बैंकिङ गर्ने, कसरी व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञानको अभाव छ । ऋणीहरुको वित्तीय क्षमता वृद्धि गरेर मात्रै एसएमई, एमएसईमा जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । साथै, केन्द्रिय बैंकको डाइरेक्टिभ लेण्डिङ पनि सोही क्षेत्रतर्फ निर्देशति भयो । बैंकरहरु पनि डाइरेक्टिभ लेण्डिङ अन्तर्गत प्रसेन्टेज पुर्याउने चक्करमा कर्जा दिन आक्रामक बने । जबकी कर्जा विश्लेषण गर्ने अथवा ऋणीहरुको क्षमता वृद्धिमा बैंकरहरु चुकेको देखिन्छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउनु भएको छ । विगतमा बैंकहरूले जे जति गर्याे, अब पनि सोही तरिकाले अघि बढ्नु हुँदैन । अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । डाइरेक्टिभ लेण्डिङका नीतिहरुबाट उपलब्धि, प्रभावकारिता र यसका अवरोधलाई हेर्न छुट्टै अध्ययन गर्नु पर्ने जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि छुट्टै नीति आवश्यक पर्छ भने पनि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई हामीले सहयोग गर्नैपर्छ । एसएमई भनेको वास्तविक अर्थतन्त्रको आधार नै हो । तर, एसएमईको क्षमता वृद्धिका लागि के चाहिन्छ ? तालिम, इनोभेसन हब, स्टार्टअप लगायतमा बृहत्त रुपमा सोच्न जरुरी छ ।  स्टार्टअपका लागि काम भएका छन् । तर, बृहत्त रुपमा सुरुवात गर्नैपर्छ । ग्रासरुट लेभलमा बैंकिङ क्षेत्र पुग्नुपर्छ, पुगेका पनि छन् । किनभने तिनीहरुले पनि व्यवसायमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । लगानी, उत्पादन, रोजगारी, खपत अर्थतन्त्रका आधारहरु हुन् । त्यसलाई हामीले समावेश गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानीका लागि स्थिर नीति चाहिन्छ । तर, त्यो किसिमको स्थिरता राज्यले दिन सकिरहेको छैन । आज क्यासफ्लोका आधारमा मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुको प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार गरिरहेको छ, धेरै काम भएर एउटा तहमा बैंकिङ क्षेत्र पुगिसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र जसरी नै अन्य क्षेत्रहरुमा सुशासनमा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ । जसले समग्र प्रणालीलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रका इनिसियटिभमा पनि सहयोग पुग्छ ।  आज निर्माण क्षेत्रमा डिफल्ट बढिरहेको छ । किनभने निर्माण क्षेत्रलाई राजनीतिले सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँको प्रणाली सुशासित नहुञ्जेलसम्म निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हामी सबैले आफ्ना कमजोरीहरुलाई स्वीकृत गरौं । राष्ट्र बैंकको टार्गेट पूरा गर्ने चक्कर, आफ्नो नाफालाई वृद्धि गर्ने र व्यवसायको आकार बढाउने चक्करमा बैंकिङ क्षेत्रले एसएमईमा लगानी गरे । जसले गर्दा बैंकहरूबाट पनि केही न केही कमजोरी भएका छन् । त्यसैले सेक्युरिटी बेस्ट रिजिङबाट विस्तारै सिस्टम बेसमा जानै पर्छ । कुनै कर्जामा समस्या हुँदा इक्विटी बाहेक केही पनि बच्दैन । त्यसैले प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने थुप्रै विषय छन् । मौद्रिक नीतिले गाइडलाइन, दुईचार वटा उपकरण ल्याउँछ, त्यसमा हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । अब त्यसले मात्रै पूरा हुने अवस्था छैन । अन्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिएन भने केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।  मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहयोग गरेको छ । किनभने राष्ट्र बैंकको उत्पादन मूलक क्षेत्र र डाइरेकिटभ लेण्डिङ देशको वृद्धिका लागि हुन् । तर, जुन रेसियोमा कर्जा विस्तार भएको छ, सो अनुसारको वृद्धि हुन नसकेको पनि हो । यसले कर्जा वास्तविक अर्थतन्त्रमा गएको छैन भन्ने संकेत गरेको हो । वास्तविक अर्थतन्त्रमा निश्चित ग्यापहरु छन् । ती ग्यापलाई समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक र अर्थमन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  एसेट म्याजेजमेन्ट कम्पनीको लागि धेरै काम भइरहेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आइसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको मुद्धा आउन सक्छ । हामीले आफूले प्रक्षेपण गरेको आधारमा नाफा गर्न सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा हामीलाई क्यापिटलमा दबाब श्रृजना भइरहेको छ । यसकारण कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैँन । बैंकिङ क्षेत्रको लाइफ लाइन भनेको क्यापिटल हो । क्यापिटलका लागि हामीले अझै मेहेनत गर्नुपर्नेछ । क्यापिटल वृद्धिका लागि उपकरणहरु राइट सेयर लगायत, हाइब्रिड सेयर जारी गर्नका लागि हामीले अझै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकसँग एक तहमा अण्डरस्ट्याण्डिङ भइसकेको छ । तर, पनि अझै सेयर जारी गर्न सकिएको छैन । यसलाई अर्थमन्त्रालयमार्फत फुकाउँदै जानुपर्छ ।  व्यवसायी, सरकार, केन्द्रिय बैंक, बैंकिङ क्षेत्र एउटै डुंगामा छौं । बैंकिङ क्षेत्र जुन दिशामा जान्छ, अर्थतन्त्र पनि सोही दिशामा जान्छ । त्यसकारण यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै समस्या हो भनेर पन्छिनु हुँदैन । एनपीए लगायतका मुद्धालाई कसैले पनि सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन । आज बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रको दिशामा समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसकारण बैंकर लगायत सबैले एक स्टेप पछाडि हटेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकले पनि सरकार, ग्राहक, नियामकलाई स्पेस दिएर आफू एक स्टेप पछि हट्नुपर्छ । यो चुनौतीलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ । किनभने राजनीतिक तहबाटै समस्या आउँदा श्रीलंका, बंगलादेशको समस्या नजिकबाट नियालेका छौं ।

सरकारले वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) ल्याइसकेको छ । अब वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । वित्त नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रका २/३ वटा विषय समेटिएको हुँदा अब त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अर्थात् सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषयमा बृहत् छलफल र बहस भइरहेको छ । कतिपयले बैंकहरू आफै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन्, किन अर्काे कम्पनी जरुरी भयो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ । वास्तविक रुपमा बैंकहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी हुन् पनि । एक तहमा बैंकहरूले आफ्नो तरिकाले सम्पत्ति बिक्री गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्, छन् । यदि सम्पत्ति व्यवस्थापन नगर्ने हो भने खराब कर्जा (एनपीएल) र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, बैंकहरूले मात्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । त्यसैले नेपाल बैंकर्स संघले विगतदेखि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा रहेका अभ्यासमा पनि भएकाले नेपालमा पनि त्यो ल्याउनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनेर समावेश गरेको छ भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरेको छ । हामीले खोजेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बैंकहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेको जस्तो मात्रै होइन । त्यो भन्दा माथिल्लो वा शक्तिशाली कम्पनी हो । त्यो कम्पनी नाफामुखी पनि हुनसक्छ । साथै, निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त लगानीमा समेत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि नीति नियम, ऐन, कानुन बन्दै गर्छ । तर, बैंकहरुले हाल भोगिरहेका समस्यालाई निराकरण गर्ने कम्पनी अहिलेको आवश्यकता हो । बैंकहरू आफैले पनि खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापनको कोसिस गरिरहेका छन् । तर, बिक्री गर्ने क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाइएको छैन । एउटा घर बिक्रीका लागि सिफारिस लिन जाँदा वडा अध्यक्षले अनुमति नै दिनु हुन्न । आफ्नै छिमेकी र मतदाता भएकाले भविष्यमा भोट नआउने होकी भन्ने समस्या जनप्रतिनिधिहरूमा हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग नगरेका कारण बैंकहरुले ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । एकै दिनमा हुने कामका लागि महिना दिनसम्म पर्खिनु परेको छ । साथै, बैंकहरूले अप्ठ्यारा नीतिगत व्यवस्थाहरूको सामना समेत गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय तहले छुट्टै नीति बनाएको छ । एउटा मात्रै सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यी समस्यालाई निराकरण गर्ने किसिमको शक्तिशाली सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिएको छ । जसले निर्णय गर्दा अरु कुनै पनि निकायमा धाउनु नपरोस् ।  बैंकहरुले धेरै नाफा गरे, नाफामुखी मात्रै भए, बैंकले मात्रै कमाए, अरु सबै व्यापार व्यवसाय बिग्रिए भनेर बैंकप्रति नकारात्मक भाष्य श्रृजना गरिएको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउने हो भने बैंकहरूको आरओई ५.६ प्रतिशत मात्रै छ । राजनीतिक तहदेखि अन्य क्षेत्रका मान्छेहरूले जुन किसिमको मनस्थिति बनाएका छन्, त्यो अवस्था बैंकहरूमा छैन । त्यसैले बैंकहरूलाई सहयोगको खाँचो छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या छ । कृषि, हाइड्रो, एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तीनै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी छ एनपीएल । ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि एसएमई क्षेत्रमा एनपीएल छ । त्यसैले कहाँनेर समस्या छ भनेर छलफल गर्नै पर्दैन । एनपीएको प्रतिशतले त्यो छर्लङ्ग पारिसकेको छ । समस्या पनि पहिचान भइसकेको हुँदा त्यसलाई नै समाधान गर्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ । फिल्डमा काम गर्ने भएकाले कहाँ समस्या छ भनेर हामी जानकारी छ । बैंकहरुले स-साना कर्जा दिए, कर्जा दिँदा धितो लिन्छन् । त्यसैले सानो कर्जा दिँदा धितो राख्नैपर्छ । तर, आज डिस्पोज गर्दा धितोले कर्जालाई धानेको छ त ? सहरी क्षेत्रमा ६० देखि ६५ प्रतिशत, दुर्गम र तराई क्षेत्रमा ५० प्रतिशत पनि उठिरहेको छैन । डिस्पोज गर्दा पनि धितोले कर्जालाई धानेको छैन । त्यसैले समस्या धितोमा भन्दा पनि क्यास-फ्लोमा छ । कतिपय अवस्थामा जोडजाम गरेर राखेका सबै बेचेर साँवा पनि जोगाउन सकिएको छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । वर्किङ क्यापिटल गाइलाइन नराम्रो छैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले अनुशासित बनाउन कोसिस गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा कहाँ जाँदैछ, कुन क्षेत्रमा जाँदैछ, कसरी जाँदैछ भनेर मनिटरिङको काम गर्दैछ । विगतमा गर्याैं वा गरेनौं तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले मनिटरिङको काममा सहयोग पुर्याएको छ । यो गाइडलाइनको केही बुँदाहरूमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । तर, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनले सबै खत्तम बनाएको भन्दै गलत भाष्य निर्माण गरेर कतिपय ठाउँमा त खारेज गर्नु पर्छ भनियो । वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनभित्रका विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न जरुरी छ । यसले बैंकरलाई नियमन गरिरहेको छ, व्यवसायीहरूलाई आत्मअनुशासनमा ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरू पुँजी काेषकाे दबाबमा छन् । बैंकहरूलाई प्राइमरी क्यापिटलमा दबाब छ । अधिकांश बैंकको टायर वन क्यापिटल ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकको नियमानुसार ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सो भन्दा तल झर्याे भने बैंकहरुले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् ।  राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई हाइब्रिड प्रकारको प्रिफ्रेन्स सेयर (अग्राधिकार सेयर) जारी गर्न दिएको छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका पनि छन् । तर, त्यो उपकरण अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा यो विषय अड्किएको छ । नियामक निकाय बीचमा सिन्क्रोनाइज नभएको हामी बैंकरहरूलाई महसुस भइरहेको छ । दुई/तीन वटा संस्थाले सुरु गरिसकेका थिए । यदि तिनीहरूले जारी गरेपछि हामी अरु संस्थाहरू पनि ल्याउने तयारीमा थियौं । तर, हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर ८.७ प्रतिशत छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपण ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । बैंकहरूको आधार दर ६.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । हिजो बैंकहरुले धेरै ब्याज लिए, उच्च ब्याजदर भयो, १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धि हुन सक्दैन भनिन्थ्यो । तर, आज ६.२८ प्रतिशत औसत आधार दर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । खै त कर्जाको माग आएको ? माग आएको भए किन ८ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बस्थ्यो ?  बैंकहरुले लिलामीका सूचनामा फोटो टाँस्ने नपाउने विषय सान्दर्भिक छैन । फिल्डमा जाँदा ऋणीहरूले केही समय पाए हुन्थ्यो, अलिकति समय दिए व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ । त्यसैले सबै स्टेक होल्डरहरु मिलेर हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुलाई पनि केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । बैंकहरुले कहिलेसम्म लाभांश नबाँड्ने हो ? बैंकमा पनि लगानी नै गरेको हो नी । वर्किङ क्यापिटल गाड लाइन आउनुभन्दा अगाडि दिएका कर्जा कुनै न कुनै तवरले घरजग्गा कि सेयर बजारमा लगानी भएको छ । बाउन्स ब्याक त्यहाँबाट नभई अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बाउन्स ब्याक गर्न केही सहजीकरण गर्नै पर्छ ।  (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष काेइरालाले आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)

आईएमई ग्रुपको लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्डले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेको छ । विभिन्न लगानीकर्ताको सहकार्यमा नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा यो संस्थाले आफूलाई उभ्याएको छ । यसबाट उत्पादित वस्तुले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने विश्वास छ । एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्डका बारेमा अहिलेको समय सापेक्ष, उपयोगिता, गुणस्तर, प्रयोगका विषयमा पर्याप्त छलफल र चर्चा भएको छ । हाम्रो मुलुकको भूबनावटका कारण विभिन्न समयमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगजनी जस्ता थुप्रै क्षतिहरू सामना गर्याैं । र, त्यसको द्रूत निर्माण तथा पुननिर्माणमा लागि हामीले नयाँ प्रविधिमा सुरक्षित, भरपर्दाे सामग्रीका लागि फाइबर सिमेन्ट बोर्ड उत्पादनले सहज बनाउनेछ ।  नेपाल बन्दैछ, निराशाको बीचमा पनि आशाको दियो बल्दैछ । यतिबेला व्याप्त निराशालाई आईएमई ग्रुपले केही गरेर देखाएकाे छ । देशभित्र सम्भावना छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आईएमई ग्रुपले जसरी पाइला अगाडि बढाइरहेको छ, यसको विकास, विस्तारमा सरकार साथ सधैं रहन्छ । हामीले जबसम्म उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दैनौं, तबसम्म उद्योगको योगदान जीडीपीमा हुँदैन, रोजगारीमा हुँदैन । रोजगारी, उत्पादन उद्यमशीलताबाट मात्रै देश विकासको सम्भव छ । उद्योग, उद्यमशीलता गर्न कठिन छ, सजिलो छैन, प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको छ । विश्व बजारसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । कष्ट अफ प्रडक्सनदेखि धेरै हिसाबमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर, प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुन सकिरहेका छैनौं । एउटा पुल बनाउन सकिन्छ, बाटो बनाउन सकिन्छ, रेल चलाउन सकिन्छ, घर बनाउन सकिन्छ, सभा हल बनाउन सकिन्छ । तर, उद्योग खोल्न त्यति सजिलो छैन । उद्योग खोलेपछि सञ्चालन गर्दाका अनेक जोखिम छन्, ती सबै किसिमका जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै जोखिमको बीचमा पनि हामीले उद्यमशीलता सुरु गर्नुपरेको छ । त्यसका लागि राज्यको सहज नीति आवश्यक छ । एउटा व्यवसायीले राज्यसँग नीतिगत सहुलियतको आशा गरेको हुन्छ । मेरो कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संस्थालाई बोलाएर २१ दिने मन्त्रालय सुधारका योजना बनाए । सबैको अमूल्य सुझावमा सुधारको काम गरे । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल विनियोजित बजेटको ०.५ प्रतिशत मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । जबकि हामीले धेरै उद्योग बनाउनुपर्नेछ, उद्यमशीलतामा सामेल हुनुपर्नेछ, रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्नेछ । चालु आवमा ०.४ प्रतिशत बजेट छुट्याएकोमा १ प्रतिशत बढेर आगामी वर्षका लागि ०.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो पर्याप्त होइन । तर, हामीले प्राथमिकता बजेटलाई भन्दा नीतिलाई दिएका छौं । नीतिको आकारलाई वृद्धि गर्याैं । नीतिमा सहुलियत दियौं । किनभने बजेट निजी क्षेत्रसँग छ, बजेट वित्तीय क्षेत्रसँग छ । वित्तीय क्षेत्रसँग रहेको पुँजीलाई हामीले बाहिरी निकाल्नुपर्नेछ, उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि जहाँ समस्या छ, खासगरी नीतिमा त्यसलाई फुकाउने हो । आगामी आवको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट झण्डै ३१ वटा विषय समावेश भएका छन् । विनियोजित ऐन पारित हुँदा त्यसले कानुनको आकार लिएको छ । त्यसभित्र हामीले आजको नेपाली बजारलाई चलायमान बनाउने, सरकारको विश्वास र मन्त्रालयको विश्वास बढाउने अपेक्षा छ । पुँजी अभाव, प्रविधिको अभावले उत्पादन रोकिएको होइन, त्यस किसिमको वातावरण बन्न सकेन । उद्योग मन्त्रालयले सुरु गरेको मन्त्रालय सुधार कार्य योजनाको एउटा स्लोगन थियो, मन्दीबाट हामी समृद्धिको यात्रा तय गर्छाैं । त्यतिखेर विश्वास थिएन । तर, आज त्यो वातावरण बनेको छ । आज नेपालका सहयोगीहरुको मोरल (मनोविज्ञान) लाई उठाउनुपर्नेछ । त्यो मोरल उठ्ने बित्तिकै त्यो पुँजी, लगानी, प्रविधि, उद्यमशीलता हो भनेर मैले बुझेको छु । मोरललाई उठाउन यो बीचमा केही काम भइसकेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझावमा धेरै विषय समेटिएका छन् । हामीले नीतिगत सुधारका पहल चाल्यौँ । बजेट, नीति, कार्यक्रमबाट ती विषयलाई सम्बोधन गर्याैं, आज एउटा आशा जन्मिएको छ । आशाको दियो निभ्दैन भन्ने विश्वास पैदा भएको छ । यसका लागि अझै पनि थुप्रै तगारा, चुनौती, जटिलता छन्, ती सबैलाई हामी पन्छ्याउँछौं । नेपाली पुँजी बजारलाई गतिशील, चलायमान बनाउँछौँ । त्यसका लागि सरकार फेरि पनि तपाईंहरुसँगै छ । पर्याप्त छ म भन्दिनँ, तपाईहरुसँगको सहकार्यमा सरकार यात्रा अघि बढाउन चाहन्छ, हामी सँगै यात्री बन्न चाहन्छ । हिजो निजी क्षेत्रले सरकारलाई, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विरोधी जस्तो ठान्ने, देख्ने प्रवृत्ति थियो । राजनीतिक नेतृत्वलाई झोलेको रुपमा र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दलाल र बिचौलियाको रुपमा देख्ने पनि छन् । तर, यसलाई हामी पन्छाउन चाहन्छौं । यो यात्रामा दृढ संकल्पको रुपमा अगाडि बढ्छौं । त्यसको एउटा नमूना स्वरूप हो एभरेष्ट फाइबर सिमेन्ट बोर्ड । यसले अब नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउनेछ । यस उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको गुणस्तरलाई कायम राख्नुपर्छ, सरकारले सधैं साथमा छ ।  जसरी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ, सोही अनुरूप उत्पादित वस्तुहरूको डेलिभरी, निर्यात गर्दा थुप्रै चुनौती छन् । निर्यातमा समस्या छन् । चिन र भारतको सर्टिफिकेसनमा समस्या छ । उत्पादन भइरहँदा पनि निर्यात गर्दा जसरी हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । हामी नेपाल गुणस्तर (एनएस)लाई पनि स्ट्याण्डर्ड कायम गर्न खोजिरहेका छौं । अब आयात तथा भित्रिने वस्तुका विषयमा गहन रुपमा सोच्छौं । अरूका वस्तु निर्वाध रुपमा भित्रिने, अनि नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा अबराेध आउँछ भने त्यसमा हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।  हाम्रो एनएसलाई पनि उच्च लेभलमा पुर्याउँछौँ । अहिले मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकतामा एन एस पनि परेको छ । आज भन्सार विन्दुमा ल्याब अभाव, प्रविधि अभाव, जनशक्ति अभाव छ । अब आयातित वस्तुका बारेमा पनि अत्यन्त गम्भीरताका साथ सबै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने गरी काम गर्दैछौं । त्यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ । आज व्यवसायीहरू रोइरहेका छन् । वस्तु आइरहेको छ तर, हाम्रो वस्तु निर्यात हुन सकिरहेको छैन । अब हामी टुलटुल हेरेर बस्दैनौं ।  हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौं । पछिल्लो तथ्याङ्कले आयात घटेको छ, निर्यातमा केही आशा जगाएको छ । तर, यो विषयलाई चर्चा गर्न पनि तयार छैनौं । स्वयंले भन्नुपर्ने, स्वयंले त्यसको पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरूले हामीले निर्यात बढायौँ भन्ने हिम्मत किन राख्नु हुँदैन ? निर्यात बढाउँदैछौँ भन्ने आँट किन गर्नु हुन्न ? तपाइहरुको उत्पादन बढेर नै निर्यात बढेको होला नी ! यो विषय किन आउँदैन ? मूल्य वृद्धि हुँदा धेरै प्रचार हुन्छ तर, मूल्य घट्दा कसैले देख्दैन । त्यो पनि हामीले नै भन्नु पर्ने हो ? उद्योगीहरुले त्यो किन भन्दैनौँ ? सबै विषय हामीले भन्दिनुपर्ने, गर्दिनु पर्ने जस्तो..आफैं झाँक्री आफैं...भन्या जस्तो । हामी सहकार्यमा छौं, सहयात्रामा छौं । चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सम्भावनाहरू देख्नुपर्छ । प्रतिरक्षा सबैको हुनुपर्छ । प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने हो भने बजारलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगीको पक्षमा बोल्दा प्रहार हुने, उद्योगी चाहिँ आफ्नै उद्योगका बारे, आफ्नै वस्तुका बारेमा सहकार्य नगर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने ? दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण भेटिएको विषयले दुनियाँ भर चर्चा पाएको छ । त्यसलाई उत्साहका रुपमा सरकारले लिएको छ । त्यसको उत्पादन परीक्षणलाई चाँडै सुरु हुनेछ । सरकारले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन प्रतिकूलतामा त्यो निर्णय वा फैसला भएको थियो, आज त्यसले आशा जगाएको छ ।  नेपालका रूग्ण उद्योगहरू संस्थानका रुपमा सधैं राज्यलाई गिज्याइराखेका छन् । ती उद्योगलाई अबको एक वर्षभित्र तपाईहरु (निजी क्षेत्र) सँग सहकार्य गर्न, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । जनकपुर चुरोट खाना, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, गोरखकाली रबक उद्योग, कृषि औजार, धातु, कपडा उद्योग सबैलाई चलाउने गरी त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब थोरै समय छ । हामी त्यसलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उद्योगीलाई जिम्मा दिनेछौँ । थुप्रैलाई रोजगारी दिनेछ ।  धौबादी फलाम खानीबाट १ सय वर्षका लागि नेपाल स्टिलमा आत्मनिर्भर बन्दैछ । जहाँ अवरोध छन्, त्यसलाई सहज बनाउन केही प्रक्रिया पार भइसकेका छन् । यी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सिमेन्ट, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर भयौं भने आयात निर्यातबीचको ठूलो खाडललाई चाँडै पूरा हुनेछ ।  सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागि आधारहरू तय भइसकेका छन् । हामीले हाम्रै पौरखमा, हाम्रै स्रोत साधनमा नयाँ नेपाल देखिरहेका छौं । अब कसैले आएर बनाउने होइन । नेपालमा गरिबी, अभाव छ, त्यसकारण सहयोग गरौं भन्ने थियो । अब यो विषय हामीले छोडिसक्यौँ । जे छ, जुन अवस्थामा छौं, त्यसबाट जम्प गरेर नयाँ वातावरण बनाउने हो । राज्य मेरो हो, निजी क्षेत्रसँग त्यो भाव खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकार हो, सरकार भनेको मेरो हो भन्ने खालको बोध बनाउने गरी अगाडि बढ्छौं । चुनौती र जटिलता छन् । साझा मान्यता, निष्कर्ष, सहकार्यबाट त्यसलाई चिर्छाैं ।  नेपाली उत्पादनको पहिलो बजार आन्तरिक खपत नै हो । हामीले स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि तयार पारेका छौं । संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म नेपाली उत्पादनलाई माया गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई रहर लाग्ने बनाउने, नेपाली उत्पादनलाई विश्वास दिलाउने, आश लाग्दो, डरलाग्दो, वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ । ताकी नेपाली ब्रान्डले विश्व बजारमा सहजै प्रवेश गर्न सकोस् ।  (भण्डारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुन् ।)