विचार

छिटो, छरितो र सहजताका लागि प्रयोग गरिने प्लाष्टिक अहिले एक समुदाय र देशमात्र नभई विश्वकै ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । वास्तवमा, विश्व यतिखेर प्लाष्टिकविरुद्धको लडाइँमा होमिएको छ । यसको उत्पादन र प्रयोग कसरी निमिट्यान्न पार्ने भनी लामो समयदेखि अनुसन्धान जारी छन् । प्लाष्टिकको विकल्पमा कस्ता वस्तुको उपयोग गर्ने भनी वर्षैपिच्छे अध्ययन अनुसन्धानका ठेली तयार हुन्छन्, सरकारलाई सिफारिस पनि गरिन्छन्, तर उल्लेख्यरूपमा प्लाष्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन । मानव जातिकै सहजताका लागि आविस्कार भएको प्लाष्टिक आखिर किन टाउको दुःखाइको विषय बन्यो त ? यो चिजले यति दुःख देला भन्ने कुरा सायदै सोचिएको थियो होला । स्पष्ट छ, यो आविस्कारले मानव जाति मात्र नभई अन्य जीवजन्तु, वनस्पतिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारी सारा वातावरण नै तहसनहस पारिरहेको छ । प्लाष्टिक उत्पादक कम्पनीमाथि कडा निगरानी नहुँदा अनेक सङ्कट निम्त्याउने यो वस्तुको उत्पादनमा कुनै कमी आएन, बजार नियन्त्रण गरिएन, उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन भएन । उल्टै, प्लाष्टिक प्रयोगको लत बढेर गयो ।  प्लाष्टिक प्रयोगको सहजतासँगै यसले निम्त्याएको जोखिम थाहा पाउन कुनै वैज्ञानिक प्रतिवेदन पढिरहनु पर्दैन । हाम्रा दैनिक व्यवहार र यसको परिणाम हेर्दा नै छर्लङ्ग हुन्छ । बजार जाँदा झोला बोक्दैनौँ । किनमेलपछि व्यापारीले झोला सित्तैमा दिन्छ । त्यो झोला हो प्लाष्टिक । प्लाष्टिक सर्वव्यापी छ । समुद्री जीवजन्तुलाई पासो थाप्नेदेखि हाम्रो भान्साकोठामा चाङ लाग्ने वस्तु हो प्लाष्टिक । समुद्री जीवजन्तु प्लाष्टिकको जालीमा किल्किले लागेर निस्प्राण भएका थुप्रै दृश्य सहजै देखिन्छ, गाउँघरमा खेत जोत्दा हलोमा प्लाष्टिक अड्किन्छ । गाईभैंसी पालेर दूघदही खाने चलन लोप भएर बजारबाट किनेर ल्याएको कोकोकोला खाने आदत बढेर गएको छ । कोकोकोलाजस्ता पेय पदार्थ प्लाष्टिक विभिन्न आकारका बोतलमै पाइन्छ । दही, मही, घ्यू छोडेर प्लाष्टिकको ड्यू, कोक, फ्यान्टा खाने चलनलाई आधुनिकताको रूपमा लिन थालियो ।   त्यतिमात्र होइन, प्लाष्टिक प्रदूषण रोक्नका लागि कतिपय विशाल हल, महल र होटलमा कार्यक्रम हुने गहन नीतिगत छलफल र बहसमा पनि त्यही प्लाष्टिक कै बोतलमा पानी उपलब्ध हुनु र पिउनुमा सरोकारवाला, नीति निर्माता र भाषणवाजलाई कुनै असहज छैन, शरम छैन । हामी जो कोहीले प्लाष्टिक प्रयोगको यतिविघ्न लत बसायौं मानौँ प्लाष्टिकमा राखेको सामान, पेय, पानीमा जति स्वाद र सन्तुष्टि हुन्छ अन्यमा हुँदैन ।   यो खतरनाक चीजको लत यसमा मात्र सीमित छैन । दसैँ, तिहार, छठजजस्ता नेपालीका महान् चाडबाडमा पनि प्लाष्टिकबाट बनेका फूल र सजावटका सामग्री यत्रतन्त्र पाइन्छन् । विदेशबाट समेत आयात गरेर प्रयोग गरिन्छ । प्लाष्टिक देखावटी दुनियाँको प्रभावकारी हतियार भएको छ । रङ्गीचङ्गी फूलले सिङ्गारिने मञ्च कृत्रिम वस्तुले सिङ्गारिदा पनि मञ्चमा विराजमान अतिथि, वक्ता कसैले पनि यहाँ फूल नभएर प्लाष्टिकको प्रयोग किन भनेर सोध्दैनन् । नेपालमा प्लाष्टिकको बोरा छ्याप्छ्याप्ती भएपछि जुटको बोरा हरायो । जुटका बोरा, डोरी मात्र हराएनन्, उद्योग पनि धराशायी भए, हराए । जुट उद्योग नै हराएपछि सनपाटको खेती भएन । यो खेती नहुँदा धागो/रेसा बनाउनुअघि सनपाट कुहाउने पोखरी मासिए । पोखरी मासिएपछि कतिपय जलचर र चरा सङ्कटमा परे । विशेषगरी तराईमा हुने यस्ता पोखरी सुक्दा पानीका मुहान पनि सुके । तराईमा पानीको सङ्कट गहिरिनुमा अरु थुप्रै कारण होलान्, तर जुटको पोखरी मासिनुका बहुपक्षीय असर छन् । यसको बृहद् अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ । विद्यालयमा साना बाबु नानीलाई वातावरणको महत्व पढाएर नथाक्ने शिक्षकले विद्यार्थीलाई किताबमा प्लाष्टिकको गाता नलगाउ भन्दैनन्, प्लाष्टिकको बोतल प्रयोग नगर भन्दैनन् । कस्तो विरोधाभास । अनि, कलिला विद्यार्थीलाई वातावरण दिवसका दिन रुख रोपौँ, वातावरण जोगाउँ भनी नारा लगाउँदै टोलमा फिरी लगाउने चलन यथावत् छ ।  सभ्य मानिने शहरमा बग्ने नदीहरुको दूरावस्थाले तीव्र शहरीकरणको प्रभाव मात्र देखाउँछ त ? देशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र देशभरकै जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो सङ्घीय संसद नयाँ बानेश्वरबाट बागमती नदी कति मिटर टाढा छ ? यसको प्रदूषण केवल ढलमात्र हो वा प्लाष्टिक पनि ? कानुन तथा नीति निर्माणको सर्वोपरी निकाय मात्र होइन, विश्वकै हिन्दूहरुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथबाट पनि वागमती नदीको दुर्दशा दृष्टिगोचर हुन्छ । पवित्र वागमती मात्र होइन, राजधानी उपत्यकाका अन्य नदी प्रणालीको हविगत उही छ । ढलमती भएका यी नदी सर्वव्यापी प्लाष्टिकका थुप्रोमा पुरिएर मृत्युशय्यामा गुज्रिएका छन् । धन्न केही स्वयंसेवीले साप्ताहिक नदी सफाइ अभियान जारी राखेका छन् । मानवअधिकार मात्र होइन, आजकल प्रकृतिसमेतको अधिकारको कुरा उठ्न थालेको छ । त्यस हिसाबले के यी नदीले स्वच्छ स्वअस्तित्वमा बाँच्न नपाउने ? शहरमा नदी हुनु नेपालका लागि ठूलो सौभाग्य हो । तर तीनै नदीको आरोग्यता मासेर आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पार्न, वातावरण धुलिसात् पार्न हामी किन उद्यत् छौँ ? बडो विरोधाभास छ ।  विरोधाभास हटाउँ      यस्ता अनेक गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र विरोधभासले प्लाष्टिकको प्रयोगमा कमी आएको छैन । नीति, नियम, कानून छन् । न्यायालयले आदेशसमेत दिएको छ । संविधानको मौलिक हकमै स्वच्छ वातावरणको अधिकार शुनिश्चित गरिएको छ । वातावरण र जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रय सभासम्मेलन, मञ्चमा जोडदार प्रस्तुति भएका छन् । लामो समयदेखि वातावरण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभाग सक्रियरूपमा काम गरिरहेका छन् । प्लाष्टिक प्रयोग रोक लगाउने निर्देशन बेलाबेलामा भएकै छन् । दिगो विकास लक्ष्यमै मानव, सम्बृद्धि र सहकार्यलाई विशेष जोड दिइएको छ । आखिर किन प्लाष्टिक प्रयोग चाहिँ घट्दैन त रु हाम्रो व्यवहार, प्रवृति र नीति र व्यवहारको विरोधाभास नै यसको जड हो भन्नु अत्यक्ति नहोला ।  प्लाष्टिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउँछ, कृषि प्रणाली नष्ट गर्छ, परम्परागत असल व्यवहार मास्छ, जीवजन्तु र जलचरमा सङ्कट निम्त्याउँ भनेर सम्झाउन अब कुनै निर्देशन नै आवश्यक पर्दैन किनकि यी कुरा मानिसले दैनिन्दिन आँखै अगाडि भोगेका छन् । त्यसैले हरेक उपभोक्ताले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।  सरकार निमयमनकारी निकाय हो । विरोधाभाष अन्त्य गर्न, निर्णय पालना गर्न गराउन र अदालतका आदेश व्यवहारमा उत्तार्न केले छेकेको छ, व्यक्ति, संस्था, नियम रु तिनीहरुको निक्र्यौल गरी कारबाहीअघि बढाउनुपर्छ । सरकारका गतिविधि नियाल्ने, निगरानी राख्ने, जनताको चासो व्यक्त गर्ने अर्को महत्वपूर्ण र सर्वोच्च संस्था हो संसद् । संसद्ले यस्ता विषयमा सरकारलाई सचेत गराइरहन पर्छ, जनतालाई सुसूचित गरिरहनुपर्छ । संसद्ले कानुन निर्माण मात्र होइन, यसको उचित पालना भए नभएको पनि उत्तिकै लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।  हरेक वर्ष मनाइने वातावरण दिवसको यस वर्षको नारा ‘प्लाष्टिक प्रदूषण निर्मूल गरौँ’ भन्ने छ । विश्वकै चासोको विषय नेपालमा पनि उत्तिकै पेचिलो छ । आजको दिन भव्य कार्यक्रम गरी यो अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा बाँकी ३६४ दिनको व्यवहार पनि ख्याल गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई स्वच्छ वातावरणको महत्व सिकाइरहँदा कमजोरी पनि औँल्याएर सुधारका बाचा गर्यौँ र व्यवहार परिवर्तन गर्यौँ भने यसले दिगोपन ल्याउँछ ।  स्थानीय असल अभ्यासको प्रवद्र्धन       अर्को सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो, सङ्घीयताको अवलम्बनसँगै कतिपय स्थानीय सरकारले परम्परागत ग्रामीण उपभोग शैलीको पुनर्जागरण ल्याउन गरेको सत्प्रयास । जस्तै, गतवर्ष खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन । खेत, पाखोबारी र जङ्गलमा पनि पाइने बाँस यस्तो बहुउपयोगी वनस्पति हो, जसबाट थुप्रै घरेलु सामग्री निर्माण हुन्छन् । यिनको उपयोगले प्लाष्टिकबाट बनेका अनेक वस्तुको सहजै विस्थापन गर्न सकिन्छ । यो सम्मेलनले यस्ता विषयमा धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । केन्द्रीय सरकार र अन्य तहका सरकारले पनि यस्ता सत्प्रयास अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । असल अभ्यास भन्ने वित्तिकै अन्तरराष्ट्रिय मात्र हुन्छन् भन्ने धारणा त्यागेर राष्ट्रिय र स्थानीय असल अभ्यासको पनि खोजी, प्रवर्द्धन गर्ने कि रु सधैँ जे विषयमा पनि छिटो मात्र होइन, दिगो पनि भनेर जोड दिए प्लाष्टिक प्रदूषण पक्कै कम गर्न सकिन्छ । नारायणप्रसाद घिमिरे\रासस

नेपाल हाल १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७४ साल बैशाख सम्म ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालन रहेकामा २०७४ सालमा थप ९ वटा र २०७५ सालमा १ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन इजाजत तत्कालीन बीमा समितिबाट प्रदान भई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म १९ वटा जीवन बीमा सञ्चालनमा रहेका थिए । नेपालको बीमा बजारमा अस्वस्थ्य बीमा प्रतिस्पर्धा घटाउन, बीमा कम्पनीलाई पुँजीको माध्यमबाट सबल र सक्षम बनाउन, जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी २ अर्बबाट ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी क्रमशः १ अर्बबाट २.५ अर्ब पुर्याउने नेपाल बीमा प्राधिकरण २०७९ चैत्रको निर्णय बमोजिम जीवन बीमा कम्पनीहरू गाभिएर १९ बाट १४ वटामा र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू समेत १९ बाट १४ कायम भई सञ्चालनमा रहेका छन् । तथापि २०७४ साल यता करिब ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी बराबरको व्यवसाय समेत वार्षिक रूपमा गर्न सकेका छैनन् । यसले तत्कालीन समयमा बीमा नियमनकारी निकायले गरेको पुँजी वृद्धिको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन भने जीवन बीमा कम्पनीहरू शेयधरनीको पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन चुकिरहेका छन् । सामान्यता कम्पनीको प्रथम बीमा शुल्कले कम्पनीको भविष्यको बाटो देखाउँछ । उक्त प्रथम बीमाशुल्क नै भविष्यमा नवीकरण बीमाशुल्कको माध्यमबाट कम्पनीमा प्राप्त हुने गर्दछ र राम्रो बीमा अण्डरराईटिङ भएको अवस्थामा प्रथम बीमा शुल्कको कम्तिमा ८५ प्रतिशत शुल्क आगामी नवीकरण बीमा शुल्कको रूपमा प्राप्त हुने गर्दछ । यसकारण जीवन बीमा कम्पनीमा प्रथम बीमा शुल्क भन्दा नविकरण बीमाशुल्क धेरै हुने गर्दछ ।  हाल सञ्चालनमा रहेका केही कम्पनीहरूको एकल बीमा शुल्क र वैैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा शुल्क नै कुल प्रथम बीमा शुल्कको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । सही वित्तिय जोखिमाङ्कन बिना बीमा जारी हुने अवस्था कम्पनीको रहनु, सही पूर्ण सूचना बीमित सम्म नपुगी बीमालेख जारी हुने अवस्थामा कमि नआई रहेका कारण माथि उल्लेखित अनुपातमा नविकरण बीमाशुल्क संकलन नभई रहेको अवस्थामा छ । फलस्वरूप बीमितहरूले जानी जानी बीमालेखहरू सुचारू गर्न नचाहने,  जीवन बीमा कम्पनीहरुको विक्री पश्चातको कमजोर ग्राहक सेवाका कारण धेरै संख्यामा बीमालेख व्यतित हुने र बीमालेखको चुक्ता मुल्य प्राप्त हुनासाथ समर्पण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।  बीमा शुल्क/पुँजी अनुपात कम भएका जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन गाह्रो हुने देखिन्छ । कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँका कारण केही कम्पनी ओभर क्यापिटालाइज्ड भएका त होइनन् भन्ने विषय मनन् गनै आवश्यक छ । यसले गर्दा जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमा लेखको निरन्तर चालु रहने  एभचकष्कतभलअथ) दर मापदण्ड भन्दा कम हुन गई बीमा कम्पनीहरूले समेत प्रक्षेपित नाफा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसर्थ बीमा कम्पनीहरूले बीमा अभिकर्ताको गुणस्तरमा सुधार, बीमा जोखिमाङ्कनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नियमन गर्न जरूरी छ । जीवन बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्र मसान्तसम्मको प्रथम बीमा शुल्क र चुक्ता पुँजीको अध्ययन गर्दा आव २०८१/८२ अन्तसम्म पनि एक चौथाई जीवन बीमा कम्पनीले मात्र चुक्ता पुँजी बराबर प्रथम वर्ष बीमा शुल्क संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ भने करिब एक तिहाई जीवन बीमा कम्पनीले जेनतेन चुक्ता पूँजी बराबर कुल बीमाशुल्क संकलन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा बीमा शुल्क/पूँजी अनुपात कम भएका जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजीमा अपेक्षित प्रतिफल दिन गाह्रो हुने देखिन्छ भने जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँका कारण केही जीवन बीमा कम्पनी ओभर क्यापिटालाइज्ड भएका त होइनन् वा अपेक्षित व्यवसाय गर्न नसकेका हुन सम्बन्धित जीवन बीमा कम्पनीको संचालक समिति र नियमनकारी निकायले बिचार पुर्याउन जरुरी छ । (लेखक पन्थी नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा  आवद्ध छन् ।)

नेपाल स्टक एक्सचेन्स लि.को पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को  स्थापना भए पश्चात भौतिक रूपमा कारोबार भइरहेको सेयर तथा डिवेञ्चरहरूलाई अभौतिक अर्थात डिजिटल रूपमा रेकर्ड गरी राख्ने र सोको बिक्री वितरण पनि अनलाइन मार्फत हुने व्यवस्था भए बमोजिम सेयर कारोबारमा वृद्धि, कारोबारमा सहजता तथा भुक्तानी समेत टी प्लस टु दिनमा हुने व्यवस्थाले करिब ६७.६६ लाख सर्वसाधारणले सेयर बजारमा पहुँच पुर्याउन सफल भएका छन् । करिब ४० लाख सक्रिय सेयर लगानीकर्ता मेरो सेयर प्रयोगकर्ता र करिब १० लाख सक्रिय कारोबारी रहेको तथ्याङ्कले पनि सर्वसाधारणमा सेयर सम्बन्धी जानकारी पुगेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।  यसरी सीडीएससीको डिजिटलाइज्ड कारोबारमा ठूलो भुमिका भएको तथ्य नकार्न सकिन्नँ । तथापि सेयर लगानीकर्ताको फ्याक्सन सेयर (दशमलव पछिको सेयर) को हिसाब भने देखिँदैन । हाल पूर्ण अंकको मात्र सेयर कारोबार हुने व्यवस्थाले होला यतातिर सीडीएससीको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानीको वास्तविक जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन् । सेयर जारी गर्ने सम्बन्धित कम्पनीहरू आफ्नो लगानीकर्ताहरूको सेयर लगानी विवरण म्यानुयल रूपमा राख्न बाध्य छन् ।  उदाहरणको लागि कुनै ‘ए’ कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्यो र कुनै व्यक्तिलाई १० कित्ता सेयर बाँडफाँड भयो । उक्त कम्पनीले साधारण सभामा ५ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गर्यो र पारित पनि भयो । अब उक्त व्यक्तिको ‘ए’ कम्पनीको सेयर १०.५ हुने भयो । तर, उक्त व्यक्तिको डिम्याट खातामा १० कित्ता मात्र सेयर देखिने भयो । जसले गर्दा ‘ए’ कम्पनीको शेयरधनीको विवरण पूर्ण अंक हुने विवरण सीडीएससीमा रहने भयो भने फ्याक्सन सेयर कम्पनीले छुट्टै हिसाब राख्नु पर्यो । १० कित्ताको न्यूनतम १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि मात्रै एक कित्ता सेयर पुग्छ । १० प्रतिशतभन्दा कम बोनस सेयर वितरण भएमा एक कित्ता पनि पुग्दैन । १० प्रतिशतभन्दा कम बोनस सेयर लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीको सेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नआई त्यतिकै कम्पनीको अनडिस्ट्रीब्युटेड फ्याक्सन सेयरको रुपमा  बसेको हुन्छ । खण्डित सेयर पछि जम्मा हुँदै जाँदा १ कित्ता पु गेपछि मात्रै सेयरधनीको खातामा पठाउने अभ्यास छ । यथार्थमा यस्तो फ्याक्सन सेयर कम्पनीमा धेरै हुने, हिसाब म्यानुअल राख्नुपर्ने हुँदा शेयरधनीलाई आफ्नो सेयरको वास्तविक जानकारी नहुने भयो भने हिसाब म्यानुअल राख्दा बिग्रने, कर्मचारीले बदमासी गर्न सक्ने सम्भावना पनि भयो किनभने यस्तो फ्याक्सन सेयरको भेरिफिकेशन नहुने र कम्पनीले लेखामा समेत असर नपार्ने हुन्छ । कम्पनीहरूले आफ्नो सेयर डिजिटल रूपमा सीडीएससीमा राखेका हुन्छन र यस बापत कम्पनीहरूले नियमित रूपमा वार्षिक शुल्क पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी शुल्क लिए पश्चात् पनि उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयरको विवरण राख्न नसक्नु, राख्ने व्यवस्था नगर्नु भनेको आफुले दिनु पर्ने सुविधा नदिएको हो ।  अमेरिकन स्टक मार्केट, केही युरोपियन मार्केटहरूमा फ्याक्सन सेयरको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था भैसकेको र अहिले डिजिटल युगमा समेत हामीले अडलटको कारोबारमा समेत समस्या भोग्दै आइरेहका छौं भने आफ्नो सेयर अभौतिकरण भए पश्चात पनि सेयरको वास्तविक रेकर्ड राख्न र हेर्न असमर्थ छौं ।  साथै सीडीएससीले बैंक, ब्रोकर, क्यापिटल मार्केटस् मार्फÞत तिनीहरूका देश भरिका कुनै पनि शाखाबाट डिम्याट खाता खोल्न सक्ने वयवस्था गरेको छ भने मेरो सेयरबाट आफ्नो पोर्टफोलियो पनि हेर्न मिल्छ । तर, उक्त पोर्टफोलियो  विदेश जाने प्रयोजनका लागि सर्टिफÞाई गराउन सीडीएससीको पुतलीसड़क अफिसमैं पुग्नु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ । आजको डिजिटल युगमा सम्बन्धित मम्यिाट खोलेको ठाउँबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ किनभने डिपीसँग सेयर विवरणको पहुँच पनि हुने हुँदा सीडीएससीले एउटा पोर्टल विकास गरी डिपीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ भने शुल्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षमा एक पटक बैंकबाट ब्यालेन्स सर्टिफिकेट लिँदा निःशुल्क गरेजस्तै धितोपत्र बोर्डले समेत डिम्याट खाताको ब्यालेन्स पोर्टफोलियो सर्टिफिकेट लिँदा वर्षमा एक पटक निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी छ । यसमा सम्बन्धित निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्स र सीडीएसएण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले विशेष ध्यान पुर्याउन र आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । (लेखक पन्थी नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा  आवद्ध छन् ।)