विचार

स्पा र वेलनेसको अवधारणा मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै विद्यमान रहेको पाइन्छ । प्राचीन समयदेखि नै मानिसहरू प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै तातोपानी, जडीबुटी, ध्यान, योग र जल चिकित्साको माध्यमबाट आफ्नो शारीरिक, मानसिक र आत्मिक स्वास्थ्य सन्तुलनमा ध्यान दिने गर्दथे । आजको युगमा मानिसहरुको जीवन अन्त्यन्तै व्यस्त र तनावपूर्ण हुने गरेको छ । कामको तनाव, अनियमित खानपान र अपर्याप्त आरामले गर्दा मानिस विभिन्न शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् । यसको समाधानको उपायको रूपमा विश्वभर स्पा र वेलनेशलाई लिन थालिएको छ ।  मेसोपोटामिया, मिश्र र भारतमा परम्परागत चिकित्सा पद्धति र प्राकृतिक उपचारको अभ्यास प्राचीनकालदेखि चलिआएको छ । प्राचीन भारतमा आयुर्वेद र योगलाई शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनका लागि उपयोग गरिन्थ्यो । ग्रीस र रोमन साम्राज्यमा तातोपानी स्नान अत्यन्त लोकप्रिय थिए । त्यहाँ स्नान, विश्राम र सामाजिक जमघट सँगसँगै स्वास्थ्य सन्तुलनमा जोड दिइन्थ्यो । चीन र जापानमा तातोपानी, अकुपञ्चर/अकुप्रेसरजस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धति स्वास्थ्य सन्तुलनको लागि प्राचीनकालदेखि चलिआएका छन् ।  आजको २१औँ शताब्दीमा स्पा र वेलनेस केवल स्वास्थ्य सेवाको रूपमा मात्र नभई खरबौँ डलरको विश्वव्यापी उद्योग बनेको छ । वेलनेस भन्नाले केवल रोगको अभाव मात्र होइन, यो जीवनशैलीको एक सक्रिय प्रक्रिया हो, जसले व्यक्तिलाई आफ्नै शरीर, मन र आत्मासँग जोड्न मद्दत गर्छ । डिजिटल जीवनशैली र मानसिक समस्याको वृद्धि, दीर्घकालीन रोगको जोखिम र मानिसको स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनाले वेलनेस र स्पा सेवाको माग विश्वव्यापी रूपमा बढेको पाइन्छ । दिगो वेलनेस पर्यटन, पर्यावरणमैत्री स्पा, चिकित्सकीय वेलनेस, स्वास्थ्य केन्द्रित चिकित्सा सेवा, परम्परागत र आधुनिक चिकित्सा संयोजन जस्ता नयाँ विधा विकसित भएका छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि मानसिक स्वास्थ्य, रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि÷समष्टिगत तन्दुरुस्तताप्रति विश्वभर नयाँ चासो देखिएको छ । त्यसैले मानिसहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक सन्तुलनको खोजीमा छन् ।  नेपालमा स्पा र वेलनेस  नेपाली सन्दर्भमा वेलनेस भन्नाले ‘कल्याण’ हो, जसले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक र आध्यात्मिक पक्षहरूको सन्तुलनलाई जनाउँछ । यो अवधारणा नेपालमा नयाँ होइन, यसको जरा हाम्रो परम्परागत आयुर्वेद, योग, ध्यान, जडीबुटी उपचार र प्राकृतिक जीवनशैलीमा गहिरो रूपमा जोडिएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका तातोपानी कुण्डलाई प्राकृतिक जलचिकित्साको रूपमा  लिने गरिन्छ । नब्बेको दशकपछि होटलहरुमा स्पा सेवाको थालनी भएको पाइन्छ । फुलबारी रिसोर्ट एण्ड स्पा नेपालकै पहिलो स्पा रिसोर्ट थियो । विसं २०५० सालतिर काठमाडौँ र पोखराका केही होटलमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी स्पा सेवा सुरु भयो । अहिले भने नेपालभर स्पाको सङ्ख्या एक हजारभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाली समाजमा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सन्तुलनलाई महत्व दिइन्छ । यसले वेलनेसको व्यापक अर्थलाई समेटछ । आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत उपचार पद्धतिलाई उपभोग गरी वेलनेश गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना छ । पछिल्लो १५–२० वर्षमा निजी क्षेत्रको अग्रसरताले यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाएको छ र बेलनेस पर्यटनलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्र विविधीकरण गर्ने अवसरको रूपमा हेरिन थालेको छ । नेपालका अधिकांश लक्जरी होटल तथा रिसोर्टले अहिले स्पा र वेलनेस सेवा दिइरहेका छन् । यसमा अर्बौँ रूपैयाँको लगानी र हजारौँ व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । हालका स्पा सञ्चालकले आफ्ना वर्षौँको अनुभव पाँचतारे होटलमा काम गर्दै वा विदेशी अन्तरराष्ट्रिय चेन होटलबाट सिकेर सीप आर्जन गरेका हुन् ।  नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमालयको शान्त वातावरण र समृद्ध सांस्कृतिक विरासतले यसलाई वेलनेस पर्यटनको लागि एक आदर्श गन्तव्य बनाउँछ । विश्वभर बढ्दो वेलनेस पर्यटनको मागलाई मध्यनजर राख्दै नेपालले आफ्नो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गरी यस क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन ठूलो सम्भावना राख्दछ । अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक नेपालमा योग, आयुर्वेद र प्राकृतिक उपचारको अनुभव लिन आउँछन्, जसले गर्दा नेपालको पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि र तिनको बसाइलाई लम्ब्याउन सकिन्छ । सँगसँगै यसले स्थानीय संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्छ र नेपाललाई विश्वको नक्सामा एक स्वास्थ्य र आरामको गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्दछ ।  वेलनेसबाट हुने फाइदा वेलनेस पर्यटनले नेपाललाई धेरै प्रकारका फाइदा दिन्छ । यसले पर्यटन उद्योगलाई बढावा दिनुको साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि मजबूत बनाउँछ । स्पवा तथा वेलनेसको प्रवर्द्धनबाट व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारको साथै रोजगारी सिर्जना र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्दछ ।     स्वास्थ्यमा फाइदा : आधुनिक जीवनशैलीले मानिसलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिन गाहे बनाएको छ । तनाव, अनिद्रा, मांसपेशी दुखाई र मानसिक अशान्तिजस्ता समस्या बढ्दै गइरहेका छन् । यसले विश्वभर मानिस आफ्नो शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य सुधार गर्न स्पा र वेलनेश सेवाको खोजीमा छन् । वेलनेस सेवाजस्तै मालिस, योग, ध्यान, आयुर्वेदिक उपचार र प्राकृतिक चिकित्साले मानिसलाई तनावमुक्त गर्न, शरीरिलाई आराम दिन र मनलाई शान्त बनाउन मद्दत गर्दछ । यसले समग्र रूपमा समाजको उत्पादकता र जीवनस्तरमा पनि सुधार ल्याउछ ।   वेलनेस पर्यटनले मानिसहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ । आयुर्वेदिक उपचार, योग, र ध्यानले तनाव, अनिद्रा र मांसपेशी दुखाईजस्ता समस्याको समाधान गर्छ । यसले नयाँ स्वास्थ्य चुनौतीजस्तै नेकटेक (टेक्नोलोजी प्रयोगबाट हुने गर्धन दुखाई)को समाधानमा पनि मद्दत गर्छ । स्पाले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य दुबैका लागि धेरै लाभ प्रदान गर्दछ । शारीरिक रूपमा यसले तनाव कम गर्न, रक्तसञ्चार सुधार गर्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ । मानसिक रूपमा, स्पाले विश्राम अनुभूति दिलाउने, चिन्ता र डिप्रेसन घटाउने तथा समग्र जीवन सन्तुलन बढाउने काम गर्छ ।  विश्वभर मानसिक स्वास्थ्य समस्याको वृद्धि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा र तीव्र गतिमा बदलिँदो जीवनशैलीले वेलनेस पर्यटनप्रतिको माग उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । पर्यटक यात्रा गर्दासमेत तनाव घटाउने र आफ्नो समग्र स्वास्थ्य सुधार गर्ने उपायको खोजीमा हुन्छन् । यस प्रवृत्तिले स्पा उपचार, योग रिट्रिट र अन्य समग्र अभ्यासलाई झन् लोकप्रिय बनाएको छ । मानिसहरू अब वेलनेसलाई केबल उपचारको रूपमा नभई जीवनशैलीको अङ्ग बनाउँदैछन् । वेलनेसले शरीर र मनप्रतिको सजगता बढाउने, खानेकुरामा रुची जगाउने, मध्यमस्तरको तनाव र व्यायामको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्ने हुँदा यो हाम्रो जीवनशैलीको नियमित भागको रूपमा रहेको छ ।  शारीरिक तन्दुरुस्ती : मसाज, तातोपानीजस्ता स्पा उपचारले मांसपेशीमा भएको तनाव हटाउन, दीर्घकालीन पीडा कम गर्न र जोर्नीहरूको गतिशीलता सुधार गर्न सहयोग गर्छन् । तातोपानी स्नान, विपरीत तापक्रमको पानी र मसाजले रक्तसञ्चार बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । यसबाट शरीरभरी अक्सिजन र पोषक तत्व राम्रोसँग आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्दछ । स्पा उपचारले शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ, समग्र स्वास्थ्य सुदृढ गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन सहयोगी हुन्छ । विशेषगरी मसाजजस्ता स्पा उपचारले मानसिक तनाव घटाएर विश्राम अनुभूति दिलाउँछ । निद्राको गुणस्तर र बानीमा सुधार पनि ल्याउँछ । स्पा उपचारले छालाको स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग गर्छन्, जसले छालालाई उज्यालो, मृदु र आकर्षक बनाउँछ ।  मानसिक स्वस्थता : मसाज, अरोमाथेरापीजस्ता स्पा उपचारले तनाव हर्मोनको मात्रा घटाउँछ र मानसिक शान्ति अनुभूति गराउँछन् । स्पाको शान्त वातावरण र उपचारले मानसिक सन्तुलन कायम राख्न, चिन्ता र डिप्रेसनका लक्षण कम गर्न तथा खुशीको अनुभूति बढाउन सहयोग गर्छ । रक्तसञ्चार सुधार हुने भएकाले स्पा उपचारले मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता र सोच्ने क्षमतालाई बढावा दिन्छ । स्पा उपचारले शरीरमा इन्डोरफिन्स, डोपामाइन/सेरोटोनिनजस्ता ‘सुखद्’ हर्मोनको उत्पादन बढाउँछ, जसले ऊर्जास्तर र ‘मुड’ सुधार गर्न मद्दत गर्छ । स्पामा समय बिताउँदा आत्म–हेरचाहको अनुभूति हुन्छ । यसबाट व्यक्तिले आत्म–सम्मान र आत्मविश्वास बढाउँछ र सकारात्मक आत्म–छविमा सुधार आएको अनुभूति गर्दछ ।  रोजगारी सिर्जना : विश्वका धेरैजसो मुलुकमा वेलनेस पर्यटनको माध्यमबाट राज्यले राम्रो आम्दानी गर्नुको साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना भएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई मात्रै लक्षित गरेको अवस्थामा पनि पर्यटकको वसाइ लम्ब्याउनुको साथै उनीहरुले खर्च गर्ने ठाउँ बन्नसक्छ ।  चुनौतीहरू र समाधान      नेपालमा वेलनेस पर्यटनको विकासमा धेरै चुनौती छन् । यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र स्थानीय समुदायको सहयोग आवश्यक छ । पर्यटन मन्त्रालयले होमस्टे, होटल, र रिसोर्टका लागि मापदण्ड तयार गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्पा र वेलनेस क्षेत्रका लागि मापदण्ड बनाएको छैन । विश्वभर लक्जरी स्पा र होटलमा अत्यधिक माग भए पनि, धेरै नेपाली युवालाई यो उद्योगबारे अझै पर्याप्त जानकारी छैन ।  नेपालमा स्पा र वेलनेस सेवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा केही विकृति विसङ्गति देखिएका छन् । यसले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा असर पर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सिटीइभिटी०ले मसाज थेरापी, योग र सौन्दर्य चिकित्साको प्रशिक्षण दिन सकेको छ । सिटिइभिटीले वेलनेससम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गरी त्यसअनुसार जनशक्ति तयार गर्न सकिएमा रोजगारीको अवसर विस्तार हुनेछ ।  निष्कर्ष नेपालले वेलनेस पर्यटनमा सफल हुन धेरै कदम चाल्न आवश्यक छ । नेपाल र विश्व बजारमा स्पा तथा वेलनेस क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर निकै आकर्षक बन्दै गएका छन् । यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग उच्च छ र तलब पनि प्रतिस्पर्धात्मक छ । नेपालका अधिकांश स्पा व्यवसायी पनि कहिल्यै न कहिल्यै स्पा व्यावसायिक भएरै आफ्नो ‘करिअर’ सुरु गरेका थिए । यो क्षेत्रमा व्यवसायी बन्ने अवसर पनि सजिलो छ, किनभने सीप, अनुभव र लगनशीलताबाट नै यो उद्योगमा सफल हुन सकिन्छ । युवाले स्पा तथा वेलनेसलाई गम्भीर रूपमा लिएर आफ्नो भविष्यको ‘करिअर’को रूपमा हेर्नु आवश्यक छ, किनभने यो क्षेत्रले देशभित्र र विदेशमा उत्कृष्ट रोजगारी र व्यावसायिक सम्भावना प्रदान गर्छ ।  नेपालमा वेलनेस पर्यटनको भविष्य उज्ज्वल छ । यसले न केवल स्वास्थ्य र आराम प्रदान गर्छ, तर यसले नेपालको अर्थतन्त्र र पर्यटन उद्योगलाई पनि बढावा दिन्छ । नेपाललाई वेलनेस पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहयोग आवश्यक छ । यसलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन स्पष्ट नीति, मापदण्ड, तालिम र अनुगमनका लागि यो निर्देशिका अत्यन्त आवश्यक छ । नेपाल सरकारले अन्य पर्यटन क्षेत्रझैँ वेलनेस पर्यटनका लागि छुट्टै निर्देशिका तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  (लेखक सुरेश पुरी नेपाल स्पा तथा वेलनेस सङ्घका अध्यक्ष तथा ट्रांक्विलिटी स्पाका कार्यकारी निर्देशक हुन्)  

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्दछ । साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । धेरै देशहरूले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थाहरूलाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।   दोस्रो विषय निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चित हो । महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । यसैगरी ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।  सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव  २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२-९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भएको छ । यसका लागि उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूलगायत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।  लगानी बाधकको रुपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायीक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।  आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक बिषय हो । हाम्रो व्यवसायीक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको छ । सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुन्छ । प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाउने बित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।   ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।  आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।  नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ ।  बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुन गै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।  यस्तो बेलामा सरकारले बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । तर सन १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च संचालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरि उत्पादन र उपभोग बढाउने बिषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ ।  त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।  ६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।  उद्योगलाई औद्योगिक व्यवशाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरू दश वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनु पर्दछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तैखाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नु पर्दछ । एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार अर्को प्राथमिकता हो । अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्वद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्फत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ ।  ईआईएको अध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र आईईईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । ईआईए र आईईईलाई लगानी रकमसँग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । स्वदेशी काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलीकरण गरी गर्नु पर्दछ । वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ । गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही बर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ ।  माननीय मन्त्रीज्यूले यसअघिको बजेटमा हाम्रो आग्रहमा उक्त व्यवस्था गरे पनि पछि विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा विरोधका कारण पछाडि हट्नुपरेको थियो । यसपटक हामी सरकारसँग यस विषयमा सँगै रहनेछौं र साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच बर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्नेछ । महासंघसंग सबै प्रदेश अधिकांश नगरमा आफ्नो संरचना उपलब्ध रहेको हुँदा सहकार्य उपयुक्त हुन्छ ।  आगामी केही वर्ष एक आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तीमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न 'सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता' कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछौं ।  सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।  निजी क्षेत्रलाई आईसीटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आइसीटी पार्क जस्तै हो । जहाँ कम्पनीहरू गएर आफ्नाे कार्यालय स्थापना गर्नसक्छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरि सूचना प्रविधि उद्यमलाई पूर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन् ।  पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योग डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।  हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।  नेपालको सिमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ बर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरू मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिने अवसर छ ।  भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तरगत प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनस पर्दछ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन ।  यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।   नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोप लगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढि प्रभावित हुनेछ । मूलतः अमेरिकी नीति र चीनको प्रतिकारका बीच अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाव परेको थियो । अब अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक प्रणालीको सूक्ष्म अनुगमन गरी बारम्बार नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।  स्वदेशी सिमेन्ट र छड खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जान उपयुक्त देखिन्छ ।  निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्छ ।  २०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई कम्पनीहरूले १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल भारत बीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं वंगलादेशमा समेत बजार भएको  हुँदा सो अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ ।  विद्युत नेपालका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन श्रृंखलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरे उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।  राजश्व सम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्बद्ध ऐनमा परिमार्जन गरि एकीकृत राजस्व कानुन संहिता लागु गरिनु पर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि रकम सोही कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।  अन्तराष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनु पर्दछ । व्यक्तिगत तर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्ज सहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्दछ । आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दश लाख रुपैया गर्नुपर्छ ।  पछिल्लो समय ज्याला भन्दा मूल्यवृद्धिदर उच्च छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको छ । त्यसैले क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको हो ।  मुल्य अभिवृद्धि कर वहुदर कार्यान्वयन जटिल छ । तर हाम्रो अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ । जस अनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरि प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम दर कायम गर्न सकिन्छ ।  अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका वोर्डर सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी सूचनाको आदान प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु) सम्बन्धी व्यबस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकीकृत गैर कर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउनु पर्दछ ।  समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकृकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकिकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना दोस्रो प्राथमिकता हो । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ । साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडी मुलुक लक्षित निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टसन, खेलकुद, विवाह कार्यक्रम केन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम तत्काल सकारात्मक नतिजा दिने योजना हुन । महासंघको आग्रहमा माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र सहयोगमा गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगका अधिकांश सुझावको कार्यान्वयनले नयाँ चरणको सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राखेको मन्तव्य ।)

बहाना बनाउने हो भने त तर्कहरु धेरै गर्न सकिएला । तर यथार्थमा जिउने, देशलाई माया गर्ने र स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने हो भने अवसरहरू यहीँ पनि छन् । हिजोआज विदेशका राम्रा अवसरहरू त्यागेर स्वदेशमै केही गर्न तम्सिएकाहरु नभएका पनि होइनन् । त्यो जमात बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित देशहरुले गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरेका आप्रवासीहरुलाई लेखेट्न थालेपछि विदेशमा रहेकाहरुले पक्कै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । विदेशमा विभिन्न खालका बसोबास अनुमतिपत्र आदि जे भने पनि ती देशहरु हाम्रा होइनन् । कहिल्यै हुँदैनन् पनि । उनीहरुले कालान्तरमा जस्ता पनि निर्णयहरु लिन सक्छन् । जो अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिइरहेका छन् । त्यस्ता निर्णयहरु वा आउनसक्ने नयाँ प्रावधानहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको आजको भनिएको सुख क्षणभरमा दुःखमा परिणत गराउन पनि सक्छ ।  त्यसकारण जति नै दुःख र सङ्घर्ष भए पनि स्वदेशमै भविष्य खोज्नु आजका युवाको दायित्व हो । आजको आधुनिक शिक्षादीक्षाले सुसज्जित युवाहरूले शिक्षाको उज्यालो ज्योतिको प्रकाशले देशमै भविष्य देख्नुपर्छ र खोज्नुपर्छ । भएका तमाम अप्ठेरा र चुनौतीहरू सम्हालेर आफ्नै देशमा गरिने सङ्घर्षले व्यक्ति मात्रै बन्दैन, देश पनि बन्छ । कुनै बेला आजको चीनमा ४० करोडभन्दा बढी मानिस भोकमरीग्रस्त थिए । उनीहरुले एक छाक खाएर पनि आफ्ना देश बनाएका हुन् भनेर आज पनि पढिन्छ । सन् १९७८ देखि देङ स्याओ पिङले चीनमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेका हुन् । देशलाई क्रमशः उदार, व्यापार व्यवसाय एवं निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक व्यवस्थातिर लगेका हुन् । आजको चीनले आफूलाई विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र (१९ ट्रिलियन डलरको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन) बनाएको छ । एक अर्ब  ४० करोड बढी चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय आज १३ हजार ७०० डलर पुगिसकेको छ । त्यो सबै कुरा स्वदेश बनाउन नै युवाहरु लागिपरेबाट सम्भव भएको हो । आजका दिनमा चिनियाँहरु स्वदेशमै बस्न रुचाउँछन् । स्वदेशमै अनेक अवसर खोज्छन् । व्यापारमार्फत विश्वव्यापी पहुँच र प्रभाव बढाएका छन् । तर नेपाली युवाहरु भने अनेक बहानामा विदेश नै पलायन हुन लालायित छन् । पलायन यसरी बढ्दो छ कि धेरै त नर्फकिने मनसायले विदेश गइरहेका छन् । उतै घरजम गर्ने सपना देखिन्छन् । जुन नेपाली समाजको अहिलेको विकराल पीडा हो । तसर्थ, नेपाली युवायुवतीको सोच र सपना बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । उनीहरुले आफ्ना शिक्षादीक्षा र पाखुरा स्वदेशकै लागि समर्पण गर्ने बेला आएको छ ।  विक्रम संवत् २०७८ को जनगणना र मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर अघिल्लो वर्ष नेकपा ९एमाले०ले गरेको पैदल यात्रामा पहाडबाट बसाइँसराइ अत्यधिक बढेको कुरा आएको थियो । फलस्वरुप नेपाली मिडियामा बसाइँसराइ विशेष सघन बहसहरु भए । विकासको सन्तुलन र जनताको आकाङ्क्षा बुझन् सो बहस सान्दर्भिक हो । तर समकालीन नेपालमा बसाइँसराइभन्दा बढी देशै छोडेर विदेसिनेहरुले पीडा दिएको समय हो ।  देशमा रोजगारी छैन । कानुनको सर्वोपरि कार्यान्वयन पनि छैन । सिस्टम बसेको छैन । झमेलाहरू छन् । हो सबै छन् । तर उद्यम व्यवसाय गर्न, आफ्नो सोचको कार्यान्वयन गर्न र राज्यलाई त्यसतर्फ घच्घच्याउन त हाम्रो कानुनहरू बाधक छैन । सबैले उद्यम व्यवसाय गर्न पाउने, लेख्न बोल्न पाउने, आफ्ना आवश्यकता र माग राज्यसँग राख्न पाउने अधिकार युवाहरूसँग छन् । नमिलेका कुराहरू मिलाउन सकिन्छ । युवाहरूका चाहना र आवश्यकताअनुसारका कानुन बनाउन सकिन्छ । बजेटमार्फत युवामैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ । तर यी सबै विकल्पहरू त्यागेर विदेशको सुखलाई सपना बनाउनु राम्रो हुँदै होइन ।   वास्तवमा अहिले त्यसरी विदेसिएकाहरुमध्ये युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया गएकाहरू सदाका लागि उतै बसोबास गर्ने गरी अन्तरदेशीय अघोषित बसाँइसराइ गरिरहेका देखिन्छन् । देशभित्रैबाट अर्को कुनै ठाउँमा बसाइँसराइ बढ्नु आजको आधुनिक समयमा सामान्य हो तर विदेशमा पलायन हुनुले दीर्घकालीन असर पार्दछ । यो सब अवस्था कसले निम्त्यायो ? विकासमा हामी किन पछि पर्यौँ ?  रोजगारी सिर्जनामा हामी किन पछि पर्यौँ ? हामीलाई कसले रोक्यो ती काम गर्न ? अब ती कुरामा पनि बहसको खाँचो त छ । अन्यथा आगामी दिनहरुमा हाम्रा सारा युवाहरू विदेसिने छन्, जसलाई रोक्न सकिने छैन । अनि युवाहरू नै नभएपछि हुन्छ विकास कसरी ? फेरि त्यो विकास कसका लागि ? युवाहरु नै नभएपछि उपभोक्तामा माग कसरी बढ्छ ? बजार कसरी चलायमान हुन्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? सबै कुरा जनसङ्ख्याले, उपभोग बढाउने उमेरले निर्धारण गर्ने हो । बुढ्यौली भनेको जीवन बिसाउने तयारीको उमेर हो । बालबच्चाहरु भनेका शारीरिक रुपमा परिपक्व नभएका काँचा माटो सरह हुन् । त्यसकारण देशको विकासका लागि पढेलेखेका, सीप र दक्षताले योग्य, प्राविधिक युवाहरूबाट हुने हो । तिनै बाहिरिएपछि देशको आकर्षण हराउनु स्वाभाविक हो ।  हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा करिब पाँच लाख युवा आइरहेका हुन्छन् । तीमध्ये साढे तीन लाखजसो बर्सेनि बाहिरिँदै गरेको नमीठो तथ्याङ्क पनि आउने गर्छ । अर्थात् श्रम बजारमा आउने सबैजसो युवाहरूले नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । सरकारले आवश्यक चिन्ता प्रकट गरेर युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र अभियान चलाउन सकेको छैन । आम युवाहरू देशमा केही नदेख्ने तर विदेशमा सबै देख्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको अदूरर्शिताले सिर्जना गरेको हो । अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूमा सङ्ख्यात्मक रुपमा नेपालीहरू भारत र चीनपछि तेस्रो–चौथो नम्बरमा आउन थालेका छन् । संसारभरका १०६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । पढ्नका लागि मात्रै अरबौँ पैसा बर्सेनि बाहिरिरहेको अवस्था छ ।  पढ्नका लागि होस् वा पढ्ने बहानामा कमाउनका लागि होस् युवायुवतीहरु अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, युरोप, जपान, कोरिया र खाडी मुलुकहरुलगायत संसारभर पुगिसकेका छन् । यसरी संसारभर काम र दाम, सुखभोगको खोजीमा निस्किएका युवायुवतीले स्वदेशलाई नै अँध्यारो बनाएका छन् । मुलुकमा करिब काम गर्नसक्ने सार्मथ्य राख्ने युवाहरू रिक्तिएको अवस्था छ । तर सरकारसँग युवाहरूको पलायन रोक्ने कार्यक्रमहरु छैनन् । त्यसकारण आउँदै गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजटे युवामैत्री हुनुपर्छ । त्यसले युवाहरुको रोजगारी र उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अर्थात् आगामी बजेट विकासका ठूलाठूला परियोजनाहरुलाई भन्दा युवा जनशक्ति व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्नेगरी ल्याइँदा राम्रो हुन्छ ।  अन्यथा भएभरका युवायुवतीहरू विदेश पलायन भइरहँदा नेपालको आधुनिक विकास ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भन्ने जस्तो हुन्छ । पछिल्लो २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्नसक्ने युवाहरूको जनसङ्ख्या छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको २०७८ सालको जनगणना विवरणअनुसार मुलुकमा अहिले ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसको जनघनत्व रहेको छ । त्यो समूह भनेको काम गर्नसक्ने युवा बाहुल्य उमेर समूह हो । तर विडम्बना त्यही उमेर समूहभित्रका धेरैजसो विदेसिएको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले देश नबन्नुका कारण युवा शक्ति बाहिरिनुले पनि हो भन्ने तथ्य राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । यो देश बन्न र बनाउनका लागि काम गर्न सक्ने जल्दाबल्दा युवाशक्ति र पुँजीको अपरिहार्यता छ । त्यसपछि आवश्यक योजना, प्रविधि र सीप तथा स्रोतको आवश्यक हो । उनीहरुलाई कसरी देशमै अड्याउने, कसरी काम दिने, कसरी रोजगार एवं सीपमूलक बनाउने सम्बन्धमा ठोस योजनासहितको कार्यक्रम तथा बजेट सरकारले ल्याउन जरुरी छ ।  अबको ३२ वर्ष नेपालको जानसाङ्ख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने अवस्था छ । वयस्कहरुले बर्चस्वको अवस्था देशका लागि लाभप्रद हुनसक्छ । राजनीति गर्नेहरूले युवा शक्तिको मर्म अहिले पनि बुझेनन् भने अब ३२ वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्याको घनत्व बुढाहरूले हड्पनेछन् । अनि त नेपाल विकास नभई बुढो हुनेछ । त्यसैले अहिले नै  दीर्घकालीन सोच राख्न जरुरी छ । रिसव गौतम/ रासस (लेखक आर्थिक विषयमा कलम चलाउने गर्छन्)