विचार

नेपालमा ४ प्रकृतिका ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी दुई र लघुुबीमा कम्पनी ७ वटा (जीवन ३ र निर्जीवन ४ वटा) छन् । सबै प्रकारका बीमा कम्पनीको कार्यक्षेत्र बीमा नियमावलीले स्पष्ट तोकेको छ भने कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी व्यवसायअनुसार छुट्याइएको छ । जीवन बीमा गर्नु भनेको लगानीका साथै जोखिम बहन पनि हो भने निर्जीवन बीमाले सम्पत्तिको सुरक्षामा सहयोग गर्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले जीवन र निर्जीवन बीमाले गरेका बीमाहरूको पुनः बीमा गरेर कम्पनीहरूको व्यवसायलाई सुरक्षित र जोखिमरहित बनाउन देश र विदेशमा साझेदारी गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा बीमाको पहुँच बढ्दै गएको छ । राज्यले दिएका सहुलियत र चेतना वृद्धिका कारण बीमाको पहुँच वृद्धि सम्भव भएको हो । चेतना वृद्धिकै कारण देशका कुना-कुनामा बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय फैलाउन सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा (म्यादी, आवधिक, वैदेशिक रोजगारी र अन्यसमेत) को पहुँच ४२.९२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । तर, अझै पनि ५७.१ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचबाहिरै छन् । यसले बीमाको सम्भावना अझै धेरै रहेको देखाउँछ । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको विकास र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ‘दोस्रो रणनीतिक योजना २०२३-२०२७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बीमाको पहुँच वृद्धि, कम्पनीमा सुशासन तथा अर्थतन्त्र वृद्धिमा यिस क्षेत्रको भूमिकालाई रणनीतिक योजनाले महत्त्वका साथ उठाएको छ । शिथिल अर्थतन्त्रको प्रभाव पछिल्लो समयमा मुलुुकमा देखिको आर्थिक शिथिलताबाट यो क्षेत्र पनि अछुतो छैन । कम्पनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने मुद्दती निक्षेप (एफडी) को ब्याजदर घट्दै गएको छ । ब्याजदर घट्दा बीमा क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल दुुवै घटिरहेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि बजारमा आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ । अधिक तरलताका कारण वित्तीय संस्थाले थप निक्षेप लिन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । ऋणको ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको छ र लामो समयसम्म सस्तोमा ऋण पाउने अवस्था बनेको छ । यद्यपि ऋण अत्यन्तै कम गइरहेको छ । मानिसहरूको क्रयशक्ति न्यून भएका कारण ऋण कम हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । ऋण बढेको खण्डमा बजारमा पैसा जान्छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । लगानी बढेपछि थप रोजगारी सिर्जना हुुन्छ र मानिसहरूको खल्तीमा पैसा आउँछ । खल्तीमा पैसा भएपछि मानिसहरू खर्च गर्न उत्साहित हुन्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउँछ । बीमा क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रकै एक पाटो हो । बजारमा माग नबढ्दा बीमाक्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुुगेको छ । यद्यपि पछिल्लो तथ्यांकले बीमा व्यवसाय बढेकै देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारी र म्यादी बीमालाई छोड्दा पनि समग्रमा बीमा व्यवसायको वृद्धि देखिन्छ । म्यादी, लघु म्यादी, वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेखसहित करिब ४३ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आउनुु बीमा व्यवसाय वृद्धि भएको संकेत हो । पछिल्लो समय बीमालेख समर्पण (सरेन्डर) गर्ने क्रम र मात्रा (भोल्युम) बढेकाले चुनौती थपिएको छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्नेको प्रतिशत पनि घटेको देखिन्छ । नवीकरण गराउनकै लागि संस्थाहरूले विभिन्न पुनरुत्थान कार्यक्रम (रिभाइभल स्किम) चलाइरहेका छन् । अहिले आएका चुनौतीले नयाँ व्यापारमा केही न केही संकुचन ल्याएको छ । तर, नवीकरण नगर्ने र सरेन्डर गर्नेको संख्या बढ्नुुले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र देखाउँछ । बैंकको ब्याजदर बढ्यो भने बीमामा सरेन्डर गर्ने क्रम बढ्छ किनभने बीमामा गरेको लगानी झिकेर बढी ब्याज आउनेतिर मानिसहरूले पैसा राख्ने गरेको पाइन्छ । यो बेला ऋण लिने पनि बढेका हुन्छन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बीमा कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ । तर, मानिसहरूले आफूसँग भएको पैसा कि त लगानी गर्छन् कि त वित्तीय संस्थामा बचत गर्छन् । बीमा भनेको बचत पनि हो । तर, बचतका रूपमा राखिने निक्षेपको ब्याजदर सस्तिँदा मानिसहरू पैसा के गर्ने भनेर अल्मलिएका छन् । त्यस्तै, पुँजीबजारमा आएको उतारचढावले पनि मानिसहरू केही आत्तिएको देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । बीमामा गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ । संस्थागत रूपमा बीमा कम्पनीले गरेको लगानीको प्रतिफल अहिले कम आउला । तर, अहिलेसम्म गरेको लगानीको पोर्टफोलियो मिसिएर औसत (एभरेजिङ) गर्दा हाल प्राप्त गरिरहेको भन्दा बढी प्रतिफल आगामी दिनमा पाउने अवस्था बन्छ । बीमा गर्दा जोखिम वहन हुनुका साथै केही बचत पनि हुने भएकाले बुझेका मानिसहरू बीमा गर्न प्रेरित हुन्छन् । बीमा र ब्याजदर बैंकको ब्याजदर कम हुँदा बीमा गर्ने बढ्छन् । तर, उनीहरूको अपेक्षाअनुसार बीमा कम्पनीले सेवा दिन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने मुख्य चुनौती हुन्छ किनभने बीमाको सबैभन्दा बढी लगानी मुद्दती निक्षेपमा हुन्छ । सामान्यतः मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम भएका बेला वित्तीय संस्था अधिक तरल अवस्थामा हुने भएकाले थप निक्षेप लिन खासै इच्छुक हुँदैनन् । पहिले ऋणको ब्याजदर ज्यादै बढ्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर १.५ प्रतिशत थियो । पछि १ प्रतिशतमा आयो । कर्जाको ब्याजदर नै एकल विन्दुमा आएपछि संस्थागत निक्षेपलाई दिइने ब्याजदर र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई दिइने व्याजदरमा भिन्नता नहुुनुुपर्ने थियो । तर, नेपालमा फरक बनाइएको छ । बीमा कम्पनीहरूको मुख्य लगानी बैंकको मुद्दती निक्षेपमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपलाई संस्थागत र व्यक्तिगत भनेर छुुट्याइनु न्यायोचित होइन र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ किनभने छरिएर रहेको पुँजीलाई संस्थागत च्यानलभित्र ल्याउने काम बीमा कम्पनीहरूले गरेका छन् । बीमा कम्पनीमा सामान्यतः ६ प्रतिशत बोनस दरको हिसाब भइरहेको हुन्छ । त्यसैले बीमालाई दोहोरो मारमा पर्ने गरी राख्नु हुँदैन । जीवन बीमामा करको असर जीवन बीमाको कर गणना गर्ने विधिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीले सुुरुकै नाफामा कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत तिर्छन् । बीमाशुल्क (प्रिमियम) का रूपमा आएको रकमलाई लगानी गरेपछि आएको प्रतिफललाई आयका रूपमा गणना गरिन्छ । तर, बिमितलाई बीमाबापत दिइने रकम र दाबी (क्लेम) बापत दिइने रकमलाई कर गणना राखिँदैन, जबकि विकसित मुुलुकमा समायोजन गर्न दिइन्छ । नेपालमा भने करले आयलाई मात्र चिनेका कारण जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई असर परिरहेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ०८०/८१ मा ५३ प्रतिशतसम्म अर्थात् दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष तिर्नुपर्ने ३० प्रतिशत भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने करको प्रभाव जीवन बीमा कोषमा पर्ने गरेको छ । सही हिसाबले गणना गर्ने विधि भएको भए जीवन बीमा कोषमा रकम थप हुन्थ्यो । बीमा कोष बढ्नु भनेको बीमालेख खरिद गर्नेको हित हुनु हो । बीमा कोषको ९० प्रतिशत प्रतिफल बीमालेख खरिदकर्तालाई जान्छ र १० प्रतिशत मात्र सेयरधनीलाई जान्छ । यसलाई नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल स्रोतको कमी भएको मुलुक हो । राज्यले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अगाडि सारेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षामा कति जोडिएका छन् त ? यसमा धेरैलाई जोड्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षामा बीमाले केही हदसम्म सहयोग गरेको छ । राज्य आफैंले गर्नुपर्ने काम जनताले बीमामार्फत सेवा दिएका छन् । बीमाको पहुँच बढाउन राज्यको भूमिका ४३ प्रतिशतमा बीमाको पहुुँच पुगेको भनिए पनि यथार्थ (कोर) मा १७÷१८ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगारी, लघु र म्यादी बीमालाई जोड्दा ठुलो हिस्सा देखिएको हो । यद्यपि केही वर्ष अगाडिसम्म न्यून रहेको बीमाको पहुँच वृद्धि भएको छ, त्यो सबै पक्ष आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भएकाले सम्भव भएको हो । बीमाको पहुँच बढाउन राज्यले दिँदै आएको प्रिमियमबापत ४० हजारसम्मको कर छुटलाई बढाएर न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्छ । यसले बीमाको विस्तार बढ्नुका साथै राज्यले दिन नसकेको ‘कभरेज’ बीमा मार्फत हुन्छ । जनताले आफ्नै खल्तीबाट पैसा तिरेर सुरक्षित भइरहेको हुन्छ । कारोबार बढेपछि राज्यले पनि कर्पाेरेट कर पाउँछ । बीमा बजार बढ्यो भने राज्यलाई नै फाइदा हुने हो । बीमा बजारमा वित्तीय औजारको पनि आवश्यकता छ । जीवन बीमा कम्पनीले १५ देखि २० वर्षको बचत योजना ल्याएका हुन्छन् । तर, कम्पनीहरूसँग सम्पत्ति आर्जन गरेर लगानी गर्नलाई कुनै औजार छैन । ‘इक्विटी मार्केट’ केही मात्रामा भए पनि सबै पैसा त्यहाँ राख्न सकिँदैन । राज्यको पुँजीगत खर्च भएन, उत्पादन क्षेत्रमा पैसा गएन, अरू क्षेत्रको पैसा पनि प्रविधि क्षेत्रमा गएन भनिरहेको अवस्था छ । बीमा क्षेत्रलाई विभिन्न ऋण (बन्ड) को खाँचो छ । बीमा क्षेत्रले नियमित नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) हुने र आगामी दिनमा इक्विटीमा परिवर्तन गर्न सकिने हाइब्रिड वित्तीय औजारको आवश्यकता छ । यसले राज्यका पूर्वाधार पनि बन्छन् भने बीमा कम्पनीहरूलाई वित्तीय औजारको अवसर पनि प्राप्त हुुन्छ । बीमा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र आवश्यक सहजीकरण गर्न राज्य जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुुपर्छ । नियामकले आ–आफ्नो पक्षबाट राज्यको आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ र अफ्ठ्यारो परेको ठाउँ खुला गर्न जहिले पनि तयार हुनुुपर्छ । निष्कर्ष बीमाको पहुँच बढाउन र महत्त्व बुझाउन बीमा शिक्षालाई बालबालिकासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालय पाठ्यक्रममा बीमा शिक्षा हुनुपर्छ । राज्यबाटै बीमा किन चाहिन्छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदर ‘डाइनामिक’ हुनुपर्छ । एउटा नीति लागू गरेपछि सधैं निरन्तरता दिएर हुँदैन । संस्थागत निक्षेपको अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । नीति-नियम सधैं स्थिर हुनु हुँदैन । बीमा ऐनमा सहायक कम्पनीबाट लगानी गर्न मिल्ने भएकाले नेपाल लाइफले सहायक कम्पनीमार्फत लगानी विविधीकरण गरिरहेको छ । तर, यस्ता कम्पनीलाई लगाइने करमा पनि हेरफेर गर्नुपर्छ । व्यवसाय प्रवर्धन (प्रमोसन) का लागि केही वर्ष सहज अवस्था बनाउनुपर्छ । दिनानुुदिन प्रविधिको पहुँच बढिरहेको छ । प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमा संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्छ र सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बजार डाइनामिक भएकाले ग्राहकले सेवा पनि त्यहीअनुसारको खोजी गर्छन् । निश्चित अवधि पुगेपछि सरेन्डर किन भइरहेको छ । सरेन्डर गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि अरू कुनै कारण छन् खोजीकै विषय छ । यद्यपि सरेन्डर कम गर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कहिलेकाहीं बिमितले नबुझेरै सरेन्डर गरेको हुन सक्छ । बीमालेख सरेन्डर गरिरहँदा बिमितलाई भोलि त्यही मूल्यमा बीमालेख पाइँदैन भन्ने बुुझाउनुु आवश्यक छ । बीमालेख बिक्री गर्दा नै बीमा कम्पनीले यस्ता विषय बुझाउनुपर्छ । कुनै ‘लुपहोल’ का कारण बिमितलाई असर पर्ने र संस्थालाई फाइदा हुने परिस्थिति बन्नुु हुँदैन । बिमित र कम्पनीलाई असर पुर्‍याउने नीति बनाइनु हुँदैन । (पराजुली नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा जीवन बिमक संघ नेपालका उपाध्यक्ष हुन् । अर्थचित्रबाट)

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीयको काम गर्छ । विगतको दाँजोमा नियमन वा सुपरीवेक्षण विधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । जे-जस्ता परिवर्तन भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ । जसका लागि बैंकरहरूले धेरै ठूलो सहयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न कठघरमा पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई अत्यन्तै बलियो र स्थिर कामय राख्न सफल भएको छ । सन् २००७/०८ को ग्लोबल फाइनान्स क्राइसिसका बाछिटा नेपालमा परेका थिए । सन् २०१५ को भयावह भूकम्पसँग जुध्नुपर्‍यो । देशभित्रको लागि त्यो ठूलो घटना थियो । साथै विश्वव्यापी कोरोना महमारीसँग रूपमा हामीले जुध्नुपर्‍यो । महामारीबाट कसरी बाहिर आउने ? कसरी बाँच्न सकिएला ? व्यवसायीहरूलाई कसरी बचाउन सकिएला ? बैंकहरूलाई कसरी टिकाउन सकिएला ? भन्ने चिन्ताको विषय थियो । ठूलो चुनौतिकाबीच सन् २०२० देखि २०२२ सम्म उक्त समस्यासँग जुध्नुपर्‍यो । त्यसबाट जोगिन राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा विभिन्न गतिविधि गर्‍यो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा ती चरणहरू सुसंगत छन् । लगत्तै पुनःसप्लाइ चेनको समस्या, भौगोलिक राजनीतिक समस्या झेल्नुपरेको छ । त्यसको असर पनि परेको देखिन्छ । ५०औं वर्ष लगाएर ग्लोबलाइजेशनको अन्तर्राष्ट्रिय फाइदा लिने अवस्थामा पुगेका थियौं । तर, एक किसिमको स्लोबलाइजेशन हुन पुग्यो । भौगोलिक आर्थिक असरको सिकार बन्न पुग्यौं । फलस्वरूप विश्वका धेरै मुलुकहरू ग्लोबलाइजेशन फाइदाबाट बिमुक हुनुपर्ने अवस्था आयो । भोलि के कुरा निश्चित छ भनेर खोज्यौं भने अनिश्चिततामात्रै देखिन्छ । त्यसकारण हामी बाँच्ने र बचाउने, योजना बनाउने, काम गर्ने विषयमा प्रशस्त चुनौती छन् । यी चुनौतीको सामना दिनप्रतिदिन गर्नुपरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । र, यसको संवेदनशीलता सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति नियम, निर्देशन, सुधारका योजना बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने र बिस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हुन्छ । वित्तीय स्थायित्व गरी समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्छ । वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रलाई हामीले गर्व गर्नुपर्छ । किनभने कयौं उतारचढावका बीचमा पनि बैंकिङ क्षेत्र स्थिर छ । ग्राहकहरू सुरक्षित छन्, निक्षेपकर्ताहरू सुरक्षित छन् । राष्ट्र बैंकबाट नियमन भइरहेका संस्थामा निक्षेपकर्तामाथि जोखिम देखिँदैन, अहिलेसम्म देखिएका पनि छैनन् । किनकि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नै राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनहरू ल्याएको हुन्छ । फाइदा आफ्नो ठाउँमा भएपनि बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शी छ । केही ठाउँमा समस्या रहेका हामीले महसुस गरिरहेका छौं, समस्या नदेखिएका होइनन् । पछिल्लो दिनमा बाह्य कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । बैंकहरूका वित्तीय सूचक हेर्दा क्यापिटल पर्याप्त छ, तरलता अत्यन्तै राम्रो छ । एनपीएमा केही दबाब परिरहेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न प्रोभिजिनका व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको मात्रै हो । लाभांश धेरै खान्छन् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन धेरै राख्न लगाएको आरोप पनि सुनियो । यो आरोप बिल्कुलै होइन । यसको गलत छाप नपरोस् । बैंकलाई बचाउनका लागि गरिएको प्रयास हो । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नउठेको ब्याज मात्रै अर्बाैं रुपैयाँ पुगेको छ । हामीले प्रोभिजन नगराएको भए अर्काे वर्षदेखि बैंक खोज्न जानुपर्थ्यो। अहिले पनि कुनै बैंकले २६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लाभांश घटाउनु थियो भने त्यसलाई प्रोभिजन गराएर ५ प्रतिशत वा शून्यमा झार्न लगाउँथयो होला नि ! नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भेराइटी अफ बैंक छन् । कुनै बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश दिइरहेका छन् भने कुनै बैंकको शून्य लाभांश छ । त्यसकारण प्रोफिटालिटी वा लाभांश राष्ट्र बैंकका कारण होइन, बैंकको आफ्नो काम कारवाही, इफिसेन्सीका कारण घटेको हो । इफिसेन्स बैंकलाई अहिले पनि समस्या छैन । कर्जा दिँदा वा कर्जा प्रोसेसिङ गर्दा ख्याल गर्ने बैंकलाई कठिन अवस्थाम पनि केही समस्या परेको छैन । रेमिट्यान्सलाई धन्यवाद छ । अहिले रिकभरीमा समस्या छ, ब्याज उठाउन सकिएको छैन । तर, यही बेलामा पर्याप्त तरलता छ । जबकि यस्तो अवस्थामा रिकभरी नभएर सामान्यतया तरलताको समस्या हुन्थ्यो । नेपाली दाजुभाई बाहिर बसेर मारामार रेमिट्यान्स पठाइदिनु भएका कारण तरलताको समस्या छैन । केही समस्या छन् भने ती पनि सुखद समस्या भन्नुपर्छ । किनभने हामीसँग प्रशस्त तरलता छ । बाह्य क्षेत्र बलियो छ । कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न भएको छ । कन्ट्री रेटिङमा यतिकै डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ दिएको होइन । यी सबै विषयलाई आधार मानेर दिएको हो । त्यसैले धेरै दुख मान्नु पर्ने ठाउँ छैन, भलै चुनौती छन् । बैंकरका लागि रिकभरीको निकै चुनौती छ । बैंकरहरूका लागि साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धि चुनौती छ । प्रविधिको विकाससँगै अनुसरण भइरहेको छ । यस शिलशिलामा आउन सक्ने साइबरसम्बन्धि जोखिम र चुनौती दुवै छन् । सामान्यतया बैंकलाई जोखिम वा चुनौती भनेको रेगुलेटरी कम्प्ल्यान्समा हुने गर्छ । बैंकहरू कम्पल्यान्समा निकै सशक्त छन् । राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पनि कडा नै छन् । जस्तो कम्प्लायन्सअफिसर अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा पनि धेरै ठूलो समस्या छैन । जे-जति बैंकिङ प्रणालीभित्र भइरहेका छन्, यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । केही अपडेट र रिफर्म हुन्छन् । बीआइएसजस्ता संस्थाले नियमित अध्ययन अनुसन्धान गरेर संसारभर नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गर्छन् । हामीले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती प्रडक्ट प्रयोग गर्छाैं । त्यसैले नीति अस्थिर भएर समस्या आएको भने होइन । पोलीसी प्रेडिक्ट्याबिलिटी हुनुपर्छ । एउटै नीति सधैं रहन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले सधैंभरि पोलिसी रेट ५ प्रतिशत र मुद्रास्फिति १० प्रतिशत राख्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कता जान्छ ? मुद्रास्फिति २ प्रतिशतमा झर्‍यो भने पोलिसी रेट ५ प्रतिशतमै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण परिस्थितिका आधारमा नीति परिवर्तन हुन्छन् । तर, त्यो परिस्थितिका आधारमा नीति परिर्तन भएका छन् कि छैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । अर्थात् अनुमानयोग्य नीति छन् कि छैनन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो । बजार कता जाँदा नीति कता जान्छ ? मुद्रास्फिति कति हुँदा नीति कहाँ जान्छ ? रिजर्भको अवस्था के हुँदा नीति के हुन्छ ? यी सबै विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । सधैं एउटै रेट एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण पनि एनालाइसिस गर्ने टिमको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा नजान्ने कोही छैनन् । तर, आफ्नो काम गर्न जान्ने मान्छे कमै छन् । बैंकिङ प्रणालीलाई केही वर्षदेखि बाह्य थ्रेट आएकै हो । ऋण नतिरेपनि हुन्छ भन्ने किसिमका अराजक गतिविधिबाट बैंकरहरूलाई अनावश्यक रूपमा दबाब पर्‍यो । तल्लो तह वा शाखाबाट काम गर्ने बैंकरका लागि निकै गाह्रो भयो । त्यसको असर बैंकरको मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको देखिन्छ । बैंकले नाफा कमाउन हुँदैन भन्ने विषय पनि उठेका देखिन्छन् । मिनिमम नाफा बैंकलाई आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं । किनभने वित्तीय स्थायित्व, बैंक दीगो, क्यापिटल रिजर्भेसनका लागि नाफा आवश्यक छ । त्यसले बैंकको आधार पनि राम्रो हुन्छ । बैंकको रिटर्न एउटा लेभलमा रहनुपर्छ । अहिले पनि रिटर्नं अफ इक्विटी ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भलै यो रिटर्न संकुचित हो । समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा स्वाभाविक पनि हो । केही साथीहरूसँग बुझ्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको सुनिन्छ । बैंकको कर्जा सेटलमेन्ट हुन थालेको छ । फलस्वरूप अबका दिनमा बैंकका लागि सहज अवस्था आउन सक्छ । आफ्नै थालमा प्रोभिजिन गरिएको हो, बाहिर गरिएको होइन । त्यो प्रोभिजन भोलिका दिनमा रिभर्स हुन्छ । कतिपयलाई बीचमा लिएको ऋणको दबाब छ । त्यसको ब्याज तिर्नै पर्‍यो । रिजर्भ पनि राख्नै पर्‍यो । जसले गर्दा प्रोफिटालिटी र रिटर्नमा असर परेको देखिन्छ । त्यो पनि केही समयमा रिभर्स हुन्छ । रिडम्सन भइसकेपछि रिभर्स हुन्छ । त्यो जाने कहीं पनि होइन । संस्थाको ब्यालेन्ससिटभित्रैको आइटम हो । यी सबै विषयले बैंकलाई डुब्नबाट बचाएको हो । यो नै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसकारण पनि हामीले अप्ठ्यारो अवस्थामा सहनु पनि पर्छ । कोभिडमा आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचायौं । त्यति ठूलो सदासयिताका साथ बाँचेको क्षेत्र हो । दिन सधैं अप्ठ्यारा हुँदैनन् ।भोलिको दिनप्रति म एकदमै आशावादी छु । देश सधैं यत्तिकै रहँदैन । क्रियाकलापहरू बढ्छन् । काम केही न केही गर्नुपर्छ । सधैं यत्तिकै बसिरहनु हुँदैन । जब काम हुन्छ, त्यतिबेला बैंकको पैसा चल्न थाल्छ, ऋण चल्न थाल्छ । र, अर्थतन्त्रमा सुस्ती हटेर जान्छ । अब निराशा बोक्ने होइन । हिजो भैंसी बाँधेको ठाउँमा आज गाडी राखिएको छ । गाडी राखिएको भोलिपल्टदेखि निराशा छाएको छ । यस्तो किसिमको निराशा बोक्नु हुँदैन । सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकका प्रत्येक कार्यमा बैंकहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जस्तो कन्सोलिडेसेन्स (मर्जर) । यो सानो काम होइन । ३२ वटा वाणिज्य बैंकलाई २० वटामा झार्नु सानोतिनो काम होइन । कतिपय बैंकलाई आज पनि दबाब छ । कर्मचारीको दबाब, डाउनग्रेडेट क्रेडिटको दबाब । यदि मर्ज नभएको भए बैंक डुबिसक्थे होला । मर्जरले प्रणाली बचाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन सहज रूपमा मानिदिनु भएको छ । यसले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको डिजिटल नीतिलाई पनि बैंकहरूले धेरै सहयोग पुर्‍याएका छन् । बैंकिङ, फिनटेक सबै नमिलेको भए राष्ट्र बैंकले चाहेर मात्रै यो सम्भव हुँदैनथ्यो । म तरकारी बजार पुगेर मात्रै यो सम्भव हुने थिएन । म तरकारी बजार गएको उत्साह बढाउन मात्रै हो । आजको दिनमा कसैको खल्तीमा पर्स बोक्नुपरेको छैन, सबैसँग मोबाइल वालेट छ । ग्रीन फाइनान्सलाई कयौं ठाउँमा चुनौतीका रूपमा लिएर समस्या आएको छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोमोनी जारी गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा उत्साहका साथ वित्तीय साक्षरता भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनका साथै ग्राहक संरक्षणको पनि काम गरिरहेको छ । यसमा पनि बैंकहरूले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । पीडित भयौं भनेर कयौं ठाउँमा गुनासा आइरहेका छन् । हुन त यहाँ ऋण लिने मान्छे पीडित हुने गर्छन् । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् ।)

देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्स सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा औषधी उद्योगहरू खासै थिएनन् । देउराली पाँचौं स्थानमा थियो । अहिले औषधी उत्पादनमा लगानी बढेर उद्योगहरूको संख्या पनि बढेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । १५/२० वर्षदेखि नेपालमा औषधी खपतको ४५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक उत्पादनले धानिरहेको छ । अहिले पनि नेपालमा खपत हुने ५५ प्रतिशत औषधी भारत, चीन, बंगलादेशगायत विभिन्न विकसित मुलुुकहरूबाट आउने गर्छ । औषधी उत्पादनको कच्चा पदार्थ पनि विभिन्न देशबाट आयात गरिन्छ । तर, औषधी उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गर्दा बजारको हिस्सा भने घट्दै गएको छ । औषधी उद्योगहरूको संख्या बढिरहे पनि प्रतिफल लिन भने सकस परिरहेको छ । देउराली-जनताले पनि औषधी उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर, लगानीअनुसारको प्रतिफल पाएको छैन । आममानिसको जीवनसँग जोडिएका औषधी उद्योगहरूका दुःख पनि पर्याप्त छन् । ०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपाल उद्योगमैत्री बन्छ, नेपालले औद्योगिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा तुुषरापात भएको छ । परिवर्तनले दुुई दशक पुुग्दै गर्दा पनि देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाइएन, देश व्यापारमैत्री मात्रै भयो । नेपालमा आयातलाई सहज र उत्पादनलाई अप्ठ्यारो हुने गरी बनाइँदै आएको नीतिमा कुनै सुधार भएन । नीतिगत रूपमै नेपाल व्यापार गरेर मात्रै खाने मुलुक रूपमा विकास भइसकेको छ । एउटै प्रकृतिको विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधी २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्न दिने सरकारले स्वदेशी उत्पादकहरूलाई भने १५-१६ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य पार्छ । उत्पादनकै लागत हेर्ने हो भने पनि विदेशी कम्पनीहरूको भन्दा नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूमा लागत बढी पर्न जान्छ । सबै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको मूल्यदेखि पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबै वस्तुुको मूल्य बढेको छ । तर औषधीको मूल्य भने १२–१५ वर्ष अगाडिदेखि एउटै छ । कच्चा पदार्थको मूल्य र उत्पादन लागत अन्य देशको तुलनामा महँगो छ, अनि औषधीको मूल्य सबैभन्दा सस्तो छ । पुरानै मूूल्य राखेर मात्रै औषधी व्यवस्था विभागले नवीकरण गर्ने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको औषधीको मूल्य सस्तो बनाउन बाध्य पारिन्छ र नेपाली उद्योगलाई प्रणालीगत रूपमै समस्यामा पार्ने गरिएको छ । नेपाली उद्यमीहरूलाई पाइला-पाइलामा अप्ठ्यारो सिर्जना गरिन्छ । तर, औषधी आयात खुरुखुरु गर्न दिइन्छ । नेपाली औषधी उत्पादकहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी कागजातहरू पेस गर्नेदेखि अनेकन झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झाउने गरिन्छ । जस्तै– हरेक कच्चा पदार्थ आयात गर्न हरेक वर्ष नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्छ । हरेक उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्छ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो नियम संसारमा अन्यत्र कहीँ पनि छैन । नयाँ उत्पादनको लाइसेन्स लिन त दुई/तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ नयाँ उत्पादन गर्नुभन्दा त्यसको अनुमति लिन समस्या छ । त्यस्तै, विदेशबाट कुनै प्राविधिक (टेक्निसियन) ल्याएको खण्डमा पाँच वर्षसम्म श्रम स्वीकृतको व्यवस्था छ । तर, श्रम विभागले बढीमा एक वर्ष श्रम स्विकृति दिइनेछ भनेर श्रम नियमावलीमा बनाएको छ । कानुनमा भएको व्याख्याभन्दा खराब नियमावली कसरी बन्छ बुुझिनसक्नु छ । यस्तै अवस्था रहिरहे तीन/चार वर्षमा औषधी उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । बरु आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ । आयात बढाउने र व्यापक राजस्व उठाउने ध्यानमा सरकार छ । औषधी मात्रै होइन अहिले जुनसुकै उद्योग क्षेत्रमा समस्या छ । भाषणमा सबैले उद्योगमैत्री बनाउँछु भन्छन् । तर, व्यवहारमा उद्योगमैत्री वातावरण छैन । नेपालाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान धेरै ढिला भइसकेको छ । नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन नसक्दा नयाँ लगानी गर्न उद्यमी डराइरहेका छन् । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू सबै बदमास हुन्छन्, यिनीहरूले ठगी गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । कानुन पनि त्यही दृष्टिकोणले बनाइन्छ र सबै सरकारी कार्यालयहरूले त्यहीअनुसार काम गर्छन् । सरकारले उद्यमीहरूलाई सानो गल्तीमै जेल लगेर राख्ने कानुन बनाएको छ । सानो गल्तीमै ठुलो सजाय दिने गरेपछि उद्योग चलाउन डराउने भए । नेपालमा उद्योगलाई धेरै नियमन र नियन्त्रण गरिएको छ । औषधीको क्षेत्रमा पनि चाहिनेभन्दा बढी नियमन छ । एकातिर खुला अर्थतन्त्रका कुरा गर्छौं तर, अर्कातिर चलमलाउनै नसक्ने गरी बाँधिदिन्छौं । कुनै नेपाली औषधी उद्योगले नयाँ औषधीको अनुज्ञापत्र लिनै सक्दैन । कि नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा जानुप¥यो होइन भने खुला अर्थतन्त्रका सामान्य सिद्धान्तहरू पनि पालना नगर्ने अवस्था रहनुु हुुँदैन । न हाँस न बकुल्लाको चालले उद्योगधन्दाको विकास हुँदैन । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने हो भने नेपाल औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । तर, औषधीका क्षेत्रमा अहिले भएका नीतिहरू नफेरेसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन । छिमेकी मुलुकहरूमा औषधी उत्पादनका उद्योगको आकारै ठुलो छ भएकाले ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्छन् । तर, नेपालमा ठुला उद्योगलाई फस्टाउन दिइँदैन, सानाले उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् । पहिलो, मुुलुकको अर्थनीति के हो ? बनाउन चाहेको कस्तो हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । संसारका हामीजस्तै मुलुकमा दुई रुपैयाँमा बेचिरहेको वस्तुु नेपालमा एक रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ भन्ने आधार के हो ? यस्तो वातावरणमा नेपालको उद्योगहरूले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नु त परको कुरा भइहाल्यो, नेपालमै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । एउटा उदाहरण हेरौं न, देउराली-जनताको उद्योग टोखा नगरपालिकामा छ । नगरपालिकामा पहिला व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिमा कार्यालय छ, त्यहाँ पनि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । उद्योग विभागले उद्योग दर्ता गर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारले कम्पनी दर्ता गर्छ । औषधी व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति नलिई केही गर्न पाइँदैन । तीन/तीनवटा सरकारी अड्डाबाट दर्ता गरिसकेपछि नगरपालिकामा पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाको रजिस्ट्रेसनकर लिन मात्रै हो । पहिले उद्योगधन्दालाई सम्पत्ति कर लाग्दैन थियो । अहिले नगरपालिकाहरूले सम्पत्ति कर उठाइरहेका छन् । संसारमा धेरैजसो मुलुकले उद्योगधन्दाको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लिँदैनन् । तर, नेपालमा पालिकामार्फत सम्पत्ति कर लिने गरिएको छ । उद्योगलाई सबैतिरबाट नियमन र उद्योगसँग राजस्व मात्रै लिनुुपर्छ भन्ने सोचले उद्योगहरू संकटमा पर्दै गएका हुन् । अहिले धेरै औषधी उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा चलिरहेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहे तीन/चार वर्षमा औषधी उद्योगहरू हराउँदै जान सक्छन् । नेपालमै उद्योग खोलेर काम गर्छु भन्नेहरूलाई उचित वातावरण छैन । बरु आयात गर्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइएको छ । आयात बढाउने र व्यापक राजस्व उठाउने ध्यानमा सरकार छ । यसले दीर्घकालमा नेपालमा उद्योगहरूको क्षमतामा ह्रास पुर्‍याउँछ र उद्योगमैत्री वातावरण अभावमा वैदेशिक लगानी पनि रोकिन्छ । नेपालमै भएका युवाहरू उद्योगमा लगानी गर्ने आँट गर्दैनन् । मुलुुकमा कुनै आशा/भविष्य नदेखेपछि विभिन्न कारण देखाएर युुवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा अवसरहरू नभएको होइन तर, अवसरहरूको उपयोग गर्न नदिने खालको कानुन, नीति, नियम छ । यसलाई सुधार गर्न कसैको ध्यान छैन । निजी क्षेत्रले समस्या छन्, अप्ठ्यारो भइरहेको छ र सहज वातावरण बनाउन सके थपअगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर ढाडस दिइरहेको छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरू नीतिगत सुधारका लागि पटक्कै तयार छैनन् । आफैं उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्नेभन्दा आयातमा रमाएर विदेशीहरूको भरमा बस्ने बानी लगाइरहेका छौँ । मुलुुक जति पनि आयात गर्न तयार भएकैले नेपाली उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । ग्लोबल स्केलमा काम गर्ने खालको वातावरण नेपालमा छैन । कुनै पनि मुुलुक आम्दानी नगरी खर्च गर्ने ठुलो आकांक्षा राख्छ भने ती देशहरू आर्थिक हिसाबले डामाडोल भएका छन् । नेपाल पनि अहिले त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । नेपालको अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगरी अघि बढ्ने हो भने ढिलोचाँडो मुुलुक असफल हुन्छ । बहुदल आएपछि नेपालमा कुनै पनि गुणस्तरीय उद्योग कलकारखाना बन्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण भएको छैन । बरु पञ्चायतले बनाएको औद्योगिक क्षेत्रहरू तहसनहस पारिएको छ । राजा महेन्द्रका पालामा धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरू बनेका थिए । अहिले भाषणमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र छ तर निर्माण प्राथमिकतामा छैन । यस्तो अवस्थामा हामी उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ? नेपाली औषधी उद्योगहरूलाई सहज तरिकाले चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो भने आयातित औषधीलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । चुरोट, रक्सी नेपालमै बनाउन सकिन्छ भने औषधी बनाउने किन सकिँदैन ? प्रविधि (टेक्नोलोजी) ल्याउन दिनुप¥यो, लगानी गर्न तयार छौँ, आयात प्रतिस्थापन गर्छौं, नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ र निर्यात पनि गर्छौं भनिरहेका छौँ । र पनि उद्योगीहरूका कुनै कुरा सरकारले सुन्दैन । औषधी उद्योगका लागि बनाइएका अनावश्यक नीति, नियमहरू हटाउनुपर्छ । चाहिनेभन्दा बढी नीति, नियमन परिमार्जन गरेर औषधी उद्योगको लागत नबढ्ने उपाय अपनाउन ढिलो भइसक्यो । जति कडा कानुन बनायो त्यति धेरै व्यवसायिक अनुशासन राम्रो हुन्छ भन्ने गलत सोच राखिएको छ । यदि यस्तो हुँदो हो त नेपालमा अहिले रामराज्य हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो सुशासन कतै देखिँदैन । खराब मानिसहरूले त्यही प्रणालीबाट झन् खराब काम गरिरहेका छन् । जहाँ नचाहिँदो तरिकाले नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ त्यहाँका असल नागरिक बाहिर जान्छन् । नेपालमा उद्योगीहरूलाई अविश्वास गर्ने वातावरण बनाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गरी सरकारले विश्वास गर्नुपर्छ । खराब ग¥यो भने कारबाही गर्ने कानुन छँदै छ । नेपालीले गर्नुपर्ने नेपालमै हो । नेपालीले केही राम्रो गर्दा गर्व गर्ने नेपालले नै हो । मानौं, मैले अमेरिकामा गएर ठुलै काम गरे पनि त्यहाँ गर्व गर्न सक्दिनँ । किनभने त्यो मेरो ठाउँ होइन । नेपाल अब कसरी बन्नसक्छ र के कारणले नेपाल बनेन भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ । आत्मसमीक्षा गरेर परिवर्तनको बाटो खोल्नुपर्छ । नेपालमा वर्षमा १५ हजार रोजगारी पनि सिर्जना नभएको अवस्था छ । रोजगारी बढाउन उद्योगधन्दा खुुल्नुुपर्छ र त्यसका लागि उद्योगको प्रवर्धन गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा धेरै समस्यामा छन् भनेर बारम्बार भनिरहे पनि सुधार भएको छैन । समस्याहरूको समाधान गर्ने हो भने उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्छन् । यसले रोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र बढ्छ र नेपाल पनि चाँडै बन्छ । विदेशी औषधीको आयातमा गरिएको सहजता, नेपाली उत्पादनका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया र निर्यातमा सहजीकरण नहुनु मुख्य समस्या हुुन् । नयाँ प्रविधि, औषधी उद्योग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने संसाधन, निर्माण सामग्रीको आयातमा लाग्ने उच्च भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करले गर्दा उद्योगको लगानी छिमेकी मुलुकमा भन्दा ४०-५० प्रतिशत महँगोे भएका कारण समस्यामा परेका हुन् । नीतिगत तहमा सम्बोधन नभई अवस्था सहज हुुँदैन । अहिले सरकार उद्योगधन्दा चलाउनेभन्दा पनि उद्योग र उद्यमीलाई नियन्त्रण गर्ने, धेरै राजस्व लिने र मूल्य नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित भएको छ । यसरी उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैनन् । अहिले पनि नेपाली औषधी उद्योगहरूले उत्पादन गरेका औषधीहरूको बजार हिस्सा आयातको भन्दा कम छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्दै औषधी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरेमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने सम्भावना बढ्छ । विदेशको भर नपर्ने गरी नेपालमै औषधी उत्पादन गर्न सकिन्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कानुन र नीतिमा आमूल सुधार गरी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । (शर्मा देउराली-जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी सञ्चालक हुन् । स्रोत : नाफिज अर्थचित्र)