विचार

काठमाडौं । हामी जनताबाट निर्वाचित भएपछि साढे एक वर्षसम्म संसद्मा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो । करिब एक वर्ष सरकारमा रहेर पनि काम गरियो । सरकारमा रहँदा पनि संसदीय गतिविधिमा सक्रियरुपमा काम पनि गरियो । सरकारमा रहँदा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको मन्त्रालयको कामलाई गति दिनुका साथै संसदीय गतिवधिलाई पनि आगाडि बढाइयो । मन्त्रालयकातर्फबाट पनि जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेँ । सदनबाट गरिनुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइयो भने मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसार तात्कालीक र दीर्घकालीन महत्वका कामका साथै सानातिना समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो । सरकारमा बसी काम गर्दाको अनुभव पनि भयो र सरकारको भूमिकामा पनि रहेर जिम्मेवारी पूरा गरियो । तथापि अपेक्षाकृतरुपमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको मेरो बुझाइ हो । संसद्मा जसरी योजनाबद्धरुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो त्यति नभएको अवस्था छ । धेरै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनले जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यति निर्माण गर्न नसकेको सत्य हो । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएका कतिपय कानुनले पूर्णता नै पाउन सकेनन् । ती कानुनहरु अघि बढाउन निकै ढिलासुस्ती भएको छ । सबै कामको ‘जग’ नै कानुन हो । त्यसैले संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन बनाउने काम ढिलासुस्ती भएको छ । यसपटकको संसद्ले केही महत्वपूर्ण कानुनहरु सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षालगायतका ऐन कानुन निर्माण गर्नेमा विश्वास छ । मैले पनि कानुन निर्माण र राष्ट्रिय मुद्दाका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने नै छु । सांसदहरु विधायिकाको भूमिकासँगै विकास निर्माणमा पनि जोडिनुपर्छ । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलित नहुनेजस्ता कुराले पनि जनचाहनाअनुरुप सन्तुलित विकासका लागि सांसदले त्यसमा चासो दिनुपर्छ । तर, सांसदको प्रमुख दायित्व कानुन निर्माण हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा हुने छलफलमा सक्रिय सहभागी भई सुझाव दिने र बजेटको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अर्को प्रमुख काम पनि सांसदकै हो । सरकार र जनताबीच सेतुको भूमिका निर्माण गर्ने पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व भएकाले यसलाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा संसद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारपूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । संसद्का गतिविधिलाई आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हाम्रो गम्भीररुपमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । मूलतः संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण अति आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय शिक्षालगायतमा महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई अहिलेको अधिवेशनले तीव्रता दिनुपर्नेछ । तर, यो बजेट अधिवेशन पनि भएकाले एकतिर कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्यो र अर्कोतर्फ बजेट निर्माणलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्मा छलफल भइरहेको छ, त्यहाँका सुझाव समेटेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने दायित्व पनि सांसदको छ । अर्कोतर्फ संसद्मा थुप्रिएर रहेका र कतिपय सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनहरु पेस गरेर कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्ने हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा कसरी उत्पादन क्षेत्रमा लागानी बढाउन सकिन्छ, बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने, विधि निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेगरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । राजस्व सङ्कलन बढाउने, स्रोत साधन बढाउने तथा योजना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को कुरा विगतमा अगाडि बढाइएका अधुरा योजनालाई सम्पन्न गराउने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतालाई सेवासुविधा दिने नयाँ योजना छनोट गरी बजेटको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । रासस (कुराकानीको सम्पादित अंश)

नागरिक लगानी कोषका योगदानकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिनुपर्छ । कोषले संकलित रकमको अधिकांश हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै जम्मा गरेको छ । जुन त्यति सान्दर्भिक होइन । नागरिक लगानी कोषले परम्परागत भूमिका मात्रै होइन, शसक्त भएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेर पुँजी बजारमा स्थायित्व र पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये ५१.६२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । पुँजी बजारलाई प्राथिमिकता दिएर बजारको गतिशील विकासमा योगदान गर्न कोष स्थापित भएको हो । तर, पुँजी बजारमा कोषको सक्रियता न्यून छ । ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ (१६.२८ प्रतिशत) मात्रै संस्थापक सेयरसहित पुँजी बजारमा लगानी छ । आगामी दिनमा पुँजी बजारको गतिशील विकास तथा विस्तारका लागि लगानी कोषको संलग्नता तथा सकारात्मक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । पुँजी बजारका लागि नागरिक लगानी कोष महत्वपूर्ण संस्थागत लगानीकर्ता पनि हो । त्यसैले आफ्नो पोर्टफोलियोको ठूलो हिस्सा पुँजी बजारमा लगानी गर्नु भयो भने समग्र बजारलाई स्थिरता दिन सक्ने हैसियत तथा क्षमता छ । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसारको सक्रियता देखाउनु पर्छ । नागरिक लगानी कोषले ६०÷६५ प्रतिशतसम्म लगानी मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेको भनेर गुनासो आएपछि केही सधार भएको देखिन्छ । तर, त्यो सुधार अपेक्षित छैन । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नागरिक स्टक डिलर खोल्नु भयो । तर, बजारको आकार बढेअनुसार हस्तक्षेप वा प्रभाव शून्यप्रायः देखिएको छ । माग बढाउने, आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने, बजारलाई स्थायित्व दिने, संस्थागत लगानीकर्ताहरूका निर्णयलाई आम लगानीकर्ताहरूले पछ्याउने अभ्यास हुनु पर्ने हो । तर, त्यो अपेक्षा अनुसार प्रभाव देखिएन । नागरिक स्टक डिलरले मर्चेन्ट बैंकिङको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नियामकले कारबाही गरेको अवस्था पनि छ । त्यसकारण नागरिक स्टक डिलरलाई कारबाही गर्न हामीलाई त्यति धेरै मज्जा लागेको छैन । आगामी दिनमा पनि सुशासन कमजोरी देखियो भने नियामकले अभिभावकको भूमिका खेल्ने हो । यदि त्यो स्थिति सिर्जना गर्नु भयो भने नियामकले कारबाही गर्न पछि पर्दैन । हामी कारबाही गर्न चाहँदैनौं । स्टक डिलरको सुशासनमा सुधार हुन आवश्यक छ । नागरिक स्टकले डिलरका रूपमा खेलेको भूमिका प्रभावकारी छैन । कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउनुहोस् । नागरिक स्टक डिलरको चुक्ता पुँजी १०/२० अर्ब बनाउनुहोस् । त्यसपछि सक्रिय संस्थागत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सरकारको प्राथमिकताको कम्पनीका रूपमा भूमिका खेलेर गतिशील विकास गर्न सकिन्छ । अर्थात् नागरिक स्टक डिलरको संरचनामा परिमार्जन गर्नुहोस् । नागरिक कोष एक्लैले २० अर्ब पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैन भने कोष जस्तै बचत रकम परिचालन गर्ने अन्य कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीसँग समन्वय गरेर २० अर्ब पुँजी वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसपछि स्टक डिलरको पुनरसंचना वा स्वामित्व परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने हो भने पुँजी बजारमा भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ । आजभन्दा ५÷६ वर्ष अगाडि अनुसन्धान गर्दा नेपालको सेयर बजारबाट औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाएको देखिएको थियो । उक्त अनुसन्धान विश्व विद्यालयमै टप भएको थियो । त्यसकारण सेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल छ । अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्याे भने पुँजी बजारबाट मनग्य कमाउन सकिन्छ । यदि त्यो गर्न सक्यो भने नागरिक लगानी कोषले योगदानकर्ताहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ । नागरिक लगानी कोषको भूमिकाको विषयमा धेरै अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रभावकारी देखिएको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुखहरूलाई आग्रह गरिसकेको छु । नियामकबाट सहयोग गर्न म सकारात्मक छु । (धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष डा.अधिकारीले सीआईटीको वार्षिकोत्सबमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी कङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेका थिए, ‘उपभोक्तामा हामी सबै पर्दछौँ । उपभोक्ता आफैँमा त्यस्तो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समूह हो, जसले सार्वजनिक र निजीस्तरको आर्थिक निर्णयहरुमा प्रभाव पार्दछ र आफू पनि प्रभावमा पर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि तिनीहरु नै यस्तो महत्वपूर्ण समूहमा पर्दछन्, जसको धारणा र विचार त्यति सुनिदैन ।’ यसरी उपभोक्ता अधिकार स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको विशेष सन्देश केनेडीले आफ्नो मन्तव्यमार्फत दिएका थिए । यही विशेष क्षणको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च १५ का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आइएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२४ को नारा ‘उपभोक्ताका लागि स्वच्छ र जिम्मेवार एआई’ रहेको छ । नेपाल सरकारले विश्व उपभोक्ता दिवस, २०८० को नाराका रुपमा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ तय गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ । उपभोक्ता दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न सम्वाद कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा गरेको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अदालत हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रसङ्घीय निर्देशिका पारित भई लागू भयो, यसलाई सन् २०१५ मा परिमार्जन गरी लागू गरिएको छ । यो निर्देशिकामा उपभोक्ताका अधिकार झल्कने गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध हुनुपर्ने विषयहरु समेटिएका छन् । निर्देशिकाले उपभोक्ता अधिकारलाई थप वैधता प्रदान गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिका जारी गराउनमा कन्जुमर इन्टरनेसनल नामक संस्थाको पनि भूमिका रहेको छ । यो संस्था सन् १९९० मा स्थापित र बेलायतको लण्डनमा प्रधान कार्यालय रही १२० वटा देशसहित २५० वटा सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यस संस्थाको मिसनका रुपमा ‘सबै उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष, सुरक्षित र दिगो बजार’ रहेको छ । नेपालका दुई संस्था सेवा नेपाल र उपभोक्ता आँखा नेपाल कन्जुमर इन्टरनेसनलको सदस्य रही आएका छन् । कन्जुमर इन्टरनेसनलले अघि सारेका उपभोक्ताका अधिकारलाई सर्सर्ति नियाल्दा आधारभूत आवश्यकतामा सन्तुष्टिको अधिकार जसमा अति आवश्यक वस्तु र सेवा जस्तो पर्याप्त खाना, कपडा, बासस्थान, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सार्वजनिक रुपमा सबैलाई आवश्यक सुविधा, पानी र सरसफाई पर्दछ भने सुरक्षाको अधिकारमा हाम्रो जीउज्यान र स्वास्थ्यमा हानी गर्ने उत्पादन र उत्पादन प्रकृयाबाट संरक्षित हुने अधिकार पर्दछ । त्यस्तै सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार जसमा कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रयोगमा आउने सूचना पर्दछ र भ्रामक र गलत विज्ञापन वा आवरण सूचनाबाट संरक्षणको परिकल्पना गरिएको छ भने छनोटको अधिकार जसमा उपलव्ध भएका धेरै वस्तु र सेवामध्येबाट प्रतिस्पर्धात्मक तबरले राखिएका मूल्यबाट गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा चयन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्थामा उपचारको प्रबन्ध सुनुवाइको अधिकारमा समेटिइएको छ । यस अन्तर्गत सरकारी नीति तथा कानुनको तर्जुमा प्रकृया तथा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनु अघि उपभोक्ताका सरोकारका विषयहरुको पनि सुनुवाई हुनुपर्दछ अर्थात कुरा राख्ने अवसर मिल्नुपर्दछ भन्ने विषय मूलरुपमा समेटिइएको छ । लेखक त्यस्तै समस्या सम्बोधनको अधिकारमा उपभोक्ताबाट उठेका उचित दाबी जस्तो कि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हुन्छ भने उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारमा वस्तु र सेवाको सही र परिपक्व खालको चयन गर्न सक्ने शिक्षा र सीप पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ । स्वस्थ वातावरणको अधिकारले वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि समेत वसोवास गर्ने र काम गर्ने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने माग गर्दछ । चिन्तन गर्ने मेसिन चिन्तन गर्नु नै मानिसको कहिल्यै नमर्ने आत्माको आधार हो भनिन्छ । दुई किसिमका चिन्तन र विचारहरु हुने बताइएको छ । पहिलो भनेको वास्तविक चिन्तन हो जुन चाँहि दिमागबाट नै हुने गर्दछ । दोश्रो भनेको नक्कल गरेर हुने चिन्तन हो जसलाई सिमुलेसन चिन्तन भन्न सकिन्छ र यो चिन्तन कम्प्युटर वा मेसिनको माध्यमबाट हुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि मेसिनको मुर्खता कसले समाधान गर्ने रु सूचनाको अनावश्यक वाढीको लागि को जिम्मेवार रु त्यस्तै एआई मा पहुँच हुने र यो सम्वन्धमा अनभिज्ञ र यसको पहुँच नभएकाहरुको छुट्टै वर्ग स्थापित गरिदैछ भन्ने जस्ता वहसहरु प्रारम्भ भएका छन् । एआई र उपभोक्ता नेपालमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात कृतिम बौद्धिकता को सदुपयोग सम्बन्धमा नीति खाका र रणनीतिहरु तयार गर्ने वहस प्रारम्भ भएको छ । बजारमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न प्रविधिमध्ये खासगरी विश्व बजारबाट नेपालमा भित्रिने र स्मार्ट फोन वा इन्टरनेटका माध्यमबाट हामी पनि प्रयोग गरिरहेको विषय भनेको च्याटजिपिटीलगायतका एआई टुल पनि हो । त्यस्तै समकालीन विश्व परिवेशमा सामाजिक सञ्जालले पनि प्रभावमा राखेको छ, जसमा एलगोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका सामग्री प्रवाह भैरहेका छन् । एलगोरिदमको प्रयोगबाट रुचिउपर प्रभाव पार्न विज्ञापन गर्ने काम भैरहेको छ । जस्तो कि उपभोक्ताले मोटरवाइक सर्च गरेको अवस्थामा सबै उपलब्ध विकल्पहरु नदिएर अलि महँगो र देख्दैखेरी लोभ्याउने खालको वाइकको भिडियो वा फोटोसहितको विज्ञापन पटकपटक आउँछ ताकि एआईको प्रयोगकर्तालाई खरिदका लागि दबाब होस् । यसबाट धन नभएका तर मन भएकालाई तनाब पनि सिर्जना गर्दछ । त्यस्तै कतिपय चित्र वा भिडियो सर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गै एडिक्सन पनि हुन सक्छ । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले सुगम र दुर्गम, तिर्न सक्ने क्षमताका दृष्टिले धनी र गरिबका बीच सूचना प्रविधि तथा एआई औजार प्रयोगमा रहेको अन्तरले सिर्जना गरेको देश र त्यो देशका जनताबीचको भेदलाई डिजिटल डिभाइड समेत भनिने र यो अन्तरलाई कम गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यस्तै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका सबैलाई निःशुल्क उपलव्ध केही एआई जन्य एप बाहेक धेरै औजारहरु लागतको दृष्टिले महँगा छन् । यतिमात्र होइन, जेनरल प्रपोज एआइ टुल अङ्ग्रेजी भाषा मात्र उपलब्ध हुनुका साथै उत्तर अमेरिकाको संस्कृति र भापाप्रतिको झुकाव देखिन्छ । प्रयोग बढ्दै जाँदा समस्या देखिनु र समाधानका उपायको खोजी हुनु स्वभाविक छ तर यो प्रकृयामा उपभोक्ताकै पनि कति हानी नोक्सानी हुने गर्दछ । यसको चासो र सरोकार कसले लिने ? एआईको बढ्दो प्रयोगले बौद्धिक सम्पत्ति असुरक्षित भएको र प्रतिलिपी अधिकारको उल्लंघन बढेको गुनासो व्याप्त हुन थालेको छ । हालसालै द न्युयोर्क टाइम्सले च्याटजिपिटीको कम्पनी ओपेनएआई र माइक्रोसफ्टले पत्रिकाका लाखौँ लेख प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ भने जोन ग्रिसम, जोनाथन फ्रेन्जेनसहित केही अमेरिकी उपन्यासकारको समूहले ओपेनएआईमाथि आफ्नो सामग्रीको दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी दिने घोषणा गरेका छन् । गेट्टी इमेज नामक फोटो एजेन्सीले आफ्ना तस्बिरको विश्लेषण गरेकामा एआई कम्पनी स्टेबिलिटी एआईविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । यी विभिन्न मुद्दामाथिको पहिलो फैसला यही वर्ष आउन सक्ने बताइएको छ । यसले प्रतिलिपि अधिकारको वर्तमान नियम कानुनमा र एआईको प्रयोगमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने पनि व्याख्या हुनेछ । अर्कोतर्फ एआईको प्रयोग सम्बन्धमा यससम्बन्धी विश्वमै पहिलो कानुन युरोपेली युनियनले बनाउँदैछ । एल्गोरिदमका विशेषतामध्ये भाषा स्वतन्त्रता पनि पर्दछ । तर के देशको संस्कृति एवं कानुनअनुसार वर्तमान कम्पनीहरुले एल्गोरिदम प्रयोग गरेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न सनसनीयुक्त अभिव्यक्तिहरु बाहिर आउने तर वास्तविकता विस्तारै मात्र आउने सन्दर्भमा यी सन्देसहरुको प्रवाह समेत आधिकारिक रुपमा हुनु आवश्यक छ । जस्तो अबको १० वर्षमा धेरै चिजहरु हाम्रो ग्याजेटमा अटाउनेछन् र अहिलेका पेशा व्यवसाय एवं शिक्षा पद्धति पनि यदि समयमै सोचेर प्रविधिमैत्री सुधार गरिएन भने १० वर्षभित्र अर्थहीन हुनेछन् भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, मेसिन लर्निङ्गसहितको एआईको व्यापक प्रयोगबाट गोपनीयता स्वायत्तता र समुन्नतिका सबै आयामहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, विभिन्न कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको अल्गोरिदम सम्बन्धमा टकराव पनि हुन सक्छ । जसको प्रभाव विश्व वजार र उपभोक्ता समेत पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ एआईको उपयोग गरेर उपभोक्ताको सर्भेक्षण गर्नुको साथै व्यक्तिगत तहको प्रोफाइल तयारी र उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । एआई सम्बन्धमा विभिन्न ब्लक र देशहरुले आआफ्नो नियमन परिपाटी प्रयोग त गर्लान तर कानुन बनाएर संशोधन गरेर मात्र देखा परेको असन्तुलनको समाधान हुँदैन । उपभोक्ताको सबलीकरण आवश्यक हुन्छ । प्रयोगमा आएका सर्च इन्जिन, अनुवादका औजार, व्यक्तिको रुचिअनुसारका वस्तु तथा सेवाको सिफारिस वा विज्ञापन के, किन र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको डाटा पोलिसी गोप्य हुने र के कस्ता ठीक/बेठीक वा गैरकानुनी काम गरेको छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सरल छैन । उपभोक्ता कानुनको परिपालना परीक्षण गर्नका लागि पनि एआइको प्रयोग हुन सक्छ । निष्पक्ष र जिम्मेवार एआइको प्रसङ्ग जिम्मेवार एआइका सिद्धान्तमा खासगरी निष्पक्षता पारदर्शीता करुणा बृहत् खाका र जवाफदेहीता पर्दछन् । जिम्मेवार एआइको महत्वका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्दा यस्तो खालको एआई टुलले खासगरी प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाबीचमा विश्वासको वातावरण बन्दछ । त्यस्तो त निष्पक्ष, पारदर्शी र नैतिक कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्दा नै सकारात्मक परिवेश बन्न जान्छ । समावेश खालको कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दा विविधतायुक्त जनसङ्ख्यामा पुग्न सरल हुन्छ । साथै नियमन खाका प्रति सचेत रहन सकेमा जरिवाना लगायतका कानुनी सँजायबाट बच्न सकिन्छ । सम्भावित जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण समयमै गर्न तथा सूचनाको सही प्रयोग गरी गुणस्तरीय निर्णयका लागि समेत एआई उपयोगी हुन्छ । कतै व्यापारिक उपलब्धि मात्र हाबी भै उपभोक्ताहरु मारमा त परेका छैनन् भन्ने बारेमा उपभोक्ता स्वयम्, नियामक निकाय र उपभोक्ताअधिकारवादी संस्थाहरु चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा उपभोक्ता अधिकार नेपालको संविधानले धारा ४४ मा उपभोक्ताको हको व्यवस्था गर्दै गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा पहुँचको हकको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताहरु तीनै तहको सरकारसँग सम्वन्धित रहने सार्वभौम पक्ष पनि भएको हुँदा कानुन, संरचना र तथ्याङ्क प्रणालीमा आपसी समन्वय हुनु आवश्यक छ । नागरिकको नजिकबाट यो हकको प्रत्याभूतिका लागि वडा तहमा समेत गुनासो राख्ने र सम्बोधन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने टोल विकास संस्था, क्लब समूहहरुले समेत उपभोक्ता जागरणका लागि विभिन्न अभियानसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि नियमनको विधिसम्मत र वस्तुगत खाका, विक्रेतामा व्यावसायिक मूल्य मान्यता, उपभोक्तामा विवेकशीलता र सजगता तथा बजार गतिविधिको बारेमा सूचना प्रवाह र पैरवी आवश्यक पर्दछ । यी पक्षहरु आपसमा परिपूरक वा अझ भन्नुपर्दा एकआपसमा पुनर्बल दिने खालका हुनु आवश्यक छ । स्वच्छ बजार हुनका लागि उल्लेखित चार पक्षको व्यवहारमै सक्रियता र संवेदनशीलता आवश्यक छ न कि घोषणा मन्तव्य बाह्य प्रतिवद्धता वा भन्न र देखाउनकै लागि गरिने पटके र देखावटी कार्य । निष्कर्ष चाहे जस्तोसुकै प्रविधि वा माध्यमको प्रयोग भएको होस् उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनैपर्दछ । नेपालभित्र प्रयोग भैरहेका सामाजिक सञ्जाल र एआई प्रविधिको नियमनका लागि राज्यले नीति, कानुन, कार्यविधि लागू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । समयक्रममा परिमार्जन हुँदै विषय र नेपालभित्र यस्तो प्रविधिको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने तर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्दछ । बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकोस् । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)