विचार

संसद ऐन, कानुन बनाउने जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो । तर, हामी सांसदले संसदभित्र सोहीअनुसार प्रभावकारीरुपमा अभ्यास गर्न भने सकेका छैनौँ भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ । एकजना मान्छेले चाहेर भन्दापनि संस्थागत ढङ्गले संसदलाई अगाडि लैजान र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । संसदमा ऐन कानुन चाँडो बनाएर नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुरुप अगाडि लैजानुपर्ने थियो तर, संसद भने राजनीतिक दलका लागि रिस साँध्ने थलोका रुपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच इगो साध्ने, आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप कानुनहरु बनेका छैनन् त्यसमा म सन्तुष्ट छैन । अर्को रुपले हेर्दाखेरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाबाट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिनेरहेछजस्तो मलाई लाग्छ । जनताको चाहना धेरै छिटो विकास होस् भन्ने छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । त्यो आवश्यकतालाई अहिलेको प्रक्रियाबाट पूरा गर्नैनसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ । संसदमा विजनेश जान नसकेको अवस्था छ । संसदसम्म विजिनेस पु¥याउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ । पहिलो कुरा त ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउने निकायमा नै पुरानो मानसिकता र पुरानो संस्कृति हावी छ । त्यहाँबाट बल्लतल्ल मन्त्रीले मस्यौदा अगाडि बढाउँदा विभिन्न मन्त्रालयहुँदै मन्त्रिपरिषद्, संसद, संसदीय समिति फेरि संसदहुँदै जाँदा एउटै ऐन बनाउदा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यसले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । संसदीय प्रक्रिया निकै झन्झटिलो पनि भएको छ । अस्थिर राजनीतिले प्रशासनिक उल्झन पनि ल्याउँछ । पाँच वर्षमा निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने दल र सांसदको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । जनतासामु गरेको बाचा कसरी पूरा गर्ने भन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित हुने अवस्था छ । सबै सांसदले विकासको कुरा जनतासँग बोलेर आएको हुन्छ । अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकाल, राजतन्त्रको पालादेखिनै सांसदले जितेर गएपछि विकास गर्छन भन्ने संस्कृति बसेको अवस्था छ । अहिले सबै सांसदहरुको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित नहुनु र संस्थागत रुपले पनि संसद संसदजस्तो नहुनु यो दुःखलाग्दो विषय पनि बनेको छ । फेरि पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसको अर्को विकल्प हुनसक्दैन । अझ यसलाई जनवादी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वमेचीदेखि पश्चिममहाकालीका जनताले नै चुनेको कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली ल्याइयो भने नै नेपालजस्तो देशमा चाँडो विकास हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । र, यो विषय हाम्रो पार्टीले पनि पहिलादेखि उठाइरहेको छ । निर्वाचनमा म आफैले पनि फरक ढङ्गले जनमत माग्नेगरेको छु । अरुभन्दा पृथक ढङ्गले नै भोट मागेर आएको हुँ । मैले विकासमार्फत मुलुक कायापलट बनाउँछु । चमत्कार गर्छु भनेर भोट मागेको छैन । मुख्यतः विकासका लागि हामीसँग भएका कानून विकासमैत्री हुनुपर्छ । मन्त्री एउटा कार्यकारी पद हो तर, गर्नुपर्ने काम सीमाभित्रै हो । सीमित बजेट र पुरानै प्रणालीमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले अपेक्षाकृतरुपमा नतिजा दिन गाह्रो हुन्छ । पुरानै संस्कृति र ऐन कानूनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यद्यपि, जनचाहना अनुरुप गर्न धेरै काम गर्न नसकिए पनि मन्त्रीका रुपमा धेरै नीतिगत र प्रवृत्तिगत रुपमा सुधारको काम गरेको छु । पर्यटन र संस्कृतिलाई एकसाथ अगाडि उठाउने सन्दर्भमा मैले धेरै नै नयाँ काम गरेको थिए । अब, मेरो भूमिका संसदमा ऐन कानुन बनाउन प्रथमिकताका साथ लाग्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । तर, सरकारले संसदलाई पर्याप्त विजनेस दिनुपर्छ । सक्रिय ढङ्गले ऐन कानून बनाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।साथै जनताका सरोकारका विषयलाई सदनमा सशक्त ढङ्गले उठाउने, जनता र सरकारलाई जोड्ने, गाउँ र सहरलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्बाह पनि सांसदको दायित्वभएकाले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नेतर्फ मेरो ध्यान हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा संसदलाई कल्यिै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहको थलो बनाइनुहुन्न । सांसद राजनीतिक रिसिइबी साँध्ने थलो होइन । यो नितान्त ऐन कानुन बनाउने ठाँउ हो । नेपालमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त संविधानको भावना अनुरुप छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनुपर्छ । यति त्यो अनुरुप कानुन बनाइएन भने जनताले राहत पाउदैनन् । जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्छ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बचाउन र अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन पनि जनताको तल्लो तहसम्म पु¥याउने मूख्य काम ऐन कानुन बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार एवं सरोकारवाला जोडदारकासाथ लाग्नुपर्छ । जनतासँग निरन्तर जोडिरहेको व्यक्ति भएकाले म आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको राय, विचार र सुझावलाई केन्द्रमा राखेर पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । रासस (किरातीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुनकर्जा सुविधा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवर्द्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजनामार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढानुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आन्तरिक श्रोतको सीमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । ‘यहाँको लगानी हाम्रो सुरक्षा’ नाराका साथ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न विद्यमान एकद्धार सेवाको पुर्नसंरचना गरि एक ठाउमा निवेदन दिए बाँकी सबै सहजिकरण सरकारले गर्न गरि सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ । यसो गर्दैमा वैदेशिक लगानीकर्ताको सुविधा कटौति गरिनुहुन्न । लगानी सम्बन्धी नीति कम्तीमा एक दशकसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रवर्द्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । एक सयभन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत लगायत छुट दिईनु पर्छ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरुलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिई आकर्षित गरिनुपर्छ । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले स्थानिय तह एक ठाउँमा मात्रै दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरि साना व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर रकममा छुट दिनुपर्छ । साना लघु घरेलु उद्यमीलाई विशेष प्याकेज सहितको सुविधा प्रदान गर्न सानालाई सहुलियत विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । स्टार्ट अप नेसन क्याम्पेन शुरु गरि २०३० सम्म प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गरी हरेक वर्ष निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी बजारमा दक्ष जनशक्ति बढाउन हरेक प्रदेशमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सीप बिकास केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार पालिकामा समेत यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म नै समस्या रहेको सन्दर्भमा कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना बनाइ लागु हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमीनको पहिचान, माटो परिक्षण, विउ विजन र मलको उपलब्धतता, वित्तिय सहायता र बजारीकरण आदिमा अहिले भैरहेको कार्यको पुनर्संरचना गरि आधुनिक कृषि विकास कार्यक्रम लागु गरिनुपर्छ । निर्यातका लागि खाडी मुलुक लक्षित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उपजलाई खाडीसम्म पुर्याउन विशेष सहयोग प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ उद्यमशीलता विकास गर्न सम्मानित उद्यमी कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । राज्यले समय समयमा तोक्ने मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुको निजी सार्वजनिक साझेदारी, बिनिवेश लगायतका औजार मार्फत निजीकरण गरिनुपर्छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुल बजेटको न्यूनतम पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सीमाबाट नजिकै रहेका पहाडी भूभागमा हिल स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । भारत र अन्य दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा शीतल नेपाल योजना अन्तर्गत प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । नेपाललाई स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत दक्षिण एसियाली र विम्स्टेक मुलुकहरु लक्षित सभा सम्मेलन आयोजना गर्दा भिसा छुट, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सहुलियतपूर्ण होटल लगायतका सुविधा दिइनुपर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिनुपर्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास बैंक तथा नेपाल हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी लगानी तथा विकास कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुले पूर्वाधार बण्ड, हरित बण्ड जस्ता बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी उपलब्ध गराउने मूख्य संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । मुख्य १० वस्तु उत्पादकलाई १० प्रतिशत अनुदान निश्चित पूँजीभन्दा उच्च पूँजीगत क्षमता भएका वाणिज्य बैंकहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ । साथै एकल कर्जा सीमालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिजिगल ग्याव, अन्यूनिटी मेथड वा न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बीमा व्यवसाय, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष सामाजिक सुरक्षाकोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने मुख्य १० वस्तु पहिचान गरि हरेक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई छुट सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, कागजजन्य वस्तु, कपडा, खाद्यान्नको अवशेष जस्ता वस्तुहरुको पैठारी प्रत्येक बर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत घटाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरुसंग प्रतिस्पर्धी हुने कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुहरुको भन्सार दर दुई तहको फरक बनाईनुपर्छ । साथै औद्योगिक मेशिनरीहरुकोे पैठारीमा भंसार महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वातावरण असर नपर्ने गरी नदीले पहाडी क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएका गिट्टी, ढुङ्गा र बालुबाको प्रशोधन तथा निकासीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्यात, कृषिजन्य, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहज वित्तिय पहुंचका लागि कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालबाट निर्यात भैरहेका वस्तुहरुको थप विस्तार गर्न सरकारले विशिष्ट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै खानीजन्य वस्तुहरु सिमेन्ट, रोडा, ढुङ्गा, बालुबा, आईरन तथा स्टिलको निर्यात जस्ता वस्तुहरुको निर्यात प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न नेपाल भारत बंगलादेश त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ । विम्स्टेक प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सबै सदस्य मुलुकहरुसंग समन्वय हुनुपर्छ । (श्रेष्ठ महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । निजको विचार महासंघको तर्फबाट सरकारलाई दिइएको सुझावमा आधारित छ ।)

सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ । बजेट निर्माणका चरणहरु र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । सुझावमा के छ ?  आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रुपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९सङ्घ र प्रदेश० र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणवद्धरुप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । चौथो,  आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई/इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरुको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक/विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । लेखक बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ । योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ । तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ । मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः  अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ । अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरुको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरुपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निस्कर्ष बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवं सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकाङ्क्षी हुने तर उपलव्ध न्युन हुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवं सबैको चासो र सरोकारको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ । अव बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)