विचार

मलाई थाहा छ, यो बजेटका आफ्नै सिमाहरू छन् । बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरूका ‘पोलिटिकल फिलोसोफी’हरू फरक फरक छन् । त्यसैले यो बजेट नेपाली कांग्रेसको एक्लो सोचबाट मात्रै निर्देशित होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । तर पनि बजेटले नेपाली कांग्रेसले अंगालेको लिवरल इकोनोमीक पोलिसी र प्राईभेट सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गर्नु भएको प्रयास सकारात्मक छ । रू. १७५१ अर्बको बजेट आकारका हिसावले ठूलो नभएता पनि चालू बर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूणर् देखिन्छ ।पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ सोंच र दृष्टिकोण सहितवर्किङ मोडालिटी अगाडि सारेको छ जसलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’, ‘एक स्वास्थ्य सस्था, एक चिकित्सक’, ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’, नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ सिंचाइमा लगानी, खेतवारीमा पानी’ जस्ता नाराहरूले बजेटको दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग औल्याएको छ । तर, यसलाई कार्यरुपमा कसरी उतार्ने हो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीसँग विगतको नमिठो अनुभव छ । यस क्षणमा म हाम्रा किसानहरूको अनुहार झल्झली सम्झिरहेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीमा जब म किसानको बीचमा पुग्छु- उहाँहरूको भावले भनिरहेको हुन्छ, खेतीको सीजन शुरू भयो, कम्तिमा रासायनिक मलको व्यवस्था होस् । खेतीपाती लगाउने यस सिजनमा हाम्रा किसानहरू मलका लागि तड्पीरहनु भएको छ । यस गरिमामय संसदमार्फत् हामीले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेकाछौँ- किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाऔँ । तर, अहिले पनि किसानको आवस्यकताको २५ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ । बजेटमा ‘हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मन्त्र’ भन्ने नारा त दियौँ तर त्यो नारा सफल पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका किसानलाई कहिल्यै मल सम्म दिन सकेनौँ । जब धान रोप्ने बेला शुरू हुन्छ सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिइरहेको अवस्था देखिन्छ । ‘जब पर्‍यो राती तब बुढी ताती’ भन्ने हाम्रो उखान नै छ । यस्तो प्रवृत्तीलाई कायमै राखेर हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुसी भर्न सक्नेछैनौँ । रासायनिक मल र सिंचाईको अभाव, महँगो ज्यालाका कारण हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ । रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जिटुजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरि स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था किन गर्न सकिदैन ? यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं । यस सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ । बजेटले आर्थिक सुधारलाई पछ्याउने कोशिस गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ५३ देखि ५८ सम्म ६ वटा बुँदामा आर्थिक सुधारको सोंच एवं केही प्रतिवद्धताहरू आएका छन् ।बजेटले आर्थिक सुधारको पक्षमा मुख्य रुपमा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाईने एवं यो सुधार मूलतः व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा बृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा केन्द्रित हुने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुनेभनिएको छ । तर पनि आर्थिक सुधारबाट देशले प्राप्त गर्ने राम्रो नतिजामा पुग्नका लागि यो बजेटले नयाँ दिशा, नयाँ गन्तब्य लिन सक्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । पूर्व बजेट छलफलका क्रममा मैले यस गरिमामय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आर्थिक सुधारको डकुमेन्ट बन्नुपर्छ भनेर जोड दिएको थिएँ । अर्थतन्त्र खुम्चिदै गएको र त्यसको असर राजश्व संकलन र विकास कार्यक्रममा परेको पृष्ठभुमिमा बजेटको पहिलो प्रयास आर्थिक गतिविधिहरूलाई बृहत रुपमा विस्तार (इकोनोमिक एक्सपान्सन) तर्फ हुनुपथ्र्यो । मलाई लाग्छ- अर्थमन्त्रीको राजश्व बढि उठाउने प्रयासले यो उदेश्यलाई पछाडि धकेल्न सक्छ । करको दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेक्रममा पहिलेदेखि नै संघर्ष गरिरहेका उद्योग, ब्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा घुमाउरो शिर्षक अन्तर्गत थपिएका करहरुले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउदैनन् । निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्छ तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन । अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजश्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ । नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च कर(जीडीपीको २४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । यस पृष्ठभुमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर बृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाविहिन अवस्थातर्फ धकेल्नु पनि हो । हम्रो अर्थतन्त्रमा निम्न अनुसार प्याराडाईम सिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकार निर्भर अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र निर्भर अर्थतन्त्रमारुपान्तरण गर्नुपर्छ । व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्न सक्नुपर्छ । घरेलु अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिप्रर्धी बनाउनुपर्छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आवद्र्ध गराउन सक्नुपर्छ । देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिको प्रतिक्षामा छ । आजको दिनमा आम नेपाली नागरिक कुनै कारणले राजनीतिप्रति बेखुसी छन् भने त्यो आर्थिक विकास नभएकै कारणले हो ।मेरो स्पष्ट मान्यता छ- आजको समयमा हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ । आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढा बन्दै जानेछ । त्यसैले राजनीतिको केन्द्रभागमा आर्थिक विकास र आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेण्डाहरू रहनु पर्दछ । बजेटले आम नेपाली नागरिकलाई यो सन्देश दिने र सोही अनुसार विकास बजेटको दिशा तय हुनुपथ्र्यो । मैले भन्दै आएको छु- बजेटको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्छ । विकास बजेटको अंश सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ र चालू खर्च निर्मम रुपमा कटौती गरिनुपर्छ । बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ- साधारण खर्चमा बृद्धि हुदै गएको छ । तलब, भत्ता सामाजिक सुरक्षा, वित्तिय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न करिव रू १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ । यो रकम कुल बजेटको ७३. १० प्रतिशत हुन आउछ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्टयाउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ । आगामी बर्षकोबजेटमा चालू खर्चको अंश ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको अंश १७.२५ प्रतिशत छ । अर्थात हामी १७ रुपैयाँको विकास गर्नका लागि ६५ रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीमा छौँ । यो भनेको सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्मस्विकारोक्ती हो भन्ने मान्छु म । यो अवस्था अहिले आएको होइन, धेरै बर्षदेखि बाटो विराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको उपज भने पक्कै पनि हो । यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिडाउनु परेको छ । अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले बार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याजभन्दा हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो । यस बजेटमा साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि (वित्तिय व्यवस्थातर्फ) १७.५५ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमका लागि(पुँजीगततर्फ) १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अर्को गम्भिर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।आगामी बर्षहरूमा यो झनै फराकिलो भएर जानेछ । हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रको ट्रान्सफरमेसनका लागि अत्यन्तै फराकिलो सोंच लिन सक्नुपर्छ । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ- अर्थतन्त्रलार्ई अर्को तहमा (नेक्स्ट लेभल)मा पुर्‍याउन हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, जलविद्युत्को निर्यात । दोस्रो, पर्यटन प्रवर्धन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट भारतले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न चाहेको सार्वजनिक घोषणा गर्नु भएको छ । अब हामीले सोच्नुपर्छ- के हामी १० बर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्नेछौँ ? त्यसका लागि अहिले हामी कुन कुन परियोजनामा काम गर्दैछौँ ? यो दुनियाँमा उत्पादनहरूले बजार खोजिरहेका हुन्छन् तर हामीसँग यस्तो चिज छ जसलाई बजारले खोजिरहेको छ तर हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ । बजेटको बुँदा नम्बर ३५८ मा लेखिएको छ-रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरूण लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरि निर्माण कार्य अघि बढाईनेछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै अवसरमा तल्लो अरूण आयोजना सतलजले र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एनएचपिसी समेतको लगानीमा निर्माण गर्ने बिषयमा सम्झौता भएको छ । यसैगरि हामीले कणर्ाली बेसिनका परियोजनाहरू, बुढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरूण, चैनपुर सेती लगायतका परियोजनाहरुको लगानी मोडल तयार गरि कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रशारण लाईन विकासमा पनि समानान्तर रुपमा काम गर्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि)लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३५ सरकारी निकाय, २६ विभाग र ७ वटा मन्त्रालयहरूबाट लगानी स्विकृतीको चक्र पूरा गर्नुपर्छ । यस पृष्ठभुमिमा लगानी बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ- के हामीले यही नियती व्यहोर्नका लागि लगानी बोर्डको स्थापना गरेका थियौ“ ? लगानी बोर्डजस्ता संस्थाले लगानीकर्ता र सरकारबीच सेतु बन्ने, लगानीका लागि मार्केटिङ टुलको रूपमा काम गर्नमा सफलता पाएको अन्य मुलुकको उदाहरणका आधारमा यसको स्थापना भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा मुलुकका कुटनीतिक मिसनसमेतको सहयोगमा लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बोर्ड अर्को दिशातर्फ मोडियो । यो हरेक मन्त्रालयको प्रतिद्वन्दीका रूपमा विकास भएको छ । बजेटमा(बुँदा नम्बर १८०)पर्यटन प्रवर्धनका लागि सन् २०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । र, सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य लिइएको छ ।सन् २०२३ का पाँच महिनामा चार लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्य सकारात्मक छ । छिमेकी मुलुक भारत र चिनसँग हाम्रो कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आगामी ५ बर्षमा नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्रयाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिनु भनेको हाम्रो वेरोजगारीको समस्या करिव सत्प्रतिशतले समाधान गर्नु मात्र नभई हाल विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउन सकिन्छ । काठमाडौं, पोखरा र भैरहवाबाट भारत र चीनका सेकेण्ड टायर सिटिजहरूमा ‘सिटी टु सिटी’ उडानको व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । भारतका गोरखपुर र दरभंगाका एयरपोर्टहरुमा ‘उडान’ नामक स्किमले ल्याएको रुपान्तरणकारी परिवर्तन हाम्रो आँखा अगाडि छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अर्बौ लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरि रणनीति बनाइनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हामीले धेरै अनुभव हासिल गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले यी दुईवटा विमानस्थललाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाईन्सहरुको सञ्जालमा राम्रो पकड रहेका विश्वका ठूला विमानस्थल सञ्चालनमा अनुभवी कम्पनीहरूलाई संलग्न गराउनु उचित देखिन्छ । कम्तिमा पनिविमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि यिनै विमानस्थलबाट आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यसका लागि समेत राजश्वमै भार पर्ने वा फेरी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ । बजेटले (बुँदा नम्बर ४९४) आगामी आर्थिक बर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने पृष्ठभुमिमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ । र, यो लक्ष्य हासिल गर्न कति लगानी आवस्यक छ भन्ने हिसावकिताव सहित सरकार एक्सनमा उत्रिन सक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न करिव ३० खर्ब लगानी गर्नुपर्छ । चालू बर्षको तुलनामा आगामी बर्षको बजेटको कुल आकार ५ प्रतिशतले न्युन हुदा विकास बजेट भने १७ प्रतिशतले (रू. ३८० अर्बबाट ३०२ अर्ब) घटेको छ । अर्थात् सरकारले गर्ने लगानीको आकार झनै खुम्चिएको छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको बृद्धिदरका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई हामीले उत्साहित बनाउन सकेका छौँ त ? भनेर प्रश्न गरियो भने यहाँ पनि उत्तर सकारात्मक पाउन सक्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रको लगानी चालू बर्षमा १० खर्ब पनि हुने स्थिती देखिदैन । देश आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहदा निजी क्षेत्रले ३० देखि ६० प्रतिशत टर्नओभर घटेको तथ्यांक पेश गरिरहेका छन् । मन्दीका कारण बजारमा करिब ४० प्रतिशतसम्म सटरहरूमा ताला लागेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरि उनीहरूलाई पुनः व्यवसायिक गतिविधमा फर्काउने पहल लिनुपर्छ त्यसका वावजुत हामी राजश्व केन्द्रित बजेटको परम्पराबाट बाहिर निस्किन नसक्दा बजार झनै सुस्ताउने अवस्था देखिदैछ । हामीले के भुल्नु हुदैन भने साना तथा मझौला उद्यम हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड हुन् । आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट यी उद्यमलाई जोगाउने रण्नीति तयार गर्नुपर्छ । बजेटले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ (बुँदा नम्बर ७८) । ठिक छ, लगानी सम्मेलन गरौँ तर यस्तो सम्मलेन गर्नुृअघि सन् २०१९ र सन् २०१७ मा आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनको नतिजा के पायौँ भनेर पहिला समिक्षा गरौँ । लगानीकर्ताका अगाडि जिम्मेवार मन्त्रीहरू साक्षी बसेर गरिएका सम्झौताहरूको अवस्था के छ भनेर पनि हेरौँ । मलाई सम्झना छ- सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनले निराशाको सन्देश दिने अवस्था आएपछि तत्कालिन सरकारले कसरी देशभित्रका लगानीकर्ताको खोजी गरेर एकछिनका लागि सम्मेलनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गरेको थियो भनेर । मलाई के थाहा छ भने सम्मेलन गरेर होइन, हाम्रो सोंचमा परिवर्तन गरेर, हाम्रा नीतिहरुमा परिवर्तन गरेर, हाम्रो ‘गोरू पिट्ने हलो अड्काउने’ व्यवहारमा परिवर्तन गरेर मात्रै यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु उचित हुनेछ । हाम्रा सेजहरू किन ‘गौचरण’ मा परिणत हुदैछन् भन्ने कुराको आत्मबोध नगरि आयोजना हुने लगानी सम्मेलन फेरी पनि दुई दिनको मेला मात्रै सावित हुन सक्नेछ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न युवाहरूलाई तालीम दिने स्टार्टअप फन्ड (बीउपु“जी) मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत डेढ दशकदेखिका बजेटमा परिरहेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतमा विभिन्न नाममा यस्ता कोषहरू रहेका छन् । तर, कुनै पनि कामयाबी हुन सकेका छैनन् । ती सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी युवाहरूलाई सही तालीम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा वित्तीय पहु“चमा जोड्ने काममा लगाउन सकिन्छ । यो प्रयोजनका लागि देशभर छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण तथा बिनाधितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले हरेक शाखाबाट १० वटा यस्ता परियोजनाको छनोट र ऋण दिुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मैले धेरै पटक देशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बुढानिलकण्ठ स्कूलको देशैभरी विस्तार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएको छु । बजेटमा (बुँदा नम्बर २१०) काठमाडौंकोबुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरि धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एक नमूना आवासीय सामुदायिक स्कूल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाइने भनिएको छ जसलाइ म स्वागत गर्दछु । र, आगामी आर्थिक बर्षमा यी स्कूलहरु संचालनमा आउनेछन् भन्ने आशा लिएको छु । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को बर्दघाटमा प्राथमिक ट्रमा केयरसेन्टर (बुँदा नम्बर २४५) र एसएमई भिलेज स्थापनाका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइएकोमा म नवलपरासीका आम नागरिकलाई बधाई एवं सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । (सांसद चौधरीले संसदमा राखेको मन्तव्यबाट)

काठमाडौं । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले देशैभरि भैरहेको विरोध प्रदर्शनका बीच हालसालै सेवाबाट अवकासको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ वर्ष पु¥याएका छन् । निवृत्तीभरणका लागि सन् २०२२ र २०३२ का बीच वार्षिक सरदर १० अर्ब युरो न्यून हुने प्रक्षेपण रहेको सन्दर्भमा उनले यो कार्य फ्रान्सको निवृत्तीभरण प्रणालीलाई विघटन हुन नदिनका लागि गरेको भनेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र खासगरी निवृत्तीभरण प्रणालीलाई धान्न सकिने बनाउन औद्योगिक मुलुकहरुले अवकासको उमेर बढाउने, निवृत्तीभरणको सूत्र परिवर्तन गर्ने र सुविधा कटौती गर्नेमध्ये कुनै उपाय गर्ने गर्दछन् । बढ्दो औसत आयु र घट्दो जन्मदरले गर्दा संसारभर कमाउने जनसङ्ख्या अनुपात घट्दो र आश्रित जनसङ्ख्या अनुपात बढ्दो छ । जनसंख्याको यो बदलिँदो प्रवृत्तिले गर्दा विगतमा भएका सामाजिक सुरक्षाका अभ्यासलाई धान्न संसारभर चुनौती खडा भएको छ । म्याक्रोनको कदम उनको राजनीतिक भविष्यका लागि चुनौती बन्ला वा नबन्ला तर मुलुकको अगाडि रहेको निवृत्तीभरण धान्नु पर्ने चुनौतीलाई उनले ठूलो देखेको मान्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो घटना किन महत्वपूर्ण छ भने हाम्रा निवृत्तीभरण लगायत तमाम सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु धान्न चुनौती बन्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले निवृत्तीभरण, स्वास्थोपचार र ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई प्रदान गरिने मासिक भत्तामा आर्थिक वर्ष २०७८/९ मा बजेट खर्चको सरदर १४.३८ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा अशक्त वृत्ति, स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिक औषधि उपचार खर्च समेत जोड्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.४२ प्रतिशत हुन्छ । यो आफैंमा ठूलो खर्च हो । अझ यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, निवृत्तीभरण कोष र वीमाको रकम समावेश छैन । सामाजिक सुरक्षामा नेपाल सरकारको खर्च ठूलो भए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको छैन । निजी क्षेत्रमा श्रम कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चार वर्षअघि दीगो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सहयोगी हुन सक्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आयो । यसका लागि गठित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २० हजारभन्दा कम रोजगारदाता र साढे तीन लाख जति योगदानकर्ता मात्र आवद्ध छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषमा पाँच लाख पचपन्न हजारभन्दा केही बढि सञ्चयकर्ता रहेका छन् । स्वीकृति प्राप्त अवकास कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या यकिन छैन । नेपालमा कृयाशील श्रमशक्तिको ६२.२० प्रतिशतलाई रोजगारी दिने अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार, र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका संस्थागत प्रणालीभन्दा बाहिर छन् । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका सबैलाई अबको पाँच वर्षमा समेट्न सकियो भने पनि आउँदो ३५ वर्षसम्म राज्यकोषबाट यसैगरी ठूलो हिस्सामा सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यो खर्च जोहो गर्न त्यति सहज भने छैन । राज्यकोषमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार लगातार बढ्दो छ । आव २०७१/७२ देखि पछिल्ला आठ वर्षको सामाजिक सुरक्षा खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकलगायतले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगभग सात गुणा र वार्षिक सरदर ३४.७३ प्रतिशतले बढेको छ । यही अवधिमा निजामती, शिक्षक, सेना तथा प्रहरीको निवृत्तीभरण खर्च लगभग साढे दुई गुणा र वार्षिक सरदर १४.३० प्रतिशतले बढेको छ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले हालसम्म ६४ लाख ५० हजारको हाराहारी अर्थात् जनसंख्याको बाईस प्रतिशत समेटेको छ । स्वास्थ्य बीमामा आ.व. २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मको वास्तविक खर्च वार्षिक सरदर ६८.२४ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यो कार्यक्रम परिपक्व हुञ्जेल यसको खर्च अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्चलाई धान्नका लागि राजस्व वृद्धि, रोजगार सिर्जना र आफ्नो खर्च धान्न सक्ने कोषको सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी सबैलाई जनसङख्याको बनोट श्रम बजारको प्रवृत्तिमा आउने परिवर्तन, मुलुकको आर्थिक वृद्धि, विकासको स्तर, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङख्या, व्यवसायको वातावरण र श्रम उत्पादकत्व आदिले असर पु¥याई रहेको हुन्छ । त्यसैले समय समयमा यस्ता तत्व समेतलाई हेरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको दिगोपनाका लागि एक्च्युअरी विष्लेषण गर्ने र तद्अनुरुप सुधार गर्दै लाने विकसित मुलुकमा प्रचलन रहेको छ । नेपालको जनसङख्यामा क्रमशः परिवर्तन भैरहेछ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । जन्मदर घट्दो छ । नेपालको जनसङख्यामा ०–१४ उमेर समूहको हिस्सा आगामी वर्षहरुमा निरन्तर घट्दै जाने र ज्येष्ठ नागरिकको अनुपातमा निरन्तर वृद्धि हुने देखिन्छ । २०७८ मा २८.८१ प्रतिशत रहेको ०–१४ उमेर समूहको हिस्सा अबको ३० वर्षमा १६.०४ प्रतिशतमा झर्ने र ४.२३ प्रतिशत रहेको ७० वर्ष माथिको जनसङख्या ८.९३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । औसत आयु र स्वास्थ्य सेवाको विकाससँगै निवृत्तीभरण उमेर बढ्दै गए पनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको लागि खर्च वृद्धि गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कोषहरु र कार्यक्रमको एक्चुअरी विष्लेषण हुने गरेको देखिन्न । दिगो प्रणाली स्थापनार्थ यस्तो विष्लेषण र तद्अनुरुपको योजना आवश्यक छ । नेपालमा जनसङख्याको मात्र नभएर रोजगारीको प्रवृत्ति पनि बदलिँदो छ । परम्परागत रुपमा भनिदै आएको कृषिप्रधान देशको परिचय रोजगारको बदलिंदो प्रवृत्तिका कारण बदलिंदै जाने सङ्केत देखिंदैछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार आगामी २५ वर्षसम्म कृषि क्षेत्रको रोजगार वार्षिक सरदर १.५८ प्रतिशतले घट्ने र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा क्रमशः वार्षिक सरदर ३.५१ प्रतिशत तथा ४.१५ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ । यस हिसाबले अबको एक दशकभित्रै सेवा क्षेत्रले र २५ वर्षमा उद्योग क्षेत्रले कृषि क्षेत्रको रोजगारीलाई उछिन्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिमा जनसङख्या बनोटको बदलिँदो प्रवृत्तिले दीगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको माग गर्दछ भने रोजगारको बदलिँदो प्रवृत्तिले औपचारिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तारका लागि अवसर समेत प्रदान गरेको देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषले भविष्यमा योगदानकर्तालाई योजनाअनुसारको रकम र सुविधा पु¥याउने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । स्थापित प्रणाली भएका मुलुकहरुले कोषमा जम्मा हुने रकमले भविष्यमा योगदानकर्तालाई यसले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसारको रकम तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ वा सक्दैन भनी निश्चित अवधिको अन्तरालमा एक्चुअरी विष्लेषण गर्ने गर्दछन् र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषलाई बलियो बनाउँदै लाने गर्छन् । फ्रान्समा निवृत्तभरण कोष अन्य विकसित मुलुकको दाँजोमा कम अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२.१० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो कोष अमेरिकामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७४.१० प्रतिशत, डेनमार्क २३३.२० प्रतिशत, आइसल्याण्ड २१८.६० प्रतिशत, निदरल्याण्ड्स २१३.३० प्रतिशत र स्वीट्जरल्याण्डमा १७०.९० प्रतिशत रहेको छ । यसबाट पनि सामाजिक सुरक्षाको दीगोपनाका लागि राज्यकोष भन्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भरपर्दो देखिन्छ । विकसित मुलुकका निवृत्तीभरण कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो । त्यहाँ राज्यकोषबाट ब्यहोर्ने सामाजिक सुरक्षाका अन्य पनि कार्यक्रम छन् तर योगदानमा आधारित कोषको हिस्सा ज्यादै ठूलो छ । नेपालमा भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा ज्यादै सानो भएकाले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको विषयलाई दिगो सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी कार्यक्रमहरुका लागि राज्यकोषमा प्रत्येक वर्ष भार थपिंदो छ । यी कार्यक्रमहरुमा रहेका दोहोरोपना हटाएर खर्च कटौतीको सम्भावना पनि रहन्छ । कार्यक्रम छरिएर रहे पनि राम्रो पक्ष के छ भने सबै कार्यक्रमको डिजिटल सूचना प्रणाली र अभिलेख छ । यी सूचना प्रणालीहरुलाई एक आपसमा आबद्ध गरी एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्दा लाभग्राहीले व्यक्तिगत रुपमा वा परिवारमा न्यूनतम् र अधिकतम के कति सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने यथार्थ सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना बनाउन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारमा सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ । यसका लागि पारिवारिक लगतमा आधारित एकीकृत सामाजिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउन पूर्ण वा आंशिक रोजगार सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटदै लानु जरुरी छ । संसारभर योगदानमा आधारित कोषमा कामकाजी वर्गलाई शुरुदेखि नै समेट्दै निवृत्तभरण कोष र स्वास्थ्य वीमा प्रणालीलाई सबल बनाउने गरिएको छ । नेपालले पनि छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गर्दै योगदानमा आधारित कोषलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भैसकेको छ । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई यस्तो कोषले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य वीमाको कार्य संस्थागत हुनुका साथै दोहोरोपना पनि हट्न सक्छ । यो अवधारणाको सबल कार्यान्वयनबाट आगामी तीन चार दशकमा राज्यकोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लाभग्राहीको संख्या अहिले जसरी बढ्नुको साटो घट्दै जाने हुन्छ र सामाजिक सुरक्षाको दिगोपनाको आशा गर्न सकिन्छ । रासस (लेखक सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक हुन्)  

नेपालको अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेका छन् । आँटा/मैदा लगायत गहुँबाट उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरुको मुख्य खाद्यान्नको रुपमा रहेको छ । तथापी देशमा पर्याप्त मात्रामा गहुँ खेती हुन नसक्दा देशको माग बमोजिमको आपूर्ति गर्न विदेशी गहुँमा निर्भर हुनु परेको हामी सबैलाई अवगतै छ । संघमा रहेको अभिलेख अनुसार हाल ४६ मैदा उद्योगहरु रहेका छन् भने संघमा आवद्धता नभएका अन्य मैदा उद्योगहरु समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । जसलाई हामीले यस संघमा आवद्ध गराउन प्रयत्न गरिरहेका छौं । मैदा मिलहरुलाई प्रतिवर्ष ८ लाख २५ हजार टन गहुँको आवश्यकता रहेको छ । जसमध्ये ४ लाख गहुँ स्वदेशबाट प्राप्त हुने भएतापनि बाँकी ४ लाख २५ हजार टन भारतमा निर्भर रहनु परेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरु जस्तै मैदा उद्योगले पनि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य टेवा पुर्याउँदै आएको छ । यद्यपि मैदा उद्योग शतप्रतिशत कृषिमा आधारित उद्योग भएता पनि सरकारले मैदा उद्योगलाई कृषि उद्योगमा राखी उचित करद एवम् संरक्षण गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रति हेक्टर २३२९ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ । जबकि भारतमा ३०९३ के.जी. प्रतिहेक्टर गहुँ खेती हुन्छ भने चीनमा ५४०९ के.जी प्रतिहेक्टर हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी सरकारले गरेको सर्वेक्षणले २० लाख मेट्रक टन गहुँ उत्पादन भएको देखाउँछ । तर, उद्यमीले ४ लाख टन मात्रै पाउन सकेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा सरकारले संघसँग समन्वय गरी विशेष समिति बनाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य विवरण उर्जागर गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा स्थापित उद्योगहरुको लगानी करिब १७०० करोड रहेको र प्रत्यक्ष रुपमा ४ हजारले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता २० लाख मे.टन रहेको छ तर उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा करिव ४०.७ प्रतिशत अर्थात ८ लाख १४ हजार मे. टन वार्षिक उत्पादन भैरहेको छ । भारतमा ठूलो लगानीमा उद्योग स्थापना हुने र प्लान्टको क्षमता समेत ठूलो हुने भएकोले उत्पादन समेत धेरै हुने गर्दछ । भारतसँगको खुल्ला सीमानाका तथा भारतमा कर भएको कारण चोरी पैठारी भई बिक्री वितरण हुने न्यून गुणस्तरको मैदासँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिई उद्योग संरक्षण एवम् प्रबर्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गरेमा देशमा गहुँको उत्पादन भई स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने र विदेशबाट आयात गर्नु नपर्ने हुँदा राजस्व वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा ठूलो मद्दत पुग्न जानेछ । हामी किसान र सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न चाहन्छौं । विगत केही वर्ष हामीले कोरोना महामारीको सामना गयौं । यसको प्रभाव केही न्यून हुँदै गई व्यापार व्यवसायले गति लिँदै थियो अचानक विश्व बजारमा मौलाएको आर्थिक मन्दी तथा देशमा विद्यमान तरलताको अभाव सँगसँगै भारत सरकारले गएको बैशाख ३०, २०७९ गहुँमा प्रतिबन्ध लगाएको कारण उत्पन्न परिस्थितिले देशभरिका मैदा उद्योगहरुलाई पर्न गएको समस्या निराकरणका लागि निरन्तर रुपमा मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै पूर्ण रुपमा नभएपनि केही मात्रामा जीण उद्योगहरुलाई राहत प्रदान गर्नमा नै बित्यो । यो संघ एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव भएको होइन । मन्त्रालयको साथ एवम् सहयोगले सम्भव भएको हो । यस संघ आज पनि विद्यमान समस्यालाई पूर्णरुपमा समाधान गर्नका लागि अथक रुपमा लागिरहेको छ । यसमा विगतमा जस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछ । यस संघ अथक प्रयास एवम् नेपाल सरकारको समन्वयमा भारत सरकारले ५० हजार मे. टन गहुँ नेपाल निर्यातका लागि खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले नेपालका लागि ३ लाख मे. टन गहुँ निर्यात गर्न दिने भनि जानकारी प्राप्त भएको हुँदा सोको लागि आवश्यक पहल समेत गरिदिनु आग्रह छ । देश कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामी सबैलाई विदितै छ । बैंकले व्याजदर अत्याधिक रुपमा बृद्धि गर्नु, बैक ऋण असुलीमा उद्यमीहरुलाई अनावश्यक दवाव दिनु आदिले गर्दा उद्यमीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । हामी उद्यमीहरु मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को विरोधी होईनौं । तर हाल कायम मूल्य अभिवृद्धि (मू.अ.) कर धेरै नै उच्च रहेको छ । भारतमा केवल शुन्य प्रतिशत कर लगाइएकोमा हाम्रो देशमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाइएको तथा आयातित मैदा/आँटामा गुणस्तर परिक्षण समेत नहुने हुँदा न्यून गुणस्तरको मैदा/आँटा चोरी पैठारी हुने र एकातिर देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने हुन्छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ । हाल मैदा/आँटामा रहेको करको संरचनालाई परिमार्जन गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई मल्टीपल कर प्रकृया अवलम्बन गरेमा ठूलो लगानीमा स्थापित उद्योगलाई केही हदसम्म भएपनि राहत मिल्ने हुँदा पहिलाको जस्तै ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था लागु गरिदिनु भई उद्योग संरक्षणमा ठूलो राहन पुग्न जानेछ । छिमेकी देश भारतमा मैदा/आँटामा कुनै कर नलाग्ने र भारत सरकारले उद्योगलाई धेरै सुविधा दिने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मैदा उद्योगमा परेको छ । मैदामा मू.अ.कर छुट हुँदा किसानले गहुँको राम्रो मूल्य पाउँदा कृषक परिवारलाई समेत फाईदा पुग्ने छ । मैदामा मू.अ.कर नलगाई दिन हामीले विगत लामो समयदेखि नेपाल कारसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छौं । पहिले नेपाल सरकारले मैदामा मू.अ.कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको थियो तर २ वर्ष अघि मात्रै सो सुविधा हटाई आँटामा समेत मू.अ.कर लाग्ने व्यवस्था गरिदियो । गहुँमा मू.अ.कर नलाग्ने र आँटामा मू.अ.कर लाग्नाले यसबाट चोरीपैठारी गरी विना गुणस्तर परिक्षण गरी बजारमा विक्री वितरण गर्ने समूहलाई बढी फाईदा पुगेको छ । साना मिलबाट उत्पादित आँटामा मू.अ.कर नलाग्ने र विल समेत नकाट्ने हुँदा यसबाट करोडौंको लगानीमा स्थापना भएकाउद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । नेपालमा उत्पादित गहुँको पीठो उच्च गुणस्तरको रहेकोले स्वदेश लगायत विदेशमा उच्च रुचाईएको पाइन्छ । आँटा विदेश निर्यात हुने प्रचुर सम्भावना भएको खाद्य वस्तु हो फलस्वरुप नेपालबाट विभिन्न मुलुकहरु जस्तै युरोप, अमेरिका, जापान, चीन, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड तथा हङकङ लगायतका मुलुकहरुमा न्यून मात्रामा भएपनि निर्यात हुने गरेको हुँदा सरकारद्वारा थप प्रोत्साहन गरिएमा अन्य देशहरुमा समेत निर्यात हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रही आएको छ । तर, निर्यात गर्दा नजिकको पोर्ट र त्यहाँबाट समुन्द्री मार्ग हुँदै अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्दा लाग्ने भाडा बढी हुने हुँदा नेपाली वस्तु निर्यातमा कठिन भएको छ । नेपाल सरकारले निर्यात अनुदानमा सहुलियत दिने हो भने नेपाली आँटा, चक्की आँटा विदेश निकासीमा धेरै सहज हुनेछ । सरकारले पहिले ४ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो तर विस्तारै त्यसलाई घटाउँदै २, १ र अहिले शुन्य प्रतिशत गरिएको अवस्था छ । विगतमा दिँइदै आएको सुविधा जस्तै पुनः निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिएमा स्वदेशी उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन विदेशी बजारमा धेरै भन्दा धेरै मात्रामा विक्री गर्न सक्षम हुने छन् नेपाल र चीनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अन्तर्गत नेपालबाट निर्यात गर्ने तोकिएका वस्तुमा शुन्य (०) भन्सार दर कायम छ । उक्त लिस्टमा मैदा/आँटा र चक्की आँटाको समेत समावेश गर्न आवश्यक छ । चीनमा नेपाली मैदाको माग अत्यधिक रहेको छ तर चर्को करका कारण निर्यात गर्न नसकेको अवस्था छ । सम्बन्धित निकायसँग पहल गरी तिब्बत निकासीमा सहज वातावरण बनाई दिन आवश्यक छ । गहुँ खेतीलाई व्यवस्थित एवम् बृहत रुपमा लैजानका लागि सरकारले उन्नत जातको गहुँको बीउविजन ल्याई कृषकलाई उचित तालिम दिई खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । (नेपाल मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष दुगडले २३ औं साधारण सभामा राखेका विचार)