विचार

हामी नेपालमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौ । मैले जानकारी पाएसम्म अन्तराष्टिय वित्त निगमका सदस्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार भएको छैन् । यो महासंघ र निगमका लागि गर्वको कुरा हो । हामीले निजी क्षेत्रको सम्मानको विषय शुरुदेखि नै उठाइरहेका छौं । तर निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार आज सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले दिनेछ । यतिमात्र होइन निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र व्यवहारिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि यसले देखाउनेछ । २०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ । अर्थतन्त्रको यो तिव्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो । जुन रफ्तारमा शुरुका दिनमा विस्तार भयो, सोही अनुसार पछिल्लो समय हुन सकेको छैन् । विशेषगरि विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले वृद्धिका वाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक बिकास सम्भव बनाउनेछ । तर त्यसका लागि हालको अवस्थाको जानकारी हामीसंग हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले के कस्तो योगदान दिएको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ, त्यसको आधार आवश्यक छ । त्यही आवश्यकता महसुस गरि महासंघले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बिकास साझेदार अन्तराष्टिय वित्त निगमलाई हामीले सहकार्यका लागि आग्रह गर्यौ । जसलाई निगमले सहर्ष स्वीकार गर्यो ।  यो अध्ययनले केहि महत्वपूर्ण नतिजा निकालेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सार्वजनिक भएको छ । अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । जुन यसपटक देखिएको पनि छ । निजी क्षेत्रले विगत एक वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन् । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ । जसका कारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राजश्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भैरहेको छ । अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । त्यसैले मैल माथि भने झै दिगो आर्थिक बिकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ । र, त्यो सुधारको प्रस्थानविन्दु यसपटकको बजेट हुनुपर्छ । न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन । तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो । यस परिप्रेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गर्नें बजेटले बहुआयामिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यसपटकको बजेटले आर्थिक स्थायित्व, लगानी अभिवृद्धि, दिगो आर्थिक बिकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र दक्ष जनशक्ति बिकासमा जोड दिनुपर्छ । बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै उद्यमी व्यवसायीलाई पुर्नकर्जा सुविधा आवश्यक छ । हाम्रा यी मागलाई राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा आंशिक रुपमा समेटेको छ । तर यत्तिले मात्रै बजार चलायमान बनाउन सक्दैन । त्यसैले थप लचिलो बन्नु आवश्यक छ । यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ । वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुने सम्भावना मैले देखेको छु । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नगरि सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यस्ता खानीहरु पनि पहिचान गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । काठ र काठजन्य उत्पादन अर्को तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन् । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ । ५० करोड भन्दा बढि लगानी भएका र सय जनाभन्दा वढिलाई रोजगारी दिने उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्वाधार निर्माण आयकर लगायतमा सहुलियत आवश्यक छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ । पुर्नकर्जा र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने गरि नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो आइरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । आयात प्रतिस्थापनलाई यसपटकको राजश्व नीतिले पनि महत्व दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भैरहेका र हुनसक्ने वस्तुहरुको संरक्षण आवश्यक छ । (नेपालमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै महासंघको अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेको विचार)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घरजग्गा व्यवसायको जननी हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूउपयोग नीति लागू गरेर ७५३ वटा स्थानीय तहलाइ वर्गीकरणको जिम्मेवारी दियो । स्थानीय तहलाई ६ महिनाको म्याद दिएको भएपनि हालसम्म उनीहरुले वर्गीकरणकाे काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्न स्थानीय तहलाई आदेश दिएको थियो । सो नियमावलीमा न्यूनतम १३० वर्गमिटरसम्म कित्ताकाट हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकाे छ । भूउपयोग नीतिमा संगठित रुपमा काम गरिरहेको संस्था, ल्याण्ड पुलिङ सिस्टम अन्तर्गत प्लानिङ पर्मीट लिएर प्लानिङ गरिरहेका व्यवसायीहरु पनि छ भन्ने अनुभूति गरिएन । एकैचोटी जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरियाे । प्लानिङ पर्मीट लिएकाहरु पीडीत भए । यो विषयमा सरकारले विचार नै गरेन । अबदेखि यस्ता निर्देशन जारी गर्दा पिडीत नहुने गरी जारी गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको भएपनि कुनै वडाले १५ दिने र कुनै वडाले १ महिनाको सूचना टाँसेर झारो टार्ने काम गरे । हालसम्म १४६ वटा स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरणको काम गरेका छन् । त्यो पनि कृषि र गैरकृषि मात्रै हो । घरजग्गाको कारोबार नहुँदा राजश्व संकलनमा कमी आयो । जसकारण मन्दीको सामाना भोग्नु परेको छ । घरजग्गा व्यवसाय यो क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । यसले थुप्रै उद्योगधन्दाहरुलाई समेत टेवा पुर्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली लागू गर्नु भन्दा अगाडि विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्दथ्याे। व्यवहारिक छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्याे। वार्षिक बजेटमा २५ वटा मन्त्रालयका कुन निकायको कति योगदान छ भनेर पनि हेरिएन । घरजग्गाबाट संकलन भएको राजश्वले बजेट चल्छ भनेर ख्याल गरिएन । डेढ वर्ष कित्ताकाट रोक्का हुँदा राजश्व संकलनमा कमी आयो । विस्तृत अध्ययन, व्यवहारिक छलफल र स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल नगरी नियमावली लागू गरियो । स्टेकहोल्डरहरुमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रले देश विकासमा ७० प्रतिशत योगदान गरेकाे कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन । घरजग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारी मूल्याङ्कन र बजार मूल्याङ्कन कम्तिमा १० गुणा फरक छ । जसले राजश्व संकलनमा घोटाला भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । हामीले दशकौंदेखि पटकपटक माग गर्दा पनि पुनःमूल्यांकन भएको छैन । मूल्याङ्कनमा समानता ल्याउन जरुरी छ । अहिले जग्गा खरिदबिक्री गरेर पास गर्दा मूल्याङ्कन ५ प्रतिशत कर लिन्छ । यसलाई घटाएर साढे २ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो प्रतिआना १ करोड रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको जग्गाको सरकारी मूल्य १० लाख रुपैयाँ छ । सरकारी मूल्य १० लाख रुपैयाँ भएको जग्गालाई २० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्याे । साथै ५ प्रतिशत लिने राजश्वलाई साढे २ प्रतिशतमा झार्नु पर्याे । यसले दायरा बढ्छ । १० हजार जनाले राजश्व तिर्ने ठाउँमा १ लाख जनाले राजश्व तिर्छन् । सरकारको राजश्व संकलनदर नै वृद्धि हुन्छ । करिब वार्षिक १० प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । अहिले ९० प्रतिशत जति राजश्व उठ्न सकेको छैन । यदि यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने ५ वर्षमा ६/७ खर्ब राजश्व घरजग्गा क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । एउटै मन्त्रालयबाट संकलन हुन्छ । यसलाइ हरेक वर्ष दायरा बढाउँदै र दर घटाउँदै जानु पर्छ । व्यवस्थित सहरीकरणको विकासलाई बढावा दिएर अव्यवस्थित हटाउनु पर्छ । विगतमा ९० प्रतिशत अव्यवस्थित आफूखुशी घर बनाउने र आफू खुशी जग्गा खरिद गरेर कित्ताकाट गरिन्थ्यो । १० प्रतिशत मात्रै संस्थागत थियो । आजको दिनमा झरेर ९९ प्रतिशत अव्यवस्थित र १ प्रतिशत संस्थागत रुपमा कम्पनीमा दर्ता भएर कारोबार गर्छन् । उदाहरणका लागि पहिला उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा २४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन थिए भने अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । बाँकी सबै उद्योगहरु व्यापार गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । पहिला जीडीपीमा ११ प्रतिशत योगदान थियो भने अहिले घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । किनभने अनौपचारिक क्षेत्र हाबी बन्दै गएको छ । यसमा कसैले पनि निगरानी गरेका छैनन् । औपचारिक रुपमा ल्याउने बित्तीकै राजश्व बढ्छ । राजश्व छली बढ्दै गएको छ । त्यसैले कर भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्दा देश विकासका लागि घरजग्गा क्षेत्रले ठूलो टेवा पुर्याउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा ६४ वटा अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा मात्रै संयुक्त आवास निर्माण गरेको छ । र, यो राज्य भर लागू हुनु पर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । अपार्टमेन्टमा ७ हजार परिवार अपार्टमेन्टमा बसिरहेका छन् । तर, उहाँहरुले लालपुर्जा पाउनु भएको छैन । यस विषयमा धेरै पटक शहरी विकास मन्त्रालय र गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भएपनि पुरा गरेको छैन । कम्तीमा अपार्टमेन्ट बनेको ठाउँमा यूनिट होल्डरहरुको नाममा पास गरिदिनु पर्याे । यदि अचानक प्रकोप (डिजास्टर) भयो भने ती ७ हजार परिवारको विचल्ली हुन्छ । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो आगामी बजेटमा निर्देशित गरेर राजश्व नलाग्ने गरी यूनिट होल्डरको नाममा पास गराउने नीति ल्याउनु पर्छ । अहिले जताततै पार्किङ्ग अभाव छ । महानगरपालिकाले पार्किङ्ग हटाएको छ । संयुक्त आवासमा पार्किङ्गका लागि हायर रिसेसन खुला गर्नु पर्छ । ४/५ वटा निकायबाट प्लानिङ पर्मीट लिएर बाटो ८ मिटर, ब्लक ६ मिटर, ५ मिटर ओपन स्पेस एसटीपी, डब्लुटीपी लगायतका काम गर्नुपर्छ । ९९ प्रतिशत ओपन स्पेस राख्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन । सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर काम गर्ने परिपाटी १० प्रतिशत बाट घटेर १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । जो सोझो उसैको मुखमा घोँचो भने जस्तै वानडोरबाट ५ डोर सिस्टम लागू गरिएकाे छ । स्थानीय सरकार, नगर विकास, नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, भवन विभाग, इआईए, आईएलगायत सबै ठाउँ डुल्दाडुल्दै दुईचार जोर जुत्ता फाटिन्छन् । यसलाई वान डोर सिस्टम लागू गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायबाट मात्रै छिटो स्वीकृति दिनु पर्छ । जसले प्रोजेक्ट पनि छिटो चलायमान हुन्छ । सरकारले ल्याण्ड पुलिङ्ग, हाउस पुलिङ्ग र मेगा सिटी बनाउन कम्तिमा १० वर्षदेखि १७ वर्षसम्म समय लगाएको छ । ल्याण्ड पुलिङ्गको काम निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने ३/५ वर्षभित्र पुरा गरेर सरकारलाई हस्तन्तारण गर्छ । निजी क्षेत्रले सरकारको बजेट नताकेर आफैं लगानी गर्छ । हामी सबै जना घरमा बस्छौं । त्यो घर, जसलाइ अनुत्पादक क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । विदेशी रक्सीहरु आयात गर्दा उत्पादक क्षेत्र र राजश्व तिरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादन भनिएको छ । आजको बेथिती वा मन्दी आएको यहि कारणले पनि हो । जग्गामा घर बनेपछि डण्डी, बालुवा, सिमेन्ट क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ । तर, अहिले ३०/७० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द छन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न घरजग्गा व्यवसायलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था तीन चोटी बजेटमा आइसकेको छ, तर त्यो लागू हुन सकेको छैन । यसलाई छिटो लागू गर्याे भने अर्बाैं डलर भित्र्याउन पनि सकिन्छ । (श्रेष्ठ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् । ‘वर्कसप अन अर्वान ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ’ कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्य)

आवश्यकताअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको सशक्तिकरण, शिक्षकहरुको सम्मान, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र अंग्रेजी शिक्षाको व्यवस्थाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । विद्यालयहरुमा आवरश्यक प्रशासनिक मानवस्रोत, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय र प्रधानाध्यापक पद छुट्टै सिर्जना गर्नको लागि पनि विद्यालय शिक्षामा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब ५२ लाख विद्यार्थीले पढ्ने गर्छन् । सरकारले आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैै आएको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा प्रति विद्यार्थी ठूलो राशी खर्च भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयको आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार खर्च हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको निजी विद्यालयमा वार्षिक ७१ अर्ब खर्च हुने गरेको युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै फ्लासको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या १८ लाख रहेको देखाएको छ । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च वार्षिक रुपमा ४० हजार हो, तर, प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्षमा खर्च बढी हुने भएकाले सो २५ देखि ६० प्रतिशत सम्म बढी हुन आउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दक्षीण एशियाली मुलुकको सरदर प्रति विद्यार्थी खर्च ४६ हजार ८ सय रहेको देखाउँछ । सोही अनुपातमा नेपालमा पनि शिक्षामा खर्च गर्ने हो भने दुई खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । निजी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्ने हो भने आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ३२ हजार र माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी ४२ हजार रकम खर्चको लागि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षामा अहिलेको बजेटमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, माथि उल्लेखित खर्च बाहेक अहिले सञ्चालन गरिएको खाजालाई पोषणयुक्त बनाउने हो भने प्रति विद्यार्थी दैनिक कम्तिमा ६० रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । त्यसो गर्दा विद्यालय सञ्चालन हुने दुई सय २० दिनमा ५१ अर्ब ४८ करोड खर्च हुन आउँछ । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा अहिले नै तीन अर्ब ४१ करोड खर्च भइरहेको छ । यी दुबै खर्च जोड्दा चार खर्ब ३३ अर्ब ८९ करोड आवश्य पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको तुलनामा दोब्बर बराबरको रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा आर्थिक सहयोगत तथा विकास संगठन (ओइसीडी)मा आवद्ध रहेका देशहरुमध्ये लक्जमबर्गले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । जसले प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २२ हजार डलर, माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २५ हजार डलर र उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ५१ हजार डलर खर्च गर्दै आएको छ । डलर मूल्यमा हेर्ने हो भने नेपालले प्राथमिक तहमा एकसय ३८, माध्यमिक तहमा एकसय ७६ र उच्च शिक्षामा तीनसय ७ डलर मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च भन्दा धेरै ओइसीडीमा आवद्ध मुलुकहरुले ट्वाइलेट पेपरमा गर्ने खर्च भन्दा कम रहेको छ । बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माथि भनिएजस्तै बजेटलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । दोब्बर बढाउनुपर्ने बजेटमा स्थानीय सरकारलाई गहारेर मात्रै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको बजेट बाहेक उनीहरुको आफ्नै लगानीबाट मुस्किलले २२ अर्ब रकम शिक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारबाट सम्भवत शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्न सकिँदैन । थप कर आम नागरिकले थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन, अहिलेको कर नै उच्च् बिन्दुमा भएकाले थप प्रगतिशिल कर उपयुक्त हुने पनि देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरुमा जाने सशर्त अनुदान मध्ये अधिकांश रकम चालु खर्च भित्र पर्ने र शिक्षक कर्मचारीको खर्च भन्दा विकास खर्च नगन्य भएकोले पालिकामा गएको रकम खर्च भएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा ८ देखि १० प्रतिशत बजेट खर्च नभएको भनेर औंल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास खर्चमा प्राविधिक कारणले गर्दा सो खर्च नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चमा केही कटौती गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । जस्तै, थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा धेरै विद्यालयहरुलाई मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र हेर्नेगरी संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु रहेका छन्, जसमध्ये केही संरचनालाई हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यो संरचनालाई हटाउन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई र शिक्षा निर्देशनालयहरुको आवश्यकता छैन यीनलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम छैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आकारलाई घटाउन सकिन्छ । बाह्य पाठ्यपुस्तकको अवधारणामा लगेर जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई हटाउन सकिन्छ । किनकी आजको दिनमा निजी प्रकाशनले पनि तोकिएकै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर बिक्री गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षक नियुक्तीको काम लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई खारेज गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका खर्च कटौती गर्दा छ अर्ब रुपैयाँ खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आठ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झार्न सकिने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा योजना २०२२–३१ को पहिलो पाँच वर्षको लागि झण्डै १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यक्रममा १० प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक सहायता वापतको रकम पर्दछ । उच्च शिक्षा अन्तर्गत एनइएचइपी कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रयोग गरिएको छ । ऋण भुक्तान गर्ने बेलासम्म अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको सटही दरको हिसाबले यो रकम २० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । दुई प्रतिशत सफ्ट लोन भनेर लिइएको र तिर्ने बेलामा एकसय ५० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणका लागि सरकार मरिहत्ते गरेर लाग्छ, तर त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार दिलाउन पनि सकेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लागि प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता भनेको २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो, जुन अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै हो । शिक्षामा बजेट वृद्धि राज्यले धान्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शिक्षामा आवश्यकताअनुसारको बजेट वृद्धि राज्यले धान्दिन भन्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरिएको जस्तै शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिको लागि चार खर्ब ३३ अर्ब लाग्ने मध्ये अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले थप २२ अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक दातृ निकायको निकायको तर्फबाट २२ अर्ब प्राप्त हुन्छ । बाँकी तीन खर्ब ८९ अर्ब स्वयम् सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले २१.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको भएकाले यदि सो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो असम्भव हुने देखिँदैन । शिक्षामा खर्च नबढाउने हो भने के सरकारको अगाडि यी प्रश्नहरु उठ्दैनन् ? के यो देशमा लोकतन्त्र भनेको नव धनाड्य र धनाड्य बर्गको हितमा मात्रै हो ? गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भए सबै सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने ? लोक रिझाउने खालको निःशुल्क शिक्षाको रटान किन गर्ने ? कि संविधान संशोधन गरेर हामी सकेनौं भनेर माफी माग्ने ? गरिब जनतालाई निरक्षर नै बनाउने ? हुने खानेका लागि मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर । पैसा कहाँ छ ?  देशमा ८८४ सांसद राखेर सबैलाई निजी सहायक, गाडी, इन्धन र कर्मचारी जस्तो सुविधा दिने गरिएको छ । पूर्व विशिष्ट कर्मचारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण गर्नको लागि मात्रै व्यवस्था भएको छ । विशिष्टको उपचारको नाममा जम्बो टोली विदेश गएर अनावश्यक खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा अपारदर्शी ढंगले भरणपोषण गर्ने काम भएको छ । अन्त्यमा, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानरगर, उपमहानगर र पालिकाहरुको पारदर्शिता खोजिने हो भने पनि अरबौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने हो भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन सम्भव छ । काठका बाकसमा आउने लासले पठाएको विप्रेषण र निम्न आय भएका जनताले तिरेको करले के सरकारले चालु खर्च मात्रै व्यहोर्ने हो ? त्यो पनि कतिन्जेल ? के बालबालिकामाथिको उपयुक्त लगानी देशकै दायित्व हैन ? (शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रा.डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तथा विचारमा आधारित)